मुंबई, दि. 5 : राज्यातील महिलांच्या शाश्वत विकासासाठी व महिला सक्षमीकरणासाठी प्रत्येकाने स्वत:पासूनच सुरुवात केली पाहिजे. यासाठी संस्कारक्षम समाज निर्माण करणे आवश्यक असून महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर कायदे करणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत केले.

महिला सक्षमीकरणाबाबत सभापती यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर श्री. ठाकरे बोलत होते.

श्री. ठाकरे म्हणाले, राज्यातील महिला सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ते सर्व कायदे केले जातील. पण याबरोबरच संस्कारक्षम समाज निर्माण करण्याची गरज आहे. आपले राज्य संस्कार देणारे आहे. राज्यात अनेक समाजसुधारक होऊन गेले. चांगला समाज घडवायचा असेल तर वाईट प्रवृत्तींना धडा शिकविला पाहिजे. सर्वांनी पक्ष, प्रांत याचा भेद विसरुन महिला संरक्षणासाठी व महिला विकासासाठी एकत्र येणे आवश्यक आहे. माझ्या आजोबांनी हुंडाबळी विरोधात चळवळ केली त्यावेळीही त्यांना त्रास झाला. छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या महाराष्ट्रात महिलांवर अत्याचार होणार नाहीत.

निर्भया प्रकरणातील आरोपीला शिक्षा सुनावली पण त्यांना अद्याप शिक्षा झालेली नाही. जलद गतीने न्याय मिळण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर राज्यातही कायदा आणण्यात येत आहे. आपले रक्षण करायला महिला सैन्यदलात दाखल होत आहे. महिलांचे रक्षण करायला आपणही  पुढे आले पाहिजे. महिला रक्षणासाठी आवश्यक सर्व कायदे करण्यात येतील. त्यापेक्षाही सामाजिक संस्कार महत्त्वाचे आहे. संस्कारातून आपण घडत असतो. संस्कारक्षम समाज घडवायला पाहिजे. आपल्या घरातूनच याची सुरुवात झाली पाहिजे, असेही श्री. ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

सैन्यदलात लेप्टनंट जनरल पदावर काम करणाऱ्या माधुरी कानिटकर यांचे मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले.

या चर्चेत सदस्य ॲड.मनिषा कायंदे, स्मिता वाघ, ॲड.हुस्नबानो खलिफे यांनी सहभाग घेतला.

मुंबई दि 5 : औरंगाबाद विमानतळाचे नाव बदलून छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ, औरंगाबाद असे करण्याबाबत आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत निवेदन केले.

मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, विमानतळाचे नामांतर करण्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने मागणी होत आहे. त्याचप्रमाणे औरंगाबाद महानगरपालिकेनेदेखील ‘धर्मवीर राजे संभाजी भोसले विमानतळ’ असे नाव करण्याबाबत ठराव संमत केला आहे. तसेच लोकसभेतही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे मंत्रिमंडळाने आज या प्रस्तावास मान्यता दिली असून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता घेऊन केंद्र शासनाच्या नागरी विमान मंत्रालयाकडे तो पाठविण्यात येईल.

यापूर्वी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई असे करण्यात आले आहे तर कोल्हापूर विमानतळाचे नाव छत्रपती राजाराम महाराज विमानतळ, कोल्हापूर असे करण्यात आले आहे याच धर्तीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबई, दि. ५ : सीएए, एनपीआर व एनआरसी यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी परिवहन आणि संसदीय कार्यमंत्री ॲड. अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ मंत्र्यांची समिती नेमण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी आज विधानसभेत केली.

यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाला असून या समितीमध्ये मंत्री सर्वश्री जितेंद्र आव्हाड, विजय वडेट्टीवार, सुनिल केदार, नवाब मलिक आणि उदय सामंत या मंत्र्यांचा समावेश असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले,  सीएए, एनपीआर व एनआरसी यासंदर्भात सध्या देशभरात जे एक संभ्रमाचे  वातावरण आहे त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासन याबाबतीत काय करणार असा प्रश्न अनेकजण विचारतात. आज नियुक्त करण्यात आलेली ६ मंत्र्यांची ही समिती या विषयांबाबत अभ्यास करेल. आवश्यकतेनुसार आणखी निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळात काय करायचे, पुढे निर्णय कसे घ्यायचे याबाबत ही समिती मार्गदर्शन करेल, असे मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई, दि. 5 : महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांमध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची समिती नेमून दर महिन्याला रस्ते विकासाच्या कामाचा आढावा घेण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांना गती देण्याच्या सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या.

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, राज्यमंत्री संजय बनसोडे आदी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाद्वारे करण्यात येत असलेल्या रस्ते निर्मितीमध्ये येणाऱ्या भूसंपादन, भूसंपादनाचा मोबदला देणे, वन जमिनींचे हस्तांतरण, कंत्राटदारांकडून कामांना होणारा विलंब, विविध परवाने आदी विविध अडचणींवर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

राष्ट्रीय महामार्गाच्या विविध प्रकल्पांमधील अडचणी दूर करून कामे वेगाने मार्गी लागण्यासाठी समिती गठित करण्यात यावी. मुख्यमंत्री अथवा उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्यासह केंद्र व राज्य शासनाचे संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे. राज्याकडील तसेच प्राधिकरणाकडील प्रलंबित विषय सोडविण्यासाठी ही समिती पाठपुरावा करणार असून दर महिन्याला या समितीची आढावा बैठक घेण्यात यावी, असे यावेळी ठरविण्यात आले.

यावेळी केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्गाच्या राज्यातील कामांना केंद्र शासनाकडून भरपूर प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. राज्य शासनाकडे प्रलंबित भूसंपादन व संपादित जमिनींच्या मोबदल्यासारखे विषय त्वरित पूर्ण झाल्यास कामे वेगाने मार्गी लागतील. भारतमाला अंतर्गत राज्यात सुमारे 3 हजार किमीच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहेत. तसेच येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्यात येणाऱ्या नव्याने घोषित 104 राष्ट्रीय राष्ट्रीय महामार्गासाठीही पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. सध्या सुरू असलेल्या कामांचे सुमारे 1300 कोटी रुपयांचा निधी प्रलंबित होता. त्यातील 700 कोटी रुपये निधीचे कालच वाटप करण्यात आले आहे.

पुणे ते पंढरपूर पालखी मार्गाचे काम तातडीने सुरू करण्याचे निर्देशही श्री. गडकरी यांनी यावेळी दिले. महामार्गावरील नदीवर पूल बांधताना ते बंधारा नि पूल (ब्रिज कम बंधारा ) यानुसार बांधण्यास प्राधान्य द्यावे. जेणेकरून बंधाऱ्यामुळे पाणी संचय होण्यास मदत होईल व पुलाचा वाहतुकीसाठी वापरही होईल. तसेच राज्यातील महामार्गाच्या कामासाठी नदी अथवा तलावातील गाळ वापरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पाणीसाठा वाढणार असून पाणीटंचाई दूर होण्यास मदत होणार आहे. मात्र, या गाळावर राज्याकडून 7 टक्के रॉयल्टी लावण्यात येते. ही रॉयल्टी कमी करून 2.5 टक्के करावी, अशी मागणीही श्री. गडकरी यांनी यावेळी केली. यावर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी मान्य करण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या.

राज्यात गोंदिया ते बडनेरा, बडनेरा ते रामटेक व नरखेड ते वडसा या मार्गावर लवकरच ब्रॉडगेज मेट्रो सुरू करण्यात येणार आहे. चार डब्याची वातानुकुलित ब्रॉडगेज मेट्रो उभारणीचा खर्च कमी असून वाहतूक जलद होणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने पुणे ते कोल्हापूर, पुणे ते अहमदनगर अशा इतर मार्गावरही ब्रॉडगेज मेट्रो सुरू करण्याचा विचार करावा, अशी सूचनाही श्री. गडकरी यांनी यावेळी केली.

दोन्ही पालखी मार्गासाठी निधी द्यावा– उपमुख्यमंत्री

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी राष्ट्रीय महामार्गासाठी राज्य शासनास केंद्र व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी मिळावा, अशी मागणी केली. पालखी मार्गासाठी निधी दिल्यास तातडीने भूसंपादन करून महामार्गासाठी जमीन देण्याचे आश्वासनही यावेळी त्यांनी दिले.

राष्ट्रीय महामार्गासाठी 30 हजार कोटींची तरतूद करावी – अशोक चव्हाण

सार्वजनिक बांधकाममंत्री श्री.चव्हाण यांनी महामार्गाच्या कामांमध्ये होणाऱ्या विलंबासंदर्भातील मुद्दे मांडले. मराठवाड्यातील सुमारे 17 प्रकल्पांचे कामे ठप्प असून राज्यातील इतरही भागात अशीच परिस्थिती असल्याचे सांगून राज्यातील कामांमध्ये दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाईची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

केंद्र शासनाने राज्यात 17 हजार 750 किमीच्या नव्या 104 राष्ट्रीय महामार्ग घोषित केले आहेत. या महामार्गाच्या कामांसाठी सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. हा निधी केंद्र शासनाने द्यावा. जेणेकरून ही कामे जलद गतीने मार्गी लागतील, अशी मागणी श्री. चव्हाण यांनी यावेळी केली. तसेच राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल भरण्यासाठी सुरू केलेल्या फास्ट टॅगमध्ये अनेक अडचणी आहेत. त्यामुळे टोल नाक्यावर वाहनाच्या मोठ्या रांगा लागतात. त्यामुळे फास्ट टॅगमधील अडचणी दूर कराव्यात, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी मुख्य सचिव अजोय मेहता, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मनोज सौनिक, केंद्रीय रस्ते विकास मंत्रालयाचे सचिव संजीव रंजन, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे महासंचालक सुखबीर सिंग संधू, आय. के. पांडे, यांच्यासह केंद्र व राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/5.3.2020

मुंबई, दि. 5 : महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भातील दिशा कायदा लवकरात लवकर आणत आहोत. यासंदर्भात विधिमंडळाच्या महिला सदस्यांशीही चर्चा करण्यात आली असून विधिमंडळाचे चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्याच्या आत हा कायदा करण्यात येईल. त्याचबरोबर ॲसिड हल्ल्याप्रमाणे पेट्रोल हल्ल्यातील पीडितेलाही मनोधैर्य योजनेतून मदत केली जाईल, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

महिलांची सुरक्षा आणि त्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विशेष प्रस्ताव विधानसभेत मांडला होता, त्यावर विधानसभेत दिवसभर चर्चा होऊन सदस्यांनी अनेक उपाययोजना सुचविल्या, त्यानंतर या चर्चेस उत्तर देताना गृहमंत्री श्री. देशमुख बोलत होते.

श्री.देशमुख म्हणाले, अनेक ठिकाणी महिलांच्या तक्रारी पोलीस ठाण्यात घेतल्या जात नाहीत अशा तक्रारी आहेत. पण आता ऑनलाईन एफआयआर दाखल करण्यासाठी सीसीटीएनएस ही प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे यावर कोठूनही तक्रार दाखल करता येणार आहे. महिलांच्या प्रकरणात कर्तव्यात कुचराई करणाऱ्या अकोल्यातील दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

सध्या राज्यात २८ हजार महिला पोलीस कार्यरत आहेत. हे प्रमाण एकूण पोलिसांच्या १५ टक्के इतके आहे. हे प्रमाण ३० टक्क्यांपर्यंत नेण्यात येणार आहे. ८ हजार पोलिसांची भरती करण्यात येत असून त्यात महिला पोलिसांचीही भरती केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे न्यायालयात गतिमान करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालयांसंदर्भात केंद्र शासनाकडून ६० टक्के निधी मिळतो. यासाठी येत्या पंधरवड्यात दिल्ली येथे जाऊन या निधीच्या मंजुरीसाठी प्रयत्न करणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

००००

इर्शाद बागवान/विसंअ/दि.5.3.2020

१०७ तालुक्यांतील अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना दिलासा

मुंबई, दि. ५ : राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचन संच बसविण्याकरिता आता उर्वरित १०७ तालुक्यांतील अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना ८० टक्के अनुदान तसेच इतर शेतकऱ्यांना ७५ टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

श्री. भुसे म्हणाले, यापूर्वी दि. ०९ जुलै, २०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याप्रवण १४ जिल्हे, ३ नक्षलग्रस्त जिल्हे अशा १७ जिल्ह्यांमधील सर्व तालुके तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण तालुके अशा राज्यातील एकूण २४४ तालुक्यांमध्ये मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन वा तुषार सिंचन संच बसविण्याकरिता प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना देय असलेल्या ५५ टक्के अनुदानास २५ टक्के पूरक अनुदान देऊन एकूण ८० टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. तसेच इतर शेतकऱ्यांना कमाल ५ हेक्टर क्षेत्रासाठी देय ४५ टक्के अनुदानास ३० टक्के पूरक अनुदान देऊन ७५ टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. आता या योजनेंतर्गत राज्यातील उर्वरित १०७ तालुक्यांतील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांनादेखील ८० टक्के अनुदान देण्याचा तसेच इतर शेतकऱ्यांना ७५ टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तसेच १०७ तालुक्यांमध्ये शेततळ्यांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण यासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के किंवा रु.७५ हजार यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने केला आहे, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी निवेदनात सांगितले.

२ हजारपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना मिळणार शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती/शिष्यवृत्ती

मुंबई, दि. 5 :राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांतर्गत घेण्यात येत असलेल्या ज्या अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक दर्जा प्राप्त नव्हता अशा बी.एस्सी. (कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन पदवी) आणि एम.एस्सी (कृषि) अंतर्गतच्या १० अभ्यासक्रमांना आता व्यावसायिक अभ्यासक्रम म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत दिली.

श्री. भुसे म्हणाले, कृषि व पदुम विभागाच्या १५ जुलै २०१७ च्या शासन निर्णयनुसार कृषि विद्यापीठांतर्गत पदवी अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक अभ्यासक्रम म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांतर्गत घेण्यात येत असलेल्या ज्या अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक दर्जा प्राप्त नाही अशा अभ्यासक्रमांना व्यावसायिक घोषित करण्याबाबत कृषि परिषद, पुणे कार्यालयाकडून प्राप्त प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. सद्यस्थितीत बी.एस्सी. (कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन पदवी) आणि एम.एस्सी (कृषि) अंतर्गत १० अभ्यासक्रम हे व्यावसायिक घोषित नसल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क प्रतिपुर्ती/शिष्यवृत्ती मिळत नव्हती.

या अनुषंगाने नियोजन आणि वित्त विभागाच्या मान्यतेने कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन पदवी आणि कृषि पदव्युत्तर पदवीचे एम.एस्सी.(कृषि), एम. एस्सी (वनशास्त्र), एम. एस्सी. (उद्यानविद्या), एम. एस्सी. (काढणी पश्चात व्यवस्थापन), एम.एफ.एस्सी. (मत्स्य विज्ञान), एम.एस्सी. (गृह विज्ञान), एम.एस्सी. (कृषि जैवतंत्रज्ञान), एम.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी), एमबीए (कृषि) व एम.टेक.(कृषि अभियांत्रिकी), एमबीए (कृषि) व एम.टेक (अन्न तंत्रज्ञान) हे अभ्यासक्रम व्यावसयिक घोषित करण्याबाबत कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे कृषि विद्यापीठातील या शाखेतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती / शिष्यवृत्ती मिळण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. या निर्णयामुळे २ हजारपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी निवेदनात सांगितले.

मुंबई, दि. 5 : महिलांची सुरक्षा आणि त्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात शालेय मुले-मुली या दोघांनाही संवेदनशील बनविण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येतील. मुलींना स्वसंरक्षणाचे धडे देण्यासंदर्भात पोलीस दलाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरु असून पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थिनींना शारीरिक शिक्षणाच्या एका तासात हे प्रशिक्षण देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येत आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी आज विधानसभेत दिली. पहिल्या टप्प्यात जिल्हा पातळीवर हे प्रशिक्षण सुरु करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.    

महिलांची सुरक्षा आणि त्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात अध्यक्ष नाना पटोल यांनी आज विशेष प्रस्ताव विधानसभेत मांडला होता, त्यावर विधानसभेत आज दिवसभर चर्चा होऊन सदस्यांनी अनेक उपाययोजना सुचविल्या, त्यानंतर या चर्चेस उत्तर देताना मंत्री श्रीमती गायकवाड बोलत होत्या.

त्या म्हणाल्या, कुटुंब जीवन शिक्षण, भावभावनांचे व्यवस्थापन, नातेसंबंध व्यवस्थापन, आरोग्य आणि वयानुरुप शरीरात होणाऱ्या बदलांबाबत शिक्षण, संवेदनशीलता, संरक्षण याबाबत पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देता येईल. आदिवासी विकास विभाग आणि युनिसेफमार्फत सध्या हा उपक्रम राबविला जात आहे. ‘मुलींचा आदर करा’ हे शिकविणारी मोहीम आता आपण सुरु करणार आहोत. ‘गुड टच आणि बॅड टच’ हेही शिकविले पाहिजे. आम्ही हा कार्यक्रम सुरु करणार आहोत. महिला दिनाच्या निमित्ताने आठवडाभर विविध कार्यक्रम राबविण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

बालकांचे हक्क, पॉस्को कायदा, मुलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी उपाययोजना याबाबत शिक्षकांना प्रशिक्षण देणार आहोत. महिलांचा आदर, मुलींचा आदर याबाबत आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी चर्चासत्र आयोजित केले जाणार आहे, अशीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

एनडीएमध्ये मुलींनाही प्रवेश मिळावा यासाठी केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्याचा निर्णयही राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. महिला दिनानिमित्त पुढे आठवडाभर महिला सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने विविध कार्यक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. जेंडर इक्वॅलिटीचा (लिंग समानता) विषय अभ्यासक्रमात घेतला पाहिजे. याबाबत शासन पूर्ण सकारात्मक आहे, असे त्यांनी सांगितले.

महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात समन्वय समिती – महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर

महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यावेळी म्हणाल्या, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी काही नवीन योजना सुरु करण्याचे नियोजन आहे. सध्या सुरु असलेल्या आणि नवीन योजनांसाठी अनुदानात वाढ आवश्यक आहे. राज्य शासन या अनुषंगाने पावले उचलत आहे. महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाच्या महिला आणि बालविकास, गृह, विधी व न्याय, ग्रामविकास, कौशल्य विकास, शिक्षण अशा विविध विभागांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे. यासाठी या सर्व विभागांची एक संयुक्त समिती नेमण्याबाबत आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करु, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सर्वांनी मानसिकता बदलल्याशिवाय महिलांचा प्रश्न सुटणार नाही, असे नमूद करुन मंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या, महिलांच्या प्रश्नाकडे जात आणि धर्माच्या आरशातून पाहून चालणार नाही. या सर्वांच्या पुढे जाऊन महिला प्रश्नाचा विचार केला तरच हा प्रश्न सुटू शकणार आहे.

महिलांसाठी शौचालये, कार्यालयांमध्ये पाळणाघरे, शाळांमधून मुलींची गळती, बालविवाह असे अनेक प्रश्न आहेत. बालविवाहामध्ये बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालनंतर आपल्या राज्याचा क्रमांक लागतो. हे बदलण्यासाठी या समस्येकडे डोळसपणे पाहून सर्वांनी हे रोखण्यासाठी काम करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

महिलांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या वन स्टॉप सेंटरमध्ये एफआयआरसुद्धा दाखल करता आला पाहिजे. याबरोबरच मुला-मुलींना गुड टच आणि बॅड टचची माहिती होणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात पावले उचलू, असे मंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले.