रासायनिक कारखान्यांची तपासणी करणार

– कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील

मुंबई, दि. 5 : डोंबिवली व पालघर येथे झालेल्या दुर्घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी जिल्हास्तरिय समिती गठित करून राज्यातील सर्व रासायनिक कारखान्यांची तपासणी करणार असल्याची माहिती कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

डोंबिवली एमआयडीसी  येथील फेज2 मधील मेट्रोपोलिटन एक्सिम लि. या कंपनीला दि. 18 फेब्रुवारी 2020 रोजी लागलेल्या आगीबाबत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी या संदर्भात 93 अन्वये सूचनेचे निवेदन केले होते. त्यावर उत्तर देताना श्री. वळसे-पाटील बोलत होते.

००००

राज्यातील होमगार्डचे प्रश्न मार्गी लावणार

– गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील

मुंबई, दि. 5 : पोलीस यंत्रणेतील महत्त्वाचा भाग असलेल्या होमगार्डचा प्रश्न शासन सकारात्मकतेने सोडविणार असल्याचे गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

राज्यातील होमगार्डच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी या संदर्भात93 अन्वये सूचनेचे निवेदन केले होते. त्यावर उत्तर देताना श्री. पाटील बोलत होते.

श्री. पाटील म्हणाले, होमगार्ड यांना वर्षाचे 180 दिवस तरी काम मिळावे यासाठी मागणी आहे. निवडणूक, दहावी बारावीची परीक्षा, त्याचप्रमाणे महानगरपालिकांच्या निवडणुका यावेळी होमगार्डची सेवा मोठ्या प्रमाणात घेतली जाते. यासाठी लागणारा निधी हा निवडणूक खर्चातून तसेच महानगरपालिकांच्या माध्यमातून दिला जावा, असे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

निर्भया फंडातील निधीचा विनियोग महिला होमगार्डसाठी करता येईल का,  हे तपासून पाहावे असे निर्देश उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे  यांनी यावेळी दिले.

००००

समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षकांना

सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची शिफारस

– सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम

मुंबई, दि. 5 : राज्यातील सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येत असलेल्या अनुदानित49 समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी  यांना 7 वा वेतन लागू व्हावा यासाठी शासन सकारात्मक असून तशी शिफारस वित्त विभागाकडे करण्यात आली आहे. यामुळे शासनावर 16 कोटी 75 लाख एवढा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे, असे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री  डॉ. विश्वजीत कदम यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य नागो गाणार यांनी यासंदर्भात93 अन्वये सूचनेचे निवेदन केले होते. त्यावर उत्तर देताना श्री. कदम बोलत होते.

००००

विसंअ/ अर्चना शंभरकर/5-3-20/ विधानपरिषद 

मुंबई, दि.५ : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची दुसरी यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर अवघ्या ५ दिवसात १५लाख45 हजार शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे.  यापैकी 13 लाख 88 हजार कर्जखात्यांमध्ये कर्जमाफीची रक्कम शासनाकडून जमा करण्यात आली असून ती सुमारे रुपये 9035 कोटी आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना याबाबतीत कुठलीही अडचण येऊ नये व त्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्याच्या सूचना सहकार विभागास दिल्या आहेत

योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये योजनेअंतर्गत अतिशय पारदर्शक पध्दतीने शेतकऱ्यांची गावनिहाय यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या नावाचा समावेश यादीमध्ये असल्याबाबतची खात्री पटली.

सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा प्रशासनाने यादी प्रसिध्दीकरण आणि आधार प्रमाणिकरण विनाखंड व विनातक्रार पार पाडण्यासाठी पूर्व नियोजन केले आहे. ही कार्यवाही राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये मोहीम स्वरुपात राबविण्यात येत आहे अशी माहिती सहकार प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांनी दिली.

प्रत्येक जिल्ह्यात आपले सरकार सेवा केंद्रावर व बँकांच्या शाखांमध्ये येणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाणिकरण अवघ्या दोन ते तीन मिनिटांत होत असल्यामुळे सर्व ठिकाणी शेतकरी बांधवांमध्ये उत्साह व समाधान व्यक्त होत आहे.

प्रसिध्द केलेल्या यादीतील शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण केल्यानंतर, त्यांनी यादीत नमूद असलेल्या कर्जखात्याची रक्कम मान्य किंवा अमान्य अशा दोन्ही परिस्थितीमध्ये  संगणकीय पावती देण्यात येते. यावरुन योजनेची अंमलबजावणी पूर्णत: पारदर्शकपणे व लोकाभिमुख पध्दतीने राबविण्यात येत असल्याबाबतची काळजी घेण्यात आलेली आहे.  

प्रमाणिकरणामध्ये ज्या शेतकऱ्यांना आपला आधार क्रमांक किंवा कर्जखात्यामध्ये दर्शविलेली रक्कम अमान्य आहे अशा सर्व प्रकरणांमध्ये राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत तातडीने कार्यवाही करण्यात येत आहे. प्रमाणिकरण केल्यानंतर शेतकऱ्यास योजनेअंतर्गत मिळणारी लाभाची रक्कम व्यापारी बँकांच्या बाबतीत अवघ्या24 तासात व  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्याबाबत 48 तासात थेट त्यांच्या कर्जखात्यावर जमा होत आहे. यासाठी आवश्यक निधी शासनाने तातडीने उपलब्ध करुन दिला आहे.

नवी दिल्ली,दि. 5 : भारतीय रेल्वेच्या वारसा यादीत अग्रणी असणाऱ्या 90 वर्ष जुन्या पुणे-मुंबई शहरांदरम्यान धावणाऱ्या प्रसिध्द‘डेक्कन क्वीन’रेल्वेगाडीचे रूप आता बदलणार आहे. या गाडीला जर्मन तंत्रज्ञानाधारित डबे आणि विशेष सुरक्षा व्यवस्था तर राष्ट्रीय प्रारूप संस्थेच्या माध्यमातून (एनआयडी)आकर्षक बाह्यरूप,विशेष लोगो अशा सुधारणा करण्यात येणार आहेत.

 ‘डेक्कन क्वीन’या रेल्वे गाडीची सेवा अधिक प्रवासी स्नेही करण्याच्या दृष्टीने मध्य रेल्वेने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार रेल्वेगाडीच्या रुपासह,सुरक्षेवर विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे.

 ‘डेक्कन क्वीन’मध्ये असे होणार बदल   

या रेल्वे गाडीच्या ताफ्यात आता जर्मन डिझाईनचे लिंक हॉफमन बुश (एलएचबी) हे विशेष डबे येणार आहेत. हे डबे सुरक्षेच्या आणि आरामदायी प्रवासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. यासोबतच एलएचबी डब्यांचे बाह्यरूपही आकर्षक बनविण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या निळया-पांढऱ्या व लाल रंगातील ही रेल्वेगाडी अधिक आकर्षक रूपात प्रवाशांच्या दिमतीस येणार आहे. प्रवाशांना या रेल्वेगाडीविषयी असणारा जिव्हाळा लक्षात घेता बाह्यरूपाचे प्रारूप तयार करताना विविध माध्यमांतून प्रवाशांची मते व सूचना घेण्यात आल्या आहेत. या सर्वांच्या आधारे आणि प्रवाशांच्या पसंतीक्रमाधारे मध्य रेल्वेने तयार केलेल्या एकूण प्रारूपांपैकी योग्य त्या प्रारूपाची निवड करण्यात येईल.  

वेगळी ओळख सांगणाऱ्या डेक्कन क्वीनसाठी विशेष लोगोही तयार करण्यात येणार आहे. जागतिक वारसा लाभलेल्या मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या धर्तीवर हा लोगो तयार करण्यात येत असून मध्य रेल्वेने तयार केलेल्या 8 वेगवेगळया रेल्वे डब्यांच्या बाह्यस्वरूपाचे प्रारूप आणि लोगो रेल्वे बोर्डाच्या निर्देशानुसार अहमदाबाद येथील राष्ट्रीय प्रारूप (डिझाइन) संस्थेकडे पाठविण्यात  आले आहेत. या संस्थेच्या पथकाने डेक्कन क्वीनला भेट दिली व प्रवाशांच्या भावनाही जाणून घेतल्या. एनआयडीचे हे पथक या महिन्यातच आपला अहवाल सोपवणार आहे.

वर्ष 1930 पासून प्रवाशांच्या सेवेत रूजू झालेल्या डेक्कन क्वीनच्या नावे महत्त्वपूर्ण विक्रम आहेत. यात देशातील पहिली सुपर फास्ट ट्रेन होण्याचा बहुमान,पहिली लांब पल्ल्याची इलेक्ट्रीक ट्रेन,महिलासांठी स्वतंत्र डबा असणारी देशातील पहिली ट्रेन आणि डायनिंग कारप्रमाणे आसनव्यवस्था असणारी देशातील पहिली ट्रेन होण्याचा बहुमानही या रेल्वे गाडीने मिळविला आहे.

00000

रितेश भुयार /वृत्त वि. क्र.50/ दिनांक 5.03.2020

मुंबई, दि. ५ : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची दुसरी यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर अवघ्या ५ दिवसात १५ लाख 45 हजार शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे.  यापैकी 13 लाख 88 हजार कर्जखात्यांमध्ये कर्जमाफीची रक्कम शासनाकडून जमा करण्यात आली असून ती सुमारे रुपये 9035 कोटी आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना याबाबतीत कुठलीही अडचण येऊ नये व त्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्याच्या सूचना सहकार विभागास दिल्या आहेत

योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये योजनेअंतर्गत अतिशय पारदर्शक पध्दतीने शेतकऱ्यांची गावनिहाय यादी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या नावाचा समावेश यादीमध्ये असल्याबाबतची खात्री पटली.

सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा प्रशासनाने यादी प्रसिध्दीकरण आणि आधार प्रमाणिकरण विनाखंड व विनातक्रार पार पाडण्यासाठी पूर्व नियोजन केले आहे. ही कार्यवाही राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये मोहीम स्वरुपात राबविण्यात येत आहे अशी माहिती सहकार प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांनी दिली.

प्रत्येक जिल्ह्यात आपले सरकार सेवा केंद्रावर व बँकांच्या शाखांमध्ये येणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाणिकरण अवघ्या दोन ते तीन मिनिटांत होत असल्यामुळे सर्व ठिकाणी शेतकरी बांधवांमध्ये उत्साह व समाधान व्यक्त होत आहे.

प्रसिध्द केलेल्या यादीतील शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण केल्यानंतर, त्यांनी यादीत नमूद असलेल्या कर्जखात्याची रक्कम मान्य किंवा अमान्य अशा दोन्ही परिस्थितीमध्ये  संगणकीय पावती देण्यात येते. यावरुन योजनेची अंमलबजावणी पूर्णत: पारदर्शकपणे व लोकाभिमुख पध्दतीने राबविण्यात येत असल्याबाबतची काळजी घेण्यात आलेली आहे. 

प्रमाणिकरणामध्ये ज्या शेतकऱ्यांना आपला आधार क्रमांक किंवा कर्जखात्यामध्ये दर्शविलेली रक्कम अमान्य आहे अशा सर्व प्रकरणांमध्ये राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत तातडीने कार्यवाही करण्यात येत आहे. प्रमाणिकरण केल्यानंतर शेतकऱ्यास योजनेअंतर्गत मिळणारी लाभाची रक्कम व्यापारी बँकांच्या बाबतीत अवघ्या 24 तासात व  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्याबाबत 48 तासात थेट त्यांच्या कर्जखात्यावर जमा होत आहे. यासाठी आवश्यक निधी शासनाने तातडीने उपलब्ध करुन दिला आहे.

मुंबई, दि. 5 :  ग्राहकांना अन्न पदार्थ देतांना ते  स्वच्छ व सुरक्षित राहतील याची दक्षता प्रत्येक छोट्या आणि मोठ्या खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी घ्यावी आणि ग्राहकांना सुरक्षित अन्न मिळावे यासाठी ‘सुरक्षित अन्न शहर अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. याबाबत अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. खाद्यपदार्थांच्या हाताळणीत स्वच्छता राखण्यासंदर्भात हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

ग्राहकांसाठी सुरक्षित अन्न शहर अभियान याअंतर्गत प्रत्येक खाऊ गल्लीची तपासणी करण्यात येणार आहे. विक्रेत्यांचा विशिष्ट ड्रेसकोड, हातमोजे, डोक्यावर टोपी, स्टॉल व स्टॉलच्या परिसरात स्वच्छता, ग्राहकांना पिण्यासाठी दिले जाणारे पाणी, स्वच्छतेसाठी वापरले जाणारे पाणी, कर्मचारी व ग्राहकांना हात धुण्यासाठी हॅण्ड वॉश, अन्न पदार्थ झाकून ठेवण्याची पद्धत, कचराकुंडी, ओला कचरा, सुका कचरा यांचे विलगीकरण यासारख्या तपासण्या केल्या जाणार आहेत.

ज्या स्टॉल धारकाचा व्यवसाय हा बारा लाख वार्षिक उलाढालीच्या आत असेल, त्यांची नोंदणी  तपासून घेतली जाईल. नसल्यास ती करून घेण्यात येईल. बारा लाखापेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असेल त्या विक्रेत्यांची नोंद करून अशा विक्रेत्यांना परवाना घेण्यासाठी सांगण्यात येईल.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्यांनी दिली अकस्मात भेट

राज्यात उघड्यावर खाद्यपदार्थ विकणाऱ्यांवर निर्बंध आणण्यासाठी लवकरच त्यांना ड्रेसकोड लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत केली होती. या ड्रेसकोडमध्ये त्यांना विशिष्ट गणवेष, हातमोजे, टोपी आदींचा समावेश असेल. नागरिकांचे आरोग्य जास्तीत जास्त सुरक्षित राहावे यादृष्टीने यावर भर दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले होते. डॉ. शिंगणे यांनी विधिमंडळात घोषणा केल्यानंतर लगेच याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी पावले उचलली. खाऊगल्लीतील अन्नाची सुरक्षितता तपासून बघण्यासाठी  विधान भवनाजवळील खाऊगल्लीत त्यांनी प्रत्यक्ष अकस्मात भेट दिली. यावेळी त्यांनी खाद्य पदार्थ विक्रेते त्याचबरोबर ग्राहकांसोबत संवाद साधला.

या अधिवेशनातच त्यांनी दुधातली भेसळ रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे  तसेच वजन कमी-अधिक करण्यासाठी, तसेच शरीरसौष्ठवासाठी उत्तेजके (स्टेरॉईड) देणाऱ्या व्यायामशाळांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी राज्यभर मोहीम राबविणार असल्याची घोषणा नुकतीच केली आहे.

००००

विसंअ/ अर्चना शंभरकर/ विशेष वृत्त/अन्न व औषध प्र/ 5-3-20

मुंबई, दि. 5 : उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार उद्या (6 मार्च) रोजी सकाळी 11 वाजता विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाचे थेट प्रक्षेपण दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून होणार आहे. इतर वाहिन्यांवरूनही अर्थसंकल्पाचे सहप्रक्षेपण होईल.

अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर विधानभवन प्रांगणातून‘राज्य अर्थसंकल्प 2020-21 एक  दृष्टीक्षेप’ या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर, अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा.यशवंत पाध्ये, अर्थ विश्लेषक श्रीकांत मोरे, माध्यम तज्ज्ञ जयू भटकर आदी मान्यवर सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे.

मुंबई, दि. 5 : प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करून थकित रक्कमेसह अहवाल सादर करावा, अशा सूचना उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिल्या.

श्री. सामंत म्हणाले, यासंदर्भात वित्त विभागाशी पत्रव्यवहार सुरू असून सर्व तांत्रिक बाबी दूर करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.

प्राध्यापक, संस्था आणि इतर सर्व कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. केवळ सर्वांनी विद्यार्थी हित डोळ्यासमोर ठेवून कार्य करणे आवश्यक आहे, असेही श्री. सामंत यावेळी म्हणाले.

या बैठकीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये विद्यापीठ नियामक मंडळाच्या निर्देशानुसार प्राध्यापक भरती प्रक्रिया करणे, वेतन नियामक मंडळाची स्थापना करणे, अर्धवेळ शिक्षकांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करणे, नामनियुक्त सदस्यांची नेमणूक, कंत्राटी/हंगामी शिक्षकांना ‘Equal Pay For Equal Work’ च्या तत्वानुसार वेतन मिळणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव सौरव विजय, संचालक डॉ. धनराज माने, महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघ या संघटनेचे पदाधिकारी आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.