मुंबई : आज विधीमंडळात सादर झालेला महाराष्ट्र राज्याचा सन २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प हा सर्व समाजघटकांना न्याय देणारा आणि राज्याच्या सर्वांगिण विकासाला नवी दिशा देणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

२०१५ ते २०१९ या कालावधीतील पीक कर्जाच्या व्याज व मुद्दलाची २ लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी २ लाखावरील त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण रक्कम बॅंकेत जमा केल्यावर शासनातर्फे दोन लाख रुपये लाभाची रक्कम  शेतकऱ्यांना अदा करण्याचा तसेच पीक कर्जाच्या रकमेवर ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा  निर्णय देखील महत्त्वाचा आहे. विधानसभेत आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

शेती, सिंचन, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, पर्यटन, ग्रामीण विकास, रस्ते, उद्योग, कौशल्य विकास, महिला सुरक्षा, पर्यावरण, मराठी भाषा, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आदी क्षेत्रांमध्ये भरीव तरतूद करणाऱ्या या अर्थसंकल्पामुळे राज्यातील सर्व समाजघटकांना न्याय मिळणार आहे, त्यातून राज्याच्या विकासाला गती मिळणार आहे.

मुंबई, दि. 5 : महाराष्ट्र विधानसभेच्या निर्वाचित सदस्यांद्वारे घेण्यात येणाऱ्या राज्यसभेच्या द्विवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम भारत निवडणूक आयोगामार्फत घोषित करण्यात आला आहे. त्यानुसार दि. 26 मार्च, 2020 रोजी मतदान होणार आहे. राज्यसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने दि. 6 मार्चपासून विधानभवनात 24 तास नियंत्रण कक्ष स्थापित करण्यात येणार आहे.

या द्विवार्षिक निवडणुकीचा कार्यक्रम दि.6 मार्चपासून सुरू होत आहे. नामनिर्देशन पत्र सादर करावयाची मुदत दि. 13 मार्च, 2020 पर्यंत आहे; आवश्यक असल्यास दि. 26 मार्च, 2020 रोजी निवडणूक घेण्यात येणार आहे. निवडणुकीच्या अनुषंगाने विधानभवनातील कक्ष क्रमांक 22, तळ मजला, विधानभवन, मुंबई-400 032 या ठिकाणी हा नियंत्रण कक्ष असणार असून निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याचा दिनांक 6 मार्च, 2020 पासून निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत 24×7 तत्वावर कार्यान्वित राहील.

या निवडणुकीमध्ये मतदाराचे मत मिळवण्याच्या दृष्टीने त्याला रोख रक्कम किंवा वस्तू देऊन अनुचित प्रभाव निर्माण करणे, मुक्तपणे मताधिकार वापरताना मतदारांना कोणत्याही प्रकारच्या धमक्या देणे, जबरदस्ती करणे, मतदानामध्ये फायद्यासाठी राज्य यंत्रणेचा गैरवापर करणे, संबंधित मतदान अधिकारी, पोलीस अधिकाऱ्यांची यांची पक्षपाती वृत्ती किंवा अयोग्य वागणूक यांचा मतदानाच्या योग्यतेवर होणारा प्रतिकूल परिणाम आदींसंदर्भात तक्रार असल्यास नियंत्रण कक्षात सादर करावी, असे आवाहन महाराष्ट्र विधानमंडळाचे उप सचिव तथा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी विलास आठवले यांनी केले आहे.

0000

सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि.5.3.2020

मुंबई, दि. 5 : महाराष्ट्रात दुष्काळ व अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यांना मदत व्हावी या उद्देशाने महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघाच्या (फेस्कॉम) वतीने मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी 7 लाख 23 हजार 969 रुपयांचा धनादेश विधानभवन येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. संघटनेचे अध्यक्ष अरूण रोडे, उपाध्यक्ष अण्णासाहेब टेकाळे आणि पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

फेस्कॉम ही महाराष्ट्रातील 1 कोटी 36 लाख जेष्ठांसाठी गेली 40 वर्षे कार्यरत असलेली सेवाभावी संघटना आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे उर्वरित आयुष्य सन्मानाने जावे यासाठी ही संघटना कार्य करते. शासनाच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विविध लोकोपयोगी उपक्रमात फेस्कॉमचा सहभाग असतो. संघटनेने आवाहन केल्यानुसार राज्यातील सभासदांनी या मदतीसाठी योगदान दिले आहे.

*    राज्य अर्थव्यवस्थेत 5.7 टक्के तर,

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत5.0 टक्के वाढ अपेक्षित;

*    ‘कृषि व संलग्न कार्ये’,  ‘उद्योग’ व ‘सेवा’ क्षेत्रात अनुक्रमे

3.1 टक्के, 3.3 टक्के व 7.6 टक्के वाढ अपेक्षित..

मुंबई, दि. 5 :- राज्याचा 2019-20 चा आर्थिक पाहणी अहवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला. या अहवालानुसार वर्ष 2019-20 च्या पूर्वानुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत 5.7 टक्के वाढ तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 5.0 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. ‘कृषि व संलग्न कार्ये’,  ‘उद्योग’ व ‘सेवा’ क्षेत्रात अनुक्रमे 3.1 टक्के, 3.3 टक्के व 7.6 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

नियोजन विभागाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या वतीने हा अहवाल तयार करण्यात येतो. अहवालात नमूद पूर्वानुमानानुसार सन2019-20 साठी सांकेतिक (‘नॉमिनल’) (चालू किंमतीनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न 28,78,583 कोटी अपेक्षित आहे आणि वास्तविक (‘रिअल’) (सन 2011-12 च्या स्थिर किंमतीनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न  21,54,446 कोटी अपेक्षित आहे.

पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार सन2018-19 चे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न रुपये 26,32,792 कोटी होते. तर ते सन 2017-18 मध्ये रुपये 23,82,570 कोटी होते.

सन2018-19चे वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न 20,39,074 कोटी होते. तर ते सन 2017-18 साठी रुपये 19,23,797 कोटी होते. सन 2018-19 मध्ये दरडोई राज्य उत्पन्न रुपये 1,91,736 होते. तर ते सन 2017-18 मध्ये 1,75,121 होते. 

सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा सर्वाधिक (14.3 टक्के) आहे. सन 2018-19 च्या तुलनेत सन 2019-20 च्या सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्नात रुपये 2,45,791 कोटी वाढ अपेक्षित आहे. सन 2019-20 चे दरडोई राज्य उत्पन्न रुपये 2,07,727 अपेक्षित आहे. 

राज्याच्या ग्रामीण व नागरी भागाचा सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक  (पायाभूत वर्ष2003) एप्रिल, 2019 ते डिसेंबर 2019 या कालावधीत अनुक्रमे 298.1 व 282.2 होता तर एप्रिल, 2018 ते डिसेंबर 2018 या कालावधीत तो अनुक्रमे 273.0 व 265.7 होता. सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांकावर आधारित एप्रिल, 2019 ते डिसेंबर 2019 या कालावधीत वर्ष-ते-वर्ष चलनवाढीचा दर ग्रामीण भागात 9.2 टक्के व नागरी भागात 6.2 टक्के होता. तर एप्रिल 2018  ते डिसेंबर 2018 या कालावधीत तो अनुक्रमे 0.6 टक्के व 1.9 टक्के होता.

राज्यातील52,423 रास्त भाव दुकानामध्ये अन्न धान्य वितरणाकरिता पॉईंट ऑफ सेल उपकरणे बसविण्यात आली आहेत. डिसेंबर 2019 मध्ये सुमारे 1.39 कोटी कुटुंबांनी आधार आधारित बायोमेट्रीक अधिप्रमाणनाद्वारे शिधा वस्तूंचा लाभ घेतला.

००००

मुंबई, दि. 5 : कोकणाचा विकास करतानाच त्याचे समृद्ध वैभव जोपासण्याची ग्वाही देत एलईडी लाईटद्वारे होणारी मासेमारी रोखण्याकरिता राज्याचा कायदा लवकरात लवकर करण्यात येईल. सिंधुरत्न योजना सुरु करतानाच चिपी विमानतळावरुन 1 मे रोजी विमान उड्डाण सुरु करण्यात येईल. जलदुर्गाची सफर घडविणारी योजना सुरु करणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत कोकण विकासासंदर्भात सदस्य शेखर निकम यांनी नियम 293 अन्वये प्रस्ताव मांडला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे बोलत होते. श्री.ठाकरे म्हणाले, कोकणचा कॅलिफोर्निया करणार असे नेहमी म्हटले जाते. मात्र, आपण कोकणाचा अशाप्रकारे विकास करुया की कॅलिफोर्नियाचा कोकण करणार असे कॅलिफोर्नियाने म्हटले पाहिजे. त्या धर्तीवर राज्य शासनाने कोकण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली असून पर्यटनाला चालना देतानाच स्थानिक मच्छिमार बांधवांचे प्रश्नदेखील सोडविले जाणार आहेत. नुकताच कोकणाच्या दौऱ्यात लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची बैठक घेऊन प्रश्न तात्काळ मार्गी लावण्याचे प्रयत्न केले. सिंधुरत्न विकास योजना सुरु करणार असून त्यात मूलभूत, पायाभूत सुविधांचा समावेश केला जाणार आहे. या भागात एलईडी लाईटद्वारे होणारी मासेमारी बंद करण्यासाठी कोस्ट गार्ड, पोलीस आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी एकत्र काम करण्याची आवश्यकता असून यासंदर्भात मच्छिमारांचे हित जपण्यासाठी राज्य शासन कायदा करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मच्छिमारांचे डिझेल परताव्याचे पैसे देण्यास सुरुवात झाली आहे. समुद्र महामार्गाचे काम जलद गतीने सुरु असून कोकणामध्ये जलमिशन योजना बंद केलेली नाही, असे स्पष्ट करतानाच मुख्यमंत्री म्हणाले, कोकणची सुंदर किनारपट्टी पर्यटनाच्या माध्यमातून दाखविण्यासाठी तसेच समुद्री जीवन पाणबुडीतून दाखविणारी योजना सर्वात आधी कोकणात सुरु करणार असल्याचे श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

राज्यातील जलदुर्गाची सफर घडविणारी योजना सुरु करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. एप्रिलमध्ये कोकणात व्हायरोलॉजी लॅब सुरु होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विकास करताना कोकणाचे वैभव जपण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

कोकणाचे व्यक्तिमत्व जपतानाच तेथे मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

००००

अजय जाधव/विसंअ/5.3.2020

मुंबई, दि. 5 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र‘ आणि ‘दिलखुलास‘ कार्यक्रमात ‘महिलांचे हक्क व सुरक्षितता‘ या विषयावर  महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांची मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून उद्या, शुक्रवार दि. ६ मार्च रोजी सायंकाळी ७.३० वाजता प्रक्षेपित होईल. तर’दिलखुलास‘ कार्यक्रमात शुक्रवार दि. ६ आणि सोमवार दि. ९  मार्च रोजी राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून सकाळी ७.२५ ते ७.४०या वेळेत तसेच प्रसारभारतीच्या’न्यूज ऑन एअर’ या ॲपवरही प्रसारित होणार आहे. निवेदक राजेंद्र हुंजे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महिला व बालविकास विभागाची जबाबदारी, अंगणवाड्यांचा विकास, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, माझी कन्या भाग्यश्री योजना, कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) अंतर्गत विविध कंपन्यांचा सहभाग, महिला आणि बालकांसाठी योजना, राजकारणात महिलांचा सहभाग यासह जागतिक महिला दिनानिमित्त आवाहन  ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी ‘जय महाराष्ट्र‘ आणि ‘दिलखुलास‘ कार्यक्रमात केले आहे.

धोरण निश्चितीनंतर नवीन जिल्हा निर्मितीचा निर्णय

– महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात

मुंबई, दि. 5 : जिल्हा निर्मिती ही एक मोठी आर्थिक व प्रशासकीय प्रक्रिया असून अत्यंत क्लिष्ट व खर्चिक बाब आहे. त्यामुळे विविध पैलू तपासून धोरण निश्चित झाल्यानंतर नवीन जिल्हा निर्मितीसंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात  यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य डॉ.  वजाहत मिर्झा यांनी पुसद जिल्ह्याची निर्मिती करण्याविषयीची लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. थोरात बोलत होते. विदर्भात यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद तालुक्याची पुसद जिल्ह्यामध्ये निर्मिती व्हावी यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच नागरिकांची निवेदने विविध माध्यमातून प्राप्त झाली आहेत. राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या जिल्ह्यांचे विभाजन/पुनर्रचना करण्यासाठी राज्यस्तरावर निकष ठरवून शासनास शिफारशी करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली  समिती नियुक्ती करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे.  जिल्हा विभाजनाचे निकष निश्चित करण्याविषयी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने धोरण ठरवून नवीन जिल्हा निर्मितीचा निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री निलय नाईक, महादेव जानकर, विनायक मेटे यांनी सहभाग घेतला.

००००

तालुकास्तरावर डायलिसिस उपचार पद्धती सुरू करणार; 

पहिल्या टप्प्यात आठ तालुक्यांचा समावेश – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

मुंबई, दि. 5: राज्यभरातील रुग्णांची गरज लक्षात घेता राज्यातील सर्व जिल्ह्यात डायलिसिस उपचारपद्धती सुरू करण्यात आली आहे. येत्या काळात तालुकास्तरावरील रुग्णालयात डायलिसिस उपचार पद्धती आणि सीटी स्कॅन मशीन देण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री राजेश टोपे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य विद्या चव्हाण यांनी राज्यातील आरोग्यविषयक समस्येविषयीची लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. टोपे बोलत होते.

राज्यातील डायलिसिसच्या उपचाराची गरज लक्षात घेता पहिल्या टप्प्यात आठ तालुक्यात डायलिसिस उपचार पद्धती सुरू करण्यात येणार आहे. त्यानंतर राज्यभरातील सर्वच तालुक्यात ती उपलब्ध केली जाणार असल्याचे श्री. टोपे यांनी सांगितले. राज्यात २३ जिल्ह्यांमध्ये सीटी स्कॅन मशीन उपलब्ध असून त्यामार्फत रुग्णांचे निदान केले जाते. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये टप्प्या टप्प्याने सिटी स्कॅन मशीन उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. राज्यातील सर्व  उपजिल्हा रुग्णालयात  सीटी स्कॅन मशीन देण्याचा प्रयत्न आहे. ५० ते १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय असावे असा निकष यासाठी असणार आहे.  कर्करोगावर उपचार करण्यासाठी राज्यात अकरा जिल्हा रुग्णालयामध्ये केमोथेरपी युनिटची स्थापना करण्यात आली असून त्याठिकाणी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत मोफत उपचार दिला जात असल्याचे श्री. टोपे यांनी लक्षवेधीवरील चर्चेदरम्यान सांगितले.

लक्षवेधीवरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, हुस्नबानो खलिफे, निरंजन डावखरे यांनी भाग घेतला.

००००

प्राध्यापकांच्या वेतनप्रश्नी विधी व न्याय आणि

वित्त विभागाशी चर्चेअंती कार्यवाही – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 5: सन २०१३ मध्ये राज्यातील प्राध्यापकांनी परीक्षांवर घातलेल्या बहिष्काराच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालायाने निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचा आदर ठेवून वित्त आणि विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषेदत सांगितले.

सदस्य दत्तात्रय सावंत यांनी २०१३ मध्ये परीक्षांवर घातलेल्या बहिष्कारानंतर प्राध्यापकांना न दिलेल्या वेतनासंदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. सामंत बोलत होते. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित  महाविद्यालयातील अध्यापकांनी विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने ४ फेब्रुवारी ते १० मे २०१३ या कालावधीत परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार घातला होता. त्यानंतर काम नाही, वेतन नाही या तत्त्वानुसार प्राध्यापकांनाया कालावधीतील वेतन देण्यात आले नव्हते. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे. या निर्णयाचा आदर ठेवण्यात येणार आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने वित्त आणि विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे श्री. सामंत यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत प्रा. अनिल सोले, नागो गाणार, श्रीकांत देशपांडे, ॲड. मनिषा कायंदे, कपिल पाटील, निरंजन डावखरे, प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी भाग घेतला.

००००

राज्यातील बेकायदा पॅथॅालॉजींविरोधात कठोर कारवाई

– वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख

मुंबई, दि. 5 :  राज्यातील बेकायदा पॅथॉलॉजींविरोधात आरोग्य विभागाच्या मदतीने कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आरोग्य विभागाशी लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य जगन्नाथ शिंदे यांनी राज्यातील बेकायदा पॅथॅालॉजीविषयीची लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. देशमुख बोलत होते.

क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट महाराष्ट्रात अद्याप लागू करण्यात आलेला नाही. हा कायदा राज्यात लागू करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. बेकायदा लॅब प्रतिबंधासाठी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय  आयुक्त यांना निर्देश दिले असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य विजय उर्फ भाई गिरकर आदींनी सहभाग घेतला.

००००

राज्यातील नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी प्रयत्न 

– पर्यावरणमंत्री  आदित्य ठाकरे

मुंबई, दि. 5 : राज्यातील नद्या पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. राज्यातील 21नद्या पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आवश्यक निधीचा प्रस्ताव नीति आयोगाकडे पाठविण्यात आला असल्याचे पर्यावरणमंत्री  आदित्य ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य गिरीशचंद्र व्यास यांनी भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा नदीच्या प्रदूषणाविषयीची लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. ठाकरे बोलत होते. नद्यांच्या पुनरुज्जीवित करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यासाठी विविध उपाययोजनांचा अवलंब करण्यात येत आहे. वैनगंगा नदीच्या दूषित पाण्यामुळे बाधित नदीकाठच्या गावास शुद्ध पाणी उपलब्ध व्हावे या दृष्टिकोनातून परिसरातील ४५ गावांमध्ये जलशुद्धीकरण केंद्र बसविण्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यानुसार ३१ गावात जलशुद्धीकरण यंत्रणा बसविण्यात आल्या आहेत. उर्वरित १३ गावांसाठीचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. वैनगंगा नदीच्या प्रदूषणासंदर्भात या भागाचा दैारा करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात एक बैठकही घेण्यातयेणार असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री डॉ.परिणय फुके, रामदास आंबटकर यांनी भाग घेतला.

००००

अतुल पांडे / दि. 5/3/2020

सदोष वीज मीटरमुळे ग्राहकांवर बिलाचा भुर्दंड पडणार नाही – ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत

मुंबई, दि. 5 : सदोष वीज मीटरमुळे ग्राहकांवर बिलाचा भुर्दंड पडणार नाही. सदोष वीज मीटरची निर्मिती करणाऱ्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य सुनील राऊत यांनी यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत म्हणाले, राज्यात सिंगल फेजसाठी वीस लाख मीटर आवश्यक असून त्यातील दहा लाख नवीन जोडणीसाठी वापरली जातात. या सर्व मीटर्सची खरेदी ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाते.

रोलेक्स कंपनीने पुरवठा केलेल्या दहा लाख मीटर्सपैकी 4 लाख 30 हजार 902 मीटर्स सदोष आढळून आले आहेत. या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. सदोष मीटरचा परिणाम वीज बिल दरवाढीवर होणार नसून ग्राहकांनाही त्याचा बोजा पडणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री योगेश सागर, सुनील प्रभु, आशिष शेलार, दिपक चव्हाण, हरिभाऊ बागडे, प्रकाश सोळंके, भास्कर जाधव यांनी सहभाग घेतला.

000

पालघर जिल्ह्यात आदिवासी विकास संकुल उभारणार

– आदिवासी विकास मंत्री ॲड.के.सी.पाडवी

मुंबई, दि. 5 : पालघर जिल्ह्यातील लोणीपाडा येथे आदिवासी विकास संकुल पर्यायी जागेवर उभारण्यात येईल, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्री ॲड.के.सी.पाडवी यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य विनोद निकोले यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना आदिवासी विकास मंत्री ॲड.पाडवी म्हणाले, लोणीपाडा येथील वनविभागाची जमीन या संकुलासाठी मागणी करण्यात आली होती. मात्र उपवन संरक्षण डहाणू यांनी जमीन देण्यास नकार दिल्याने वनविभागाच्या जमिनीऐवजी अन्य जमीन घेऊन संकुल उभारले जाईल, असेही श्री. पाडवी यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री धर्मराव बाबा अत्राम, भास्कर जाधव, श्रीमती मनिषा चौधरी यांनी भाग घेतला.

००००

सारंगवाडी साठवण तलावासाठी भूसंपादन झालेल्या

शेतकऱ्यांना तीन महिन्यात मोबदला देणार

– महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार

मुंबई, दि. 5 : बुलढाणा जिल्ह्यातील सारंगवाडी साठवण तलावासाठी भूसंपादन करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना तीन महिन्यात मोबदला दिला जाईल, असे  महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य संजय रायमुलकर यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

००००

अजय जाधव/वि.सं.अ./5/3/2020

राज्य शासनाच्या प्रतिसादाने‘ब्लॅकस्टोन‘चे अध्यक्ष प्रभावित

मुंबई, दि. 5 : राज्य शासन जनतेच्या हितासाठी काम करीत आहे. त्यामुळे जनहिताच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या ब्लॅकस्टोन कंपनीचे राज्य शासन स्वागत करीत असून त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

वित्तीय सेवा आणि गुंतवणूक क्षेत्रात जागतिक पातळीवर नामांकित ब्लॅकस्टोन कंपनीचे अध्यक्ष स्टीफन श्वार्झमन यांच्या अध्यक्षतेखालील शिष्टमंडळाने विधानभवन येथे मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांची भेट घेऊन कंपनी राज्यात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असल्याचे सांगितले. जनतेसाठी अत्यंत सकारात्मक पद्धतीने आणि लवचिकतेने निर्णय घेत असलेल्या सरकारचा आपण प्रथमच अनुभव घेत असून तो प्रभावित करणारा असल्याचे ते म्हणाले.

यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, पर्यटन व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, मुख्य सचिव अजोय मेहता, संबंधित सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र हे गुंतवणुकीसाठी अत्यंत योग्य ठिकाण असून राज्यात उद्योग क्षेत्राबरोबरच गृहनिर्माण, पर्यटन, शेती अशा विविध क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी मोठा वाव आहे. उद्योग क्षेत्रात आता शासनाबरोबर खाजगी गुंतवणूकदारांनाही सहभागी करून घेतले जात आहे. मुंबईसारख्या शहरात कामाठीपुरा, धारावी, बीडीडी चाळी अशा भागांचा पुनर्विकास करण्यात येत आहे. पर्यटन क्षेत्रातही विकासाची मोठी संधी असून जागतिक स्तरावर महत्त्वाच्या असणाऱ्या आणखी कोणत्या बाबी आहेत, ज्यावर राज्य शासन नागरिकांसाठी काम करू शकेल याचाही अभ्यास करीत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले. ज्या क्षेत्रात ब्लॅकस्टोन कंपनी गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असेल त्या विभागांच्या सचिवांनी कंपनीच्या प्रतिनिधींसमवेत सविस्तर चर्चा करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

00000

रायगड जिल्ह्यातील जमीन गैरव्यवहाराची आयुक्तांमार्फत चौकशी– महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात

मुंबई, दि. 5 : मौजे वाघोशी, ता. सुधागड, जि. रायगड येथील जमिनी खरेदी करताना झालेल्या अनियमिततेची औरंगाबाद आयुक्तांमार्फत चौकशी करून येत्या 31 मेपर्यंत कारवाई पूर्ण केली जाईल, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.

मौजे वाघोशी, ता. सुधागड, जि. रायगड येथील जमिनी जितेंद्र तातेड व त्यांच्या कुटुंबियांनी खरेदी करताना शेतकरी असल्याचा दाखला पुरावा म्हणून सादर केला होता. या दाखल्याची सत्यता पडताळणी केली असता हे कुटुंब शेतकरी नाही असे प्रथमदर्शनी  लक्षात आले आहे.  या कुटुंबियांकडून या जमिनी दुसऱ्या संस्थेने विकत घेतल्या होत्या. या सर्व व्यवहारात अनियमितता झाल्याचे सकृतदर्शनी लक्षात आले आहे. या सर्व प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी आधी कोकण विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशीचे आदेश  दिले होते. मात्र पारदर्शक चौकशी व्हावी यासाठी सदस्यांनी मागणी केल्यानंतर औरंगाबाद आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्याचे श्री. थोरात यांनी मान्य केले.

या विषयावरील प्रश्न सदस्य प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी उपस्थित केला होता. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नागो गाणार, भाई जगताप, विनायक मेटे, जयंत पाटील, प्रवीण दरेकर, अमरेंद्र राजूरकर यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग नोंदविला.

००००

अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना– गृहमंत्री अनिल देशमुख

मुंबई, दि. 5 : राज्यातील अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी राज्य शासन कडक उपाययोजना करणार असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

श्री. देशमुख म्हणाले, पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांच्या कार्यक्षेत्रात हरियाणा व राजस्थानमधील तीन व्यक्तींना रत्नागिरी  एमआयडीसी येथील पडक्या इमारतीमध्ये कोकेन जवळ  बाळगल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. मात्र त्यांनी बाळगलेला माल हा अंमली पदार्थ नसल्याचा अहवाल प्रयोगशाळेने दिल्याने त्यांना सोडून देण्यात आले होते. या प्रकरणाची महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात येईल. अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. सन 2019 मध्ये अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष व मुंबई पोलिसांनी एकूण 11 हजार 706 गुन्हे नोंदविण्यात आलेले आहेत असे सांगून  विविध ठिकाणी अंमली पदार्थांच्या विरोधात केलेल्या कारवाईची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री आर्कि. अनंत गाडगीळ, भाई जगताप, डॉ. रणजीत देशमुख, हेमंत टकले, महादेव जानकर, सुरेश धस, श्रीमती हुस्नबानो खलिफे आदिंनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

००००

कल्याण बाजारपेठ येथे नवीन पोलीस स्टेशन बांधणार

– गृहमंत्री अनिल देशमुख

मुंबई, दि. 5 : ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण बाजारपेठ पोलीस स्टेशनची नवी इमारत बांधणार असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्यादित यांना पोलीस गृहनिर्माणासाठी यावर्षी अतिरिक्त300 कोटींच्या निधीची मान्यता मिळाली असल्याने राज्यात अधिकाधिक सुसज्ज अशी पोलिस स्थानके बांधण्याचा मानस असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सदस्य सर्वश्री जगन्नाथ शिंदे, हेमंत टकले, विक्रम गायकवाड यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

००००

मासेमारी बंदच्या कालावधीत बचत व सवलत योजनेचा लाभ– मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख

मुंबई, दि. 5 : राज्यात मासेमारी बंदी कालावधीत बचत व सवलत योजनेंतर्गत नोंदणीकृत मच्छीमारांना तीन समान हप्त्यात लाभ देण्यात येतो, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

राज्यातील मच्छीमारांच्या समस्यांबद्दल सदस्य रमेश पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना ते बोलत होते.

श्री. शेख म्हणाले, राज्यात मत्स्यदुष्काळ जाहीर करण्यासंबधी मागणी होते आहे. याबाबत सविस्तर अभ्यास करून त्याबाबतचे निकष ठरवून येत्या चार महिन्यात निर्णय घेण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या 2015-16 ला सुरु झालेल्या  नीलक्रांती या योजनेचे हे शेवटचे वर्ष आहे. येत्या एक महिन्यात दुसरी योजना जाहीर होईल त्यानंतर याबाबतचे निकष ठरवू.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, महादेव जानकर, अनिकेत तटकरे आदींनी सहभाग घेतला होता.

००००

विसअ/ अर्चना शंभरकर/5-3-20/ विधान परिषद प्रश्नोत्तरे