मुंबई, दि. ७ : चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवाना “सर्वांसाठी घरे” योजनेत घरे, तसेच वैमानिक प्रशिक्षण यासह महत्त्वाचे निर्णय आज घेण्यात आले आहेत. पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या सूचनांवर आज आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावीत यांनी हे निर्णय घेतले आहेत.

आज दूरदृश्यप्रणालीद्वारे नागपूर महसूलीविभागाची जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम प्रारुप आराखडा २०२३-२४ संदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्या संदर्भात पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी चार महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या होत्या. आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावीत यांनी या सर्व सूचना तात्काळ स्वीकारल्या.

आजच्या निर्णयांनुसार चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोलम समाजातील आदिवासी बांधवांना “सर्वांसाठी घरे” या योजनेतंर्गत घरकुले उपलब्ध करुन देण्यात येतील. या समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी विशेष प्रयत्नही करण्याची आवश्यकताही पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी विशद केली होती. त्यावरही योग्य ती पावले उचलण्याचे आश्वासन आदिवासी विकासमंत्र्यांनी दिले आहे.

जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना चंद्रपूर फ्लाईंग क्लब येथे वैमानिक प्रशिक्षण देण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

त्याचबरोबर चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोंभूर्णा येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक क्षेत्रामधून प्लग अँड प्ले युनिटससाठी आदिवासी विभाग वित्तीय सहाय्य उपलब्ध करून देणार आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील स्वत:ची घरे नसणाऱ्या आदिवासी बांधवाना ड गटाचा विचार न करता घरे बांधून देण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय आजच्या या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या या चारही सूचना महत्त्वपूर्ण आणि योग्य आहेत त्यामुळे त्या सर्व स्वीकारण्यात येत आहेत असे बैठकीचे अध्यक्ष व आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावीत यांनी सांगितले. या चार महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मुंबई, दि. 7 : महाराष्ट्रातील विद्यापिठांतर्गत नामांकित संस्थांमधून राबविण्यात येणाऱ्या नावीण्यपूर्ण अभ्यासक्रमांची माहिती परदेशातील विद्यार्थ्यांना व्हावी, आणि त्यांची  प्रवेश नोंदणी प्रक्रिया सुलभ व्हावी, म्हणून राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत  www.mahacet.org हे वेब पोर्टल विकसीत करण्यात आले आहे.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते आज या वेबपोर्टलचे उद्घाटन सिंहगड शासकीय निवासस्थान मुंबई येथे करण्यात आले.

राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत विविध व्यावसायिक पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरीता सामाईक प्रवेश परीक्षा आणि  केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठाअंतर्गत शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याबाहेरील उमेदवार पसंती देतात. त्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुलभ आणि सोपी व्हावी, यासाठी हे वेब पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. त्यामुळे परदेशी उमेदवारांच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश  नोंदणीचा मार्ग अधिक सुलभ होईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी  उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त महेन्द्र ब. वारभुवन, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर यांच्यासह सबंधित अधिकारी  उपस्थित होते.

वेब पोर्टल हे प्रामुख्याने एनआरआय, एफएनएस, ओसीआय/पीआयओ व सीआयड्बल्यूजीसी या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी तयार करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर विविध विद्यापीठांच्या संबंधित अभ्यासक्रमांची माहिती व आंतरराष्ट्रीय अभ्यास केंद्राच्या लिंक उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. ७ : राज्यात दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी समिती गठित करण्यात यावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

अमरावती जिल्ह्यात दिव्यांग विद्यापीठ स्थापन करण्यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग  विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला आहे. दिव्यांग बांधवांच्या शैक्षणिक सोयीसाठी राज्यात स्वतंत्र दिव्यांग विद्यापीठ होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असून या विद्यापीठाच्या कामाला गती यावी. त्यासाठी समिती गठित करण्यात येईल, अशीही माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील दिली.

यावेळी आमदार बच्चू कडू, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव अजित बाविस्कर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. ७ : राज्य शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या 8.62 टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्जाची 6 मार्च 2023 रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. या कर्जात गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना कर्जाची परतफेड करण्यात येणार आहे, असे वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी कळविले आहे.

या कर्जाची अदत्त शिल्लक रकमेची दिनांक 5 मार्च 2023 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दिनांक 6 मार्च 2023 रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. “परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881 अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. 6 मार्च 2023 पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

सरकारी प्रतिभूती विनियम, 2007 च्या उप-विनियम 24(2) व 24(3) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, 8.62 टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2023 च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस “प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.” असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत, लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील असे वित्तीय सुधारणा विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

000

पवन राठोड/ससं/

मुंबई, दि. ७ : मराठी भाषेतील उत्कृष्ट वाड्मय निर्मितीसाठी प्रकाशन वर्ष २०२२ करीता राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार स्पर्धेसाठीच्या प्रवेशिका पाठविण्यास २ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच या स्पर्धेच्या नियमावलीतील नियम क्रमांक २४ मध्ये बदल करण्यात आला असून या नियमात ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळावरील शासन नियुक्त सदस्य वगळता इतरांना या पुरस्कारांसाठी पुस्तके सादर करता येतील’, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सचिव मीनाक्षी रा. पाटील यांनी दिली आहे.

मराठी भाषेतील उत्कृष्ट वाड्मय निर्मितीसाठी प्रकाशन वर्ष २०२२ करीता राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार स्पर्धेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून), महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली व पणजी, गोवा येथे तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयात १ ते ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत पाठविता येणार होत्या. मात्र, या पुरस्कार स्पर्धेसाठी प्रवेशिका व पुस्तके सादर करण्याच्या कालावधीस एक महिना अधिकची मुदतवाढ देण्यात आली असून आता या पुरस्कार स्पर्धेसाठी प्रवेशिका व पुस्तके स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक २ मार्च २०२३ असा आहे.

२ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गतवर्षीच्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार स्पर्धेच्या नियमावलीतील नियम क्रमांक २४ मध्ये बदल करण्यात आला असून या नियमात महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळावरील शासन नियुक्त सदस्य वगळता इतरांना या पुरस्कारांसाठी पुस्तके सादर करता येतील, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारित नियमाची अंमलबजावणी सन २०२२ च्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार स्पर्धेपासून करण्यात येत आहे. या योजनेची सन २०२२ च्या पुरस्कार स्पर्धेसाठीची सुधारित नियमावली व प्रवेशिका जिल्हाधिकारी कार्यालय (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून), महाराष्ट्र परिचय केंद्र नवी दिल्ली व पणजी, गोवा येथे, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर व महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या http://sahitya.marathi.gov.in या संकेतस्थळावर व कार्यालयात उपलब्ध आहेत, असेही सचिव श्रीमती पाटील यांनी म्हटले आहे.

०००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

बीड,  दि. ७:- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या वतीने विविध योजना कार्यान्वित करण्यात येणार असून कर्ज मर्यादा दहा लाखावरून पंधरा लाखावर वाढविण्यात येत आहे. तसेच कर्जासाठी महामंडळामार्फत बँकांना प्रस्ताव दिल्यानंतर संबंधितांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण झालेले असल्यास कर्ज मिळणे सोयीस्कर होणार असल्याने विविध प्रकारचे व्यावसायिक शिक्षण देणारी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात येतील, असे प्रतिपादन महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी केले.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष श्री. पाटील बीड जिल्हा दौर्‍यावर आले होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड येथे झाली. या बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, उपजिल्हाधिकारी दयानंद जगताप, महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक अमित मालेगावकर, तसेच रमेश पोकळे, रवी शिंदे यासह जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक,  विविध बँकांचे जिल्हा समन्वयक  पदाधिकारी, मान्यवर व लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील म्हणाले मराठा समाजातील व्यक्तींना महामंडळाच्या योजनांच्या माध्यमातून सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. मागील दोन-तीन वर्षात दुर्लक्ष झाल्याने कार्यवाही व्यवस्थित होऊ शकलेली नाही हे बाब ध्यानात घेऊन महामंडळाचे काम केले जाईल असे ते म्हणाले

श्री.पाटील यांनी पुढे सांगितले आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या लाभार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविण्याकडे लक्ष दिले जात आहे छोट्या व्यावसायिक कर्जाची देखील योजना आणली जात आहे. यामध्ये दोन लाख रुपये कर्ज दिले जाईल जास्तीत जास्त मराठा उद्योजक वाढविण्यासाठी महामंडळाच्या माध्यमातून काम करण्यास कटिबद्ध आहे. बँकांमार्फत कर्ज वितरित व्हावे. यासाठी त्यातील त्रुटी दूर करणे व लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत असे महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील म्हणाले

यावेळी त्यांनी विविध शासकीय, सहकारी व खाजगी बँकांचे जिल्हा समन्वयक व बँक व्यवस्थापक यांच्याकडून महामंडळाच्या योजनांबाबत आढावा घेतला तसेच महामंडळाने मंजूर केलेले लाभार्थ्यांचे प्रस्तावावर तातडीने बँकांनी कार्यवाही करण्यातील अडचणींबाबत माहिती सादर करण्याची सूचना दिली.

जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यावेळी म्हणाले, जिल्हास्तरीय बँक समन्वयक यांच्या बैठकीमध्ये नियमितपणे शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांच्या बँकांमार्फत देण्यात येणाऱ्या कर्ज प्रकरणांवर कार्यवाही बाबत माहिती घेतली जाते. बँकांकडे कर्ज मिळण्यात दीर्घकाळ लागत असल्याने त्यामध्ये गती देण्यासाठी सर्व लाभार्थ्यांची प्रकरणे व त्याची माहिती ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध केली जावी यामुळे अडचणी दूर करणे शक्य होईल, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.

यावेळी महामंडळाचे अध्यक्ष श्री. पाटील यांनी सर्व बँक व्यवस्थापकांकडून बँकनिहाय मंजूर प्रकरणे, वितरित कर्ज स्थिती, नाकारलेल्या प्रकरणातील अडचणी आदीबाबींच्या अनुषंगाने माहिती घेतली. तसेच बँक व्यवस्थापकांच्या अडचणी समजावून घेतल्या. याप्रसंगी महामंडळाच्या मार्फत प्रकरण दाखल केलेल्या लाभार्थ्यांच्या वतीने अडचणी देखील मांडण्यात आल्या. त्याबाबत बँकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. यामध्ये दीपक गिराम, बापूसो सोळंके यांच्यासह विविध लाभार्थ्यांनी बँकांमार्फत येणाऱ्या अडचणींबाबत माहिती दिली. बैठकीनंतर महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माध्यमांशी संवाद साधला.

                                                                      ०००००

मुंबई, दि. 7 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोंभूर्णा तालुक्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे तेथील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असून त्यांना शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. याबाबत चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेरआढावा घेऊन अतिवृष्टी संदर्भात शासनाकडे नुकसान भरपाईबाबतचा सुधारित प्रस्ताव पाठवावा, असे निर्देश महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोंभूर्णा तालुक्यात 2022 मध्ये जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीची भरपाई मिळण्यासंदर्भातील बैठक आज महसूल मंत्री श्री. विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला माजी मंत्री शोभाताई फडणवीस, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्यासह चंद्रपूरचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांनी आतापर्यंत बाधित शेतकऱ्यांना का नुकसान भरपाई दिली नाही, याबाबत चौकशी करुन याबाबतच्या चुका दुरुस्त करुन घ्याव्यात. तसेच पीक नुकसानीचे पंचनामे तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहायक अशा त्रिस्तरीय समितीकडून करण्यात आले होते ते तपासून घ्यावेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील नुकसान भरपाई न मिळालेले शेतकरी हे नदीच्या काठावरील असलेल्या गावात राहत असून त्यांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे. नुकसान भरपाई देताना केलेले पंचनामे तपासून घेऊन संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकसान भरपाईबाबतचा प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाकडे तातडीने सादर करण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ/