मुंबई, दि.6 :  स्थळ : मंत्रालयाचे प्रवेशद्वार;  सकाळचे पावणेदहा वाजलेले, मंत्रालयात प्रवेश  करणाऱ्या महिला अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचे गुलाबाचे फूल आणि शुभेच्छापत्राने  स्वागत होत होते. उत्सुकतेने, पत्र वाचताच सगळयांना सुखद अनुभव मिळाला. कारण पत्र लिहिले होते मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी. निमित्त ठरले, रविवारी साजरा होणारा जागतिक महिला दिवस. या पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयातील सर्व महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मन:पूर्वक शुभेच्छा दिल्या आणि महाराष्ट्राच्या विकासासाठी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात महत्चाचे योगदान देत असल्याबद्दल आभार मानले.

मंत्रालयातील आरसा गेट, मेन गेट, गार्डन गेट या प्रवेशद्वारावर आज सकळापासूनच वातावरण भारावून गेले होते. स्वागत करण्यासाठी उत्सुक महिला- पुरुषांची लगबग सुरु होती. मंत्रालयात प्रवेश करणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना अत्यंत आपुलकीने आणि आदराने गुलाबपुष्प आणि शुभेच्छा पत्र देण्यात येत होते. या अनोख्या स्वागताने समस्त महिला वर्ग मनापासून भारावून गेला आणि आनंदित झाला होता.

मंत्रालयाच्या इतिहासात अशी घटना प्रथमच घडली असावी. मुख्यमंत्र्यांची महिलांप्रती असलेली संवेदनशीलता आणि आपुलकीने सर्व महिला भारावून गेल्या. या  भारावलेल्या अवस्थेतच मंत्रालयात प्रवेश केल्यावर परिचित आणि सहकाऱ्यांना हे शुभेच्छापत्र आणि गुलाबाचे फूल दाखवत होत्या. काही महिलांनी मुख्यमंत्र्यांचे शुभेच्छा पत्र आणि फुलाचा स्मार्टफोनवर फोटो काढून आपल्या घरच्यांना, परिचितांना पाठवण्यास सुरुवात केली.  काही क्षणातच हे पत्र, फूल आणि मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या शुभेच्छांच्या पोस्टस सोशल मीडियावर शेअर व्हायला सुरुवात झाली. एकूणच मंत्रालयातील महिलांसाठी आजचा दिवस अविस्मरणीय ठरला.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/6 मार्च 2020

मुंबई दि.6 :- अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केलेला अर्थसंकल्प हा शेतकरी,कष्टकरी,आदिवासी, महिला व युवक अशा सर्व घटकांना दिलासा देणारा आहे. या अर्थसंकल्पाचे आपण स्वागत करतो अशी प्रतिक्रिया राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले,ग्रामीण भागातील जनतेला पुरेसे व स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, ग्रामीण भागात शाश्वत स्वच्छता ठेवणे तसेच ‘हर घर नल से  जल‘ या उद्देशाने राज्यातील प्रत्येक घरात नळजोडणीद्वारे पेयजल सुविधा उपलब्ध करून देणे यासाठी सन 2020-21 या वर्षात पाणीपुरवठा व स्वच्छता या विभागासाठी  2 हजार  42 कोटी रुपये इतका नियतव्यय या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

मराठवाडा विभागातील सततच्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीडची आखणी करण्यात आली आहे.पहिल्या टप्प्यात उस्मानाबाद, लातूर व औरंगाबाद जिल्ह्यातील अधिक टंचाईग्रस्त काही तालुक्यांसाठी उजनी तथा जायकवाडी धरणातून प्रकल्प अंमलबजावणी नियोजित आहे. त्यासाठी सन 2020-21 या वर्षात 200 कोटी रुपयांचा  नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.देशातील सर्व घरांना सन 2024 पर्यंत नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने यापूर्वी सुरू केलेला राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पुनर्रचित करून तो जलजीवन मिशन या नवीन कार्यक्रमांतर्गत अंतर्भूत केला आहे. राज्यातील एकूण दहा हजार नवीन पाणीपुरवठा योजनांचा समावेश या अभियानांतर्गत करण्यात आला येणार आहे. यासाठी सन 2020-21 या वर्षात 1 हजार 230 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. 

या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, अतिवृष्टी, पूर परिस्थितीमुळे तसेच अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीबद्दल भरपाई, पीक विमा योजनेत सुधारणा यासारखे क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आले आहेत. आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे  तसेच गरिबांना दहा रुपयांमध्ये जेवण देणाऱ्या शिवभोजन थाळीच्या लाभार्थींची संख्या दुप्पट करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या निर्णयाबद्दल आपण मुख्यमंत्री उद्धव  ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानतो असेही मंत्री श्री.पाटील यांनी म्हटले आहे.

००००

देवेंद्र पाटील/विसंअ/6.3.2020

मुंबई, दि. 6 : प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कै. धर्मा पाटील यांच्या कुटुबियांना जमिनीचा उचित मोबदला देण्यात यावा. यासाठी विशेष बाब म्हणून मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करुन झालेल्या नुकसानीबाबत अधिक मदत करण्यात यावी, अशा सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. अध्यक्ष श्री.पटोले यांच्या पुढाकाराने प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कै.धर्मा पाटील यांना न्याय देण्यासाठी आढावा बैठक झाली.

यावेळी ऊर्जा विभागाचे सहसचिव श्री.वाळूज, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील नरेंद्र पाटील आदी उपस्थित होते.

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला देताना कुठल्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही. याची दक्षता घेऊन त्यांना नियमाप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यात यावी. शेजारच्या शेतकऱ्यांना मिळालेल्या मोबदल्याच्या तुलनेत नियमानुसार शेतकरी धर्मा पाटील यांनाही मोबदला देण्यात यावा. यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी आणि धर्मा पाटील यांच्या कुटुंबियांना न्याय द्यावा. असेही अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले.‍

यावेळी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी सांगितले की, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कै. धर्मा पाटील यांच्या कुटुंबियांना अधिक मदत मिळवून देण्याबाबत या आधीच्या बाबी तपासून मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल व अधिक मदत देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.

नुकसानभरपाई देताना अन्यायकारक वागणूक देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शासनाने कारवाई केल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगून या प्रकरणाची योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. असेही संबंधित अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई, दि. ६ : महाड दिवाणी न्यायालयाची इमारत ब्रिटीश काळातील असून या इमारतीस१८८वर्ष पूर्ण झाली आहेत. नवीन इमारत बांधकामासंदर्भात रायगडच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली.

यावेळी पालकमंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, महाड येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या इमारतीसाठी पोलीस लाईन येथील जागेवर ही नवीन प्रस्तावित इमारत उभारण्यासंदर्भात कायदेशीर प्रक्रिया आणि आवश्यक त्या परवानग्या घेऊन इमारत बांधकामाची प्रक्रिया पूर्ण करावी.

तसेच माणगाव येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या उपलब्ध इमारतीसंदर्भात  आठ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करावा, श्रीवर्धन येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम ऐतिहासिक इमारतींच्या धाटणीत कसे करता येईल याचा आराखडा सादर करण्यात यावा.

महाड येथील श्री.विश्वेश्वर देवस्थान (ट्रस्ट) बाबत प्रकल्पासंदर्भात समिती गठित करून त्यामध्ये विश्वस्त मंडळातील सदस्यांचा समावेश करणे.

कारीवणे ता. रोहा येथील जलसंधारण कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी याबाबतही आढावा घेण्यात आला. उपलब्ध नैसर्गिक पाण्याच्या साठ्याची जपणूक करण्यासाठी पाच बंधारे करण्यासंदर्भातही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

यावेळी खासदार सुनिल तटकरे, कृषी,विधी व न्याय, बांधकाम, गृह आदि विभागाचे अधिकारी कर्मचारी आणि वकील संघाचे सदस्य उपस्थित होते.

जागतिक महिला दिनानिमित्त महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह कार्यक्रम 

मुंबई, दि. 6 : महिला सक्षमीकरण, संरक्षण तसेच बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन गांभीर्यपूर्वक प्रयत्न करत आहे. माता व बालकांच्या कुपोषणावर मात करण्यासाठी शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांमध्ये खासगी उद्योग (कॉर्पोरेट) क्षेत्राने सहयोग देण्याचे जाहीर अभिवचन शासनाला दिले.

जागतिक महिला दिनानिमित्त महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे कार्यक्रम झाला. कार्यक्रमास महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्त इंद्रा मालो, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी- शर्मा, कॉन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजच्या इंडियन वुमन नेटवर्कच्या (सीआयआय-आयडब्ल्यूएन) अध्यक्षा श्रीमती अनिता मधोक, वरिष्ठ पत्रकार तथा सिटीजन अगेन्स्ट मालन्युट्रीशन या संस्थेच्या नीरजा चौधरी यांच्यासह कार्पोरेट क्षेत्रातील 30 नामांकित कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री ॲड. श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, सर्वच क्षेत्रात सक्षमतेने काम करत असताना सकारात्मक विचारांचे मुक्तपणे स्वागत केले पाहिजे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी योजनांची अंमलबजावणी करत असतानाच त्यांच्या संरक्षणाकडेही सरकारचे लक्ष आहे. प्रत्येक विभागीय आयुक्तालय स्तरावर महिला आयोगाचे कार्यालय सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

कार्यक्रमात पोषण पंधरवड्याचा शुभारंभ, ‘यशोदा माता अंगत पंगत’ योजनेचा शुभारंभ तसेच पोषण अभियानात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांचा सत्कार करण्यात आला.

पोषण पंधरवड्याचा शुभारंभ

पोषण पंधरवडा दि.8 ते दि. 22 मार्च, 2020 या कालावधीत संपूर्ण राज्यभरात साजरा केला जाणार आहे. पोषण पंधरवडादरम्यान ‘पूर्ण पोषण’ या संकल्पनेवर भर देण्यात आलेला असून त्या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.

‘यशोदा माता अंगत-पंगत’ योजनेचा शुभारंभ

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत‘यशोदा अंगत-पंगत’ ही नाविन्यपूर्ण संकल्पना राज्यभरात राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत गरोदर मातांनी अंगणवाडी केंद्रात एकत्र येऊन सहभोजन करावयाचे आहे. सहभोजनादरम्यान अंगणवाडी सेविका व आशा कार्यकर्त्या (एएनएम) गरोदर मातांना पोषण आहाराबाबतचे महत्त्व सांगणार आहेत. त्याचबरोबर आरोग्य विभागामार्फत भोजनानंतर लोह आणि फॉलिक ॲसिडच्या (आयएफए) गोळ्या अंगणवाडी केंद्रातच देण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर नांदेड जिल्हा परिषदेत राबविण्यात आलेली ही योजना आता संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार आहे.

यावेळी सचिव श्रीमती कुंदन यांनी माहिती दिली, पोषण अभियानअंतर्गत राज्य शासनाने ‘पोषण संकल्प’ केला असून त्याअंतर्गत पुढील दोन वर्षात बाळाचे पहिले 1 हजार दिवस, योग्य स्तनपान, पूरक पोषण आहार, वाढीचे सनियंत्रण व संवर्धन आणि किशोरवयीन मुलींचे शिक्षण, आहार व लग्नाचे योग्य वय या पंचसूत्रावर विशेष लक्ष देण्याचे निश्चित केले आहे.

पोषण अभियानांतर्गत उत्कृष्ट कामगिरीसाठी सन्मानित पुरस्कारार्थी :

अ) कॉमन ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअरचे (सीएएस) उत्कृष्ट व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणी :

उत्कृष्ट जिल्हा:1. प्रथम क्रमांक : धुळे,

                         2. द्वितीय क्रमांक (विभागून) : 1) चंद्रपूर,

2) यवतमाळ.

उत्कृष्ट प्रकल्प:1. प्रथम क्रमांक (विभागून) : 1) धुळे-3 (ग्रा.), जि. धुळे, 2) चाकूर (ग्रा), जि. लातूर

                        2. द्वितीय क्रमांक : धुळे-1 (ग्रामीण), जि. धुळे

उत्कृष्ट मुख्यसेविका –

1. प्रथम क्रमांक : श्रीमती शर्मिला जाधव, प्रकल्प- मौदा, जि. नागपूर

2. द्वितीय क्रमांक : श्रीमती शिलाताई चरणदास वाळके, प्रकल्प-चामोर्शी, जि. गडचिरोली

उत्कृष्ट अंगणवाडी सेविका :

1. प्रथम क्रमांक – श्रीमती रेखा काशिनाथ शिंदे, प्रकल्प- मंठा, जि. जालना (अंगणवाडी क्र.27514120203)

2. द्वितीय क्रमांक- श्रीमती संगिता गजानन ठाकरे, प्रकल्प- वाशिम(ग्रामीण) (अंगणवाडी क्र. 27502060117)

उत्कृष्ट अंगणवाडी मदतनीस :

1. प्रथम क्रमांक : श्रीमती धोंडुबाई माधवराव बुटेकर, प्रकल्प -मंठा, जि. जालना

ब) जन आंदोलन–

उत्कृष्ट जिल्हा पुरस्कार :          1. प्रथम पुरस्कार – अमरावती

                                                2. द्वितीय पुरस्कार – कोल्हापूर

उत्कृष्ट प्रकल्प पुरस्कार :          1. प्रथम पुरस्कार – औरंगाबाद-2, जि-औरंगाबाद.

                                                2. द्वितीय पुरस्कार – वरुड, जि.अमरावती.

 क) समुदाय आधारित उपक्रम (कम्युनिटी बेस्ड इव्हेन्ट- सीबीई)/ व्यापक शैक्षणिक दृष्टीकोन (इनक्रिमेंटल लर्निंग अप्रोच- आयएलए)/ इ-आयएलए :

उत्कृष्ट जिल्हा –                       1. प्रथम क्रमांक – सातारा.

                                                2. द्वितीय क्रमांक – नागपूर.

ड) आकार बालशिक्षण कार्यक्रम :

1) उत्कृष्ट मुख्यसेविका – श्रीमती वंदना नानवटे, जि. यवतमाळ

2) उत्कृष्ट अंगणवाडी सेविका – श्रीमती विजयश्री प्रविण सावंत, साजेगाव, ता. माणगाव, जि. रायगड.

इ) स्वस्थ भारत प्रेरक, जिल्हा समन्वयक, गट समन्वयक, राज्य कक्षातील प्रकल्प सहाय्यक :

वैयक्तिक उत्कृष्ट कामगिरी अधिकारी– श्री. जे. बी. गिरासे, उप आयुक्त तथा सहप्रकल्प समन्वयक

वैयक्तिक उत्कृष्ट कामगिरी  – श्री. रमेशबाबू वसीरेड्डी, वरिष्ठ तांत्रिक तज्ञ, जागतिक बँक

उत्कृष्ट स्वस्थ भारत प्रेरक:    1. प्रथम पुरस्कार – श्री.होशांगस्वामी काळे, जि. धुळे

                                            2. द्वितीय पुरस्कार – श्रीमती प्रियांका तोतरे, जि. गोंदिया

उत्कृष्ट जिल्हा समन्वयक:       1. प्रथम पुरस्कार – श्री.शिवानंद धनंजय वासनकर, जि. अमरावती.

                                             2. द्वितीय पुरस्कार – श्री.ज्ञानेश्वर भिक्कया किर्तनकर, जि. हिंगोली.

उत्कृष्ट गट समन्वयक :       1. प्रथम पुरस्कार – श्रीमती रोहिणी श्रीधर गुर्नुळे, चंद्रपूर (ग्रा), जि. चंद्रपूर

                                     2. द्वितीय पुरस्कार-श्री.राहुल मारोतीराव वाघमारे,बाळापूर आखाडा (ग्रा),

                                                                         जि. हिंगोली.

राज्य कक्षातील उत्कृष्ट प्रकल्प सहाय्यक :

                                                1. प्रथम पुरस्कार – श्री.साहिल शिंपी

                                                2. द्वितीय पुरस्कार – श्री.प्रशांत ठाकरे

००००

सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि.6.3.2020

मुंबई: अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केलेला अर्थसंकल्प हा शेतकरी, कष्टकरी, आदिवासी, महिला व युवक अशा सर्व घटकांना दिलासा देणारा, प्रवाशांना सुविधा व महिलांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी ठोस तरतूद करणारा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाचे आपण स्वागत करतो अशी प्रतिक्रिया गृह (शहरे), परिवहन व गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज उर्फ बंटी डी. पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्यमंत्री श्री.पाटील म्हणाले, महिला सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राधान्याची बाब आहे. महिलांवर अत्याचाराच्या घटना घडू नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक योजना राबविण्याबाबत शासन कटिबद्ध आहे. महिला आयोगाचे कार्यालय राज्यात प्रत्येक विभागीय आयुक्त स्तरावर स्थापन करण्याचे या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयात एक महिला पोलीस ठाणे स्थापन करण्यात येणार आहे. या पोलीस ठाण्यांमध्ये सर्व अधिकारी, कर्मचारी महिलाच असतील. या पोलीस ठाण्यांमध्ये जिल्ह्यातील कोणत्याही महिलेस तक्रार करता येईल. महिलांवरील अत्याचाराच्या तक्रारी संदर्भात तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक निर्माण करण्यात येणार आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये न्यायालयात शासनाची बाजू मांडण्यासाठी महिला शासकीय अभियोक्ता यांची नियुक्ती करण्यात येईल. महिलांवर अत्याचार घडू नयेत, गुन्हेगारांवर वचक राहावा तसेच जलद न्यायाकरिता कडक कायदा करण्याची शक्यता अजमावण्यात येत आहे.

परिवहन

ग्रामीण भागातील जनतेस आरामदायी व सुविधादायक प्रवास उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यातील जुन्या बस बदलून त्याऐवजी अत्याधुनिक सुविधा असलेल्या वायफाययुक्त बस ग्रामीण जनतेला प्रवासासाठी उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित आहे. कमी अंतराच्या प्रवासासाठी अत्याधुनिक सुविधा असलेल्या दर्जेदार मिनीबस खरेदी करण्याचेही प्रस्तावित आहे. येत्या काळात महामंडळाच्या ताफ्यातील जुन्या बस बदलून त्याऐवजी नवीन बस देण्याचा शासनाचा मानस आहे. ग्रामीण भागातील महाविद्यालयीन विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना त्यांच्या वेळापत्रकानुसार ये-जा करण्यासाठी गरजेनुरूप मार्ग व्यवस्थापन व समय व्यवस्थापन करण्याचेही ठरविण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस ताफ्यामधील जुन्या बस बदलून सुमारे 1600 नवीन बस विकत घेण्यासाठी आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची बसस्थानके अत्याधुनिक करण्यासाठी महामंडळास 400 कोटी रुपये देण्याचे प्रस्तावित आहे.

या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना  ,अतिवृष्टी, पूर परिस्थितीमुळे तसेच अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीबद्दल भरपाई, पीक विमा योजनेत सुधारणा यासारखे क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आले आहेत. आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे तसेच गरिबांना दहा रुपयांमध्ये जेवण देणाऱ्या शिवभोजन थाळीच्या लाभार्थींची संख्या दुप्पट करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे असेही राज्यमंत्री श्री.पाटील यांनी म्हटले आहे.

मुंबई : माहुल येथील प्रदुषणग्रस्त भागातील कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांना घरे देण्याचा निर्णय पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकारातून घेण्यात आला आहे. आज काही कुटुंबातील सदस्यांना त्यांच्या नव्या घरांच्या चाव्यांचे वाटप मंत्री श्री.ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

नर्वसन करण्याबाबत पर्यावरण मंत्री श्री.ठाकरे यांच्या पुढाकारातून गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे काही दिवसांपुर्वी बैठक झाली होती. या पुनर्वसनासाठी सध्या म्हाडाकडे उपलब्ध असलेली 300 घरे मुंबई महापालिकेकडे हस्तांतरीत करावी, तसेच मुंबई महापालिकेने या घरांमध्ये अतिप्रदुषीत भागातील कुटुंबांचे तातडीने पुनर्वसन करावे, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला होता. या निर्णयाची अवघ्या काही दिवसात अंमलबजावणी होऊन आज प्रत्यक्षात पहिल्या टप्प्यात प्रातिनिधीक स्वरुपात कुटुंबांना मंत्री श्री.ठाकरे यांच्या हस्ते चाव्यांचे वाटप करण्यात आले. उर्वरीत कुटुंबांना तातडीने आज किंवा उद्यापर्यंत चाव्या सुपूर्द कराव्यात, अशा सूचना मंत्री श्री.ठाकरे यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

मंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, विविध उद्योग आणि रासायनिक प्रकल्पांनी वेढलेल्या माहुल भागातील प्रदुषण नियंत्रण करणे आणि अति प्रदुषीत भागातील घरांचे पुनर्वसन करणे