नागपूर, दि. 8 : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यांतील आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या प्रकरणी संबंधीतांना तात्काळ आर्थिक सहाय्य करून प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचा आढावा घेतांना आयुक्त बिदरी बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड, उपायुक्त (नियोजन) धनंजय सुटे,  अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आशा पठाण, आदिवासी विकास विभागाच्या सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी एस.बी.वटी, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी किशोर भोयर, नागरी हक्क संरक्षणचे पोलिस निरीक्षक गजानन विखे, सहाय्यक आयुक्त सुकेशीनी तेलगोटे, गृह शाखेचे पोलिस उपायुक्त संजय पुरंदरे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त रोशन पंडित तसेच दूरदृष्य प्रणालीद्वारे नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधिक्षक, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रामुख्याने उपस्थित होते.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाबाबत नागरिक जागरूक राहून गुन्हे दाखल करण्यासाठी पुढे येत आहेत, ही चांगली बाब आहे. दाखल गुन्ह्यात पोलिस विभागाने लवकरात लवकर तपास पुर्ण करावा तसेच न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांचा पाठपुरावा करून प्रकरणे शिघ्रतेने निकाली काढावे, अशा सूचना विभागीयआयुक्त यांनी याप्रसंगी दिल्या.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 लागू झाल्यापासून 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत नागपूर शहरात 669, नागपूर ग्रामीण 1405, वर्धा 1103, भंडारा 1075, गोंदिया 1172, चंद्रपूर 1616, गडचिरोली 656 असे एकूण 7696 गुन्हे नोंदविण्यात आले असल्याची माहिती समाजकल्याण उपायुक्त डॉ. गायकवाड यांनी सादर केली.  यात पोलिस तपासावर 95, ॲस्ट्रॉसिटी कलम कमी करण्यात आलेले 171 तर न्यायालयात 1626 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तसेच आर्थिक सहाय्याची एकूण 6448 प्रलंबित प्रकरणांपैकी 6433 प्रकरणे पात्र ठरविण्यात आली असून त्यासाठी आतापर्यंत 47 कोटी 53 लाख 73 हजार रकम आर्थिक सहाय्य म्हणून मंजूर करण्यात आली आहे. बैठकीला संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.

०००

सातारा दि. ८ – सातारा व खटाव तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गावांमध्ये  लवकरच शेतीसाठीही पाण्याची सोय केली जाईल असे प्रतिपादन पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले. सातारा तालुक्यातील देगांव आणि खटाव तालुक्यातील पुसेगाव येथील जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर जल योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे भूमिपूजन पाणी पुरवठा मंत्री श्री.  पाटील यांच्या हस्ते संपन्न झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी देगांव सरपंच वैशाली साळुंखे, उपसरपंच मनोज लोणकर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधीक्षक अभियंता वैशाली आवटे, कार्यकारी अभियंता पल्लवी मोटे यांच्यासह अधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते. पुसेगाव येथील कार्यक्रमावेळी एम.जी.पी. च्या अधिकाऱ्यांसह  पदाधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पाणी पुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, टंचाईग्रस्त गावातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून सोडवण्यात आला आहे.  लवकरच  शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यात येईल. शेतीसाठीही शाश्वत पाणी पुरवठा करण्याची योजना राबवली जाणार आहे. देगाव व पुसेगाव भागात शेतीसाठी धरणांमधील पाणी पोहोचवण्यात येईल. पुसेगाव येथे १७ कोटी ३९  लक्ष रुपयांची योजना उभारण्यात येत आहे. तर देगांव येथे १३ कोटी ७० लाख रुपयांची योजना उभारण्यात येत आहे.

०००

मुंबई, दि. 8 : मुंबई शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी ६ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चून काँक्रिट रस्त्यांचे काम सुरू आहे. सर्वत्र सुशोभीकरण सुरू आहे. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी मेट्रोचा विस्तार सुरू आहे, तर कोस्टल रोडच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. ‘बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’च्या माध्यमातून नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. आगामी काळात मुंबईकरांना हक्काच्या सोयीसुविधा मिळवून देण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली.

न्यूज नेशन वृत्तवाहिनीच्या न्यूज स्टेट महाराष्ट्रतर्फे आयोजित ‘संकल्प महाराष्ट्र’ परिसंवादात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे. त्याबरोबरच देशाचीही आर्थिक राजधानी आहे. मुंबई शहरात देशातीलच नव्हे, तर जगभरातील पर्यटक येतात. या पार्श्वभूमीवर विविध विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. मुंबई- गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाला गती देण्यात आली आहे. मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा नियोजनबद्ध विकास करण्यात येईल. कोळी बांधवांच्या सुविधेसाठी कोस्टल रोडच्या नेव्हिगेशनमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या माध्यमातून रेल्वेसह पायाभूत सोयीसुविधांसाठी निधी उपलब्ध होत आहे.

आमचे सरकार राज्याच्या आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रगतीसाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगतानाच जागतिक दर्जाचा समृद्धी महामार्ग आकारास आला आहे. त्याची भूसंपादन प्रक्रियाही विक्रमी वेळेत पूर्ण केली. त्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. त्यांच्यात विश्वास निर्माण केला. त्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांनी भूसंपादन प्रक्रियेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या महामार्गामुळे या परिसरात उद्योगांना चालना मिळणार आहे. त्यासाठी आवश्यक सवलती राज्य सरकारतर्फे दिल्या जातील. त्याबरोबरच रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला ३३ लाख रोपांची लागवड करण्यात येईल. तसेच सौर ऊर्जा निर्मितीही प्रस्तावित आहे.

राज्याला ७२० किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. समुद्र किनारे रस्त्यांशी जोडले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर मुंबई- सिंधुदुर्ग ग्रीन फिल्ड रस्ता तयार करण्यात येणार असून त्यावर प्रकल्प अहवालाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे कोकणातील पर्यटनाला चालना मिळून रोजगार वाढण्यास मदत होईल, असे ते यावेळी म्हणाले.

कोकणात लहान- मोठे बंधारे बांधून पावसाचे पाणी अडविण्यावर भर देण्यात आला आहे. पौष्टिक धान्य उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. पारंपरिक शेतीला आधुनिकतेची जोड देत शेतकऱ्यांना नवनवीन तंत्रज्ञान अंगीकारणासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. मराठवाडा, विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी उपाययोजना करीत आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी अडवून ते मराठवाडा ग्रीडच्या माध्यमातून आणण्याचे नियेाजन सुरू आहे. त्यासाठी ही योजना पुनर्जीवित करण्यात येत आहे. जलयुक्त शिवार योजना सुरू करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

मुंबई, दि. 8 : कोकण विभागातील कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान करणाऱ्या नोंदणीकृत प्रशिक्षण संस्थांसमवेत (VTPs/TPs/TCs) आज राज्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी संवाद साधला. कौशल्य विकास विभागामार्फत नोंदणीकृत असलेल्या या प्रशिक्षण संस्था आणि विभागामध्ये समन्वय साधणे, अडीअडचणी दूर करणे यासाठी यापुढील काळात दर २ महिन्यांनी या संस्थांचा जनता दरबार घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले. तसेच संस्थांना येणाऱ्या अडीअडचणी थेट मंत्री कार्यालयस्तरावर सोडविण्यासाठी हेल्पलाईन क्रमांकही यावेळी जाहीर करण्यात आला. राज्यातील गरजू तरुणांना दर्जेदार कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही मंत्री श्री. लोढा यांनी यावेळी केले.

एल्फिन्स्टन टेक्निकल हायस्कूल येथे झालेल्या या बैठकीस कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रामास्वामी एन., अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल सोनवणे, एनएसडीसीच्या अधिकारी श्रीमती शताब्दी यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे अधिकारी, कोकण विभागातील विविध कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कौशल्य प्रशिक्षणाच्या विविध कार्यक्रमांना गती देणे, अडीअडचणी सोडविणे याअनुषंगाने मंत्री श्री. लोढा हे राज्यभरातील प्रशिक्षण संस्थांबरोबर संवाद साधणार आहेत. त्या अनुषंगाने आज कोकण विभागातील बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी मांडलेले प्रश्न, अडीअडचणी मंत्री श्री. लोढा यांनी ऐकून घेऊन त्या दूर होण्याच्या दृष्टीने संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. कौशल्य विकास प्रशिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीसाठी काही संस्थाचालकांनी आपली मते मांडली. दर दोन महिन्यांनी याबाबतची बैठक संबंधितांसोबत घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई विभागातील १७० प्रशिक्षण संस्था चालक या बैठकीकरिता उपस्थित होते. बैठकीमध्ये कोकण विभागातील उत्तम काम करणाऱ्या प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान १ प्रशिक्षण संस्थांची निवड करून त्यांचा मंत्री श्री. लोढा यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. आयडीईएमआय (मुंबई शहर), टीसी – के. जी. सोमय्या पॉलिटेक्निक, (मुंबई उपनगर), शगुन समाज विकास संस्था (जि. ठाणे), ऋषी कॉम्प्युटर एज्युकेशन (जि. पालघर), ब्युटीफुल टुमॉरो (जि. रायगड), सेंटर फॉर क्रिएटीव्हीटी डेव्हलपमेंट सेवा सामाजिक विकास संस्था, (जि. रत्नागिरी), श्री साई इन्फोटेक कॉम्प्युटर (सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग) या संस्थांना सन्मानित करण्यात आले.

००००

इरशाद बागवान/विसंअ/

मुंबई, दि. 8 : भारतीय डाक विभागाने ग्रामीण डाक सेवक पदासाठी जाहिरात प्रसिध्द केलेली आहे. यानुसार अधीक्षक डाकघर, नवी मुंबई विभाग यांच्या कार्यक्षेत्रातील ३८ रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. पात्र व इच्छुक उमेदवारांनी १६ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत किंवा त्यापूर्वी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

जास्तीत जास्त इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज https://indiapostgdsonline.gov.in/ या संकेतस्थळावर ऑनलाईन जाऊन भरावेत. नियम व अटी या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे आलेले अर्ज व व्यक्तिश: (By hand) आलेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. अधिसूचनेच्या परिशिष्ट पाच (V) मध्ये नमूद केलेल्या सूचनांनुसार शुल्क भरावे लागेल.

पोस्ट विभाग उमेदवारांना कोणताही फोन कॉल करत नाही. संबंधित प्राधिकरणाद्वारेच उमेदवारांशी, पत्रव्यवहार जर असेल तर, केला जातो. उमेदवारांनी त्यांची वैयक्तिक माहिती/नोंदणी क्रमांक/मोबाईल क्रमांक/ईमेल आयडी इतरांसमोर उघड करू नयेत आणि कोणत्याही फसव्या फोन कॉल्सपासून सावध राहावे, असे आवाहन वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर, नवी मुंबई विभाग, वाशी यांनी कळविले आहे.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. 8 : मुंबई शहर जिल्ह्यातील नागरिकांचे दैनंदिन प्रश्न, शासनस्तरावर असलेली कामे आणि त्यासंदर्भात प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदने स्वीकारण्यासाठी मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष’ स्थापन करण्यात आला आहे, अशी माहिती मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर यांनी दिली.

सर्वसामान्य जनतेला यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांकडे अर्ज करण्यासाठी मंत्रालयात जावे लागत होते. आता राज्य शासनाने मुख्यमंत्री सचिवालयाचा कक्ष हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिनांक २१ डिसेंबर २०२२ पासून सुरु केलेला आहे. त्यामुळे मुंबईतील ज्या नागरिकांना मुख्यमंत्री यांच्याकडे त्यांच्या प्रलंबित कामांबाबत, अडीअडचणी व तक्रारींबाबत अर्ज/निवेदने द्यावयाची असतील त्यांनी ती ‘जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष’, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई शहर येथे कार्यालयीन वेळेत सादर करावीत, असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी श्री.निवतकर यांनी केले आहे.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. ८ :- सतराव्या राज्यस्तरीय कामगार साहित्य संमेलनाचे आयोजन दि. २४ व २५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मिरज, जि. सांगली येथे करण्यात आले असून सर्व कामगारांनी या संमेलनात उत्स्फूर्तपणे सहभागी होण्याचे आवाहन कामगार मंत्री ना. डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज येथे केले. मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री डॉ.खाडे यांनी संमेलनाबाबत माहिती दिली.

बालगंधर्व नाट्य मंदिर, मिरज, जि.सांगली येथे हे  संमेलन होणार असून  शुक्रवार, दि. २४ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजता संमेलनाचे उद्घाटन होणार आहे. विभागामार्फत संमेलनासाठी इच्छुक कामगारांची नोंदणी करण्यात येत असून अधिक माहितासाठी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या www.public.mlwb.in या संकेतस्थळास अथवा नजीकच्या कामगार कल्याण केंद्रास व कार्यलयास भेट द्यावी, असे आवाहन मंत्री डॉ.खाडे यांनी यावेळी केले.

या दोन दिवसीय संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिका डॉ. तारा भवाळकर यांची निवड करण्यात आली असून महाराष्ट्र विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. राजा दीक्षित या संमेलनाचे उद्घाटक तर कामगारमंत्री ना. डॉ. सुरेश  खाडे स्वागताध्यक्ष असून महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचे कल्याण आयुक्त रविराज इलदे या संमेलनाचे प्रमुख कार्यवाह आहेत.

डॉ.भवाळकर यांनी लोकसंस्कृतीविषयी विपुल लेखन केले असून मराठी विश्वकोश, मराठी ग्रंथकोश आदी महत्वाच्या कार्यात त्यांचे योगदान आहे. तसेच नाटक, कथासंग्रह, वैचारिक, ललित लेखन, समीक्षात्मक अशा विविध प्रकारची साहित्य निर्मिती त्यांनी केलेली आहे.

संमेलनाच्या पहिल्या सत्रात ‘चला उद्योजक होऊया’ विषयावर डॉ. विठ्ठल कामत (कामत हॉटेल्स ग्रुप लि.), गिरीश चितळे (चितळे उद्योग समुह), हनुमंतराव गायकवाड (भारत विकास ग्रुप इंडिया लि.) या उद्योजकांची प्रकट मुलाखत होणार आहे. दोन दिवस चालणाऱ्या या संमेलनात कामगार चळवळीची कथा आणि व्यथा’, ‘मराठी साहित्यात कामगार जीवनाचे चित्र शोधताना’, ‘आम्ही का लिहितो ?’, ‘व्यसनमुक्तीची लढाई या विषयांवर परिसंवादांचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर कवींचे कवी संमेलन आणि काव्य मैफिलीचा रसिक प्रक्षेकांना आस्वाद घेता येणार आहे. निमंत्रित तसेच कामगार कवींचा कवी संमेलनात सहभाग असेल. संमेलनात कथाकथनाचे सादरीकरण होणार असून अभिरुप न्यायालयदेखील भरवले जाणार आहे. आदर्श गाव हिवरे बाजारचे सरपंच पद्मश्री पोपटराव पवार अभिरुप न्यायालय कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.

००००

वंदना थोरात/ससं/

मुंबई, दि. 08 : भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचे मैत्रीसंबंध दृढ असून दुग्ध उत्पादने, आयुर्वेदिक औषधे, पर्यटन विस्तार, मसाल्याचे पदार्थ, वायनरीसारखे कृषी उत्पादन प्रक्रिया उद्योग, तंत्रज्ञान, उच्च शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये व्यापार कक्षा आणखी वृध्दिंगत व्हावी अशी अपेक्षा विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.

आज विधानभवनात ऑस्ट्रेलियाचे भारतातील उच्चायुक्त श्री.बेरी ओ फॅरेल, वाणिज्यदूत श्री.पीटर ट्रसवेल, उप वाणिज्यदूत श्री.मायकल ब्राऊन यांनी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांची सदिच्छा भेट घेतली.  महिला सक्षमीकरणासंदर्भात राज्यात सुरू असलेल्या विविध योजना आणि उपक्रम यांची माहिती देताना त्या बोलत होत्या.

उच्चायुक्त श्री.बेरी ओ फॅरेल यांनी यासंदर्भात ऑस्ट्रेलियातील शासकीय आणि अशासकीय संस्था यांच्या समन्वयातून महिला सक्षमीकरण आणि रोजगार निर्मिती क्षेत्रात भरीव कार्य केले जाऊ शकते अशी अपेक्षा व्यक्त केली. ऑस्ट्रेलियात 10 लाखांपेक्षा अधिक भारतीय वंशाचे रहिवासी आहेत. त्यांच्या माध्यमातूनदेखील भारताचा ऑस्ट्रेलियासोबत होणारा व्यापार आणखी वाढविता येईल. योग विद्या आणि आयुर्वेदिक औषधे यांना जगभराप्रमाणे ऑस्ट्रेलियात देखील मोठी मागणी आहे. महाराष्ट्रात अनेक प्रगतीशील शेतकरी केवळ औषधी गुणधर्म असलेल्या कृषी उत्पादनांची लागवड करतात. या उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहान मिळावे, या मुद्यावर उभयपक्षी विस्ताराने चर्चा झाली. विधानसभा सदस्य श्री.आदित्य ठाकरे यांनी पर्यटन मंत्री असताना सागरी किनारा सुरक्षा प्रशिक्षण उपक्रम राबविला होता, तो यापुढेही सुरू ठेवण्यात यावा असे मत यावेळी वाणिज्यदूत श्री.पीटर ट्रसवेल  यांनी नोंदविले.

येणाऱ्या जागतिक महिलादिनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत महिलांच्या प्रश्नांसदर्भात विचारमंथन करण्यासाठी पुढाकार घेतला असल्याची माहिती उप सभापती, डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिली. “समानतेकडून विकासाकडे : शाश्वत विकास उद्दिष्टांची ओळख आणि आव्हाने” ही आपली पुस्तिका यावेळी उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी त्यांना भेट दिली.

या भेटीप्रसंगी मा.उप सभापती यांचे खाजगी सचिव रविंद्र खेबुडकर, विशेष कार्य अधिकारी, प्रदीप ठाकरे, डॉ.अर्चना पाटील, जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने, कौस्तुभ खांडेकर उपस्थित होते.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/