मुंबई, दि. 6 : राज्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याकरिता, डायलेसिस सुविधेचा तालुका पातळीपर्यंत विस्तार, महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत एक हजार रुग्णालयांचा समावेश यासारख्या महत्त्वपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी करतानाच सामान्य नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा स्थानिक पातळीवरच मिळावी यासाठी आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात आरोग्यसेवेसाठी सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात प्रथमच आरोग्य विभागाला बाह्य वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी घेतल्याबद्दल आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आभार व्यक्त केले आहे.

अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आरोग्यमंत्री श्री.टोपे म्हणाले, राज्यातील 187 इमारती बांधणी आणि दुरुस्त्या रखडलेल्या आहे. त्या येत्या तीन महिन्यात पूर्ण करण्यात येणार असून एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या माध्यमातून त्यासाठी निधीदेखील उपलब्ध होणार आहे. राज्यात जुन्या झालेल्या 102 क्रमांकाच्या रुग्णवाहिका बदलून नवीन रुग्णवाहिका खरेदीसाठी 25 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्या माध्यमातून या वर्षी 500 नवीन रुग्णवाहिका खरेदी करण्यात येणार आहे.

महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत सहभागी रुग्णालयांची संख्या 493 वरुन एक हजार एवढी वाढविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर योजनेत 152 उपचार प्रकारांचा समावेश करण्यात आला असून आता एकूण 996 प्रकारचे उपचार उपलब्ध होणार आहे.

राज्यातील कुठल्याही रुग्णाला डायलेसिससाठी 50 किमी पेक्षा जास्त अंतराचा प्रवास करावा लागू नये यासाठी प्रत्येक दोन ते तीन तालुक्यात एक प्रमाण ठरवून राज्यात नवीन 75 डायलेसिस केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याचा रुग्णांना फायदा मिळणार असून राज्यात सीटीस्कॅन मशीनची संख्या देखील वाढविण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. दुर्गम, अतिदुर्गम भागात आरोग्यसेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना प्रोत्साहन भत्ता देण्यासाठी तरतूद करणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यात दीर्घकाळ उपचार चालणाऱ्या रुग्णांना औषधोपचारासाठी मदत व्हावी याकरिता पॅलेएटिव्ह केअर धोरण तयार येणार आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या व विशेष उपचाराची सोय असलेल्या रुग्णालयांवर येणारा ताण पाहता या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीमुळे ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था बळकट होऊन नागरिकांना तालुकास्तरावरच मोठ्या रुग्णालयातील सोयी मिळणार आहेत, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

००००

अजय जाधव/विसंअ/6.3.2020

मुंबई, दि.६ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ‘आपला महाराष्ट्र’ हे विशेष वार्तापत्र शनिवार दि. ७ मार्च रोजी प्रसारित होणार आहे. हे वार्तापत्र राज्यातील आकाशवाणीच्या २२ केंद्रांवरून तसेच प्रसारभारतीच्या ‘न्यूज ऑन एअर’ या ॲपवर सकाळी ७:२५ ते ७:४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे.

नवी दिल्ली, 6 :  केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या वतीने राजधानीत आयोजित दिव्यांग उद्योजकांच्या ‘एकम फेस्ट’ प्रदर्शनात सहभागी झालेल्या महाराष्ट्रातील उद्योजकांना दिल्लीकर तसेच देश-विदेशातील ग्राहकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. 

मुंबईच्या चारुशिला जैन-मुरकर, अहमदनगरचे गणेश हनवते आणि दिनकर गरुडे या दिव्यांग उद्योजकांनी कलाकुसरीच्या वस्तू या प्रदर्शनात मांडल्या आहेत व त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.

केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय अपंग आर्थिक व विकास महामंडळाने(एनएचएफडीसी) येथील बाबा खडक सिंह मार्गवर स्थित‘स्टेट एम्पोरिया कॉम्प्लेक्स’ भागात ‘एकम फेस्ट’ चे आयोजन केले आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी आणि महिला व बाल विकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्या हस्ते  2 मार्च 2020 ला या प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले. देशभरातील 17 राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांतील 44 पुरूष व 38 महिला  अशा एकूण 82 दिव्यांग उद्योजकांनी यात सहभाग घेतला आहे. महाराष्ट्रातून एक महिला व दोन पुरुष दिव्यांग उद्योजक यात सहभागी झाले आहेत.

या प्रर्शनीत57 क्रमांकाचा स्टॉल आहे  मुंबईच्या वरळी भागातील चारुशिला जैन-मुरकर यांचा. वयाच्या 14 व्या वर्षी त्यांना अस्थिव्यंगत्व आले. या प्रदर्शनात त्यांचा आर्टीफिशियल ज्वेलरीचा स्टॉल आहे. येथे रास्त दरात व उत्तम कलाकुसरीच्या वस्तू महिला ग्राहकांना आकर्षित करीत आहेत. या स्टॉलवर दिल्लीकरांसह परदेशी महिलांनीही खरेदीसाठी एकच गर्दी केलेली दिसते. एनएचएफडीसीकडून त्यांनी  एकदा 3 लाखांचे व नंतर 5 लाखांचे कर्ज घेतले व वेळेत त्याची परतफेडही केली. यातूनच 2004 ला त्यांनी लंडनमधून हेअर ड्रेसर, ब्युटीशीयन अर्थात बॅपटेकचा डिप्लोमा केला. प्रशिक्षण घेऊन आल्यानंतर त्यांनी आतापर्यंत 20 हजारांहून अधिक दिव्यांग महिलांना प्रशिक्षित केले आहे. दिल्लीत आयोजित होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळा, दिल्ली हाट आणि फरिदाबाद येथील सुरजकुंड शिल्प मेळ्यातही गेल्या 20 वर्षांपासून पासून त्यांनी सतत सहभाग घेतला आहे. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्या हल्ली प्रदर्शनात कमी सहभागी होतात. 2017 मध्ये इंदोर येथील प्रदर्शनानंतर थेट यावर्षी दिल्लीतील प्रदर्शनात त्या सहभागी झाल्या असून ग्राहकांच्या प्रतिसादामुळे त्या समाधानी आहेत.

‘एकम फेस्ट’ मध्ये 58 क्रमांकाच्या स्टॉलवर अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव येथील गणेश हनवते यांनी तयार केलेल्या लेदरच्या वस्तूंवर ग्राहकांची गर्दी बघायला मिळते. कॅल्शिअमच्या अभावाने 2003 मध्ये श्री. हनवते यांना अस्थिव्यंगत्व आले, त्यांच्या दोन्ही पायात रॉड टाकण्यात आले आहेत. दिव्यांगत्वावर मात करून त्यांनी पंरपरागत चर्मकार व्यवसाय निवडला. एनएचएफडीसीकडून त्यांनी 1 लाखांचे कर्ज घेतले व त्यातून यंत्रसामुग्री व कच्चा माल खरेदी केला. 2006 ते 2016 पर्यंत सलगपणे श्री. हनवते यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळा, दिल्ली हाट आणि सुरजकुंड शिल्प मेळ्यात सहभाग घेतला आहे. त्यांच्या स्टॉलवर उत्तम गुणवत्तेचे व वैविध्यपूर्ण कलाकुसर असलेले चामड्याचे कमर पट्टे (वेस्ट बेल्ट) आणि चामड्यापासून निर्मित वस्तू आहेत. आपल्या खास संवाद शैलीतून ते ग्राहकांना स्टॉलवरील माल विकत आहेत व रास्त दरात उत्तम वस्तू मिळत असल्याने ग्राहकांनीही या स्टॉलवर एकच गर्दी केल्याचे चित्र आहे.  

या प्रदर्शनीत33 क्रमांकाच्या  स्टॉलवर अहमदनगर जिल्ह्याच्या कोपरगाव तालुक्यातील कोल्पेवाडीचे दिनकर गरूडे यांचा मसाले, लोणचे व बिस्कीटांचा स्टॉल आहे. श्री. गरुडे  वयाच्या 8 व्या वर्षी पोलिओग्रस्त झाले. त्यांनी परिस्थितीचा नेटाने सामना केला व आज एक उद्योजक म्हणून ते प्रसिध्दीस आले. एनएचएफडीसीकडून त्यांनी 5 लाखांचे कर्ज घेतले. यातूनच त्यांनी व्यवसाय थाटला व त्यासाठी आवश्यक साधन सुविधा उभारल्या. आजूबाजूच्या परिसरात ते आपला माल पोहोचवितात. त्यासाठी चार चाकी गाड्याही त्यांनी विकत घेतल्या आहेत. राज्यात आयोजित विविध प्रदर्शनातही ते सहभाग घेतात  2014 पासून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळा, दिल्ली हाट आणि सुरजकुंड शिल्प मेळ्यात सहभाग घेतला आहे.  त्यांच्या स्टॉलवर आंबा व हिरव्या मिरचीचे लोणचे, कांदा-लसूण मसाला, मालवणी व गोडा मसाला, तसेच काजू, जिरा, स्टार, क्रिम ,नाचणी अशी वैविध्यपूर्ण बिस्कीटेही आहेत. या स्टॉलवरील मसाल्यांसह बिस्कीट व लोणच्यांना ग्राहकांचा उत्तम प्रतिासाद  मिळत आहे.   

9 मार्च 2020 पर्यंत सकाळी 11 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत हे  प्रदर्शन सर्वांसाठी  खुले आहे.

००००

रितेश भुयार /वृत्त वि. क्र.51/ दिनांक 6.03.2020

मुंबई, दि. 6 : अर्थसंकल्पात पुणे येथील म्हाळुंगे-बालेवाडीतील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असल्यामुळे खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा प्राप्त होणार आहे.तसेच ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये राज्यातील खेळाडूंनी उत्तम कामगिरी करण्याकरिता पुणे येथे ऑलिंपिक भवन बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. क्रीडा क्षेत्रासाठी या बाबी अत्यंत सकारात्मक आहेत. अशी प्रतिक्रिया क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनिल केदार यांनी अर्थसंकल्पाबाबत दिली आहे.

श्री.केदार म्हणाले, या अर्थसंकल्पात तालुका क्रीडा संकुलांची अनुदान मर्यादा 1 कोटी वरून रुपये 5 कोटी एवढी वाढविण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा क्रीडा संकुलांची अनुदान मर्यादा 8 कोटी रुपये वरून 25 कोटी आणि विभागीय क्रीडा संकुलाची अनुदान मर्यादा 24 कोटी वरून रुपये 50 कोटी इतकी वाढविण्याचे प्रस्तावित केली आहे.

2 हजार 525 कोटी इतका नियतव्यय

 सन 2020-21 या वर्षात शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागास कार्यक्रमावरील बाबींकरिता 2 हजार 525 कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे.

मिनी ऑलिंपिक स्पर्धा आयोजित

विविध खेळांना उत्तेजन देण्यासाठी व खेळाडूंना स्पर्धात्मक अनुभव मिळावा यासाठी महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनच्या सहकार्याने मिनी ऑलिंपिक स्पर्धा आयोजित करण्याचे प्रस्तावित आहे. याचा लाभ दिव्यांग खेळाडूंच्या क्रीडा प्रकाराला प्रोत्साहन देण्यास देखील होईल.

विविध स्पर्धांच्या अनुदानात वाढ

राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज चषक राज्यस्तरीय कबड्डी व व्हॉलीबॉल स्पर्धा, स्व. खाशाबा जाधव चषक कुस्ती स्पर्धा कै. भाई नेरुरकर चषक खो-खो स्पर्धा या महत्त्वाच्या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येते. या स्पर्धाच्या अनुदानात 50 लक्षवरून रुपये पाऊण कोटी इतकी वाढ करण्याचे प्रस्तावित आहे.

ज्युनिअर विश्वचषक स्पर्धासाठी शासनाकडून आवश्यक  अनुदान

आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल फेडरेशन व भारतीय फुटबॉल फेडरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने नोव्हेंबर, 2020 मध्ये नवी मुंबई येथे होणा-या ज्युनिअर विश्वचषक स्पर्धासाठी शासनाकडून आवश्यक  अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल.

000

राजू धोत्रे/वि.सं.अ./06/03/2020

मुंबई, दि. 6 : महाविकास आघाडी सरकारने सादर केलेला यंदाचा अर्थसंकल्प राज्याला नवी दिशा आणि विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्व. उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना श्री.चव्हाण म्हणाले की, अर्थसंकल्पात समाजातील प्रत्येक घटकाला आणि भागाला दिलासा देण्यात आला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर निधी, पीक विमा योजनेत सुधारणा करण्यासाठी मंत्री स्तरावर समिती, बंद झालेली शेतीपंपासाठीची वीज जोडणी पुन्हा सुरू करणे, पाच वर्षात ५ लाख सौरपंप, ठिबक सिंचन योजनेसाठी प्रोत्साहन आदी बाबी शेतकऱ्यांना आधार देणाऱ्या ठरणार आहेत. कोळंबी, मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्याचा तसेच सागरी महामार्ग ३ वर्षात पूर्ण करण्याची घोषणा महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीलगतच्या भागासाठी लाभदायक ठरणार आहे.

राज्यातील ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना देण्यासाठी कायदा करण्याची घोषणा, मंदीच्या झळा सोसणाऱ्या बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुंबई, पुणे आणि नागपूरमधील बांधकामांच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत, औद्योगिक वापराचा वीज दर ९.३ वरून ७.५ टक्के करणे, नवीन उद्योगांना चालना देण्यासाठी अनुदानात १५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करून उद्योग स्नेही धोरणाचे केलेले सूतोवाच, नगर-परिषद, नगर पंचायत असलेल्या छोट्या शहरांच्या मुख्य बाजारपेठेतील रस्ते तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी केलेल्या महत्त्वपूर्ण घोषणा, आमदार निधीत ५० टक्क्यांची वाढ करून तो २ कोटींवरून ३ कोटी करण्याचा निर्णय, राज्य परिवहन मंडळासाठी १ हजार ६०० नवीन बसेस व मिनीबस खरेदी करण्याची योजना, महिला बचत गटांकडून १ हजार कोटी रूपयांची खरेदी, आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर दिशा कायदा करण्यासंदर्भातील मनोदय, १३८जलदगती न्यायालये, प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयी एक महिला पोलीस ठाणे आदी प्रस्तावित बाबी या अर्थसंकल्पाची खास वैशिष्ट्ये असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

0000

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

मुंबई, दि. ६ : शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करुन चिंतामुक्त करण्यासाठी शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. शेतकऱ्यांना विविध शासकीय कार्यालयांत हेलपाटे न मारायला लावता कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यात येत आहे. शासनाच्या १००दिवसांच्या आत कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होत आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि सहकार चळवळीला बळकट करणारा हा अर्थसंकल्प आहे अशी प्रतिक्रिया सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर दिली.

दोन लाखापेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा

एक वेळ समझोता योजना  (one time settlement)

दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे. दि.१ एप्रिल २०१५ ते दिनांक  ३१ मार्च २०१९  या कालावधीत घेतेलेल्या पीक कर्ज, पीक कर्जाचे पुनर्गठित केलेले कर्ज यांचे मुद्दल व व्याजासह रूपये २ लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक वेळ समझोता योजना (one time settlement) म्हणून दिनांक ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी थकबाकी कर्जापैकी शासनाकडून रूपये २ लाख रकमेचा लाभ देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना रूपये २ लाखांवरील त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण रक्कम बॅंकेत जमा केल्यावर शासनाकडून रूपये २ लाख लाभाची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल.

कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रूपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम

सन २०१७ -२०  या कालावधीत  घेतलेल्या पीक कर्जाची दिनांक ३० जून २०२० पर्यंत पूर्णत: नियमित  परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना सन २०१८-१९ या वर्षात घेतलेल्या पीककर्जाच्या रक्कमेवर जास्तीजास्त ५० हजार रूपये प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. तसेच सन २०१८-१९ या वर्षात घेतलेल्या व त्यांची पूर्णत: परतफेड केलेल्या पीक कर्जाची रक्कम ५० हजार रूपयांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन २०१८-१९ या वर्षात प्रत्यक्ष कर्ज घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रकमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल. 

अशा प्रकारे राज्यातील शेतकऱ्यांचा सन्मान करून कर्जमाफीसाठी एकूण २२ हजार कोटी रुपयांचा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे आणि शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर रक्कम वर्ग करण्याचे कामही सुरू आहे.

उसाची शेती पूर्णपणे ठिंबक सिंचनाखाली आणणे हे राज्याचे लक्ष्य आहे. ऊसासह इतर पिकांच्या ठिंबक सिंचनासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ८०टक्के अनुदान दिले जात होते. ठराविक तालुक्यातील ही योजना आता संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार आहे. बळीराजाला पुन्हा सुगीचे दिवस यावेत यासाठी शेतकऱ्यांना केवळ कर्जमुक्तच नाही, तर चिंतामुक्त करण्यासाठी शासनाने अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे. असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/6.3.2020

मुंबई, दि. 6 : विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी अत्याधुनिक सुविधा असणे आवश्यक आहे.   विद्यार्थांचा भविष्यवेध घेऊन गुणवत्तापूर्ण  शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद  केली आहे. अशी प्रतिक्रिया उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर दिली.

मुंबई आणि पुणे विद्यापीठात मागासवर्गीय मुला मुलींसाठी५०० निवासी क्षमतेची वसतिगृहे उभारण्यात येणार आहेत. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय नागपूर,औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, तसेच शासकीय औषध निर्माणशास्त्र महाविद्यालय, रत्नागिरी, कऱ्हाड, औरंगाबाद आणि शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, रत्नागिरी, पुणे, नागपूर येथील  शासकीय संस्थांमध्ये १२ उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय या संस्थेस १२५ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. दुर्मिळ ग्रंथ व हस्तलिखित डिजिटायझेशन करण्यासाठी मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयास ५ कोटीची रुपयांची विशेष अनुदान  देण्यात आले आहे. तसेच एशियाटिक सोसायटीलाही विशेष अनुदान देण्यात येणार आहे. या बाबींकरिता १ हजार ३०० कोटी नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. पर्यटन व्यवसायासाठी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होण्याकरिता महाविद्यालयांमध्ये पर्यंटन  व हॉस्पिटॅलिटी  पदविका व पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा मानस आहे. रयत शिक्षण संस्थेच्या शतक महोत्सवी वर्षानिमित्त सन २०२०-२१ या अर्थिक वर्षात ११ कोटी अनुदान देण्यात येणार आहे. शिवछत्रपती क्रीडा संकुल म्हाळुंगे -बालेवाडी, पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागासाठी १३००कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा आणि गुणवत्तापुर्ण शिक्षण मिळण्यास नक्कीच फायदा होईल. कोकणाचा विकासाला प्राधान्य देऊन कोकणाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे अशी प्रतिक्रिया श्री. सामंत यांनी दिली.

००००

काशीबाई थोरात  (वि. सं. अ.)

मुंबई, दि. 6 : कोकणच्या विकासाला प्राधान्य देऊन कोकणाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी फळबाग विकास, पर्यटन आणि मत्स्यव्यवसाय यावर विशेष लक्ष देऊन उममुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. कोकणाच्या विकासाला प्राधान्य दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानत असल्याचे अशी प्रतिक्रिया उद्योग राज्यमंत्री कुमारी अदिती तटकरे यांनी दिली. 

रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग येथे वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा करण्यासोबत मुरूड येथील समुद्रकिनाऱ्याच्या सौंदर्यीकरणासाठी, रत्नागिरी- रायगड या दोन प्रमुख जिल्ह्यांना जोडणारा रेवस-रेड्डी सागरीमार्ग या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ३५०० कोटी रू. प्रस्तावित केले आहेत. तसेच कोकणातील थोर समाजसुधारक महर्षी धोंडो केशव कर्वे, पांडुरंग वामन काणे, स्वातंत्र्यसेनानी आचार्य विनोबा भावे, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या चार  एकत्रित स्मारकासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. हे स्मारक नव्या पिढीला स्फूर्तिदायक ठरणार आहे. त्याचसोबत राज्यातील क्रीडा विभागासाठी १२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, तालुका क्रीडा संकुलासाठी रू. ५ कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी २५ कोटी व विभागीय क्रीडा संकुलाकरिता ५० कोटी रु.चा निधी देण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर पर्यटन विभागाकरिता १४०० कोटी रू. प्रस्तावित करण्यात आले आहे. वरळी येथे आंतरराष्ट्रीय संकुल तयार करण्यात येणार आहे. उद्योग विभागासाठी सहा हजार कोटी रूपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी १५ ते ३५टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे उद्योगांना मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे म्हणून ई-कॉमर्स, टेक्सटाईल क्षेत्राचे तरूणांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा वाढविण्यासाठी शासनाने विशेष तरतूद केली आहे. रोजगार, आरोग्यसुविधा, रस्ते, सुरक्षा व कृषीक्षेत्रासाठीही अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या असल्याचे कुमारी तटकरे यांनी सांगितले.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ