मुंबई, दि. १४ : प्रसारमाध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत. राज्याच्या विकासात माध्यमांचे मोठे योगदान आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

दैनिक लोकसत्ताच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त नरीमन पॅाईंट येथील एक्सप्रेस टॅावर इमारतीत आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उद्योग मंत्री उदय सामंत, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलींद म्हैसकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, विशेष पोलीस आयुक्त देवेन भारती, विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, लोकसत्ता समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद गोयंका, संपादक गिरीश कुबेर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

काळ, समाजकारण, राजकारण बदलले तरीसुद्धा गेल्या ७५ वर्षांपासून लोकसत्ताने आपली प्रतिष्ठा आणि विश्वासार्हता कायम ठेवल्याबद्दल कौतुक व्यक्त करुन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्यात चांगले काम करणाऱ्या विविध संस्थांना पुढे आणण्याचे काम आणि महिला, युवकांसाठी लोकसत्ता समूहामार्फत विविध उपक्रम राबविले जात आहे, ही कौतुकास्पद बाब आहे. राज्याच्या विकासात माध्यमांचे योगदान मोठे आहे. आम्हीही राज्यात लोकसत्ता आणली आहे. गेल्या सात महिन्यात राज्य शासनाने अनेक लोकहिताचे निर्णय घेतले. त्यांना जनतेपर्यंत पोहोचविण्याचे काम माध्यमे करीत असून ही माध्यमे विकासाची वाट दाखविणारे आहेत. त्याचबरोबर राज्य शासन करीत असलेल्या कामांचे मूल्यमापन देखील माध्यमे करीत असतात, असे मत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे पुढे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचा संकल्प केला आहे. महाराष्ट्र देशाचे ग्रोथ इंजिन असून महाराष्ट्रानेही एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. यासाठी राज्य शासन विविध महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्प राबवित असून या प्रकल्पांना गती दिली जात आहे. यात राज्यातील रस्त्यांना एकमेकांशी जोडण्यासाठी व्यवस्था उभी करण्यासाठी गेमचेंजर असलेला हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग गडचिरोलीपर्यंत, नागपूर-गोवा महामार्ग, मुंबई-सिंधुदुर्ग ग्रीनफिल्ड रस्ता प्रस्तावित आहे. याचबरोबर राज्यात मेट्रो प्रकल्प सुरु आहेत. अशा विविध प्रकल्पांमुळे वाहनांची संख्या कमी होऊन पर्यायाने प्रवाशांची वेळेची बचत होईल, असेही श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई ही आर्थिक राजधानी असून कोस्टल रोडसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरु असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मुंबईच्या विकासासाठी राज्य शासनाने अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहे. राज्याचा सर्वांगीण विकास हेच राज्य शासनाचे ध्येय असून त्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरु आहेत. राज्याची आर्थिक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने पहिल्यांदाच आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना केली आहे. राज्याच्या एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. उद्योगवाढीसाठी नुकतेच दावोस येथे कोट्यवधींचे सामंजस्य करार करण्यात आले. यातून राज्याच्या उद्योगवाढीला चालना मिळणार आहे. राज्याच्या विकास आणि लोकहितासाठी प्रसारमाध्यमांनी सूचना केल्यास त्यांच्या सूचनांवर राज्य शासनाकडून नक्कीच कार्यवाही केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी आश्वस्त केले.

यावेळी ‘लोकसत्ता वर्षवेध २०२२’ या वार्षिकांकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

०००

मुंबई, दि. १४ : मुंबईत गेले काही दिवस वॉटर टँकर असोसिएशनच्या सुरू असलेल्या संपासंदर्भात  आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या चर्चेनंतर हा संप मागे घेत असल्याचे असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा याप्रसंगी उपस्थित होते.

यावेळी मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त दिलीप सावंत, मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशनचे अध्यक्ष जसबिरसिंह बिरा, उपाध्यक्ष जितू शाह, सचिव राजेश ठाकूर, हरबनसिंह यांच्यासह असोसिएशनचे विविध प्रतिनिधी उपस्थित होते.

असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्यासमोर आपले विविध प्रश्न मांडले. टँकरधारकांचे प्रश्न नियमानुसार सोडविण्यात येतील. तथापि, लोकांची होणारी गैरसोय पाहता टँकरधारकांनी पाणीपुरवठा त्वरीत सुरु करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनास अनुसरुन संप मागे घेत असल्याचे तसेच गोरेगाव येथे आजच सर्व टँकरधारकांची बैठक घेऊन पाणीपुरवठा सुरु करण्यात येईल, असे असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सांगितले.

पालकमंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, वॉटर टँकर असोसिएशनच्या विविध मागण्या व त्यांना येत असलेल्या अडीअडचणी सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. केंद्र शासनाशी तसेच केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाशी संबंधीत मागण्यांबाबत त्यांच्याशी पत्रव्यवहार करण्यात येईल. पाण्याचे टँकर अचानक बंद झाल्याने मुंबईत लोकांची मोठी गैरसोय होत आहे. अशा पद्धतीने पाण्यासारख्या मूलभूत गरजेशी संबंधीत बाबीवर लोकांची गैरसोय करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे असोसिएशनने तातडीने टँकरचा पाणीपुरवठा सुरु करावा, असे त्यांनी सांगितले.

बैठकीनंतर पालकमंत्री श्री. लोढा आणि असोसिएशनच्या प्रतिनिधींसमवेत झालेल्या पत्रकार परिषदेत संप मागे घेत असल्याचे असोसिएशनच्या प्रतिनिधींनी जाहीर केले.

०००

इरशाद बागवान/विसंअ/

शालेय शिक्षण विभाग

राज्यात कॉपीमुक्त अभियानाची अंमलबजावणी करणार

            राज्यात १० वी व १२ वीच्या परीक्षा केंद्रावर होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी पूर्ण राज्यात “कॉपीमुक्त अभियान” राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आज कॉपीमुक्त अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला.  प्रारंभी उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी यांनी यासंदर्भात सादरीकरण केले.

या अभियानात राज्याचा “नोडल अधिकारी” म्हणून शिक्षण आयुक्त यांना व प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना तसेच “समन्वयक अधिकारी” म्हणून माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच “कॉपीमुक्त अभियान”राबविण्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक,  मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व जिल्हा प्रशासनाने एकत्रित काम करावे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊन जनजागृती करावी. परीक्षेला प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा सुरु होण्याच्या प्रत्यक्ष वेळेपूर्वी अर्धा तास अगोदर हजर राहण्याबाबत विद्यार्थ्यांना सूचना देण्यात याव्यात. संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या परीक्षा केंद्रांवर शक्यतेनुसार चित्रीकरण करण्यात यावे असे ठरले.

जनजागृती मोहिम – शिक्षक, मुख्याध्यापक, शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख यांच्या कार्यशाळा आयोजित करणे. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची जिल्हा दक्षता समिती नियुक्त करणे. माध्यमांद्वारे शाळा आणि पालकांशी संवाद साधणे यातून जनजागृती करण्यात येणार आहे.

पोलीस बंदोबस्त- याशिवाय पोलीस बंदोबस्तावरही भर देण्यात येणार आहे. ५० मीटरच्या आत अनधिकृत व्यक्तीना प्रवेश नाही. अतिसंवेदनशील, संवेदनशील, सर्वसाधारण असे परीक्षा केंद्रांचे वर्गीकरण करण्यात यावे. कलम १४४ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यात यावेत. ५० मीटरच्या आतील सर्व झेरॉक्स दुकाने बंद ठेवावीत.

—–०—–

शालेय शिक्षण विभाग

राज्यातील ८४६ शाळांचा पीएम श्री योजनेत सर्वांगीण विकास करणार

            राज्यातील ८४६ शाळांचा सर्वांगीण विकास करणाऱ्या पीएम श्री योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

देशभरात पहिल्या टप्प्यात १५ हजाराहून अधिक शाळा उच्च दर्जाचे गुणात्मक शिक्षण देणाऱ्या सर्वोत्कृष्ट शाळा म्हणून विकसित करण्यात येणार असून यात राज्यातील ८४६ शाळांचा समावेश करण्यात येईल.

पीएम श्री योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्रासमवेत सामंजस्य करार केला आहे.  या करारानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० राज्यात लागू करण्यात येईल. पीएम श्री योजनेत केंद्राचा ६० टक्के हिस्सा असेल.  प्रत्येक शाळेसाठी १ कोटी ८८ लाख एवढी तरतूद ५ वर्षांसाठी करण्यात येईल.  या शाळांसाठी ५ वर्षांकरिता केंद्राचा हिस्सा ९५५ कोटी ९८ लाख राहणार असून राज्याचा ४० टक्के हिस्सा प्रती शाळा ७५ लाख प्रमाणे ६३४ कोटी ५० लाख खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यात ४०८ गट, २८ महानगरपालिका आणि ३८३ नगरपालिका व नगरपरिषदा यामधून पीएम श्री शाळांची निवड केली जाईल.

या शाळांमधून अनुभवात्मक पद्धतीने आनंददायी शिक्षण देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांची वैचारिक समज आणि वास्तविक जीवनातील त्याचा ज्ञानाचा वापर आणि योग्यतेवर आधारित मुल्यांकन करण्यात येईल.  या शाळांमध्ये माजी विद्यार्थ्यांना देखील सहभागी करून घेऊन विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन व शैक्षणिक मदत करण्यात येईल. काही कारणांमुळे विद्यार्थ्यांची शाळेतून गळती झाल्यास त्यांना पुन्हा प्रवेश देऊन अशा मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यात येईल.

या शाळांचा विकास प्रामुख्याने पुढील ६ प्रमुख आधार स्तंभांवर केला जाईल. अभ्यासक्रम, अध्यापन शास्त्र व मुल्यमापन; प्रवेश आणि पायाभूत सुविधा; मानव संसाधन आणि शालेय नेतृत्व; समावेशक पद्धती आणि लाभार्थी समाधान; व्यवस्थापन, देखरेख आणि प्रशासन.

या योजनेची अंमलबजावणी राज्य स्तरावरून शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती, जिल्हा स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि महापालिका स्तरावर महानगरपालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांमार्फत केली जाईल. राज्य प्रकल्प संचालक हे राज्य अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष असतील.

—–०—–

                                                       अन्न व नागरी पुरवठा विभाग

धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम

१ हजार कोटी रुपये खर्चास मान्यता

            राज्यातील धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यासाठी १ हजार कोटी रुपये इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  याचा लाभ अंदाजे ५ लाख शेतकऱ्यांना होईल.

या संदर्भात नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात देखील मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली होती.  २०२२-२३ या खरीप पणन हंगामात केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या हमी भावाव्यतिरिक्त नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना धान लागवडीखालील जमिनीनुसार प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये या प्रमाणे प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येईल.  ही रक्कम २ हेक्टर मर्यादेत देण्यात येईल.

मागील म्हणजे २०२१-२२ खरीप हंगामात १ कोटी ३३ लाख ७९ हजार ८९२ क्विंटल धान खरेदी झाली होती.  पण या हंगामात धानाकरिता प्रोत्साहनपर रक्कम जाहीर करण्यात आली नव्हती.  या पूर्वीच्या खरीप हंगामामध्ये धान उत्पादकांना प्रती क्विंटल ७०० रुपये अशी रक्कम प्रोत्साहनपर म्हणून देण्यात आली आहे. मात्र ही रक्कम प्रती क्विंटल देण्यात येत असल्यामुळे काही अडचणी येत होत्या.  ज्या शेतकऱ्यांकडे ५० क्विंटलपेक्षा कमी धान उत्पादन आहे अशांच्या नावे ५० क्विंटल मर्यादेपर्यंत जास्तीची धान खरेदी करण्याचे प्रसंग घडले.  तसेच शेजारील राज्याचे धान महाराष्ट्रात विक्री करिता आणल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या.

यंदा २०२२-२३ योजनेकरिता सुमारे ५ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून एकूण ६ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवर धान उत्पादन झाले आहे.

—–०—–

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण अधिनियमास मान्यता

            महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण अधिनियमास मान्यता देण्याचा त्याचप्रमाणे मुख्य सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीमार्फत औषधी, वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री हे असतील. या प्राधिकरणात भाप्रसे दर्जाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरोग्य सह संचालक दर्जाचा जनरल मॅनेजर, सह सचिव दर्जाचा जनरल मॅनेजर, उपसंचालक दर्जाचे असिस्टंट जनरल मॅनेंजर (तांत्रिक) तसेच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी अशी एकूण १४  पदे असतील.

प्राधिकरणाच्या स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने कंत्राटी कर्मचारी देखील नेमण्यात येतील. ज्या बाबींची खरेदी करायची आहे त्याला एकत्रितरित्या प्रशासकीय विभागाच्या स्तरावर मान्यता देण्यात येऊन निधी उपलब्धतेनुसार खरेदी करण्यात येईल व संबंधित आरोग्य संस्थांना मागणीप्रमाणे पुरवठा करण्यात येईल.  हे प्राधिकरण सुरु करण्यासाठी ६५ कोटी १९ लाख ५८ हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

—–०—–

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

तंत्रशास्त्र, तंत्रज्ञान विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवड पद्धतीत सुधारणा

            रायगड जिल्ह्यातील लोणेरे येथील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र आणि पुणे येथील महाराष्ट्र सीओईपी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या निवड पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. त्यानुसार या विद्यापीठांच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यात येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय व महाधिवक्ता यांच्या अभिप्रायानुसार विविध अकृषि विद्यापीठांमधील कुलगुरु पदांच्या निवडीच्या पद्धतीत यापूर्वीच बदल करण्यात आले आहेत.  त्यानुसार लोणेरे आणि पुणे येथील तंत्रज्ञान विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या निवड पद्धतीत सुधारणा करण्यात येईल.

—–०—–

जलसंपदा विभाग

पैनगंगा नदीवरील ११ बॅरेजेसच्या कामांना गती देणार

            विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत पैनगंगा नदीवरील ११ बॅरेजेसच्या कामांना गती देण्यासाठी सुमारे ७८७ कोटी रुपये सुधारित खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयामुळे वाशिम तालुक्यातील ५ हजार ५५४ हेक्टर, हिंगोली जिल्ह्यातील २ हजार १३६ हेक्टर असे एकूण ७ हजार ६९० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाची साठवणूक क्षमता ३३.२७ दलघमी इतकी असून २६.३४ दलघमी इतका उपयुक्त पाणी साठा आहे.

—–०—–

विविध विकास आराखड्यांचा आढावा

कामांना अधिक गती देण्याच्या सूचना

            पुणे जिल्ह्यातील तुळापूर आणि वढू बुद्रुक येथे छत्रपती संभाजी महाराज समाधी स्थळ, जेजुरी तीर्थक्षेत्र तसेच वर्धा जिल्ह्यातील सेवाग्राम विकास आराखड्यांचे आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले.  यावेळी या कामांना अधिक गती देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

—–०—–

राज्यपालांचा अभिनंदन ठराव

            राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांचे अभिनंदन करण्याचा ठराव राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा ठराव मांडला. राज्याच्या हिताचे निर्णय घेण्यात शासनाला मार्गदर्शन केल्याबद्दल राज्यपालांचे अभिनंदन करण्यात आले.

—–०—–

मुंबई, दि. १४ : ‘अपस्मार किंवा आकडी येणे ही गंभीर समस्या असून योग्य औषधोपचाराने त्यावर मात करता येते. अपस्मार व्यवस्थापनासाठी रुग्णांनी तज्ज्ञ डॉक्टरांनाकडून वेळीच उपचार करून घ्यावे तसेच त्यासाठी योग व फिजिओथेरपीची देखील मदत घ्यावी,’ असे आवाहन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी येथे केले.

आंतरराष्ट्रीय अपस्मार दिनाचे औचित्य साधून एपिलेप्सी फाउंडेशन या संस्थेने राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या मदतीने राज्यभर घेतलेल्या १०० अपस्मार शिबिरांची माहिती देणाऱ्या एका कॉफी टेबल पुस्तकाचे प्रकाशन राज्यपाल कोश्यारी यांच्या हस्ते सोमवारी राजभवन येथे झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

प्रकाशन सोहळ्याला खासदार प्रफुल्ल पटेल, माजी मंत्री छगन भुजबळ, एपिलेप्सी फाउंडेशनचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ मज्जाविकार तज्ज्ञ डॉ. निर्मल सूर्या, चित्रपट दिग्दर्शक अनिल शर्मा, फाउंडेशनचे विश्वस्त यांसह अपस्मारग्रस्त व्यक्ती व लहान मुले उपस्थित होते. अपस्मार या आजारावर जनजागृती करण्याच्या हेतूने दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यातील दुसऱ्या सोमवारी आंतरराष्ट्रीय अपस्मार दिवसाचे आयोजन करण्यात येते.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जाऊन अपस्मार रुग्णांसाठी सर्वंकष तपासणी व शिबिरे आयोजित करून तसेच रुग्णांवर मोफत औषधोपचार करून एपिलेप्सी फाउंडेशन दैवी कार्य करीत असल्याचे राज्यपालांनी नमूद केले. आगामी पाच वर्षात फाउंडेशनने सध्याच्या दुप्पट अपस्मार रुग्णांना सेवा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असे आवाहन राज्यपालांनी केले. एपिलेप्सी फाउंडेशने त्यांचे कार्य राष्ट्रीय स्तरावर न्यावे व त्या माध्यमातून देशातील अपस्माराच्या अधिकाधिक रुग्णांना लाभ व्हावा, अशी अपेक्षा राज्यपाल कोश्यारी यांनी व्यक्त केली.

तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून वेळीच उपचार घ्यावे

अपस्माराचा झटका (फिट) आलेल्या रुग्णाला कांदा किंवा चामड्याची चप्पल सुंगवणे अज्ञानमूलक असून रुग्णांनी तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून वेळीच योग्य औषधोपचार घेतले पाहिजे असे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले. डॉ. निर्मल सूर्या यांनी अपस्मार रोगनिदान व उपचारासाठी सिंधुदुर्ग ते गोंदिया – गडचिरोली येथपर्यंत केलेले वैद्यकीय सेवाकार्य मौलिक असल्याचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितले.

१०० मोफत शिबिरांमधून ३४००० रुग्णांवर उपचार

जगाच्या लोकसंख्येपैकी ५ कोटी लोकांना अपस्माराचा त्रास असून भारतात अपस्मारीचे १.३० कोटी रुग्ण आहेत तर महाराष्ट्रामध्ये ११ लाख रुग्ण आहेत. योग्य औषधोपचाराने यापैकी ७० ते ८० टक्के लोक बरे होऊ शकतात असे एपिलेप्सी फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. निर्मल सूर्या यांनी सांगितले. राज्यात फाउंडेशनने आरोग्य राष्ट्रीय अभियानाच्या सहकार्याने घेतलेल्या १०० शिबिरांमधून ३४००० रुग्णांवर औषधोपचार करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मान्यवरांचा सन्मान

राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी अपस्मार व्यवस्थापन व रुग्ण सेवा क्षेत्रातील सहकार्याबद्दल माजी केंद्रिय मंत्री प्रफुल्ल पटेल, आमदार छगन भुजबळ, डॉ. निर्मल सूर्या, आनंद राठी, डॉ. नरेंद्र मेहता, बापूजी सावंत, डॉ. गायत्री हट्टंगडी, डॉ. आरती शर्मा, नाझिया अन्सारी, हेमंत कुलकर्णी, राहुल आमडस्कर, डॉ. अशोक थोरात व डॉ. नवीन सूर्या यांना सन्मानित करण्यात आले. अपस्मारग्रस्त लहान मुलांनी यावेळी राज्यपालांना स्वतः तयार केलेल्या भेटवस्तू दिल्या.

०००