सततच्या पावसाने नुकसान झालेल्या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना भरपाई देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. 21 :- सततच्या पावसाने नुकसान झालेल्या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात येईल. मात्र यासाठी निकष ठरवले जातील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.
अतिवृष्टी अनुदानापासून वगळण्यात आलेल्या गावांबाबत सदस्य नारायण कुचे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री.फडणवीस बोलत होते. या विषयावरील चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, सदस्य सर्वश्री राजेश टोपे, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, डॉ.संजय कुटे, हसन मुश्रीफ, हरिभाऊ बागडे, श्रीमती यशोमती ठाकूर, यांनी सहभाग घेतला.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘अतिवृष्टीग्रस्त परिसरातील पिकाच्या नुकसानीसाठी एनडीआरएफने दर ठरवून दिले होते. या दरांनुसार नुकसान भरपाई देण्यात येते. नवीन दर नुकतेच घोषित केले आहेत. एनडीआरएफच्या निकषात सततचा पाऊस ही संकल्पना नाही. तरीही सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी आपण मदत दिली आहे. यापुढे सतत पडणाऱ्या पावसामुळे द्याव्या लागणाऱ्या मदतीसाठीचे निकष समितीमार्फत एक महिन्याच्या आत ठरविले जातील.
विमा कंपन्यांच्या संदर्भात विचारलेल्या एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना श्री. फडणवीस म्हणाले की, विमा कंपनीने किती नफा कमवावा या संदर्भात मर्यादा निश्चित करण्यासाठी नवीन धोरण आणणार असून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी देण्यात येणाऱ्या रकमेसाठी कमीतकमी एक हजार रुपये किमतीचा मदतीचा धनादेश असावा, असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. विमा संबंधी तक्रार निवारणासाठी विशेष तक्रार निवारण कक्ष कार्यान्वित करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
अतिवृष्टीग्रस्त पिकांसाठी अनुदान देण्यासाठी 66 मि.ली. पेक्षा जास्त पाऊस पडण्याचा निकष आहे. आतापर्यंत तीन हजार 500 कोटींचे प्रस्ताव आले आहेत. सततचा पाऊस पडणाऱ्या परिसरात मदत देण्याकरिता निकष ठरविण्यासाठी अपर मुख्य सचिव, नियोजन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री उदय सामंत यांनी वरील लक्षवेधीसंदर्भात बोलताना दिली.
०००००
शासकीय कार्यालयातील महिलांच्या छायाचित्रांच्या मॉर्फिंग प्रकरणी कडक कारवाई – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. २१ : “परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर येथील शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांची मॉर्फिंग केलेली छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याप्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल. याप्रकरणी संबंधित पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक यांना निलंबित करण्यात येईल, तर पोलिस निरीक्षकाची बदली करण्यात येईल”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर येथील शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांची मॉर्फ केलेली छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याप्रकरणी सदस्य मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले, “महिलांची छायाचित्रे मॉर्फिंग करणे गंभीर बाब आहे. याप्रकरणी एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. या घटनेत अन्य आरोपी असावेत. त्यानुसार तपास सुरू आहे. या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्याचा अहवाल मिळाला असून संबंधित सहायक पोलिस निरीक्षकास आजच निलंबित करण्यात येईल. तसेच पोलिस निरीक्षकांनी योग्य प्रकारे चौकशी केली नाही म्हणून त्यांची बदली करण्यात येईल”.
सोशल मीडियावर होणाऱ्या ट्रोलिंग, मॉर्फिंग बाबत सर्वसमावेशक सदस्यांची समिती गठित करण्याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांकडे शिफारस करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
विशाखा समिती प्राधान्याने गठित करणार
महिलांवरील अत्याचार रोखणे आणि त्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयात विशाखा समिती गठित करणे आवश्यक आहे. अद्याप ज्या कार्यालयांनी ही कार्यवाही केलेली नसेल त्यांनी विशाखा समिती गठित करून तसा फलक ठळकपणे लावण्यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अशोकराव चव्हाण, जयंत पाटील, वर्षा गायकवाड, डॉ. भरती लव्हेकर, प्रणिती शिंदे आदींनी सहभाग घेतला.
०००००
गोपाळ साळुंखे/ससं/
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील शास्ती कर रद्द करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. २१ : पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांवरील शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय शासन घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने जाहीर करीत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका 267 अ नुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांना लावण्यात येणाऱ्या शास्ती कर निर्णयांची यापुढे कडक अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीवर झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्या श्रीमती मंदा म्हात्रे, किशोर जोरगेवार यांनी सहभाग घेतला.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अवैध बांधकाम नियमित करण्यासाठी योजना आणणार असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जाईल. एक हजार चौरस फुटापर्यंत शास्ती कर माफ करण्यात येणार आहे. तसेच एक हजार ते दोन हजार चौरस फुटापर्यंत 50 टक्के दराने व दोन हजार चौरस फुटांवरील अवैध बांधकामावरील मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्ती लावण्यात येत होता.
विकास आराखडा किंवा विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियमांचे उल्लंघन झालेले आहे, अशा अस्त‍ित्वात असलेल्या बांधकामांना न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून नियमित केले जाईल. तोपर्यंत शास्ती कर न घेता मूळ कर घेतला जाईल, तसेच भविष्यात अवैध बांधकाम उभे राहू नये म्हणून जिल्ह्याचे सॅटेलाईट मॅपिंग केले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
०००००००
जे.जे. रुग्णालयाला औषध खरेदीसाठी निधीच्या ३० टक्के रक्कम वापरास परवानगी – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन
नागपूर, दि. २१ : “वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्थांना आवश्यक असणाऱ्या औषधे, सर्जिकल्स साहित्य व अन्य तद्नुषंगिक बाबींचा पुरवठा हाफकिन महामंडळाकडून करण्यात येतो. मात्र, वेळेत औषध पुरवठा करण्यास विलंब होत असल्याने अशा संस्थांना त्यांच्या निधीतून ३० टक्के निधी औषधी खरेदीसाठी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच यापुढे औषध खरेदी करण्यासाठी खरेदी महामंडळ स्थापन तयार करता येईल का, याबाबत येत्या महिन्याभरात निर्णय घेण्यात येईल”, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी आज विधानसभेत दिली
विधानसभा सदस्य श्री.आमिन पटेल यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.
“सार्वजनिक आरोग्य विभागाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांकरिता आवश्यक औषधे व सर्जिकल्स साहित्य इ. बाबींची खरेदी मे. हाफकिन महामंडळ यांच्यामार्फत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सर जे.जे. रुग्णालयास सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षात औषधे व सर्जिकल्स साहित्यांची खरेदी करण्यासाठी रु. २४.३१ कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्प‍ित करण्यात आलेला आहे. याव्यतिरिक्त स्थानिक स्तरावर महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, सीएसआर फंड, पीएलए खात्यातून तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतून उपलब्ध निधीमधून तातडीची व आवश्यक खरेदी करून रुग्णसेवा सुरळीत ठेवण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत”, असे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.
याशिवाय, ६५० कोटी रुपये खर्च करून सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल सन २०२४ पर्यंत तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. निवासी डॉक्टरांचा प्रश्नही लवकर मार्गी लावण्यात येईल. सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयात दैनंदिन स्वच्छतेबाबत अधिक लक्ष दिले जाईल. त्यासाठी राज्य स्तरावर संस्था नेमून त्यांच्यामार्फत काम दिले जाईल. हाफकिन इन्स्टिट्यूटचे बळकटीकरण करण्याचा विचार असल्याची माहितीही मंत्री श्री. महाजन यांनी दिली.
या चर्चेत विधानसभा सदस्य मनीषा चौधरी, राजेश टोपे, झिशान सिद्दीकी आदींनी सहभाग घेतला.
0000
दीपक चव्हाण/विसंअ/
भूकंपातील सर्व पात्र बाधितांचे पुनर्वसन केले जाईल – मदत व पुनर्वसन मंत्री उदय सामंत
नागपूर दि. २१ : “लातूर व उस्मानाबाद येथे 1993 साली झालेल्या भूकंपातील सर्व पात्र बाधितांचे पुनर्वसन झालेले असून काही पात्र बाधित यापासून वंचित असतील तर तपासून घेऊन त्यांचेही पुनर्वसन केले जाईल”, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली. यासंदर्भात विधानसभा सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.
श्री. उदय सामंत म्हणाले की, लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यात झालेल्या प्रलयंकारी भूकंपात बाधित झालेल्या गावांमध्ये गाळ साचलेला होता. यात 70 टक्के नुकसान झालेल्या गावांना स्वत:च स्वत:चे पुनर्वसन करावयाचे होते. तशा सूचना संबंधित यंत्रणेला देण्यात आल्या होत्या. पुनर्वसनासाठी 45 हजार कोटींचा प्रस्ताव आहे. तसेच 726 गावांच्या पुनर्वसनासाठी निधी दिला असून पुनर्वसन करुन घरे ताब्यात देण्यात आलेली आहेत. या गावांतील रस्ते इतर सोयी-सुविधा महानगरपालिकेच्या माध्यमातून तयार करुन देण्याच्या सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत.
000
वेठबिगारीसारख्या घटना रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेणार – सामाजिक न्याय मंत्री मंत्री सुरेश खाडे
नागपूर, दि. 21 : “आदिवासी समाज विकासाच्या प्रवाहात आला पाहिजे. आदिवासी पाड्यांचा विकास झाला पाहिजे, हा शासनाचा मानस असून वेठबिगारी सारख्या घटना यापुढे घडू नयेत, अशा घटनांच्या प्रतिबंधासाठी मुख्यमंत्री महोदयांकडे लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल”, असे सामाजिक न्याय मंत्री सुरेश खाडे यांनी विधानसभेत सांगितले.
कातकरी समाजाच्या गरिबी आणि अज्ञानाचा फायदा घेऊन नाशिक जिल्ह्यासह ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यामध्ये आदिवासी समाजातील अनेक बालकांना वेठबिगारीसाठी ठेवल्याच्या घटनेबाबत लक्षवेधी सूचना सदस्य छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केली होती. त्यावर उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री श्री. खाडे बोलत होते.
मंत्री श्री. खाडे म्हणाले की, मेंढपाळ व्यावसायिकांनी दलालांमार्फत आदिवासी पाड्यांवरील कुटुंबाना / पालकांना आमिष दाखवून बालकांचा आपल्या व्यवसायात वेठबिगार म्हणून वापर करून घेतला असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे, या घटनेमध्ये ज्या पालकांनी फिर्याद दाखल केली आहे, त्यानुषंगाने तपासात निष्पन्न झालेल्या दलाल व मालकांविरुद्ध वेठबिगार पद्धत (निमूर्लन) अधिनियम, १९७६, व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम, २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून संबधित पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
नाशिक, ठाणे व पालघर जिल्ह्यांमध्ये वास्तव्यास असणारी २४ बालके अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यांमध्ये मेंढपाळ व्यावसायिकाकडे मेंढ्या वळण्याचे काम करीत असल्याचे आढळून आले . यातील बहुतांश बालके उभाडे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक या आदिवासी पाड्यावरील कातकरी समाजातील असल्याचे आढळून आले.
आढळून आलेल्या २४ बालकांपैकी नाशिक व पालघर जिल्ह्यातील अनुक्रमे २० व १ अशा एकूण २१ बाल वेठबिगार कामगारांना संबंधित तहसिलदाराकडून मुक्तता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले आहेत. तसेच पालघर जिल्ह्यातील १ व ठाणे जिल्ह्यातील २ अशा एकूण ३ बालकांना संबंधित तहसिलदार यांनी वेठबिगार नसल्याबाबत पत्रान्वये कळविले आहे.
२४ बालकांपैकी १६ बालकांना आदिवासी विकास विभागाच्या आदिम जाती माध्यमिक आश्रम शाळा, दहागाव, ता. शहापूर, जि. ठाणे येथे दाखल करण्यात आलेले आहे. तसेच उर्वरित ३ बालकांना त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले असून त्याव्यतिरिक्त एका मुलीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. पालघर जिल्ह्यातील २ मुलींना आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रम शाळेत ठेवण्यात आले. तसेच ठाणे जिल्ह्यातील दोघांनी शाळेमध्ये जाण्यास नकार दिला आहे.
या घटनेस अनुसरून, संबंधित जिल्हादंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय वेठबिगार दक्षता समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकांमध्ये मुक्तता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आलेल्या वेठबिगारांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून पुनर्वसन करण्याच्या अनुषंगाने शासनाच्या विविध विभागांना निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने शिक्षण विभाग व आदिवासी विभागामार्फत या वेठबिगार मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे.
अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता जिल्हास्तरीय दक्षता समिती व उप विभागीयस्तरीय दक्षता समित्यांच्या मार्फत वेठबिगारांचे सर्वेक्षण व जनजागृती सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून वेळोवेळी करण्यात येत असून, अशा घटना निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याची दक्षता घेण्यात येते, असेही मंत्री श्री खाडे यांनी सांगितले.
या चर्चेत विरोध पक्षनेते अजित पवार यांनी सहभाग घेतला.
०००००
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नागपूर येथील मुलीच्या मृत्यू प्रकरणी अधिष्ठाता आणि संबंधित डॉक्टर यांची विभागीय चौकशी – मंत्री गिरीष महाजन
रुग्णालयातील यंत्रसामग्री, औषध खरेदी आणि पदभरती प्रक्रिया गतीने करणार
नागपूर, दि. 21 : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे व्हेंटिलेटर अभावी मुलीचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी रुग्णालयाचे अधिष्ठाता आणि संबंधित डॉक्टर यांची विभागीय चौकशी करण्यात येत असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली. रुग्णालयात पुरेशी यंत्रसामग्री आणि औषधी असावी तसेच पदभरती याबाबत कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नागपूर येथे मुलीचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नागपूर येथे भरती करतांनाच ती मुलगी गंभीर आजाराने ग्रस्त होती. अतिदक्षता विभागातील सर्व व्हेंटिलेटर गंभीर आजाराच्या रुग्णांसाठी वापरात असल्यामुळे या मुलीला उपचाराकरिता आर्टिफिशिअल मॅन्युअल ब्रिदिंग युनिट (अंबू बॅग) या तात्पुरत्या व्यवस्थेवर ठेवण्यात आले होते. तिचा दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी मृत्यू झाला. या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन उच्चस्तरीय चौकशी करुन अहवाल शासनास सादर करण्याबाबत संचालनालयास निर्देश दिले होते. संचालनालयाने तीन डॉक्टरांची समिती गठित केली. या समितीच्या अहवालानुसार संबंधित अधिष्ठाता यांच्याकडून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथील अधिष्ठाता पदाचा कार्यभार काढून घेत त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले. संबंधित अधिष्ठाता आणि अन्य अधिकारी यांच्याविरूद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे वर्षभरात जवळपास दहा लाख रुग्ण उपचार घेतात. त्यामुळे येथे पुरेशी पदे असावीत यासाठी कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे सांगून मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, या रुग्णालयात गट अ ते गट ड संवर्गाकरिता एकूण मंजूर २५१८ पदांपैकी ७१६ पदे रिक्त आहेत व इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे गट अ ते गट ड संवर्गाकरिता एकूण मंजूर ९२१ पदांपैकी ३४२ पदे रिक्त आहेत. दोन्ही संस्थांमधील विविध संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याबाबतची आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे उपलब्ध मनुष्यबळातून सबंधित रुग्णालयात प्रभावीपणे रुग्णसेवा पुरविण्यात येत आहे. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमधील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक (गट-अ) तसेच सहाय्यक प्राध्यापक व वैद्यकीय अधिकारी (गट-ब) या संवर्गातील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याची कार्यवाही सुरु असून पदोन्नती कोट्यातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरु आहे. गट क संवर्गातील सरळसेवेची रिक्त पदे स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्याकरिता सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या निर्देशानुसार टीसीएस या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच गट ड संवर्गातील रिक्त पदे जिल्हास्तरीय निवड समितीमार्फत भरण्याचे निर्देश संबंधित अधिष्ठाता यांना देण्यात आले आहेत, असे श्री. महाजन यांनी सांगितले
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना आवश्यक असणारी औषधे, सर्जिकल्स साहित्य व तदनुषंगिक बाबींची खरेदी हाफकिन महामंडळामार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यास विलंब झाल्यास तसेच आवश्यकता भासल्यास संस्थेच्या निधीतून 30 टक्के इतका निधी, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या खात्यात उपलब्ध निधी, सीएसआर फंड तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून स्थानिक स्तरावर औषधे व सर्जिकल साहित्यांची खरेदी करुन रुग्णसेवा सुरळीत ठेवण्याचे निर्देश दिले असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.
या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते श्री. पवार यांच्यासह सदस्य सर्वश्री विकास ठाकरे, नाना पटोले, हसन मुश्रीफ, मोहन मते आदींनी सहभाग घेतला.
०००००
स्वमग्न मुलांवरील उपचारासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र सुरु करणार – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत
नागपूर, दि. 21 : स्वमग्नता (ऑटिझम), गतिमंदता या मेंदूविकारांनी त्रस्त मुलांवरील उपचारांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र सुरू करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
याबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्यावर मंत्री डॉ. सावंत यांनी निवेदन केले. त्यांनी सांगितले की, आरोग्य विभागामार्फत शून्य ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांची तपासणी करून मुलांमध्ये आढळणारे जन्मतः असलेले व्यंग, विकास विलंब, जीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे होणारे आजार यांचे वेळेत निदान होऊन योग्य ते उपचार करण्यासाठी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यात पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत.
या पथकांमार्फत स्वमग्नता (ऑटिझम), गतिमंदता या मेंदूविकारांबाबत विद्यार्थी व अंगणवाडीतील शून्य ते सहा वर्षे वयाच्या बालकांची तपासणी करण्यात आली आहे. तसेच राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा रुग्णालयात ‘डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर’ स्थापन करण्यात येत आहेत. यामध्ये अंगणवाडी, शाळा स्तरावरून संदर्भित बालकांच्या बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक स्थितीचा विकास आणि गुणात्मक उपचारांसाठी सदरचे केंद्र कार्य करेल. या केंद्रामध्ये विविध तज्ञांच्या माध्यमातून फिजिओथेरपी, ऑडिओलॉजी आणि स्पीच थेरपी, मानसोपचार, विशेष शिक्षण, दंत वैद्यकीय यांसारखे उपचार देऊन या बालकांच्या बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक स्थितीचा विकास साधण्यात येईल. तसेच या आजारांचा महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत समावेशाचा विचार करण्यात येईल, असेही मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य राजेश टोपे आदींनी सहभाग घेतला.
०००००
गोपाळ साळुंखे/स.सं
