‘कोरोना‘च्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी कृती दल – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. २१ : चीनसह अन्य काही देशांत कोरोना विषाणूचे रुग्ण पुन्हा आढळून येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यात कृती दल गठित करून केंद्र सरकारबरोबर समन्वय ठेवत परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पॉइंट ऑफ इन्फर्मेशनचा मुद्दा उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, कोरोना विषाणूच्या परिस्थितीवर राज्य शासन लक्ष ठेवून आहे. कृती दल गठित करून आणि केंद्र सरकारबरोबर समन्वय ठेवत परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येईल.

०००००

शालेय पोषण आहारापासून कोणताही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही

– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर दि. २१ : राज्यातील विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांची 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत आधार नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र ही नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत शालेय पोषण आहार व इतर कोणत्याही योजनेच्या लाभापासून विद्यार्थांना वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात  दिली.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह  सदस्य सर्वश्री संजय बनसोडे, अशिष शेलार , जयंत पाटील, अभिमन्यू पवार यांनी प्रश्न  उपस्थित केला होता.

शालेय पोषण आहार वाटपासंदर्भात उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले की, आधार कार्ड नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत  राज्य शासनाच्या ‘सरल’ या प्रणालीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना धान्य दिले जात आहे. एखादा विद्यार्थी अनुपस्थित असेल तर त्याच्या घरी धान्य पोचविण्यात येते. ज्या ठिकाणी दिव्यांग विद्यार्थी आहेत त्यांच्या घरी जाऊन आधार नोंदणी पूर्ण करण्यात येत असल्याची माहिती श्री. केसरकर यांनी दिली.

0000

जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर दि. २१ : “जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यावर 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा  पडणार असल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

विनाअनुदान तथा अंशत: अनुदान शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनुदानासंदर्भात सदस्य संजय शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेत विरोधीपक्षनेते अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील डॉ. राजेंद्र शिंगणे, राम शिंदे, आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या मान्यताप्रप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये सुधारणा करुन सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच यापूर्वी 20 टक्के वेतन अनुदान सुरु असलेल्या शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय झाला तेव्हा 350 शाळा होत्या, जेव्हा अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली तेव्हा 3 हजार 900 एवढी शाळांची संख्या असल्याचे समोर आले. त्यामुळे शासनावरील आर्थिक बोजा वाढला आहे.

उपरोक्त प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर म्हणाले, “नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुदान मंजूर करुण्यात आले असून, त्याकरिता अपेक्षित खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच यापुढे केवळ स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा सुरु करता येतील. अनुदानित शाळांना परवानगी मिळणार नाही. उच्च शिक्षण हे इंग्रजी माध्यमातून असल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून घेण्याचा पालकांचा कल आहे. असे दिसून आले. मात्र यापुढे उच्च शिक्षणदेखील मराठी माध्यमातून देण्यात येईल, यासाठी मराठीतून पुस्तकेही मराठी भाषांतरित करण्यात येत आहेत. इंग्रजी भाषेचा पगडा दूर करुन मराठी भाषेतून शिक्षण देण्यात येईल असेही श्री. केसरकर म्हणाले.

000

गोपाळ साळुंखे/ससं/

नागपूर, दि. 21 : राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखेच्या विद्यमाने राज्यातील विद्यापीठांतील राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन विषयांच्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या 49 व्या संसदीय अभ्यासवर्गात गुरुवार, दिनांक 22 डिसेंबर रोजी सकाळी 8.30 वा. ‘लोकप्रतिनिधींची स्वत:च्या मतदारसंघाविषयी कर्तव्ये आणि विकासकामांचे नियोजन’ या विषयावर संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील मार्गदर्शन करणार आहेत. तर सकाळी 9.30 वा. ‘संसदीय कार्यप्रणाली व लोकशाही संवर्धनासाठी युवक चळवळीचे योगदान’ या विषयावर विधानसभा सदस्य कु. प्रणिती शिंदे मार्गदर्शन करणार आहेत.

भारतातील संसदीय लोकशाही कशा पद्धतीने कार्यरत आहे, कार्यकारी मंडळावर विधानमंडळामार्फत कशा प्रकारे नियंत्रण ठेवले जाते, त्यासाठी कोणकोणत्या संसदीय आयुधांचा  वापर केला जातो, अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया, विधिमंडळाची समिती पद्धती, कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया इत्यादी बाबतची प्रत्यक्ष माहिती नामांकित संसदपटू व तज्ज्ञांच्या व्याख्यानांमधून तसेच सभागृहाच्या प्रत्यक्ष कामकाजाच्या अवलोकनाद्वारे विद्यार्थ्यांना या व्याख्यानातून मिळत असते.

००००

दत्तात्रय कोकरे/जिमाअ/21.12.22

चंद्रपूर, दि. २१: गावातील रस्ता हा शहरापर्यंत तर शहर हे गावातील रस्त्याला सहजपणे जोडले गेल्यानंतर खऱ्या अर्थाने गावांमध्ये समृद्धी येते, असे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), अन्न आणि नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केले. नागभीड येथील विविध विकास कामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी, चिमूर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार किर्तीकुमार भांगडीया, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (रस्ते) सचिव श्री. साळुंखे, नागपूर प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता संजय दशपुते, अधीक्षक अभियंता श्री. गाडेगोणे, नागभीडच्या कार्यकारी अभियंता जया ठाकरे, श्री. टांगले, सुनील कुंभे आदी उपस्थित होते.

या क्षेत्रात गेली अनेक वर्षे सातत्याने विकास कामे होत आहेत. असे सांगून मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, मागील अडीच वर्षात अनेक विकास कामांना ग्रहण लागले. या क्षेत्रातील १४ कि.मी. लांबीचा अपूर्ण रस्ता पूर्णत्वास नेण्यासाठी आवश्यक ती मदत करणार असून या भागातील १०० कि.मी.चे सर्व रस्ते दर्जा उन्नती करावयाचे आहेत. दर्जा उन्नतीसाठी लागणाऱ्या निधीचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून देण्यात येईल. हायब्रीड अॅन्युटी अंतर्गत विकास कामांना गती देण्याचे काम केले जात आहे. हायब्रीड अॅन्युटी अंतर्गत सुमारे १० हजार कि.मी.च्या कामांना मंजुरी दिली. त्यापैकी काही कामांचे लोकार्पण आज येथे पार पडत आहे.

मंत्री श्री. चव्हाण पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात कष्टकरी समाज, महिला व विद्यार्थी या सर्वांना विकासाच्या खऱ्या अर्थाने लाभ मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योजना राबविल्या जात आहे. किसान सन्मान योजनेचे प्रत्येक शेतकऱ्याला वर्षाला ६ हजार रुपये त्यांच्या खात्यात थेट जमा केले जात आहेत. या भागात मोठ्या प्रमाणात धान पिकते, धानाला चांगला भाव मिळवून देण्याचे काम तसेच गेल्या ६ महिन्यात सिंचनाच्या विविध भागातील १८ योजनांना मोठ्या प्रमाणात निधी देण्याचे काम या सरकारने केले आहे. जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात व गावातील प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवण्याचं काम होत आहे. आज या क्षेत्रातील ३०० कोटींहून अधिक विकासकामांचे लोकार्पण व भूमिपूजन पार पडत आहे.

आमदार श्री. भांगडीया म्हणाले की, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याची जबाबदारी घेताच मंत्री श्री. चव्हाण यांनी मागील पावसाळी अधिवेशनात ५०० कोटी रुपये या मतदारसंघाच्या विकासकामांसाठी मिळवून दिले, हे सर्वात मोठे योगदान आहे. तर नागभीड बसस्थानकासाठी  ६ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. लवकरच या बसस्थानकाचे भूमिपूजन देखील करण्यात येईल. मंत्री श्री. चव्हाण यांनी चालू हिवाळी अधिवेशनाच्या पुरवणी मागणीत ५० कोटी रुपये निधी या क्षेत्राच्या विकासकामांसाठी मंजूर करून दिला आहे. मागील अडीच वर्षातील विकास कामांचा अनुशेष या माध्यमातून भरून काढण्यात येत आहे. चिमूर विधानसभा क्षेत्र विकासाच्या बाबतीत मागे राहणार नाही, अशी ग्वाही आमदार श्री. भांगडीया यांनी दिली.

चिमूर,नागभीड या मतदारसंघात ३०० कोटी कामांचे लोकार्पण व भूमिपूजन पार पडत आहे. रस्ते, पूल व इमारती सार्वजनिक बांधकाम विभागाची महत्त्वाची कामे आहेत. महाराष्ट्रात हायब्रीड अॅन्युटी अंतर्गत रस्त्यांची विविध कामे सुरू आहेत, तर १४९ रेल्वे उड्डाणपुलांची कामे सुरू आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा सचिव म्हणून सर्व कामे उच्चप्रतीची गुणवत्तापूर्ण व कमी कालावधीत पूर्णत्वास येईल, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) श्री. साळुंखे यांनी यावेळी दिली.

तत्पूर्वी, मंत्री श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते नागभीड तालुक्यातील ७५० मी. लांब ५ मी. उंच तर ३५० मी. लांब व ५ मी. उंचीच्या दोन कॅटल अंडरपासचे भूमिपूजन पार पडले. त्यासोबतच क्षेत्रातील विविध विकासकामांचे लोकार्पण व भूमिपूजन आभासी पद्धतीने पार पडले. कार्यक्रमाचे संचालन शाखा अभियंता लोचन वानखेडे तर आभार राजू देवतळे यांनी मानले.

000

सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत

राज्य शासन सकारात्मक – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नागपूर, दि. 21 : राज्यातील सर्वच जातींतील सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

राज्यातील सफाई कामगारांच्या मागण्यांबाबत सदस्य अशोक ऊर्फ भाई जगताप यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, “सफाई कामगारांच्या पाल्यांना/ वारसांना शैक्षणिक पात्रतेनुसारच नियुक्त्या दिल्या जात आहेत. ज्या ठिकाणी वारसांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार नियुक्त्या दिल्या जात नाहीत, अशा प्रकारांची माहिती लोकप्रतिनिधींनी राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावी”, असे मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात सांगितले.

सफाई कामगारांची पदे भरताना मेहतर-वाल्मिकी समाजावर अन्याय होणार नाही, याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीतही सकारात्मक चर्चा करण्यात आली आहे. मेहतर समाजाबद्दल राज्य शासनाला आदर आहे. नगरपालिकेतील या समाजाच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत नगरविकास विभागाला निर्देश देण्यात येतील.

“राज्यातील सफाई कामगारांच्या सुविधांसाठी राज्य शासनाने लाड-पागे समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याबाबत विविध संघटनांकडून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनातील मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या उपसमितीच्या बैठकीत राज्यातील कामगारांच्या सुविधांसाठी अस्तित्वात असलेल्या विविध विभागांच्या शासन निर्णयांचे एकत्रिकरण करुन एकच शासन निर्णय (जीआर) काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सफाई कामगारांची रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहेत. राज्यातील सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत लाड-पागे समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा प्रस्ताव लवकर मंत्रिमंडळ बैठकीत येणार आहे. याबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल”, असे मंत्री संजय राठोड यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देतांना सांगितले.

यावेळी सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, भाई जगताप, कपिल पाटील, अनिकेत तटकरे आदींनी चर्चेत सहभाग घेऊन उपप्रश्न उपस्थित केले होते.

०००

प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन प्रश्न सोडविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानपरिषदेत ग्वाही

नागपूर, दि. 21 : कोयना, धोम, कण्हेर, वीर अशा विविध धरणग्रस्तांना सोलापूर जिल्ह्यात  पर्यायी जमिनी वाटपासंदर्भात शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन हा प्रश्न गंभीर असून याप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती नेमून तातडीने कार्यवाही करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

सोलापूर जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी वाटप करण्यात येत आहे. या वाटप प्रकरणाबाबत आणि पुनर्वसनाबाबत सदस्य राम शिंदे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, सोलापूर जिल्ह्यात पुनर्वसन प्रकरणात दुबार जमीन वाटप आणि पर्यायी जमीन वाटप प्रकरणी दोन्ही आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. तत्कालीन संबंधित जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणाशी संबंधित कुणालाही सरकार पाठीशी घालणार नाही. या प्रकरणात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांची येत्या दोन महिन्यात चौकशी पूर्ण करून कठोर कारवाई करण्यात येईल.

“कोयना प्रकल्प पुनर्वसन हा गंभीर विषय आहे. अजूनही एक हजारापेक्षा जास्त प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन बाकी आहे. सर्वांचे पुनर्वसन करण्याची कार्यवाही शासन करीत आहे”, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री संदीपान भुमरे यांनी सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिंदे, भाई जगताप, जयंत पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

००००

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या उत्कृष्ट स्वच्छतागृहांसाठी ३ पारितोषिके देणार – मंत्री शंभूराज देसाई

नागपूर, दि. 21 : राज्यातील राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या महिला कर्मचाऱ्यांची विश्रांतीगृहे आणि स्वच्छतागृहे यांच्या नियमित देखरेखीसाठी उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, राज्यातील एस. टी. महामंडळाची स्वच्छतागृहे वापरण्याजोगी राहावीत यासाठी त्यांना पारितोषिके देण्याची घोषणा मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली.

यासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य डॉ.प्रज्ञा सातव यांनी प्रश्न विचारला होता, त्याला मंत्री श्री. देसाई उत्तर देत होते.

स्वच्छतेसाठी जिथे सफाई कर्मचारी कमी आहेत, तिथे बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्ती करून विश्रांतीगृहे आणि स्वच्छतागृहांची साफसफाई केली जाईल. त्याचप्रमाणे ही स्वच्छतागृहे सुस्थितीत असल्याची क्षेत्रीय अधिकारी यांच्यामार्फत नियमित तपासणी केली जाईल, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले.

राज्यातील ज्या ठिकाणच्या स्वच्छतागृहांची योग्य देखभाल केली जाईल, अशा पहिल्या ३ स्वच्छतागृहांना पारितोषिक देण्यात येणार असून प्रथम बक्षीस रुपये ५० लाख, दुसरे बक्षीस रुपये ३० लाख तर तिसरे बक्षीस रुपये १० लाख देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.देसाई यांनी उत्तरादरम्यान सांगितले.

00000

मुंबईतील देवीपाडा, काजूपाडा, केतकीपाडा येथील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी मनपा उपाययोजना करेल – मंत्री शंभुराज देसाई यांची माहिती

नागपूर,दि.21 : मुंबई शहरातील पाणीपुरवठ्यात कोणतीही कपात करण्यात आली नाही. बोरीवली (पूर्व) येथील देवीपाडा, काजूपाडा आणि दहिसर (पूर्व) येथील केतकीपाडा परिसराचा बहुतांश भाग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वन हद्दीत अति उंच आणि सखल भागात विभागला आहे. या भागातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका तत्काळ उपाययोजना करीत असल्याची माहिती मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली.

देवीपाडा, काजूपाडा आणि केतकीपाडा येथील पाणीपुरवठ्याबाबत विधानपरिषद सदस्य विलास पोतनीस यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. देसाई बोलत होते.

श्री. देसाई यांनी सांगितले की. महानगरपालिकेने बोरीवली जलाशयाच्या आउटलेटची डिग्री वाढवून पाण्याचा योग्य दाब वाढविला आहे. यामुळे पाणीपुरवठा योग्य दाबाने होत आहे. काजूपाड्यातील अभिनवनगर, बोरीवली (पूर्व) येथील मनपाच्या नागरी प्रशिक्षण संस्था व संशोधन केंद्राच्या आवारात १०० घनमीटरऐवजी १५५ घनमीटर क्षमतेची शोषण टाकी आणि उदंचन संच कार्यान्वित करण्यात आला आहे. देवीपाडा परिसरातही पाणी गळती थांबविण्यासाठी १५० मिमी व्यासाची नवीन जलवाहिनी कार्यान्वित केली आहे. शिवाय वन हद्दीतील २५० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीवरील झडप शोधून फेरफार करण्यात आले आहेत. यामुळे पाण्याच्या दाबात वाढ झाली असून अती उंच भागात सकाळी ११ ते दुपारी १.३० वाजेपर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत आणि योग्य दाबाने होत आहे.

हनुमान टेकडी या उंच भागातही वेळेचे नियोजन करून पहाटे ४.४० ते सकाळी ६.३५ दरम्यान दोन तास योग्य दाबाने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. केतकीपाडा परिसरात काही तांत्रिक बदल करून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे. मुंबईतील नागरिकांना निर्धारित वेळेत आणि योग्य क्षमतेने पाणीपुरवठा मिळण्यासाठी महापालिकेने उपाययोजना केल्या असल्याचे श्री. देसाई यांनी सांगितले.

यावेळी सदस्य सर्वश्री अनिल परब, कपिल पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

संजय ओरके/विसंअ

नागपूर, दि. 21 : “पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित रिंग रोडचे काम प्रगतीपथावर असून भूसंपादनाचे काम सुरू केले आहे. यासाठी निधीची तरतूद केली असून या प्रकल्पाचे काम मुदतीत पूर्ण करण्यात येईल, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले

संपूर्ण ग्रामीण भागाला आवश्यक असा हा प्रकल्प आहे. पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित रिंग रोड पूर्व व पश्चिम या दोन विभागांत आहे. याबाबत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे.पश्चिम भागातील रिंग रोड प्रक्रिया फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर लवकरच सुरू केला जाईल. यासाठी मोबदला दुप्पट केला आहे. या रिंग रोडचे काम 30 ऑक्टोबर 2023 पासून  सुरू होणार असून, हे काम डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित रिंग रोडबाबत सदस्य ॲड. राहुल कुल यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.