लोकप्रतिनिधी, स्थानिक नागरिक, व्यापारी, वारकऱ्यांना विश्वासात घेऊन पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानपरिषदेत माहिती
नागपूर, दि. 27 :- श्री विठ्ठल रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीला लाखो तर दररोज मोठ्या प्रमाणात भाविक येतात. पंढरपुरात येणाऱ्या भाविकांना व स्थानिक नागरिकांना पायाभूत सुविधा मिळाव्यात यादृष्टीने प्रस्तावित तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत नव्याने कामे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या विकास कामात ऐतिहासिक व पुरातन वास्तूचे जतन करुन कामे करण्यात येणार आहेत. तसेच लोकप्रतिनिधी, स्थानिक नागरिक, व्यापारी, वारकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. याबाबत कोणावरही अन्याय होणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य अमोल मिटकरी यांनी पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा कॉरीडोरबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. लक्षवेधीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री शिंदे बोलत होते.
मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले की, पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा हा राज्य आणि देशाच्या दृष्टीने महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हा आराखडा सर्वंकष होण्यासाठी वाराणसी आणि तिरुपती या देवस्थानाला सोलापूरचे जिल्हाधिकारी यांच्या पथकाने भेट देऊन पाहणी केली आहे. त्याच धर्तीवर मंदिरात येणाऱ्या वारकरी भाविकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, श्रींचे दर्शन सुखकर व्हावे यासाठी मंदिरातील मूळ वास्तूचे व वारकरी सांप्रदायाच्या प्रथा परंपरेचे जतन करून पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शनानुसार मंदिर व परिसराचा विकास करण्यात येणार आहे. यासाठी वाराणसी आणि तिरुपतीच्या धर्तीवर स्वच्छता, चांगले रस्ते, शौचालये, हॉस्पिटल आणि चंद्रभागा घाट याकडे लक्ष देऊन कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
छोटे व्यापारी, स्थानिक रहिवासी यांच्या शकांचे निरसन करून त्यांना विश्वासात घेऊन सर्वांच्या सहकार्याने योग्य मोबदला देण्यात येणार आहे. शिवाय त्यांचे योग्य पुनर्वसन करण्यात येईल. पंढरपूर तीर्थक्षेत्राचा बहुआयामी व सर्वंकष विकास करण्यासाठी कॉरीडॉरचा नियोजित प्रारूप विकास आराखडा सामान्य जनतेच्या प्रतिक्रिया, आकांक्षा, अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी जाहीर करण्यात आला आहे. प्राप्त झालेल्या सर्व हरकती, सूचना यांचा विचार करून कोणावरही अन्याय होणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी दिली.
यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, तीर्थक्षेत्र आराखड्यामध्ये नदी स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, पार्कींग, पाणी आदी पायाभूत सुविधेची कामे प्राधान्याने करण्यात येणार आहेत. ही कामे करताना वारकरी परंपरेला व संस्कृतीला धक्का पोहोचणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. होळकरवाडा, शिंदेवाडा याबाबत पुरातत्व विभागाच्या सुचनांनुसार जतन करून कॉरीडॉर केला जाईल.
पुढील 25 वर्षानंतर होणारी गर्दी व वाहतूक व्यवस्था विचारात घेऊन तीर्थक्षेत्र विकासाचा प्रारुप आराखडा करण्यात आला आहे. 964 सूचना/हरकती प्राप्त झाल्या असून यात 366 सूचना रस्ता रुंदीकरण व मोबदला याबाबत आहेत, असेही श्री सामंत यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री सचिन अहिर, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.
०००००
धोंडिराम अर्जुन/ससं
मानवी खाण्यायोग्य तांदळासाठी ‘एसओपी’त बदल करण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव – मंत्री रवींद्र चव्हाण
नागपूर, दि.२७ : धान खरेदी करताना खाण्यायोग्य तांदूळ पुरवठा केला नसल्यास संबधित मिलधारकावर कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारच्या एस.ओ.पी.त आवश्यक ते बदल करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला जाईल, अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या निकषानुसार किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना राज्यात राबविली जाते. यानुसार तांदूळ खरेदी करताना ते खाण्यायोग्य नसल्यास केंद्र सरकारच्या एसओपीनुसार त्या मिलधारकास ३ वर्षांकरिता काळ्या यादीत टाकले जाते. या मिलधारकांना काळ्या यादीत टाकल्यानंतर त्यांना पुन्हा एक संधी दिली जाते. तथापि, ३ वर्षे झाल्यानंतर काही मिलधारक हे पुन्हा गैरप्रकार करतात. त्यामुळे असे गैरप्रकार करणाऱ्या मिलधारकांवर कडक कारवाई व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘एसओपी’त सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव तात्काळ पाठविला जाईल, असे मंत्री श्री.चव्हाण यांनी सांगितले.
यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधान परिषद सदस्य अभिजित वंजारी, जयंत पाटील यांनी मांडली होती.
000
अनधिकृत उत्खननावर प्रतिबंधासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब – मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
नागपूर, दि. २७ : राज्यातील गौण खनिज पट्ट्यातून अनधिकृत उत्खननावर प्रतिबंध यावा, यासाठी १५ जानेवारीपर्यंत नवीन धोरण आणले जाणार आहे. या नवीन धोरणात ड्रोन कॅमेरा, सीसीटीव्ही या नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जाईल, असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.
कर्जत तालुक्यात अनधिकृत खडीक्रशर धारकांकडून अवैध उत्खनन प्रकरणी प्रा.राम शिंदे यांनी लक्षवेधी मांडली होती, यास मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी उत्तर दिले.
कर्जत तालुक्यात झालेल्या अवैध उत्खनन प्रकरणी संबंधित खडीक्रशर धारकांकडून ४८ कोटी १९ लाख ६८ हजार ५२५ रुपयांची दंडात्मक रकमेची कार्यवाही करण्यात आली असल्याचे श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले. या अवैध उत्खनन प्रकरणी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करून संबधित दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले. या लक्षवेधीवरील चर्चेत विधानपरिषद सदस्य जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
0000
संजय ओरके/विसंअ
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार – मंत्री दीपक केसरकर
नागपूर, दि. २७: राज्यातील इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
केंद्र सरकारने इयत्ता पहिली ते दहावीतील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची बंद केलेली शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याबाबत सदस्य वजाहत मिर्झा यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देतांना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.
शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीतील बालकास शासनाकडून मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे केंद्र सरकारने प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती ही इयत्ता पहिली ते आठवीतील विद्यार्थी वगळून इयत्ता नववी ते १० वीतील विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबाबत नाराज विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीची दखल घेत राज्यशासनाने शिष्यवृत्ती पूर्ववत करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. याबाबत केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल. या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ७४ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. केंद्र सरकारने राज्याची मागणी मान्य न केल्यास राज्य शासनाकडून अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही मंत्री केसरकर यांनी उत्तरात स्पष्ट केले.
०००००
पवन राठोड/स.सं
वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांना औषधे, यंत्रसामग्री पुरवठ्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेणार – मंत्री गिरीष महाजन
नागपूर दि. २७ : राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना औषधे आणि अन्यबाबींचा नियमित पुरवठा होण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र वैद्यकीय प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबत राज्य शासन विचाराधीन आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य प्रवीण दटके यांनी हाफकीनच्या औषध आणि यंत्रसामग्री पुरवठ्याच्या कार्यप्रणालीमुळे रुग्णालयांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा प्रश्न लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.
मंत्री गिरीष महाजन म्हणाले की, हाफकीन संस्थेकडून वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांना औषध, सर्जिकल साहित्य आणि यंत्रसामग्री पुरवठ्यात दिरंगाई होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. हाफकीनला सुमारे पंधराशे कोटी रुपयांचा निधी दिला मात्र त्यापैकी सुमारे ६५० कोटी रुपयांचा निधी विनावापरामुळे परत येण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे संस्थांना १० टक्क्यांवरून ३० टक्के खरेदीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. याबाबत शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले असून प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासोबतच हाफकीन महामंडळाच्या खरेदी कक्षाचे सक्षमीकरण व बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र वैद्यकीय प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे. औषध खरेदीबाबत नियमावली तयार करण्याची कार्यवाही देखील सुरू असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देतांना सांगितले.
उपसभापतींकडे होणार बैठक
हाफकीन संस्थेच्या कार्यप्रणाली आणि संशोधकांच्या सोयीसुविधांसंदर्भात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढच्या महिन्यात बैठक आयोजित करण्यात यावी. अशी सूचना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यानी केली. तत्पूर्वी हापकीन संस्थेची पाहणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या संदर्भातील चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण पोटे पाटील, सतीश चव्हाण, सचिन अहिर आदींनी सहभाग घेऊन उपप्रश्न उपस्थित केले.
०००
मनीषा पिंगळे/विसंअ
सहायक प्राध्यापक पदभरतीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू – मंत्री चंद्रकांत पाटील
नागपूर, दि. 27 : महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेला अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन सहायक प्राध्यापक संवर्गातील भरतीसाठी वित्त विभागाने 40 टक्के पदांना मान्यता दिली आहे. त्यानुसार पद भरतीसाठी आवश्यक असलेले ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.
सहायक प्राध्यापक भरतीबाबत सदस्य महादेव जानकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.
श्री. पाटील यांनी सांगितले की, सहायक प्राध्यापकांच्या 3580 पदांना उच्चस्तरीय समितीने स्थगिती उठवून मंजुरी दिलेली आहे. यातील १४९२ पदे भरण्यात आलेली आहेत. शिवाय 219 पदांच्या भरतीस शासनाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. संस्था, महाविद्यालय स्तरावरून विविध कार्यपद्धतीचा अवलंब करून पद भरतीची कारवाई सुरू आहे. 2088 सहायक प्राध्यापक यांच्या पदभरतीवरील निर्बंध शिथील केले असून ही भरतीही लवकरच केली जाईल. यामध्ये सेट, नेट, पीएचडी, एम फील झालेल्यांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल.
जानेवारीत शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहायक पदाची मान्यता घेऊन 100 टक्के पदभरती प्रक्रिया राबवू, असेही श्री. पाटील यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
तासिका तत्वावरील प्राध्यापक यांच्या मानधनात वाढ करुन 650 रुपये केले आहे. त्यांचे मानधन वेळेत होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, विक्रम काळे, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.
००००
मनीषा पिंगळे/विसंअ
एमपीएससीच्या ४३० जाहिराती प्रसिद्ध, मुलाखत प्रकिया लवकरात लवकर राबविली जाईल – मंत्री दीपक केसरकर
नागपूर, दि. २७ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जानेवारी २०१९ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत सरळसेवा भरतीच्या एकूण ४३० जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहे. यात इतर विभागांकडून झालेल्या मागणीनुसार तसेच दिव्यांग आरक्षणानुसार भरती प्रक्रिया राबविली जाईल, असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
दिव्यांगांसाठी शासकीय सेवेतील सर्व प्रवर्गासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या वयोमर्यादेस आव्हान देणारी एक जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे शासन सध्या राबवित असलेल्या या भरती प्रक्रियेला खीळ बसू नये, त्यामुळे उमेदवारांच्या वयोमर्यादेत वाढ करण्याचा विचार करता येणार नाही, असे मंत्री श्री.केसरकर यांनी उत्तरात सांगितले. त्याचबरोबर, उमेदवारांच्या मुलाखती तात्काळ घेण्यासंदर्भात आयोगाला सूचित केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली होती. सदस्य अभिजित वंजारी यांनीही यावेळी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
000
संजय ओरके/विसंअ
औरंगाबादमध्ये पहिले महिला कृषी महाविद्यालय सुरु करणार – मंत्री अब्दुल सत्तार
नागपूर, दि. २७ : महिलांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी औरंगाबाद (संभाजीनगर) मध्ये पहिले महिला कृषी महाविद्यालय सुरु केले जाईल, अशी घोषणा कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानपरिषदेत केली.
सदस्य सतीश चव्हाण यांनी महिला कृषी महाविद्यालय सुरु करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सत्तार बोलत होते.
कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार पुढे म्हणाले, “राज्यात ४८ शासकीय आणि अनेक खासगी कृषी महाविद्यालये आहेत. या प्रत्येक महाविद्यालयामध्ये महिला प्रवेशासाठी ३० टक्के जागा राखीव करण्यात आल्या आहेत. महिलांच्या कृषी क्षेत्रातील शिक्षणासाठी औरंगाबाद (संभाजीनगर) मध्ये खास बाब म्हणून पहिले महिला कृषी महाविद्यालय सुरु केले जाईल. यासोबतच औरंगाबादमध्ये उप कृषी विद्यापीठ सुरु करण्याबाबत समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर निर्णय घेण्यात येईल”, असेही कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मागण्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक – मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. २७ : बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळा, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी, सफाई कामगार, आणि अधिकारी यांच्या विविध मागण्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे. त्यांना सोयी सुविधा टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याबाबत अधिवेशनानंतर एक बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही निश्चित करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.
बृहन्मुंबई मनपाच्या शाळा तसेच शिक्षक आणि शिक्षकेतर अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या अनुषंगाने सदस्य कपिल पाटील यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील खाजगी संस्थांद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या खाजगी प्राथमिक शाळांना राज्य शासनाने मान्यता दिलेली असून, सदर शाळांना अनुदान सहाय्य संहिता १९६८ मधील तरतुदी लागू आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या शाळांना नियमांची पूर्तता केल्यानंतर गुणवत्तेनुसार मालमत्ता करात सूट देण्यात येत असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी सांगितले. खाजगी संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील लिपिक व तत्सम पदावर १० वर्ष पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नती देण्याच्या अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील कामगार, कर्मचारी व अधिकारी यांना वैद्यकीय गटविमा योजना लागू करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही तसेच कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात काही आरोग्य सेवा मोफत उपलब्ध करून देण्यात आल्या असल्याचेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागातील नवीन सरळसेवा पद भरती टप्प्याटप्प्याने करण्यात येत असून, पद भरतीचे प्रस्ताव कार्यान्वित आहेत. तसेच, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व रुग्णालयांतील परिचारिका संवर्गाच्या रिक्त पदांची बिंदुनामावली पडताळणी करून घेण्यात आली आहे. सदर रिक्त पदे भरण्यासाठी वृत्तपत्रांमध्ये परिचारिका संवर्गाची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येऊन ती भरण्यात येणार आहेत. तसेच लाड-पागे समितीच्या शिफारशींअन्वये वारसाहक्क धोरणांतर्गत कर्मचाऱ्याच्या वारसास नोकरी देय आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे, असेही श्री. सामंत यांनी सांगितले.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांना मोफत निवासस्थाने देण्याच्या अनुषंगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस नुकतेच शासन आदेश देण्यात आले असल्याचेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.
0000
मनिषा पिंगळे/विसंअ
घाटकोपर पोलीस वसाहतीच्या जागेवर अनियमितता झाली असल्यास कारवाई करणार – मंत्री उदय सामंत
नागपूर, दि. २७ : घाटकोपर येथे पोलीस वसहतीसाठी भूखंड आरक्षित असून या भूखंडावर अनियमितता झाली असल्यास याची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.
घाटकोपर पोलीस वसाहतीच्या राखीव असलेल्या भूखंडावर अनधिकृत पेट्रोल पंप उभारल्याबाबत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री सामंत यांनी सांगितले की, घाटकोपर येथील भूखंडावर बृहन्मुंबई विकास योजना २०३४ नुसार पोलीस कर्मचारी वसाहत असे नामनिर्देशन दाखविले आहे. काही भाग खेळाचे मैदान, मनोरंजन मैदान यासाठी आरक्षित आहे. हा भूखंड महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांच्या मालकीचा आहे. पोलिसांना कल्याण निधी उभारण्याचा हक्क आहे. त्यानुसार भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन कंपनीचे इंधन भरणा केंद्र उभारणीसाठी पोलीस आयुक्त रेल्वे मुंबई यांनी बृहन्मुंबई महापालिकेत प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला आहे.
पेट्रोल पंपासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अग्निशमन दल, सीआरझेड, एमएमआरडीए, ट्री ॲथॉरिटी, जल अभियंता, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, बँक हमी, लेआऊट मंजुरी, घनकचरा व्यवस्थापन, वाहतूक, मुंबई पोलीस ना हरकत, वाहतूक शाखा, इलेक्ट्रिक,औद्योगिक आणि आरोग्य संचालनालय यांची परवानगी घेण्यात आली आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी मनपाकडे अर्ज सादर केला आहे. यामध्ये अनियमितता असेल तर कारवाई करण्याची हमी मंत्री श्री सामंत यांनी दिली.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य डॉ. रणजित पाटील यांनी सहभाग घेतला.
0000
धोंडिराम अर्जुन/स.सं
