शनिवार, जून 28, 2025
Home Blog Page 1609

नागपूर येथील देशपांडे सभागृहात मंगळवारी ‘राष्ट्रपुरुष अटल’ महानाट्य; राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून आयोजन

नागपूर, दि. २६ : देशाचे माजी प्रधानमंत्री भारतरत्न दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जीवनप्रवासावर प्रकाश टाकणारे ‘राष्ट्रपुरुष अटल’ हे महानाट्य राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने मंगळवारी, २७ डिसेंबर रोजी येथील डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात सायंकाळी ७ वाजता आयोजित करण्यात आले आहे.

नागपूर येथील प्रयास बहुउद्देशीय संस्थेद्वारा निर्मित या महानाट्यातून १७५  पेक्षा जास्त  कलावंत सहभागी होणार आहेत.

महानाट्याच्या या प्रयोगाचे उद्घाटन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वन व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि अन्य मान्यवर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. या प्रयोगास राज्य मंत्रिमंडळाचे सन्माननीय सदस्य,  विधानसभा / परिषदेचे सन्माननीय सदस्य उपस्थित राहणार आहेत. नागपुरातील रसिकांनी या महानाट्यास अवश्य उपस्थित राहावे, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे यांनी केले आहे.

 

०००

 

वर्षा आंधळे/विसंअ

संसदीय अभ्यासवर्गात विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उद्या मार्गदर्शन

नागपूर, दि. 22 : राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखेच्या विद्यमाने राज्यातील विद्यापीठांतील राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन विषयांच्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी संसदीय अभ्यासवर्गाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 49 व्या या अभ्यासवर्गात मंगळवार दिनांक 27 डिसेंबर रोजी सकाळी 8.30 वा. ‘अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया : कल्याणकारी राज्यनिर्मितीचे महत्त्वपूर्ण साधन’ या विषयावर उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस मार्गदर्शन करणार आहेत तर सकाळी 9.30 वा. ‘विधिमंडळ : जनतेच्या इच्छा आकांक्षांच्या अभिव्यक्तीचे व्यासपीठ’ या विषयावर विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर मार्गदर्शन करणार आहेत.

भारतातील संसदीय लोकशाही कशा पद्धतीने कार्यरत आहे, कार्यकारी मंडळावर विधानमंडळामार्फत कशा प्रकारे नियंत्रण ठेवले जाते, त्यासाठी कोणकोणत्या संसदीय आयुधांचा  वापर केला जातो, अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया, विधिमंडळाची समिती पद्धती, कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया इत्यादी बाबतची प्रत्यक्ष माहिती नामांकित संसदपटू व तज्ज्ञांच्या व्याख्यानांमधून तसेच सभागृहाच्या प्रत्यक्ष कामकाजाच्या अवलोकनाद्वारे विद्यार्थ्यांना या व्याख्यानांतून मिळत असते.

सकाळी 10.35 वा. पीठासीन अधिकारी व मान्यवरांच्या हस्ते सहभागी विद्यार्थी, प्राध्यापकांना प्रशस्तिपत्रांचे वितरण व अभ्यासवर्गाचा समारोप होणार आहे.

००००

दत्तात्रय कोकरे/जिमाअ/26.12.22

हिवाळी अधिवेशन देते महिलांना रोजगाराची संधी!

राज्यातील महिला आज आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होत आहेत. कमी शिकलेल्या, पण वेगवेगळ्या प्रकारची कौशल्ये असलेल्या महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी बचतगटांचा मोठा हातभार लागत आहे. महिलांची संघटित ताकद व पारदर्शक सहकाराची प्रक्रिया  एकत्र येऊन विविध प्रकारची उद्योजकता निर्माण होत आहे, आणि समाजाच्या प्रगतीला हातभार लावत आहे. या चळवळीतून अनेक प्रकारचे उद्योग जन्माला आले आहेत.

सध्या नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. विधानभवन, परिसरात महिला बचतगटांना उपहारगृह चालविण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. विधानसभा परिसरात ज्यूस, उपाहार, जेवणाचे असे  एकूण आठ स्टॉल विविध महिला बचत गटांकडून लावण्यात आले

यंदाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन कालावधीत विधिमंडळ सदस्य व अधिकारी/कर्मचारी यांना विधान भवन परिसरात खाद्यपदार्थ उपलब्ध व्हावे याकरिता  (१) बहुजन महिला स्वयंसहायक बचत गट (२) आधार महिला बचत गट, (३) सभ्य महिला बचत गट, (४) तथागत महिला बचत गट, (५) सक्षम महिला बचत गट (६) साक्षी महिला बचत गट (७) सोनाली महिला बचत गट (8) गजानन महिला बचत गट यांना  खाद्यपदार्थ पुरविण्यास मा. पीठासीन अधिकारी यांनी अनुमती दिली आहे

सोनाली महिला बचत गट ,नागपूर या बचतगटाच्या श्रीमती भारती वानखेडे यांच्याशी चर्चा करताना त्या म्हणाल्या, आमचा बचतगट गेल्या 15 वर्षांपासून नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात स्टॉल लावत आहे. शासनाकडून आम्हाला स्टॉल, खुर्च्या, टेबल, पाणी आणि लाईट मोफत देण्यात आले आहे. आमच्याकडील शेंगदाणे आणि तिळाचे लाडू अतिशय प्रसिद्ध आहेत. नेहमी अधिवेशनासाठी येणारे अधिकारी कर्मचारी आणि कार्यकर्ते आवर्जून लाडू खाण्यासाठी येतात. गावी घेऊन जाण्यासाठी खरेदी करतात. आम्हाला जी ऑर्डर मिळते ती पूर्ण करण्यासाठीही वेळ अपुरा पडतो. नाश्ता, वैदर्भीय पद्धतीचा चविष्ट शाकाहारी आणि मांसाहारी जेवण आमच्या स्टॉलवर असते, त्यामुळे अनेक आमदार आमच्या स्टॉलवर एकदातरी भेट देऊन जेवणाचा आस्वाद घेतात. आमदार रोहित पवार यांनी आमच्या सोनाली महिला बचत गटाच्या जेवणाविषयी ट्विट करून कौतुक केल्याने आमचा उत्साह वाढला आहे आणि आमच्याकडे जेवणासाठी येणाऱ्यांची संख्याही.

बहुजन महिला बचत गटाच्या श्रीमती वंदना लांजेवार यांनी सांगितले. विधानभवन परिसरात  शासनाकडून देण्यात आलेल्या या स्टॉलमुळे आमच्या गटातील महिलांना काही दिवस तरी रोजगार उपलब्ध झाला आहे. गाळा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सर्व मोफत सेवा देण्यात आली असल्याने आम्ही बचत गटाच्या माध्यमातून लागणारे साहित्य आणून गरम जेवण तयार करून देतो. हिवाळी अधिवेशनात आम्हाला स्टॉल उपलब्ध करून दिला त्याबद्दल मनःपूर्वक आभार व्यक्त करते. नवीन बचतगटांना स्टॉल देताना बचतगटांना मेनू ठरवून दिल्यास सर्वांचा व्यवसाय चांगला होवू शकेल, अशी सूचना त्यांनी केली.

सभ्य महिला बचत गटाच्या ममता गेडाम यांनी सांगितले, आमच्या बचतगटांच्या महिलांना अधिवेशन काळात  रोजगार उपलब्ध झाला आहे. आम्ही तयार केलेल्या विविध प्रकारच्या स्वादिष्ट खाद्यपदार्थांचा ग्राहक आनंदाने आस्वाद घेतात, याचा आम्हा महिलांना आनंद वाटतो.

संत गजानन महिला बचत गटाच्या श्रीमती विद्या सेलूकर म्हणाल्या, आम्ही शुद्ध शाकाहारी जेवण ग्राहकांना देतो.सर्वात महत्त्वाचे आम्ही स्वच्छतेकडे अधिक लक्ष देतो. त्यामुळे  अनेक ग्राहक आनंदाने जेवणाचा आनंद घेतात. अधिवेशनाच्या निमित्ताने आम्हा महिलांना विधानभवनात प्रवेश मिळतो.आमदारांना भेटण्याची संधी मिळते, राज्यातील सर्व विभागांतून आलेल्या अधिकारी कर्मचारी यांच्याशी संवाद साधता येतो. विचारांची देवाण घेवाण होते. मार्गदर्शन मिळते, ते पुढे उपयुक्त ठरते.

अशाच प्रकारे साक्षी, तथागत, सक्षम महिला बचत गटांच्या महिलांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. बचत गट हा एक सामाजिक-आर्थिक उपक्रम आहे. ही प्रक्रिया संघटितपणे एकमेकांना समजून घेत आर्थिक उन्नतीकडे नेणारी असल्याने  या रचनेला स्वयंसहाय्यता गट हे नाव सार्थ ठरते.

बचत गटामुळे महिलांना स्वयंरोजगार मिळत आहे. महिलांचे उद्योगातील धाडस व कार्यक्षमता वाढत आहे. त्यांना व्यवसायातील भाग भांडवल उपलब्ध होत आहे. राष्ट्रीयकृत बॅंकींग क्षेत्रातील व्यवहाराची माहिती त्यांना मिळत आहे. बचत गटातील महिलांची आर्थिक, कौटुंबिक, वैचारिक प्रगती होत आहे. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन राज्यातील विविध समस्यांवर उपाय शोधणारे आहेच, त्याचबरोबर  बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांना रोजगाराची संधी देणारेही  ठरते.

 

राजू धोत्रे,

सहायक संचालक,

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,

मंत्रालय, मुंबई

विधानसभा प्रश्नोत्तरे

मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रश्नासंदर्भात नागपूर अधिवेशन संपल्यावर महिन्याभरात बैठक- देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. २६ : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने मुंबईतील लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित यंत्रणांची नागपूर विधिमंडळ अधिवेशन संपल्यानंतर एका महिन्याच्या आत बैठक घेतली जाईल तसेच केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील मुंबईतील इतर काही क्षेत्रावर झोपडपट्टया वसलेल्या आहेत. अशा झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य कॅप्टन आर. सेल्वन यांनी, मुंबईतील सायन-कोळीवाडा भागातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रखडल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उप मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

ते म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या मोठ्या प्रकल्पात विकासक काम करत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्वरित अशा विकासकांवर कारवाई करण्यात येईल. अशा प्रकल्पात नवीन विकासक नेमण्याची परवानगी देण्यात येईल. एखाद्या ठिकाणी पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा तिथे झोपडपट्टी निर्माण होऊ नये यासाठी धोरण तयार करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती श्री. फडणवीस यांनी दिली.

बृहन्मुंबईमधील एफ/उत्तर प्रभागामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या एकूण १०५ योजना आहेत. रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तसेच ज्या योजनांमधील झोपडीधारकांचे भाडे विकासकाने वेळेवर अदा केलेले नाहीत, अशा विकासकाविरुद्ध कारवाई करण्यात आली असून सदर योजनेतील झोपडीधारकांना नवीन विकासक नेमण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. तर तीन योजनांमधील विकासकांना विक्री घटकातील इमारतीचे बांधकाम थांबविण्याचे आदेश दिलेले आहेत. तर पाच विकासकांनी भाडे अंशत: अदा केले असून उर्वरित भाडे कालबद्ध पद्धतीने अदा करण्याचे मान्य केले असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

झोपडीधारक लाभार्थ्यास प्राप्त झालेली विनामूल्य सदनिका कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरित करण्यास दहा वर्षे कालावधी पर्यंत मनाई असून दहा वर्षानंतर देखील प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीनेच अशा प्रकारचा विक्री/हस्तांतरण व्यवहार करण्याचे बंधन आहे. झोपडीधारक लाभार्थ्याने पुनर्वसन प्रक्रियेमध्ये अवाजवी फायदा घेऊ नये, लाभार्थ्यांवर विक्री/हस्तांतरण व्यवहार करण्याची जबरदस्ती होऊ नये, म्हणून सदर अधिनियमात तरतूद असणे आवश्यक असले तरी प्रचलित तरतूद झोपडपट्टीधारक लाभार्थी कुटुंबावर मोठ्या कालावधीसाठी बंधन घालणारी आहे, असे लक्षात आले. पुनर्वसन सदनिकाधारक लाभार्थ्यांना उद्भवणाऱ्या समस्यांमुळे सुस्पष्ट धोरण ठरविण्याबाबत लोकप्रतिनिर्धीकडून नियमितपणे पाठपुरावा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुनर्वसन सदनिका विक्रीची १० वर्षाची कालमर्यादा कमी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

सायन कोळीवाड्यामधील वन क्षेत्र आणि मिठागराच्या जमिनींना केंद्र शासनाचे कायदे लागू होतात. तसेच केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील मुंबईतील इतर काही क्षेत्रावर झोपडपट्टया वसलेल्या आहेत, अशा झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सदस्य अस्लम शेख यांनी सहभाग घेतला.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

 

कोरपना येथील घरकुल प्रकल्पाची पडताळणी करून निर्णय घेणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

नागपूर, दि. 26 : “चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपना नगरपंचायत क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत तीन सविस्तर प्रकल्प अहवालास केंद्रीय मान्यता व सनियंत्रण समितीने मंजुरी दिलेली आहे. त्यापैकी 209 सदनिकांचे दोन सविस्तर प्रकल्प अहवाल प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत गट क्रमांक चार, आर्थिक दुर्बल घटकांतील लाभार्थींद्वारे वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधण्यास बीएलसी अनुदान या घटकांतर्गत आहेत, तर 1050 सदनिकांचा एक प्रकल्प घटक क्रमांक तीन, खाजगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे (ए एच पी-पीपीपी) या घटकांतर्गत आहे. या दोन्ही घटकांतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये केंद्र सरकार दीड लाख रुपये, तर राज्य सरकारचा हिस्सा एक लाख रुपये एवढा आहे. या प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या परवानगीची तपासणी करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत सदस्य सुभाष धोटे यांनी याबाबतचा मुद्दा लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, कोरपना नगरपंचायत अंतर्गत खसरा मौजे नांदा, तालुका कोरोपना, जिल्हा चंद्रपूर येथे प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अत्यल्प उत्पन्न गटांतर्गत 1 हजार 50 घरांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल पीएम इन्फ्राव्हेंचर या विकासकामार्फत ‘म्हाडा’कडे सादर करण्यात आला होता. या प्रकल्पास राज्यस्तरीय छाननी समिती, राज्यस्तरीय मान्यता व सनियंत्रण समिती तसेच केंद्रीय मान्यता व सनियंत्रण समितीने मंजुरी दिली आहे.

स्थावर मालमत्ता नियमक कायदाअंतर्गत आठ सदनिका अथवा 500 चौरस मीटर जागेकरिता नोंदणी करणे आवश्यक असल्याने संबंधित विकसकाने या प्रकल्पाची स्थावर मालमत्ता नियम कायदा अंतर्गत नोंदणी केली आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत घटक क्रमांक चार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थींद्वारे वैयक्तिक स्वरूपातील घरकुल बांधण्यास अनुदान या घटकांतर्गत लाभार्थी निश्चित असतात. मात्र, घटक क्रमांक तीन खाजगी भागीदारीद्वारे परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे या घटकांतर्गत प्रकल्प मंजूर करताना लाभार्थींची नावे निश्चित करण्यात आलेली नसतात. त्यामुळे विचाराधीन प्रकल्प हा घटक क्रमांक तीन अंतर्गत असल्यामुळे, लाभार्थी निश्चित नव्हते. त्यामुळे या घटकांतर्गत घटक क्रमांक चार प्रमाणे लाभार्थींच्या नावे अनुदान वितरित केले जात नाही, तर प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत संबंधित विकासकास मंजूर अनुदान 40: 40: 20 या प्रमाणात वितरित केले जाते. सदनिकांच्या किमतीमधून अनुदानाची रक्कम वजा करून लाभार्थींना सदनिकांची विक्री विकसकामार्फत केली जात असल्यामुळे अनुदानाचा लाभ लाभार्थींना होतो.

या प्रकल्पाचे काम सन 2020 पासून सुरू करण्यात आले असून सद्य:स्थितीत 1050 घरांपैकी 848 घरांचे काम जोत्यापर्यंत, 114 घरांचे काम सज्जापर्यंत, तर 88 घरांचे काम स्लॅबपर्यंत पूर्ण झालेले आहे. या प्रकल्पास केंद्राच्या हिश्श्याचे रुपये 630 लक्ष व राज्याच्या हिश्श्याचे रुपये 420 लक्ष इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पास केंद्र व राज्य हिश्श्याचा पहिला हप्ता देण्यात आला आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

०००००

गोपाळ साळुंखे स. सं

केईएमसह नायर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांसाठी दोन वसतिगृह तयार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 26 : मुंबईतील केईएम व नायर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांच्या वास्तव्याचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला सूचना केल्या आहेत. त्यासाठी दोन वसतिगृह तयार असून पुढील दोन महिन्यांत हस्तांतरणाची कार्यवाही सुरू होईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

मुंबईतील केईएम व नायर रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांच्या इमारतींबाबत ॲड. पराग अळवणी यांच्यासह अन्य सदस्यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाद्वारे मुद्दा उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, बॉम्बे डाईंग मिल वडाळा येथील संक्रमण शिबिराच्या इमारतीचा ताबा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने एप्रिल 2020 मध्ये कोविड- 19 च्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे तात्पुरत्या निवास व्यवस्थेसाठी, विलगीकरण कक्ष म्हणून घेतला होता. सध्या या इमारतीचा वापर विलगीकरण कक्ष म्हणून न होता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांसाठी होत आहे. केईएम आणि नायर या दोन्ही रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांच्या निवासासाठी दोन वसतिगृह तयार आहेत. ते लवकरच तेथे स्थलांतरित होतील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

०००००

एकच सदनिका परस्पर विक्री प्रकरणी तक्रारींचे स्वरूप पाहून

विशेष तपास पथक स्थापण्याचा निर्णय घेणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 26 :  मुंबईतील कांदिवली येथील राज शिवगंगा इमारतीतील सदनिका विक्री गैरव्यवहाराप्रमाणेच मुंबईमध्ये इतरत्र असेच प्रकार घडले असतील तर त्यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रारी दाखल कराव्यात. या प्रकरणाची व्याप्ती आणि आलेल्या तक्रारींचे स्वरूप लक्षात घेऊन आवश्यकता वाटल्यास विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभेत आज सदस्य किसन कथोरे यांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस उत्तर देत होते.

ते म्हणाले की, कांदिवली येथील राज शिवगंगा इमारतीतील एकाच सदनिकांची परस्पर दोनपेक्षा अधिक जणांना विक्री करून फसवणूक झाल्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल आहे. पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा तपास करत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

विधानसभा सदस्य योगेश सागर, संजय केळकर यांनीही मुंबईत इतर ठिकाणीही असे प्रकार घडल्याचे या चर्चेदरम्यान सांगितले. त्यावर, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून नागरिकांना आवाहन करण्यात येईल. याप्रकरणी त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारींचे स्वरूप बघून आवश्यकता वाटल्यास विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य शासन घेईल.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ

 

मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींना  स्वयंपुनर्विकास करण्याची परवानगी देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

नागपूर दि. २६ : मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकासकांना कालमर्यादा देण्यात येईल. मात्र दिलेल्या कालमर्यादेत काम पूर्ण न झाल्यास इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करण्याची परवानगी देण्यात येईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत सदस्य सर्वश्री अमिन पटेल, योगेश सागर, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी,  सदा सरवणकर, श्रीमती यामिनी जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की,  मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाने उपकरप्राप्त इमारतींच्या सन २०२२ च्या पावसाळ्यापूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये २१ इमारती अतिधोकादायक घोषित केल्या असून यापैकी ८ इमारतींची दुरूस्ती प्रगती पथावर आहे. उर्वरित १३ इमारतींची दुरूस्ती करता येणे शक्य नसल्याने या इमारती रिक्त करणे, रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलविणे, रिक्त इमारतींचे पाडकाम करणे आदी कार्य सुरू केले आहे. काही प्रकल्प न्यायप्रविष्ट असल्याने विलंब होत असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबई शहर भागात पुनर्विकास करताना संक्रमण रहिवास उपलब्ध होत नाही, ज्यांना संक्रमण शिबिरात जागा दिली जाते, ते प्रकल्प पूर्ण झाला तरी जागा रिकामी करत नाहीत, यासारख्या अडचणी पुनर्विकास करताना येतात, असे श्री. फडणवीस यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

संरक्षण दल, नौदल तसेच सीआरझेड यांची परवानगी घेताना त्यात सुसूत्रता यावी यासाठी केंद्रासोबत चर्चा करावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहूल नार्वेकर यांनी प्रश्नावर होत असलेल्या चर्चेदरम्यान शासनाला दिले.

संरक्षण दलाची दोनशे मीटरची मर्यादा शिथील करावी ,झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना सीआरझेड मधून वगळावे अशी विनंती केंद्राला करणार असून मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने व्हावा, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

००००

अर्चना शंभरकर/विसंअ

 

वीज मीटर तपासणी प्रकरणी दोषी एजन्सीवर कारवाईमुळे तक्रारींच्या प्रमाणात घट – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 26 : वाढीव वीज देयके प्रकरणी तक्रारी येत आहेत. त्या प्रकरणी राज्यातील मीटर तपासणी करणाऱ्या 76 एजन्सीना बडतर्फ करण्यात आले आहे. तीन एजन्सीना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे आता कामकाजात सुधारणा झाली असून तक्रारींचे प्रमाण कमी झाले आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभेत सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस उत्तर देत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मीटर तपासणी करणाऱ्या एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांनी मीटरचे फोटो अस्पष्ट काढल्याने अनेक ठिकाणी तक्रारी होत्या. अशा प्रकरणी जानेवारी २०२२ मध्ये ४५ टक्के इतके तक्रारींचे प्रमाण होते. ते नोव्हेंबर, २०२२ मध्ये १.९ टक्के इतके कमी आले आहे. कामकाजात आता गुणात्मक सुधारणा होत आहेत. मीटरचे चुकीचे फोटो काढल्याप्रकरणी एजन्सीवर कारवाई करण्याबरोबरच एकूण ६ लाख ५९ हजार रुपये दंडाची आकारणी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ

विधानपरिषद इतर कामकाज

सिंधुदुर्ग विमानतळाचे ‘बॅ.नाथ पै विमानतळ, सिंधुदुर्ग’ अशा नावास मंजुरी

ठराव केंद्राकडे पाठविण्यात येणार

नागपूर, दि. 26 : सिंधुदुर्ग येथील विमानतळाला “बॅ. नाथ पै विमानतळ, सिंधुदुर्ग” असे नाव देण्याच्या ठरावास आज विधानपरिषदेत मंजुरी मिळाली आहे.

उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सदर शासकीय ठराव मांडला. या विमानतळ परिसरात बॅ.नाथ पै यांचे जीवन चरित्र पुढील पिढीला कळावे यासाठी विस्तृत माहितीचे शिलालेख तसेच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला साजेसे स्मारक बांधून त्यांना गौरविण्यात येईल, असे मंत्री श्री.सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

या विमानतळास वायुयान नियमानुसार सिंधुदुर्ग विमानतळ, सिंधुदुर्ग याकरिता आयआरबी सिंधुदुर्ग एअरपोर्ट  प्रायव्हेट लिमिटेड यास विमानतळ लायसन सार्वजनिक हितासाठी वापरण्यासाठी देण्यात आले होते.

सिंधुदुर्ग विमानतळाला “बॅ.नाथ पै विमानतळ, सिंधुदुर्ग  करण्याबाबतची  शिफारस केंद्र सरकारकडे करण्यात येणार आहे. या ठरावाच्या वेळी विधानपरिषद सदस्य जयंत पाटील तसेच विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनीही सूचना मांडली.

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना लवकरच सुरू करणार – आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत

 

नागपूर, दि. 26 : रस्ते अपघात झालेल्या व्यक्तीस तत्पर वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना लवकरच सुरू करणार असल्याची घोषणा सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत केली.

सदस्य मनिषा कायंदे यांनी या योजनेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री डॉ. सावंत बोलत होते.

आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत म्हणाले, स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेला २०२० मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. या योजनेत काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या योजनेंतर्गत प्रति रूग्ण प्रति अपघात उपचाराचा खर्च रूपये ३० हजारांवरुन एक लाख रुपये करण्यात आला आहे. रस्ते अपघातानंतर उपचाराच्या कालावधीत आपत्कालीन ७२ तासांची अट रद्द करण्यात आली आहे. स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेंतर्गत उपचारांची संख्या ७४ वरुन १८४ करण्यात येईल. या योजनेचा सुधारित प्रस्ताव तयार झाला असून येत्या पंधरा दिवसात मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन योजना सुरू करू, असे आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी आश्वस्त केले.

१०८ क्रमांकावरील रुग्णवाहिकेच्या सेवा व सुविधाबाबत सदस्यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले. त्याबाबत मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, रुग्णवाहिकांचा प्रश्न गंभीर आहे. राज्यातील  सर्व विभागातील रुग्णवाहिकांची माहिती घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे. रुग्णवाहिकांचे फॉरेन्सिक ऑडिट (न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण) करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहे. त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. तसेच राज्यात नवीन महामार्ग होत आहेत, या महामार्गांवर प्रति १०० किमी अंतरावर रुग्णवाहिका उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे, असेही डॉ. सावंत यांनी उपप्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.

या प्रश्नोत्तराच्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अनिल परब, प्रवीण दरेकर, अमोल मिटकरी, प्रसाद लाड, सुनिल शिंदे यांनी सहभाग घेऊन उपप्रश्न उपस्थित केले.

००००

मनिषा पिंगळे/विसंअ

राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्राचा सर्वंकष आराखडा बनविणार

सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांची विधानपरिषदेत माहिती

 

नागपूर, दि. 26 : राज्यातील नागरिकांचे आरोग्य महत्त्वाचे आहे. गरजा वाढत आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रासाठी पदभरती, मशीनरी, अर्धवट कामे पूर्ण करण्यासाठी निधी उपलब्ध केला जाईल. शिवाय या मोहिमांच्या कामासाठी सर्वंकष कृती आराखडा तयार करणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सोलापूर जिल्ह्यातील 22 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि 68 उपकेंद्र यांच्या नवीन प्रस्तावाबाबत सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते.

डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, सोलापूर जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य आणि उपकेंद्राचा प्रस्ताव परिपूर्ण नसल्याने नामंजूर झाला आहे. पुन्हा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना बऱ्याचवेळा पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र परिपूर्ण प्रस्ताव अद्याप प्राप्त झालेला नाही.

सोलापूरचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचे निलंबन

नवीन आरोग्य केंद्राचे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यास विलंब लावल्याने सोलापूरचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. शीतलकुमार जाधव यांच्या निलंबनाची घोषणाही डॉ. सावंत यांनी केली.

आरोग्य विभागाची जानेवारीत पदभरतीची जाहिरात

आरोग्य विभागामध्ये रिकाम्या जागा असल्याबाबत उपप्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, आरोग्य विभागाची बिंदूनामावली तयार करण्याचे काम अंतिम टप्यात असून जागा भरण्यासाठी जानेवारीमध्ये जाहिरात काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय कंत्राटी तत्वावरील एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकारी यांना शासकीय सेवेत सामावून घेतले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

शिवाय महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या दरात वाढ करण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या सचिवांची समिती नेमून अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असेही एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

राज्यातील पीएचसीबाबत लोकप्रतिनिधीची बैठक घेऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्र मान्यतेबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

 

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे, नरेंद्र दराडे, अभिजित वंजारी, गोपीचंद पडळकर, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

खुलताबाद येथे ट्रॉमा केअर सेंटरला मान्यता

सोलापूर-धुळे या राष्ट्रीय महामार्गांवर मोठ्या प्रमाणात अपघात होत आहेत, शिवाय खुलताबादसह दौलताबाद, वेरूळ, म्हैसमाळ, सुलीभंजन ही पर्यटन आणि धार्मिक स्थळे आहेत. यामुळे खुलताबाद येथे ट्रॉमा केअर सेंटर सुरू करण्यात येईल, असे आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले.

याबाबत सदस्य सतीश चव्हाण यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

००००

आयटीआय विद्यार्थ्यांना पाचशे रुपये विद्यावेतन तीन महिन्यात लागू करणार – मंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

नागपूर, दि. 26 : राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील (आयटीआय) विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतन ४० रुपयांवरुन ५०० रुपये करण्यात येणार आहे. येत्या तीन महिन्यात विद्यावेतन लागू करण्यात येईल, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्यांनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. लोढा बोलत होते.

मंत्री मंगलप्रभात लोढा पुढे म्हणाले, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन सन १९८२ पासून ४० रुपये आहे. यात वाढ करुन पाचशे रुपये करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याची कार्यवाही विभागाच्या स्तरावर सुरू आहे. खासगीच्या तुलनेत शासकीय आयटीआयचे प्रवेश शुल्क कमी आहे. विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बळकट करून १०० टक्के प्रवेश होण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. जिल्ह्यात/ तालुक्यात मागणीनुसार एमआयडीसी आणि उद्योगपुरक अभ्यासक्रम सुरु करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. स्थानिक कुशल कामगार आणि आयटीआयमधील शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाईल, असेही मंत्री श्री. लोढा यांनी यावेळी सभागृहात सांगितले.

आयटीआयचे नूतनीकरण करणार; बाराशे कोटींची तरतूद

राज्यात ४१९ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) आहेत. या आयटीआयमध्ये सर्वसाधारण कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षण-प्रशिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी आयटीआयचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासाठी १२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून आभासी वर्ग (व्हर्चुअल क्लास रुम), ग्रंथालय, जीम अशा विविध सुविधा देण्यात येईल. येत्या सहा महिन्यात याबाबत अंमलबजावणी होईल, असेही मंत्री लोढा यांनी यावेळी उपप्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.

या चर्चेत सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, प्रविण दरेकर, सतीश चव्हाण, सचिन अहिर, शशिकांत शिंदे, श्रीकांत भारतीय, अभिजीत अरुण लाड आदींनी सहभाग घेऊन उपप्रश्न उपस्थित केले.

०००००

विधानसभा लक्षवेधी

वाळू उत्खननाबाबत लवकरच सर्वंकष धोरण – मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

नागपूर, दि. 26 : वाळूच्या अवैध उत्खननास प्रतिबंधासाठी लवकरच सर्वंकष धोरण आणण्यात येईल, असे  महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार तहसीलदार यांनी पिंपळखुटा रोडवर असलेल्या 13 व 14 व्या शतकातील पुरातन सोमतीर्थ बारव, पुरातन थडगे असलेली जमीन, लोणार तहसील कार्यक्षेत्रात वाळूची अवैध वाहतूक, तालुक्यात सुरू असलेले अवैध गौण खनिज उत्खनन याबाबत सदस्य संजय गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते.

यावेळी मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, या धोरणामुळे अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांना चाप बसेल. सामान्य नागरिकांना सरकारी डेपोतून रेती उपलब्ध होईल. याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना उत्खनन करणाऱ्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. लोणारमधील वाळूच्या अवैध वाहतुकीबाबत अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत चौकशी केली जाईल.

लोणारचे तहसीलदार यांच्याबाबत गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी  जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांच्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींच्या चौकशीनंतर प्राप्त निष्कर्षाच्या आधारे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य राजेंद्र पवार यांनी सहभाग घेतला.

000000

देवगिरी सहकारी साखर कारखाना मुरूम उपसा प्रकरणी

विभागीय आयुक्तांमार्फत एका महिन्यात चौकशी – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

 

नागपूर, दि. 26 : औरंगाबाद जिल्ह्यातील देवगिरी सहकारी साखर कारखान्याच्या जमिनीवरील मुरूम उपसा प्रकरणी औरंगाबाद विभागीय महसूल आयुक्तांमार्फत एका महिन्याच्या आत चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य हरिभाऊ बागडे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. विखे पाटील उत्तर देत होते.

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, समृद्धी महामार्गासाठी जमीन संपादन केल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात स्वामित्वधन भरून उत्खनन केले गेले. मात्र, नंतर परवानगी पेक्षा जास्त उत्खनन झाल्याचे सकृतदर्शनी आढळून आले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात उत्खनन सुरू असताना स्थानिक यंत्रणा काय करत होती तसेच मुरूम उपशामुळे ज्या जमिनी नापेर झाल्या आहेत त्या पूर्ववत करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री विखे पाटील यांनी दिली.

देवगिरी सहकारी साखर कारखान्याला राज्य सहकारी बँकेने कर्ज दिले होते. त्यामुळे सदर जमीन बँकेकडे तारण होती. त्यामुळे राज्य सहकारी बँकेने यासंदर्भात काय कार्यवाही केली,  साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने काय भूमिका घेतली, याचीही माहिती घेतली जाईल, अशी माहिती मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिली.

000 

ग्रामविकास विभागातील पदे तत्काळ भरणार – मंत्री गिरीष महाजन

नागपूर, दि. 26 : ग्रामविकास विभागातील कामकाजाला चालना मिळावी यासाठी ग्रामविकास विभागातील 13 हजार 400 पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी तत्काळ ही पदे भरली जातील, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानसभेत दिली.

नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यातील हंगरगा व दापका या दोन गावाच्या ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसेवकाकडून भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी ग्रामसेवकावर निलंबनाच्या कारवाईनंतर जिल्ह्यातील ग्रामसेवक संघटनेने या विरोधात केलेल्या आंदोलनामुळे नांदेड जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आंदोलन करणाऱ्या 40 ग्रामसेवकांचे निलंबन केल्याबाबत सदस्य राजेश पवार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

मंत्री श्री.महाजन म्हणाले की, ग्रामविकास विभागातील पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून याबाबत वेळापत्रक ठरवून कार्यवाही सुरू आहे. एप्रिल महिन्यात सर्व उमेदवारांची निवड करून ही पदे भरली जातील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

नांदेड जिल्ह्यातील 40 ग्रामसेवकांच्या निलंबनाच्या निर्णयाबाबत चौकशी केली जात असून याबाबतचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

00000

प्रवीण भुरके/ससं

शेती महामंडळाच्या कामगारांबाबत शासन सकारात्मक – मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील 

नागपूर, दि. 26 : “महाराष्ट्र शेती महामंडळाच्या कामगारांबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून या कामगारांच्या पुनर्वसनाबाबत लवकरच बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. शेती महामंडळाच्या जमिनींवरील अतिक्रमणाचे सर्वेक्षण करण्यात येईल”, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत आज लक्षवेधी सचूनेद्वारे सदस्य दत्तात्रय भरणे यांनी याबाबतचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियमानुसार 26 जानेवारी 1962 रोजी शेती महामंडळ आस्तित्वात आले. शेती महामंडळाच्या कामगारांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. याबाबत शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. महामंडळाच्या जमिनीवरील अतिक्रमणप्रश्नी सर्वेक्षण करून व्यवस्थापकीय संचालकांकडून अहवाल मागविण्यात येईल. कामगारांच्या प्रश्नांबाबत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य यांनी सहभाग घेतला.

00000 

सातोड येथील गौण खनिज उत्खननाची विशेष पथकामार्फत चौकशी  मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

नागपूर, दि. 26 : मुक्ताईनगर तालुक्यातील मौजे सातोड, येथील गट क्रमांक 225/1/1 मधून परवानगीच्या परिमाणापेक्षा जास्त गौण खनिज उत्खनन करण्यात आले किंवा कसे याबाबत विशेष पथकामार्फत चौकशी करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, रणधीर सावरकर यांनी सहभाग घेतला.

०००००

गोपाळ साळुंके/ससं

 

कर्जत – जामखेड तालुक्यात औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक

एमआयडीसी अधिनियमातील तरतुदी तपासून निर्णय घेणार – मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. २६ : कर्जत – जामखेड तालुक्यात औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार कार्यवाही करू, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य रोहित पवार यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. सामंत उत्तर देत होते.

यावेळी ते म्हणाले की, राज्यात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने २९३ औद्योगिक क्षेत्र विकसित केली असून महामंडळामार्फत विविध आकाराचे ८६ हजार ४१७ भूखंड आखण्यात आले आहेत. यापैकी ६२ हजार ३१७ औद्योगिक, ६ हजार १४४ व्यापारी व ४ हजार ५७ निवासी भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहेत. मौजे पाटेगाव व खंडाळा येथील औद्योगिक वसाहतींबाबत उच्चाधिकार समितीची मान्यता मिळाली असून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून राज्यात विविध उद्योग यावेत, हीच शासनाची भूमिका आहे. मात्र, कायदेशीर तरतुदी तपासून निर्णय घेणार असल्याचे, मंत्री श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सदस्य शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ

सत्तारुढ आणि विरोधी पक्ष सदस्यांकडून सहकार्याने व समन्वयाने जनसामान्यांच्या हिताचे निर्णय – आमदार रोहित पवार

नागपूर, दि. 26 : “संसदीय लोकशाहीमध्ये सत्तारुढ आणि विरोधी पक्षाचे सदस्य सहकार्याने व समन्वयाने जनसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेत असतात. हे संसदीय लोकशाहीच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक आहे”, असे प्रतिपादन आमदार रोहित पवार यांनी केले.

राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखेच्या ४९ व्या संसदीय अभ्यासवर्गात आमदार रोहित पवार यांनी ‘संसदीय लोकशाहीत सत्तारुढ आणि विरोधी पक्षांचे स्थान, कर्तव्ये आणि विधिमंडळातील भूमिका’  या विषयावर मार्गदर्शन केले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार महादेव जानकर, अमोल मिटकरी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे अवर सचिव सुनिल झोरे तसेच राज्यातील बारा विद्यापीठांतील विद्यार्थी व अधिव्याख्याते उपस्थित होते.

श्री. पवार म्हणाले, “समाजकारण व राजकारणात युवकांना संधी ही अचानक येऊ शकते. या संधीमध्ये युवकांनी जबाबदारीने व योग्य तो निर्णय घेणे महत्त्वाचे आहे. संसदीय अभ्यासवर्गात मलाही आज  अचानक संधी मिळाली. तुम्हालाही राज्यातील निवडक विद्यार्थ्यांमधून संसदीय अभ्यासवर्गाच्या माध्यमातून विधानपरिषदेच्या सभागृहात बसण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे भविष्यात योग्य ती सामाजिक भूमिका घेणे, ही तुमची जबाबदारी आहे. आपण चांगले नागरिक होणे महत्त्वाचे आहे. मतदान प्रक्रियेत लोकशाहीसाठी सर्वांनी सहभागी होणे महत्त्वाचे आहे”.

“सभागृहामध्ये सत्तारुढ व विरोधी सदस्य हे आपआपल्या परीने जनसामान्यांचे प्रश्न मांडत असतात. हे प्रश्न सोडविण्याच्या मुद्यांवरुन काही वेळेस सत्तारुढ व विरोधी पक्षांत मतभेद निर्माण होतात. अशा वेळी दोन्ही पक्षांनी जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने सहकार्य व सामंजस्याची भूमिका घेणे महत्त्वाचे असते. राज्याच्या विधिमंडळाने यापूर्वी सत्तारुढ व विरोधी पक्षांच्या सहमतीने व सहकार्याने अनेक महत्त्वाचे कायदे केलेले आहेत. ते पुढे देशपातळीवरही घेण्यात आलेले आहेत. संसदीय लोकशाहीसाठी  सत्तारुढ व विरोधी पक्षांत संतुलन असणे आवश्यक आहे. सत्तारुढ पक्षाने राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने विरोधी पक्षाच्या सूचनांचा व मुद्यांचा आदर करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षांनीही जनहिताच्या निर्णयांना सहकार्य करणे आवश्यक आहे. यातूनच संसदीय लोकशाही सक्षम होण्यास मदत होणार आहे”  असे श्री.पवार यांनी यावेळी सांगितले.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला अवर सचिव सुनिल झोरे यांनी श्री. पवार यांचा परिचय करुन दिला. तसेच यावेळी विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना श्री. पवार यांनी समर्पक अशी उत्तरे दिली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या विद्यार्थिनी कु.चिन्मयी तळेकर यांनी आभार व्यक्त केले.

००००

दत्तात्रय कोकरे/जिमाअ

सक्षम लोकशाहीसाठी माध्यमांबरोबरच लोकांचे सहकार्य महत्त्वाचे – संपादक संदीप भारंबे

नागपूर, दि. 26 : सक्षम लोकशाहीसाठी माध्यमांबरोबरच लोकांचे सहकार्यही महत्त्वाचे असल्याचे प्रतिपादन दै. सकाळच्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक संदीप भारंबे यांनी केले.

राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखेच्या ४९ व्या संसदीय अभ्यासवर्गात दै.सकाळच्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक संदीप भारंबे यांनी ‘विधिमंडळाचे कामकाज आणि प्रसारमाध्यमांची भूमिका व जबाबदारी’ या विषयावर मार्गदर्शन केले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आमदार महादेव जानकर, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे अवर सचिव सुनिल झोरे तसेच राज्यातील बारा विद्यापीठांतील विद्यार्थी व अधिव्याख्याते उपस्थित होते.

यावेळी श्री.भारंबे म्हणाले, “विधिमंडळाचे कामकाज जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे प्रसारमाध्यम हे एक माध्यम आहे. सध्या प्रसारमाध्यमांची संख्या वाढते आहे. विधिमंडळ कामकाजाचे वृत्तांकन करताना ते योग्य प्रकारे करणे आवश्यक आहे. कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळावर सामान्य जनतेच्या दृष्टीने अंकुश ठेवण्याचे काम प्रसारमाध्यम करीत असतात. समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून विधिमंडळात त्यांचे सदस्य येत असतात. विधिमंडळाचे कामकाज व परिसरातील महत्त्वाच्या घडामोडी जनतेपर्यंत पोहचविण्याची महत्त्वाची भूमिका प्रसारमाध्यमे पार पाडत असतात.

विधिमंडळ कामकाजाचे वृत्तांकन करताना विधिमंडळाचा व विधिमंडळ सदस्यांच्या विशेषाधिकारांचा भंग होऊ नये याची काळजी वार्तांकन करणाऱ्या प्रतिनिधींना घ्यावी लागते. जनतेचे हिताचे प्रश्न जास्तीत जास्त मांडण्याचा प्रयत्न माध्यम प्रतिनिधी करीत असतात. जबाबदारी ओळखून ते काम करीत असतात. प्रिंट मीडियाबरोबरच समाजमाध्यमे वाढत असताना सर्व माध्यमांनी विश्वासार्हता राखणे गरजेचे आहे. नागरिकांनीदेखील जबाबदारी ओळखून एखाद्या जनहिताच्या निर्णयाची बातमी आल्यानंतर लोकचळवळ उभी करणे आवश्यक असल्याचेही श्री. भारंबे यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाच्या सुरूवातीला अवर सचिव सुनिल झोरे यांनी श्री. भारंबे यांचा परिचय करुन दिला. यावेळी विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना श्री. भारंबे  यांनी समर्पक अशी उत्तरे दिली.

००००

दत्तात्रय कोकरे/जिमाअ

विश्वशांतीचे केंद्र म्हणून नांदेडला विकसित करण्यावर भर देऊ  – पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा

– होट्टल महोत्सवासाठी भरीव तरतूद

– लोकाभिमुखतेसाठी जिल्ह्यात पर्यटन समिती

वीर बाल दिवस व नांदेड महोत्सवाचे उद्घाटन 

नांदेड (जिमाका) दि. २५ :- अध्यात्म, तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटन याचा सुरेख संगम नांदेड जिल्ह्यात आहे. संपूर्ण विश्वाला आवश्यक असलेल्या शांतीचे प्रतिक म्हणून नांदेडच्या पवित्र भूमीकडे पाहिले जाते. तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब गुरुद्वाराच्या माध्यमातून जो शांती व एकात्मतेचा संदेश दिला जातो तो अत्यंत मोलाचा आहे. येथील हे शक्तीस्थळ भक्तीसह विश्वशांतीचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यावर आपण सर्व मिळून भर देऊ, असे प्रतिपादन राज्याचे पर्यटन,  कौशल्य विकास व  उद्योजकता, महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले.

महाराष्ट्र शासन, पर्यटन विभाग, तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब गुरूद्वारा यांच्या संयुक्त विद्यमाने वीर बाल दिवस व नांदेड महोत्सवाचे उद्घाटन आज गुरुग्रंथ साहिब भवन, यात्री निवास परिसर नांदेड येथे त्यांच्या हस्ते पार पडले. त्यावेळी ते बोलत होते. या समारंभास पंजाबचे विधानसभेचे सभापती स. कुलतार सिंघ संधवान, खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर, आमदार राजेश पवार, आमदार मोहनराव हंबर्डे,  खासदार स. विक्रमजित सिंघ साहनी, उपसभापती जयकिसन सिंघ, आमदार कुलवंत सिंघ, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, माजी पोलीस महासंचालक डॉ. परविंदरसिंघ पसरीचा, पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, मनपा आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. जी. माळवदे, दै. तरुण भारत वृत्तपत्राचे संपादक किरण शेलार, प्रविण साले, लड्डू सिंग महाजन आदींची उपस्थिती होती.

मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, अखंड हिंदुस्थान हीच आपली ओळख आहे. आपल्या इतिहासात जर डोकावून पाहिले तर आपल्या अखंडत्वाला वेळोवेळी तोडण्याचा इतिहास आपल्या लक्षात येईल. इथे राहणाऱ्या सर्व धर्मांनी एकात्मता ठेऊन राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिले. आपली एकात्मता यातूनच देशाची अखंडता टिकून राहिली आहे. ही अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठी शीख धर्माने याचबरोबर  साहिबजादा बाबा जोरावर सिंघजी व साहिबजादा फतेहसिंघजी यांचे बलिदान देश कधी विसरणार नाही. देशाच्या अखंडतेसाठी ज्यांनी बलिदान दिले आहे तो इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहचावा या उद्देश ठेवून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी वीरबाल दिवस साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील एक बुलंद संदेश नांदेड येथून देण्यास प्रारंभ करतांना आम्हाला आनंद असल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्री गुरूगोविंदसिंघजी यांची ही पावन भूमी आहे. श्री गुरूगोविंदसिंघजी यांनी सदैव एकात्मतेवर भर दिला. त्यांनी सहिष्णुतेवर भर दिला. त्यांनी दिलेल्या या गुरूसंदेशाला विचारात घेऊन नांदेड हे विश्वशांतीचे केंद्र म्हणून विकसित करण्यामध्ये पर्यटन विभागाने अधिक निधी द्यावा, अशी मागणी खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी आपल्या मनोगतात व्यक्त केली.

यावेळी सेवानिवृत्त व्हाइस चान्सलर पंजाबी युनिर्व्हसिटी पटीयालाचे डॉ. स. जसपाल सिंघजी, पंजाब कला परिषदेचे अध्यक्ष स. सुरजीत सिंघजी पातर, पंजाबी साहित्य अकॅडमीचे सेवानिवृत्त अध्यक्ष राजन खन्ना यांनी साहिबजादा बाबा जोरावर सिंघजी व साहिबजादा फतेसिंघजी यांच्या साहसाबद्दल माहिती दिली. श्री गुरूगोविंदसिंघजी यांनी धर्माचा अर्थ सत्य असल्याचे सांगितले आहे. सत्याचे पालन यातच संपूर्ण जगाच्या कल्याणाचा मार्ग असून भारताचा राष्ट्रवाद हा संताचा असल्याचे प्रतिपादन राजन खन्ना यांनी केले.

ज्या इतिहासावर आपण उभे आहोत तो इतिहास नव्या पिढी पर्यंत पोहचवणे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे. श्री गुरूगोविंदसिंघजी धर्मानुसार चालले म्हणून आपली अखंडता टिकून राहिल्याचे प्रतिपादन पंजाब विधानसभेचे सभापती कुलतारसिंघ संधवान यांनी केले. साहिबजादा बाबा जोरावर सिंघजी व साहिबजादा फतेसिंघजी हे येणाऱ्या पिढीचे आयकॉन असल्याचे तरुण भारत वृत्तपत्राचे संपादक किरण शेलार यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी सर्व मान्यवरांचे स्वागत करून जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने आभार व्यक्त केले. कार्यक्रमाचे बाल वीर दिवसानिमित्त दोन दिवस संपन्न होणाऱ्या कार्यक्रमाची रुपरेषा सांगुन प्रास्ताविक माजी पोलीस महासंचालक डॉ. परविंदरसिंघ पसरीचा यांनी केले.

जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळ व कौशल्य विकास विभागाबाबत पर्यटनमंत्री लोढा यांनी घेतली आढावा बैठक

नांदेड जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे व तीर्थक्षेत्र यांचे महत्त्व लक्षात घेता यावर येत्या काळात अधिक भर दिला जाईल. रोजगार व स्वयंरोजागाराच्या संधी संबंधित पर्यटन तीर्थक्षेत्राच्या भागात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकतात, यादृष्टीने आमचे नियोजन सुरू आहे. पर्यटनक्षेत्राच्या विकास कामात लोकसहभागही तेवढाच महत्वाचा असतो. पर्यटनक्षेत्राच्या संदर्भात असणाऱ्या ज्या सेवासुविधा लागतात त्यात कार्य करणारे हॉटेल, गाईडस्, पर्यटनाशी काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्था यांचा सहभाग तेवढाच आवश्यक असतो. हे लक्षात घेता जिल्हा  पातळीवर पर्यटनाच्या विकासासंदर्भात अशासकीय सदस्यांची एक समिती नियुक्त करण्याचे निर्देश पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीस जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, मनपा आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने, उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, संतोषी देवकुळे, उपविभागीय अधिकारी विकास माने, जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बालकल्याण) रेखा काळम, कौशल्य विकास विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त रेणुका तम्मलवार उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील एकुण पर्यटनक्षेत्रापैकी प्राथमिक स्तरावर क दर्जाच्या 15 पर्यटनक्षेत्रावर प्राथमिक पायाभूत सुविधा विकसीत केल्या जातील, असे पर्यटन मंत्री लोढा यांनी जाहीर केले. होट्टल महोत्सवासाठी भरीव तरतूद करून या ठिकाणी जनसुविधेच्या हिताला प्राधान्य दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हा महोत्सव एप्रिल ऐवजी फेब्रुवारी महिन्यात घ्यावा या सूचनेचा त्यांनी स्विकार करून पर्यटन विभागाला निर्देश दिले. याचबरोबर जिल्ह्यातील विविध तीर्थक्षेत्र व पर्यटन क्षेत्र यांना जोडणारे एक सर्किट निर्माण करून विकासावर भर देऊ असेही त्यांनी सांगितले. शंभर किमी परिसरातील जेवढी पर्यटनस्थळे येतील, तीर्थक्षेत्र येतील त्याचा यात समावेश असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात पाच लाख बेरोजगारांना देऊ रोजगार

ग्रामीण भागातील युवकांना रोजगाराच्या व स्वयंरोजगाराच्या संधी ग्रामीण पातळीवरच उपलब्ध व्हाव्यात यादृष्टीने आम्ही भर देत आहोत. खेड्यापाड्यातील विद्यार्थ्यांना आयटीआय केंद्राच्या मार्फत वेगळे कोर्सेस तयार करीत आहोत. यात प्रामुख्याने सौरऊर्जा, कृषिक्षेत्र याबाबींचा विचार आम्ही केला आहे. राज्यात सुमारे पाच लाख युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल, असे कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

वीर बालकांच्या शहिदांची आठवण करतांना पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी गाऊन व्यक्त केल्या भावना

साहिबजादा बाबा जोरावर सिंघजी व साहिबजादा बाबा फतेह सिंघजी यांच्या वीर बलिदानाचे स्मरण करतांना पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांना आपल्या भावना व्यक्त करतांना “कही पर्वत झुके भी है” हे गीत गाऊन दाखविले.

000

ताज्या बातम्या

सरन्यायाधीश पदापर्यंतच्या प्रवासात नागपूरचे योगदान महत्वपूर्ण – सरन्यायाधीश भूषण गवई  

0
नागपूर, दि २७ : नागपूर शहरासोबत जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. दरवर्षी धम्मप्रवर्तन दिनी आई- वडीलांसोबत दिक्षाभूमीवर येत असे. पुढे वकिली व न्यायदान क्षेत्रात नागपूर जिल्हा व...

‘संवादवारी’च्या प्रदर्शनाला सणसर येथे वारकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

0
पुणे, दि.२७: डोक्यावर विठ्ठल-रुखमाईची मूर्ती, तुळशी वृंदावन, हातात टाळ, वीणा, भागवत धर्माचा पताका हाती घेत पांडुरंगाच्या दर्शनाच्या ओढीने पंढरपूरकडे मार्गस्थ वारकऱ्यांची पाऊले माहिती व...

जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे इंदापूर तालुक्यात आगमन

0
पुणे, दि. २७: 'हीच व्हावी माझी आस, जन्मोजन्मी तुझा दास, पंढरीचा वारकरी, वारी चुको न दे हरी ' या भावनेसह, टाळ-मृदंगाच्या गजरात, 'ज्ञानोबा- माऊली...

नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठी जिल्हा परिषदेच्या पाठीशी राहू – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

0
सांगली, दि. २७ (जि. मा. का.) : जिल्हा परिषदेच्या योग दिनाच्या कार्यक्रमात साडेपाच लाखांच्या आसपास नागरिक सहभागी झाले. यातून सांगली जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास...

गुन्हेगारीवर नियंत्रणासाठी पोलीस दलाने प्रभावी प्रतिबंधात्मक यंत्रणा कार्यान्वित करावी – पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

0
पोलीस दादा, पोलीस दीदींनी घरोघरी प्रबोधन करण्याच्या सूचना तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष, पोलीस पाटील यांची कार्यशाळा घेण्याचे निर्देश  सांगली, दि. २७ (जि. मा. का.) : कायदा व...