शुक्रवार, ऑगस्ट 22, 2025
Home Blog Page 1595

विधानसभा लक्षवेधी

सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यामुळे कृष्णा नदीतील होत असलेल्या प्रदूषणाबाबत कार्यवाही – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 20 : सांगली जिल्ह्यातील सांगली – कोल्हापूर रस्त्यावर असलेल्या कृष्णा नदीवरील अंकलीपूल येथे कृष्णा नदी पात्रात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत झाल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत कार्यवाही करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.

यासंदर्भात विधानसभा सदस्य जयंत पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, मे.स्वप्नपूर्ती शुगर लि. आसवनी विभाग- मे. वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि.) या कारखान्याच्या स्पेंटवॉशयुक्त सांडपाण्याचा मोठ्या प्रमाणात समावेश असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे मे.श्री दत्त इंडिया प्रा. लि.(साखर विभाग मे. वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि.) सांगली या साखर कारखान्यास महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत कारखाना बंद करण्याबाबतचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण यंत्रणामार्फत करण्यात आलेल्या पाहणीत सांगली शहरातून निर्माण होणारे घरगुती सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता शेरीनाल्याद्वारे कृष्णा नदी पात्रामध्ये तसेच काही प्रमाणात सांडपाणी उपसा पंपाद्वारे सांगली बंदराच्या खालील बाजू सोडले जात असल्याचे निदर्शनास आले होते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत सांगली मिरज- कुपवाड शहर महानगरपालिकेस नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच या भागात आरोग्याच्या दृष्टीनेही जिल्हा आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यांच्या वतीने पाहणी केली असता जलजन्य आजाराचे रुग्ण आढळून आलेले नाहीत.

सांगली महानगरपालिका सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी 62 कोटी रुपयांचा निधीही उपलब्ध करून दिला आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

०००

मैंदर्गी नगरपालिकेत मिळकत पत्रिका दुरुस्तीसाठी विशेष मोहीम घेणार – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. 20 : अक्कलकोट तालुक्यातील मैंदर्गी येथील नगर भूमापनाचे काम व मिळकतीचे मालकी हक्क घोषित होण्याची कार्यवाही होऊन बराच कालावधी झाला आहे. त्यामुळे आता पूर्वी झालेले सिटी सर्व्हे रद्द करून फेरसिटी सर्व्हे करणे योग्य होणार नाही. जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख सोलापूर यांच्या स्तरावरून मैंदर्गी शहरातील तपासणी करावयाच्या उर्वरित 1908 मिळकतधारकांचे मिळकतीसंबंधी विशेष मोहीम घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य सचिन कल्याण शेट्टी यांनी मैंदर्गी नगरपालिका सिटी सर्व्हेमध्ये झालेल्या त्रुटींसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, फेरसिटी सर्व्हेमध्ये बराच कालावधी जाईल. आक्षेप असलेल्या नागरिकांच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात विशेष कार्यक्रम घेण्यात येईल.

००००

रसायनी पाताळगंगा परिसरातील कंपन्यांकडून थकीत कर वसुलीबाबत कारवाई करणार – ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन

मुंबई, दि. 20 : पनवेल तालुक्यातील अमेटी युनिव्हर्सिटी भाताण तसेच रसायनी पाताळगंगा परिसरातील कंपन्याकडून ग्रामपंचायतीच्या थकीत कराची वसुली कमी झाली आहे. कर थकविणाऱ्या कंपन्या तसेच अमेटी युनिव्हर्सिटीवर कडक कारवाई करणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य महेश बालदी यांनी पनवेल तालुक्यातील रसायनी पातळगंगा औद्योगिक वसाहतीतील अनेक कंपन्या तसेच अमेटी युनिव्हर्सिटी भाताण यांच्यामार्फत मालमत्ता कर ग्रामपंचायतीला दिला नसल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, अमेटी युनिव्हर्सिटी यांच्याकडील करपात्र इमारतीवरील कर वसुलीसाठी ग्रामपंचायत भाताण यांनी कर वसुलीची कार्यवाही सुरू केली आहे. कर वसुली कमी झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करणे किंवा नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरवण्यात अडचणी आलेल्या नाहीत. जास्तीत जास्त कर वसुली करण्याबाबत ग्रामपंचायत व औद्योगिक विकास महामंडळाकडून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य दिलीप वळसे पाटील, प्रशांत ठाकूर, ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी सहभाग घेतला.

००००

जलजीवन मिशनच्या कामांमधील अनियमिततेबाबत उच्चस्तरीय चौकशी – पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. 20 : बीड जिल्ह्यात अनेक गावांमध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गत कामे सुरू आहेत. जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जलजीवन मिशनच्या कामांमधील अनियमिततेबाबत उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात येतील, असे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले. विधानसभा सदस्य नमिता मुंदडा यांनी बीड जिल्हा परिषदमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जलजीवन मिशनच्या कामांमधील अनियमिततेबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, बीड जिल्ह्यामध्ये जिल्हापरिषदेमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशनच्या कामांमध्ये झालेल्या तक्रारीबाबत बीड जिल्हाधिकारी यांनी यापूर्वीच जिल्ह्याच्या अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय चौकशी समिती गठित केली आहे. तसेच विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांच्या आदेशानुसार उपायुक्त विकास यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय चौकशी समिती गठित करून विभागीय आयुक्तालयामार्फत चौकशी करण्यात आलेली आहे. यामध्ये दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य संदीप क्षीरसागर, लक्ष्मण पवार, धनंजय मुंडे यांनी सहभाग घेतला.

००००

छत्रपती संभाजीनगर येथील वाळूज प्रकल्पाबाबत बैठक घेण्यात येणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 20 : छत्रपती संभाजीनगरातील वाळूज प्रकल्पाबाबत न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले दावे, इतर बाबी विचारात घेऊन सर्वंकष निर्णय घेण्याची शासनस्तरावर कार्यवाही करण्यात येत आहे. या प्रकल्पासंदर्भात सर्व संबंधित यंत्रणा आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य शांताराम मोरे यांनी वाळूज प्रकल्पाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, वाळूज महानगर प्रकल्पाच्या मंजूर धोरणानुसार जमीन मालकाचा प्रत्यक्ष प्रकल्पात सहभाग या संकल्पनेवर प्रत्येक महानगरातील विकास केंद्राकरिता 100% भूसंपादन प्रस्तावित आहे. विकास केंद्राबाहेर २५ टक्के संपादन करावयाचे असून उर्वरित 75 टक्के क्षेत्राचा विकास जमीन मालकाने करावयाचा आहे. भूधारकांकडील 75 टक्के जमिनीवरील विकास करण्यास सिडकोकडून स्थगिती देण्यात आलेली नाही. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रकाश सोळंके, प्रशांत बंब, सीमा हिरे यांनी सहभाग घेतला.

००००

हिंगणघाटातील वना नदीवर बंधारा बांधकामास मंजुरी देणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 20 : हिंगणघाट शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी वना नदीवरील बंधारा बांधकामास मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य समीर कुणावार यांनी हिंगणघाट येथे नवीन बंधारा बांधकामाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत हिंगणघाट शहराच्या 61.80 कोटी रुपये किमतीच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पात 15 द. ल. लि. क्षमतेचे नवीन जलशुद्धीकरण केंद्र, जलकुंभ व वितरण व्यवस्था आणि इतर कामांचा समावेश असून सद्यस्थितीत पाणीपुरवठा प्रकल्पाची कामे पूर्णत्वास आलेली आहेत. हिंगणघाट येथे बंधारा बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव नगरपरिषदेकडून शासनास सादर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत गठित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीच्या पुढील बैठकीत हा प्रस्ताव सादर येईल आणि त्यानंतर मंजुरी देण्यात येईल.

००००

धाराशिव येथे टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क उभारणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 20 : धाराशिव येथे ‘टेक्निकल टेक्सटाईल पार्क’ उभारण्याबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत समिती गठित करण्यात येईल. या समितीचा अहवाल 30 दिवसात मागविण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी धाराशिव येथे टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क उभारण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य राणा जगजीत सिंह पाटील यांनी धाराशिव येथे टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क स्थापना करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, धाराशिव येथे टेक्निकल टेक्सटाईल पार्क स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून के.पी.एम.जी. या संस्थेमार्फत प्राथमिक व्यवहार्यतेबाबत पडताळणी करून प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. हा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला असून केंद्राची मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, प्रकाश सोळंके यांनी सहभाग घेतला.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत समितीच्या अहवालावर उचित निर्णय घेणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

मुंबई, दि. 20 : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत निवेदनाद्वारे जाहीर केले.

यासंदर्भात निवेदन करताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, ‘राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना व सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी संघटनांच्या वतीने दिनांक १४ मार्च, २०२३ पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्या वतीने देखील दिनांक २८ मार्च, २०२३ पासून संपावर जाण्याबाबत राज्य शासनाला नोटीस दिलेली आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी आज मुख्य सचिव व माझ्या स्तरावर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली’.

या बैठकीत राज्य शासनाने केलेल्या आवाहनाला कर्मचारी व राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बैठकीत संबंधित संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

‘राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो’, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

विधानसभा कामकाज

गौण खनिज धोरण आणि वाळू धोरण लवकरच जाहीर करणार – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबईदि. 20 : राज्यातील गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याकरिता लवकरच गौण खनिज धोरण आणि वाळू धोरण जाहीर करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यांवर महसूल व वन विभागपशुसंवर्धनदुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागकृषि विभागावर चर्चा झाली. यावर वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवारमहसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटीलकृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, मृद व जलसंधारण मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी उत्तर दिली.

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले कीमहसूल विभागातील रिक्त पदे भरण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात येईल. महसूल विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या देवस्थान जमिनीसंदर्भात उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येईल. सदर समिती येत्या तीन महिन्यात सविस्तर अहवाल तयार करण्यात येईल

अन्न व औषध प्रशासनाकडे आरेकडील कर्मचारी वर्ग वळवून दूध भेसळ रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. दूध भेसळ रोखण्यासाठी कडक कारवाई करणार असल्याचे श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले कीवन उपजाद्वारे रोजगार देण्यात येत आहे. वन विभागाच्या योजना लोकाभिमुख होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. वंदे भारत फॉरेस्टवर ऑनलाईन तक्रारी करता येईल.

यावेळी मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतूदींची माहिती दिली. तसेच मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतूदची व सदस्यांनी केलेल्या सूचनांच्या अंमलबजावणी विषयी माहिती दिली.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

 

सहायक प्राध्यापक, प्राचार्य, शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल पदे भरण्यास वित्त विभागाची मान्यता – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. २० : विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हीत आणि महाविद्यालयाच्या प्रशासनिक बाबींवर होणारा विपरीत परिणाम विचारात घेऊन सहायक प्राध्यापक, प्राचार्य, शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल ही पदे भरण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली असून ही पदे भरण्यात येणार असल्याची माहिती, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, वित्त विभागाने २ हजार ८८ सहायक प्राध्यापक पदांच्या पदभरतीवरील निर्बंध शिथिल करून ही पदभरती करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार ही पदभरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

तसेच, १०० टक्के रिक्त होणारी प्राचार्य संवर्गातील पदे भरण्यासदेखील मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेल्या पदांपैकी उर्वरित ग्रंथपाल – १२१ आणि शारीरिक शिक्षण संचालक – १०२ अशी एकूण २२३ पदे भरण्यास दिलेली स्थगिती शिथिल करण्याबाबत वित्त विभागास विनंती करण्यात आली होती. या प्रस्तावास वित्त विभागाची मान्यता प्राप्त झाली असून त्यानुसार पदभरतीस मान्यता देण्यात आल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

००००

तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्यास वित्त विभागाची मान्यता – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. 20 : राज्यातील शासकीय महाविद्यालये/ संस्था, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये तसेच अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, व्यवस्थापन व कला महाविद्यालये यामध्ये मंजूर पदे ही सेवानिवृत्ती वा अन्य कारणामुळे रिक्त आहेत.  मात्र विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनात खंड पडू नये यादृष्टीने रिक्त पदांवर तासिका तत्वावर अध्यापकांची नियुक्ती करण्यात येते. तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.

उच्च शिक्षण संचालनालय

कला, वाणिज्य, विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमाकरिता रु.625 वरुन रु.1 हजार प्रति तास व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरिता रु.750 वरुन रु. 1 हजार प्रति तास.

शिक्षणशास्त्र / शारीरिक शिक्षण / विधी (पदवी / पदव्युत्तर) या व्यावसायिक अभ्याक्रमांकरिता रु. 750 वरुन रु.1 हजार प्रति तास.

तंत्र शिक्षण संचालनालय

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रातून निमंत्रित तज्ज्ञ / अनुभव संपन्न ज्येष्ठ अभियंता यांचे मार्गदर्शनपर व्याख्यान रु. 1 हजार वरुन रु. 1 हजार 500 प्रति तास.

पदवी / पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी मानधन दर रु. 600 वरुन रु. 1 हजार प्रति तास.

पदविका अभ्याक्रमांसाठी मानधन दर रु. 500 वरुन रु.800 प्रति तास.

कला संचालनालय

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रातून निमंत्रित तज्ज्ञ / अनुभव संपन्न ज्येष्ठ व्यवस्थापक यांचे व्याख्यान मानधन दर रु. 750 वरुन रु.1 हजार 500 प्रति तास.

कला शिक्षण पदविका तसेच पदवी/पदव्युत्तर पदविका / पदव्युत्तर पदवी अभ्याक्रम मानधन दर रु. 625 वरुन रु.1 हजार प्रति तासाप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

विधानसभा प्रश्नोत्तरे

येत्या एप्रिलमध्ये मच्छिमारांना प्रलंबित डिझेल परतावा देणार – मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 20 : मच्छिमारांना डिझेल परतावा देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून 120 हॉर्स पॉवर पर्यंतच्या बोटींना डिझेल परतावा दिला जाणार आहे. एप्रिल महिन्यात यासाठी निधी उपलब्ध होताच हा प्रलंबित डिझेल परतावा देण्यात येईल, असे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य राजन साळवी, भास्कर जाधव आणि नितेश राणे यांनी याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारला होता.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, मत्स्यव्यवसाय हा रोजगार देणारा व्यवसाय असून शासन मच्छिमारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ठामपणे पाठीशी उभे आहे. यापुढे मच्छिमारांना डिझेल परतावा नियमित देण्यासाठी विधी व न्याय विभागाची मदत घेण्यात येईल. बंदराची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यात येत असून पहिला अत्याधुनिक मच्छिबाजार सातपाडी येथे करण्यात येत आहे. मत्स्य व्यवसाय विभागातील विविध प्रश्न आणि 12 मैलांच्या सीमेबाहेर पर्सेसिन मासेमारी करणाऱ्यांच्या बाबत किनारपट्टीच्या सर्व राज्यात एकमत नाही. त्यामुळे किनारपट्टीच्या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन एकत्रितपणे येत्या 5 एप्रिल 2023 रोजी विचारमंथन करण्यात येणार आहे.

काही दिवसांपूर्वी 10 लोकांच्या मच्छिजाळीचे नुकसान झाले होते. 10 मच्छिमारांची जाळी जळाल्याने त्यांना मत्स्यव्यवसाय करण्यास अडचण येत होती. त्यामुळे ही बाब लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री यांनी त्या 10 मच्छिमारांना जाळीसाठी 54 लाख रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीतून देण्यात आल्याचेही श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

राज्यातील विविध बांधकाम प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांसाठी राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरण आणण्यात आले आहे. यामध्ये मच्छिमारांना जवळपास 6 लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळणार आहे. शासकीय मत्स्यबीज केंद्र पीपीपी तत्त्वावर भाडेपट्टीने देणे, प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतून खाजगी मत्स्यबीज निर्मितीला चालना देणे, शासकीय आणि खासगी मत्स्यबीज संवर्धन क्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. याशिवाय सागरी क्षेत्रात पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करणे, सागरी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थेबाबत सुधारित निर्णय घेणे, किसान क्रेडीट कार्डद्वारे मच्छिमार आणि मस्त्यशेतकरी यांना खेळते भांडवल उपलब्ध करुन देणे, असे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

००००

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील वर्ग ३ आणि ४ ची ६६७ पदे लवकरच भरणार – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 20 : राज्य उत्पादन शुल्क विभागात येत्या 5 महिन्यांत वर्ग 3 आणि 4 च्या पदांची भरती केली जाणार असून एकूण 667 पदे भरण्यात येणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

विरोधी पक्ष नेते अजित पवार आणि विधानसभा सदस्य विजय वडेट्टीवार, भास्कर जाधव, छगन भुजबळ, जयकुमार रावल यांनी याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.

श्री. देसाई म्हणाले की, राज्य उत्पादन शुल्क विभागात प्रथमच इतकी मोठी पदभरती केली जात आहे. टीसीएस या कंपनीमार्फत ही पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. याशिवाय या विभागासाठी 290 पदांच्या भरतीची मागणी करण्यात आली असून यापैकी 114 पदांची मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. तर उर्वरित 176 पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणार आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी गुन्हे नोंदविण्याच्या संख्येत 7.6 टक्क्यांवर वाढ झाली आहे. याशिवाय आरोपी पकडण्याचे प्रमाण 31.26 टक्के आहे तर मुद्देमाल जप्त करण्याचे प्रमाण 21.16 टक्के आहे. राज्यात सध्या 57 भरारी पथके कार्यरत आहे तर 12 तपासणी नाके असून येत्या काळात 13 तपासणी नाके वाढविण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

श्री. देसाई म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनधिकृत मद्य कारखान्यांबाबतची माहिती घेऊन याबाबत कारवाई करण्याचे निर्देश तत्काळ देण्यात येतील. मोह फुलांपासून चांगल्या प्रतीची वाईन करता येईल का याबाबतचा अभ्यास 4 मद्यनिर्मिती कंपनी करीत आहे. याबाबतचा सूचना त्यांच्याकडून आल्यानंतर याबाबतचा विचार करण्यात येईल. मध्यप्रदेश, गुजरात आणि गोवा येथून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर अवैध मद्याची वाहतूक होत असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे अवैध मद्याची वाहतूक करणाऱ्या चालक, मालक आणि सूत्रधार यांना अटक करुन त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येत आहे.

गुन्हेगारांची माहिती देण्यासाठी पोलिसांकडून खबरींसाठी बक्षीस योजना असते त्याच धर्तीवर राज्य उत्पादन शुल्कात अवैध दारु वाहतुकीबाबत माहिती देणाऱ्यांना बक्षीस देण्याबाबतची योजना आणण्याचे प्रस्तावित आहे. यापुढे क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनाही अनधिकृत कारखान्यांबाबत कारवाई न केल्यास जबाबदार धरण्यात येईल. खारघर आणि नवी मुंबई येथील अवैध दारु वाहतुकीबाबत महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, 1949 प्रकरणी जप्त केलेल्या मुद्देमालाची वाहनासह एकूण किंमत अंदाजे 76.77 लाख इतकी आहे. या प्रकरणी चार आरोपींना अटक करण्यात आली असून या गुन्ह्याचा अधिक तपास करण्यात येत असल्याचे श्री. देसाई यांनी सांगितले.

000

वर्षा आंधळे/ वि.सं.अ./

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

मुंबई ते गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम प्रगतीपथावर – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण

मुंबई, दि.२०: मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम प्रगतीपथावर आहे. या रस्त्याच्या एका मार्गिकेचे काम मे २०२३ अखेर, तर दुसऱ्या मार्गिकेचे काम डिसेंबर २०२३ अखेर पूर्ण होईल. हे काम लवकर पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडून कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

मुंबई ते गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम संथगतीने सुरू असल्याबाबत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना मंत्री श्री. चव्हाण बोलत होते.

मंत्री श्री.चव्हाण म्हणाले की, मागील दहा वर्ष हे काम सुरू आहे. यामध्ये भूसंपादनाच्या बाबतीत असलेल्या अडचणी दूर करून काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येत आहे. पनवेल ते इंदापूर रस्त्याचे काम पूर्ण होण्यासाठी पनवेल ते कासू रस्त्यासाठी  १५१ कोटी रुपये, तर कासू ते इंदापूर रस्त्यासाठी ३३२ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या कामासाठी दोन वेगवेगळ्या संस्था नियुक्त केल्या असून त्यांच्यामार्फत काम सुरू आहे. या रस्त्यांचे काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी ड्रोन बसविण्यात आले आहेत. रोजच्या कामाचा आढावा घेतला जात आहे.

या प्रश्नांच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, भाई जगताप, महादेव जानकर, निरंजन डावखरे, अनिकेत तटकरे यांनी उप प्रश्न उपस्थित केले.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ/

 

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ – शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. २० : राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान देण्याबाबत सदस्य किरण सरनाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, सध्या आपण जे वेतनेतर अनुदान देतो. त्याला २६६ कोटींची कॅप निश्च‍ित केली होती. त्याच्यानंतर हा प्रश्न उच्च न्यायालयाकडेही गेला होता. उच्च न्यायालयाने शाळांना किती खर्च होतो याबद्दल ऑडिट केलेली माहिती संकलित करण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे माहिती मागविण्याचे काम सुरू आहे. उच्च न्यायालयाने केलेल्या सूचनेप्रमाणे व त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत आवश्यकता तपासून याबाबतीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

या चर्चेत जयंत आसगावकर, विक्रम काळे, एकनाथ खडसे, निरंजन डावखरे यांनी उपप्रश्न  उपस्थित केले होते. त्यालाही मंत्री श्री. केसरकर यांनी उत्तर दिले.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

 

बनावट औषध विक्रीवर नियंत्रणासाठी संगणक प्रणाली विकसित करणार – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड

मुंबई, दि. २० : बनावट औषध विक्रीवर नियंत्रण आणण्यासाठी येत्या काळात उत्पादक – विक्रेते – ग्राहक अशी संगणक प्रणाली विकसित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, मुंबईमध्ये औषध विक्री दुकानातून खरेदी केलेल्या इंजेक्शनमुळे एका रुग्णाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. त्यावेळी तपासानंतर ते इंजेक्शन बनावट असल्याचे उघडकीस आले. त्याप्रकरणी पोलिसांत १२ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून याप्रकरणी अधिक कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बनावट औषध आणि गोळ्या विक्रीची घटना उघडकीस आल्यानंतर राज्यात ठिकठिकाणी विक्रेते आणि उत्पादकांची तपासणी करण्यात आल्याचे मंत्री श्री.राठोड यांनी सांगितले. राज्यात एकूण १ लाख १८ हजार परवाने अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने दिले आहेत. तपासणी दरम्यान ८९ हजार किरकोळ विक्रेते, २८ हजार ८५५ घाऊक विक्रेते आणि ९९६ उत्पादक यांची तपासणी करण्यात आली.  यात २ हजार ४५० परवाने निलंबित करण्यात आले असून ५५२ परवाने कायमचे रद्द करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकार ऑनलाईन औषध विक्री संदर्भात धोरण तयार करीत आहे. याशिवाय, परराज्यातून येणाऱ्या अशा प्रकारच्या बनावट औषध विक्री संदर्भात कडक कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी, सदस्य अभिजित वंजारी, ॲड. अनिल परब, भाई जगताप, ॲड. मनीषा कायंदे आदी सदस्यांनी उपप्रश्न विचारले. त्यालाही मंत्री श्री. राठोड यांनी उत्तर दिले.

000

मौखिक आरोग्याच्या जनजागृतीसाठी ‘स्वच्छ मुख अभियान’ उपयुक्त ठरेल – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन

मुंबई, दि. २० : मौखिक आरोग्याबाबत सर्वसामान्यांमध्ये जनजागृती होणे आवश्यक आहे. राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणारे ‘स्वच्छ मुख अभियान’ मौखिक आरोग्य जपण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी सांगितले.

२० मार्च या जागतिक मौखिक आरोग्य दिनाचे औचित्य साधून यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे ‘स्वच्छ मुख अभियाना’चे उद्घाटन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. महाजन यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाच्या सचिव डॉ. अश्विनी जोशी, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, सहसंचालक डॉ. अजय चंदनवाले, डॉ. विवेक पाखमोडे यांच्यासह दंत वैद्यकीय महाविद्यालयांतील विद्यार्थी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.महाजन म्हणाले की, आजपासून राज्यातील सर्व शासकीय दंत महाविद्यालयात स्वच्छ मुख अभियानाची सुरुवात करण्यात आली आहे. येत्या काळात या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच सर्वसामान्यांमध्ये मौखिक स्वच्छतेबाबत जनजागृती करणे गरजेचे आहे. चुकीच्या आहार पद्धती, व्यायामाचा अभाव, व्यसनाधीनता, वाढता ताण- तणाव यामुळे लोकांमध्ये विविध व्याधीचे प्रमाण वाढते आहे. ही बाब चिंताजनक असून नागरिकांना निरोगी राहण्यासाठी नेमके काय खावे याबाबतही जनजागृती करणे आवश्यक आहे.

आपला देश हा तरुणांची सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश आहे. मात्र आजची तरुण पिढी व्यसनाधीनतेच्या आहारी जात आहे ही बाब चिंताजनक आहे. आजही अनेक नागरिक गुटखा, खर्रा, तंबाखू, मावा, पानमसाला इत्यादीचे सेवन करत असल्याने अशा प्रकारच्या वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली असली, तरी देखील सेवन केले जात आहे ही बाब गंभीर आहे. प्रत्येकाने आपापल्या परीने लोकांना व्यसनाधीनतेपासून परावृत्त केले, तरी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होऊ शकते. त्यामुळे मौखिक आजारांचे प्रमाण कमी होऊ शकते. स्वच्छ मुख अभियान ठराविक कालावधीसाठी न राहता निरंतर प्रक्रिया बनावी, असे सचिव डॉ. जोशी यांनी यावेळी सांगितले.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

‘म्हाडा’ने घरांच्या उपलब्धतेसाठी प्रकल्पांना गती द्यावी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २० : प्रत्येकाला घर उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार ‘म्हाडा’ने घरांची उपलब्धता करून देण्यासाठी प्रकल्पांना गती द्यावी, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

पुणे मंडळातर्फे म्हाडा गृहनिर्माण योजना, २० टक्के सर्वसमावेशक योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरातील विविध गृहनिर्माण योजनेतील ३ हजार १२० सदनिकांच्या ऑनलाईन सोडतीचा शुभारंभ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, पुणे मंडळाचे मुख्याधिकारी नितीन माने – पाटील, ओव्हरसाइट समिती अध्यक्ष एम. एम. पोतदार, उपायुक्त दीपक नलावडे,  समिती सदस्य  धनंजय कुलकर्णी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, की अन्न, वस्त्र याबरोबरच निवारा आवश्यक आहे. रोजगारासाठी शहरी भागात नागरिक येतात. त्यांना माफक आणि परवडणाऱ्या किमतीत घर उपलब्ध करून देताना किमान सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी म्हाडाने आपल्या प्रकल्पांना गती द्यावी. तसेच बांधकामाची गुणवत्ता राहील याची दक्षता घ्यावी. अधिकाधिक घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हाडाने नियोजन करीत लवकरात लवकर घरांच्या सोडती काढाव्यात.

पुणे मंडळामार्फत काढण्यात येत असलेल्या ६ हजार ५८ सदनिकांसाठी ५८ हजार ४६७ अर्जदारांनी अर्जाची अनामत रक्कम भरून सहभाग नोंदविला आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. यातील २ हजार ९३८ सदनिका या प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आल्या. ३ हजार १२० सदनिकांसाठी ५५ हजार ८४५ अर्ज प्राप्त झाले.

 

एकूण सदनिका – ६,०५८

एकूण प्राप्त अर्ज – ५८,४६७

म्हाडा प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य योजना सदनिका- २,९३८

२० टक्के सर्व समावेशक गृहनिर्माण योजना – २,४८३

प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) – ६३७

एकूण सदनिका – ३,१२०

एकूण प्राप्त अर्ज – ५५,८४५

0000

ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला तत्काळ देण्यात यावा – मंत्री संदिपान भुमरे

मुंबई, दि.२० : ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना ता. पैठण येथील भाग – १ टप्पा-२ कालवा क्र.१, कालवा क्र- २ खेर्डा – पाचोडा उपसा सिंचन योजनासाठी कालवा क्रमांक एक वरील आठ गावांच्या भूसंपादनाच्या प्रस्तावाबाबत तसेच कालवा क्रमांक दोन वरील सोलनापूर – राहटगावच्या भूसंपादन मोबदल्याबाबत यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या योजनांतर्गत शेतकऱ्यांना तत्काळ मोबदला देण्यात यावा, असे निर्देश रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना ता. पैठण येथील भाग-१ टप्पा-२ कालवा क्र.१, कालवा क्र- २ उपसा सिंचन योजनेबाबत आज रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री श्री. भुमरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंधुरत्न या शासकीय निवासस्थानी बैठक पार पडली.

मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले की, खेर्डा – पाचोडा उपसा सिंचन योजनचे सर्वेक्षण करण्याची निविदा निघाली असून याचे अंदाजपत्रक दोन महिन्यात निघून पुढील ४ महिन्यांत ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.

ब्राह्मगव्हाण सिंचन योजनांसाठी पाणी सोडणाऱ्या कामगारांचे वेतन वेळेवर देण्यात यावे असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. या सिंचन प्रकल्पात जिथे रस्ते क्रॉसिंग असतील तिथे रस्ते न खोदता आधुनिक तंत्रज्ञान पद्धतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मान्यता घेऊन काम करण्यात यावे, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. तसेच भाग १ टप्पा-२ मधील तोडुळीतील योजना एप्रिल अखेरपर्यंत कार्यान्वित कारण्याचे निर्देश दिले.

०००

प्रवीण भुरके/स.सं

महाराष्ट्रात पर्यटनाबरोबर रोजगाराला चालना मिळेल – मंत्री मंगल प्रभात लोढा

मुंबई, दि. २०: राज्य शासनाच्या पर्यटन विभागामार्फत भारतीय पर्यटक व्यावसायिक संघटनेचे देशातील सर्वात मोठे पर्यटन विषयक अधिवेशन छत्रपती संभाजीनगर येथे २९ सप्टेंबरपासून तीन दिवसांसाठी होत आहे. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाचे पर्यटन संचालनालय, भारतीय पर्यटक व्यावसायिक संघटना (IATO) यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे, अशी माहिती पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.

मंत्रालयातील दालनात पर्यटन विभाग व भारतीय पर्यटक व्यावसायिक संघटना  यांच्यामध्ये आज सामंजस्य करार झाला. यावेळी पर्यटन मंत्री श्री. लोढा, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, अध्यक्ष राजीव मेहरा, उपाध्यक्ष  रवी गोसाई, औरंगाबाद टुरिझम डेव्हलपमेंट फाऊंडेशनचे अध्यक्ष जसवंत सिंग, नागरी विमान वाहतूक समिती आणि जनसंपर्क समितीचे अध्यक्ष सुनीत कोठारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले की, राज्यात पर्यटनाचा विकास करताना रोजगारांच्या संधीही निर्माण करायच्या आहेत. त्या दृष्टीने पर्यटन क्षेत्रात होत असलेले नावीन्यपूर्ण बदल आणि देशातील पर्यटन क्षेत्रातील सर्व संघटना एकत्र येऊन विचार मंथन होणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेता भारतीय पर्यटक व्यावसायिक संघटना राष्ट्रीय स्तरावरील अधिवेशन आयोजित करत आहे. २९ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर, २०२३ दरम्यान तीन दिवसीय अधिवेशन स्थानिक प्रशासनाच्या सहकार्याने छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजित करण्यात आले आहे. या अधिवेशनात देशभरातील पर्यटन क्षेत्रातील विविध मान्यवर सहभागी होणार आहेत. तीन दिवसीय अधिवेशनात पर्यटन विषयावर विविध मान्यवर त्यांचे विचार मांडणार आहेत.  पर्यटन क्षेत्रातील बदलांचा आणि पर्यटन क्षेत्रात देशाला व राज्याला कशाप्रकारे पुढे नेता येईल यासाठी या अधिवेशनाचा नक्कीच उपयोग होईल, असेही मंत्री श्री.लोढा यावेळी म्हणाले.

०००

संजय ओरके/विसंअ

शेतीला चोवीस तास वीज मिळण्यासाठी प्रयत्नशील – पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

नंदुरबार, दि. २० (जिमाका वृत्तसेवा): जिल्ह्यात सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध असून येथील शेतकऱ्यांच्या शेतीला चोवीस तास वीज उपलब्ध होण्यासाठी आगामी काळात प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे.

नवापूर तालुक्यातील पाटीबेडकी येथील 33/11 के.व्ही. उपकेंद्राच्या भूमीपूजनावेळी पालकमंत्री डॉ. श्री. गावित बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, जि. प. सदस्य सुनील गावित, आदिवासी सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन तथा जि.प. सदस्य भरत गावित, सरपंच  रशीला वळवी,(पाटीबेडकी ), जयराम कुवर (दापूर ) रमेश गावित (करंजी ब्रु), काशिराम गावित (कामोद), उपसंरपच स्वप्निल गावित, तहसिलदार मंदार कुलकर्णी,  महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे अधिक्षक अभियंता अनिल बोरसे, कार्यकारी अभियंता मनीषा कोठारी, कार्यकारी अभियंता स्थापत्य विभाग अनिरुद्ध नाईकवाडे, यांच्यासह लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. श्री. गावित म्हणाले की, शेतीला पाणी देण्यासाठी विजेची गरज लक्षात घेऊन वीजेचा अखंड पुरवठा करण्यासाठी नंदुरबार जिल्ह्यात विविध ठिकाणी नवीन वीज केंद्र उभारण्यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यानुसार पाटीबेडकी येथील 33/11 के.व्ही उपकेंद्र येथे 3 फीटर कार्यान्वित होणार असून 2 फीटर हे शेतीसाठी व 1 फीटर हे घरगुती वीजेसाठी उपलब्ध होणार आहे. हे उपकेंद्र कार्यान्वित झाल्यावर या परिसरातील कोळदा, सुळी, सोनखडका, करंजी, पाटी, पाटीबेडकी, पिपराण, बोरपाडा, वडखुट, कामोद, खोकसा, बोमदीपाडा येथील नागरिकांना घरगुती व शेतीला पाणी देण्यासाठी पुरेशी वीज उपलब्ध होणार आहे.

नवापूर येथे 132 के.व्हीचे नवीन केंद्र येथे उभारण्यात मंजूरी देण्यात आल्यामुळे या तालुक्यातील विजेचा प्रश्न कायमस्वरुपी मिटणार आहे. येत्या काळात आपल्या भागात बारमाही वीज मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नवीन विद्युत पोल टाकणे, जुन्या तारा बदलणे, नवीन ट्रॉन्सफॉर्मर बसविण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत निधी  उपलब्ध होणार असल्याची माहिती  त्यांनी यावेळी दिली.

नवापूर तालुक्यात पाण्याचे स्त्रोत चांगले असल्यामुळे तालुक्यातील 100 टक्के शेतीला पाणी पोहचविण्याचे नियोजन येत्या काळात करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्या भागात सिंचनासाठी पाटचाऱ्या नाहीत अशा ठिकाणी नवीन पाटचारे काढण्यात येईल. तसेच जुन्या पाटचारी दुरुस्तीची कामे येत्या काळात करण्यात येतील. त्यामुळे येथील शेती जास्तीत जास्त सिंचनाखाली येऊन शेतीचे उत्पन्नात वाढ होईल. शेतमालाची आवक वाढल्यास मालावर प्रक्रिया करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून शेती प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी अर्थसहाय्य व प्रशिक्षण देण्यात येईल. यामुळे येथे रोजगाराची संधी उपलब्ध होऊन स्थलातर थांबेल. रोजगार हमी योजनेतून नवीन विहीर बांधण्यासाठी विविध योजनेमार्फत कमी अधिक रक्कम देण्यात येते त्यामुळे नवीन विहीर बांधण्यासाठी एकसमान रक्कम उपलब्ध होण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करीत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. शेतकऱ्यांनीही अखंडीत विजेचा पुरवठा होण्यासाठी आपल्या कृषी पंपाचे वीज देयक नियमित भरुन महावितरण कंपनीस सहकार्य करावे, असे आवाहनही पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी यावेळी केले.

जल जीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांचे भूमिपूजन

पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित यांच्या उपस्थितीत खामगांव, पाचोराबारी, वाघाळे, गुजरभवाली तालुका नंदुरबार येथील जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे भूमीपूजन पार पडले.

०००

ताज्या बातम्या

गणेशोत्सव काळात नागरिकांची गैरसोय टाळा -पालकमंत्री नितेश राणे

0
सिंधुदुर्गनगरी दि २१ (जिमाका):- सततच्या पावसामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. त्यामुळे रस्त्यांची डागडूजी व दुरूस्तीची कामे २५ ऑगस्ट पर्यंत पूर्ण...

पालकमंत्री नितेश राणे यांनी साधला उपोषणकर्त्यांशी संवाद

0
NHM काम बंद आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन सिंधुदुर्गनगरी दि. २१ (जिमाका) :-  नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सेवा मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. रुग्णांना सेवा देताना कोणत्याही प्रकारची...

मिशन शक्ती अंतर्गत पाळणा योजनेची राज्यात अंमलबजावणी – महिला व बालविकास मंत्री आदिती...

0
महाराष्ट्रात पहिल्या टप्प्यात ३४५ ठिकाणी ही पाळणाघरे सुरू करण्यास मान्यता मुंबई दि २१ : केंद्र शासनाच्या मिशन शक्ती अंतर्गत सामर्थ्य या उपक्रमामध्ये महिलांना नोकरीदरम्यान मुलांची...

महाराष्ट्र सदनात लवकरच स्वयंसहायता गटांचे दालन

0
नवी दिल्ली, दि.21 : राजधानी दिल्लीमध्ये महाराष्ट्रातील स्वयं सहायता गटांच्या वस्तुंना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी एक स्वतंत्र दालन सुरू करण्यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश...

अमृत, नगरोत्थानच्या पायाभूत सुविधांच्या कामांची गती वाढवण्यासाठी महत्वाच्या सुधारणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उचलले...

0
मुंबई, दि २१ : केंद्राचे अमृत अभियान त्याचप्रमाणे नगरोत्थान महाभियानातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन नागरिकांना सुविधांचा लाभ जलद गतीने मिळण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ...