मुंबई, दि. 21 : जागतिक वन, जल आणि हवामान दिनानिमित्त ‘जंगल है तो कल है’ संकल्पनेतून गेटवे ऑफ इंडिया येथे दोन दिवसीय प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते आज करण्यात आले.

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयामार्फत वन आणि सामाजिक वनीकरण विभाग यांच्या वतीने आयोजित या प्रदर्शनाच्या उद्घाटनाप्रसंगी वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सुनिता सिंग आदी उपस्थित होते.

प्रदर्शनातून आभासी जंगल सफारी

वनसंपदेचे महत्त्व जाणून घेण्याच्या उद्देशाने ‘जंगल है तो कल है’ या संकल्पनेवर आधारित हे प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे. या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून जनसामान्यांमध्ये वन, जल आणि हवामान या तीनही विषयांबाबतीत जागरूकता निर्माण करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात आभासी वास्तविकता (व्हर्चुअल रियालिटी) च्या माध्यमातून वन आणि पर्यावरणाला भेडसावणाऱ्या समस्यांबद्दल जागरुकता निर्माण केली जात आहे. या आभासी प्रदर्शनात लोकांना प्रत्यक्ष जंगलामध्ये आल्याची अनुभूती होत आहे आणि जंगलात होणाऱ्या विविध प्रकारच्या समस्या किंवा गतिविधि प्रत्यक्ष अनुभवू शकत आहेत.

या प्रदर्शनात माहितीपट डिस्प्लेसह महाराष्ट्र कांदळवन कक्ष उभारण्यात आले आहे.  महाराष्ट्र बांबू विकास महामंडळ, महाराष्ट्र बांबू बोर्ड यांच्या वतीने बांबूसंबंधी माहिती आणि कलाकृती, उत्पादनांचे प्रदर्शन करण्यात आले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील वन उत्पादनांवर आधारित अगरबत्ती प्रकल्प, मध इत्यादी सारखे वन उत्पादने प्रदर्शनात ठेवण्यात आली आहेत.

दोन दिवसीय प्रदर्शन

हे प्रदर्शन आज मंगळवार दि. २१ मार्च रोजी सायंकाळी ६ ते रात्री ९.३० वाजेपर्यंत आणि बुधवार दि. २२ मार्च रोजी सकाळी ११ ते रात्री ९.३० वाजेपर्यंत निसर्गप्रेमींसह सर्वांसाठी खुले राहणार आहे. या प्रदर्शनात  मोफत प्रवेश ठेवण्यात आला आहे.

०००

पवन राठोड/ससं/

मुंबईत नदी परिसरात असलेल्या गोठ्यातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर सुरू – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 21 : मुंबईतील गोठे हलविण्याचा निर्णय सध्या न्यायप्रविष्ट असून याबाबत न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. नदी परिसरात असलेल्या गोठ्यातील शेण व  सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 19 सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे (एस.टी.पी. ) काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मुंबईतील व दहिसर, ओशिवरा, पोईसरसह मिठी नदी परिसरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत. एस.टी.पी. प्लांट मुळे प्रक्रिया करून पाणी नदीपात्रात सोडले जाणार आहे. यामुळे नद्या प्रदूषणमुक्त होतील.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, सदस्य योगेश सागर, छगन भुजबळ, मनीषा चौधरी, पृथ्वीराज चव्हाण, आशिष शेलार यांनी सहभाग घेतला.

००००

मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील उद्यानातील सोयीसुविधांबाबत विकास आराखडा तयार करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 21 : मुंबईकरांसाठी शहराचा विकासात्मक बदल करण्यात येत आहे. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्वच उद्यानामध्ये पुरेशी स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सोय, विद्युत दिवे, सुरक्षा याबाबत विकास आराखडा (डीपीआर) तयार करण्याचे महापालिका आयुक्तांना निर्देश दिले आहेत असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य आशिष शेलार यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील हायवेला चांगल्या दर्जाची स्वच्छतागृहे बांधण्यात येतील. महानगर पालिका क्षेत्रातील उद्यानांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक तसेच मुले येत असतात. त्यांची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येईल. पोशा नाखवा मैदानातील दिव्यांच्या दुरुस्तीचे आदेश तत्काळ देण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार सदस्य छगन भुजबळ, नाना पटोले, योगेश सागर, अजय चौधरी यांनी सहभाग घेतला.

००००

समृद्धी महामार्गावर वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी इंटरचेंजच्या ठिकाणी पर्यायी रस्त्याबाबत कार्यवाही करणार – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 21 : समृद्धी महामार्गावर २५-३० किमी अंतरावर पर्यायी रस्त्यांसाठी इंटरचेंज उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. समृद्धी महामार्गावर वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि रस्ते वाहतूक सुलभ होण्यासाठी शहरांना जोडणाऱ्या इंटरचेंजच्या ठिकाणी पर्यायी रस्त्यांबाबत कार्यवाही करण्यात येईल असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य श्वेता महाले यांनी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, समृद्धी महामार्गावरील बुलढाणा जिल्ह्यातील पळसखेड फाटा येथील इंटरचेंजमुळे पलीकडच्या गावांना २२-२४ किमी अंतर पार करून जावे लागते. यासाठी पळसखेड ते असोला फाटा हे ९ किमी अंतर आणि जउळखेड मार्गे ते असोला फाटा हे १२ किमी अंतर असे दोन पर्याय आहेत. हे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम खात्याअंतर्गत येतात. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याशी याबाबत चर्चा करून दोन्ही पर्यायांपैकी कुठला पर्याय वापरता येईल, याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. तसेच समृद्धी महामार्गावरील स्मार्ट सिटीच्या संदर्भातील प्रस्तावांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. प्रस्तावित स्मार्ट सिटींसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

०००

बंधारे बांधून तीनशे हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणार – मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई, दि. 21 : रायगड जिल्ह्यातील पहुर येथे बंधारा उभारणीबाबत सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश विभागाला दिले आहेत. या बंधाऱ्यामुळे त्या परिसरातील ३०० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार असल्याची माहिती मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य अमीन पटेल यांनी पहूर कालव्यासाठी भूसंपादन न केल्यामुळे कालव्याअभावी सिंचनाचे उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला.

मंत्री श्री. सावंत म्हणाले की, पहूर कालव्याच्या भूसंपादनात स्थानिक शेतकऱ्यांनी सतत विरोध केला असल्यामुळे भूसंपादन करणे आतापर्यंत शक्य झाले नाही. सद्यस्थितीत दिल्ली – मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर (DMIC)साठी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील जमीन संपादित झाली असल्याने सिंचन करणे शक्य नाही. भविष्यात डीएमआयसी कडून पाण्याची मागणी प्राप्त झाल्यास सदर पाणीसाठा हा औद्योगिक वापरासाठी डीएमआयसीला देणे किंवा हा प्रकल्प मालकी हक्काने डीएमआयसीला हस्तांतरित करून प्रकल्प खर्चापेक्षा जास्त महसूल गोळा करणे शक्य आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य अशोक चव्हाण, हरिभाऊ बागडे यांनी सहभाग घेतला.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

आयटी क्षेत्रातील अभियंता, कर्मचारी यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक – कामगारमंत्री सुरेश खाडे

मुंबई दि. 21 : माहिती तंत्रज्ञान (आय. टी) क्षेत्रात अभियंता, कर्मचारी, कामगार यांच्या विविध समस्या आहेत. यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीची बैठक घेऊन सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असे कामगारमंत्री सुरेश खाडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

कामगार मंत्री श्री खाडे यांनी सांगितले की, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध अभियंता, कर्मचारी, कामगार तसेच, काही व्यवस्थापन यांच्याकडून प्राप्त तक्रारी व निवेदने याचा विचार करून शासनाने सन २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार त्रिपक्षीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीमध्ये शासन प्रतिनिधी, कामगार प्रतिनिधी व व्यवस्थापन प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.

सर्वांशी विचारविनिमय करून त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करणे तसेच ज्या समस्यांचे निराकरण समिती स्तरावर होऊ शकत नाही त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्यास,  शासनास शिफारस करण्याबाबत समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी केंद्र शासनाचे मार्गदर्शन घेतले जाईल,  असेही श्री. खाडे यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, सुनील शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

००००

मनीषा पिंगळे/विसंअ/

एप्रिल अखेरपर्यंत शिक्षक भरती प्रक्रिया पूर्ण करणार – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई दि. 21 : विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हे राज्य शासनाचे ध्येय आहे. त्यामुळे एप्रिल अखेरपर्यंत तीस हजार पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच आधारजोडणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास नवीन शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी घेण्यात येईल असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य जयंत आसगावकर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री केसरकर यांनी सांगितले की, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी नुकतीच घेण्यात आली आहे. याची प्रक्रिया एप्रिलअखेर पूर्ण करण्यात येईल. या पदभरती मध्ये शारीरिक शिक्षण या विषयाच्या शिक्षकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये कला विषयाच्या पदांचा समावेश नाही. सदर शिक्षक हे समग्र मधून देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच राज्य शासनाने ज्या एजन्सी नेमल्या आहेत त्या माध्यमातून कला शिक्षक घेतले जातील असेही श्री केसरकर यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांना क्रीडा विषयांचे शिक्षण देण्यासाठी सेवा निवृत्त सैनिकांना शिक्षण खात्यात नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात राज्य शासनाने घेतला आहे. बीपीएड पदवीधर आणि सेवा निवृत्त सैनिक यांच्या माध्यमातून दर्जेदार शारीरिक शिक्षण विद्यार्थ्यांना देता येईल असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी  सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अरुण लाड यांनी सहभाग घेतला.

००००

मनीषा पिंगळे/विसंअ/

सहकारी उपसा जलसिंचन योजना : अनुदानप्राप्त संस्थांना पुन्हा अनुदान नाही – सहकारमंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. 21 :- राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचा प्रकल्प खर्च जास्त प्रमाणात असल्यामुळे लाभधारक सभासदांवरील खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी १९ नोव्हेंबर १९९४ च्या शासन निर्णयानुसार संस्थांना अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान एकदाच देण्यात येत असल्याने त्या संस्थांना पुन्हा अनुदान देता येणार नाही, असे सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य अभिजित वंजारी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, शासन निर्णयानुसार संस्थांना प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के अथवा एक कोटी रूपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुदानाच्या स्वरूपात बँकेत जमा करण्यात येते. या योजनेसाठी १ एप्रिल १९९४ रोजी ज्या संस्थांनी कर्जमागणी प्रकरणे संबंधित वित्तीय संस्थांकडे प्रलंबित होती व ज्या संस्थांनी प्रकल्प उभारणीस सुरूवात केली नव्हती, अशा संस्था पात्र ठरविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार १६८ संस्थांना ५४.३९ कोटींचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. हे अनुदान एकदाच देण्यात येत असल्याने त्या संस्थांना पुन्हा अनुदान देता येणार नाही. तसेच या योजनेंतर्गत सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांच्या देखभाल आणि दुरूस्तीचा खर्च देण्याची तरतूद नसल्याचे मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले. या व्यतिरिक्त काही संस्थांनी मागणी केल्यास त्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, जयंत आजगावकर, एकनाथ खडसे, अरूण लाड, अभिजित वंजारी आदींनी सहभाग घेतला.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या बालकांच्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 21 :- राज्यात शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश घेतलेल्या बालकांच्या शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, राज्यात शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के शुल्काची प्रतिपूर्ती २०१२-१३ पासून करण्यात येते. तथापि, केंद्र शासनामार्फत सन २०१४-१५ या वर्षापासून राज्यात शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम तत्कालीन सर्व शिक्षा अभियान व सध्याचे समग्र शिक्षा अभियान योजनेतून करण्यात येत आहे. शाळांकडून मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची मागणी करण्यात येत आहे. त्याची पूर्तता करण्यासाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. सद्यस्थितीत राज्य शासनामार्फत ८२७.४९ कोटींचा निधी खर्च केलेला आहे. तथापि, केंद्र शासनाकडून प्रत्यक्षात ४००.६७ कोटी इतका निधी राज्यास प्राप्त झालेला आहे. उर्वरित निधी लवकर प्राप्त व्हावा यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. तथापि, राज्य शासनामार्फत प्रलंबित शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती करिता २०२३-२४ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याची मागणी वाढल्यास राज्य शासनामार्फत अशा शाळा सुरू करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत आसगावकर, धीरज लिंगाडे, विक्रम काळे, सुधाकर अडबाले यांनी सहभाग घेतला.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

ससून गोदी मत्स्य बंदर येथे विविध सुविधा देण्यास प्राधान्य – मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई दि. 21 : ससून गोदी मत्स्य बंदर येथे विविध सुविधा निर्माण करण्याला राज्य शासनाचे प्राधान्य आहे. कोरोनामुळे येथील कामे प्रलंबित राहिली होती. या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी  पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच या अनुषंगाने एक सर्वसमावेशक बैठक घेण्यात येणार असल्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य राजेश राठोड यांनी या संदर्भात  लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

मत्स्य व्यवसाय मंत्री श्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, ससून गोदी येथे काम करणाऱ्या महिला व पुरुष मच्छिमार यांच्यासाठी सुलभ शौचालयाची व्यवस्था होईपर्यंत तत्काळ मोबाईल टॉयलेट उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच येथील कामे विहित वेळेत येथील कामे पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली जाईल.

ससून गोदी येथे एकूण 31 विकास कामे प्रस्तावित होती. ठेकेदारांनी कामे कोरोनामुळे पूर्ण केलेली नसल्याचे आढळून आले आहेत. तसेच ही कामे पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी संबंधित ठेकेदार करीत आहेत. विहित वेळेत काम पूर्ण न करता अडवणूक करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली जाईल असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.

——–0000000——–

चारा छावणी प्रलंबित अनुदानाबाबत मुख्य सचिवांच्या समितीच्या अहवालानंतर निर्णय – मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई दि. 21 :- सोलापूर जिल्हातील चारा छावण्या प्रलंबित अनुदान मागणी प्रस्तावासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा निर्णय आल्यानंतर निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य जयंत पाटील यांनी या संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले की, सोलापूर जिल्ह्यातील चारा छावण्यांच्या प्रलंबित अनुदान मागणी बाबतचे प्रस्ताव संबंधितांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांना सादर करण्यात आलेले आहेत. परंतू अनेक त्रुटी अहवालात आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे राज्य कार्यकारी समितीच्या निर्णयाचे तंतोतंत पालन करून तहसिलदार कार्यालयाने अनुदान मागणी केली नाही, असे जिल्हाधिकारी, कार्यालय सोलापूर यांनी कळविले आहे. त्याबाबतची पडताळणी करण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांच्या स्तरावर सुरू आहे. जिल्हाधिकारी सोलापूर, यांचेकडून याबाबतचा सुधारित प्रस्ताव प्राप्त होताच, सदर प्रस्ताव मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य कार्यकारी समितीच्या बैठकीमध्ये निर्णयार्थ ठेवून पात्र चारा छावणींची देयके अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत पुढील कार्यवाही लवकरच करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव, फलटण येथील चारा छावण्यांच्या प्रलंबित अनुदानाबाबत अहवाल मागवून निधी देण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य महादेव जानकर यांनी सहभाग घेतला.

०००

मनीषा पिंगळे/विसंअ/

ऑटोरिक्षा चालक-मालक यांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी लवकरच धोरण निश्चिती – मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई दि. 21 : राज्यातील ऑटोरिक्षा चालक व मालक यांच्या सर्व समस्या, मागण्या आणि अडचणी सोडविण्यासाठी सर्व रिक्षा संघटनांना विश्वासात घेऊन लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य कपिल पाटील यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री भुसे यांनी सांगितले की, रिक्षा चालक बांधवांसाठी राज्य शासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात ऑटोरिक्षा व टॅक्सी चालक – मालक कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महामंडळाचे धोरण निश्चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल. तसेच हे धोरण सर्वसमावेशक असेल. तसेच कामगार मंडळाच्या धोरणाचे प्रारूप आधारभूत मानून धोरण निश्चित करण्यात येईल.

राज्यातील ऑटोरिक्षा परवाने वाटप करतांना सीएनजी आणि पीएनजी कोट्याची क्षमता व अन्य अनुषंगिक बाबी तपासून पाहण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

रिक्षा चालकांनी कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे वित्तदात्याने रिक्षा जप्त करणे व त्यावरील व्याजासह कर्ज माफ करण्याची बाब ही शासनाच्या अखत्यारीतील नसून वित्तीय संस्था या रिझर्व्ह बँक इंडिया यांच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करत असतात. तसेच अन्य कारणाने वेळोवेळी झालेल्या दंडात्मक कारवाई बाबत शासन तपासून सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १४६ अन्वये वाहनास त्रयस्थ पक्षाचा विमा असणे आवश्यक आहे. वाहनाच्या विम्याच्या हप्त्याची रक्कम कमी करण्याची बाब ही केंद्र शासनाच्या अखत्यारित येत असून त्याचे नियोजन व नियमन हे विमा नियामक व विकास प्राधिकरण यांच्या मार्फत करण्यात येते, असे मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, महादेव जानकर, शशिकांत शिंदे,अनिल परब, एकनाथ खडसे आणि तालिका सभापती अनिकेत तटकरे यांनी सहभाग घेतला.

00000

मनीषा पिंगळे/विसंअ/

अनुसूचित जातीसाठीच्या आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक – मंत्री संजय राठोड

मुंबई, दि. 21 : शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी / अनिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य विक्रम काळे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, अनुसूचित जातीसाठीच्या आश्रमशाळांना अनुदान देणे ही केंद्र सरकारची योजना होती. या योजनेअंतर्गत ३२२ शाळांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी ३४ शाळांना केंद्र सरकारने अनुदान मंजूर केले.  केंद्राने अनुदान मंजूर न केलेल्या उर्वरित २८८ आश्रमशाळांना विना अनुदान तत्वावर राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यांना अनुदान देण्याची मागणी होत असल्याने तपासणीअंती १६५ आश्रमशाळांसाठी राज्य शासनाची शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी / अनिवासी आश्रमशाळा ही नवीन योजना सुरू करण्यात येऊन या आश्रमशाळांना २०१९-२० पासून २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या आश्रमशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत होत असलेल्या मागणीनुसार मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे प्रस्ताव दिलेला असून यासंदर्भात शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

00000

विद्यार्थी केंद्रबिंदू ठेवून दर्जेदार शिक्षण देण्याचे शासनाचे धोरण – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 21 : विद्यार्थी हा शिक्षण विभागाच्या विविध योजना आणि उपाययोजनांचा केंद्रबिंदू आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी जे जे करणे आवश्यक आहे त्या उपाययोजना करून त्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य वजाहत मिर्झा यांनी खासगी शिकवणी वर्गावर निर्बंध असावेत यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री श्री केसरकर यांनी खासगी शिकवणी वर्गाबाबत शासन हस्तक्षेप करीत नाही, असे सांगितले.

याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी खाजगीत कुठे शिक्षण घ्यावे, यावर शासनाचे बंधन नाही. तथापि, खासगी शिकवणी वर्ग खासगी असले तरीही त्याठिकाणी विद्यार्थ्यांना आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात की नाही यासंदर्भात तपासणी करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना भविष्यासाठी तयार करण्यासाठी नियमित अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त शिक्षणावरही शासनामार्फत भर दिला जात आहे. आता पुस्तकांमध्ये कोरी पाने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती देऊन अभ्यासक्रम अधिक दर्जेदार होण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अनिकेत तटकरे, गोपीचंद पडळकर, एकनाथ खडसे, अमोल मिटकरी, धीरज लिंगाडे, ॲड. मनीषा कायंदे आदींनी सहभाग घेतला.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना प्राधान्याने विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई, दि. 21 : राज्य शासनामार्फत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. आधार कार्ड, शिधापत्रिका, जॉब कार्ड, वन पट्टे अशा योजनांचा लाभ त्यांना एकाच ठिकाणी मिळवून देता यावा, यासाठी राजस्व अभियानांतर्गत शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. तथापि, ज्या कुटुंबांना अद्याप या योजनांचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांना प्राधान्याने लाभ मिळवून दिला जाईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील आदिवासी कुटुंबांना विविध योजनांचा लाभ न मिळाल्याने विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते, यासंदर्भात सदस्य सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

यासंदर्भात बोलताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, वन पट्ट्यांची मोजणी प्राधान्याने सहा महिन्यात करण्यात येईल. जेथे ऑनलाईन नोंदणी होत नाही, तेथे ऑफलाईन नोंदणी करून नंतर ऑनलाईन नोंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. योजनांसंबंधी अधिक माहिती मिळविण्यासाठी अथवा तक्रारीसाठी विभागामार्फत टोल फ्री नंबर जाहीर करण्यात आला आहे. त्यावर आलेल्या तक्रारींवर प्रकल्प अधिकारी तातडीने कार्यवाही करतील, असेही मंत्री श्री. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत सदस्य विलास पोतनीस यांनी सहभाग घेतला.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नुकताच राज्याचा २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प जाहीर केला. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राबरोबरच पुणे जिल्ह्याला विकासाच्या नव्या उंचीवर नेण्याच्यादृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे पुणे शहर आणि जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळणार आहे. पाहुया अर्थसंकल्पातील पुण्याच्या विकासाचे प्रतिबिंब …

शिवछत्रपतींना मानाचा मुजरा

हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या शिवराज्याभिषेकाच्या ३५० व्या वर्षानिमित्त २ ते ९ जून २०२३ या कालावधीत हिंदवी स्वराज्य महोत्सव आयोजित करण्यासाठी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हवेली तालुक्यात आंबेगाव येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान निर्मितीसाठी ५० कोटी रुपये, तसेच किल्ले शिवनेरीवर महाराजांच्या जीवनचरित्रावर आधारित संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज स्थापनेची शपथ रायरेश्वर मंदिरात घेतली. जिल्ह्यात स्वराज्य निर्मितीची गाथा सांगणारे गड-किल्ले आहेत. शिवकालीन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने आपला वैभवशाली आणि ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन होणार आहे आणि त्या माध्यमातून नव्या पिढीलादेखील प्रेरणा मिळेल.

स्वराज्यरक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ असलेल्या तुळापूर, ता. हवेली व समाधीस्थळ वढू (बु.), ता. शिरुर येथील स्मारकाच्या विकासासाठी २७० कोटींच्या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी आवश्यक तो निधी २०२३-२४ मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

अमृत काळातील पंचामृत

अमृतकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प पंचामृत ध्येयावर आधारित असून त्यातील शाश्वत शेती- समृद्ध शेतकरी,  महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह, सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास, भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास,  रोजगारनिर्मिती; सक्षम कुशल- रोजगारक्षम युवा, पर्यावरणपूरक विकास ही ध्येये साध्य करण्यासाठी योग्य नियोजन या अर्थसंकल्पात आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक घटकाला याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे लाभ होणार आहे.

शेतकरी केंद्रस्थानी

‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजना जाहीर केली असून याद्वारे प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेच्या ६ हजार रुपयांत तेवढीच भर राज्य शासनाची घालण्यात येणार असल्याने १२ हजार इतका वार्षिक लाभ पात्र शेतकरी कुटुंबांना मिळणार आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात असणाऱ्या शेतकऱ्यांना विशेषत: अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

स्वच्छ शहरे, सुंदर गावे

शहरे जलशाश्वत करण्यासाठी सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातून पाणीपुरवठा योजना प्रकल्प हाती घेणे, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानातून मलनिस्सारण प्रकल्प, मलजलवाहिनी, साठवलेल्या कचऱ्यावरील प्रक्रिया प्रकल्प आदी हाती घेण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी भरीव तरतूद केली आहे. जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणी पुरवठा व स्वच्छता विषयक सुविधांच्या निर्मितीसाठी यामुळे मदत होणार आहे.

सर्व समाजघटकांच्या उन्नतीसाठी

पुण्यात मुख्यालय असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) यासह राज्यातील इतर महामंडळांच्या भागभांडवलात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पायाभूत सुविधा

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्यादृष्टीने २७ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या पुणे बाह्यवळण मार्गाचे काम सुरू असून २०२३-२४ मध्ये भूसंपादनासाठी पुरेसा निधी देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. मुंबई ते पुणे द्रुतगती महामार्ग आता आणखी वेगवान होणार आहे. त्यासाठी खोपोली ते खंडाळा या घाट लांबीतील मिसिंग लिंकचे ६० टक्के काम पूर्ण झाले असून बांधकामासाठी ६ हजार ६९५ कोटी रुपयांच्या सुधारित किमतीस मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सुरक्षित प्रवास आणि विकासाला गती

मुंबई- पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्गासह समृद्धी महामार्गावर राबवण्यात येत असलेल्या एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणालीच्या धर्तीवर मुंबई- कोल्हापूर, नाशिक- पुणे, अहमदनगर- पुणे या महामार्गावरदेखील ही प्रणाली राबवण्यात येणार असून त्यामुळे पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील नागरिकांना या महामार्गांवर सुरक्षित प्रवासाची हमी मिळण्यासोबत जिल्ह्याच्या विकासाला आणखी गती मिळणार आहे.

पुणे- नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्याचा संकल्प केला आहे.

केंद्र शासनाच्या ‘रिड्यूस, रियुज, रिसायकल’ या तत्त्वावर आधारित सर्क्युलर इकॉनॉमी पॉलिसीला अपेक्षित उद्योग उभे रहावेत यासाठी पुणे शहरासह राज्यातील सहा ठिकाणी सर्क्युलर इकॉनॉमी पार्क उभारण्याचा मानस जाहीर केला आहे. यामुळे एका उद्योगावर आधारित इतर उद्योग उभे राहणार असून यातून रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्यासह अर्थव्यवस्थाही गतीमान होणार आहे.

मेट्रो : पुण्याचे भूषण

पुणे शहरात मेट्रोमार्गांचा विकास गतीने सुरू असून पीएमआरडीएमार्फत हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो या २३.३ कि.मी. च्या प्रकल्पाचे काम प्रगतीत आहे. महामेट्रोमार्फत वनाज ते रामवाडी आणि पिंपरी- चिंचवड ते स्वारगेट मेट्रो प्रकल्पाचे कामही गतीने सुरू आहे. आता पिंपरी- चिंचवड ते निगडी कॉरिडॉर आणि स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो प्रकल्प केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठवले असून मान्यता मिळाल्यानंतर कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. ही कामे भविष्यातील पुण्याच्या दळणवळण व्यवस्थेला निश्चितपणे आकार देतील.

गावांमध्ये व्हावी रोजगारनिर्मिती

गावांमध्येच रोजगारनिर्मिती व्हावी, स्वयंरोजगार सुरू व्हावेत आणि गावांकडून शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबावे या उद्देशाने ग्रामपंचायतींमध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनाही लाभ होईल.

राज्यातील नामांकित शिक्षण संस्थांना विशेष अनुदान देण्यासाठी ५०० कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये पुणे शहरातील डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग पुणे तंत्रज्ञान विद्यापीठ यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या आणि संशोधनाच्या दर्जेदार सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होऊ शकतील.

आजच्या धकाधकीच्या आणि ताण-तणावाच्या काळात मानसिक स्वास्थ्य हरवत चालले आहे. त्याचा परिणाम व्यसनाधीन होण्यावरही होतो. त्यामुळे मानसिक अस्वास्थ्य व व्यसनाधीनता दूर करण्यासाठी पुणे येथे नवीन व्यसनमुक्ती केंद्र कार्यान्वित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ५०० युवकांना जलपर्यटन, साहसी पर्यटन, कॅराव्हॅन पर्यटन आदी तसेच आदरातिथ्य क्षेत्रात प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगारक्षम करण्याचा संकल्प हा तरुणांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. राज्यात दहा पर्यटनस्थळांवर ‘टेंट सिटी’ उभी करण्याचा निर्णय हा पर्यटन विकासाला गती देण्याबरोबरच तेथील रोजगार निर्मितीलाही चालना देणारा आहे.

आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू घडवण्याचे ध्येय

शिवछत्रपती क्रीडा संकुलामुळे पुणे ही राज्याची क्रीडा पंढरी म्हणून ओळखले जाते. जिल्ह्यातील अनेक खेळाडुंनी येथील सुविधांचा लाभ घेत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश संपादन केले आहे. यशाचा हा आलेख आणखी पुढे नेण्यासाठी आणि  खेळाडूंची कामगिरी उंचावण्यासाठी ‘मिशन लक्ष्यवेध’ राबविण्यात येणार असून बालेवाडी येथे ‘स्पोर्टस सायन्स सेंटर’ विकसित करण्यात येणार आहे.

पर्यावरणपूरक विकासासाठी हरित चळवळ

राज्यात पर्यावरण पूरक विकासासाठी ‘शून्य उत्सर्जन’ या संकल्पनेला गती देण्यात येणार असून त्यासाठी हरित उर्जा निर्मितीसाठी हरित गुंतवणूक, ग्रीन बाँड, ग्रामपंचायतींमध्ये सौर उर्जा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहेत. खासगी वाहनधारकांनी ८ ते १५ वर्षांच्या आत वाहने स्वेच्छेने निष्कासित केल्यास नवीन वाहन खरेदीला अनुदान देण्यात येणार आहे.

जुन्नर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात बिबट्यांची संख्या आहे. त्यामुळे वन्यजीव प्रेमींची उत्सुकता शमविण्यासह वनपर्यटनाला चालना देण्यासाठी शिवनेरी, ता. जुन्नर येथे बिबट सफारी सुरू करण्यात येणार आहे.

निर्मल वारी आणि तीर्थक्षेत्र विकास

पंढरपूरचे श्री विठ्ठल हे राज्यातील जनतेचे दैवत. आपल्या दैवताला भेटण्यासाठी आषाढी वारीच्या माध्यमातून जाणाऱ्या वारकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी निर्मल वारीची संकल्पना राबवण्यात येत आहे. श्री संत ज्ञानेश्वर माऊली व श्री संत तुकोबाराय यांच्या पालखीसोबतच श्री संत सोपानदेव, संत निवृत्तीनाथ व संत मुक्ताई यांच्या वारीकरिता २० कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे.

भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगासह राज्यातील पाचही ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र आणि परिसर विकासाची कामे हाती घेण्यात येणार असून प्राचीन मंदिरांच्या जतन व संवर्धनाची कामे हाती घेण्यात येणार ओहत.

संत तुकाराम महाराज यांच्या टाळकऱ्यांपैकी एक असलेले संत जगनाडे महाराज यांच्या जीवनाचा परिचय नवीन पिढीला व्हावा यासाठी सुदुंबरे, ता. मावळ येथे त्यांच्या समाधीस्थळ विकासासाठी २५ कोटी रुपये निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारक

महात्मा जोतिबा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी भारतातील पहिली मुलींची शाळा पुणे शहरातील भिडेवाडा येथे सुरू केली होती. त्यांच्या महान कार्याची प्रेरणा नव्या पिढीला मिळावी म्हणून या ठिकाणी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारक निर्माण करण्यासाठी ५० कोटी रुपये निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

एकूणच राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वच क्षेत्रात भरीव तरतूद या अर्थसंकल्पात केली असून पुणे जिल्ह्याला याचा विशेष  लाभ होणार आहे. हा अर्थसंकल्प जिल्ह्याच्या विकासाला बळ देणारा आणि विकासाच्या वाटेवर पुढे नेणारा ठरेल यात शंका नाही.

– सचिन गाढवे,

माहिती अधिकारी पुणे