नागपूर दि. २२ : ज्या समाजाला स्वतःच्या देदीप्यमान इतिहासाचा विसर पडतो. त्याला उत्तम भविष्य नसते. आपली प्राचीन सभ्यता व संस्काराला न विसरता वाटचाल असली पाहिजे. नागपूरमध्ये गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर सार्वजनिक स्वरूपात नववर्ष साजरे करण्याच्या सुंदर सोहळ्याचे समाधान असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

गुढीपाडव्यानिमित्त नागपूर येथे लक्ष्मीनगर परिसरातील तात्या टोपे गणेश मंदिर येथून निघालेल्या शोभायात्रेमध्ये श्री. फडणवीस सहभागी झाले. या उत्सवात सहभागी झालेल्या नागरिकांना ते संबोधित करत होते. शोभायात्रेत अभिनेत्री गिरिजा ओक, मृणाल देव,  माजी महापौर संदीप जोशी यांची उपस्थिती होती.

अभिनव पद्धतीने हिंदू नववर्षाचा महोत्सव नागपुरात होत असल्याचा आनंद त्यांनी व्यक्त केला. श्रीरामाच्या जयघोषात, मंगलमय वातावरणात नूतन वर्षाचा हा उपक्रम स्तुत्य असून उत्तरोत्तर यामध्ये भर पडत जावी, अशा शुभेच्छा त्यांनी दिल्या. नववर्षाचा आनंद हा कसा मंगलमय वातावरणात साजरा करावा, याचा वस्तूपाठ आज या कार्यक्रमाने घालून दिला आहे, असे ते म्हणाले.

०००

नंदुरबार, दि. २२  (जिमाका वृत्तसेवा): अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे राज्यातील नंदुरबारसह ४ ते ५ जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. एकही नुसानग्रस्त शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहणार नाही, तसेच येत्या दोन दिवसात युद्धपातळीवर पंचनामे पूर्ण करून शेतकऱ्यांना पिकनिहाय योग्य भरपाईची घोषणा अधिवेशन काळातच दोन्ही सभागृहात केली जाईल, असा विश्वास राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज येथे शेतकऱ्यांना दिला.

नंदुरबार तालुक्यातील गारपीटग्रस्त व अवकाळीग्रस्त आष्टे व ठाणेपाडा भागातील नुसानग्रस्त शेतांची पाहणी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देताना कृषीमंत्री श्री. सत्तार बोलत होते. यावेळी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष ॲड. राम रघुवंशी जि.प.सदस्य देवमन पवार,प.स.सदस्य कमलेश महाले, संतोष साबळे, तहसीलदार भाऊसाहेब थोरात, तालुका कृषी अधिकारी, निवासी नायब तहसीलदार बी.ओ.बोरसे.,मंडळ अधिकारी, तलाठी व शेतकरी निलेश भागेश्वर, स्वप्निल शेळके आदी शेतकरी व अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, कांदा, गहू, बाजरी,पपई, कलिंगडासह फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. कुठल्याही परिस्थितीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला मदत मिळाली पाहिजे ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका आहे. त्यासाठी अधिवेशन काळातच नुकसानीचा आढावा घेवून पिकनिहाय समाधानकारक भरपाई देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

सहा महिन्यात १२ हजार कोटींची सर्वाधिक मदत

गेल्या सहा महिन्यात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सुमारे १२ हजार कोटींची मदत शासनाने केली आहे. आत्तापर्यंतच्या कुठल्याही सरकारने एवढी मदत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना केलेली नाही. यावेळीही शेतकऱ्यांना मदत करताना शासन एनडीआरएफ च्या निकषापेक्षा अधिक दराने मदत करू इच्छिते, असेही यावेळी कृषीमंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

एक लाख ३९ हजार हेक्टरवर नुकसानीचा अंदाज

यावेळीच्या गारपीट व अवकाळी पावसामुळे सुरूवातीला १३ हजार हेक्टर, नंतर ४० हजार हेक्टर व आत्ताच्या क्षणाला सुमारे १ लाख ३९ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज असल्याचेही यावेळी कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

आंदोलनात असूनही कर्मचाऱ्यांनी केले पंचनामे

धुळे,नंदुरबार जिल्ह्यात शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संपाच्या आंदोलन काळातही शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले असल्याची सकारात्मक बाब खुद्द शेतकऱ्यांनीच आपल्याला सांगितली असून शेतकऱ्यांप्रती सर्वांच्या भावना संवेदनशील असल्याचे सांगत कर्मचाऱ्यांचे कौतुकही यावेळी कृषिमंत्र्यांनी केले.

दोन दिवसात अधिवेशनात भरपाईची घोषणा करणार

महसूल व कृषी विभागामार्फत तात्काळ पंचनामे करण्याबाबत नंदूरबारचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी यापूर्वीच प्रशासनाला आदेश दिले असून पंचनामे झाल्यानंतर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री पिकनिहाय नुकसानीचा आढावा घेवून शेतकऱ्यांना विधानपरिषद व विधानसभेत त्याबातच्या नुकसान भरपाईची घोषणा करणार आहेत, असेही कृषिमंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

थेट बांधावर जावून पाहणी

ठाणेपाडा येथे कांदा पिकाची व आष्टे येथे टरबुज, पपई पिकांची बांधावर जाऊन कृषिमंत्र्यांच्या श्री. सत्तार यांनी पाहणी केली.

थोडक्यात महत्त्वाचे

✅ एकही नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही.

✅ महसूल व कृषी विभागामार्फत दोन दिवसात उर्वरित पंचनामे पूर्ण करणार

✅ गेल्या सहा महिन्यात संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना सर्वाधिक १२ हजार कोटींची मदत

✅ पिकनिहाय मदत अधिवेशन काळात विधान परिषद, विधानसभेत घोषित करणार

✅ एन.डी. आर. एफ. च्या तुलनेत जास्त मदत करण्याचा शासनाचा प्रयत्न

✅ एक लाख ३९ हजारावर नुकसान झाल्याचा अंदाज

✅ राज्यात ज्या पाच जिल्ह्यात सर्वात जास्त नुकसान त्यात नंदुरबार,नाशिक, धुळे आणि जळगावच्या काही भागांचा समावेश

✅ कांदा, गहू,बाजरी,पपई, कलिंगडासह फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान

✅ संपात सहभागी असूनही कर्मचाऱ्यांनी पंचनामे केल्याचे खुद्द संकटग्रस्त शेतकऱ्यांनी कृषिमंत्र्यांना सांगितले

000

शेतकऱ्यांना कापणीच्या हंगामानंतर व्यवस्थापन, पायाभूत सोयी-सुविधा आणि सामुदायिक शेती मालमत्तांसाठी व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी व्याज अनुदान आणि आर्थिक सहाय्याद्वारे मध्यम-दीर्घ मुदतीसाठी कर्जपुरवठा सुविधा उपलब्ध करुन कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत कृषी पायाभूत सुविधा निधीला मंजूरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत बँक आणि वित्तीय संस्था, प्राथमिक कृषी पत संस्था (पीएसीएस), विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ), स्वयं सहाय्यता गट, शेतकरी, संयुक्त दायित्व गट (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी-उद्योजक, स्टार्टअप्स, एकत्रित पायाभूत सुविधा पुरविणारे आणि केंद्र/राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था पुरस्कृत सार्वजनिक खासगी भागीदारी प्रकल्प यांना एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देतील.

            केंद्र सरकारमार्फत कृषी पायाभूत सुविधा निधी बाबतच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. या योजनेतील काढणी पश्चात व्यवस्थापन सुविधा आणि सामुहिक शेती सुविधा निर्माण करणेस प्रोत्साहन देवून एकूणच कृषी पायाभूत सुविधा सुधारणे अपेक्षित आहे. यासाठी मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या आर्थिक गुंतवणुकीची सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे.

उद्दिष्ट : शेतकरी आणि त्यांच्या संस्थांना काढणीपश्चात सुविधा उभारण्यासाठी मदत करून बाजार संपर्क वाढविणे. शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पादनात वाढ करणे यासाठी सध्या प्राधान्य क्षेत्रात पुरवठा करताना आकारल्या जाणाऱ्या व्याज दरात या योजनेत सवलत दिली जाईल. अशा पत पुरवठ्यातील बँकांची जोखिम कमी करण्यासाठी पत हमी आणि व्याज सवलत या योजनेतून दिली जाईल. एकूणच शेतकरी, बँका व ग्राहक यांचेशी परस्पर हिताचे वातावरण तयार होईल.

कालावधी : १३ वर्ष (सन २०२०-२१ ते २०३१-३२ )

पात्र लाभार्थी : प्राथमिक कृषी पतसंस्था, विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, शेतकरी, संयुक्त उत्तरदायित्व गट, बहुउद्देशिय सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक, केंद्रीय / राज्य यंत्रणा अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने प्रस्तावित केलेले सार्वजनिक / खाजगी भागिदारी प्रकल्प, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, वखार महामंडळ, कृषी स्टार्टअप.

योजनेतील घटक :

१. व्याज सवलत : एकूण २ कोटी पर्यंतच्या कर्जावर ३ टक्के व्याज सवलत अधिकतम ७  वर्षापर्यंत.

२. पत हमी : लघु उद्योगांसाठी पतहमी निधी संस्थेकडून CGEMSE रुपये २०० कोटी पर्यंतच्या कर्जाला पतहमी देण्यात येईल. या हमी शुल्काचा केंद्र सरकार भरणा करणार आहे.

३. पात्र प्रकल्प :

अ. काढणी पश्चात व्यवस्थापन प्रकल्प : पुरवठा साखळी विकासाचे प्रकल्प आणि ई-मार्केट प्लॅटफॉर्म, गोदाम उभारणी, सायलो, पॅक हाउस, गुणवत्ता निर्धारण सुविधा, प्रतवारी सुविधा, शीतसाखळी,  वाहतुक व्यवस्थापन सुविधा, प्राथमिक प्रक्रिया सुविधा, फळे पिकविणे सुविधा.

ब. सामुहिक शेती सुविधा (उदा) : सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन केंद्र, जैविक निविष्ठा उत्पादन केंद्र, काटेकोर शेतीसाठी सुविधा, पुरवठा साखळी सुविधा, पीपीपी तत्वावरील केंद्र व राज्य सरकारच्या सामुहिक शेतीसाठीच्या योजनांमधील सुविधा.

योजनेत सहभाग होण्यासाठी प्रक्रिया :

अर्जदारांनी ऑनलाईन पद्धतीने योजनेच्या पोर्टल http://www.agriinfra.dac.gov.in/  वर नोंदणी करावी. त्यानंतर त्यांना नोंदणी झाल्याचे अधिकार पत्र मिळेल. अधिकार पत्र मिळाल्यानंतर लाभार्थी कर्जासाठी ऑनलाईन पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या फॉर्म वर ऑनलाईन अर्ज करावा. अर्जासोबत सविस्तर प्रकल्प अहवालाची मूळ प्रत व प्रकल्प अहवालाशी संबंधित कागदपत्रांची पोर्टलवर अपलोड करावी. अर्जदाराने सविस्तर प्रकल्प अहवालासह अर्ज कर्ज देणाऱ्या वित्तिय संस्थेकडे मुल्यांकनासाठी पाठवावा. कर्ज देणारी संस्था या प्रकल्पाचे मूल्यांकन करुन प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेनुसार कर्ज मंजूर करणे किंवा प्रकल्प नाकारणे याबाबतचा निर्णय घेईल. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर निधी लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात परस्पर जमा करण्यात येईल. वित्तिय संस्थेकडून लाभार्थ्यास कर्जाचे वितरण झाल्यानंतर व्याज सवलत आणि पतहमी शुल्क भारत सरकारकडून वित्तिय संस्था व सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी पत हमी निधी ट्रस्ट यांना वितरीत केला जाईल.

शेतकरी आणि त्यांच्या संस्थांना काढणीपश्चात सुविधा उभारण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पादनात वाढ करण्यासाठी ही योजना लाभदायी असून या ठाणे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी दीपक कुटे यांनी केले आहे.

०००

– नंदकुमार ब. वाघमारे, जिल्हा माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे

०००००

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमृत काळातील सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये सातारा जिल्ह्यासाठी भरीव तरतूद केली आहे. यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणी व वाई येथील विश्वकोश इमारत नव्याने बांधण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच महाबळेश्वर तालुक्यातील मांघर मधाचे गाव हा उपक्रम राज्यभर राबविण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे. हा उपक्रम राज्यभर राबविण्यात येणार असल्यामुळे हा एक प्रकारे जिल्ह्यासाठी गौरवास्पद बाब आहे…

          दिनांक १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि मराठी भाषेच्या विकासाची नवी दालने खुली झाली. महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती आणि ज्ञाननिर्मिती यांचा विकास करण्याकरिता जी अनेक पावले उचलली, त्यातले महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे दि. १ नोव्हेंबर १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची स्थापना. आधुनिक जग हे ज्ञान आणि माहिती यांचे जग म्हणून ओळखले जाते. यामध्ये ज्ञाननिर्मिती, ज्ञानसंवर्धन आणि ज्ञानप्रसार या तिन्हीं गोष्टींचा समावेश होतो. याचा विचार करून महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अंतर्गत मराठी विश्वकोशाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला. मानव्यविद्या आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान या दोन ज्ञानशाखांमध्ये जेवढे विषय असतील, त्या सर्वांची माहिती मराठी वाचकांना उपलब्ध करून द्यावी हे विश्वकोशाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

पुढे विश्वकोशाच्या कामाची वाढती व्याप्ती लक्षात घेऊन दि. १ डिसेंबर १९८० रोजी साहित्य संस्कृती मंडळाचे विभाजन होऊन मराठी विश्वकोशाच्या संपादन आणि प्रकाशन कार्यार्थ महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाची स्थापना करण्यात आली.  इंग्रजी भाषेतून प्रकाशित झालेला आणि जगातील विद्वज्जनांकडून मान्यता पावलेला एन्‌सायक्लोपिडिया ब्रिटानिका या कोशाच्या धर्तीवर मराठी विश्वकोशाची निर्मिती करावी असे ठरले. प्राज्ञ पाठशाळेच्या माध्यमातून संस्कृतचे अध्ययन करणारे तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्यावर ही जबाबदारी देण्यात आली आणि मराठी विश्वकोशाचे कार्य सुरू झाले. या प्रकल्पासाठी आवश्यक संसाधनांची जुळवाजुळव तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी केली. मराठी विश्वकोशाच्या माध्यमातून मराठीचा प्रचार व प्रसार करून जिज्ञासू वाचकांना, संशोधकांना, अभ्यासकांना जागतिक दर्जाचे ज्ञान व माहिती उपलब्ध करून देणे हा मराठी विश्वकोशाचा मुख्य हेतू आहे.

वाई-महाबळेश्वर रस्त्यावर अद्ययावत इमारत उभारण्याची मागणी विश्वकोश प्रशासने राज्य शासनाकडे केली होती. त्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी जागेची पहाणी केली होती. अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्यानुसार वाई येथे भव्य असे विश्कोश कार्यालय उभारण्यात येणार आहे. ही इमारत वाई व सातारा तसेच राज्याच्या वैभवात भर घालणारी अशी असेल.

साताऱ्यामध्ये सध्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय जिल्हा रुग्णालय येथे सुरु करण्यात आले आहे. एमबीबीएसच्या शंभर जागांना परवानगीही दिली आहे. सातारा जिल्ह्याच्या मुख्यालय ठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची सुसज्ज, अत्याधुनिक अशी इमारत उभारण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या आरोग्य सुविधांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे.

जंगल व  डोंगराळ भागातील लोकांना कायम स्वरुपी रोजगार मिळावा, कृषी पर्यटनाच्या धर्तीवर मधुपर्यटन ही संकल्पना रुजावी या मुख्य उद्देशाने खादी ग्रामोद्योग विभागाने’ मधाचे गाव’ ही संकल्पना साकरण्यासाठी खादी ग्रामोद्योग विभागाने मांघर हे मधाचे गाव तयार केले आहे. हे देशातील पहिले मधाचे गाव ठरले आहे.

‘मांघर’ या महाबळेश्वर तालुक्यातील गावाची निवड ‘देशातील पहिले मधाचे गाव’ म्हणून करण्यात आली. मांघर गावातील एकूण लोकसंख्येच्या ऐंशी टक्के लोक मधमाशापालन करीत आहेत. या गावाच्या आजूबाजुला घनदाट जंगल असून वर्षभर राहणारा फुलोरा आहे. या गावाने आजर्पंत शासनाचे सुमारे दहा पुरस्कार मिळवले आहेत. स्वातंत्र्यानंतर आज पर्यंत या गावात निवडणूक झाली नाही. सुंदर स्वच्छ असणाऱ्या या गावात मधमाशांमुळे समृद्धी आली आहे. या सगळ्याचा विचार करुन मांघर गावची निवड करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने मधाचे गाव ही नाविन्यपूर्ण संकल्पना मांघर ता. महाबळेश्वर येथे यशस्वीपणे राबवली. या उपक्रमामुळे मांघर गावातील मधमाशी पालनातून लोकांना गावातच रोजगार उपलब्ध होऊन त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावलेला आहे. हा उपक्रम राज्यातील इतर जिल्ह्यातही राबविण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे.

शिवकालीन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी या अर्थसंल्पात निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. सातारा जिल्ह्यातील प्रतापगड, अजिंक्यतारा यासह अन्य शिवकालीन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी या निधीचा उपयोग होणार आहे. या संवर्धनामुळे पर्यटन वाढीबरोबरच तेथील स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

या अर्थसंकल्पात  शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी राज्य सरकार महा कृषी विकास अभियान राबवणार असून पीक, फळपीक घटकांच्या उत्पादनापासून मूल्यवर्धनापर्यंत कृषी प्रक्रिया या अभियानात समाविष्ट करणार आहे. तसेच तालुका आणि जिल्हानिहाय शेतकरी गट आणि समूहांसाठी योजना,  एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करणार असून या योजनांचाही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. आधीच्या योजनेत विमा हप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेतली जात होती. आता शेतकऱ्यांचा हप्ता राज्य सरकार भरणार आहे. त्यामुळे पिकविम्याच्या हप्त्याचा भार शेतकऱ्यांवर राहणार नाही.  यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपयात पीकविमा उपलब्ध होणार आहे.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेमधून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आता १२ हजार रुपयांचा सन्मान निधी मिळणार आहे.  केंद्र सरकारचे रु. ६ हजार आणि राज्य सरकारचे रु. ६ हजार असे रु. १२ हजार प्रतिवर्षी शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणे व खते खरेदी करण्यास मोठी मदत होणार आहे.

मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार करण्यात येणार आहे. यामुळे आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण मिळणार त्याचबरोबर  आता मागेल त्यास शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणी यंत्र, कॉटन श्रेडर उपलब्ध होणार आहे.

राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवेत महिलांना तिकीट दरात ५० टक्के सवलत मिळणार आहे. महिलांना सुरक्षित आणि सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण राबवणार आहे.  माता सुरक्षित, तर घर सुरक्षित या अभियानात महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी आणि औषधोपचार करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणीपुवठा व्हावा यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत प्रति हेक्टर ७५ हजार रुपये वार्षिक भाडेपट्टा देण्यात येणार आहे.

सन २०२३-२४ साठीचा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प पंचामृत ध्येयावर आधारित आहे. यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाज घटकांचा सर्वमावेशक विकास,  भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगार निर्मिती आणि त्यासाठी सक्षम कुशल, रोजगारक्षम युवा वर्गाची सज्जता आणि आर्थिक प्रगतीबरोबरच पर्यावरणपूक विकास ही या अर्थसंकल्पाची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत.

०००

संकलन

जिल्हा माहिती कार्यालय, सातारा

पाणी शाश्वत विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. सामाजिक-आर्थिक विकास, ऊर्जा आणि अन्न उत्पादन, निरोगी परिसंस्था आणि मानवी जगण्यासाठी ते महत्त्वपूर्ण आहे. पाणी समाज आणि पर्यावरण यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करते, हवामान बदलाशी जुळवून घेण्याच्यादृष्टीनेदेखील पाण्याला महत्त्व आहे.

प्रत्येक व्यक्तीला पुरेशा प्रमाणात शुद्ध पाणी उपलब्ध होणे हे त्याच्या हक्काशीही निगडीत आहे. वाढत्या जागतिक लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर विविध घटकांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी जल व्यवस्थापनावर भर देण्याची गरज वाढते आहे. त्यासोबतच मानवी आरोग्याच्यादृष्टीनेदेखील यावर विचार होणे आवश्यक आहे.

दरवर्षी अशुद्ध पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापनाचा अभाव आणि अस्वच्छतेमुळे सुमारे 14 लक्ष व्यक्ती आपला जीव गमावतात आणि  7 कोटी 40 लक्ष व्यक्तींचे आरोग्यही धोक्यात येते. युनिसेफच्या अहवालानुसार जगातील एक चतुर्थांश जनतेला शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नाही. दरवर्षी दूषित पाण्यामुळे 2 लक्ष 97 हजार बालकांचा मृत्यू होतेा. ही आकडेवरील लक्षात शुद्ध पाण्याचे महत्त्व लक्षात येईल.

बिघडलेल्या जलचक्रामुळे आरोग्यापासून उपासमारीपर्यंत, लैंगिक समानता ते नोकऱ्यांपर्यंत, शिक्षणापासून उद्योगापर्यंत आणि आपत्ती व्यवस्थापनासारख्या सर्व प्रमुख जागतिक समस्या सोडविण्यात अडथळे निर्माण होतात. 2050 पर्यंत जगात पाण्याची मागणी 55 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. म्हणून प्रत्येकाने जलचबचतीच्या संदर्भात आपापल्या स्तरावर आतापासूनच कृती करणे आवश्यक आहे.

पाणी आणि स्वच्छता ही जीवनाची पूर्वअट आणि प्रत्येक मनुष्याचा हक्क आहे. शाश्वत विकासासाठी पाणी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. येत्या काही वर्षांत, पाण्याशी संबंधित आपली आव्हाने अधिक तीव्र होतील. वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाण्याची वाढती मागणी आणि वेगाने विकसित होत असलेली जागतिक अर्थव्यवस्था आणि हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे घरगुती वापरासाठी आणि इतरही उपयोगासाठी पाण्याचा अभाव वाढणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते यामुळे भविष्यात सामाजिक-आर्थिक प्रगतीत अडथळे निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.

पाण्याशी संबंधित आव्हानांना तोंड देण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्यासाठी, संयुक्त राष्ट्र महासभेने ‘शाश्वत विकासासाठी पाणी’ या विषयाबाबत 2018-2028 हे आंतरराष्ट्रीय कृती दशक  म्हणून घोषित केले आहे.

पाण्याशी संबंधित सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जलस्रोतांच्या शाश्वत विकासावर आणि एकात्मिक व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. सोबतच समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग निश्चित केल्यास पाण्याचा सुयोग्य वापर निश्चित करता येईल.

आपण काय करू शकतो

पाण्याचा सुयोग्य वापराचा विचार समाजातील प्रत्येक स्तरावर झाल्यास या जागतिक समस्येवर मात करणे शक्य आहे. घरगुती किंवा उद्योग क्षेत्रातील पाण्याच्या वापरात बचत करणे हे पहिले पाऊल ठरू शकेल. त्यासोबत मोठ्या गृह निर्माण संस्था, उद्योग, मोठी रुग्णालये आदींनी सांडपाण्यावर प्रक्रीया करण्याची स्वत:ची यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. दूषित पाण्यामुळे जलस्त्रोत आणि भूजल दूषित होत असल्याने एकूणच पर्यावरणावर त्याचा दुष्परिणाम होत आहे.

हवामानाचा लहरीपणा आणि पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता जलसंधारणही महत्त्वाचे आहे. नदी-नाल्यातून समुद्राकडे वाहून जाणारे पाणी जमिनीवर पडते तिथेच अडविण्याचे व जिरविण्याचे प्रयत्न झाल्यास भूजलाची पातही वाढण्यासोबत शाश्वत पाणीसाठा उपलब्ध होईल. जलयुक्त शिवार 2.0 आणि शासनाची शेततळे योजना यासाठीच आहे. गावतपातळीवर उतारावरील पाणी लहान बंधाऱ्याच्या माध्यमातून अडविल्यास विहिरीतील पाण्याची पातळी वाढविण्यास मदत होऊ शकेल.

शाळा, महाविद्यालय आणि विद्यापीठांचाही जलसंधारणातील सहभाग महत्त्वाचा आहे. पाण्याचे स्त्रोत निर्माण होण्यासोबत जलसाक्षर पिढी घडविण्यासाठी हा सहभाग उपयुक्त ठरू शकेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी जलवाहिन्यांमधील गळती रोखण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना केल्यास शुद्ध पाण्याचा सुयोग्य वापर होण्यास मदत होईल. सर्वांनी मिळून ‘प्रत्येक थेंब अडवूया’ हे घोषवाक्य आपल्या पुढील कृतियोजनेचे उद्दिष्ट म्हणून स्वीकारल्यास पाण्याच्या संकटावर मात करणे सहज शक्य आहे आणि तरच शुद्ध पाणी व स्वच्छता सुविधेच्या आधारे आपले निरोगी आणि सुरक्षित भविष्य घडविणे शक्य आहे.

1993 पासून दरवर्षी 22 मार्च हा दिवस जागतिक जल दिन म्हणून जल आणि स्वच्छताविषयक जागरूकता वाढविण्यासाठी साजरा केला जातो. जागतिक जलसंकटावर मात करण्याबाबत विचारमंथन या दिवसाच्या निमित्ताने होत असते. यूएन-वॉटरद्वारे या दिवसाचे आयोजन केले जाते.

जंगलाला लागलेली आग विझविण्यासाठी आपल्या चोचीने एक-एक थेंब पाणी टाकणाऱ्या चिमणीच्या गोष्टीवर आधारीत ‘अपेक्षित असणारा बदल तुम्ही  घडवा’ अशी संकल्पना घेऊन यावर्षीचा जागतिक जल दिन साजरा होत आहे. अर्थात पाण्याविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी प्रत्येकाचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.

– डॉ.किरण मोघे,

जिल्हा माहिती कार्यालय पुणे

आज जागतिक जल दिन…. म्हटलं बोलावं आपल्या लेकरांशी…. तुम्ही माझ्याकडे पहात नसला तरी माझ्या दोन्ही तटावर वाढताना, अंगाखांद्यावर खेळताना तुम्हाला आणि तुमच्या पूर्वजांनाही मी पाहिलंय, त्याचा आनंदही वेळोवळी घेतलाय. म्हणून तुम्ही विसरलात तरी मला तुमच्यापासून दूर कसं होता येईल? म्हणून म्हटलं बोलावं… काय, मी कोण असे विचारता? तेच तर माझं दु:ख आहे…. जवळ असूनही तुम्ही दूर आहात…. असू देत…. तर मी आहे तुमची नदी!

आज मला नदी म्हणतानाही तुम्हाला लाज वाटते. ही अवस्था कोणामुळे झाली हा विचार तरी केलाय? पूर्वी स्वच्छ व निर्मळ प्रवाह मिरवताना, स्वच्छंदीपणे वाहताना एक वेगळाच आनंद होता. त्यातून तुम्हालाही आनंद मिळायचा. लहान मुले माझ्या प्रवाहात डुंबण्यासाठी यायची. गुर-ढोरे तहान भागवायची. तहानलेला शेतकरी राजा माझी धार ओंजळीत घेऊन ओठाला लावायचा तेव्हा काय सुख व्हायचं सांगू…!

कपडे धुण्यासाठी बाया-पोरी यायच्या त्याचंही कधी वाईट वाटलं नाही मला. सगळी घाण पोटात घेऊन मी गावागावातून जात अनेकांचे पोषण केले, तहान भागवली, शेत फुलविले. किनाऱ्यावर असलेल्या तीर्थक्षेत्री  भरलेला भाविकांचा मेळा किंवा गावाची यात्रा पाहताना डोळ्याचं पारणं फिटायचं. भाविकही श्रद्धेने पावन होण्यासाठी माझ्या भेटीला यायचे तेव्हा देव भेटल्याचा आनंद मलाही व्हायचा.

काळ बदलला, माझं पाणी नवजीवन देणारं असल्याने किनाऱ्यावर वस्ती वाढू लागली. गावाचं शहर झालं, लोकसंख्या वाढली, व्यवसाय-उद्योग सगळं वाढलं. माझं पात्र मात्र आकुंचित झालं. माझा प्रवाह गरजेपोटी ठिकठिकाणी रोखला जाऊ लागला. तरीही माझी तक्रार नव्हतीच. शेवटी माझं वाहणं तुमच्यासाठीच होतं. पण शहरीकरणानंतर माझ्या प्रवाहात सांडपाणी, कचरा टाकला जाऊ लागला तेव्हा माझ्या डोळ्यात अश्रू उभे राहिले. प्लास्टिक, पुजा साहित्य, खाद्यपदार्थ, कपडे, काचेच्या बाटल्या सर्व माझ्या पात्रात टाकलंत! दिवसेंदिवस हे प्रमाण वाढत गेलं.

सिंचनासाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी मला अडवले गेले तरीही पुढच्या गावांना तृप्त करण्यासाठी मी थांबले नाही. माणूस जेव्हा स्वार्थाने माझ्या पात्रातही स्वत:चा हक्क सांगतो तेव्हा खूप दु:ख होते. पावसाळ्यात निसर्गापुढे माझेही चालत नाही आणि माझ्या वेगवान प्रवाहात जेव्हा अशांची वाताहत होते तेव्हा किती वाईट वाटतं कोणाला सांगू? निसर्गावर तुम्ही आक्रमण करू शकतात, मी मात्र निसर्ग नियमांशीच कायमची बांधली गेली आहे.

आज मला तुम्ही नदी म्हणूनही संबोधत नाही, गटारगंगा म्हणून हिणवतात. यात माझी काय चूक?  हे सर्व कशामुळे झालेय याचा विचार तरी कधी केलात? मी तर तुम्हा सगळ्यांना सुखावत समुद्राला जाऊन मिळण्यासाठीच पृथ्वीतलावर आले. अशी दूषित धारा घेऊन समुद्रात जाताना मला कसा आनंद होईल? म्हणून आजचा दिवस निवडला तुमच्याशी बोलायला. तुम्ही जल दिन साजरा करीत आहात ना!

आज तुम्ही जलबचतीची, शुद्धतेची प्रतिज्ञा केली असेल. चांगली गोष्ट आहे. माझ्या लेकरांनो, तुमच्या भविष्यासाठी तेच गरजेचे आहे. माझ्या अस्तित्वापेक्षा तुमच्या अस्तित्वासाठी माझं जगणं महत्त्वाचं आहे. पाण्याला उगाच जीवन म्हणत नाही. पिण्यासाठी, शेती फुलविण्यासाठी, उद्योगासाठी, विज्ञानाच्या प्रयोगासाठी, पृथ्वीवरील सजिवांसाठी पाणी गरजेचे आहे.

माझ्यामुळे परिसरातील भूजलाची पातळीही वाढते. पृथ्वीवरील एकूण गोड्या पाण्यापैकी अंदाजे ९९ टक्के भूजल आहे. एकूण वापराच्या अर्ध्या भूजलाचा उपसा घरगुती वापरासाठी केला जातो.  तर २५ टक्के भूजल सिंचनासाठी वापरले जाते. भूजलाचे महत्व योग्यरितीने न जाणल्याने त्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत आहे. भूजलाचा अतिवापर, ते दूषित करणे, त्याचे अतिशोषण यामुळे संपूर्ण जलचक्रावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने मानवी जीवनासाठी ते निश्चितपणे योग्य नाही. म्हणून तुम्हाला सावध करते आहे.

मर्यादित संसाधने आणि अमर्याद गरजा असल्या की टंचाईची स्थिती येते. पाण्याची उपलब्धता आहे म्हणून अमर्याद उपयोग अशाच टंचाईच्या स्थितीला निर्माण करणारा आहे. जगात ८० टक्के सांडपाणी कोणतीही प्रक्रीया न करता पर्यावरण साखळीत मिसळते. शुद्ध जलस्त्रोताचे अधिक शोषण न करता सांडपाणी व्यवस्थापनाद्वारे पाण्याचा पुर्नउपयोग न केल्यास २०३० पर्यंत जगाला ४० टक्के पाण्याची कमतरता भासू शकते. म्हणून घाण पाणी माझ्या पात्रात सोडण्याऐवजी त्यावर प्रक्रीया करून ते उपयोगात आणा.

तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे की, आतातरी जागे व्हा. मला जाणून घ्या. माझ्या संवर्धनासाठी पुढे या असे म्हणणार नाही, तो तुमचा प्रश्न आहे. तुमच्या जीवनासाठी पुढे या! महाराष्ट्र शासनाने ‘चला जाणूया नदीला’ हा चांगला उपक्रम हाती घेतला आहे. महाराष्ट्रातील नद्यांचे आरोग्य चांगले राहिले तरच आपले आरोग्य चांगले राहणार आहे आणि हेच लक्षात घेऊन राज्यातील ७५ नद्यांचे संवर्धन करण्यासाठी हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. तुमचा सहभाग मिळाला तरच हा उपक्रम यशस्वी होणार आहे.

महाराष्ट्राला वारंवार भेडसावणाऱ्या पूर आणि दुष्काळ या समस्यांपासून मुक्तीसाठी नदीशी संवाद साधणे गरजेचे आहे. माझ्याबद्दल माहिती, तटावरील जैवविविधता, माझ्या समस्या जाणून घेतल्या तर भविष्यात तुमचे जीवन समृद्ध करण्यासाठी मला निर्मळ प्रवाहाने वाहता  येईल. म्हणून संवाद साधूया!

बरेच दिवस अस्वस्थ होते, म्हणून खूप बोलले. याला रागावणे समजू नका. आईची हाक समजा. तुमच्या गावातली एकच नदी आहे. तीच लुप्त झाली तर तुमच्या भविष्याचे काय?… म्हणून चिंता वाटते. माझ्या इतर भगिनींचीही हीच स्थिती आहे. तेव्हा विचार करा, शेवटी माझ्या अंताची चिंता नाही, माझ्या लेकरांचं काय हाच विचार सारखा मनाला अस्वस्थ करतो. वाहणे आणि पुढे जाणे माझा धर्म आहे, तशी मी जाणार. माझा प्रवाह तुम्हाला सुखावणारा असावा म्हणून मला जाणून घ्या एवढेच…!

– तुमची नदी

शब्दांकन – डॉ. किरण मोघे,

जिल्हा माहिती अधिकारी पुणे

मुंबई, दि. 21 : नवीन वस्त्रोद्योग धोरण तयार करण्याबाबत एक समिती नेमण्यात आली असून समितीच्या बैठकादेखील झाल्या आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आणण्याचा प्रयत्न आहे. अधिवेशन काळात नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आले नाही तर पूर्वीच्या धोरणाला मुदतवाढ देण्यात येईल, असे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर नगरविकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभागावर चर्चा झाली.

यावर वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री अतुल सावे, मंत्री संजय राठोड, मंत्री उदय सामंत, मंत्री शंभूराज देसाई यांनी उत्तरे दिली.

उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, नाफेडची हरभरा खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. काही केंद्राच्या अनियमिततेबाबत तक्रारी आल्या होत्या ते केंद्र वगळून इतर ठिकाणी हरभरा खरेदी केंद्र सुरू असल्याची माहिती मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.

मंत्री संजय राठोड म्हणाले, संविधान भवनाची रचना राज्यात एक सारखी असावी. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागासोबत बैठक घेऊन त्यासंदर्भात अंतिम आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी सहकार विभागाकडून अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींची माहिती दिली.

मंत्री उदय सामंत म्हणाले, नगरविकास विभागाच्या संदर्भात सदस्यांनी केलेल्या सूचनांची शासनाने नोंद घेतली आहे. नगर विकास विभागाकडून अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/