मंगळवार, जुलै 1, 2025
Home Blog Page 1591

महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये लवकरच ४० हजार पदांची भरती- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

शाळा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर भर देण्याचे निर्देश

मुंबई, दि. ११ – राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये ४० हजार विविध पदांच्या भरतीची कार्यवाही तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. दरम्यान, सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी शाळा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.  मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव सोनिया सेठी,  बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबालसिंह चहल यावेळी उपस्थित होते.

राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद- पंचायतीमध्ये ५५ हजारपेक्षा अधिक पदे रिक्त असून त्यातील राज्यस्तरीय संवर्ग आणि संबंधित नागरी संस्थांमधील ४० हजार विविध पदांची भरती प्रक्रिया लवकर सुरु करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. यावेळी  राज्य संवर्गाचे एकूण १९८३ पदे संचालनालयामार्फत व  नगरपरिषद-नगरपंचायत स्तरावरील संवर्गात गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ मध्ये ३७२० पदांची भरती करण्यात येणार आहे, त्याची प्रक्रिया ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीमार्फत करण्यात येत आहे. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील ८४९० पदांची भरती प्रक्रिया सुरु केली असून या सर्व भरती प्रक्रियांची कार्यवाही सुरु करुन मे अखेर संपूर्ण भरती पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांचा आढावा घेऊन सर्व सेवाविषयक बाबी पूर्ण करुन भरती प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरु करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

बांधकाम परवानगीसाठी ऑनलाईन पद्धती वापरा

डिसेंबर २०२० मध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली लागू करण्यात आली असून त्याअंतर्गत इमारत बांधकाम परवानगीसाठी ‘बीपीएमएस-ऑनलाईन’ आणि ‘बीपीएमएस टीपी- क्लायंट’ ॲपवर आधारित प्रणालीचा वापर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

रुग्णालये, शाळांना अधिकाऱ्यांनी भेटी द्याव्यात

महापालिका, नगरपरिषदांच्या शाळा आणि रुग्णालयांना आयुक्त आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी भेटी देऊन स्वच्छतेवर भर द्या, ज्येष्ठ नाग़रिक आणि गर्भवती महिलांना एकाच ठिकाणी सर्व वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात यासाठी रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र व्यवस्था करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. कोविडपासून खबरदारी घेण्यासाठी सर्व यंत्रणा सतर्क ठेवण्यासह रुग्णालयांच्या इमारती तेथील ऑक्सिजन आणि अग्निशमन सुविधांचे परीक्षण करुन घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुंबई महानगरपालिकेकडे रुग्ण खाटा, व्हेंटिलेटर, डायलिसिस यंत्रे आदी वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध असून नगरपालिकांना ती विनामूल्य देण्यात येणार आहे, नगरपालिकांनी ही सामुग्री घेऊन जाण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

सर्व २७ शाळा डिजिटल केल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी चंद्रपूर महानगरपालिकेचे कौतुक करुन  खाजगी आणि पालिकेच्या शाळांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली पाहिजे असे  कार्यक्रम आखण्याच्या सूचनाही दिल्या. शिक्षकांच्या कार्यशाळा घेऊन त्यांना प्रशिक्षण द्या, शिक्षणाबरोबरच शालेय पोषण आहाराचा दर्जा वाढविण्यासाठी पालिकांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकताही मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवली. शालेय स्वच्छतागृहांची नियमित सफाई करण्यासाठी पाण्याच्या सुविधा निर्मितीकरिता निधी देण्याचीही तयारी यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली.

उत्पन्नवाढीवर भर द्या

महानगरपालिकांच्या विशेषतः ‘ड’ वर्ग महापालिकांच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीची नेमकी कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती गठित केली आहे. सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुलीवर विशेष भर देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोद्वारे आकारण्यात येणारे सेवाशुल्क १ नोव्हेंबर २०२२ पासून आकारण्यात येऊ नये असे आदेश दिलेले असून केवळ महापालिकेमार्फतच हे सेवाशुल्क आकारण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

बचत गटनिर्मित वस्तूंच्या विक्रीसाठी योजना तयार करा

नागरी भागातील महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना हक्काची बाजारपेठ मिळावी यासाठी त्यांच्या वस्तूंना मॉलमध्ये स्थान मिळावे, ऑनलाईन संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे  निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पीएम स्वनिधी, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत, स्वच्छ भारत अभियान, घनकचरा व्यवस्थापन, रात्र निवारा आदी विषयांचा आढावा घेतला.

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात उद्या उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मुलाखत

मुंबई, दि. 11 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. गुरुवार, दि. 12 जानेवारी 2022 रोजी सायं 7.30 वा. ही मुलाखत महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर पाहता येईल.

यू ट्यूब- https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

फेसबुक https://www.facebook.com/MahaDGIPR

ट्विटर – https://twitter.com/MahaDGIPR

पुणे येथे जी 20 परिषदेच्या बैठकांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकांची सुरु असलेली तयारी, जी 20 परिषदेमुळे विकासाला मिळणारी गती, पुण्यातील प्रकल्प, उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग विभागातील नाविन्यपूर्ण उपक्रम याविषयी मंत्री श्री. पाटील यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून विस्तृत माहिती दिली आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक देवेंद्र पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात उद्या कौशल्य विकास आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांची मुलाखत

मुंबई, दि. 11 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात कौशल्य विकास आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर गुरूवार दि. 12 जानेवारी 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल.

महाराष्ट्राने उद्योग क्षेत्रात लौकिक निर्माण केला आहे. देशाच्या प्रगतीचे इंजिन असलेल्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक स्टार्टअप निर्माण झाले आहेत. नव उद्योजकांसाठी महाराष्ट्राने  नेहमीच लाल गालिचा अंथरलेला आहे. या अनुषंगाने रोजगार निर्मितीसाठीचे प्रयत्न, रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन याविषयी सविस्तर माहिती डॉ. रामास्वामी एन. यांनी दिलखुलास या कार्यक्रमातून दिली आहे. निवेदक रेश्मा बोडके यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगामुळे नागरिकांच्या तक्रारींची सोडवणूक – डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे

मुंबई, दि. ११ : मानवी हक्कांची जपणूक करण्यासाठी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग कार्यरत आहे. समाजामध्ये  याबद्दल जाणीव जागृती व्हावी, या हेतूनेच ‘राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग आपल्या घराच्या उंबरठ्यापर्यंत’ ही संकल्पना समोर ठेवून सुनावणी आयोजित करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना या माध्यमातून त्यांच्या तक्रारींची सोडवणूक करण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे, असे प्रतिपादन आयोगाचे सदस्य डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे यांनी केले.

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्यावतीने आज आणि उद्या दि. १२ जानेवारी रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे दोन दिवसीय विभागीय खंडपीठाच्या शिबीर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याचे उद्घाटन डॉ. मुळे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. आयोगाचे सदस्य राजीव जैन, आयोगाचे महासंचालक (चौकशी) मनोज यादव, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार सुरजित डे, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आनंद लिमये, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक विनय कारगावकर आदींची यावेळी उपस्थिती होती.

यावेळी बोलताना डॉ. मुळे म्हणाले की, मानवाधिकारांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारींचे जागेवरच निवारण व्हावे, या उद्देशाने असे शिबीर, बैठका आणि खुली सुनावणी आयोगाच्यावतीने आयोजित करण्यात आली आहे. मानवी हक्क हा नैसर्गिक हक्क आहे. त्यामुळे या हक्कांची जपणूक करणे ही संबंधित राज्यांची जबाबदारी आहे. नागरिकांना याद्वारे त्यांच्या तक्रारींची सोडवणूक करण्याचा मार्ग उपलब्ध होत असल्याचे ते म्हणाले.

अनेक राज्यांमध्ये राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा आयोग स्वायत्त असला तरी मानवी हक्कांच्या बाबतीत राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने या सर्वांच्या समन्वयाने आणि त्यांना सोबत घेऊन काम करण्याची भूमिका घेतली आहे. विविध तक्रारींच्या सोडवणुकीसाठी हे उपयुक्त असल्याचे डॉ. मुळे यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने तक्रारदारांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने तक्रार नोंद करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

या दोन दिवसीय सुनावणी दरम्यान न्यायालयीन कोठडीतील मृत्यू, मूलभूत मानवी हक्क आदींच्या बाबतीतील तक्रारींची सुनावणी होणार आहे. यावेळी तक्रारदार आणि संबंधित विभाग प्रत्यक्ष उपस्थित राहून त्यांचे म्हणणे आयोगासमोर मांडणार आहेत, असे डॉ. मुळे यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग अशा प्रकारे विभागीय खंडपीठाच्या सुनावणी सन २००७ पासून घेत आहेत. आयोगाने आतापर्यंत उत्तर प्रदेश,बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, आसाम, मेघालय, छत्तीसगड, मणिपूर, मध्यप्रदेश, पंजाब, केरळ, पुद्दुचेरी, आंध्र प्रदेश, झारखंड, अंदमान आणि निकोबार, नागालँड, उत्तराखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू राज्यात सुनावणी घेतली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

आयोगाचे सदस्य श्री. जैन म्हणाले की, प्रत्येक राज्याने मानवी हक्कांविषयीचा स्वतंत्र कक्ष सुरू करणे आवश्यक आहे. आयोगाने पोर्टल सुरू केल्यामुळे यंत्रणांना त्यांची माहिती तत्काळ अपलोड करणे सोयीचे होणार आहे. मानसिक आरोग्य संदर्भातील कायद्यातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद लिमये म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्याने नेहमीचं मानवी हक्कांची जपणूक करण्याबाबतचा दृष्टिकोन ठेवला आहे. त्यामुळेच दिव्यांगासाठी स्वतंत्र विभागाची स्थापना करण्याचा निर्णय येथे घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

कार्यक्रमाचे  प्रास्ताविक अतिरिक्त पोलिस महासंचालक श्री. कारगावकर यांनी केले. सूत्रसंचालन वरिष्ठ पोलिस अधिकारी जयंत मीना यांनी केले तर आभार आयोगाचे रजिस्ट्रार श्री. जैन यांनी मानले.

उद्घाटन सत्रानंतर दुपारच्या सत्रात विविध तक्रारींच्या सुनावणी आयोगाच्या सदस्यांसमोर घेण्यात आल्या.

0000

दीपक चव्हाण /विसंअ/12.1.2023

अंगणवाड्यांच्या बळकटीकरणावर शासनाचा भर – महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

मुंबई, दि. ११ : लोकसहभागातून अंगणवाडी केंद्रे बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. अंगणवाडी केंद्र दत्तक देऊन अंगणवाडी बळकटीकरण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून या अंतर्गत महिला व बालकल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि जनकल्याण समिती, युनायटेड वे मुंबई, सुरक्षा चॅरिटेबल ट्रस्ट, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे ईस्ट, भव्यता फाउंडेशन आणि लायन्स क्लब ऑफ जुहू यांच्यामध्ये आज झालेल्या सामंजस्य करार (एमओयू) अंतर्गत 50 अंगणवाड्या दत्तक देण्यात आल्या आहेत. यामुळे या अंगणवाड्यांचे बळकटीकरण होण्यास मदत होणार आहे, असे महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. लोढा यांच्या दालनात आज अंगणवाडी दत्तक धोरण अंतर्गत महिला व बालकल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि जनकल्याण समिती यांच्यामध्ये एक सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आला, त्यावेळी मंत्री श्री.लोढा बोलत होते. एकात्मिक बालविकासच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल, महिला व बालविकास विभागाचे उपसचिव वि.रा.ठाकूर, अवर सचिव श्री.खान, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेचे उपायुक्त विजय क्षीरसागर, जनकल्याण समितीचे अजित मराठे, युनायटेड वे मुंबईचे अनिल परमार, सुरक्षा चॅरिटेबल ट्रस्टचे जय कुमार जैन, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे ईस्टचे जयराम शेट्टी, भव्यता फाऊंडेशनचे कुनिक मणियार, लायन्स क्लब ऑफ जुहूचे अंकित अजमेरा उपस्थित होते.

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले, या करारानुसार पुढील १० वर्षांसाठी शासनाला सहाय्य करण्यासाठी अंगणवाडी दत्तक घेतल्या आहेत. जनकल्याण समिती मुंबईतील १२ अंगणवाड्या, युनायटेड वे मुंबई कर्जतमधील वीस अंगणवाड्या, सुरक्षा चॅरिटेबल ट्रस्ट यांनी वडाळा मधील  तीन, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे ईस्ट यांनी  पश्चिम उपनगर येथील पाच, भव्यता फाउंडेशन यांनी मुंबई उपनगर घाटकोपर येथील पाच अंगणवाड्या, लायन्स क्लब ऑफ जुहू यांनी मुंबई उपनगरातील पाच अशा ग्रामीण व शहरी मिळून ५० अंगणवाड्या दत्तक घेतल्या आहेत.

दत्तक घेतलेल्या कालावधीत या अंगणवाड्यांचे नूतनीकरण, रंगकाम, फर्निचर, क्षमता वाढ, आरोग्य तपासणी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि इतर उपक्रमांची जबाबदारी देखील जनकल्याण समिती द्वारे घेण्यात येणार आहे. अंगणवाडी दत्तक घेण्यासाठी 9082269044 या नंबर वर संपर्क साधावा, असेही मंत्री श्री.लोढा म्हणाले.

तसेच राज्यातील प्रत्येक माता निरोगी राहून, लहान बालक सुदृढ ठेवण्यासाठी  हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सक्षम राज्य निर्मिती होण्याकरिता अंगणवाडी केंद्र दत्तक घेणे ही शासनाची नावीन्यपूर्ण संकल्पना आहे. या संकल्पनेला सर्वांनी पुढे नेण्यासाठी ‘चला अंगणवाडी दत्तक धोरणाला हातभार लावूया व महाराष्ट्र राज्याला एक सक्षम व सुदृढ पिढी देऊया’, असेही ते म्हणाले.

एकात्मिक बालविकासच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी प्रास्ताविक केले. त्या म्हणाल्या, राज्यात एक लाख दहा हजार अंगणवाडी असून दरवर्षी पाच हजार अंगणवाड्यांना स्मार्ट सुविधा देण्यात येतात. याव्यतिरिक्त उर्वरित अंगणवाड्यांना अंगणवाडी दत्तक धोरण अंतर्गत विकास करण्यासाठी हे धोरण राबवण्यात येत आहे.

***

संध्या गरवारे/विसंअ/

करवीर तालुक्यातील शेंडा पार्क येथील जागा शासकीय कार्यालयांना देण्याबाबत कार्यवाहीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना

मुंबई, दि. ११ : करवीर तालुक्यातील शेंडा पार्क येथील कृषी आणि आरोग्य विभागाच्या ताब्यात असणाऱ्या जागेमधील त्यांना आवश्यक असणारी जागा वगळून इतर उपलब्ध जागा शासकीय कार्यालये आणि इतर प्रयोजनासाठी  उपयोगात आणण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज शेंडा पार्क येथील जमीन विविध प्रयोजनासाठी उपयोगात आणण्याच्या संदर्भात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. शालेय शिक्षण मंत्री तथा कोल्हापूरचे पालक मंत्री दीपक केसरकर, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा.डॉ. तानाजी सावंत, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड, खासदार धैर्यशील माने, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, कोल्हापूर येथील करवीर तालुक्यातील शेंडा पार्क येथील जागेत जिल्हा क्रीडा संकुल, जिल्हा ग्रंथालय, हवामानशास्त्र प्रयोगशाळा, सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, प्रस्तावित जिल्हाधिकारी कार्यालय, वखार महामंडळ गोडावून आणि कार्यालय, समाजकल्याण वसतिगृह, करवीर पोलिस ठाणे, प्रस्तावित नवीन मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, प्री एनडीए अकादमी, आय टी पार्क आदी प्रयोजनासाठी जागा आवश्यक आहे. सध्या कृषी आणि आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध असलेली जागा उपयोगात आणण्याबाबत संबंधित विभागांचा अभिप्राय घेऊन कार्यवाही करावी. कृषी आणि आरोग्य विभागाला त्यांच्या विविध प्रयोजनासाठी आवश्यक असलेली जागा वगळता इतर जागा या इतर प्रयोजनासाठी उपयोगात आणण्या संदर्भात कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

 

 

कुस्तीपटूंना मानधनासोबत निवृत्तीवेतन, वैद्यकीय सुविधा मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार- पालकमंत्री चंद्रकातदादा पाटील

पुणे, दि. 10 : कुस्तीपटू आपले संपूर्ण आयुष्य कुस्ती खेळासाठी समर्पित करीत असल्याने त्यांना चांगले मानधन  निवृत्तीवेतन, वैद्यकीय सुविधा मिळणे गरजेचे असून यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषद व संस्कृती प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने कुस्तीमहर्षी स्व.मामासाहेब मोहोळ क्रीडानगरी कोथरुड येथे आयोजित 65 व्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा 2022-23 च्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य कुस्तीगीर परिषदेचे अध्यक्ष खासदार रामदास तडस, आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे, सिद्धार्थ शिरोळे, भीमराव तापकीर, आयोजक तथा माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, पुणे जिल्हा कुस्तीगीर परिषदेचे अध्यक्ष पै. संदीप भोंडवे, पुणे राष्ट्रीय तालीम संघाचे अध्यक्ष पै. योगेश दोडके आदी उपस्थित होते.

श्री. पाटील म्हणाले, राज्य शासनाने राज्यस्तरावर पदक प्राप्त करणाऱ्या खेळाडूला वर्ग तीनच्या पदावर, राष्ट्रीयस्तरावर पदक प्राप्त करणाऱ्या खेळाडूला वर्ग दोनच्या पदावर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदक प्राप्त करणाऱ्या खेळाडूला वर्ग एकच्या पदावर थेट नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेचे  उत्तम नियोजन मुरलीधर मोहोळ यांनी केले आहे. या निमित्ताने  मोठे मैदान, आकर्षक बक्षिसे तसेच खेळाडूंसाठीही उत्तम व्यवस्था करण्यात आली आहे, असेही श्री. पाटील म्हणाले.

खासदार श्री. तडस म्हणाले, महाराष्ट्राच्या मातीतला खेळ म्हणून कुस्ती खेळाकडे बघितले जाते. कुस्ती खेळाला वैभव प्राप्त व्हावे आणि राज्यातील मल्ल ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होवून पदक जिकंण्याच्यादृष्टीने या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येत आहेत. गेल्या 65 वर्षांपासून महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धा आयोजित करण्यात येत आहे.

आमदार बावनकुळे म्हणाले, राज्याला अभिमान वाटावा अशा प्रकारचे आयोजन महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेच्या निमित्ताने करण्यात आले आहे. या स्पर्धेच्या निमित्ताने नवीन खेळाडू उदयास येत आहेत. कुस्ती खेळाडूंनी संपूर्ण आयुष्य कुस्ती खेळासाठी समर्पित करीत असतात. राज्यातील कुस्तीपटूंच्या मानधनात वाढ करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्री. मोहोळ म्हणाले, कुस्ती खेळाला प्रोत्साहन देण्यासोबतच त्यामध्ये वाढ करण्याच्या उद्देशाने 10 ते 14 जानेवारी 2023 या कालावधीत महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यातून सुमारे 950 कुस्तीपटू सहभागी झाले आहेत, असेही ते म्हणाले.

श्री. पाटील यांच्या उपस्थितीत पिंपरी-चिंचवडचे पै. शेखर लोखंडे आणि जालना जिल्ह्याचे पै. अभिशेख पोरवाल यांच्यामध्ये कुस्ती लावून महाराष्ट्र केसरी स्पर्धेचे उद्घाटन करण्यात आले.

पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते पै. गोविंद घारगे लिखित ‘महाराष्ट्र केसरी वसा आणि  वारसा’ या पुस्तकाचे अनावरण तसेच राष्ट्रीय तालीम संघाचे अध्यक्ष स्व. दामोदर टकले यांच्या स्मरणार्थ रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण करण्यात आले.

यावेळी माजी खासदार अशोक मोहोळ, माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांच्यासह नामवंत कुस्तीपटू उपस्थित होते.

‘शैक्षणिक दिशादर्शिका’ शिक्षण क्षेत्रासाठी दिशादर्शक ठरेल – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 10 – नियोजन हा यशस्वीतेचा मूलमंत्र आहे. शासकीय कामकाजाचेही संभाव्य नियोजन केले तर त्याचा लाभ प्रशासकीय कामकाज विहित कालावधीत करण्यासाठी होऊन दर्जेदार शिक्षणाचे आणि आदर्श विद्यार्थी घडविण्याचे आपले उद्दिष्ट साध्य करणे सुलभ होईल. यादृष्टीने ‘शैक्षणिक दिशादर्शिका’ शिक्षण क्षेत्राला दिशा दाखविणारी ठरेल, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला.
शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर यांच्या हस्ते आज ‘शैक्षणिक दिशादर्शिका २०२३’ या शालेय शिक्षण विभागासाठीच्या दिनदर्शिकेचे प्रकाशन झाले. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, राज्य शिक्षण परिषदेचे प्रकल्प संचालक कैलास पगारे, शिक्षण संचालक डॉ.महेश पालकर, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील यांच्यासह विभागातील अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
श्री.केसरकर म्हणाले, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कमतरता असूनही शिक्षण विभाग चांगले काम करीत आहे. हे काम अधिक नियोजनबद्ध करण्यासाठी दिशादर्शिकेच्या माध्यमातून नियोजन करता येईल. त्याचप्रमाणे शिक्षणगाथा या त्रैमासिकाच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रातील यशस्वी गाथा इतरांपर्यंत पोहोचून त्यांनाही प्रेरणा मिळेल. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्या कल्पनेतून साकारलेल्या शैक्षणिक दिनदर्शिकेचे कौतुक करून याचा महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी तसेच शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित सर्व यंत्रणांना नक्कीच फायदा होईल तसेच कामकाजात एकसूत्रता व गतिमानता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आदर्श विद्यार्थी घडविण्यासाठी दर्जेदार शिक्षण देण्याची आवश्यकता असते, त्यादृष्टीने शाळांची नियमित तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी बोलताना दिले.
श्री.देओल यांनी ‘दिशादर्शिके’च्या माध्यमातून शिक्षण व्यवस्थेमध्ये येणाऱ्या नवीन पिढीला विभागाची कार्यपद्धती समजण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. बैठका, विविध उपक्रम, कार्यक्रम यांचे नियोजन करणेदेखील यामुळे सोपे होणार असून ‘शिक्षणगाथा’ त्रैमासिकामुळे नवनवीन प्रयोग आणि चांगल्या कल्पना इतरांनाही समजतील, असे ते म्हणाले.
आयुक्त श्री.मांढरे यांनी दिशादर्शिकेमुळे अनावश्यक कामांमधला वेळ वाचून कामांची पूर्वतयारी करण्यासाठी ती उपयुक्त ठरेल असे सांगितले. विद्यार्थी आणि गुणवत्ता हा केंद्रबिंदू मानून काम करण्याच्या सूचना मंत्री श्री.केसरकर यांनी दिल्या होत्या, याचा उल्लेख करून त्या अनुषंगाने चांगली कामे ‘शिक्षणगाथा’ च्या माध्यमातून सर्वांपर्यंत पोहोचतील, असा विश्वास व्यक्त केला.
डॉ.पालकर यांनी प्रास्ताविकाद्वारे दिशादर्शिका आणि शिक्षणगाथा बाबत माहिती दिली. तर, विभागीय उपसंचालक संदीप संघवी यांनी आभार मानले.

पालघर जिल्ह्यात १० लाख वृक्ष लागवडीकरिता रोहयो आणि टाटा मोटर्स यांच्यात सामंजस्य करार

मुंबई, दि. 10 : राज्याचा रोजगार हमी योजना विभाग आणि टाटा मोटर्स यांच्यामध्ये पालघर जिल्ह्यात १० लाख वृक्ष लागवडीकरिता रोहयो आणि फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.

मंत्री श्री. भुमरे यांच्या रत्नसिंधू या शासकीय निवासस्थानी हा सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी रोहयोचे अपर मुख्य सचिन नंदकुमार, पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, उपसचिव संजना खोपडे, सहायक संचालक विजयकुमार कलवले, पालघर जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर वाठारकर, टाटा मोटर्सचे प्रमुख विनोद कुलकर्णी प्रकल्प अधिकारी श्रीमती सोनपाल, बायफ प्रकल्पाचे सुधीर वागळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

रोहयो मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले, विविध कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीचा वापर शासनाच्या योजना सोबत अभिसरण करण्याबाबत शासनाने वेळोवेळी सूचित केले आहे. टाटा मोटर्सच्या सीएसआर निधी मधून संपूर्ण पालघर जिल्ह्यातील 5 हजार आदिवासी लाभार्थींना प्रत्येकी 200 याप्रमाणे 10 लाख वृक्ष लागवडीचे रोहयोसोबत अभिसरण करण्याकरिता सामंजस्य करार करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

टाटा मोटर्स ही कंपनी आपल्या सीएसआर मधून समाज उपयोगी कामे करीत असते. अशा समाज उपयोगी कामांपैकी पर्यावरण हा देखील एक घटक आहे. ही बाब लक्षात घेता कंपनी काजू, चिकू, सीताफळ, कढीपत्ता, बांबू यासारख्या फळझाडांची, पिकांची कलमे, रोपे तसेच खते उपलब्ध करून देते. मागील दोन वर्षात कंपनीने पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, विक्रमगड, वाडा, मोखाडा या ठिकाणी सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीच्या माध्यमातून अशी रोपे दिलेली आहेत.

प्रामुख्याने अनुसूचित जमातीमधील लाभधारकांना याप्रमाणे कलमे उपलब्ध करून यावर्षीदेखील जवळपास दहा लाख कलमांचा पुरवठा टाटा मोटर्स करणार आहे. साधारणत: प्रति झाड 40 रुपये किंमत लक्षात घेतल्यास ही रक्कम जवळपास चार कोटी रुपये इतकी होती त्याचप्रमाणे खतांची देखील उपलब्धता करून देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अपर मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी सांगितले की, वृक्ष लागवड ही प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीवर, बांधावर तसेच शेतकऱ्याच्या पडीक जमिनीवर होणार आहे. प्रती शेतकऱ्यांना साधारणत: 200 झाडे उपलब्ध करून देणार असून यामध्ये आंबा, काजू, सीताफळ, चिकू अशी मिश्र झाडे लावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अकुशल कामासोबतच मजुरांना रोजगार मिळणे, त्याचप्रमाणे कुशल कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यासाठी देखील याचा उपयोग होईल. कंपनी याप्रमाणे रोप तसेच खते उपलब्ध करून देण्यासोबतच मृत झाडे पुन्हा उपलब्ध करून देणार आहे. कंपनीच्या या धोरणामुळे पर्यावरण संरक्षणासोबतच लाभधारकांना याचा फायदा होणार आहे. उच्च प्रतीची कलमे शेतकऱ्यांना सहज मिळणार आहेत. आवश्यक ती खतेदेखील उपलब्ध होणार आहेत. त्यासोबतच शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे त्यामुळे या प्रकल्पामुळे पर्यावरण संरक्षणासोबत मनरेगा कामांमध्येदेखील मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. याप्रमाणे निर्माण झालेले फळ-पिके यासाठी कंपनी बाजारपेठ व पुढील कामासाठी देखील कार्य करणार असल्याचे मंत्री श्री. भुमरे यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

राजू धोत्रे/विसंअ/

मच्छिमारांसाठी राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरण लवकरच – मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि.10 : राज्यातील विविध बांधकाम प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांसाठी राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरण लवकरच आणण्यात येणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत तयार करण्यात येणाऱ्या धोरणासंदर्भातील बैठक आज विधानभवन येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव तथा आयुक्त अतुल पाटणे यांच्यासह विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, मत्स्यव्यवसाय हा रोजगार देणारा व्यवसाय असल्याने शासन या व्यावसायिकांच्या सर्व समस्या सोडविण्यासाठी पाठिशी असून यासाठीच हे धोरण ठरविण्यात येत आहे. राज्यात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने तसेच विविध निमशासकीय विभागांमार्फत बांधकाम विषयक विकास प्रकल्प राबविण्यात येतात. अशा प्रकल्पामुळे मच्छिमार बांधब बाधित होत असतात. याशिवाय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या टीसीबी-3 प्रकल्पामुळे सुध्दा काही मच्छिमार बांधव बाधित होणार आहेत. त्यानुषंगाने सर्वकष राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरणाचा व्यापक आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. यामध्ये प्रकल्पबाधित मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देताना आदर्श मार्गदर्शक प्रणाली वापरण्यात यावी. तसेच व्यावसायिक आणि पारंपरिक पध्दतीने मासेमारी करणाऱ्यांना यामध्ये नुकसान झाल्यास भरपाई देण्यात येणार आहे. प्रकल्प बांधकामामुळे मच्छिमारांच्या होणाऱ्या नुकसानीसाठी  सहा श्रेणी निश्चित करण्यात याव्यात.

मत्स्य व्यवसाय सचिव श्री. पाटणे यांनी राज्यस्तरीय नुकसान भरपाई धोरणासंदर्भातील सादरीकरण केले. लवकरच हे धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात येणार आहे.

ताज्या बातम्या

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतात महाराष्ट्राची भरारी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. १:  महाराष्ट्राने उर्जा क्षेत्रात गेल्या दोन-तीन वर्षात उल्लेखनीय काम केले असून येत्या काळात अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोताचे महत्त्व आणि आवश्यकता वाढणार आहे. त्या...

विधानपरिषद लक्षवेधी

0
अहिल्यानगर महापालिकेतील २८ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीस शासन सकारात्मक - मंत्री उदय सामंत राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचा आकृतीबंध मंजूर करण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करणार मुंबई, दि. १ :...

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

0
घरकुलांसाठी स्थानिक वाळू घाटांमधून पाच ब्रास वाळू तहसीलदारार्फत मोफत मिळणार- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे मुंबई, दि. १ : राज्य शासनाने राज्यात एक व्यापक वाळू धोरण...

विधानसभा प्रश्नोत्तरे 

0
अधिक व्याजाचे आमिष देणाऱ्या योजनांविरोधात पोलिसांची विशेष मोहीम - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई, दि. १ : राज्यात अधिक व्याजदराचे आमिष दाखवून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या...

विधानसभा इतर कामकाज

0
बीड लैंगिक अत्याचार प्रकरणात ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात येणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई, दि. १: बीड येथील अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी...