मुंबई, दि. १२ : पैनगंगा, पूर्णा व कयाधू नद्यांवरील उच्च पातळीचे बंधारे आणि विदर्भ, मराठवाडा जोडणाऱ्या पुलांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली. नांदेडसह यवतमाळ जिल्ह्यातील गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा आणि सिंचनासाठी लाभदायक ठरणाऱ्या या प्रकल्पांना मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. खासदार हेमंत पाटील यांच्या पुढाकाराने ही बैठक घेण्यात आली.

यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सदाशिव सोळंके, कार्यकारी संचालक गोदावरी खोरे विकास महामंडळ संतोष तिरमनवार आदी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प इसापूर धरण ते निम्म पैनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रापर्यंत एकूण ०७ बंधारे प्रस्तावित असून हे ७ बंधारे पूर्ण झाल्यास १० हजार ६१० हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यांचा सिंचनाचा व दोन्ही जिल्ह्यातील सुमारे १०० गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पाला एक महिन्यात राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडून मान्यता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी संबंधित विभागाला दिले. या प्रकल्पाचा फायदा विदर्भातील पुसद, उमरखेड, महागाव या तालुक्यांना होणार असून मराठवाड्यातील कळमनुरी, हदगाव, हिमायतनगर, माहूर, किनवट या भागाला होणार आहे.

पूर्णा नदीवर पोटा, जोडपरळी, पिंपळगाव कुटे, ममदापूर याठिकाणी चार बंधारे बांधण्यास तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे. त्याचा हिंगोली व परभणी जिल्ह्यातील अनेक गावांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे ५६०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

कयाधू नदीवर १२ बंधारे प्रस्तावित असून त्यापैकी सुमारे नऊ बंधाऱ्यांचे जलसंधारण विभागामार्फत काम करण्यात आले आहे. आज झालेल्या या बैठकीत या प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.

विदर्भ – मराठवाडा जोडणाऱ्या १६ पुलांच्या कामांना यावेळी मान्यता देण्यात आली. यामुळे यवतमाळ, नांदेड व हिंगोली हे जिल्ह्यांमधील गावे या पुलांमुळे जोडली जाणार आहेत. या भागातील ऊस, हळद उत्पादक शेतकऱ्यांचा या पुलांमुळे किमान ४० किलोमीटर फेरा वाचणार असून कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहण्यास मदत होणार आहे.

०००००

मुंबई, दि. 12 : स्वित्झर्लंड येथील डाव्होसमध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या परिषदेसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे शिष्टमंडळासमवेत सहभागी होणार आहेत. जवळपास 20 उद्योगांसमवेत सुमारे 1 लाख 40 हजार कोटींचे करार होणार असून आजपर्यंत डाव्होस येथे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रथमच महाराष्ट्राचे  सामंजस्य करार होत आहेत. याशिवाय पायाभूत सुविधा व इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राच्या प्रगतीविषयी जगभरातील मान्यवर, गुंतवणूकदार, तसेच उद्योगांच्या प्रमुखांशीही मुख्यमंत्री संवाद साधणार आहेत. 16  आणि 17 जानेवारी असे दोन दिवस मुख्यमंत्री या परिषदेत उपस्थित राहतील. मुख्यमंत्र्यांसमवेत शिष्टमंडळात उद्योग मंत्री उदय सामंत तसेच वरिष्ठ अधिकारी असतील. ही परिषद 20 जानेवारीपर्यंत चालणार आहे.

महाराष्ट्रात नवे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पायाभूत सुविधासह विविध क्षेत्रात झपाट्याने घोडदौड सुरू आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्राची नवी बलस्थाने संपूर्ण जगाला कळून राज्याकडे जगाचा ओढा कसा वाढेल यावर या जागतिक महत्त्वाच्या परिषदेत लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.

अशी आहे डाव्होसमधील रूपरेषा

मुख्यमंत्री रविवारी 15 तारखेस मुंबईहून झुरिचसाठी रवाना होतील. सोमवारी 16 जानेवारी रोजी दुपारी 1 वाजता महाराष्ट्र पॅव्हेलियनचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होईल. हे सुसज्ज आणि आकर्षक पॅव्हेलियन डाव्होस येथे प्रमुख ठिकाणी आणि भारताच्या पॅव्हेलियनसमोरच असणार आहे. त्यानंतर काही महत्त्वाच्या उद्योगांसमवेत सामंजस्य करार केले जातील. जागतिक आर्थिक परिषदेच्या न्यू इकॉनॉमी एंड सोसायटी या केंद्राचे तसेच अर्बन ट्रान्स्फॉरमेशनचे प्रमुख देखील मुख्यमंत्र्यांना भेटतील.

सायंकाळी 7.15 वाजता मुख्यमंत्री हे मुख्य स्वागत समारंभासाठी काँग्रेस सेंटर येथे दाखल होतील.

मंगळवार 17 जानेवारी रोजी लक्झमबर्गचे पंतप्रधान, जॉर्डनचे पंतप्रधान, सिंगापूरचे माहिती व दूरसंचार मंत्री, जपान बँक, सौदी अरबचे उद्योग व खनिकर्म मंत्री, स्विस इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स यांच्यासमवेत मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीगाठी आहेत. विविध क्षेत्रातील नामवंत उद्योगांसमवेत सामंजस्य करारही महाराष्ट्र पॅव्हेलियनमध्ये  करण्यात येणार आहेत.

मुख्यमंत्र्यांचे संबोधन

मंगळवारी 3.45 वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे काँग्रेस सेंटर येथे संबोधन होणार आहे. यावेळी ते बदलत्या पर्यावरणाचे शहरांच्या विकासापुढील आव्हान आणि पर्यावरणपूरक शाश्वत विकास यावर बोलतील.

स्नेहभोजनासाठी मान्यवर आमंत्रित

मंगळवारीच रात्री 8 वाजता महाराष्ट्राच्या वतीने स्नेहभोजन आयोजित करण्यात आले असून यासाठी उद्योग, राजकीय, तसेच इतर क्षेत्रातील 100 ते 150 मान्यवरांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री देखील यात सहभागी असतील. यावेळी खास महाराष्ट्रीयन भोजनाचा बेत असेल.

कोरोनामुळे  वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या मागील दोन बैठक ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आल्या होत्या. तर 2022 या वर्षातली बैठक जानेवारी ऐवजी मे मध्ये घेण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आता होणाऱ्या बैठकीत महाराष्ट्राची चांगली छाप पडावी म्हणून उद्योग विभागाने जय्यत तयारी केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या तयारीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन महत्त्वपूर्ण सूचनाही केल्या आहेत.

असे असेल पॅव्हेलियन

संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिलेल्या या डाव्होस बैठकीसाठी येणारे जगभरातील अनेक प्रतिनिधी या पॅव्हेलियनला भेट देतील अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे अत्याधुनिक पद्धतीने आणि प्रभावी असे प्रदर्शन केले जाणार आहे. त्यात विशेषत: गेल्या तीन ते चार महिन्यात मेट्रो, कोस्टल रोड, एमटीएचएल, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, मुंबई पुणे मिसिंग लिंकसाठी  सर्वात मोठा बोगदा तसेच ईलेक्ट्रिक वाहनांचा सार्वजनिक वाहतुकीत करण्यात येत असलेला उपयोग, पर्यावरण संरक्षणासाठी उचलण्यात आलेली पाऊले अशा अनेक बाबी दाखविण्यात येतील.

डाव्होस परिषद नेमकी काय आहे ?

जागतिक आर्थिक परिषद (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) ही एक खाजगी संस्था आहे. तिची  स्थापना 1971 साली करण्यात आली होती. या संस्थेचे मुख्यालय स्वित्झर्लंडची राजधानी जिनेव्हामध्ये आहे. या संस्थेला आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. या संस्थेचे ध्येय जागतिक व्यवसाय, राजकारण, शिक्षण आणि इतर क्षेत्रातील व्यक्तींना एकत्र आणून जागतिक क्षेत्रिय आणि औद्योगिक विकासाला चालना देणे आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने निमंत्रण दिलेल्यांना यामध्ये सहभागी होता येते. या परिषदेत जवळपास 2500 व्यक्ती सहभाग घेतात. त्यात जगभरातील मोठे उद्योगपती, व्यावसायिक आणि अर्थशास्त्रज्ञ यांचा समावेश असतो.

००००

मुंबई, दि. १२ : युवाशक्तीसाठी स्वामी विवेकानंदांचे जीवन आणि विचार मार्गदर्शक ठरणारे आहेत. विवेकानंद जीवनचरित्र मराठी, हिंदी, बंगाली अशा विविध भाषेत उपलब्ध आहे, युवकांनी हे चरित्र आत्मसात करावे, असे आवाहन राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी यांनी केले.

स्वामी विवेकानंद जयंतीनिमित्त विवेकानंद युथ कनेक्ट संस्थेच्यावतीने मुंबई शाश्वत शिखर परिषदेचे आयोजन यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी राज्यपाल श्री. कोश्यारी बोलत होते.

यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, आमदार ॲड. आशीष शेलार, विवेकानंद युथ कनेक्ट संस्थेचे डॉ. राजेश सर्वज्ञ, गोपाल आचार्य, नानक रूपानी आदी उपस्थित होते. विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना यावेळी स्मृती चिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आले.

राज्यपाल श्री.कोश्यारी म्हणाले की, स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंतीनिमित्त आज देशात सर्वत्र युवा दिन साजरा होत आहे. तर, मॉ जिजाऊ यांची जयंती साजरी होत आहे. स्वामी विवेकानंद यांनी शिकागोमध्ये पहिल्या भाषणात ‘मेरे भाई और बहिनो’ या वाक्यांनी सुरुवात करून विश्वबंधुत्वाची भावना जगाला दाखवून दिली. आपल्या विद्वत्तेतून जगाला भारतीय संस्कृतीचे दर्शन घडवले. विश्वकल्याण आणि प्रखर राष्ट्रभक्ती यांबाबत त्यांनी परखडपणे मांडणी केली. युवकांना जागृत करण्याचे काम त्यांनी केले.

बदलत्या वातावरणामुळे वातावरणीय बदल, पर्यावरण, विकास याबाबत देशात सर्वांगीण विचार होत आहे. प्रगती, विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संतुलन राहावे यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. विवेकानंद युथ कनेक्ट संस्थेचे कार्य युवकांना एकत्र करून त्यांना वर्तमान आणि भविष्यात एकत्र ठेवणे अशा प्रकारचे आहे.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, जगाला विश्वबंधुत्वाचा मार्ग दाखवण्याचे कार्य स्वामी विवेकानंद यांनी केले. त्यांच्या विचारावर चालण्याचा प्रयत्न आम्ही करू असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, मुंबईत आज बऱ्याच पायाभूत सुविधा होत आहेत मेट्रो, कोस्टल रोड व पर्यावरणाच्या दृष्टीने अनेक कामे चालू आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत मुंबई शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सौर उर्जेचे विविध स्रोत तयार करणे, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे, वाहतूक सिग्नलमध्ये सुसुत्रता आणणे, असे काम चालू आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये मुंबईचा ३० टक्के वाटा आहे. मुंबईच्या विकासासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करण्याचे आवाहन मंत्री श्री. केसरकर यांनी केले.

000000

प्रवीण भुरके/ससं

मुंबई, दि. १२ : वाहतूक कोंडीतून मुंबईकरांची सुटका व्हावी यासाठी मुंबई एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापनाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला. मुंबईसाठी डबलडेकर टनेलचा पर्याय अवलंबण्यासाठी वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि एकात्मिक वाहतूक प्रणाली यंत्रणा तयार करणाऱ्या तंत्रज्ञांनी बैठक घ्यावी, त्याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.

वर्षा निवासस्थानी यासंदर्भात आज झालेल्या बैठकीत मुंबईतील वाढती वाहतूक आणि त्यावरील उपाय, सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मल्टी मॉडेल इंटिग्रेटेड ट्रान्सपोर्टेशन नेटवर्क टनेलच्या माध्यमातून साकारण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. तसेच सादरीकरण करण्यात आले.

एमएमआरडीए क्षेत्र एकात्मिक वाहतूक प्रणालीद्वारे जोडून वाहतूक कोंडी कमी करण्याबाबतच्या उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यात आली. मुंबईसाठी मल्टीडेक टनेल काळाची गरज असून, त्याचा अभ्यास करण्यासाठी मुंबई महापालिका आयुक्त आय. एस. चहल, एमएमआरडीएचे आयुक्त श्रीनिवासन, मुंबई महापालिकेच्या अतिरीक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी तांत्रिक टीम सोबत बैठक घेऊन या एकात्मिक वाहतूक प्रणालीबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

यावेळी आमदार राजेंद्र पटणी, महापालिका आयुक्त आय. एस. चहल, एमएमआरडीएचे आयुक्त श्रीनिवासन, मुंबई महापालिकेच्या अतिरीक्त आयुक्त अश्विनी भिडे, पी. वेलारासू आदी उपस्थित होते.

००००

मुंबई, दि. १२ :- राजमाता जिजाऊ माँसाहेब आणि स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या प्रतिमेस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुष्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले.

मंत्रालयात तसेच ‘वर्षा’ शासकीय निवासस्थानी हे अभिवादन करण्यात आले. स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा करण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय युवा दिनाच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी शुभेच्छा देखील दिल्या आहेत. अभिवादन कार्यक्रमास आमदार राजेंद्र पटणी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

0000

निधी समिती मदत व पुनर्वसन विभागास हस्तांतरीत करणार

मुंबई,दि. ११ : कोयना भूकंप पुनर्वसन निधी समितीची बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी निधी समितीच्या कार्याचा आढावा घेण्यात आला. ही समिती मदत व पुनर्वसन विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याबाबत निर्देश देतानाच समितीसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, आमदार मकरंद पाटील, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव उपस्थित होते तर आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब पाटील हे दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

या समितीच्या मार्फत कोयना भूकंपप्रवण क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या आठ तालुक्यांच्या दुर्गम भागात वसलेल्या गावांच्या विकासासाठी भूकंप पिडितांना अर्थसहाय्य देण्यात येते. समितीमार्फत सन २०२२-२३ मध्ये विकासकामांसाठी प्रस्तावित ३० कोटी रुपये यावेळी मंजूर करण्यात आले. त्याचबरोबर महाजेनकोने मार्च पर्यंत ३५ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय यावेळी झाला.

ही समिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीत येत असून ती मदत व पुनर्वसन विभागास हस्तांतरीत करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. त्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता देतानाच समितीसाठी अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे निर्देश दिले.

०००