कोल्हापूर, दि. 1 (जिमाका) : बालकल्याण संकुल ही संस्था शासनाचेच काम करत असल्याने तिच्या पाठिशी ठामपणे उभा असल्याची ग्वाही राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज दिली. समाजात अनेक समस्याग्रस्त पीडितांना ऐनवेळी मदतीची गरज पडते, अशावेळी आवश्यक मदत घेण्यासाठीचा विश्वास बालकल्याण संकुलाबद्दल समाजात आहे असे प्रतिपादनही त्यांनी यावेळी केले. त्यांनी कोल्हापूर येथील जिल्हा परिवीक्षा व अनुरक्षण संघटनेच्या बालकल्याण संकुलाला भेट देवून कामकाजाची पाहणी केली. यावेळी ते म्हणाले, येथील मुलांची संख्या पाहता संस्थेबद्दल लोकांच्यात चांगला आत्मविश्वास आहे. असा विश्वास प्रत्येक संस्थेबद्दल निर्माण व्हावा. यावेळी त्यांनी दाखल मुला-मुलींशी संवाद साधून तेथील समिती सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशीही कामकाजाबाबत संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शिशुगृह, बालगृह तसेच कन्या बालगृहाला भेट दिली. जिल्हा परिवीक्षा व अनुरक्षण संघटनेचे उपाध्यक्ष व्ही बी पाटील, मानद खजिनदार निरंजन वायचळ, मानद कार्यवाह पद्मजा तिवले, संचालक व्यकंप्पा भोसले, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुहास वाईंगडे यांचेसह इतर अधिकारी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

भेटी दरम्यान पालकमंत्री आबिटकर यांनी प्रत्येक विभागाला भेट देवून कामकाजाविषयक माहिती जाणून घेतली. उपस्थित 10 वर्ष वयापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या मुलांशी संवाद साधून त्यांनी मिळविलेल्या विविध प्राविण्याबद्दल माहिती जाणून घेतली.  अधिकारी पदाधिकारी तसेच कर्मचारी यांच्याशी संवाद साधत असताना संस्थेबद्दलची माहिती  कार्यवाह पद्मजा तिवले यांनी दिली. त्यांनी संस्थेच्या स्थापनेपासूनचा आढावा देत कामाची रूपरेषा सांगितली. यावेळी बोलताना पालकमंत्री आबिटकर यांनी संस्थेमधील ज्या ज्या घटकासाठी मदत लागणार आहे त्यासाठी आवश्यक मदत करु असे सांगत येणाऱ्या अडचणीही सोडवू अशी ग्वाही दिली. सीपीआर रूग्णालयात संस्थेत दाखल होणाऱ्या मुलांचे आवश्यक मेडिकल करण्यासाठी खुप वेळ आणि त्रास सहन करावा लागु नये म्हणून विशेष गरज लक्षात घेवून एक खिडकी योजना किंवा समतुल्य व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी बैठक घेवून सूचना देवू असे सांगितले. तसेच राज्य शासनाकडून मिळत असलेले शिशुगृहासाठीचे अनुदान यावर्षीपासून मिळाले नाही. राज्यात सर्वांत चांगले शिशुगृह म्हणून नुकताच पुरस्कार मिळाला आहे. तरी याबाबत अनुदान पुर्ववत सुरू करण्यासाठी मागणी उपस्थितांनी केली. यावर त्यांनी सचिवस्तरावर असणाऱ्या याबाबच्या तांत्रिक अडचणी दूर करून ते पुर्ववत होईल यासाठी प्रयत्न करु असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे स्वागत उपाध्यक्ष व्ही.बी. पाटील यांनी केले. प्रास्ताविक कार्यवाह पद्मजा तिवले यांनी केले. प्रास्ताविकात बोलताना श्रीमती तिवले म्हणाल्या, राज्य शासनाने या संस्थेला तसेच कर्मचाऱ्यांना यावर्षीचा बालस्नेही राज्यस्तरीय पुरस्कार दिला आहे. याठिकाणी मनुष्यबळाची कमतरता आहे ती दूर व्हावी. संस्थेतील शिुशुगृह हा महत्त्वाचा घटक असून यासाठी आवश्यक अनुदान राज्य शासनाकडून मिळावे. या संस्थेत प्रत्येक कर्मचारी जन्मलेल्या मुलांपासून ते तरूण मुला मुलींसाठी त्यांचे जीवनमान सुकर करण्यासाठी मनोभावी योगदान देत आहेत असे सांगितले.

मुंबई, दि. ०१ : सन २०२५ – २६ कालावधीकरीता राज्यातील सागरी जिल्ह्यातील १३८ मच्छिमार सहकार संस्थेतील सभासदांच्या एकूण ७ हजार ७९६ यांत्रिकी मासेमारी नौकांना मार्च महिन्यासाठी १ लाख ६८ हजार १०९ कि.लि. इतका डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिली आहे.

मच्छिमार नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्याविषयी स्थापन केलेल्या समितीने हा डिझेल कोटा मंजूर केला आहे. यामध्ये सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या रिअर क्राफ्ट ऑनलाईन प्रणालीनुसार नौका नोंदणी प्रमाणपत्र घेतलेल्या तसेच विधीग्राह्य मासेमारी परवाना असलेल्या अधिकृत मासेमारी नौकांनाच डिझेल कोटा अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र सागरी नियमन अधिनियम १९८१ (सुधारित २०२१) च्या तरतुदींचा भंग करणाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले. तसेच गस्ती नौका व ड्रोन सर्वेक्षणामध्ये दोषी आढळलेल्या नौकांचा मासेमारी परवाना रद्द केला असून अशा नौकांना डिझेल कोटा देण्याचे प्रस्तावात समाविष्ट करण्यात आलेले नसल्याचेही मत्स्यव्यवसाय विभागाने कळविले आहे.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. १ : भारत २०४७ मध्ये ‘विकसित भारत’ (Viksit Bharat 2047) होण्याच्या दिशेने पुढे जात असताना, अर्थव्यवस्थेतील नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आणि समावेशक वित्तीय प्रणाली आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बॅंक भारताच्या आर्थिक स्थैर्याचा आधारस्तंभ राहणार आहे. भारताला डिजिटल व्यवहारांमध्ये जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा मोठा वाटा आहे. मजबूत बँकिंग प्रणाली, वित्तीय नवउपक्रम आणि ग्राहकांचा विश्वास कायम राखण्याच्या दृष्टीने याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असेल असे प्रतिपादन राष्ट्रपती  द्रौपदी मुर्मू यांनी आज येथे केले.

एनसीपीए नरिमन पॉईंट येथे आयोजित रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ९०व्या वर्धापन दिनानिमित्त कार्यक्रमात राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू बोलत होत्या. यावेळी व्यासपीठावर राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, रिझर्व्ह बॅंकेचे गर्व्हनर संजय मल्होत्रा उपस्थित होते.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ९०व्या वर्धापन दिनाचा उत्सव आज साजरा करत  आहोत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या प्रतिष्ठित संस्थेच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर ही देशातील सर्वात महत्त्वाच्या संस्थांपैकी एक आहे. देशाची केंद्रीय बँक म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया भारताच्या अद्वितीय विकास प्रवासाच्या केंद्रस्थानी आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील  खडतर स्थितीपासून ते आजच्या जागतिक महासत्तेपर्यंतच्या प्रवासात आरबीआय हा महत्त्वाचा आधारस्तंभ राहिला आहे. १९३५ मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था नेहमीच देशाच्या विकासाच्या प्रवासापेक्षा एक पाऊल पुढे राहिली असून या प्रवासात देशाचे नेतृत्वही केले असल्याचे राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू म्हणाल्या.

आरबीआय केवळ केंद्रीय बँक नसून वित्तीय समावेशन व संस्थात्मक उभारणीमध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. संस्थात्मक बांधणीच्या दृष्टिकोनातून आरबीआय ने नाबार्ड, आयडीबीआय, सिडबी आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक यांसारख्या महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्था स्थापन केल्या आहेत, ज्या शेती, लघु व्यवसाय आणि गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा पाठिंबा देतात. ‘लीड बँक योजना’सारख्या उपक्रमांमुळे बँकिंग सेवा ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचवण्यात मदत झाली आहे. आर्थिक समावेशनाच्या दिशेने आरबीआय ने प्रधानमंत्री जनधन योजनेसाठी अनुकूल धोरणात्मक वातावरण निर्माण केले आहे. विशेषतः, महिलांच्या मोठ्या संख्येने या योजनेत सहभागी होणे हा आर्थिक सक्षमीकरणाचा सकारात्मक बदल आहे.

डिजीटल व्यवहारांत देशाला जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्यात वाटा

भारताला डिजिटल व्यवहारांमध्ये जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्यात आरबीआय चा मोठा वाटा आहे. युपीआय (UPI) सारख्या नाविन्यपूर्ण प्रणालींमुळे आर्थिक व्यवहार सहज, सुरक्षित आणि किफायतशीर झाले आहेत. याशिवाय, आरबीआय ने एक संपन्न वित्तीय-तंत्रज्ञान (Fin-Tech) पर्यावरण निर्माण करण्यासही मदत केली आहे. जसे-जसे भारत तंत्रज्ञानाधारित वित्तीय व्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे, तसे आरबीआय ग्राहक संरक्षण अधिक बळकट करत आहे आणि नव्या आव्हानांचा सामना करत आहे. आरबीआय ग्राहकांच्या विश्वासास प्राधान्य देत असून, ठेवीदारांसाठी विमा सुरक्षा, तसेच तक्रार निवारण यंत्रणा मजबूत करत आहे. ‘एकात्मिक लोकपाल योजना’ (Integrated Ombudsman Scheme) द्वारे ग्राहकांना तक्रार निवारणाची सुलभ आणि पारदर्शक सुविधा मिळत आहे.

वित्तीय साक्षरता ही ग्राहक संरक्षणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आरबीआयच्या विविध मोहिमा आणि प्रकाशने नागरिकांना वित्तीय व्यवहारांतील जोखीम समजावून सांगतात, फसवणुकीपासून वाचण्यास मदत करतात आणि सुज्ञ आर्थिक निर्णय घेण्यास प्रोत्साहन देतात. तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने होणाऱ्या प्रगतीसोबतच सायबर सुरक्षेच्या जोखमीही वाढत आहेत. त्यामुळे आरबीआय डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलत आहे. आरबीआय पर्यावरण पूरक धोरणांच्या दिशेने पावले उचलत आहे. हरित (ग्रीन) अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करताना आरबीआयने ‘ग्रीन डिपॉझिट फ्रेमवर्क’ आणि ‘प्राधान्य क्षेत्र कर्जपुरवठा’ (Priority Sector Lending – PSL) अंतर्गत हरित वित्तपुरवठा यासारख्या उपक्रमांद्वारे मोठे योगदान दिले आहे. आरबीआयने काळानुसार स्वतःला विकसित करत भारताच्या आर्थिक परिवर्तनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. महागाई नियंत्रण, वित्तीय समावेशन, आर्थिक स्थैर्य आणि मजबूत वाढ यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये त्याची भूमिका निर्णायक ठरली आहे.

गेल्या ९० वर्षांत आरबीआयचा प्रवास सरकारच्या दृष्टीकोन आणि धोरणांशी सुसंगत राहिला आहे. आर्थिक सुधारणांपासून स्थिरतेपर्यंत, सरकार आणि आरबीआय यांचे सहकार्य देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी उपयुक्त ठरले आहे.  केवळ एका स्वाक्षरीने आरबीआयच्या गव्हर्नरच्या स्वाक्षरीने एक साधे कागदाचे तुकडे चलन बनते. ही ताकद दुसऱ्या कोणाच्याही स्वाक्षरीला नाही. सर्वसामान्य नागरिकांना आरबीआय सोबत थेट संपर्क नसतो, परंतु त्यांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांमध्ये आरबीआयचा अप्रत्यक्षपणे प्रभाव असतो. गेल्या नव्या दशकांत आरबीआयने कमावलेली सर्वात मोठी संपत्ती म्हणजे जनतेचा विश्वास. हा विश्वास कायम राखण्यासाठी आरबीआयने नेहमीच स्थिरता, आर्थिक प्रगती आणि वित्तीय सुरक्षेच्या उद्दिष्टांवर भर दिला आहे. १९९० च्या आर्थिक उदारीकरणापासून कोविड-१९ महामारीपर्यंत आरबीआयने वेगवान आणि प्रभावी उपाययोजना केल्या आहेत. तसेच, जागतिकीकरणाच्या काळातही देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेची सुसूत्रता कायम राखली असल्याचे सांगून राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू यांनी रिझर्व्ह बॅंक व्यवस्थापनाचे अभिनंदन केले.

यावेळी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या योगदानाचे महत्व अधोरेखित करत जागतिक स्तरावर होत गेलेल्या गतीमान बदलांच्या पार्श्वभूमीवरही आरबीआयने आर्थिक बाबी नियंत्रित करण्यात  ठामपणे बजावलेल्या कामगिरीचे कौतुक केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केले. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते विशेष स्टॅम्पचे अनावरण ही करण्यात आले.

0000

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि.३१: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे आज एक दिवसाच्या शासकीय भेटीसाठी मुंबई येथे आगमन झाले. राजभवन येथे आगमनप्रसंगी राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी त्यांचे स्वागत केले. राष्ट्रपतींच्या प्रमुख उपस्थितीत मंगळवारी (दि. १ एप्रिल) रिझर्व्ह बँकेचा ९० वा स्थापना दिन साजरा होणार आहे.

President Murmu arrives in Mumbai; Governor welcomes President

President of India Droupadi Murmu arrived in Mumbai on an official visit. Maharashtra Governor C P Radhakrishnan welcomed the President at Raj Bhavan Mumbai.

The President will attend the 90th Foundation Day Commemoration of the Reserve Bank of India on Tuesday (1 April).

नागपूर, दि.३१ : शिव तांडव स्तोत्र हे शिवातील चांगल्या गुणांची स्तुती आहे. चांगल्या गुणांची स्तुती ही सकारात्मक ऊर्जा देण्यासह मनोबल उंचावण्याचे काम करते. जिथे कुठे अहंकारासारखी स्थिती निदर्शनास येते त्या अहंकाराला दूर करण्याचे मार्ग आध्यात्मात मिळतात. शिवतांडव स्तोत्राच्या अशा पठणासारख्या कार्यक्रमातून आपण सकारात्मक ऊर्जा घेतली पाहिजे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

कामठीतील श्री महादेव घाट परिसरात आज शिव तांडव स्तोत्र पठण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार परिणय फुके, माजी आमदार टेकचंद सावरकर, राजे मुधोजी भोसले आदी यावेळी उपस्थित होते.

अतिशय सुंदर असा हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आल्याबद्दल कामठीतील शिवराज्य प्रतिष्ठानचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौतुक करीत पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून महिलांच्या स्वसंरक्षणार्थ विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. यासोबतच शिव तांडव स्तोत्र पठण यासारख्या कार्यक्रमाच्या आयोजनातून आपला आध्यात्मिक वारसा पुढे नेण्याचा प्रयत्न कौतुकास्पद असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनीही यावेळी आपले विचार व्यक्त केले. शिव तांडव स्तोत्र पठण या अनोख्या उपक्रमाबद्दल कौतुकोदगार काढले तसेच येत्या काळातही अशा प्रकारचे आयोजन करण्यात यावे, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त केली.

*******

नागपूर,दि. ३१ : नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या क्रीडा संकुलातील स्पोर्टस हब, विभागीय आयुक्त कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे बारा मजली असलेले ट्वीन टॉवर्स हे केवळ बांधकामातील गुणवत्तेच्या दृष्टीनेच नव्हे तर सौर ऊर्जेच्या वापरासह ग्रीन बिल्डींग म्हणून नावारुपास आले पाहिजेत. यादृष्टीने इमारतीच्या बांधकामातील प्रत्येक टप्यांवर याचा विचार करुन काळजी घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मानकापूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलात साकारणारे स्पोर्टस् हब व जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात उभारल्या जाणाऱ्या बारा मजली ट्वीन टॉवर्स आयुक्त कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या बांधकामाची आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. त्यांच्या समवेत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता दिनेश नंदनवार, अधीक्षक अभियंता जनार्दन भानुसे, कार्यकारी अभियंता अभिजीत कुचेवार, क्रीडा उपसंचालक शेखर पाटील, उपविभागीय अभियंता प्रशांत शंकरपूरे व इतर विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

नागपूर येथील लॉ विद्यापीठातील इमारतीच्या रचनेत आपण ऊर्जेबाबत स्वयंपूर्णता अंगिकारली. शाश्वत विकास व पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून विचार करता क्रीडा संकुल व आयुक्तालयाचे हे बांधकाम हे नेटझिरो अर्थात ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण असले पाहिजे. या संकुलाला कार्यालयाला जी वीज लागेल ती वीज सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून आपण भागविण्यावर भर दिला पाहिजे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या सर्व इमारती ग्रीन बिल्डींगच्या सर्व मानकांची पुर्तता करुन पाण्याच्या पुर्नवापराच्या दृष्टीने आदर्श मापदंड ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या सर्व इमारतींच्या उभारणीसाठी जो कालावधी निश्चित केला आहे त्या कालावधीच्या आत कोणत्याही परिस्थितीत बांधकाम पूर्ण झाले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

*****