मुंबई, दि. ०१: कोल्हापुरच्या शेंडापार्क येथे ‘आयटीहब’ उभारण्यासाठी कृषी विद्यापीठाची 34 हेक्टर जागा हस्तांतरीत करण्यात येणार असून कृषी विद्यापीठाला शेती, शिक्षण, संशोधन आदी कार्यासाठी पर्यायी जागा म्हणून कागल, पन्हाळा, हातकणंगले, राधानगरी तालुक्यातील 60 ते 100 हेक्टर एकत्रित जागेचा शोध घेण्यात यावा. येत्या दहा दिवसात कृषी विद्यापीठाच्या सहमतीने पर्यायी जागा अंतिम करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मुंबईत आयोजित विशेष बैठकीत दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या या निर्देशांमुळे कोल्हापूरातील शेंडापार्क येथे ‘आयटीहब’ निर्माण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कोल्हापुरात ‘आयटीहब’ उभारण्यासाठी शेंडापार्क येथील कृषी विद्यापीठाची 34 हेक्टर जागा हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून त्या जागेच्या बदल्यात कृषी विद्यापीठाला जिल्ह्यातील अन्य ठिकाणची 60 ते 100 हेक्टर एकत्रित पर्यायी जागा देण्यात येणार आहे. ही जागा निश्चित करण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ (व्हीसीद्वारे), कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, कोल्हापूरचे पालकमंत्री तथा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर (व्हीसीद्वारे), आमदार अमल महाडिक (व्हीसीद्वारे), नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, उद्योग सचिव डॉ. पी. अनबलगन, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार (व्हीसीद्वारे), एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू, उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे (व्हीसीद्वारे), महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहूरीचे कुलसचिव डॉ. नितीन दानवले आदी मान्यवर आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री पवार बैठकीत मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, राज्याच्या विकासासाठी कृषी आणि उद्योग या दोन्ही क्षेत्रांचा समतोल विकास महत्त्वाचा आहे. शेतीसंशोधनाच्या क्षेत्रात विद्यापीठांनी नेहमीच महत्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांना आवश्यक सुविधा तसेच शेती, शिक्षण, संशोधन, विस्तार कार्यक्रमासाठी पुरेसी, अनुकुल जागा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी शासनाची असून शासन ती पार पाडेल. राज्याने काळाची गरज ओळखून उद्योगस्नेही धोरण स्विकारले आहे. त्यातून उद्योगक्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यातून राज्याचा आर्थिक विकास आणि रोजगाराची संधी उपलब्ध करण्याची उद्दीष्टे साध्य होणार आहेत. त्यातूनच कोल्हापूरात ‘आयटीहब’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यातून युवकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

शेंडापार्क येथील कृषी विद्यापीठाची जागा पूर्वी शहराबाहेर होती ती आता शहराच्या मध्यवर्ती भागात आली आहे. ‘आयटीहब’सारख्या उद्योगासाठी शहरातील जागा आवश्यक असते. कृषी संशोधनासाठी शहराबाहेरील जागाही उपयोगात आणता येईल, त्यामुळेच ‘आयटीहब’साठी शेंडापार्कच्या जागेची निवड करण्यात आली आहे. त्याबदल्यात कृषी विद्यापीठाला कागल, पन्हाळा, हातकणंगले, राधानगरी तालुक्यातील वीज, पाणी, रस्त्यांच्या सोयीयुक्त 60 ते 100 हेक्टर एकत्रित शेतीयोग्य पर्यायी जागा, कृषी विद्यापाठाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार त्या जागेचा विकासही करुन देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी यांनी कृषी विद्यापीठाच्या मान्यतेने येत्या दहा दिवसात पर्यायी जागा अंतिम करावी. त्याजागेच्या हस्तांतरणास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी बैठकीत सांगितले.

०००

मुंबई, दि. ०१: राज्यात बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि मायक्रोसॉफ्ट यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सामंजस्य करार झाला.

करारावर महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि मायक्रोसॉफ्टचे वेंकट कृष्णन यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव नवीन सोना, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव सुवर्णा केवले तसेच मायक्रोसॉफ्टचे विक्रम काळे, विशाल घोष आदी उपस्थित होते.

हा सामंजस्य करार महाराष्ट्र शासनाच्या “डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर महाराष्ट्र” या संकल्पनेला बळकटी देणारा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने शासन अधिक सक्षम, लोकाभिमुख आणि पारदर्शक होईल, ज्याचा थेट लाभ नागरिकांना मिळेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्य सचिव सुजाता सौनिक म्हणाल्या की, मायक्रोसॉफ्टसोबत झालेल्या सांमजस्य करारामुळे राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात प्रशिक्षण मिळविण्याची संधी मिळणार आहे. ही भागीदारी महाराष्ट्राच्या २०२८ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या स्वप्नाला गती देईल. तसेच महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्पांना अधिक सक्षम करेल. याचबरोबर राज्याच्या नवकल्पना, प्रगती आणि उद्योजकतेला चालना मिळेल. यामुळे ही भागीदारी महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देणारी ठरेल.

राज्यभरात तीन ‘ए.आय.’ उत्कृष्टता केंद्रे

मुंबई- भूगोल विश्लेषण केंद्र : भूगोल-संबंधित प्रगत विश्लेषणासाठी, जी.आय.एस. आणि उपग्रह इमेजरीद्वारे धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेस सहाय्य. हे केंद्र मुख्य सचिव कार्यालयात कार्यरत राहील. उपग्रह इमेजरी विश्लेषण, भू-सांख्यिकी व्यवस्थापन आणि जी.आय.एस.-आधारित वापराच्या माध्यमातून शासनाच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेस मोठी मदत होईल.

पुणे – न्यायवैज्ञानिक संशोधन आणि ‘ए.आय. केंद्रः’ गुन्हे तपास आणि न्यायवैज्ञानिक विश्लेषणासाठी ए.आय.चा उपयोग वाढविणे.

नागपूर – मार्व्हेल केंद्रः कायद्यांची अंमलबजावणी, दक्षता आणि सुधारित प्रशासनासाठी ‘ए.आय.’वर आधारित संशोधन आणि प्रशिक्षण तसेच, राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना ‘ए.आय.’ प्रशिक्षण व मायक्रोसॉफ्ट प्रमाणपत्रे प्रदान केली जातील. एम.एस. लर्न या जागतिक दर्जाच्या प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रशासन अधिक सक्षम व तंत्रज्ञानस्नेही होईल.

मायक्रोसॉफ्ट कोपायलट (Copilot) तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शासनाच्या विविध कार्यप्रणालींमध्ये लक्षणीय सुधारणा केली जाणार आहे. प्रशासनिक कार्यप्रवाह अधिक सुव्यवस्थित करण्यासाठी हे तंत्रज्ञान उपयोगी ठरेल. दस्तऐवज व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी स्वयंचलित संक्षेपण व विश्लेषणाची सुविधा उपलब्ध होईल. तसेच, नागरिकांच्या तक्रारींवर तत्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने जलद निराकरण शक्य होणार आहे. आरोग्य व्यवस्थापन, जमीन अभिलेख व्यवस्थापन आणि वाहतूक व्यवस्थापन या क्षेत्रांमध्ये कोपायलट तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावेल. वाहतूक दंडाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी ते आधार कार्ड व अन्य आवश्यक सेवांशी थेट जोडण्यात येईल. यामुळे शासनाच्या सेवा अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि नागरिकांच्या हिताच्या बनतील.

सामंजस्य कराराचे प्रमुख फायदे

• प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढवेल : ‘ए.आय.’ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने दस्तऐवजांचे स्वयंचलित विश्लेषण आणि प्रक्रिया जलद होईल. शासनाचे निर्णय अधिक अचूक आणि डेटा-आधारित होतील. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यप्रवाह सोपा आणि सुव्यवस्थित होईल.

• कर्मचाऱ्यांचे कौशल्यवर्धन आणि रोजगाराच्या संधी : मायक्रोसॉफ्टच्या MS Learn प्लॅटफॉर्मद्वारे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त AI प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र मिळेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढेल. नवीन तंत्रज्ञानामुळे महाराष्ट्रातील IT आणि AI क्षेत्रात अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
• नागरिकांना जलद आणि प्रभावी सेवा मिळणार : Copilot तंत्रज्ञानामुळे नागरिकांच्या तक्रारी आणि प्रश्नांना तत्काळ उत्तर मिळेल. हेल्थकेअर, शिक्षण, वाहतूक आणि जमीन अभिलेख व्यवस्थापन यांसारख्या सेवा अधिक जलद आणि प्रभावी बनतील. नागरी सुविधांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
• कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने धोरणात्मक सुधारणा : कृषी, आरोग्य, सायबर सुरक्षा आणि औद्योगिक विकास यासारख्या क्षेत्रांमध्ये एआय आधारित घोरणे तयार करता येतील. वाहतूक व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी दंड प्रणालीला डिजिटल सेवांशी थेट जोडता येईल, ज्यामुळे शिस्तबद्ध वाहतूक प्रणाली निर्माण होईल. शासनाच्या विविध यंत्रणांमध्ये ‘एआय’चा समावेश झाल्यामुळे महाराष्ट्र डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने देशात अग्रेसर राहील.
• महाराष्ट्राला डिजिटल प्रशासनात आघाडीवर नेणार : महाराष्ट्र हे ‘एआय’ आधारित सरकारी सेवा सुधारण्यासाठी देशातील अग्रणी राज्य बनेल. जागतिक कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र हे ‘एआय’ आणि तंत्रज्ञानासंबंधी गुंतवणुकीसाठी एक आदर्श केंद्र बनेल. नाविन्यपूर्ण प्रशासनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील नागरिकांना उत्तम सेवा आणि सुविधा मिळतील, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. ०१: राज्य शासन राज्यातील तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवत आहे. यासाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना ही करण्यात आली आहे. तृतीयपंथी यांच्या हक्कांचे संरक्षण अधिक सक्षमतेने आणि प्रभावी होण्यासाठी या मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे, याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

या संबंधीच्या निर्णयाची प्रत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते तृतीयपंथी समुदायाच्या प्रतिनिधींना सह्याद्री अतिथीगृह येथे देण्यात आली. यावेळी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मंडळाच्या माध्यमातून तृतीयपंथीय समुदायाच्या शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य यासंदर्भातील विविध योजना राबवण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे तृतीयपंथीय समुदायाला अधिक सक्षम आणि न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळेल, तसेच त्यांचे हक्क आणि कल्याण अधिक प्रभावीपणे सुनिश्चित करता येईल.

सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट म्हणाले, सन २०१८ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या या मंडळाच्या संरचनेत बदल करून सुधारित स्वरूपात नव्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. १३ अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती रद्द करून त्याऐवजी नव्या सदस्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी तृतीयपंथीयांसाठीचे धोरण – २०२४, ११ मार्च २०२४ रोजी जाहीर करण्यात आले होते. या धोरणानुसार राज्यस्तरीय मंडळाच्या संरचनेत सुधारणा करणे आवश्यक होते.

नव्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्क संरक्षण आणि कल्याण मंडळाचे अध्यक्ष असतील. तसेच समाज कल्याण आयुक्त हे सदस्य सचिव असणार आहेत. तृतीयपंथीय प्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी अशा अशासकीय सदस्यांचाही मंडळात समावेश करण्यात आला आहे.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

प्रशासकीय कामकाजात कृत्रिम बुद्धीमत्तेच्या वापरासाठी मार्वल शासकीय कंपनीसाठी शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन

राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर व्हावा, यासाठी मार्वल या शासकीय कंपनीच्या कामाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्य पोलीस दलातील कृत्रिम बृद्धीमत्तेच्या वापरासाठी महाराष्ट्र रिसर्च अँण्ड व्हिजिलन्स फॉर एनहान्स्ड लॉ एन्फोर्समेंट लि.- (MARVEL) ही कंपनी २०२४ मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे. आता राज्यातील विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, तसेच विभागांनी कृत्रिम बृद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाशी निगडीत विविध प्रकल्प राबवण्याचे नियोजन केले जात आहे. या प्रकल्पांमध्ये शासकीय माहिती गोपनीय व सुरक्षित रहावी, या दृष्टीने मार्वल कंपनी मदत करणार आहे. त्यासाठी या कंपनीच्या कामाची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. कोणते प्रकल्प या कंपनीकडे द्यायाचे हे निर्णय घेण्यासाठी व ते मार्गी लावण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच संबंधित विभागांच्या सचिवांची शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. ही समिती प्रकरण निहाय तपासणी करून प्रकल्पांबाबत निर्णय घेणार

०००

गडचिरोली जिल्ह्यात खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करण्यास मंजूरी

गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख आणि औद्योगिक गौण खनिजांच्या व्यवस्थापनासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याच्या दृष्टीने गडचिरोलीमध्ये अल्ट्रा मेगा प्रकल्प तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी पूरक औद्योगिक पर्यावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. याच उद्देशाने जिल्ह्यातील खनिज क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास आणि संनियंत्रण करण्यासाठी या प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता, त्याला आज मान्यता देण्यात आली.

हे प्राधिकरण जिल्ह्यातील प्रमुख तसेच औद्योगिक महत्त्वाच्या गौण खनिजांचे योग्य व्यवस्थापन आणि नियमन करणार आहे. तसेच, या प्राधिकरणाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या या प्राधिकरणात खनिकर्म मंत्री उपाध्यक्ष असणार आहेत. याशिवाय, शासनाने नामनिर्देशित मंत्री, मुख्य सचिव आणि एकूण १३ सदस्यांचा यामध्ये समावेश आहे. कार्यकारी समितीमध्ये अध्यक्षांसह एकूण ११ सदस्य असतील, आणि ती प्राधिकरणाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणार आहे.

प्राधिकरण खाण व खनिज (विकास आणि नियमन) अधिनियम, १९५७ आणि सुधारित कायदा, २०१५ तसेच प्रमुख आणि गौण खनिज नियम, २०१३ च्या अधीन राहून कार्य करेल, याबरोबरच जिल्ह्यातील खनिज संपत्तीच्या सुव्यवस्थित विकासासाठी आवश्यक धोरणांची निर्मीती, नवीन खनिज प्रकल्पांना मंजुरी आणि खाणपट्ट्यांच्या लिलावास मान्यतेसह मंजूर खाणपट्ट्यांच्या कार्यान्वयनावर प्राधिकरणाची देखरेख असणार आहे. या प्राधिकरणामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील खनिज क्षेत्राचा विकास जलद गतीने होईल आणि औद्योगिक प्रकल्पांना चालना मिळेल.

गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख खनिज व विशिष्ट औद्योगिक गौण खनिजाच्या व्यवस्थापनासाठी गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण स्थापन करणार, यासाठीच्या प्रारूप अधिनियमास मान्यता

०००

बाईक टॅक्सीसाठी ॲग्रीगेटर धोरण जाहीर

राज्यातील एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये दुचाकी (बाइक) टॅक्सी समुच्चयक ॲग्रीगेटर सेवा सुरू करण्याबाबतचे धोरण लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

बैठकीत बाईक टॅक्सी वाहनांचे समुच्चयक धोरण ठरविण्यासाठी गठीत केलेल्या रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार हे धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील नागरिकांसाठी वाहतुकीचा किफायतशीर आणि सोयीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. या धोरणांतर्गत बाईक टॅक्सी सेवा देणाऱ्या समुच्चयकांकडून (Aggregators) इलेक्ट्रिक बाईक वापराव्या लागणार आहेत. त्या पिवळ्या रंगात रंगवलेल्या असतील. हा पर्याय पर्यावरणपूरक व रोजगार उपलब्ध करून देणारा हा पर्याय आहे. यातून मोठी रोजगारनिर्मिती होणार असून महिला चालकांना देखील प्रोत्साहीत केले जाणार आहे.

या धोरणांतर्गत सेवा देणाऱ्या अँग्रीगेटरच्या वाहनांना जीपीएस लावणे, संकटकालीन संपर्क सुविधा, वेग पडताळणी, चालक व प्रवाशी या दोन्हींकरीता विमा संरक्षण, स्वच्छता दर्जा राखणे आदी बाबी आवश्यक करण्यात आल्या आहेत. त्यासोबतच दुचाकी चालकांची निवड करताना त्यांची पार्श्वभूमी तपासून सुरक्षेबातच्या सर्व निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

०००

वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी ९४३ कोटी रुपयांचा निधी

वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली या रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास आणि राज्याच्या हिश्श्याचे ९४३ कोटी २५ लाख रुपये देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हा निधी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जाणार आहे.

या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ५० टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय पूर्वीच घेतला आहे. सध्या या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १ हजार ८८६ कोटी ५ लाख रुपये इतका असून त्यापैकी अर्धा खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे. आतापर्यंत राज्य सरकारने २८८ कोटी ८५ लाख रुपये वितरित केले असून उर्वरित रक्कम टप्प्याटप्प्याने देण्यात येईल.

हा रेल्वे मार्ग पूर्ण झाल्यास गडचिरोली जिल्हा रेल्वे मार्गाने जोडला जाईल, ज्यामुळे येथील विकास प्रक्रियेला गती मिळेल आणि वाहतूक सुलभ होईल.

०००

बीड जिल्ह्यातील ब्रम्हनाथ येळंब कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतरणास मान्यता

बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील ब्रम्हनाथ येळंब कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारे प्रकल्पाचे बॅरेजमध्ये रुपांतरीत करण्याच्या कामास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवर सुमारे 30 ते 35 वर्षापूर्वी बांधलेला ब्रम्हनाथ येळंब कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा नादुरुस्त होता. पूर परिस्थितीत सदर कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे गेट्स काढणे जिकिरीचे होत असल्याने पूर नियंत्रण करताना अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर सदर कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे रुपांतरण बॅरेजमध्ये करण्यास शासनाने मे 2022 मध्ये तत्वत: मान्यता दिली आहे. त्याअनुषंगाने प्रकल्पीय पाणीसाठा व प्रकल्पीय सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्याच्या दृष्टीने व सुलभ पूरनियंत्रणा करीता उभ्या उचल पद्धतीद्वारे बसविण्याच्या दृष्टीने ब्रम्हनाथ येळंब कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतरण करण्याच्या कामाच्या एकूण 17.30 कोटी  रुपयांच्या अंदाजपत्रकास विस्तार व सुधारणा अंतर्गत काही अटी व शर्तीसह प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.

०००

बीडमधील टाकळगांव हिंगणी कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याच्या बॅरेजमध्ये रुपांतरणास मान्यता

बीड जिल्ह्यातील टाकळगाव हिंगणी कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारे प्रकल्पाचे बॅरेजमध्ये रुपांतरणास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवर सुमारे 30 ते 35 वर्षापूर्वी बांधलेला टाकळगांव हिंगणी कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा नादुरुस्त झाला आहे. यामुळे सदर बंधाऱ्याचे रुपांतरण बॅरेजमध्ये करण्यास शासनाने ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये तत्वत: मान्यता दिलेली आहे. त्याअनुषंगाने पुरेसा पाणीसाठा व मोठ्या क्षेत्रास सिंचन उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने तसेच पूरनियंत्रणा करीता या टाकळगांव हिंगणी कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतरण करण्यात येणार आहे. या कामाच्या १९ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

०००

बीड जिल्ह्यामधील निमगांव बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतरणास मान्यता

बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगांव कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रुपांतरण करण्याच्या कामास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगांव कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा नादुरुस्त आहे. या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये करण्यास रुपांतरणास २०२२ मध्ये मध्ये तत्वत: मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे या बॅरेजच्या रुपांतरणास व त्यासाठीच्या २२ कोटी ८ लाख रुपायांच्या कांमांना आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

०००

नंदुरबार जिल्ह्यातील नागन प्रकल्पाच्या १६१ कोटी १२ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता

नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर तालुक्यातील नागन मध्यम प्रकल्पाच्या १६१ कोटी १२ लाख रुपयांच्या खर्चास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नागन मध्यम प्रकल्प तापी पाटबंधारे विकास महामंडळातंर्गत आहे. नागन मध्यम प्रकल्पातून तापी खोरेतील नागन नदीवर एकूण २६.४८ दलघमी साठवण क्षमतेचे मातीचे धरण बांधण्यात आले आहे. हा प्रकल्प भरडू गावाजवळ आहे. या प्रकल्पामुळे नवापूर तालुक्यातील १६ गावातील २ हजार ४८६ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या प्रकल्पाच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेतर्गंत १६१ कोटी १२ लाख रुपयांच्या खर्चास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

०००

नागपुरातील देवनगर सोसायटीची जागा रहिवास क्षेत्रात समाविष्ट

नागपूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेतील मौजे अजनी येथील देवनगर को ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या काही भागातील जागेस क्रीडांगणांच्या आरक्षणातून वगळून रहिवासी विभागात समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

याबाबत देवनगर को ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटीने संस्थेच्या काही भागातील रहिवास क्षेत्र क्रीडांगणासाठी म्हणून आरक्षणात समाविष्ट केले गेले होते. याठिकाणी अनेक घरे असल्याने या जागेचा रहिवासी क्षेत्रात समावेश करण्यात यावा, अशी नागरिकांची, लोकप्रतिनिधींची मागणी होती. त्यानुसार सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिल्याने, हा क्षेत्र आता रहिवास क्षेत्रात समाविष्ट होणार आहे.

०००

मुरबाड तालुक्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान

ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील पाचशे शेतकऱ्यांना धानासाठीची प्रोत्साहनपर ७९ लाख ७१ हजार २९२ रुपयांचे अनुदान देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्य शासनाकडून पणन हंगाम २०२०-२१ करीता प्रोत्साहनपर रक्कम प्रत्यक्ष धान्य खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांच्यासाठी मंजूर केली होती. मुरबाड तालुक्यातील ५०० शेतकऱ्यांची नोंदणी खरीप हंगामातील आहे. मात्र, खरेदीच्या नोंदी प्रत्यक्षात रब्बी हंगामात झालेल्या होत्या. मात्र त्यावेळी ऑनलाईन नोंदणी करताना सर्व्हरमधील अडचणींमुळे खरेदी प्रक्रियेत अडचणी आल्या होत्या. त्याचबरोबर त्यावेळी कोरोना काळ असल्याने मोजक्याच शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रावर धान आणण्यासाठी सांगण्यात आले होते. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांचे धान खरेदी पूर्ण झाली नव्हती. त्यामुळे आता ५०० शेतकऱ्यांच्या एकूण ११ हजार ३८७.५६ क्विंटलच्या धानासाठी प्रति क्विंटल सातशे रुपये दराने अनुदान वितरणास आज मंजुरी देण्यात आली.

०००

जुने वाहन स्वेच्छेने मोडीत काढल्यास नव्यासाठी १५ टक्के कर सवलत

स्वेच्छेने वाहन मोडीत (स्क्रॅप) काढणाऱ्या वाहनधारकांना पुन्हा त्याचप्रकारचे नवीन वाहन खरेदी करताना १५ टक्के कर सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नोंदणीकृत वाहन निष्कासन केंद्रावर (आरव्हीएसएफ) परिवहन प्रकारातील वाहनांना नोंदणीपासून ८ वर्षांच्या आत वाहन स्वेच्छेने मोडीत काढल्यास तसेच परिवहनेतर प्रकारातील वाहनांना नोंदणीपासून १५ वर्षांच्या आत स्वेच्छेने वाहन मोडीत काढल्यास १० टक्क्यांची कर सवलत दिली जात होती.

यापुढे एकरकमी कर लागू असणाऱ्या परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) तसेच परिवहनेतर वाहनांना कराच्या १५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तर ज्या वाहनांना वार्षिक कर लागू आहे अशा परिवहन प्रकारातील वाहनाच्या नोंदणी दिनांकापासून पुढील ८ वर्षांपर्यंत तर परिवहनेतर प्रकारातील वाहनांसाठी पुढील १५ वर्षांपर्यंत वार्षिक करात १५ टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. नोंदणीकृत केंद्रावर (आरव्हीएसएफ) वाहन मोडीत (स्क्रॅप केल्यानंतर) काढल्यानंतर वाहन धारकास मिळालेले ठेव प्रमाणपत्र (Certificate of Deposit) कर सवलतीसाठी पुढील दोन वर्षे वैध राहणार आहे. यात ज्या प्रकारचे म्हणजेच दुचाकी, तीन चाकी किंवा हलके मोटार वाहन मोडीत काढलेले असेल, त्याच प्रकारचे वाहन खरेदीनंतर नोंदणी करताना ही कर सवलत लागू होणार आहे. याबाबतची अधिसूचना जाहीर झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत असे वाहन स्वेच्छेने मोडीत (स्क्रॅप) काढल्यास ही कर सवलत मिळणार आहे.

०००