आयटी क्षेत्रातील अभियंता, कर्मचारी यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक – कामगारमंत्री सुरेश खाडे

मुंबई दि. 21 : माहिती तंत्रज्ञान (आय. टी) क्षेत्रात अभियंता, कर्मचारी, कामगार यांच्या विविध समस्या आहेत. यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीची बैठक घेऊन सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असे कामगारमंत्री सुरेश खाडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

कामगार मंत्री श्री खाडे यांनी सांगितले की, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध अभियंता, कर्मचारी, कामगार तसेच, काही व्यवस्थापन यांच्याकडून प्राप्त तक्रारी व निवेदने याचा विचार करून शासनाने सन २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार त्रिपक्षीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीमध्ये शासन प्रतिनिधी, कामगार प्रतिनिधी व व्यवस्थापन प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.

सर्वांशी विचारविनिमय करून त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करणे तसेच ज्या समस्यांचे निराकरण समिती स्तरावर होऊ शकत नाही त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्यास,  शासनास शिफारस करण्याबाबत समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी केंद्र शासनाचे मार्गदर्शन घेतले जाईल,  असेही श्री. खाडे यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, सुनील शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

००००

मनीषा पिंगळे/विसंअ/

एप्रिल अखेरपर्यंत शिक्षक भरती प्रक्रिया पूर्ण करणार – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई दि. 21 : विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हे राज्य शासनाचे ध्येय आहे. त्यामुळे एप्रिल अखेरपर्यंत तीस हजार पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच आधारजोडणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास नवीन शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी घेण्यात येईल असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य जयंत आसगावकर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री केसरकर यांनी सांगितले की, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी नुकतीच घेण्यात आली आहे. याची प्रक्रिया एप्रिलअखेर पूर्ण करण्यात येईल. या पदभरती मध्ये शारीरिक शिक्षण या विषयाच्या शिक्षकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये कला विषयाच्या पदांचा समावेश नाही. सदर शिक्षक हे समग्र मधून देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच राज्य शासनाने ज्या एजन्सी नेमल्या आहेत त्या माध्यमातून कला शिक्षक घेतले जातील असेही श्री केसरकर यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांना क्रीडा विषयांचे शिक्षण देण्यासाठी सेवा निवृत्त सैनिकांना शिक्षण खात्यात नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात राज्य शासनाने घेतला आहे. बीपीएड पदवीधर आणि सेवा निवृत्त सैनिक यांच्या माध्यमातून दर्जेदार शारीरिक शिक्षण विद्यार्थ्यांना देता येईल असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी  सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अरुण लाड यांनी सहभाग घेतला.

००००

मनीषा पिंगळे/विसंअ/

सहकारी उपसा जलसिंचन योजना : अनुदानप्राप्त संस्थांना पुन्हा अनुदान नाही – सहकारमंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. 21 :- राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचा प्रकल्प खर्च जास्त प्रमाणात असल्यामुळे लाभधारक सभासदांवरील खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी १९ नोव्हेंबर १९९४ च्या शासन निर्णयानुसार संस्थांना अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान एकदाच देण्यात येत असल्याने त्या संस्थांना पुन्हा अनुदान देता येणार नाही, असे सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य अभिजित वंजारी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, शासन निर्णयानुसार संस्थांना प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के अथवा एक कोटी रूपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुदानाच्या स्वरूपात बँकेत जमा करण्यात येते. या योजनेसाठी १ एप्रिल १९९४ रोजी ज्या संस्थांनी कर्जमागणी प्रकरणे संबंधित वित्तीय संस्थांकडे प्रलंबित होती व ज्या संस्थांनी प्रकल्प उभारणीस सुरूवात केली नव्हती, अशा संस्था पात्र ठरविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार १६८ संस्थांना ५४.३९ कोटींचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. हे अनुदान एकदाच देण्यात येत असल्याने त्या संस्थांना पुन्हा अनुदान देता येणार नाही. तसेच या योजनेंतर्गत सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांच्या देखभाल आणि दुरूस्तीचा खर्च देण्याची तरतूद नसल्याचे मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले. या व्यतिरिक्त काही संस्थांनी मागणी केल्यास त्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, जयंत आजगावकर, एकनाथ खडसे, अरूण लाड, अभिजित वंजारी आदींनी सहभाग घेतला.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या बालकांच्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 21 :- राज्यात शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश घेतलेल्या बालकांच्या शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, राज्यात शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के शुल्काची प्रतिपूर्ती २०१२-१३ पासून करण्यात येते. तथापि, केंद्र शासनामार्फत सन २०१४-१५ या वर्षापासून राज्यात शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम तत्कालीन सर्व शिक्षा अभियान व सध्याचे समग्र शिक्षा अभियान योजनेतून करण्यात येत आहे. शाळांकडून मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची मागणी करण्यात येत आहे. त्याची पूर्तता करण्यासाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. सद्यस्थितीत राज्य शासनामार्फत ८२७.४९ कोटींचा निधी खर्च केलेला आहे. तथापि, केंद्र शासनाकडून प्रत्यक्षात ४००.६७ कोटी इतका निधी राज्यास प्राप्त झालेला आहे. उर्वरित निधी लवकर प्राप्त व्हावा यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. तथापि, राज्य शासनामार्फत प्रलंबित शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती करिता २०२३-२४ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याची मागणी वाढल्यास राज्य शासनामार्फत अशा शाळा सुरू करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत आसगावकर, धीरज लिंगाडे, विक्रम काळे, सुधाकर अडबाले यांनी सहभाग घेतला.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

ससून गोदी मत्स्य बंदर येथे विविध सुविधा देण्यास प्राधान्य – मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई दि. 21 : ससून गोदी मत्स्य बंदर येथे विविध सुविधा निर्माण करण्याला राज्य शासनाचे प्राधान्य आहे. कोरोनामुळे येथील कामे प्रलंबित राहिली होती. या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी  पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच या अनुषंगाने एक सर्वसमावेशक बैठक घेण्यात येणार असल्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य राजेश राठोड यांनी या संदर्भात  लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

मत्स्य व्यवसाय मंत्री श्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, ससून गोदी येथे काम करणाऱ्या महिला व पुरुष मच्छिमार यांच्यासाठी सुलभ शौचालयाची व्यवस्था होईपर्यंत तत्काळ मोबाईल टॉयलेट उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच येथील कामे विहित वेळेत येथील कामे पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली जाईल.

ससून गोदी येथे एकूण 31 विकास कामे प्रस्तावित होती. ठेकेदारांनी कामे कोरोनामुळे पूर्ण केलेली नसल्याचे आढळून आले आहेत. तसेच ही कामे पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी संबंधित ठेकेदार करीत आहेत. विहित वेळेत काम पूर्ण न करता अडवणूक करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली जाईल असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.

——–0000000——–

चारा छावणी प्रलंबित अनुदानाबाबत मुख्य सचिवांच्या समितीच्या अहवालानंतर निर्णय – मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई दि. 21 :- सोलापूर जिल्हातील चारा छावण्या प्रलंबित अनुदान मागणी प्रस्तावासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा निर्णय आल्यानंतर निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य जयंत पाटील यांनी या संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले की, सोलापूर जिल्ह्यातील चारा छावण्यांच्या प्रलंबित अनुदान मागणी बाबतचे प्रस्ताव संबंधितांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांना सादर करण्यात आलेले आहेत. परंतू अनेक त्रुटी अहवालात आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे राज्य कार्यकारी समितीच्या निर्णयाचे तंतोतंत पालन करून तहसिलदार कार्यालयाने अनुदान मागणी केली नाही, असे जिल्हाधिकारी, कार्यालय सोलापूर यांनी कळविले आहे. त्याबाबतची पडताळणी करण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांच्या स्तरावर सुरू आहे. जिल्हाधिकारी सोलापूर, यांचेकडून याबाबतचा सुधारित प्रस्ताव प्राप्त होताच, सदर प्रस्ताव मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य कार्यकारी समितीच्या बैठकीमध्ये निर्णयार्थ ठेवून पात्र चारा छावणींची देयके अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत पुढील कार्यवाही लवकरच करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव, फलटण येथील चारा छावण्यांच्या प्रलंबित अनुदानाबाबत अहवाल मागवून निधी देण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य महादेव जानकर यांनी सहभाग घेतला.

०००

मनीषा पिंगळे/विसंअ/

ऑटोरिक्षा चालक-मालक यांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी लवकरच धोरण निश्चिती – मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई दि. 21 : राज्यातील ऑटोरिक्षा चालक व मालक यांच्या सर्व समस्या, मागण्या आणि अडचणी सोडविण्यासाठी सर्व रिक्षा संघटनांना विश्वासात घेऊन लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य कपिल पाटील यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री भुसे यांनी सांगितले की, रिक्षा चालक बांधवांसाठी राज्य शासनाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात ऑटोरिक्षा व टॅक्सी चालक – मालक कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महामंडळाचे धोरण निश्चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल. तसेच हे धोरण सर्वसमावेशक असेल. तसेच कामगार मंडळाच्या धोरणाचे प्रारूप आधारभूत मानून धोरण निश्चित करण्यात येईल.

राज्यातील ऑटोरिक्षा परवाने वाटप करतांना सीएनजी आणि पीएनजी कोट्याची क्षमता व अन्य अनुषंगिक बाबी तपासून पाहण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

रिक्षा चालकांनी कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे वित्तदात्याने रिक्षा जप्त करणे व त्यावरील व्याजासह कर्ज माफ करण्याची बाब ही शासनाच्या अखत्यारीतील नसून वित्तीय संस्था या रिझर्व्ह बँक इंडिया यांच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करत असतात. तसेच अन्य कारणाने वेळोवेळी झालेल्या दंडात्मक कारवाई बाबत शासन तपासून सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम १४६ अन्वये वाहनास त्रयस्थ पक्षाचा विमा असणे आवश्यक आहे. वाहनाच्या विम्याच्या हप्त्याची रक्कम कमी करण्याची बाब ही केंद्र शासनाच्या अखत्यारित येत असून त्याचे नियोजन व नियमन हे विमा नियामक व विकास प्राधिकरण यांच्या मार्फत करण्यात येते, असे मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, महादेव जानकर, शशिकांत शिंदे,अनिल परब, एकनाथ खडसे आणि तालिका सभापती अनिकेत तटकरे यांनी सहभाग घेतला.

00000

मनीषा पिंगळे/विसंअ/

अनुसूचित जातीसाठीच्या आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक – मंत्री संजय राठोड

मुंबई, दि. 21 : शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी / अनिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य विक्रम काळे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, अनुसूचित जातीसाठीच्या आश्रमशाळांना अनुदान देणे ही केंद्र सरकारची योजना होती. या योजनेअंतर्गत ३२२ शाळांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी ३४ शाळांना केंद्र सरकारने अनुदान मंजूर केले.  केंद्राने अनुदान मंजूर न केलेल्या उर्वरित २८८ आश्रमशाळांना विना अनुदान तत्वावर राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यांना अनुदान देण्याची मागणी होत असल्याने तपासणीअंती १६५ आश्रमशाळांसाठी राज्य शासनाची शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी / अनिवासी आश्रमशाळा ही नवीन योजना सुरू करण्यात येऊन या आश्रमशाळांना २०१९-२० पासून २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या आश्रमशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत होत असलेल्या मागणीनुसार मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे प्रस्ताव दिलेला असून यासंदर्भात शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

00000

विद्यार्थी केंद्रबिंदू ठेवून दर्जेदार शिक्षण देण्याचे शासनाचे धोरण – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 21 : विद्यार्थी हा शिक्षण विभागाच्या विविध योजना आणि उपाययोजनांचा केंद्रबिंदू आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी जे जे करणे आवश्यक आहे त्या उपाययोजना करून त्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य वजाहत मिर्झा यांनी खासगी शिकवणी वर्गावर निर्बंध असावेत यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री श्री केसरकर यांनी खासगी शिकवणी वर्गाबाबत शासन हस्तक्षेप करीत नाही, असे सांगितले.

याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी खाजगीत कुठे शिक्षण घ्यावे, यावर शासनाचे बंधन नाही. तथापि, खासगी शिकवणी वर्ग खासगी असले तरीही त्याठिकाणी विद्यार्थ्यांना आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात की नाही यासंदर्भात तपासणी करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना भविष्यासाठी तयार करण्यासाठी नियमित अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त शिक्षणावरही शासनामार्फत भर दिला जात आहे. आता पुस्तकांमध्ये कोरी पाने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती देऊन अभ्यासक्रम अधिक दर्जेदार होण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अनिकेत तटकरे, गोपीचंद पडळकर, एकनाथ खडसे, अमोल मिटकरी, धीरज लिंगाडे, ॲड. मनीषा कायंदे आदींनी सहभाग घेतला.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना प्राधान्याने विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई, दि. 21 : राज्य शासनामार्फत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. आधार कार्ड, शिधापत्रिका, जॉब कार्ड, वन पट्टे अशा योजनांचा लाभ त्यांना एकाच ठिकाणी मिळवून देता यावा, यासाठी राजस्व अभियानांतर्गत शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. तथापि, ज्या कुटुंबांना अद्याप या योजनांचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांना प्राधान्याने लाभ मिळवून दिला जाईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील आदिवासी कुटुंबांना विविध योजनांचा लाभ न मिळाल्याने विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते, यासंदर्भात सदस्य सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

यासंदर्भात बोलताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, वन पट्ट्यांची मोजणी प्राधान्याने सहा महिन्यात करण्यात येईल. जेथे ऑनलाईन नोंदणी होत नाही, तेथे ऑफलाईन नोंदणी करून नंतर ऑनलाईन नोंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. योजनांसंबंधी अधिक माहिती मिळविण्यासाठी अथवा तक्रारीसाठी विभागामार्फत टोल फ्री नंबर जाहीर करण्यात आला आहे. त्यावर आलेल्या तक्रारींवर प्रकल्प अधिकारी तातडीने कार्यवाही करतील, असेही मंत्री श्री. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत सदस्य विलास पोतनीस यांनी सहभाग घेतला.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने नुकताच राज्याचा २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प जाहीर केला. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राबरोबरच पुणे जिल्ह्याला विकासाच्या नव्या उंचीवर नेण्याच्यादृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे पुणे शहर आणि जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळणार आहे. पाहुया अर्थसंकल्पातील पुण्याच्या विकासाचे प्रतिबिंब …

शिवछत्रपतींना मानाचा मुजरा

हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या शिवराज्याभिषेकाच्या ३५० व्या वर्षानिमित्त २ ते ९ जून २०२३ या कालावधीत हिंदवी स्वराज्य महोत्सव आयोजित करण्यासाठी ३५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हवेली तालुक्यात आंबेगाव येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान निर्मितीसाठी ५० कोटी रुपये, तसेच किल्ले शिवनेरीवर महाराजांच्या जीवनचरित्रावर आधारित संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज स्थापनेची शपथ रायरेश्वर मंदिरात घेतली. जिल्ह्यात स्वराज्य निर्मितीची गाथा सांगणारे गड-किल्ले आहेत. शिवकालीन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने आपला वैभवशाली आणि ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन होणार आहे आणि त्या माध्यमातून नव्या पिढीलादेखील प्रेरणा मिळेल.

स्वराज्यरक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ असलेल्या तुळापूर, ता. हवेली व समाधीस्थळ वढू (बु.), ता. शिरुर येथील स्मारकाच्या विकासासाठी २७० कोटींच्या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी आवश्यक तो निधी २०२३-२४ मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

अमृत काळातील पंचामृत

अमृतकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प पंचामृत ध्येयावर आधारित असून त्यातील शाश्वत शेती- समृद्ध शेतकरी,  महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह, सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास, भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास,  रोजगारनिर्मिती; सक्षम कुशल- रोजगारक्षम युवा, पर्यावरणपूरक विकास ही ध्येये साध्य करण्यासाठी योग्य नियोजन या अर्थसंकल्पात आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक घटकाला याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे लाभ होणार आहे.

शेतकरी केंद्रस्थानी

‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजना जाहीर केली असून याद्वारे प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेच्या ६ हजार रुपयांत तेवढीच भर राज्य शासनाची घालण्यात येणार असल्याने १२ हजार इतका वार्षिक लाभ पात्र शेतकरी कुटुंबांना मिळणार आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात असणाऱ्या शेतकऱ्यांना विशेषत: अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

स्वच्छ शहरे, सुंदर गावे

शहरे जलशाश्वत करण्यासाठी सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानातून पाणीपुरवठा योजना प्रकल्प हाती घेणे, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानातून मलनिस्सारण प्रकल्प, मलजलवाहिनी, साठवलेल्या कचऱ्यावरील प्रक्रिया प्रकल्प आदी हाती घेण्यात येणार आहेत. ग्रामीण भागातील घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी भरीव तरतूद केली आहे. जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणी पुरवठा व स्वच्छता विषयक सुविधांच्या निर्मितीसाठी यामुळे मदत होणार आहे.

सर्व समाजघटकांच्या उन्नतीसाठी

पुण्यात मुख्यालय असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) यासह राज्यातील इतर महामंडळांच्या भागभांडवलात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पायाभूत सुविधा

पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्यादृष्टीने २७ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या पुणे बाह्यवळण मार्गाचे काम सुरू असून २०२३-२४ मध्ये भूसंपादनासाठी पुरेसा निधी देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. मुंबई ते पुणे द्रुतगती महामार्ग आता आणखी वेगवान होणार आहे. त्यासाठी खोपोली ते खंडाळा या घाट लांबीतील मिसिंग लिंकचे ६० टक्के काम पूर्ण झाले असून बांधकामासाठी ६ हजार ६९५ कोटी रुपयांच्या सुधारित किमतीस मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सुरक्षित प्रवास आणि विकासाला गती

मुंबई- पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्गासह समृद्धी महामार्गावर राबवण्यात येत असलेल्या एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणालीच्या धर्तीवर मुंबई- कोल्हापूर, नाशिक- पुणे, अहमदनगर- पुणे या महामार्गावरदेखील ही प्रणाली राबवण्यात येणार असून त्यामुळे पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील नागरिकांना या महामार्गांवर सुरक्षित प्रवासाची हमी मिळण्यासोबत जिल्ह्याच्या विकासाला आणखी गती मिळणार आहे.

पुणे- नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्याचा संकल्प केला आहे.

केंद्र शासनाच्या ‘रिड्यूस, रियुज, रिसायकल’ या तत्त्वावर आधारित सर्क्युलर इकॉनॉमी पॉलिसीला अपेक्षित उद्योग उभे रहावेत यासाठी पुणे शहरासह राज्यातील सहा ठिकाणी सर्क्युलर इकॉनॉमी पार्क उभारण्याचा मानस जाहीर केला आहे. यामुळे एका उद्योगावर आधारित इतर उद्योग उभे राहणार असून यातून रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्यासह अर्थव्यवस्थाही गतीमान होणार आहे.

मेट्रो : पुण्याचे भूषण

पुणे शहरात मेट्रोमार्गांचा विकास गतीने सुरू असून पीएमआरडीएमार्फत हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो या २३.३ कि.मी. च्या प्रकल्पाचे काम प्रगतीत आहे. महामेट्रोमार्फत वनाज ते रामवाडी आणि पिंपरी- चिंचवड ते स्वारगेट मेट्रो प्रकल्पाचे कामही गतीने सुरू आहे. आता पिंपरी- चिंचवड ते निगडी कॉरिडॉर आणि स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो प्रकल्प केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठवले असून मान्यता मिळाल्यानंतर कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. ही कामे भविष्यातील पुण्याच्या दळणवळण व्यवस्थेला निश्चितपणे आकार देतील.

गावांमध्ये व्हावी रोजगारनिर्मिती

गावांमध्येच रोजगारनिर्मिती व्हावी, स्वयंरोजगार सुरू व्हावेत आणि गावांकडून शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबावे या उद्देशाने ग्रामपंचायतींमध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनाही लाभ होईल.

राज्यातील नामांकित शिक्षण संस्थांना विशेष अनुदान देण्यासाठी ५०० कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये पुणे शहरातील डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग पुणे तंत्रज्ञान विद्यापीठ यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या आणि संशोधनाच्या दर्जेदार सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होऊ शकतील.

आजच्या धकाधकीच्या आणि ताण-तणावाच्या काळात मानसिक स्वास्थ्य हरवत चालले आहे. त्याचा परिणाम व्यसनाधीन होण्यावरही होतो. त्यामुळे मानसिक अस्वास्थ्य व व्यसनाधीनता दूर करण्यासाठी पुणे येथे नवीन व्यसनमुक्ती केंद्र कार्यान्वित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ५०० युवकांना जलपर्यटन, साहसी पर्यटन, कॅराव्हॅन पर्यटन आदी तसेच आदरातिथ्य क्षेत्रात प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगारक्षम करण्याचा संकल्प हा तरुणांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. राज्यात दहा पर्यटनस्थळांवर ‘टेंट सिटी’ उभी करण्याचा निर्णय हा पर्यटन विकासाला गती देण्याबरोबरच तेथील रोजगार निर्मितीलाही चालना देणारा आहे.

आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू घडवण्याचे ध्येय

शिवछत्रपती क्रीडा संकुलामुळे पुणे ही राज्याची क्रीडा पंढरी म्हणून ओळखले जाते. जिल्ह्यातील अनेक खेळाडुंनी येथील सुविधांचा लाभ घेत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश संपादन केले आहे. यशाचा हा आलेख आणखी पुढे नेण्यासाठी आणि  खेळाडूंची कामगिरी उंचावण्यासाठी ‘मिशन लक्ष्यवेध’ राबविण्यात येणार असून बालेवाडी येथे ‘स्पोर्टस सायन्स सेंटर’ विकसित करण्यात येणार आहे.

पर्यावरणपूरक विकासासाठी हरित चळवळ

राज्यात पर्यावरण पूरक विकासासाठी ‘शून्य उत्सर्जन’ या संकल्पनेला गती देण्यात येणार असून त्यासाठी हरित उर्जा निर्मितीसाठी हरित गुंतवणूक, ग्रीन बाँड, ग्रामपंचायतींमध्ये सौर उर्जा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहेत. खासगी वाहनधारकांनी ८ ते १५ वर्षांच्या आत वाहने स्वेच्छेने निष्कासित केल्यास नवीन वाहन खरेदीला अनुदान देण्यात येणार आहे.

जुन्नर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात बिबट्यांची संख्या आहे. त्यामुळे वन्यजीव प्रेमींची उत्सुकता शमविण्यासह वनपर्यटनाला चालना देण्यासाठी शिवनेरी, ता. जुन्नर येथे बिबट सफारी सुरू करण्यात येणार आहे.

निर्मल वारी आणि तीर्थक्षेत्र विकास

पंढरपूरचे श्री विठ्ठल हे राज्यातील जनतेचे दैवत. आपल्या दैवताला भेटण्यासाठी आषाढी वारीच्या माध्यमातून जाणाऱ्या वारकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी निर्मल वारीची संकल्पना राबवण्यात येत आहे. श्री संत ज्ञानेश्वर माऊली व श्री संत तुकोबाराय यांच्या पालखीसोबतच श्री संत सोपानदेव, संत निवृत्तीनाथ व संत मुक्ताई यांच्या वारीकरिता २० कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे.

भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगासह राज्यातील पाचही ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र आणि परिसर विकासाची कामे हाती घेण्यात येणार असून प्राचीन मंदिरांच्या जतन व संवर्धनाची कामे हाती घेण्यात येणार ओहत.

संत तुकाराम महाराज यांच्या टाळकऱ्यांपैकी एक असलेले संत जगनाडे महाराज यांच्या जीवनाचा परिचय नवीन पिढीला व्हावा यासाठी सुदुंबरे, ता. मावळ येथे त्यांच्या समाधीस्थळ विकासासाठी २५ कोटी रुपये निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारक

महात्मा जोतिबा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी भारतातील पहिली मुलींची शाळा पुणे शहरातील भिडेवाडा येथे सुरू केली होती. त्यांच्या महान कार्याची प्रेरणा नव्या पिढीला मिळावी म्हणून या ठिकाणी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारक निर्माण करण्यासाठी ५० कोटी रुपये निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

एकूणच राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्वच क्षेत्रात भरीव तरतूद या अर्थसंकल्पात केली असून पुणे जिल्ह्याला याचा विशेष  लाभ होणार आहे. हा अर्थसंकल्प जिल्ह्याच्या विकासाला बळ देणारा आणि विकासाच्या वाटेवर पुढे नेणारा ठरेल यात शंका नाही.

– सचिन गाढवे,

माहिती अधिकारी पुणे

मुंबई, दि. 21 : मुंबईतील वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचे कार्यालय नवी दिल्ली येथे हलविण्याचा कुठलाही निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत उपस्थित झालेल्या या मुद्द्यावर निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, वस्त्रोद्योग आयुक्त आणि 5 अधिकाऱ्यांना दिल्लीला येण्यास सांगितले आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची फेरबांधणी आणि या क्षेत्राला अधिक चालना देण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. या आयुक्तालयात 500 अधिकारी-कर्मचारी आहेत. त्यामुळे संपूर्ण आयुक्तालय दिल्लीत हलविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असे म्हणणे चुकीचे आहे. मुंबईतील वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालय दिल्लीला हलविण्याचा कोणताही निर्णय झालेला नाही.

००००

काशीबाई थोरात/ विसंअ/

काळू धरणाच्या कामाला गती देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : ठाणे जिल्ह्यातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पाण्याचे नवीन स्त्रोत निर्माण करणे आवश्यक आहे. पाणीसाठा क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने आणि उल्हास खोऱ्यात भविष्यकालीन पाणी टंचाई कमी करण्यासाठी काळू धरणाच्या कामाला गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य प्रमोद पाटील, किसन कथोरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण वाढत आहे. पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी अनेक प्रकल्प  प्रस्तावित आहेत. काळू आणि शाई धरणाच्या कामाला गती देऊन, काळू धरण प्रकल्पातील पुनर्वसन आणि अधिग्रहण प्रक्रियेचा प्रश्न तातडीने सोडविण्यात येईल.  नागरी भागातील सांडपाणी प्रक्रिया पुन:चक्रिकरण व पुन:वापराबाबतही धोरणात्मक निर्णय घेऊन अशा प्रकल्पांना चालना देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/21.03.2023.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया सचिव समितीच्या मान्यतेनेच – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत जागतिक स्तरावर निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या निविदा मागविण्याचा निर्णय सचिव समितीच्या मान्यतेने झालेला होता. अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने ही निविदा प्रक्रिया राबवली आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने रेल्वेची जागा दिली आहे. त्यामुळे या पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा प्रकल्प विकसित करण्यासाठी व्यक्ती म्हणून कोणाला दिला नाही तर नियमानुसार जी प्रक्रिया आहे ती राबवून तांत्रिक निकष पूर्ण करणाऱ्या कंपनीला दिले आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/21.03.2023

खडकवासला धरणातील सांडपाणी रोखण्यासाठी तीन महिन्यात आराखडा तयार करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : पुणे जिल्ह्यातील खडकवासला धरणात दोन्ही बाजूच्या जवळपास 25 गावाचे 2.20 एमएलडी सांडपाणी जात आहे. हे सांडपाणी रोखण्यासाठी पुढील तीन महिन्यात आराखडा तयार करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य भिमराव तापकीर, ॲड. राहुल कुल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, या भागातील जुन्या गावठाणच्या सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. तसेच जमिनीची मोजणी शेवटच्या घटकांपर्यंत करुन अतिक्रमणाबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000 

महालक्ष्मी स्टोन क्रशर प्रकरणी कारवाई करणार – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. 21 : जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड तालुक्यात महालक्ष्मी स्टोन क्रशर यांनी नियमभंग करुन उत्खनन केल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत कारवाई करण्यात येईल, असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य चंद्रकांत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

महसूल मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, या प्रकरणात शासनाचा महसूल बुडविला आहे. या प्रकरणी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत चौकशी करुन दोषी अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात येईल आणि क्रशर धारकांकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/21.03.2023.

बोगस डॉक्टरप्रकरणी एक महिन्याच्या आत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यातील रुरल इन्स्टिट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर अँड हॉस्पिटल मायणी येथील संस्थेत बोगस व्यवहार करून बोगस डॉक्टर तयार केल्याच्या गंभीर तक्रारींची दखल राज्य शासनाने घेतली असून या प्रकरणातील सर्वांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून एक महिन्याच्या आत चौकशी करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य जयकुमार गोरे यांनी याबाबतची लक्षवेधी मांडली.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, हा तपास दडपण्याचा प्रकार करणाऱ्या संबंधित डीवायएसपी आणि तपास अधिकारी यांची अकार्यकारी पदावर बदली करून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येईल आणि त्यांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात येतील.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

नाशिक येथील एकलहरे विद्युत केंद्रातील जुने संच बंद न करता पुनर्विकसित करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : नवीन वीज धोरणातील नियमानुसार अधिक वीज दर असेल तर वीज खरेदी करणे शक्य होणार नाही आणि मग त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडेल. त्यामुळे एकलहरे औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातील जुने संच बंद न करता ते पुनर्विकसित करुन वीजेची क्षमता वाढविण्यासाठी ते सुरुच ठेवली जातील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य सरोज अहिरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील वीजेची क्षमता वाढविण्यासाठी हे संच सुरुच ठेवले जातील. मात्र शासनाने नवीन धोरण आखले आहे. त्यानुसार उत्पादन खर्च कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. ज्या ठिकाणी वाहतुकीसाठी अधिक सुलभ व कमी खर्च, कोळशाची उपलब्धता तसेच आवश्यक त्या सुविधा सहज उपलब्ध असतील अशा ठिकाणी वीजेचे प्रकल्प विकसित करण्यात येत आहे. तसेच ग्रीड स्थिरतेसाठी पंपस्टोरेज  करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे, असे प्रस्‍ताव आले होते. त्यापैकी 635 कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी सेवेत कायम केले आहे. अधिवेशन संपल्यानंतर उर्वरित कर्मचाऱ्यांबाबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण, योगेश सागर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आस्थापना खर्च 10 टक्क्याच्या आत असेल तर आपण कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करु शकतो. परंतु आता आस्थापना खर्च जवळपास 21 टक्क्यांवर गेला आहे. त्यामुळे याबाबत कायदेशीर बाबी तपासण्यासाठी अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेऊन यावर सकारात्मक निर्णय घेऊ, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/21.03.2023

आर्वी मतदारसंघातील 20 कोल्हापूरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना मान्यता देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : आर्वी विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना पिण्याचे पाणी आणि सिंचनाची सोय उपलब्ध व्हावी, यासाठी 20 कोल्हापूरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना (केटीवेयर) मान्यता देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य दादाराव केचे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जामनाल्यावर बोरखेडी गावाच्या वरील बाजूस मानचित्र (Toposheet) अभ्यासावरुन धरणस्थळ निश्चित करुन प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासली असता हे पाणी नियमात बसत नाही. तसेच उर्ध्व वर्धा प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात नवीन योजनांना पाणी उपलब्धता नसल्याने अडचणी येत आहेत. पण या भागातील शेतकऱ्यांना पाणीसाठा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. हा सिंचन तुटवडा दूर करण्यासाठी 20 केटीवेयरला मान्यता देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/21.03.2023

चासकमान कालव्याच्या कामासाठी लवकरच सुधारित प्रशासकीय मान्यता – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : पुणे जिल्ह्यातील शिरुर व खेड तालुक्याला वरदान ठरलेल्या चासकमान कालव्याच्या उर्वरित कामासाठीचा जवळपास 1356 कोटीं रुपयांचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाला येत्या  दोन महिन्यात सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य अशोक पवार, दिलीप मोहिते-पाटील, राजेश टोपे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, चासकमान प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणे गरजेचे आहे. या कामाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवून लवकरच प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. तसेच अतिक्रमणाबाबतही काही तक्रारी आहेत,त्याची चौकशी करण्यात येईल. जायकवाडी धरणाच्या कालव्याच्या कामाचेही सर्वेक्षणाचे काम सुरु असून, त्यावरही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/21.03.2023

जिल्हा वार्षिक आणि राज्य योजनेच्या निधी वापराबाबत समिती गठित – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्हा स्तरावर विविध योजना राबविण्यात येत असतात. याशिवाय आदिवासी उपयोजना आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गतही विविध योजना राबविण्यात येतात. जिल्हा योजना आणि राज्य योजनेतून खर्च होणाऱ्या निधीच्या वापराबाबत दिशा निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, सदर समितीमध्ये विधानसभा सदस्य आशिष जयस्वाल,  उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील सचिव श्रीकर परदेशी आणि नियोजन विभागाचे सचिव यांची एक समिती गठीत करण्यात येईल आणि दोन महिन्यात अहवाल मागवून याबाबतचे शासन आदेश निर्गमित करण्यात येतील. या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/21.03.2023

चिपळूण – कराड रेल्वे मार्ग प्रकल्पासंदर्भातील बैठक येत्या महिन्याभरात घेणार – मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 21 : कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रास जोडणाऱ्या चिपळूण – कराड रेल्वे मार्ग प्रकल्पासंदर्भातील बैठक येत्या महिन्याभरात घेण्यात येईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, योगेश सागर, शेखर निकम, नाना पटोले, डॉ. देवराव होळी यांनी चिपळूण-कराड रेल्वे मार्गाचे कामाबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

श्री. भुसे म्हणाले की,  कराड- चिपळूण नवीन रेल्वे लाईन प्रकल्पासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाचा प्रत्येकी 50 टक्के हिस्सा निश्चित करण्यात आला असून 7 मार्च 2012 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यावेळी या प्रकल्पाची किंमत 928.10 कोटी रुपये होती, त्यानुसार राज्य शासनाची 50 टक्के हिश्श्याची रक्कम 464.05 कोटी इतकी होती तर केंद्र शासनाने त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम पुढील तीन वर्षात द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. या दरम्यान कोकण रेल्वे महामंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार या प्रकल्पाची सुधारीत अंदाजित रक्कम 3 हजार 196 कोटी झाली.

रेल्वे मंत्रालयाने सहभाग धोरण 2012 अंतर्गत चिपळूण- कराड रेल्वेमार्गास संयुक्त उपक्रमाद्वारे राबविण्यास मंजुरी दिली. या उपक्रमात मेसर्स शापूरजी पालनजी यांची भागीदार म्हणून निवड करण्यात आली आणि भविष्यकालीन संयुक्त उपक्रम म्हणून कोकण रेल्वे आणि शापूरजी पालनजी यांचे दरम्यान प्रत्येकी 26 टक्के आणि 74 टक्के या प्रमाणात सहभाग निश्चितीचा करार करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात या प्रकल्पामध्ये शापूरजी पालनजी कंपनी सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतरच्या काळात केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांनी राज्य शासनाने या मार्गाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीमार्फत करावी आणि राज्य शासनाने 80 टक्के भार उचलावा, असे राज्य शासनास कळविले. मात्र राज्यासमोरील परिस्थिती पाहता समप्रमाणात केंद्र आणि राज्याने आर्थिक सहभाग उचलावा, अशी विनंती रेल्वे मंत्रालयाला करण्यात आली, यावर केंद्राकडून अद्याप काही कळविण्यात आलेले नसल्याचे श्री. भुसे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीकडून कराड – चिपळूण आणि वैभववाडी – कोल्हापूर रेल्वेमार्गाचे सादरीकरण करण्यात आले. दरम्यान रेल्वे मंत्रालयाने वैभववाडी – कोल्हापूर या रेल्वे प्रकल्पास मान्यता दिली असून त्याचा समावेश पिंकबुक मध्ये करण्यात आला आहे. कराड – चिपळूण रेल्वेमार्गासाठी पुन्हा एकदा केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

मे. डाऊ कंपनीसंदर्भात अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल – मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 21 : मे. डाऊ कंपनीच्या लॅटेक्स पॉलिमर केकचा उत्पादित नमुना संकलित करुन तपासणीसाठी पुण्यातील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा आणि नागपूरच्या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेकडे पाठविण्यात आला आहे. याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य नाना पटोले, योगेश सागर, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तळोजा येथील मे. डाऊ केमिकल इंटरनॅशनल कंपनीने लॅटेक्स पॉलिमर केक अशास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट केल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

श्री. केसरकर म्हणाले की,  तळोजा येथे सदर कंपनीचा कारखाना कार्यरत असून सदर कंपनीने आपल्या उद्योगासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून 24 मार्च 2021 रोजी संमतीपत्र घेतले असून त्याची वैधता 31 जानेवारी 2026 पर्यंत आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे 4 मार्च 2021 रोजी सदर उद्योगामधून निर्माण होणाऱ्या घातक घनकचऱ्याची अनधिकृतपणे विल्हेवाट होत असल्याबाबतची तक्रार आली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत 8 मार्च 2021 रोजी पहाणी करण्यात आली. यानंतर पुन्हा मंडळाकडून 21 जुलै 2021 रोजी वैयक्तिक सुनावणी देण्यात आल्यानंतर 11 ऑगस्ट 2022 रोजी आदेश देण्यात आले. दरम्यान 10 फेब्रुवारी 2023 रोजी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत लॅटेक्स पॉलिमर केकचा नमुना संकलित करुन तपासणीसाठी पाठविण्यात आला आहे. याबाबतची पुढील कार्यवाही अहवाल आल्यानंतर करण्यात येणार आहे.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

पनवेल तालुक्यातील शिरढोण येथील पाणीपुरवठा योजना जलजीवन मिशनमधून पूर्ण करणार – पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. 21 : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत रायगड जिल्ह्यातील शिरढोण (ता. पनवेल) येथील नळपाणीपुरवठा योजनेस सन 2017 मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर कोरोना काळात ही योजना रखडली. आता ‘जलजीवन’मध्ये ही योजना समाविष्ट करण्यात आली असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

विधानपरिषदेत सदस्य जयंत पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात हा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की,  कोरोनामुळे काम थांबल्यानंतर यातील कंत्राटदाराचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. त्यामुळे जेवढे काम झाले होते, त्यासंदर्भातील देयक संबंधितांना अदा करण्यात आले. त्यानंतर जल जीवन मिशनमध्ये ही योजना समाविष्ट करण्यात आली असून 2023 अखेर पर्यंत ती पूर्ण केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

००००

कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनात वाढ करण्याबाबत केंद्र शासनाला विनंती करणार – कामगारमंत्री डॉ. सुरेश खाडे

मुंबई, दि. 21 : राज्यात कर्मचारी पेन्शन योजना, 1995 (ईपीएस -95)  ही केंद्र शासनाची स्वयंनिधी योजना आहे. याबाबत राज्य शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. मात्र, या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनात वाढ करण्याबाबत केंद्र शासनाला विनंती करण्यात येईल, अशी माहिती कामगारमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिली.

विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सदस्य निरंजन डावखरे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री डॉ. खाडे म्हणाले की,  ईपीएस -955 ही योजना शंभर टक्के केंद्र शासन पुरस्कृत योजना आहे.  या योजनेबाबतचे सर्वाधिकार केंद्र शासनाच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संगठन, नवी दिल्ली यांना आहेत. राज्य शासन यामध्ये केवळ समन्वयक म्हणून भूमिका पार पाडत असते, असे त्यांनी सांगितले.

000

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुले पूर्ण करण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य – ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन

मुंबई, दि. 21 : प्रत्येकाला राहण्यासाठी घर मिळाले पाहिजे, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेतील उर्वरित घरकुले पूर्ण करण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य राहील, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन  यांनी दिली.

विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

ते म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सन 2024 पर्यंत सर्वांसाठी घरे देण्याची योजना जाहीर केली. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने ही जबाबदारी स्वीकारली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत राज्य शासनाला 14 लाख 18 हजार 78 घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी 14 लाख 16 हजार 23 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली.  उर्वरित 2055 घरकुलांना मंजुरीची प्रक्रिया सुरु असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

राज्यात आतापर्यंत 99 लाख 3 हजार 791  घरकुले पूर्ण करण्यात आली आहेत.  घरकुलांसाठी जागा उपलब्ध करणे, घरकुल बांधकामासाठी मिळणाऱ्या रकमेत वाढ करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणे आदी माध्यमातून घरकुले बांधण्याच्या कामाला वेग देण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बीड जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या घरकुलासाठी उपोषणास बसलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. मात्र, घरकुलासाठी मंजूर झालेली जागा इतर प्रयोजनासाठी असल्याचे निदर्शनास आल्यावर संबंधितांना दुसऱ्या जागेवर घरकुलास मंजुरी देण्यात आली होती. दरम्यान, संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्या कुटुंबियांना घरकुल देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, याप्रकरणी इतर काहीजण न्यायालयात गेल्याने सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी सदस्य राम शिंदे, मनिषा कायंदे, एकनाथ खडसे, रणजीतसिंह मोहिते पाटील, जयंत पाटील आदी सदस्यांनी उपप्रश्न  विचारले. त्यालाही मंत्री श्री. महाजन यांनी उत्तर दिले.

00

दीपक चव्हाण/विसंअ/

महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेसह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत आवश्यक उपचारांचा समावेश करणार – आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ.तानाजी सावंत

मुंबई, दि. 21 : महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांची पडताळणी करून या योजनेत मनोविकाराच्या अन्य आजारांसहित आवश्यक असणाऱ्या अन्य आजारांचा समावेश केला जाईल, अशी माहिती आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेत डिप्रेशन, डिसअसोसिएटिव्ह डिसऑर्डर, एंग्झायटी डिसऑर्डर आणि डिमेंशिया या मनोविकार आजारांचा समावेश करावा, याबाबत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते.

आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेत मनोविकाराकरिता एकूण पाच उपचारांचा समावेश केलेला आहे. राज्यातील अंगीकृत शासकीय रुग्णालयातून या उपचाराचा लाभ या योजनेंतर्गत दिला जातो.

मनोविकार रुग्णांना आरोग्य विमा आणि ग्रुप विमा देणाऱ्या कंपन्या ह्या  इन्शुरन्स रेग्युलेटरी ॲण्ड डेव्हलपमेंट (IRDA) या संस्थेच्या अखत्यारित येतात. ही संस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येते. २३ सप्टेंबर २०१८ पासून आजपर्यंत एकूण २०९१ रुग्णांनी या उपचाराचा लाभ घेतलेला असून दाव्यांकरिता रुपये  १ कोटी ३ लाख ९९ हजार ९८७ रूपये एवढी विमा कंपन्याद्वारे संबधित रुग्णालयांना अदा करण्यात आली आहे, असेही मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांची पडताळणी करण्यासाठी समिती नेमण्यात येईल. या योजनेत समावेश असलेल्या कोणत्या योजनांवर खर्च होत नाही हे  समिती मार्फत तपासून पाहिले जाईल. पुन्हा नव्याने आवश्यक त्या उपचारांचा यामध्ये समावेश करण्यात येईल, असेही आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, अनिकेत तटकरे, उमा खापरे, गोपीचंद पडळकर यांनी या संदर्भात उपप्रश्न उपस्थित केले.

***** 

प्राथमिक पदवीधर विषय शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत नियमाप्रमाणे कार्यवाही करणार – ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन

मुंबई, दि. 21 : राज्यातील प्राथमिक पदवीधर विषय शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल, असे  ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

राज्यातील प्राथमिक पदवीधर विषय शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य कपिल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

ग्रामविकास मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, शालेय शिक्षण विभागाच्या शाळा नियम १३ ऑक्टोबर २०१६ च्या तरतुदीनुसार पाचवी ते सातवी जिथे चार शिक्षक आवश्यक आहेत त्यापैकी तिथे एक पदवीधर आहेत. तसेच सहावी ते आठवी साठी ३ शिक्षक तिथे एक पदवीधर शिक्षक आहेत. राज्यातील प्राथमिक पदवीधर विषय शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. समान काम, समान वेतन या विषयाबाबतीत मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. तसेच आयुक्त शिक्षण यांच्या स्तरावर समिती देखील नेमण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर आणि मा. उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर शासन याबाबतीत योग्य ती कार्यवाही करेल, असेही मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, मनीषा कायंदे यांनी या संदर्भात उपप्रश्न उपस्थित केले.

***** 

निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनाबाबत एकसूत्रता आणणार – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन

मुंबई, दि. 21 : राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनाबाबत एकसूत्रता आणून विद्यावेतन विहित वेळेत देण्यासंदर्भात योग्य त्या उपाययोजना करण्यात येतील, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनाबाबत सदस्य विलास पोतनीस यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनाबाबत अनुदानित आणि खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालय यांच्यात तफावत आहे. यामध्ये एकसूत्रता यावी, विद्यावेतन वेळेत मिळावे, यासाठी शासन धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणी करेल. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांचे विद्यावेतन वाढविण्यात आले आहे, असेही मंत्री श्री. महाजन म्हणाले.

या प्रश्नाला उपप्रश्न सदस्य सर्वश्री सुनील शिंदे, विक्रम काळे, मनीषा कायंदे यांनी उपस्थित केले.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातून सोलापूर जिल्ह्याला काय मिळाले, याचा अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. संतोष कदम यांनी घेतलेला वेध…

महाराष्ट्रामध्ये सोलापूर जिल्हा हा महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्याला जोडणारा दुवा मानला जातो.  प्राचीन काळी पश्चिम किनाऱ्याकडून चौलकडे जाणारा व्यापारी मार्ग सोलापूर जिल्ह्यातून जात होता. सोलापूर जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ महाराष्ट्राच्या ४.८४ टक्के आहे. त्यातील ३ टक्के भाग हा शहरी तर ९७ टक्के भाग हा ग्रामीण आहे. तर महाराष्ट्र शासनाने जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुके हे अवर्षण प्रवण असल्याचे मान्य केले आहे. याशिवाय सोलापूर जिल्ह्याचा महाराष्ट्र राज्याच्या उत्पन्नामध्ये जवळपास ३ टक्के इतका वाटा आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने नुकताच २०२३-२४ वर्षासाठी आपला अर्थसंकल्प विधान परिषदेत सादर केला आहे. या अंदाजपत्रकात सोलापूर जिल्ह्याला काय मिळणार याची प्रचंड उत्सुकता होती. देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन तर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन होण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासाशिवाय पर्याय नाही हे राज्याचे अर्थमंत्री महोदय जाणून असल्याचे या अंदाजपत्रकावरून स्पष्ट होते. कारण यावर्षी सादर झालेल्या अंदाजपत्रकाचा मूळ आत्मा असणाऱ्या पंचामृतांमध्ये एक अमृत असणाऱ्या पायाभूत सुविधा व त्यांच्या विकासासाठी ५३,०५८ कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.

यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग नियोजित असून यामध्ये चार शक्तीपीठे, दोन ज्योतिर्लिंग,  एक गुरुद्वारा  व सहा तीर्थस्थळे जोडली जाणार आहेत. सोलापूर जिल्ह्याचा विचार करता पंढरपूर व अक्कलकोट या दोन तीर्थस्थळांचा शक्तीपीठ महामार्गामध्ये समावेश केला गेला आहे. ही बाब सोलापूर जिल्ह्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील भक्तांसाठी आनंदाची आहे.

तसेच, मुंबई पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग तसेच हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावर राबविण्यात येत असलेल्या एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली योजनेत सोलापूर – बीड या मार्गाचा समावेश करण्यात आला आहे. सोलापूर – तुळजापूर – धाराशिव या 84 कि. मी. च्या नवीन ब्रॉडगेज मार्गासाठी 52 कोटी रूपये सोलापूर विभागाला मिळणार आहेत. या व्यतिरीक्त फलटण – पंढरपूर या नवीन रेल्वे मार्गासाठी 50 टक्के हिस्सा राज्य शासन देणार आहे. यातून सोलापूर जिल्ह्यातील रस्ते व रेल्वे मार्ग अधिक मजबूत होतील.

महत्त्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील तरुणांमध्ये उत्तम कार्य संस्कृती रुजविणे गरजेचे बनत आहे. शिवाय शाळा, महाविद्यालये तसेच विविध प्रशिक्षण संस्था यांच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण काम, कौशल्य, दृष्टीकोन व प्रामाणिकपणा यासारख्या बाबी राज्यातील तरुणांमध्ये रुजविणे आवश्यक बनत आहे. यासाठीच महाराष्ट्रातील उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी सण २०२३-२४ पासून केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील एकूण नऊ शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठांना ५०० कोटी रुपये इतके विशेष अनुदान देऊ केले आहे. या शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठांमध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूरचा समावेश असून त्यासाठी ५५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध करून दिला गेला आहे. या निधीतून निश्चितच विद्यापीठाच्या नवीन परीक्षा भवन व प्रशासकीय भवनाच्या विकास कामाला चालना मिळून त्याचा विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. सोलापूर विद्यापीठाच्या स्थापनेपासूनच सोलापूर विद्यापीठाची जी आर्थिक परवड होत होती त्याला आता कुठेतरी ब्रेक लागला आहे असे निश्चितपणे म्हणता येईल.

याशिवाय महाराष्ट्र राज्याच्या अंदाजपत्रकात एकूण चार आर्थिक महामंडळाची घोषणा केली आहे. केवळ घोषणाच न करता या चार आर्थिक महामंडळांसाठी पहिला टप्पा म्हणून प्रत्येक आर्थिक महामंडळासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. यामध्ये विशेषतः गेल्या वीस वर्षापासून मागणी असलेले लिंगायत समाज आर्थिक महामंडळ जाहीर झाले आहे. लिंगायत समाजासाठी जाहीर केलेल्या जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाचा फायदा सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, सोलापूर शहर, मंगळवेढा व बार्शी या तालुक्यातील जवळपास नऊ लाख लिंगायत बांधवांना स्वयंरोजगारासाठी होईल यात शंका नाही. याशिवाय गुरव समाजासाठीच्या संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळामुळेही दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट व पंढरपूर या तालुक्यातील जवळपास दोन लाख गुरव समाजातील बांधवांना स्वयंरोजगार प्राप्तीसाठी फायदा होणार आहे. सोलापूर जिल्हा व शहरांमध्ये एकूण दोन लाख पेक्षा जास्त वडार समाजाचे बांधव राहतात. विशेषतः ते मोहोळ, पंढरपूर, अक्कलकोट व दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील तालुक्यात जास्त प्रमाणात वास्तव्यास आहेत. वडार समाजातील बांधवांना सुद्धा या नव्याने स्थापन होत असलेल्या पै. कै. मारुती चव्हाण वडार आर्थिक महामंडळाचा फायदा होणार आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून घोषित केले असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये पौष्टिक तृणधान्य लोकप्रिय करणे, तृणधान पिकाखालील क्षेत्र व त्याची उत्पादकता वाढविण्यासाठी महाराष्ट्रात असे केंद्र स्थापन करण्याचा विचार चालू होता. या पार्श्वभूमीवर श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र सोलापूर जिल्ह्यामध्ये स्थापन केले जाणार आहे व तशी घोषणा यावर्षीच्या अंदाजपत्रकातही केली गेली आहे.  हे केंद्र केवळ जाहीर केले नाही तर त्यासाठी अंदाजपत्रकात २०० कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे.  या केंद्राच्या उभारणीसाठी भारतीय पौष्टिक तृणधान्य संशोधन संस्थेची मदत घेतली जाणार आहे. तर  कृषि विद्यापीठ कोरडवाहू संशोधन केंद्र व पौष्टिक तृणधान्य संशोधन संस्था या दोहोंच्या माध्यमातून हे केंद्र चालवले जाणार आहे.  अर्थात यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील शेतीचे अर्थशास्त्र बदलेल असे मानायला हरकत नाही.  सोलापूर जिल्ह्याला ज्वारी पिकाचे कोठार मानले जाते. शिवाय बाजरी पिकाचेही उत्पादन बऱ्यापैकी सोलापूर जिल्ह्यात घेतले जाते. या केंद्रामुळे ज्वारी व बाजरी पिकाला फायदा होईलच, शिवाय इतर शेतमालावर प्रक्रिया करून त्यांचे मूल्यसंवर्धन होण्यास मोठी मदत होणार आहे. परिणामी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर नक्की उंचावेल.

सध्या महाराष्ट्रातील रोजगाराचा कल पाहता खाजगी क्षेत्रातून सर्वात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत आहे. यासाठी गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळ उपलब्ध होणे ही काळाची गरज बनली आहे. शिवाय एका बाजूला महाराष्ट्रात युवकांची मोठी संख्या व शक्ती उपलब्ध असताना हे युवक बेकार आहेत तर दुसऱ्या बाजूला मात्र राज्यातील हजारो उद्योगांना लाखो कुशल युवकांची आवश्यकता असूनही असे कुशल युवक उपलब्ध होत नाहीत. यासाठी राज्याच्या या अंदाजपत्रकात कौशल्य प्रशिक्षण व आयटीआयचा दर्जा वृद्धिंगत करण्याच्या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. गेली अनेक वर्ष सोलापूर जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात तरुण वर्ग मुंबई पुणे यासारख्या मोठ्या शहरांकडे नोकरी, व्यवसाय व प्रशिक्षण इत्यादींच्या निमित्ताने स्थलांतरित होताना दिसत आहे. मोठ्या शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी व्हावे यासाठी सोलापूर जिल्ह्यातच अशा युवकांना प्रशिक्षणाद्वारे उद्योग व व्यवसायात संधी मिळावी या हेतूने पर्यटन स्थळे टेंट सिटी अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे पाचशे तरुणांना जल, कृषि, कॅराव्हॅन, साहसी पर्यटन व आदरातिथ्य इत्यादी बाबत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. याचा फायदा सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर, माळशिरस, माढा, सांगोला व अक्कलकोट या तालुक्यांना नक्की होईल.

याशिवाय, शेतकरी, अंगणवाडी सेविका, युवक, महिला, विद्यार्थी आदि घटकांसाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदी व घोषणांचा लाभ सोलापूर जिल्ह्यातील संबंधित घटकांना होणार आहेच.

एकूणच काय तर महाराष्ट्र शासनाच्या सण २०२३-२४ या आगामी वर्षासाठीच्या अंदाजपत्रकात सोलापूर जिल्ह्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतुदी केलेल्या असतानाच काही नाविन्यपूर्ण घोषणाही केल्या गेल्या आहेत. अर्थात अंदाजपत्रकातील तरतुदींमुळे सोलापूर जिल्ह्याच्या विकासाला नक्कीच गती मिळणार आहे हे मात्र नक्की.

-प्रा. डॉ. संतोष कदम

प्रमुख, अर्थशास्त्र संशोधन केंद्र व व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग

संतोष भीमराव पाटील कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, मंद्रुप

ता : द. सोलापूर, जिल्हा : सोलापूर