काळू धरणाच्या कामाला गती देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : ठाणे जिल्ह्यातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पाण्याचे नवीन स्त्रोत निर्माण करणे आवश्यक आहे. पाणीसाठा क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने आणि उल्हास खोऱ्यात भविष्यकालीन पाणी टंचाई कमी करण्यासाठी काळू धरणाच्या कामाला गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य प्रमोद पाटील, किसन कथोरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण वाढत आहे. पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी अनेक प्रकल्प  प्रस्तावित आहेत. काळू आणि शाई धरणाच्या कामाला गती देऊन, काळू धरण प्रकल्पातील पुनर्वसन आणि अधिग्रहण प्रक्रियेचा प्रश्न तातडीने सोडविण्यात येईल.  नागरी भागातील सांडपाणी प्रक्रिया पुन:चक्रिकरण व पुन:वापराबाबतही धोरणात्मक निर्णय घेऊन अशा प्रकल्पांना चालना देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/21.03.2023.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया सचिव समितीच्या मान्यतेनेच – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत जागतिक स्तरावर निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या निविदा मागविण्याचा निर्णय सचिव समितीच्या मान्यतेने झालेला होता. अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने ही निविदा प्रक्रिया राबवली आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने रेल्वेची जागा दिली आहे. त्यामुळे या पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा प्रकल्प विकसित करण्यासाठी व्यक्ती म्हणून कोणाला दिला नाही तर नियमानुसार जी प्रक्रिया आहे ती राबवून तांत्रिक निकष पूर्ण करणाऱ्या कंपनीला दिले आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/21.03.2023

खडकवासला धरणातील सांडपाणी रोखण्यासाठी तीन महिन्यात आराखडा तयार करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : पुणे जिल्ह्यातील खडकवासला धरणात दोन्ही बाजूच्या जवळपास 25 गावाचे 2.20 एमएलडी सांडपाणी जात आहे. हे सांडपाणी रोखण्यासाठी पुढील तीन महिन्यात आराखडा तयार करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य भिमराव तापकीर, ॲड. राहुल कुल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, या भागातील जुन्या गावठाणच्या सांडपाणी व्यवस्थापनाबाबत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. तसेच जमिनीची मोजणी शेवटच्या घटकांपर्यंत करुन अतिक्रमणाबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000 

महालक्ष्मी स्टोन क्रशर प्रकरणी कारवाई करणार – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. 21 : जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड तालुक्यात महालक्ष्मी स्टोन क्रशर यांनी नियमभंग करुन उत्खनन केल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत कारवाई करण्यात येईल, असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य चंद्रकांत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

महसूल मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, या प्रकरणात शासनाचा महसूल बुडविला आहे. या प्रकरणी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत चौकशी करुन दोषी अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात येईल आणि क्रशर धारकांकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/21.03.2023.

बोगस डॉक्टरप्रकरणी एक महिन्याच्या आत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यातील रुरल इन्स्टिट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर अँड हॉस्पिटल मायणी येथील संस्थेत बोगस व्यवहार करून बोगस डॉक्टर तयार केल्याच्या गंभीर तक्रारींची दखल राज्य शासनाने घेतली असून या प्रकरणातील सर्वांची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून एक महिन्याच्या आत चौकशी करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य जयकुमार गोरे यांनी याबाबतची लक्षवेधी मांडली.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, हा तपास दडपण्याचा प्रकार करणाऱ्या संबंधित डीवायएसपी आणि तपास अधिकारी यांची अकार्यकारी पदावर बदली करून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येईल आणि त्यांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात येतील.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

नाशिक येथील एकलहरे विद्युत केंद्रातील जुने संच बंद न करता पुनर्विकसित करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : नवीन वीज धोरणातील नियमानुसार अधिक वीज दर असेल तर वीज खरेदी करणे शक्य होणार नाही आणि मग त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडेल. त्यामुळे एकलहरे औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातील जुने संच बंद न करता ते पुनर्विकसित करुन वीजेची क्षमता वाढविण्यासाठी ते सुरुच ठेवली जातील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य सरोज अहिरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील वीजेची क्षमता वाढविण्यासाठी हे संच सुरुच ठेवले जातील. मात्र शासनाने नवीन धोरण आखले आहे. त्यानुसार उत्पादन खर्च कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. ज्या ठिकाणी वाहतुकीसाठी अधिक सुलभ व कमी खर्च, कोळशाची उपलब्धता तसेच आवश्यक त्या सुविधा सहज उपलब्ध असतील अशा ठिकाणी वीजेचे प्रकल्प विकसित करण्यात येत आहे. तसेच ग्रीड स्थिरतेसाठी पंपस्टोरेज  करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे, असे प्रस्‍ताव आले होते. त्यापैकी 635 कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी सेवेत कायम केले आहे. अधिवेशन संपल्यानंतर उर्वरित कर्मचाऱ्यांबाबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण, योगेश सागर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आस्थापना खर्च 10 टक्क्याच्या आत असेल तर आपण कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करु शकतो. परंतु आता आस्थापना खर्च जवळपास 21 टक्क्यांवर गेला आहे. त्यामुळे याबाबत कायदेशीर बाबी तपासण्यासाठी अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेऊन यावर सकारात्मक निर्णय घेऊ, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/21.03.2023

आर्वी मतदारसंघातील 20 कोल्हापूरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना मान्यता देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : आर्वी विधानसभा मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना पिण्याचे पाणी आणि सिंचनाची सोय उपलब्ध व्हावी, यासाठी 20 कोल्हापूरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना (केटीवेयर) मान्यता देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य दादाराव केचे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जामनाल्यावर बोरखेडी गावाच्या वरील बाजूस मानचित्र (Toposheet) अभ्यासावरुन धरणस्थळ निश्चित करुन प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासली असता हे पाणी नियमात बसत नाही. तसेच उर्ध्व वर्धा प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात नवीन योजनांना पाणी उपलब्धता नसल्याने अडचणी येत आहेत. पण या भागातील शेतकऱ्यांना पाणीसाठा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. हा सिंचन तुटवडा दूर करण्यासाठी 20 केटीवेयरला मान्यता देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/21.03.2023

चासकमान कालव्याच्या कामासाठी लवकरच सुधारित प्रशासकीय मान्यता – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : पुणे जिल्ह्यातील शिरुर व खेड तालुक्याला वरदान ठरलेल्या चासकमान कालव्याच्या उर्वरित कामासाठीचा जवळपास 1356 कोटीं रुपयांचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाला येत्या  दोन महिन्यात सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य अशोक पवार, दिलीप मोहिते-पाटील, राजेश टोपे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, चासकमान प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणे गरजेचे आहे. या कामाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवून लवकरच प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. तसेच अतिक्रमणाबाबतही काही तक्रारी आहेत,त्याची चौकशी करण्यात येईल. जायकवाडी धरणाच्या कालव्याच्या कामाचेही सर्वेक्षणाचे काम सुरु असून, त्यावरही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/21.03.2023

जिल्हा वार्षिक आणि राज्य योजनेच्या निधी वापराबाबत समिती गठित – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 21 : जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत जिल्हा स्तरावर विविध योजना राबविण्यात येत असतात. याशिवाय आदिवासी उपयोजना आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गतही विविध योजना राबविण्यात येतात. जिल्हा योजना आणि राज्य योजनेतून खर्च होणाऱ्या निधीच्या वापराबाबत दिशा निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, सदर समितीमध्ये विधानसभा सदस्य आशिष जयस्वाल,  उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील सचिव श्रीकर परदेशी आणि नियोजन विभागाचे सचिव यांची एक समिती गठीत करण्यात येईल आणि दोन महिन्यात अहवाल मागवून याबाबतचे शासन आदेश निर्गमित करण्यात येतील. या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/21.03.2023

चिपळूण – कराड रेल्वे मार्ग प्रकल्पासंदर्भातील बैठक येत्या महिन्याभरात घेणार – मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 21 : कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रास जोडणाऱ्या चिपळूण – कराड रेल्वे मार्ग प्रकल्पासंदर्भातील बैठक येत्या महिन्याभरात घेण्यात येईल, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, योगेश सागर, शेखर निकम, नाना पटोले, डॉ. देवराव होळी यांनी चिपळूण-कराड रेल्वे मार्गाचे कामाबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

श्री. भुसे म्हणाले की,  कराड- चिपळूण नवीन रेल्वे लाईन प्रकल्पासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाचा प्रत्येकी 50 टक्के हिस्सा निश्चित करण्यात आला असून 7 मार्च 2012 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यावेळी या प्रकल्पाची किंमत 928.10 कोटी रुपये होती, त्यानुसार राज्य शासनाची 50 टक्के हिश्श्याची रक्कम 464.05 कोटी इतकी होती तर केंद्र शासनाने त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम पुढील तीन वर्षात द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. या दरम्यान कोकण रेल्वे महामंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार या प्रकल्पाची सुधारीत अंदाजित रक्कम 3 हजार 196 कोटी झाली.

रेल्वे मंत्रालयाने सहभाग धोरण 2012 अंतर्गत चिपळूण- कराड रेल्वेमार्गास संयुक्त उपक्रमाद्वारे राबविण्यास मंजुरी दिली. या उपक्रमात मेसर्स शापूरजी पालनजी यांची भागीदार म्हणून निवड करण्यात आली आणि भविष्यकालीन संयुक्त उपक्रम म्हणून कोकण रेल्वे आणि शापूरजी पालनजी यांचे दरम्यान प्रत्येकी 26 टक्के आणि 74 टक्के या प्रमाणात सहभाग निश्चितीचा करार करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात या प्रकल्पामध्ये शापूरजी पालनजी कंपनी सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतरच्या काळात केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांनी राज्य शासनाने या मार्गाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीमार्फत करावी आणि राज्य शासनाने 80 टक्के भार उचलावा, असे राज्य शासनास कळविले. मात्र राज्यासमोरील परिस्थिती पाहता समप्रमाणात केंद्र आणि राज्याने आर्थिक सहभाग उचलावा, अशी विनंती रेल्वे मंत्रालयाला करण्यात आली, यावर केंद्राकडून अद्याप काही कळविण्यात आलेले नसल्याचे श्री. भुसे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीकडून कराड – चिपळूण आणि वैभववाडी – कोल्हापूर रेल्वेमार्गाचे सादरीकरण करण्यात आले. दरम्यान रेल्वे मंत्रालयाने वैभववाडी – कोल्हापूर या रेल्वे प्रकल्पास मान्यता दिली असून त्याचा समावेश पिंकबुक मध्ये करण्यात आला आहे. कराड – चिपळूण रेल्वेमार्गासाठी पुन्हा एकदा केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

मे. डाऊ कंपनीसंदर्भात अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल – मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 21 : मे. डाऊ कंपनीच्या लॅटेक्स पॉलिमर केकचा उत्पादित नमुना संकलित करुन तपासणीसाठी पुण्यातील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा आणि नागपूरच्या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेकडे पाठविण्यात आला आहे. याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य नाना पटोले, योगेश सागर, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तळोजा येथील मे. डाऊ केमिकल इंटरनॅशनल कंपनीने लॅटेक्स पॉलिमर केक अशास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट केल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

श्री. केसरकर म्हणाले की,  तळोजा येथे सदर कंपनीचा कारखाना कार्यरत असून सदर कंपनीने आपल्या उद्योगासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून 24 मार्च 2021 रोजी संमतीपत्र घेतले असून त्याची वैधता 31 जानेवारी 2026 पर्यंत आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे 4 मार्च 2021 रोजी सदर उद्योगामधून निर्माण होणाऱ्या घातक घनकचऱ्याची अनधिकृतपणे विल्हेवाट होत असल्याबाबतची तक्रार आली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत 8 मार्च 2021 रोजी पहाणी करण्यात आली. यानंतर पुन्हा मंडळाकडून 21 जुलै 2021 रोजी वैयक्तिक सुनावणी देण्यात आल्यानंतर 11 ऑगस्ट 2022 रोजी आदेश देण्यात आले. दरम्यान 10 फेब्रुवारी 2023 रोजी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत लॅटेक्स पॉलिमर केकचा नमुना संकलित करुन तपासणीसाठी पाठविण्यात आला आहे. याबाबतची पुढील कार्यवाही अहवाल आल्यानंतर करण्यात येणार आहे.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

पनवेल तालुक्यातील शिरढोण येथील पाणीपुरवठा योजना जलजीवन मिशनमधून पूर्ण करणार – पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. 21 : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत रायगड जिल्ह्यातील शिरढोण (ता. पनवेल) येथील नळपाणीपुरवठा योजनेस सन 2017 मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर कोरोना काळात ही योजना रखडली. आता ‘जलजीवन’मध्ये ही योजना समाविष्ट करण्यात आली असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

विधानपरिषदेत सदस्य जयंत पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात हा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की,  कोरोनामुळे काम थांबल्यानंतर यातील कंत्राटदाराचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. त्यामुळे जेवढे काम झाले होते, त्यासंदर्भातील देयक संबंधितांना अदा करण्यात आले. त्यानंतर जल जीवन मिशनमध्ये ही योजना समाविष्ट करण्यात आली असून 2023 अखेर पर्यंत ती पूर्ण केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

००००

कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनात वाढ करण्याबाबत केंद्र शासनाला विनंती करणार – कामगारमंत्री डॉ. सुरेश खाडे

मुंबई, दि. 21 : राज्यात कर्मचारी पेन्शन योजना, 1995 (ईपीएस -95)  ही केंद्र शासनाची स्वयंनिधी योजना आहे. याबाबत राज्य शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. मात्र, या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनात वाढ करण्याबाबत केंद्र शासनाला विनंती करण्यात येईल, अशी माहिती कामगारमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिली.

विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सदस्य निरंजन डावखरे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री डॉ. खाडे म्हणाले की,  ईपीएस -955 ही योजना शंभर टक्के केंद्र शासन पुरस्कृत योजना आहे.  या योजनेबाबतचे सर्वाधिकार केंद्र शासनाच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संगठन, नवी दिल्ली यांना आहेत. राज्य शासन यामध्ये केवळ समन्वयक म्हणून भूमिका पार पाडत असते, असे त्यांनी सांगितले.

000

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुले पूर्ण करण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य – ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन

मुंबई, दि. 21 : प्रत्येकाला राहण्यासाठी घर मिळाले पाहिजे, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेतील उर्वरित घरकुले पूर्ण करण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य राहील, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन  यांनी दिली.

विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

ते म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सन 2024 पर्यंत सर्वांसाठी घरे देण्याची योजना जाहीर केली. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने ही जबाबदारी स्वीकारली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत राज्य शासनाला 14 लाख 18 हजार 78 घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी 14 लाख 16 हजार 23 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली.  उर्वरित 2055 घरकुलांना मंजुरीची प्रक्रिया सुरु असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

राज्यात आतापर्यंत 99 लाख 3 हजार 791  घरकुले पूर्ण करण्यात आली आहेत.  घरकुलांसाठी जागा उपलब्ध करणे, घरकुल बांधकामासाठी मिळणाऱ्या रकमेत वाढ करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणे आदी माध्यमातून घरकुले बांधण्याच्या कामाला वेग देण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बीड जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या घरकुलासाठी उपोषणास बसलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. मात्र, घरकुलासाठी मंजूर झालेली जागा इतर प्रयोजनासाठी असल्याचे निदर्शनास आल्यावर संबंधितांना दुसऱ्या जागेवर घरकुलास मंजुरी देण्यात आली होती. दरम्यान, संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्या कुटुंबियांना घरकुल देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, याप्रकरणी इतर काहीजण न्यायालयात गेल्याने सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी सदस्य राम शिंदे, मनिषा कायंदे, एकनाथ खडसे, रणजीतसिंह मोहिते पाटील, जयंत पाटील आदी सदस्यांनी उपप्रश्न  विचारले. त्यालाही मंत्री श्री. महाजन यांनी उत्तर दिले.

00

दीपक चव्हाण/विसंअ/

महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेसह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत आवश्यक उपचारांचा समावेश करणार – आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ.तानाजी सावंत

मुंबई, दि. 21 : महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांची पडताळणी करून या योजनेत मनोविकाराच्या अन्य आजारांसहित आवश्यक असणाऱ्या अन्य आजारांचा समावेश केला जाईल, अशी माहिती आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेत डिप्रेशन, डिसअसोसिएटिव्ह डिसऑर्डर, एंग्झायटी डिसऑर्डर आणि डिमेंशिया या मनोविकार आजारांचा समावेश करावा, याबाबत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते.

आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेत मनोविकाराकरिता एकूण पाच उपचारांचा समावेश केलेला आहे. राज्यातील अंगीकृत शासकीय रुग्णालयातून या उपचाराचा लाभ या योजनेंतर्गत दिला जातो.

मनोविकार रुग्णांना आरोग्य विमा आणि ग्रुप विमा देणाऱ्या कंपन्या ह्या  इन्शुरन्स रेग्युलेटरी ॲण्ड डेव्हलपमेंट (IRDA) या संस्थेच्या अखत्यारित येतात. ही संस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येते. २३ सप्टेंबर २०१८ पासून आजपर्यंत एकूण २०९१ रुग्णांनी या उपचाराचा लाभ घेतलेला असून दाव्यांकरिता रुपये  १ कोटी ३ लाख ९९ हजार ९८७ रूपये एवढी विमा कंपन्याद्वारे संबधित रुग्णालयांना अदा करण्यात आली आहे, असेही मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांची पडताळणी करण्यासाठी समिती नेमण्यात येईल. या योजनेत समावेश असलेल्या कोणत्या योजनांवर खर्च होत नाही हे  समिती मार्फत तपासून पाहिले जाईल. पुन्हा नव्याने आवश्यक त्या उपचारांचा यामध्ये समावेश करण्यात येईल, असेही आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, अनिकेत तटकरे, उमा खापरे, गोपीचंद पडळकर यांनी या संदर्भात उपप्रश्न उपस्थित केले.

***** 

प्राथमिक पदवीधर विषय शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत नियमाप्रमाणे कार्यवाही करणार – ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन

मुंबई, दि. 21 : राज्यातील प्राथमिक पदवीधर विषय शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल, असे  ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

राज्यातील प्राथमिक पदवीधर विषय शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य कपिल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

ग्रामविकास मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, शालेय शिक्षण विभागाच्या शाळा नियम १३ ऑक्टोबर २०१६ च्या तरतुदीनुसार पाचवी ते सातवी जिथे चार शिक्षक आवश्यक आहेत त्यापैकी तिथे एक पदवीधर आहेत. तसेच सहावी ते आठवी साठी ३ शिक्षक तिथे एक पदवीधर शिक्षक आहेत. राज्यातील प्राथमिक पदवीधर विषय शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. समान काम, समान वेतन या विषयाबाबतीत मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. तसेच आयुक्त शिक्षण यांच्या स्तरावर समिती देखील नेमण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर आणि मा. उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर शासन याबाबतीत योग्य ती कार्यवाही करेल, असेही मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, मनीषा कायंदे यांनी या संदर्भात उपप्रश्न उपस्थित केले.

***** 

निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनाबाबत एकसूत्रता आणणार – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन

मुंबई, दि. 21 : राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनाबाबत एकसूत्रता आणून विद्यावेतन विहित वेळेत देण्यासंदर्भात योग्य त्या उपाययोजना करण्यात येतील, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनाबाबत सदस्य विलास पोतनीस यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनाबाबत अनुदानित आणि खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालय यांच्यात तफावत आहे. यामध्ये एकसूत्रता यावी, विद्यावेतन वेळेत मिळावे, यासाठी शासन धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणी करेल. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांचे विद्यावेतन वाढविण्यात आले आहे, असेही मंत्री श्री. महाजन म्हणाले.

या प्रश्नाला उपप्रश्न सदस्य सर्वश्री सुनील शिंदे, विक्रम काळे, मनीषा कायंदे यांनी उपस्थित केले.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातून सोलापूर जिल्ह्याला काय मिळाले, याचा अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. संतोष कदम यांनी घेतलेला वेध…

महाराष्ट्रामध्ये सोलापूर जिल्हा हा महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्याला जोडणारा दुवा मानला जातो.  प्राचीन काळी पश्चिम किनाऱ्याकडून चौलकडे जाणारा व्यापारी मार्ग सोलापूर जिल्ह्यातून जात होता. सोलापूर जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ महाराष्ट्राच्या ४.८४ टक्के आहे. त्यातील ३ टक्के भाग हा शहरी तर ९७ टक्के भाग हा ग्रामीण आहे. तर महाराष्ट्र शासनाने जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुके हे अवर्षण प्रवण असल्याचे मान्य केले आहे. याशिवाय सोलापूर जिल्ह्याचा महाराष्ट्र राज्याच्या उत्पन्नामध्ये जवळपास ३ टक्के इतका वाटा आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने नुकताच २०२३-२४ वर्षासाठी आपला अर्थसंकल्प विधान परिषदेत सादर केला आहे. या अंदाजपत्रकात सोलापूर जिल्ह्याला काय मिळणार याची प्रचंड उत्सुकता होती. देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन तर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन होण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासाशिवाय पर्याय नाही हे राज्याचे अर्थमंत्री महोदय जाणून असल्याचे या अंदाजपत्रकावरून स्पष्ट होते. कारण यावर्षी सादर झालेल्या अंदाजपत्रकाचा मूळ आत्मा असणाऱ्या पंचामृतांमध्ये एक अमृत असणाऱ्या पायाभूत सुविधा व त्यांच्या विकासासाठी ५३,०५८ कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.

यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्ग नियोजित असून यामध्ये चार शक्तीपीठे, दोन ज्योतिर्लिंग,  एक गुरुद्वारा  व सहा तीर्थस्थळे जोडली जाणार आहेत. सोलापूर जिल्ह्याचा विचार करता पंढरपूर व अक्कलकोट या दोन तीर्थस्थळांचा शक्तीपीठ महामार्गामध्ये समावेश केला गेला आहे. ही बाब सोलापूर जिल्ह्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील भक्तांसाठी आनंदाची आहे.

तसेच, मुंबई पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग तसेच हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावर राबविण्यात येत असलेल्या एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली योजनेत सोलापूर – बीड या मार्गाचा समावेश करण्यात आला आहे. सोलापूर – तुळजापूर – धाराशिव या 84 कि. मी. च्या नवीन ब्रॉडगेज मार्गासाठी 52 कोटी रूपये सोलापूर विभागाला मिळणार आहेत. या व्यतिरीक्त फलटण – पंढरपूर या नवीन रेल्वे मार्गासाठी 50 टक्के हिस्सा राज्य शासन देणार आहे. यातून सोलापूर जिल्ह्यातील रस्ते व रेल्वे मार्ग अधिक मजबूत होतील.

महत्त्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील तरुणांमध्ये उत्तम कार्य संस्कृती रुजविणे गरजेचे बनत आहे. शिवाय शाळा, महाविद्यालये तसेच विविध प्रशिक्षण संस्था यांच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण काम, कौशल्य, दृष्टीकोन व प्रामाणिकपणा यासारख्या बाबी राज्यातील तरुणांमध्ये रुजविणे आवश्यक बनत आहे. यासाठीच महाराष्ट्रातील उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी सण २०२३-२४ पासून केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील एकूण नऊ शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठांना ५०० कोटी रुपये इतके विशेष अनुदान देऊ केले आहे. या शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठांमध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूरचा समावेश असून त्यासाठी ५५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध करून दिला गेला आहे. या निधीतून निश्चितच विद्यापीठाच्या नवीन परीक्षा भवन व प्रशासकीय भवनाच्या विकास कामाला चालना मिळून त्याचा विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. सोलापूर विद्यापीठाच्या स्थापनेपासूनच सोलापूर विद्यापीठाची जी आर्थिक परवड होत होती त्याला आता कुठेतरी ब्रेक लागला आहे असे निश्चितपणे म्हणता येईल.

याशिवाय महाराष्ट्र राज्याच्या अंदाजपत्रकात एकूण चार आर्थिक महामंडळाची घोषणा केली आहे. केवळ घोषणाच न करता या चार आर्थिक महामंडळांसाठी पहिला टप्पा म्हणून प्रत्येक आर्थिक महामंडळासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे. यामध्ये विशेषतः गेल्या वीस वर्षापासून मागणी असलेले लिंगायत समाज आर्थिक महामंडळ जाहीर झाले आहे. लिंगायत समाजासाठी जाहीर केलेल्या जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाचा फायदा सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, सोलापूर शहर, मंगळवेढा व बार्शी या तालुक्यातील जवळपास नऊ लाख लिंगायत बांधवांना स्वयंरोजगारासाठी होईल यात शंका नाही. याशिवाय गुरव समाजासाठीच्या संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळामुळेही दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट व पंढरपूर या तालुक्यातील जवळपास दोन लाख गुरव समाजातील बांधवांना स्वयंरोजगार प्राप्तीसाठी फायदा होणार आहे. सोलापूर जिल्हा व शहरांमध्ये एकूण दोन लाख पेक्षा जास्त वडार समाजाचे बांधव राहतात. विशेषतः ते मोहोळ, पंढरपूर, अक्कलकोट व दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील तालुक्यात जास्त प्रमाणात वास्तव्यास आहेत. वडार समाजातील बांधवांना सुद्धा या नव्याने स्थापन होत असलेल्या पै. कै. मारुती चव्हाण वडार आर्थिक महामंडळाचा फायदा होणार आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून घोषित केले असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये पौष्टिक तृणधान्य लोकप्रिय करणे, तृणधान पिकाखालील क्षेत्र व त्याची उत्पादकता वाढविण्यासाठी महाराष्ट्रात असे केंद्र स्थापन करण्याचा विचार चालू होता. या पार्श्वभूमीवर श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र सोलापूर जिल्ह्यामध्ये स्थापन केले जाणार आहे व तशी घोषणा यावर्षीच्या अंदाजपत्रकातही केली गेली आहे.  हे केंद्र केवळ जाहीर केले नाही तर त्यासाठी अंदाजपत्रकात २०० कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे.  या केंद्राच्या उभारणीसाठी भारतीय पौष्टिक तृणधान्य संशोधन संस्थेची मदत घेतली जाणार आहे. तर  कृषि विद्यापीठ कोरडवाहू संशोधन केंद्र व पौष्टिक तृणधान्य संशोधन संस्था या दोहोंच्या माध्यमातून हे केंद्र चालवले जाणार आहे.  अर्थात यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील शेतीचे अर्थशास्त्र बदलेल असे मानायला हरकत नाही.  सोलापूर जिल्ह्याला ज्वारी पिकाचे कोठार मानले जाते. शिवाय बाजरी पिकाचेही उत्पादन बऱ्यापैकी सोलापूर जिल्ह्यात घेतले जाते. या केंद्रामुळे ज्वारी व बाजरी पिकाला फायदा होईलच, शिवाय इतर शेतमालावर प्रक्रिया करून त्यांचे मूल्यसंवर्धन होण्यास मोठी मदत होणार आहे. परिणामी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर नक्की उंचावेल.

सध्या महाराष्ट्रातील रोजगाराचा कल पाहता खाजगी क्षेत्रातून सर्वात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत आहे. यासाठी गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळ उपलब्ध होणे ही काळाची गरज बनली आहे. शिवाय एका बाजूला महाराष्ट्रात युवकांची मोठी संख्या व शक्ती उपलब्ध असताना हे युवक बेकार आहेत तर दुसऱ्या बाजूला मात्र राज्यातील हजारो उद्योगांना लाखो कुशल युवकांची आवश्यकता असूनही असे कुशल युवक उपलब्ध होत नाहीत. यासाठी राज्याच्या या अंदाजपत्रकात कौशल्य प्रशिक्षण व आयटीआयचा दर्जा वृद्धिंगत करण्याच्या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. गेली अनेक वर्ष सोलापूर जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात तरुण वर्ग मुंबई पुणे यासारख्या मोठ्या शहरांकडे नोकरी, व्यवसाय व प्रशिक्षण इत्यादींच्या निमित्ताने स्थलांतरित होताना दिसत आहे. मोठ्या शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी व्हावे यासाठी सोलापूर जिल्ह्यातच अशा युवकांना प्रशिक्षणाद्वारे उद्योग व व्यवसायात संधी मिळावी या हेतूने पर्यटन स्थळे टेंट सिटी अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे पाचशे तरुणांना जल, कृषि, कॅराव्हॅन, साहसी पर्यटन व आदरातिथ्य इत्यादी बाबत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. याचा फायदा सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर, माळशिरस, माढा, सांगोला व अक्कलकोट या तालुक्यांना नक्की होईल.

याशिवाय, शेतकरी, अंगणवाडी सेविका, युवक, महिला, विद्यार्थी आदि घटकांसाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदी व घोषणांचा लाभ सोलापूर जिल्ह्यातील संबंधित घटकांना होणार आहेच.

एकूणच काय तर महाराष्ट्र शासनाच्या सण २०२३-२४ या आगामी वर्षासाठीच्या अंदाजपत्रकात सोलापूर जिल्ह्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतुदी केलेल्या असतानाच काही नाविन्यपूर्ण घोषणाही केल्या गेल्या आहेत. अर्थात अंदाजपत्रकातील तरतुदींमुळे सोलापूर जिल्ह्याच्या विकासाला नक्कीच गती मिळणार आहे हे मात्र नक्की.

-प्रा. डॉ. संतोष कदम

प्रमुख, अर्थशास्त्र संशोधन केंद्र व व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग

संतोष भीमराव पाटील कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, मंद्रुप

ता : द. सोलापूर, जिल्हा : सोलापूर

वर्तमान आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या समृद्धीसाठी वन महत्त्वाचे आहे. दारिद्र्य निर्मूलन आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यात वने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्याच्यादृष्टीने फायद्याचे असूनही वणवा, कीटक, दुष्काळ आणि अभूतपूर्व जंगलतोड यामुळे जंगले धोक्यात आली आहेत. त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वन दिन साजरा करण्यात येतो. यावर्षीच्या वन दिनाच्या निमित्ताने ‘वन आणि आरोग्य’ या संकल्पनेबाबत चर्चा होणार आहे.

वने मानवजातीच्या आरोग्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे महत्त्वाचे आहेत. अलिकडच्या काळात अन्न सुरक्षा आणि पोषणासाठी जंगलांचे महत्त्व लक्षणीयरीत्या वाढले आहे, परंतु मानवी आरोग्यासाठी त्यांच्या भूमिकेकडे अपेक्षित लक्ष दिले गेले नाही. पोषण आणि आरोग्य हे परस्पर जोडलेले असून त्यादृष्टीनेही वनांच्या महत्त्वाकडे पहायला हवे.

जंगले सुमारे 2.5 अब्ज लोकांना वस्तू , सेवा, रोजगार आणि उत्पन्न देतात. 2013 मध्ये झालेल्या जागतिक अन्न आणि कृषि संघटनेच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेपासून अन्न सुरक्षा आणि पोषणाच्यादृष्टीने वनांचे महत्व विशद करण्यात येत आहे. जागतिक अन्न सुरक्षा समितीनेदेखील ऑक्टोबर 2017 मध्ये यासाठी शाश्वत वनीकरणावर भर दिला.

जैवविविधतेने समृद्ध वन परिसंस्थेमुळे आरोग्याच्यादृष्टीने उपयुक्त आहारासाठी फळे, पाने, मशरूम आणि यासोबतच मोठ्या प्रमाणात औषधी वनस्पती मिळतात. जंगलांशी निगडीत असलेले गोड्या पाण्याचे स्त्रोत, पाण्याचे नैसर्गिक शुद्धीकरण, पूर नियंत्रण, जमिनीची सुपीकता हे मानवी आहार आणि आरोग्याशी जोडलेले घटक आहेत. जंगलाच्या समीप राहणाऱ्या लोकांच्या पोषणाचा आणि वैद्यकीय उपचारांचा आधार जंगलातील वनस्पती आणि प्राणी आहेत. या संदर्भांत सुंदर सहजीवन विकसीत झाल्याची उदाहरणे जंगलाच्या परिसरात पहायला मिळतात.

शहराजवळ असलेल्या नागरिकांना जंगलामुळे अनेक प्रकारे अप्रत्यक्ष लाभ होतो. जंगलामुळे वातावरणातील कार्बनच्या प्रमाणावर नियंत्रण येत असल्याने प्रदूषण कमी होण्यास मदत होते. झाडे ऑक्सिजनचा नैसर्गिक स्त्रोत आहेत. तापमान नियंत्रण आणि हवा शुद्धीकरणासाठीदेखील जंगल महत्त्वाचे आहे. वनराईतील व्यायाम, निसर्गातील भटकंती तणावमुक्ती व मानसिक स्वास्थ्यासाठी महत्त्वाची असल्याचे युरोपमध्ये झालेल्या अभ्यासात आढळून आले आहे. त्यामुळेच निसर्ग पर्यटनाचे महत्व वाढताना दिसत आहे. मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक अशा तिन्ही प्रकारच्या स्वास्थ्यासाठी जंगलांचे महत्त्व आहे.

लाखो ग्रामीण महिला, पुरुष आणि मुलांना जंगलातील खाद्यपदार्थांपासून सूक्ष्म पोषक घटक मिळतात. काजू, कंदमुळे, फळे, बिया, मशरूम, कीटक, पाने, मध, मांस, डिंक आदी खाद्यपदार्थ वनाद्वारे प्राप्त होतात. वनाच्या माध्यमातून जगभरात निर्माण होणारे 5 कोटी 40 लक्ष थेट रोजगार अन्न खरेदीसाठी सक्षम करतात आणि त्याद्वारे निरोगी आयुष्य सुनिश्चित करण्यासाठी मदत करतात. जंगलाच्या माध्यमातून वर्षभर वैविध्यपूर्ण आहार घटक प्राप्त होतात. इंधनासाठी लाकडाचा वापर होत असल्याने अन्नावर प्रक्रीया होऊन जलजन्य आजार कमी होण्यास मदत होते.

कसावा, तारो, याम आणि रताळे हे कर्बोदकांचे स्त्रोत आहेत. रेजिन, सॅप्स, हिरडा आणि मध प्रथिनांनी समृद्ध असतात. तर मशरूममध्ये भरपूर खनिजे असतात. रानभाज्यांमध्ये जीवनसत्वे आणि खनिजे मोठ्या प्रमाणात असतात. प्रथिनांनी समृद्ध असलेली फळे, बीया, पामतेल, पाने आणि लहान जीव वाढीसाठी उपयुक्त असतात. जंगलात मिळणारे मध विविध आजारांवर गुणकारी आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार जगातील 80 टक्के लोकसंख्या प्रथमोपचारासाठी पारंपरिक औषधांवर अवलंबून असतात आणि अशी औषधे जंगलात मुबलक प्रमाणात असतात. भारतातील आयुर्वेदीक उपचाराचे महत्त्व जगभराने मान्य केले आहे. यातील हिरडा, बेहडा, अर्जुन, आवळा, वावडींग, धावडा, बेल अशा विविध प्रकारच्या औषधी वनस्पती जंगलात आढळतात. उत्तर भारतात 33 प्रकारचे मशरूम  हे रक्त, हृदय, सांधेदुखी आणि श्वसनाशी संबंधीत आजारांवर उपचारसाठी उपयुक्त असल्याचे अभ्यासात आढळले आहे. गतकाळात उपचारासाठी महत्त्वाचा असलेला ‘आजीबाईचा बटवा’ अशाच वनौषधीनी समृद्ध होता.

डेन्मार्क आणि स्वीडनसारख्या देशांनी आरोग्य वने ही संकल्पना पुढे आणताना मोकळी हवा, गवताचे सुनियोजित आच्छादन, स्थानिक वनस्पती, पशू, पक्षी, शांतता, वाहनांना प्रतिबंध, बाह्यजगापासून दूर, रस्त्याच्या सभोवती दाट झाडी, झुडपे आणि मुले खाद्य देऊ शकतील अशा प्राण्यांची बहुलता आदी विविध घटकांना महत्व दिले आहे. वन दिनाच्या निमित्ताने अशा नाविन्यपूर्ण संकल्पना पुढे आणून आपणही हिरवे आच्छादन जपूया आणि आपल्या निरोगी आयुष्याची पायाभरणी करूया!

-डॉ.किरण मोघे, 

जिल्हा माहिती अधिकारी, पुणे

अव्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी आता जात पडताळणी प्रमाणपत्र अनिवार्य करणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई, दि. २१ : आतापर्यंत फक्त व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक होते, येणाऱ्या काळात अव्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीही जात प्रमाणपत्र पडताळणी अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य डॉ. किरण लहामटे, नाना पटोले, संजय सावकारे, धर्मराव बाबा आत्राम यांनी जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे बोगस आदिवासी उमेदवार यांनी जागा बळकावणे याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, जात प्रमाणपत्र निर्गमित करणे आणि त्याची पडताळणी करणे याबाबतची काही नियमावली आहे. त्यानुसारच राज्यातील मागास प्रवर्गातील जाती आणि जमातींना प्रमाणपत्र देण्यात येते तसेच या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात येते. सामाईक प्रवेश परीक्षेमार्फत होणाऱ्या प्रवेशांना जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक असते. येणाऱ्या काळात अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठीही जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात येणार आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये जात वैधता समित्यांची संख्या सातने वाढविण्यात आली असून आता राज्यात १५ जात वैधता समित्या आहेत. येणाऱ्या काळात जात पडताळणी आणि जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील कार्यवाही सुटसुटीत होण्यासाठी नवीन प्रणाली आणण्याचा अभ्यास करण्यात येईल.

०००

जातीचे दाखले वेळेत देण्यासाठी नियम करणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई, दि. २१ :  शिक्षण आणि नोकरीसाठी आरक्षण मागणाऱ्यांना संबंधित उमेदवारांना जातीचे दाखले आवश्यक असतात. हे दाखले वेळेत देण्यासाठी नियम करण्यात येतील, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य धर्मराव बाबा आत्राम, डॉ. किरण लहामटे, अशोक पवार, नाना पटोले, सुनील भुसारा, डॉ. देवराव होळी यांनी आदिम जनजाती समाज शासनाच्या सेवांपासून वंचित राहण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री डॉ. गावीत म्हणाले की, राज्यातील तीन आदिम जमातींसाठी मुंबई विद्यापीठाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. गावांगावांमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी ग्रामसखीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ग्रामसखीमार्फत कागदपत्रे देताना त्या त्या कागदपत्रातील त्रुटी दूर करुन काम करण्यात येत आहे. पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात महाराजस्व अभियानाअंतर्गत 1 जानेवारी 2021 ते 28 फेब्रुवारी 2023 या काळात 35 ठिकाणी शिबीरे घेण्यात आली. यावेळी आदिम जमातीच्या लाभार्थींना विविध दाखले देण्यात आले. यामध्ये आधार कार्ड 539, जॉब कार्ड 74, उत्पन्न प्रमाणपत्र 74,रेशनकार्ड 112, जात प्रमाणपत्र 108 असे एकूण 907 दाखले आणि प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत.

आदिवासी समुदायांच्या रहिवासाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शबरी घरकुल योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत जमीन घेण्यासाठी 50 हजार रुपये देण्यात येतात, यामध्ये आवश्यक असल्यास अधिक पैसे वाढवून देण्यात येतील. आदिम जमातीविषयक सन 2018 ते 2020 या काळात मुंबई विद्यापीठाच्या मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्थामार्फत प्रथम रेषा सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यामध्ये कातकरी जमातीचा समावेश करण्यात आला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या माध्यमातून आदिम जमाती विकास धोरण तयार करण्यासाठी संशोधन आणि गरजा यावर आधारित अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच आदिम जमाती विकास धोरण निश्चित करण्यात येत असल्याचे डॉ. गावित यांनी सांगितले.

०००

नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरण १५ दिवसात आणणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २१ : राज्य शासनाने पहिले माहिती तंत्रज्ञान धोरण १९९८ मध्ये आणले होते. त्यानंतर वेळोवेळी या धोरणात बदल करुन नवीन धोरण आणण्यात आले. येत्या १५ दिवसात नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरण आणण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य प्रकाश आबिटकर, संजय सावकारे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये राज्यातील छोट्या शहरात आयटी केंद्र उभारण्याबाबतची अर्धा तास चर्चेची सूचना मांडली होती. मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी उत्तर दिले.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरणामध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील, याचा विचार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राने नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरण आणले असले तरी महाराष्ट्राचे आतापर्यंत माहिती तंत्रज्ञान केंद्र (आयटीहब) धोरण नाही. कोल्हापूर येथे येणाऱ्या काळात नवीन माहिती तंत्रज्ञान केंद्र उभारण्यासंदर्भात विचार करण्यात येईल. जळगाव येथे नावीन्यपूर्ण उद्योगांवर आधारित प्रकल्प सुरु करण्यात येत आहे. येणाऱ्या काळात माहिती तंत्रज्ञान विषयातील तज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील तज्ञ, संबंधित विभाग यांची माहिती तंत्रज्ञान केंद्राबाबत एकत्रित बैठक घेण्यात येईल.

०००

भुसावळ नगरपरिषदेच्या हद्दवाढीबाबतचा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकानंतर घेणार –  मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २१ : भुसावळ नगरपरिषदेच्या हद्दवाढीबाबतचा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकानंतर घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य संजय सावकारे यांनी भुसावळ नगरपरिषदेच्या हद्दवाढीबाबत शासनाने घ्यावयाचे निर्णय व करावयाची कार्यवाही याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, राज्यातील 92 नगरपरिषदा आणि 4 नगरपंचायतींमध्ये 8 जुलै 2022 रोजीच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार जाहीर झालेल्या प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रमामध्ये भुसावळ या नगरपरिषदेचा समावेश आहे. या नगरपरिषदेकरिता प्रभाग रचना झाली असून यास निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली आहे.  मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाच्या 14 जुलै 2022 रेाजीच्या पत्रानुसार सदर निवडणूक कार्यक्रम सद्यस्थितीत मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सदर प्रकरणाबाबत सुनावणी सुरु असल्याने स्थगित करण्यात आला आहे.

०००

पीक विमा न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही फळपीक विम्याचा लाभ देण्याबाबत विचार – कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार

मुंबई, दि. २१ : पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना ही केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येते. पीक विमा न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही फळपीक विम्याचा लाभ देण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य संतोष दानवे यांनी जालना जिल्ह्यातील भोकरदन आणि जाफराबाद तालुक्यासह संपूर्ण राज्यामध्ये शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरलेला नसताना लाभ मिळण्‍याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

कृषी मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, विमा कंपनी आणि कृषी विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील पीक अर्जदार शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष फळबाग तपासणी करण्यात आली. यामध्ये 14 मार्च अखेर एकूण 2 लाख 48 हजार 926 पीक विमा अर्जदारांपैकी 83,341 अर्जांची क्षेत्रीय तपासणी झाली आहे. यापैकी 7,265 अर्जदारांनी विमा घेतलेले फळ पीक घेतलेले नाही. यामुळे यांना फळ पीक विम्याचा लाभ देण्याबाबत विचार करण्यात येईल.

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत जालना जिल्ह्यात एकूण 47 हजार 686 शेतकऱ्यांनी 37,886.91 हेक्टर क्षेत्रावर विमा संरक्षण घेतले आहे. 14 मार्च 2023 अखेर 18 हजार 675 अर्जांची तपासणी झाली असून त्यात 2 हजार 450 शेतकऱ्यांच्या क्षेत्रावर फळबाग आढळून आलेली नसल्याचे मंत्री श्री.सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ

मुंबई, दि. २१ : पुणे जिल्ह्यातील हायब्रीड अॅन्युईटी कार्यक्रमांतर्गत पीएन-२४ आणि पीएन-२५ या रस्त्यांच्या प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत. मात्र ही कामे ठेकेदार संथ गतीने करीत असल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधी करीत आहेत. प्रलंबित रस्त्यांच्या कामाला गती देऊन मे महिन्याच्या अगोदर सर्व कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले.

पुणे जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांना जोडणाऱ्या रस्त्यांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री श्री. चव्हाण बोलत होते. बैठकीला आमदार सर्वश्री भीमराव तापकीर, संग्राम थोपटे, संजय जगताप, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सदाशिव साळुंखे, मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण, अधीक्षक अभियंता श्री. बहिर, कार्यकारी अभियंता अजय भोसले यांच्यासह रस्ते ठेकेदार, अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले की, रस्ते कामातील अडचणीसंदर्भात अधिकारी-लोकप्रतिनिधी यांनी प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी पाहणी करून मार्ग काढावा. अचडणी तातडीने सोडवून रस्ते कामांना गती द्यावी. सामान्य जनतेसाठी रस्ते महत्त्वाचे आहेत. रस्त्यांची वर्दळ, अपघातात वाढ होत असल्याने भूसंपादन सक्तीने करणे अपरिहार्य आहे का हे अधिकाऱ्यांनी तपासून घ्यावे. रस्त्यांच्या कामांसाठी आवश्यक निधी त्वरीत उपलब्ध करुन दिले जाईल, असेही श्री.चव्हाण म्हणाले.

वेल्हे तालुक्यातील तोरणा किल्ल्याकडे जाणारा महाड-मेढेघाट चेलाडी रस्ता, खानापूर ते पानशेत रस्ता, हवेली तालुक्यातील सिंहगड किल्ल्याकडे जाणारा डोणजे कोंढणपूर-खेड शिवापूर रस्ता आणि पुरंदर तालुक्यातील पुरंदर किल्ल्याकडे जाणारा रस्ता सासवड-कापूरहोळ या रस्त्यांची कामे काही तांत्रिक बाबीमुळे काही ठिकाणी झालेली नाहीत. सासवड गाव ते कापूरहोळ रस्त्यासाठी नवीन निविदा मागवून काम करावे. हे काम ४० दिवसात पूर्ण करावे. पौड-कोळवन-लोणावळा-कालेगाव २०० मीटर रस्ता डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रिटचा करावा, असेही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

खानापूर ते पानशेत यादरम्यान आवश्यकता असलेल्या ठिकाणी लहान पुलांची उभारणी १५ दिवसांत पूर्ण करावी. पुणे-खडकवासला दरम्यान वन जमिनीची समस्या दूर करून नांदेड सिटी ते किरकटवाडी फाट्यादरम्यान तीन लहान पूल मंजूर असून त्याचे कामही गतीने करण्याच्या सूचना श्री. चव्हाण यांनी दिल्या.

०००

धोंडिराम अर्जुन/ स.सं.

मुंबई, दि. 20 : पद्मश्री शाहीर कृष्णराव साबळे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे ‘रंग शाहिरीचे’ हा सांस्कृतिक कार्यक्रम आज सायंकाळी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता.

यावेळी शाहीर साबळे यांच्या पत्नी माई साबळे, कन्या अभिनेत्री चारुशीला साबळे- वाच्छानी, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, उपसचिव विलास थोरात, गायक नंदेश उमप, प्रा . डॉ. गणेश चंदनशिवे, प्रा. डॉ. प्रकाश खांडगे, शाहीर कैलास महिपती, अंबादास तावरे, संजय साबळे, नाना निकम आदी उपस्थित होते. यावेळी शाहीर साबळे यांच्यावर तयार केलेली लघुचित्रफित दाखविण्यात आली.

प्रधान सचिव श्री. खारगे म्हणाले, लोककलेत मनोरंजनाबरोबर समाज प्रबोधनाची ताकद आहे. हीच बाब लक्षात घेवून शाहीर साबळे यांनी समाजाचे प्रबोधन केले. त्यांनी ‘महाराष्ट्राची लोकधारा’ सारख्या कार्यक्रमातून महाराष्ट्राची संस्कृती घराघरापर्यंत पोहोचविली. त्यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त शासनातर्फे राज्यभर विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातील. त्यासाठी समितीचे गठण करण्यात आले आहे.

या कार्यक्रमात प्रा. डॉ. गणेश चंदनशिवे, गायक नंदेश उमप, दिग्दर्शक संतोष पवार, नागेश मोरवेकर, शाहीर अजिंक्य लिंगायत, चारुशीला साबळे- वाच्छाणी, विवेक ताम्हणकर, सुभाष खरोटे, प्रमिला लोदगेकर, हेमाली म्हात्रे आदी कलावंतांनी शाहिरी गीते सादर केली. तसेच लोककलेचे विविध प्रकार सादर करीत उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले.

०००