मुंबई, दि. २३ : यंदाच्या महिला दिनानिमित्त मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने प्रश्नमंजूषा आयोजित केली होती. या प्रश्नमंजूषेत स्त्री (२४४८), पुरुष (२३४९) आणि पारलिंगी (Transgender) (१७) यांनी सहभाग घेतला, अशी माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा अपर मुख्य सचिव श्रीकांत देशपांडे यांनी दिली.

ऑनलाईन घेतलेल्या या प्रश्नमंजूषेत स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रियांनी विवाहानंतर नाव बदलावे की नाही, पारलिंगी महिला (Transwoman), पारलिंगी पुरुष (Transman) या घटकासंबंधी प्रश्न विचारण्यात आले होते.

या प्रश्नमंजुषेनुसार, समाजात स्त्री-पुरुष समानता येण्यासाठी पुरुषांनी दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे, असे ९५ टक्के स्त्री-पुरुषांनी, तर ८२ टक्के पारलिंगीं व्यक्तींना वाटते. तर पुरुषांना बदलण्याची गरज नाही असे पाच टक्के स्त्री-पुरुषांनी आणि १८ टक्के पारलिंगिंनी म्हटले आहे. विवाहानंतर स्त्रीने स्वतःचे नाव आणि आडनाव बदलावे, असे ६५ टक्के स्त्रियांना आणि ५१ टक्के पुरुषांना, आणि ५३ टक्के पारलिंगी व्यक्तींना वाटते.

विवाहानंतर नाव बदललेल्या स्त्रियांनी मतदार यादीतही आपले नाव बदलले आहे, असे ७५ टक्के स्त्रियांनी म्हटले आहे, तर विवाहानंतर नाव बदललेल्या कुटुंबातल्या स्त्रियांची मतदार यादीतही नावे बदलली आहेत, असे ७८ टक्के पुरुषांनी आणि ७७ टक्के पारलिंगी व्यक्तींनी म्हटले आहे.

पारलिंगी महिला (Transwoman) व पारलिंगी पुरुष (Transman) यांच्याविषयी माहिती असल्याचे ७३ टक्के स्त्रियांनी, ७८ टक्के पुरुषांनी आणि विशेष म्हणजे ७१ टक्के पारलिंगी व्यक्तींनी म्हटले आहे, तर पारलिंगी महिला व पारलिंगी पुरुष यांच्याविषयी माहीत नसल्याचे २७ टक्के स्त्रियांनी, २२ टक्के पुरुषांनी आणि २९ टक्के पारलिंगींनी म्हटले आहे, अशी माहिती श्री.देशपांडे यांनी दिली आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ

मुंबई, दि. २३ : शहिद दिनानिमित्त राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज (दि. २३) राजभवन येथे क्रांतिकारक हुतात्मा भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव यांच्या प्रतिमांना पुष्पांजली वाहून अभिवादन केले.

यावेळी राजभवनातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच पोलीस दलातील अधिकारी व जवान उपस्थित होते.

०००

 Governor pays tribute to Shahid Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev

Maharashtra Governor Ramesh Bais offered floral tributes to the portraits of great revolutionaries Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev on the occasion of the Martyrs’ Day at Raj Bhavan, Mumbai on Thursday (23 Mar).

Officers and staff of Raj Bhavan and police personnel also offered their floral tributes to the great revolutionaries.

000

आंतरधर्मीय विवाहाबाबत धोरणात्मक निर्णय शासनाच्या विचाराधीन – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २३ : “राज्यातील वाढत्या धर्मांतर व आंतरधर्मीय विवाहाच्या घटनांबाबत शासन अतिशय गंभीर आहे. याबाबत वेगवेगळ्या राज्यांनी केलेल्या विशेष कायद्याचा अभ्यास करून त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

विधान परिषदेत सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात अलीकडे फसवणुकीच्या इराद्याने काही आंतरधर्मीय विवाहाच्या घटना आढळून येत आहेत. याबाबत शासन अतिशय गंभीर आहे. या अनुषंगाने प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीबाबत पोलीसांनी तत्काळ करावयाच्या कारवाई बाबत पोलीस महासंचालक यांच्यामार्फत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात येतील, वारंवार अशा घटना घडत आहेत, यामागची कारणमीमांसा केली जाईल, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

धर्म बदलण्याचा आग्रह करणे, अज्ञानाचा फायदा घेऊन व अंधश्रद्धा पसरवून धर्मांतर करणे, सामाजिक तेढ निर्माण करणे यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर आरोपीविरुद्ध प्रचलित कायद्यानुसार तातडीने कार्यवाही करण्यात येत आहे. यापुढे ही कार्यवाही अधिक प्रभावीपणे करण्यात येईल असेही श्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

महिला व बालविकास विभागाने आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय समिती स्थापन केली आहे. यापुढील काळात अनुचित प्रकार घडू नयेत आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या मुली किंवा महिला व त्यांचे मूळ कुटुंबीय यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, मनीषा कायंदे, भाई जगताप, उमा खापरे, अनिल परब यांनी सहभाग घेतला. उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी याबाबत शासनाने गांभीर्याने उपाययोजना करण्याबाबत निर्देश दिले.

000

मनीषा पिंगळे/विसंअ/

निविदेत बनावट कागदपत्रे सादर केली असल्यास संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मिठी नदीच्या वेगवेगळ्या भागातील गाळ काढण्याकरिता ३ कामांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. यामध्ये नदीतील आणि तिच्या टेल टनेल आणि त्यांना जोडणारी पातमुखे (आऊटफॉल्स) यातील गाळ काढणे या दोन कामांसाठी एकाच कंत्राटदाराने निविदा सादर केल्या होत्या. या निविदेमध्ये सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे खोटी असतील तर त्या कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी माहिती, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

यासंदर्भात सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी लक्षवेधीद्वारे हा विषय उपस्थित केला होता. या विषयावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सविस्तर तपशीलवार माहिती सभागृहाला दिली.

मिठी नदीच्या वेगवेगळ्या तीनपैकी दोन कामांसाठी या कंपनीने निविदा सादर केल्या. परंतू निविदेतील अटीनुसार मूळ उत्पादक कंपनी /तंत्रज्ञान प्रदाता यांना सदर अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीचा पुरवठा, देखभाल आणि प्रचालन करण्याचा किमान एक वर्ष इतका अनुभव असल्याची प्रमाणपत्रे सादर केली नसल्याने या निविदा अपात्र ठरविण्यात आल्या होत्या.

दरम्यानच्या काळात संबंधित कंपनीने वेगळ्या कंपनीशी संबंधित दाखल केलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचे पडताळणीअंती आढळून आल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

विधान परिषद लक्षवेधी :

नीरा देवघर प्रकल्पामधील अतिरिक्त पाणी देण्याबाबत

अभ्यासाअंती निर्णय -उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे जिल्ह्याच्या भोर तालुक्यातील नीरा-देवघर प्रकल्पामधील शिल्लक राहणारे तीन टीएमसी पाणी देण्याबाबत विविध ठिकाणांहून मागणी होत आहे. या संदर्भात अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले. यासंदर्भात संबंधितांची बैठक घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

सदस्य रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, नीरा-देवघर प्रकल्पांतर्गत बंद नलिका वितरण प्रणालीमुळे वहनव्यय कमी होऊन पाणी वापरात ४.०३ टीएमसी बचत होत आहे. बचत झालेल्या पाण्यापैकी ०.९३ टीएमसी पाणी धोम बलकवडी प्रकल्पाद्वारे वापरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. उर्वरित ३.१० टीएमसी पाणी कायमस्वरूपी दुष्काळी असलेल्या सांगोला, पंढरपूर आणि माळशीरस तालुक्यातील गावांना सोडण्याबाबत विनंती करण्यात आली आहे. याबाबत संबंधितांची बैठक घेण्यात येईल तसेच अभ्यासाअंती उर्वरित पाणी सोडण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रणजितसिंह मोहिते पाटील, शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

धाराशीव जिल्ह्यातील मौजे सेलू येथील वळण रस्ता

तयार करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

धाराशीव जिल्ह्याच्या वाशी तालुक्यातील मौजे सेलू येथे नवी व नवीकरणीय ऊर्जा निकासनाकरिता लागणारे केंद्र उभारण्याकरिता पिंपळगाव-सेलू-सारोळा-मांडवा हा रस्ता बंद होता. ही समस्या सोडविण्यासाठी ग्रामस्थांच्या सहकार्याने मार्ग काढण्यात आला असून येथे वळण रस्ता तयार करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य महादेव जानकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मौजे सेलू येथे मे. इंडीग्रीड कंपनी, कळंब या खासगी कंपनीच्या कळंब ट्रान्समिशन लि. या परवानाधारकांना नवी व नवीकरणीय ऊर्जा निकासनाकरिता लागणारे उपकेंद्र उभारण्याचे काम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने मंजूर केलेले आहे. कंपनीने या प्रकल्पाकरिता स्थानिक शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी केलेली आहे. या जमिनीमधून जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त असलेला सहा कि.मी. लांबीचा पिंपळगाव – मांडवा हा ग्रामीण मार्ग क्र. ५० जात आहे. या रस्त्याची संरेखा बदलण्याबाबत या कंपनीने केलेल्या विनंतीनुसार ग्रामस्थ आणि संबंधित यंत्रणांनी मिळून मार्ग काढला असून वळण रस्त्यासाठी ७० आर. जागा देण्यात आली आहे. यासाठीचा निधी कंपनी देणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

नवी मुंबईतील सुधारित विकास योजनेत नेरूळ स्थानकाजवळील वाहनतळाच्या समस्येवर उपाययोजना करणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २३ : नवी मुंबईतील सुधारित विकास योजना तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हा आराखडा अंतिम करताना नेरूळ स्थानकाजवळ असणाऱ्या वाहनतळाच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य डॉ.मनीषा कायंदे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, नवी मुंबई येथे सिडकोची विकास योजना १ मार्च १९८० पासून अमलात आहे. त्यावेळी लोकसंख्या तीन लाख होती. आता लोकसंख्या सुमारे १६ लाख इतकी आहे. ही योजना सुधारित करणे आवश्यक असल्याने प्रारूप विकास योजना तयार करून सूचना व हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केलेली आहे. ही योजना अंतिम करताना नेरूळ स्थानकाजवळील वाहनतळाची समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ

दुधात भेसळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करणार – मंत्री संजय राठोड

मुंबई, दि. 23 : राज्यात दुधात होणारी भेसळ खपवून घेतली जाणार नाही. दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याचा कायदा मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आला असून याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सुरेश धस यांनी बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यामध्ये झालेल्या दूध भेसळीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. राठोड यांनी बीड आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील दूध भेसळीच्या प्रकरणासंदर्भात विभागाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. ते म्हणाले की, भेसळीसंदर्भात राज्यात सर्वत्र कडक तपासणी करण्यात येईल. दुधाचा अधिक व्यवसाय होतो, अशा ठिकाणी विशेष लक्ष देण्यात येईल. भेसळीमध्ये वापर होणाऱ्या अन्न पदार्थांच्या विक्रीवर नियंत्रण आणण्याबाबत देखील विचार करण्यात येईल. दुधाबाबत राज्याचे जुने वैभव पुन्हा मिळविण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रीमंडळात चर्चा करण्यात येईल, असेही त्यांनी याबाबतच्या एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिंदे आदींनी सहभाग घेतला.

000

ब्रीजकिशोर झंवर/विसंअ/

मेडीगट्टा प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रातील शिल्लक भूसंपादनाचे

आपसमजुतीने दर निश्चित करणार – मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 23 : गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुक्यात तेलंगणा सीमावर्ती भागात गोदावरी नदीवर मेडीगट्टा प्रकल्प तेलंगणा सरकारने उभारला आहे. या प्रकल्पातील महाराष्ट्र हद्दीतील बुडीत क्षेत्रातील भूसंपादन शिल्लक असलेल्या क्षेत्राबाबत शेतकरी आणि दोन्ही राज्यांचे सरकार यांच्यामध्ये आपसमजुतीने दर निश्चित करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल,  असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेत सदस्य रामदास आंबटकर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी मांडली होती.

मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले की,  या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गोदावरी नदी पात्रातील बुडीत क्षेत्रातील 235 हे. आर.जमीन थेट खरेदीने ताब्यात घेतल्या आहेत. सद्य:स्थितीत भूसंपादन अधिनियमानुसार प्रक्रिया सुरु होऊन ती अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच उर्वरित 128 हेक्टर करीता भूधारकांस वाजवी व न्याय मोबदला देण्याच्या दृष्टीने निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तेलंगणा सरकारला कळविण्यात आले आहे. या संदर्भात योग्य तो समन्वय जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांच्यामार्फत केला जात आहे. या संदर्भात एक आढावा बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

मेडीगट्टा बॅरेजच्या वरील भागात मुगापूर गावापर्यंत 11.3 किमी लांबीची संरक्षक भींत बांधण्यात आली आहे. तसेच बॅरेजच्या खालील भागात जमीन खरडून जाण्याचा प्रकार होत असल्यामुळे बॅरेजच्या खालील बाजूस संरक्षक भिंत बांधण्याबाबत जलसंपदा विभागाकडून उचित कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

000

मनीषा पिंगळे/विसंअ

नदीलगतच्या गावामध्ये संरक्षक भिंत बांधण्यात

येणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि.23 : कन्नड -सोयगाव परिसरामध्ये मागील तीन वर्षांमध्ये सातत्याने अतिवृष्टी झाल्याने काही प्रमाणात पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. या परिसरातील नदीलगतच्या गावामध्ये संरक्षक भिंत बांधण्याची मागणी होत असून येथे या संरक्षक भिंत बांधण्याचे काम करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य उदयसिंग राजपूत यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, कन्नड-सोयगाव परिसरातील 20 ठिकाणांपैकी 11 ठिकाणच्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून संरक्षक भिंत बांधण्याची अंदाजपत्रके तयार केलेली असून प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्याची कार्यवाही क्षेत्रीयस्तरावर सुरू आहे. तसेच उर्वरित 9 ठिकाणची अंदाजपत्रके प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास सादर करण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य हरिभाऊ बागडे, बच्चू कडू यांनी सहभाग घेतला.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ

येत्या दोन महिन्यांत विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन योजनेची ‘सुप्रमा’

देण्यात येईल -उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन योजनेचा तिसरा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा (सुप्रमा) प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावास राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीची एप्रिलपर्यंत मान्यता मिळेल. त्यानंतर एक महिन्यात शासनाची मान्यता देण्यात येईल. साधारणतः येत्या दोन महिन्यात विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन योजनेची ‘सुप्रमा’ देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य अनिल बाबर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, टेंभू उपसा सिंचन योजनेच्या लाभक्षेत्राच्याजवळ परंतु सिंचनापासून वंचित सातारा जिल्ह्यातील खटाव व माण तालुका, सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका व सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुका यामधील १०९ गावांमधील ४१ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाचा लाभ देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाचे काम प्रगतीपथावर असून या कामाचा अंतर्भाव करून या प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव तयार करण्याची कार्यवाही क्षेत्रीय स्तरावर सुरू आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, जयंत पाटील, बाळासाहेब पाटील यांनी सहभाग घेतला.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

विष्णूपुरी प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीसाठी

१२५ कोटी रुपये – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नांदेड जिल्ह्यातील गोदावरी नदीवरील विष्णूपुरी प्रकल्प हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या उपसा सिंचन प्रकल्पाला 30 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. या प्रकल्पाच्या पंप व उद्धरण नलिका कामाच्या विशेष दुरुस्तीसाठी 125 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

यासंदर्भात सदस्य श्यामसुंदर शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, या प्रकल्पावरील पंप जुने झाल्यामुळे दुरुस्तीची कामे वारंवार उद्भवत आहेत. तसेच उद्धरण नलिकेचे आयुर्मान जास्त झाल्याने त्यांची झीज झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकल्पाच्या पंप व उद्धरण नलिका कामाचे विशेष दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम क्षेत्रीय स्तरावर सुरू असून हे अंदाजपत्रक राज्य शासनास प्राप्त झाल्यानंतर त्यास मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. येत्या 3 महिन्यात सर्व परवानगी प्राप्त करून निविदा काढण्यात येतील, अशी ही माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अशोक चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

राज्य शासनाच्या फळबाग वाढविण्याच्या प्रयत्नांमुळे जिल्ह्यात पेरू, केळी, संत्रा, आवळा, चिकू या फळांच्या मोठ्या प्रमाणात बागा आहेत. या फळबागांसाठी शेतकऱ्यांना मदत व्हावी, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरू शकत नाहीत, अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने राज्यात सन 2018-19 च्या खरीप हंगामापासून स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना राबविण्यात येत आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून फळबागेच्या रूपाने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे. या योजनेंतर्गत 10 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत लागवड करण्यास मान्यता आहे. मग्रारोहयो फळबाग लागवड योजनेत लाभ न घेऊ शकणाऱ्या आणि 2 हेक्टर क्षेत्रापेक्षा अधिक फळबाग लागवड (कमाल 10 हेक्टर) करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ही योजना नवसंजीवनी ठरणारी आहे.

*योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट :

• पिक व पशुधन याबरोबर फळबागेच्या रुपाने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पादनाचा स्त्रोत उपलब्ध करून देणे.
• मग्रारोहयो अंतर्गत लागवडीचा लाभ देण्यास अपात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी.

*लागवडीसाठी अनुज्ञेय फळपिके :

• कलमे

आंबा, काजू, पेरु, सिताफळ, आवळा, चिंच, जांभुळ, कोकम, फणस, चिकू, कागदी लिंबू.

*क्षेत्र मर्यादा :

कमाल  6 हेक्टर (रोहयो / मग्रारोहयो अंतर्गत यापूर्वी लाभ घेतलेल्या क्षेत्रासह)

*लाभार्थी निकष :-

वैयक्तिक शेतकरी, मग्रारोहयो अंतर्गत लागवडीचा लाभ देणेस अपात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यास लाभ देणे, स्वत:च्या नावे7/12 व संयुक्त खातेदार असल्यास संमतीपत्र आवश्यक, कुळाच्या नावे असल्यास कुळाचे संमतीपत्र आवश्यक, परंपरागतवन निवासी अधिनियम 2006 नुसार वनपट्टेधारक शेतकरी, किमान 10 गुंठे जमीन आवश्यक, अल्प/अत्यल्प,महिला, दिव्यांग शेतकरी यांना प्राधान्य.

*समाविष्ट बाबी :- 

* ठिंबक सिंचन संच उभारणीकरीता 100 टक्के अनुदान. केंद्र पुरस्कृत ठिंबक सिंचन योजनेतून अनुज्ञेय असणारे अनुदान प्रथमत: अदा करून उर्वरीत अनुदान या योजनेतून देय.

*अंतर्गत अर्थसहाय्य :

1. अनुदानाचे वाटप 50:30:20याप्रमाणे 3 वर्षात फळांच्या जिवंत टक्केवारीनुसार देय. प्रथम वर्ष 80 टक्के, दुसरे वर्ष 90 टक्के झाडे जिवंत असावीत.
2. आवश्यक कलमे/रोपे शासकिय/ कृषी विद्यापीठाच्या रोपवाटीकेतून परमिटद्वारे घेतल्यास कलम/रोपाचे अनुदान थेट रोपवाटीकांस बँकेद्वारे वर्ग करावे.
3. उर्वरीत अनुदान शेतकऱ्याच्या आधारसंलग्न बँक खात्यावर वर्ग करावे.

*आर्थिक मापदंड :-

आंबा, काजू, पेरु, कागदीलिंबू, सिताफळ, आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, फणस, चिकू,  नारळ या फळपिकांच्या कलमे व रोपांसाठी आर्थिक सहाय्य केले जाते. 

*अर्ज करावयाची कार्यपध्दती :

• स्थानिक वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करुन शेतकऱ्यांचे अर्ज मागविण्यात यावे.
• जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून पुढील २१ दिवसांच्या आत अर्ज स्विकारण्यात यावेत.
• जास्त प्रमाणात अर्ज प्राप्त झाल्यास सोडत पद्धतीने निवड करण्यात यावी व निवड केलेल्या लागवडीबाबत त्वरित पूर्वसंमती देण्यात यावी.
• स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेच्या लाभासाठी https://mahadbt.maharashtra.gov.in/  या संकेतस्थळावरुन शेतकरी योजना पर्याय निवडून ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक राहील. तसेच ठिबक सिंचनाच्या लाभासाठी त्याच संकेतस्थळावर वेगळा अर्ज करावा. 

*सादर करावयाची कागदपत्रे :-

विहीत नमुन्यातील अर्ज, 7/12व 8-अ उतारा, करार पत्रक प्रपत्र/हमीपत्र, संयुक्त खातेदार असल्यास सर्व खातेदारांचे संमतीपत्र परिशिष्ट -१, आधार संलग्न राष्ट्रीयकृत बँक पासबुकच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत(फोटोसहित), आधार कार्ड छायांकित प्रत, जातीचा दाखला(अनु.जाती/अनु.जमाती  शेतकऱ्यांसाठी).

*कलमे रोपांची निवड लाभार्थीने स्वत: करावयाची आहे. त्यासाठी कलमे / रोपे खरेदी करताना रोपवाटिकांचा प्राधान्यक्रम असा राहील :–

1. कृषी विभागाच्या रोपवाटिका
2. कृषी विद्यापिठांच्या रोपवाटिका
3. राष्ट्रीय बागवानी मंडळामार्फत मानांकित पंजीकृत खाजगी रोपवाटिका
4. परवानाधारक खाजगी रोपवाटिका

*योजनेंतर्गत इतर तरतुदी :

1) फळबाग लागवडीचा कालावधी माहे जून ते मार्च अखेरपर्यंत राहील.

2) राज्यात 6  हेक्टर क्षेत्रापर्यंत लागवड करण्यास मान्यता असून ठिंबक सिंचन या घटकास 100 टक्के अनुदान देय करण्यात आले आहे. त्यामुळे 5 हेक्टर क्षेत्रापर्यंतच्या लाभार्थीस प्रथमतः प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून अनुज्ञेय अनुदान देय करण्यात यावे व उर्वरीत अनुदान भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतून देण्यास मान्यता.

3) मग्रारोहयो अंतर्गत सन 2010 पासून पुढे लागवड केलेल्या फळबाग लागवडीचे क्षेत्र वगळून लाभार्थ्यास उर्वरीत अनुज्ञेय क्षेत्रापर्यंत (एकूण 10 हे.) या योजनेमध्ये लाभ देण्यास मान्यता.

4) 1 हेक्टर पेक्षा कमी व त्यापेक्षा जास्त क्षेत्राकरिता लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना  प्रधान मंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत 0.40 ते 5 हेक्टर क्षेत्राकरिता ठिंबक सिंचनाच्या मंजूर मापदंड प्रमाणे अनुदान देण्यास मान्यता.

5) ज्या शेतकऱ्यांना ठिंबक सिंचनाचा वापर करणे शक्य आहे. अशा शेतकऱ्यांना ठिंबक सिंचनाचा लाभ देण्यात यावा. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना ठिंबक सिंचन संच बसविणे शक्य नाही. परंतु योजनेतील इतर घटकाचा लाभ घेवू इच्छितात अशा शेतकऱ्यांना शासन निर्णयामध्ये विहित केलेल्या झाडे जगवण्याच्या अटीवर अन्य घटकांचा लाभ देण्यास मान्यता.

6) ज्या शेतकऱ्यांनी फळबाग लागवड योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी त्याच सर्वे नं/ गट नं. करीता  ठिंबक सिंचन योजनेचा लाभ घेतला असल्यास व ठिंबक सिंचन संचाचे आयुष्यमान (4 वर्षापर्यंत) शिल्लक असल्यास पुनःच ठिंबक सिंचन संच बसविणे हा घटक न राबविता इतर घटकांचा लाभ देण्यात यावा.

7) लाभार्थ्याने लागवडीच्या पहिल्या वर्षी फळबाग लागवडीची नोंद 7/12 उताऱ्यावर घेतली नसल्यास पहिल्या वर्षीचे 50 टक्के अनुदान देण्यात यावे. तथापि दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीचे उर्वरीत 50 टक्के अनुदान हे 7/12 उताऱ्यावर फळपिकाची नोंद घेतल्यानंतरच देण्यास मान्यता.

परिस्थितीतून मार्ग काढण्याची जिद्द, नवनवीन कल्पनांचा अंगिकार करण्याची वृत्ती आणि व्यवसायात उतरुन तो यशस्वी करण्याचे धाडस व कला या बाबी एकत्र आल्या म्हणजे उद्योजकतेचा पाया घातला जातो. आपल्या इच्छाशक्तीच्या बळावर शिवरी (ता. पुरंदर) येथील मनीषा संतोष कामथे यांनी मसाला आणि सहउत्पादने निर्मितीच्या क्षेत्रात यश मिळवून हे सिद्ध केलंय…!

मनीषा यांचे दहावीपर्यंत शिक्षण झाले आहे. घरच्या शेती व्यवसायाच्या माध्यमातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि मुलांचे शिक्षण यासाठी त्यांची खूप ओढाताण होत असे. तीन मुले असल्याने त्यांच्या शिक्षणासाठीच्या खर्चाची जुळवाजुळव करणे कठीण होते. काहीतरी व्यवसाय करुन कुटुंबाला हातभार लावण्याचा त्यांचा विचार पाहून मावसबहिणीने डंका घेऊन मसाले कुटून देण्याचा व्यवसाय करण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार २०१९ मध्ये एक लहान मसाला यंत्र घेऊन व्यवसाय सुरू केला. सुरुवातीला ग्राहकांचे मसाले कुटून देण्याचे काम केले.

ग्राहकांची गरज लक्षात घेऊन मनिषा यांनी पती संतोष कामथे यांच्या मदतीने बाजारातून चांगल्या प्रकारची मसाल्याची साधनसामुग्री आणून विक्रीसाठी ठेवण्यास सुरुवात केली. मग व्यवसायाला आणखी जोड म्हणून शेवई यंत्र खरेदी करुन शेवई तयार करण्याचा व्यवसाय सुरू केला. मसाले, शेवई तयार करुन देत असतानाच स्वत:ही हे पदार्थ तयार करुन विक्रीदेखील सुरू केली. एक वेगळी आणि अस्सल चव राखल्याने ग्राहकांचा मोठा प्रतिसाद मिळू लागला.

शिवरीतील ग्रामविकास स्वयंसहाय्यता समूहात मनीषाच्या सासू सदस्य होत्या. मनीषाची धडपड पाहून समुहाने त्यांना सासूच्या जागी सदस्य करून घेतले. २०२१ मध्ये शिवरीमध्ये बँक ऑफ बडोदाच्या ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेमार्फत (आरसेटी) बचत गटांसाठी आयोजित १० दिवसांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात ४० प्रकारचे मसाले, लोणचे, शेवया, पापड आदी पदार्थ बनवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. या प्रशिक्षणातून आपल्या व्यवसायात वाढ करण्याची प्रेरणा मनीषा यांना मिळाली.

आपल्या व्यवसायासाठी त्यांनी एचडीएफसी बँकेकडून ३ लाख रुपये कर्ज घेतले. पंचायत समितीकडून बीजभांडवल प्रकरण मंजूर झाले व ४० हजार रुपये मिळाले. इतर बँकाकडूनही कर्ज घेतले. त्यातून नवीन यंत्रे घेऊन व्यवसायाचा विस्तार केला. या माध्यमातून चार प्रकारचे लोणचे, शेवई, सांडगे, पापड, कुरडई, पापडी, बटाटा वेफर्स, खारवडे आदी पदार्थही बनवण्यास सुरुवात केली.

ऑगस्ट २०२२ मध्ये बारामती येथील शारदा महिला संघाअंतर्गत बारामती अॅग्री या गटाशी त्यांच्या व्यवसायाची जोडणी करण्यात आली. त्या माध्यमातून मनिषा यांची ‘फार्म दीदी’ या संस्थेची ओळख झाली. मनिषा यांनी बनवलेले लोणचे, मसाले, पापड त्यांच्या पसंतीस उतरले. त्यानुसार संस्थेसाठी पदार्थ बनवून देण्याची संधी उपलब्ध करुन दिली. संस्थेने दिलेल्या प्रशिक्षणानुसार त्यांच्या मागणीप्रमाणे लसूण लोणचे, लसूण चटणी, लिंबू मिरची लोणचे, चिली आदी पदार्थ बनविण्यास सुरूवात केली. ५० ते ६० किलोच्या ऑर्डरपासून सुरूवात होऊन आता दर पंधरा दिवसाला ८०० किलोपर्यंत पदार्थांची ऑडर मिळू लागली आहे. बचत गटाच्या सदस्य वैशाली हणुमंत वाबळे यांच्याबरोबर भागीदारीतून त्या या संस्थेला पदार्थ पुरवतात.

याच बरोबर मनीषा कामथे यांनी ‘महालक्ष्मी मसाले’ या नावाने मसाल्याचा स्वत:चा ब्रँड केला असून हळूहळू त्याला मागणी वाढत आहे. त्यांच्याकडे मसाले तयार करुन घेण्यासाठी तालुक्यात दूरवरून ग्राहक येतात. त्यांच्या मसाले तसेच इतर पदार्थांचे मार्केटिंग कोकणापर्यंत पोहोचले आहे. दीराची गाडी भाजीपाला विक्रीसाठी कोकणात जात असते. तेथेही महालक्ष्मी मसाल्यांचा प्रचार प्रसार करण्यात आला असून तेथूनही मागणी येत आहे.

मसाले तयार करण्यासाठी मिरची पुणे येथील बाजारातून स्वत: निवड करुन विकत घेतली जाते. कच्ची मसाल्याची सामग्री लवंग, मिरी, दालचिनी आदी थेट केरळमधून खरेदी करण्यात येते. त्यामुळे मसाल्यांना अस्सल सुगंध आणि चव येते असे त्यांनी सांगितले.

हे सर्व होत असताना त्यांना त्यांच्या ग्रामविकास स्वयंसहाय्यता समूहाचे मोठे पाठबळ लाभले आहे. गटाला बँकेडून मिळालेल्या कर्जाचा मोठा भाग मनीषा यांना व्यवसायवृद्धीसाठी कर्जरुपात दिला जातो. ज्योती आबनावे या गटाच्या अध्यक्षा तर पूर्वी गावच्या सरपंच असलेल्या अश्विनी क्षीरसागर सचिव आहेत.

२०-२५ वर्षापूर्वीची स्थापना असलेल्या गटाचे बचत जमा करणे, छोट्या व्यवसायासाठी सदस्यांना अंतर्गत कर्ज वाटप व असे काम चालू होते. २०१९ ला हा गट – उमेद अभियानाशी जोडल्यानंतर सर्व सदस्य महिलांच्या व्यवसायाला गती आली. गावामध्ये २०च्यावर महिला स्वयंसहाय्यता समूह आहेत. ग्रामसंघाची दर १५ दिवसाला बैठक होत असते. गावातील बचत गटांच्या सर्व महिला यावेळी उपस्थित असतात. बैठकीत नवनवीन कल्पना पुढे येतात. त्यातून नवीन काही करण्याची प्रेरणा मिळते.

हा गट कृषी विभागाच्या ‘आत्मा’शी जोडला आहे. त्यामुळे बारामती येथे झालेल्या ‘कृषिक-२०२३’ प्रदर्शनात आत्माच्या माध्यमातून गटाला स्टॉल उपलब्ध करुन देण्यात आला. याशिवाय पुणे विभागीय सरस विक्री प्रदर्शन ‘दख्खन जत्रा’ मध्येही स्टॉल लावण्यासाठी ‘उमेद’ अभियानाने स्टॉल उपलब्ध करुन दिला. यावेळी मनिषा कामथे यांच्या उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली तसेच बाहेरच्या जिल्ह्यातील ग्राहकांनीही ऑर्डर दिल्या. बचत गटाला आता स्वस्त धान्य दुकान परवाना मंजूर झाला असून प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात आहे.

मनीषा कामथे यांनी ‘फार्म दीदी’ संस्थेला पुरवलेल्या पदार्थांना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) संस्थेकडून विशेष पुरस्कार मिळाला आहे. युनडीपीच्या प्रतिनिधींनी मनीषा यांच्या युनिटची पाहणी करीत त्यांची संघर्षगाथा जाणून घेतली. ही संघर्षगाथा आता यशोगाथा म्हणून जागतिक महिला दिनानिमित्त जगातील दोनशे देशामध्ये प्रसारित झाली. खऱ्या अर्थाने त्यांच्या संघर्षाला झळाळी मिळाली, असे म्हणता येईल.

मनीषा कामथे, शिवरी:- सध्या आमच्याकडे दोन- तीन महिला नियमित काम करत असून बचत गटातील अन्य सदस्य महिलांनाही आपल्या पदार्थ निर्मितीमध्ये सहभागी करुन घेत रोजगार निर्माण केला आहे. पदार्थांना मागणी मोठी असून आता व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी मोठ्या क्षमतेच्या यंत्रसामुग्री घ्यायच्या आहेत. त्यासाठी बरीच भांडवली गुंतवणूक करावी लागणार आहे. कृषी विभागामार्फत प्रधान मंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत (पीएमएफएमई) १५ ते २० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य व कर्जासाठी प्रस्ताव तयार करणार आहे.

-सचिन गाढवे,माहिती अधिकारी, पुणे

श्री. अजित यशवंत तांबे रा. ढवळ ता. फलटण येथील 37 वर्षीय शेतकऱ्याने त्यांच्या मालकीच्या 8 एकर जमिनीपैकी 2 एकर जमिनीत तुतीची लागवड  केलेली आहे. रेशीम शेती करण्यापूर्वी श्री. अजित तांबे आपल्या शेतीमधे भुईमुग,  बाजरी , गहु व  कांदा  अशी पिके घेत होते. सदर पिकामध्ये कीड व रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे त्यांना वातावरणाचा लहरीपणामुळे नुकसान झेलावे लागत होते व त्यांना जेमतेम वार्षिक रुपये एक लाखापर्यंत उत्पन्न त्यातून मिळत होते. घरच्या शेतीतून पाण्याच्या अभावामुळे पाहिजे तसे  उत्पन्न त्यांना मिळत नव्हते  त्या काळात श्री तांबे हे गवंडीच्या कामाला जात होते त्या मजुरीतून महिना दहा हजार ते पंधरा हजार  इतके उत्पन्न मिळत होते.  घरच्या शेतीतून पाण्याच्या अभावामुळे जास्त असे उत्पन्न त्यांना मिळत नव्हते. त्यामुळे घर चालवण्यास व मुलांच्या शिक्षणासाठी अडचण येत होत्या . त्यानी अडचणी वर मात करण्यासाठी आपल्या शेतीमधून चांगले उत्पन्न कसे घेता येईल असे विचार करत असतांना रेशीम शेतीची माहिती जिल्हा रेशीम कार्यालय वाई येथे जावून रेशीम शेती विषयी सविस्तर माहिती घेतली, त्यानुसार असे लक्षात आले की, जिल्हयातील   अनेक शेतकरी रेशीम शेती करून उत्तम कमाई करत आहेत आणि आरामदायी जीवन जगत आहेत हे पाहिल्यावर त्यांनी रेशीम शेती करण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हा रेशीम कार्यालय वाई मार्फत त्यांनी रेशीम शेतीला सुरुवात केली. या करीता त्यांना सीडीपी योजनेमधून किटक संगोपनगृह बांधकाम  करीता 25 हजार रुपये  देण्यात आले.

पहिल्या वर्षी  तुतीच्या पानांचे उत्पादन खूपच कमी होते आणि संगोपन करताना रेशीम किड्यांच्या रोगांचा वारंवार प्रादुर्भाव होत होता. नंतर जेव्हा त्यांनी किटक संगोपनाचे नवीन तंत्रज्ञान / खते देण्याची पध्दत व शेड निर्जंतुकिकरणाचे तंत्र शिकून घेतले आणि त्याची उपयुक्तता समजली, तेव्हा त्यांनी तंत्रज्ञानाचा काटेकोरपणे अवलंब केला आणि तुती लागवड आणि रेशीम किटकांचे संगोपन करण्याच्या कामात सुधारणा केली. त्यानंतर  रेशीम किटकांच्या  संगोपनात निर्जंतुकीकरण आणि स्वच्छतेला विशेष महत्त्व दिले आहे. तसेच त्यांना CSRTI-म्हैसुर कर्नाटक राज्य  येथे तीन दिवसांचे प्रशिक्षणही  देण्यात आले, ज्यामुळे त्यांना रेशीम कीटकांच्या संगोपनातील ज्ञान आणि कौशल्य सुधारण्यास मदत झाली. तुती बागेत सेंद्रिय निविष्ठा वापरण्याचे ज्ञान त्यांनी विकसित केले. ते स्वतः शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन करत असल्याने, कंपोस्टिंग तंत्राचा सराव करून तुती लागवडीत पिकाच्या अवशेषांचा प्रभावी वापर करण्याचे तंत्र त्यांनी अवगत केले. त्यांनी तुती बागेत यांत्रिकीकरणाचा अवलंब करण्यास सुरुवात करून रेशीम शेतीच्या उत्पादनातुन  ट्रॅक्टर सुद्धा खरेदी केला आहे . अशा प्रकारे रेशीम शेती करून त्यांनी खरे रेशीम उत्पादन घेण्यास सुरुवात केली. आता त्यांचे कडे दोन  एकर तुती लागवड असुन ते दर महा 200-250 अंडिपुंजाचे संगोपन घेत असुन 180 ते 190 किलो रेशीम कोषाचे उत्पादन घेत आहेत. कोष विक्रीपासून रुपये 1 लाख 20 हजार ते 1 लाख 25 हजार पर्यंत रक्कम त्यांना मिळत आहे. रेशीम शेतीच्या भरवश्यावर रुपये 12  लाख खर्च करुन त्यांनी 6 एकर माळरानातील शेतीचा विकास करुन त्यात ठिंबक सिंचनाची सोय केली आहे व घराचे बांधकाम सुध्दा केले आहे हे केवळ रेशीम शेतीमुळे झालेले आहे असे त्यंनी सांगितले.

श्री. तांबे यांचे 2019 पासूनचे रेशीम शेतीतील उत्पन्न पुढील प्रमाणे आहे. सन 2019-20 मध्ये एकूण  पाच पिकांतून 800 अंडीपुजातून 680 किलो उत्पादन घेऊन 2 लाख 85 हजार 936 रुपये इतके वार्षिक उत्पन्न मिळाले.

सन 2020-21 मध्ये एकूण  पाच पिकांतून 950 अंडीपुजातून 763 किलो उत्पादन घेऊन 3 लाख 89 हजार 130 रुपये इतके वार्षिक उत्पन्न मिळाले.

सन 2021-22 मध्ये एकूण  सहा पिकांतून 1150 अंडीपुजातून 938 किलो उत्पादन घेऊन 5 लाख 44 हजार 40 रुपये इतके वार्षिक उत्पन्न मिळाले.

तर सन 2022-23 मध्ये माहे फेब्रुवारी 2023 पर्यंत एकूण  सहा पिकांतून 1350 अंडीपुजातून 1093 किलो उत्पादन घेऊन 6 लाख 66 हजार 730 रुपये इतके वार्षिक उत्पन्न मिळाले.

रेशीम शेतीतून मिळणाऱ्या कमाईमुळे वर नमुद केल्याप्रमाणे श्री. अजित तांबे यांनी रु. 12 लाखांना जमीन, रु. 5 लाख ला ट्रॅक्टर खरेदी करण्यास मदत झाली आहे आणि त्यांनी तब्बल 8 लाख खर्च करून घरही बांधले आहे. तसेच त्यांनी आरामदायी जीवनासाठी घरगुती वस्तू घेतल्या आणि रु. 5 लाखचे कर्जही परतफेड केले. दोन मुलाचे शिक्षण रेशीम शेतीच्या उत्पादनावर चालू आहे.

          तुती बागेत मुख्यतेने सेंद्रिय निविष्ठा वापरण्यावर भर देतात, ज्यामुळे त्यांना चांगले उत्पन्न मिळते. जेव्हा गरज असते तेव्हा ते स्वतः देखील इतर शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन करतात. रेशीम शेतीने  त्यांना स्थिर जीवन आणि समाजात चांगली सामाजिक मान्यता प्रदान केली आहे. श्री अजित तांबे याची प्रगती खरोखरच वाखाणण्याजोगी आहे , या  रेशीम शेतीमुळे त्यांची   समाजातील व्यवहारिक व आर्थिक मोलाची वाढ झाली असल्याचे  त्यांनी सांगितले,  रेशीम विभागा मार्फत  त्यांना महाराष्ट्राचे उत्कृष्ट रेशीम उत्पादक शेतकरी म्हणून सन्मानित करण्यात आलेले आहे.  याप्रमाणे श्री. तांबे यांची प्रगती पाहता एकच म्हणावे लागे की , !!रेशीम शेतीची आस धरा – लक्ष्मी येईल तुमच्या घरा !!  !! रेशीम शेती एकरात मिळेल पैसा लाखात!!

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, सातारा.