मुंबई, दि. २३ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात ‘इन्फ्लूएन्झा एच 3 एन 2’ या विषयावर कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरुन व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर शुक्रवार दि. २४ मार्च २०२३ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल.

इन्फ्लूएन्झा संसर्गजन्य आजाराच्या पार्श्वभूमीवर या आजाराची लक्षणे, हा आजार होऊ नये यासाठी घ्यावयाची खबरदारी, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आहार, आरोग्य विभागाच्या वतीने करण्यात येणारी जनजागृती आदी विविध बाबींची महत्वपूर्ण माहिती डॉ. साळे यांनी ‘दिलखुलास’  कार्यक्रमातून दिली आहे. माहिती अधिकारी वृषाली पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

०००

सामाजिक वनीकरण अंतर्गत वर्ष निहाय रोप वनांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध – वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार     

मुंबई, दि. २३ : वृक्ष लागवडी संदर्भात सर्व माहिती राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे,  अशी माहिती, वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

मराठवाड्यातील वृक्ष लागवड योजनेची चौकशी करण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य अमोल मिटकरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

वनमंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवड योजनेअंतर्गत रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे लावण्यात आली होती. सन २०१९ मध्ये  १ कोटी ७६ हजार  ६९ हजार १५० वृक्ष लागवड केली असून यापैकी ७६ टक्के वृक्ष जीवंत आहेत. सन २०२० मध्ये कोविड काळात लागवड केली नाही. सन २०२१  मध्ये  १६ लाख ५१ हजार ४१ इतकी वृक्ष लागवड केली असून त्यापैकी ७५ टक्के वृक्ष जीवंत आहेत. सन २०२२ मध्ये १९ लक्ष ६ हजार १५६ वृक्ष लावलेले आहेत त्यापैकी ९४ टक्के रोपे जीवंत आहेत. वर्षनिहाय लावलेल्या वृक्षांची माहिती https://mahaforest.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सर्व लोकप्रतिनिधींनी या मोहिमेत सहभागी व्हावे यासाठी मार्गदर्शक सूचना देखील निर्गमित केल्या होत्या. वनामध्ये लागणाऱ्या वणव्यांच्या उपाययोजनांसाठी  १९६२ या  टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार देखील करता येवू शकते. तसेच जिल्ह्याच्या आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये वणवा उपाययोजनासाठी निधीची तरतुद करण्यात आली आहे, असेही मंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले.

यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य विक्रम काळे यांनी उप प्रश्न उपस्थित केले.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ

सदनिका हस्तांतरण आणि शुल्क आकारणीत सुलभता आणण्यासाठी सवलती  – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे–पाटील

मुंबई, दि. २३ : गृहनिर्माण संस्थेमधील सदनिका हस्तांतरण आणि शुल्क आकारण्याबाबत शासनाने वेळोवेळी धोरण विहित करून गृहनिर्माण संस्थांना सवलती दिल्या आहेत. जाचक अटी कमी करुन सुलभता यावी हाच उद्देश असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

शासकीय कब्जे हक्काच्या जमिनी रूपांतरण योजनेस मुदतवाढ मिळण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य अमोल मिटकरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, शासनाने कब्जे हक्काने भोगवटादार वर्ग -२ च्या धारणाधिकारावर अथवा भाडेपट्टाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींच्या धारणाधिकाराचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करण्याकरिता दिनांक ०८ मार्च २०१९ रोजी नियम केलेले आहेत. या नियमांनुसार संबंधित जमिनीचे प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरानुसार येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या प्रयोजननिहाय ६० टक्के ते ७५ टक्के अधिमूल्य आकारून वर्ग १ मध्ये रूपांतरणाची तरतूद आहे. तथापि, अशा अधिमूल्याच्या दराने वर्षाच्या कालावधीकरिता दिनांक ०७ मार्च २०२२ पर्यंत सवलतीचे दर १० टक्के ते २५ पर्यंत आकारलेले आहेत. नझूल जमिनीबाबतही लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री रामराजे निंबाळकर, प्रा.राम शिंदे, अभिजीत वंजारी, एकनाथ खडसे, अनिकेत तटकरे यांनी  सहभाग घवून उपप्रश्न उपस्थित केले.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील पात्र

लाभार्थ्यांना लवकरच अनुदान – सहकार मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि.23 : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेसाठी  नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या  योजनेतील पात्र उर्वरित लाभार्थी शेतकऱ्यांना लवकरच अनुदान मिळेल, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात  सांगितले.

यवतमाळ जिल्ह्यातील १ लाख २८ हजार ४६४  शेतकऱ्यांना अद्यापही छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. याबाबत विरोधी पक्षनेते अंबादास  दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

सहकार मंत्री श्री.सावे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना तीन टप्प्यात राबविली आहे. आतापर्यंत दीड लाख कर्ज परतफेड योजना, वनटाइम सेटलमेंट आणि नियमित कर्ज परतफेड प्रोत्साहनपर ही योजना राबविली गेली  आहे. या योजनेतंर्गत ज्या पात्र लाभार्थींना या योजनेचे लाभ मिळाले नाहीत त्यांना मार्च २०२३ अखेर अनुदान देण्यात येईल. नुकत्याच सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही  मंत्री  श्री. सावे यांनी सांगितले.

सदस्य एकनाथ खडसे यांनीही यासंदर्भात उपप्रश्न उपस्थित केला.

000

संध्या गरवारे/विसंअ/

कृषी सहायक पदभरतीबाबत पंधरा दिवसात कार्यवाही – कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार

मुंबई, दि. 23 : कृषी विभागाचा पदांबाबतचा आकृतीबंधाचा आराखडा अंतिम टप्प्यात आहे. त्याचे काम पूर्ण करुन कृषी सहायकांची रिक्त पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही तत्काळ सुरु करण्यात येईल. या पदभरतीची जाहिरात येत्या 15 दिवसात प्रसिद्ध करण्यात येईल, अशी माहिती कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.

विधानपरिषदेत सदस्य सतिष चव्हाण यांनी कृषी सहायकांची रिक्त पदे भरण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, राज्यात कृषी विभागात कृषी सहायकांची 11 हजार 599 पदे मंजूर असून फेब्रुवारी-2023 अखेरपर्यंत 9 हजार 484 पदे भरलेली आहेत तर 2 हजार 115 पदे रिक्त आहेत. कृषी सहायकांच्या एकूण मंजूर पदसंख्येचा विचार करता हे रिक्त पदांचे प्रमाण 18 टक्के आहे. कोविड काळात वित्तिय उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने पदभरतीवर निर्बंध होते.  दिनांक 31 ऑक्टोबर 2022 रोजीच्या शासन निर्णयाने हे निर्बंध शिथिल करण्यात आले आणि सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदांच्या 80 टक्के मर्यादेपर्यंत पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी सहायकांची एकूण 1439 पदे भरण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात येईल. पेसा कार्यक्षेत्रातील पदभरतीसंदर्भात राज्यपालांच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. उर्वरित पदभरतीची कार्यवाही तत्काळ करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.

कृषी सहायक  हे पदनाम बदलून ते सहायक कृषी अधिकारी असे करण्याची मागणी आहे. याबाबत संबंधित संघटना आणि राज्य शासन यांची बैठक घेऊन येत्या 15 दिवसात याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. उपविभागीय कृषी अधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या पदोन्नतीबाबतही लवकरच निर्णय होईल, अशी माहिती मंत्री श्री.सत्तार यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

यावेळी सदस्य अभिजीत वंजारी, विक्रम काळे, रणजितसिंह मोहिते पाटील, प्रा.राम शिंदे यांनी उपप्रश्न  विचारले होते.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ

राज्यातील 80 टक्के पेक्षा जास्त  शेती ही पावसावर अवंलबून असणारी कोरडवाहू शेती आहे. पावसाची अनिश्चितता यामुळे सिंचनाअभावी कृषि उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट होते. तर काही वेळा प्रचंड प्रमाणात पडलेल्या पावसामुळे नुकसान होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पडलेल्या पावसाचे पाणी साठवून  त्याद्वारे सिंचनाची शेततळ्यासारखी पायाभूत सुविधा उभारणे गरजेचे आहे. यासाठी शासनाने अनुदान तत्वावर ‘मागेल त्याला शेततळे‘ ही योजना  सुरु केली आहे.

        शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे जीवनमान उंचावणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या क्रय शक्तीचा विचार करता शेततळे खोदण्यासाठी येणारा खर्च शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही. या सर्व गोष्टींचा विचार करुन शासनाने मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेचा विस्तार करुन वैयक्तिक शेततळ्यांचा या योजनेत समावेश केला आहे.

            लाभार्थी पात्रता – अर्जदार शेतकऱ्यांकडे स्वत:च्या नावावर किमान 0.60 हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. क्षेत्र धारणेस कमाल मार्यादा नाही. शेतकऱ्याची जमीन शेततळे खोदण्यास तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असावी. अर्जदाराने यापूर्वी इतर कोणत्याही शासकीय योजनेतून शेततळे या घटकासाठी अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा.

            लाभार्थी निवड- महाडीबीटी पोर्टलवर कृषि विभागाने विकसित केलेल्या प्रणालीद्वारे एकत्रित सोडतीमध्ये निवडीचा निर्णय घेतला जातो. उपलब्ध अनुदानाच्या प्रमाणात  संगणकीय प्रणालीतून होणाऱ्या सोडतीनुसार लाभ दिला जातो.

            शेततळ्यासाठी जागा निवडताना कमी पाझराची जमीन असावी. जलपरिपूर्ण पाणलोट क्षेत्र असावे. टंचाईग्रस्त गावांना प्राधान्य. तीन टक्क्यांपेक्षा कमी जमीनीचा उतार अशा पध्दतीची असावी. तर मुरमाड, वालुकामय, सच्छिद्र, दलदलीची, चिबड, अशी जमीन शेततळ्यासाठी निवडू नये. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना 14 हजार 433 रुपयांपासून 75 हजार रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाते. हे अनुदान शेततळ्याच्या प्रकारानुसार व आकारानुसार दिले जाते. शेततळ्याचा आकार 15X15X3 पासून 34X34X3 मीटर पर्यंत असू  शकतो. जास्त आकारमानाचे शेततळे घेण्यासाठी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त लागणारा खर्च लाभार्थ्यानी स्वत: करायचा आहे. तसेच 75 हजार रुपयांपेक्षा जास्त खर्च ही लाभार्थ्यांने स्वत: करणे अनिवार्य आहे.

या योजनेसाठी लाभार्थ्याने महा-डीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून अर्ज करावा. शेततळ्यासाठी वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून नोंदणी करावी. आधार प्रमाणीकरण करुन घ्यावे व वैयक्तिक तपशील व मोबाईल क्रमांक इ. माहिती भरावी. अर्जाचे शुल्क 23 रुपये 60 पैसे असे आहे. अर्जासोबत 7/12, 8 अ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबूक, जातीचा दाखला व हमी पत्र इ. कागदपत्रे अपलोड करावीत. नोंदणीकृत मोबाईलवर एसएमएसच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे.

            योजनेच्या अटी व शर्ती- कृषि विभागाच्या कृषि सहायकांनी निश्चित केलेल्या ठिकाणी शेततळे घेणे बंधनकारक आहे. शेततळ्याचे काम तीन महिन्यात पूर्ण करावे. बँक खाते क्रमांक कृषि सहायकांकडे सादर करावा. कामासाठी अग्रीम दिला जात नाही. शेततळ्याच्या बांधावर स्थानिक झाडे लावावीत. शेततळ्याचे देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी लाभार्थीची आहे.

            सातारा जिल्ह्यामध्ये यंदाच्या वर्षी एकूण 142 शेततळी बांधण्यात आली आहेत. तर या योजनेतून 58 लाख 28 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. योजना सुरु झाल्यापासून एकूण 9 कोटी 27 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले असून एकूण 2063 शेततळी बांधण्यात आली आहेत. या माध्यमातून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे.

            शाश्वत सिंचनाची सोय निर्माण करणाऱ्या या योजनेतून दुष्काळी भागात पीक क्रांती होत आहे. सिंचनाची हमी मिळाल्यामुळे शेतीच्या उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमानही उंचावले आहे. अशीही शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी देणारी ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना कोरडवाहू शेतीसाठी वरदानच ठरली आहे.

हेमंतकुमार चव्हाण

माहिती अधिकारी, 

जिल्हा माहिती कार्यालय, सातारा.

मुंबई, दि. २३ : राज्यातील पात्र शिधापत्रिकाधारकांसाठी “आनंदाचा शिधा” संचाचे वितरण २२ मार्च २०२३ पासून पुढील एक महिनाभर सुरु राहणार आहे, असे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब तसेच औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा, अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील एपीएल (केशरी) शेतकरी शिधा पत्रिकाधारकांना गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती इत्यादी सणांनिमित्त नियमित अन्नधान्याव्यतिरिक्त प्रत्येकी १ किलो रवा, १ किलो चणाडाळ, १ किलो साखर व १ लिटर खाद्यतेल या ४ शिधा जिन्नसांचा समावेश असलेला “आनंदाचा शिधा” संच उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. त्यानुसार काही जिल्ह्यांत वितरण सुरू झाले आहे.

यापूर्वी सन २०२२ मधील दिवाळी सणानिमित्त ऑक्टोबर २०२२ ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत सर्व पात्र शिधापत्रिकाधारकांना “आनंदाचा शिधा” संचाचे वितरण करण्यात आले होते, असे अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

०००

मुंबई, दि. २३ :- भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात उल्लेखनीय योगदान देणारे क्रांतिकारक  भगतसिंग, राजगुरु, सुखदेव यांना शहीद दिनानिमित्त आज मंत्रालयात महिला व बालविकास, पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी तिन्ही शहिदांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अवर सचिव विठ्ठल भास्कर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विजय शिंदे, चंद्रकांत काकडे यांनीही या वीरांच्या प्रतिमांना पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

000

प्रवीण भुरके/स.स

नवी दिल्ली, दि. २२ : देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार असणाऱ्या ‘पद्म पुरस्कारां’चे वितरण आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते झाले. यामध्ये महाराष्ट्रातील ६ मान्यवरांना त्यांच्या क्षेत्रातील अतुलनीय योगदानासाठी ‘पद्म पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आले.

राष्ट्रपती भवनातील एका शानदार समारंभात पद्म पुरस्कार राष्ट्रपती यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. या कार्यक्रमात उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला तसेच अन्य केंद्रीय मंत्रीगण उपस्थित होते. आज प्रथम टप्प्यात पार पडलेल्या पद्म पुरस्कार समारंभात राज्यातील ६ मान्यवरांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यामध्ये प्रख्यात उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला आणि सुमन कल्याणपूर यांना ‘पद्मभूषण पुरस्कार’ तर भिकू रामजी इदाते, राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला (मरणोत्तर) व्यापार आणि उद्योग, डॉ. प्रभाकर भानुदास मांडे आणि रमेश पतंगे साहित्य व शिक्षण क्षेत्रातील कामगिरीसाठी पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कुमार मंगलम बिर्ला यांना व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातील भरीव योगदानाबद्दल  पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित केले. ते आदित्य बिर्ला समूहाचे अध्यक्ष आहेत. या समूहाला शंभर वर्षांहून अधिक जुना वारसा आहे.

प्रसिद्ध भारतीय पार्श्वगायिका श्रीमती सुमन कल्याणपूर यांना कला क्षेत्रातील पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. भारतीय संगीत उद्योगातील शीर्ष ३ महिला पार्श्वगायिकांपैकी एक म्हणून ओळखल्या जातात, त्यांनी अनेक भाषांमध्ये असंख्य लोकप्रिय गाणी गायिली आहेत.

४ मान्यवरांना आज पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करण्यात आला

राकेश राधेश्याम झुनझुनवाला (मरणोत्तर) यांना व्यवसाय आणि उद्योग शेत्रातील योगदानाबद्दल पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार श्रीमती रेखा झुनझुनवाला यांनी राष्ट्रपतींच्या हस्ते स्वीकारला.

भिकू रामजी इदाते हे ‘दादा इदाते’ या नावाने प्रसिद्ध असलेले एक महान विचारवंत, वक्ते, लेखक, नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. जे डीएनटी समुदायांच्या उत्थानासाठी आणि सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या शोषित लोकांच्या विकासासाठी उल्लेखनीय योगदानासाठी ओळखले जातात.

डॉ. प्रभाकर भानुदास मांडे हे लोककथा, लोक संस्कृती आणि साहित्यातील आघाडीचे  विद्वान समजले जातात. डॉ मांडे यांना अनेक राज्य आणि राष्ट्रीय  चर्चासत्रांचे आयोजन केले आहे. त्यांच्या ‘गावगाड्या बाहेर’ आणि ‘सांकेतिक गुप्त भाषा: परमार आणि स्वरूप’ या पुस्तकांसाठी त्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने 1991 मध्ये डी. लिट. देऊन सन्मान केला आहे.

रमेश रघुनाथ पतंगे हे नामवंत लेखक, विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. ते मुंबईतील हिंदुस्थान प्रकाशन संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. त्याशिवाय, सामाजिक समरसता मंच, भटके विमुक्त विकास परिषद, समरसता साहित्य परिषद आणि समरसता अध्ययन केंद्र आणि विवेक व्यासपीठ अशा संस्थांचेही ते सहसंस्थापक आहेत. त्यांनी सामाजिक समता आणि देशभक्तीचा प्रचार करणारी 52 पुस्तके लिहिली आणि प्रकाशित केली आहेत.

राष्ट्रपती यांनी राष्ट्रपती भवन येथे आयोजित नागरी पुरस्कार समारंभ-I मध्ये 2 पद्मविभूषण, 4 पद्मभूषण आणि 2023 साठी 47 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान केले.

०००

मुंबई, दि २२ : महाराष्ट्रामध्ये निमखाऱ्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धनाच्या दृष्टीने तसेच  मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात रोजगार आणि उद्योग वाढीसाठी केलेला ‘सीबा’करार मैलाचा दगड ठरेल असा विश्वास वन, मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.

विधानभवन येथे मंगळवारी मत्स्य विभाग,महाराष्ट्र शासन आणि सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ ब्रॅकिश वॉटर अँक्वाकल्चर (CIBA ) यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव अतुल पाटणे आणि सीबा चेन्नई चे संचालक कुलदीप कुमार, वैज्ञानिक पंकज पाटील हे उपस्थित होते.

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, देशाला फार मोठा सागरी किनारा लाभला असून मच्छीमार बांधवांसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात विशेष करुन मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय स्थापन केले आहे. केंद्र सरकारच्या आय.सी.ए.आर या सर्वोच्च संस्थेअंतर्गत काम करणाऱ्या सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ ब्रॅकिश वॉटर अँक्वाकल्चर सोबत करार झाल्याचा विशेष आनंद होत आहे. राज्यातील सातारा, सांगली, अकोला आणि अमरावती या भागातील खारपान पट्ट्यातील मत्स्यसंवर्धनाचे प्रश्नदेखील यामुळे सोडविण्यास मदत होणार आहे.

नवीनतम तंत्रज्ञानाचा वापर करुन विविध प्रकारचे मत्स्यबीज निर्माण करणे, पालन, संसाधनांचा उपयोग करून घेणे यासाठी ही संस्था राज्याला मार्गदर्शन करणार आहे. मच्छीमार बांधवांच्या कल्याणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून या सरकारने डिझेल परतावा, जाळीचे अनुदान, मच्छी मार्केट अश्या अनेक विषयांवर सकारात्मक तोडगा काढला असल्याचे श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या मत्स्यसंपदा योजनेत निमखाऱ्या पाण्यातील मत्स्यपालन याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे असे सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ ब्रॅकिश वॉटर अँक्वाकल्चरचे संचालक श्री. कुलदीप कुमार यांनी यावेळी सांगितले.

०००