मुंबई, दि. 27 :- जालना हे औद्योगिकदृष्ट्या झपाट्याने विकसित होणारे शहर असून जालना शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत. जालना आणि अंबड शहरासाठीच्या  पाणीपुरवठा योजनांचे बळकटीकरण करण्यात  येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे जालना जिल्ह्यातील विविध विषयांबाबत बैठक झाली. यावेळी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, आमदार नारायण कुचे, आमदार संतोष दानवे, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला,  अभिषेक कृष्णा, जालन्याचे जिल्हाधिकारी डॉ विजय राठोड, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जालना शहर राज्यातील व मराठवाड्यातील महत्त्वाचे शहर असून शहरासाठीच्या पाणीपुरवठा योजनेचे बळकटीकरण करण्यात येईल. यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल. योजनेसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. कोणत्याही योजनेबाबत, प्रकल्पाबाबत शाश्वत विकासाचा दृष्टिकोन समोर ठेवून प्रस्ताव सादर करण्यात यावेत. जेणेकरून संबंधित योजना, प्रकल्प स्वयंपूर्ण होतील. शहरातील अन्य सुविधांच्या प्रस्तावासंदर्भाही लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

पाणीपुरवठा योजनेचे बळकटीकरण गरजेचे

केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री श्री. दानवे म्हणाले, जालना शहरातील पाणीपुरवठा  योजनेचे  बळकटीकरण उपयुक्त ठरणार आहे. याद्वारे शहराला रोज पाणीपुरवठाही उपलब्ध होऊ शकतो. शहरातील मोती तलावाचा पर्यटनाच्या दृष्टीनेही विकास करणे शक्य असल्याने त्यादृष्टीने कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे. त्याबरोबरच शहरातील अन्य सुविधांच्या कामांनाही गती देण्याची कार्यवाही करण्याचे गरजेचे असल्याचे सांगितले. जालना जिल्ह्यातील पूर्णा नदीवरील केटीवेअरचे बॅरेजमध्ये रुपांतर करण्यासंदर्भातील सूचनाही केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. दानवे यांनी यावेळी मांडली.

यावेळी आमदार श्री. कुचे, आमदार श्री. दानवे यांनी देखील जालना शहर व जिल्ह्यातील विविध विषयांसंदर्भात सूचना मांडल्या.

यावेळी जालना नगर परिषदेची पाणीपुरवठा बळकटीकरण योजना – जालन्यासाठी अतिरिक्त 35 द.ल.ली वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट सहित घानेवाडी योजनेची दुरुस्ती, अंबड नगरपालिकेसाठी जालना पाणीपुरवठा योजनेतून अतिरिक्त उपाययोजना करून पाणीपुरवठा, शहराअंतर्गत पाणी व्यवस्थापनाचे बळकटीकरण, सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे, मुख्य रस्त्यांचे बांधकाम, देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी, शहरात मार्केट विकसित करणे, जवाहरबाग/ मोती तलाव गार्डन विकसित करणे, कृष्णराव फुलंब्रीकर नाट्यगृह विकसित करणे यासंदर्भातील प्रस्ताव याबरोबरच जालना जिल्ह्यातील पूर्णा नदीवरील केटीवेअरचे बॅरेजमध्ये रुपांतर करणे, भोकरदन शहरासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना, भोकरदन-जाफ्राबाद-जालना-बदनापूर-अंबड तालुक्यासाठी जायकवाडी धरणावरून ग्रीड पाणीपुरवठा योजना यासंदर्भातील प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

——000——-

केशव करंदीकर/विसंअ/

मुंबई, दि. 27 : भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीतील जी-20 व्यापार आणि गुंतवणूक कार्यगटाची पहिली बैठक मंगळवार दि. 28 ते गुरुवार 30 मार्च 2023 दरम्यान मुंबईत होणार आहे. या तीन दिवसीय बैठकीत जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्याविषयक चर्चेत, जी-20 सदस्य गटांचे 100 हून अधिक प्रतिनिधी, निमंत्रित देशांचे प्रतिनिधी, प्रादेशिक समूहांचे तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी 50 पेक्षा अधिक प्रतिनिधींचे आज मुंबईत आगमन झाले आहे.

जी – 20 च्या व्यापार आणि गुंतवणूक कार्यगटाच्या पहिल्या बैठकीसंदर्भात आज मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत केंद्रीय वाणिज्य विभागाचे सचिव सुनील बर्थवाल यांनी आज बांद्रा येथील ताज लॅन्ड एंड्स येथे माहिती दिली. यावेळी सह सचिव एल. सत्या श्रीनिवास उपस्थित होते.

बैठकीच्या पहिल्या दिवशी, म्हणजे 28 मार्च रोजी, ‘व्यापार आणि वित्तीय सहकार्य” या विषयावर एक आंतरराष्ट्रीय परिषद होणार आहे. व्यापार आणि वित्तपुरवठा यातील तफावत कमी करण्यासाठी, बँका, वित्तीय संस्था, विकास वित्तीय संस्था आणि निर्यात पतसंस्था यांची भूमिका तसेच व्यापारविषयक वित्तपुरवठ्याचे सहाय अधिकाधिक लोकांपर्यंत कसे पोहोचवता येईल यावर या परिषदेतील दोन सत्रात सविस्तर चर्चा होईल. भारतातील तसेच परदेशातील या क्षेत्रात नामवंत तज्ञांना या बैठकीत विचार मांडण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.

परिषदेसाठी आलेल्या सर्व पाहुण्यांना त्यानंतर ‘भारत डायमंड बोर्स’ या मुंबईतील हिरे व्यापार उद्योगाची भेट घडविली जाईल.

जी – 20 च्या व्यापार आणि गुंतवणूक कार्यगटाच्या (TIWG) बैठकी दरम्यान, भारतीय चहा महामंडळ, भारतीय कॉफी महामंडळ, भारतीय मसाले महामंडळ आणि इतरांनी तयार केलेले चहा, कॉफी, मसाले आणि भरड धान्य यांचे वैविध्यपूर्ण दर्शन घडवणारे एक प्रदर्शन (Experience Zone) बैठकीत  मांडले जाणार आहे. त्याचबरोबर भारतीय वस्त्रांचे प्रदर्शन देखील आयोजित केले जाणार आहे.

29 मार्च रोजी, जी – 20 व्यापार आणि गुंतवणूक कार्यगटाच्या (TIWG) बैठकीचे औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या हस्ते होईल. जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीशी संबंधित प्राधान्यक्रम, ज्याचा भारत जी 20 चा  अध्यक्ष या नात्याने पाठपुरावा करत आहे, त्यासंदर्भातील चार तंत्रज्ञानविषयक सत्रांमध्ये 29 आणि 30 मार्च रोजी चर्चा केली जाईल.

29 मार्च रोजीच्या सत्रात, विकास आणि समृद्धीसाठी व्यापाराला चालना आणि लवचिक जागतिक मूल्य साखळी निर्माण करण्यावर चर्चेचा प्रामुख्याने भर असेल.

तसेच समावेशक आणि लवचिक विकासासाठी, जागतिक मूल्य साखळीत विकसनशील देशांचा आणि ग्लोबल साउथचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि भविष्यातील संकटांना सामोरे जाण्यासाठी लवचिक जागतिक मूल्य साखळी तयार करण्यासाठी सामायिक उद्दिष्ट साध्य करण्यावर भर दिला जाईल.

30 मार्च रोजी आयोजित, बैठकीच्या दोन सत्रांमध्ये, जागतिक व्यापारात एमएसएमईचे एकात्मीकरण तसेच व्यापारासाठी कार्यक्षम लॉजिस्टिक व्यवस्था उभारण्याला प्राधान्य अशी दोन सत्रात चर्चा केली जाईल. विकसित आणि विकसनशील अशा दोन्ही देशांमधील उपजीविका टिकवून ठेवण्याला प्राधान्य देणे आणि जागतिक व्यापारात एमएसएमईचे एकात्मीकरण यांना यापूर्वी जी 20 अध्यक्ष असलेल्या देशांनी केलेले कार्य अधिक चांगल्या पद्धतीने पुढे नेण्याचा भारताचा मानस आहे. विविध देशांच्या सीमांदरम्यान आणि देशांतर्गत दुर्गम भागात वाहतुकीवरील खर्च कमी होऊ शकेल अशी मजबूत लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याच्या उपायांवर देखील जी 20 प्रतिनिधी चर्चा करतील .

जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीला गती देताना उद्भवणारी आव्हाने आणि मानव-केंद्रित ठोस निष्कर्ष आणि धोरणे आखण्यासाठी विद्यमान संधींचा कसा उपयोग करता येऊ शकतो याबाबत सामायिक समज निर्माण करणे हे भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेचे उद्दिष्ट आहे.

मुंबई नंतर केवडीया, बंगळूर, जयपूर आणि दिल्ली येथे देखील या कार्यगटाच्या बैठका होणार असल्याची माहिती या पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

यावेळी पत्रसूचना कार्यालय पश्चिम विभागाच्या महासंचालक मोनीदिपा मुखर्जी उपस्थित होत्या.

००००

अर्चना शंभरकर/विसंअ/

मुंबई में 28 मार्च, 2023 को आयोजित हो रही पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह (टीआईडब्‍ल्‍यूजी) की बैठक के दौरान जी 20 व्यापार वित्त सहयोग के बारे में

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

भारत की जी 20 अध्‍यक्षता के तहत पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह (टीआईडब्‍ल्‍यूजी) की बैठक 28 से 30 मार्च, 2023 तक मुंबई में आयोजित हो रही है। इस तीन दिवसीय बैठक के दौरान, जी 20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि वैश्विक व्यापार तथा निवेश में तेजी लाने के बारे में विचार-विमर्श करेंगे।

28 मार्च यानी पहले दिन ‘व्यापार वित्त’ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीजीसी) और इंडिया एक्जिम बैंक द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

व्यापार वित्त आर्थिक विकास को सहायता प्रदान करता है। यह जटिल लिक्विडिटी से उभरने वाले जोखिमों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाह को बनाए रखने वाला अभिन्न अंग है। समस्‍त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 80% किसी न किसी प्रकार के व्यापार वित्त साधन का उपयोग करता है। जिसमें साख पत्र, आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण, इनवॉयस छूट और प्राप्‍त होने वाला वित्तपोषण शामिल हैं। वैश्विक व्यापार वित्त में बैंकों, व्यापार वित्त कंपनियों, निर्यात ऋण एजेंसियों, बीमाकर्ताओं, आयातकों और निर्यातकों समेत अनेक पार्टियां शामिल हैं। व्यापार वित्त विदेश व्‍यापार की जीवनदायिनी है। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2020 में, प्रमुख वैश्विक बैंकों द्वारा 9 ट्रिलियन डॉलर के व्यापार वित्त लेनदेन में सहायता प्रदान की गई थी। फिर भी, व्यापार वित्त अंतर लगातार बढ़ रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के अनुमान के अनुसार वर्ष 2018 में यह अंतर 1.5 ट्रिलियन डॉलर था जो अब बढ़कर 2 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। इस प्रकार कार्य-उन्मुख समाधानों के बारे में विचार-विमर्श करना अनिवार्य हो गया है जो इस वित्त अंतर को कम कर सकते हैं और डिजिटल उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग करके इसे सुलभ भी बना देते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जो विकासशील और विकसित दोनों देशों में आजीविका को बनाए रखने के साथ-साथ और वैश्विक आर्थिक विकास में भी योगदान देते हैं, व्यापार वित्त अंतर से असामान्‍य रूप से प्रभावित होते हैं।

इसी पृष्ठभूमि में, इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दो सत्रों का आयोजन किया जाएगा। पहला सत्र व्यापार वित्त अंतर को समाप्‍त करने में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विकास वित्त संस्थानों और निर्यात ऋण एजेंसियों की भूमिका पर प्रकाश डालेगा और दूसरे सत्र में इस बात पर प्रकाश डाला जाएगा कि डिजिटलीकरण और फिनटेक समाधान किस प्रकार व्यापार वित्त तक पहुंच को बेहतर बना सकते हैं।

सत्र 1 : व्यापार वित्त अंतर को समाप्‍त करने में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विकास वित्त संस्थानों और निर्यात ऋण एजेंसियों की भूमिका।

पैनल के सदस्य : श्री स्टीवन बेक, व्यापार वित्त प्रमुख, एडीबी, प्रोफेसर एंड्रियास क्लासेन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर और निदेशक, आईएफटीआई, ऑफेनबर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी, श्री गौरव भटनागर, प्रबंध निदेशक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक।

पहले सत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार वित्त में मौजूदा रुझानों तथा उनकी भविष्य की संभावनाओं के बारे में व्यापक रूप से विचार किया जाएगा। चर्चा के कुछ प्रमुख बिंदु नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :

1. विकासशील देशों में महामारी और बढ़ते हुए आयात बिलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा व्यापार वित्त में मौजूदा रुझान।
2. निजी क्षेत्र में कम क्रेडिट लाइन सहायता और बैंक ऋण सीमा में मुद्रा स्‍फीति कटौती सहित, व्यापार वित्त अंतराल के कारण।
3. व्यापार वित्त को मजबूत बनाने में निर्यात ऋण एजेंसियों की भूमिका।

सत्र 2 : डिजिटलीकरण और फिनटेक समाधानों में तेजी व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार ला सकती है।

पैनल के सदस्य : श्री जॉन ड्रमंड, ओईसीडी के सेवा प्रभाग में व्यापार प्रमुख, श्री फरीद अलसाली सऊदी अरब में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समझौतों के डिप्टी गवर्नर, श्री केतन गायकवाड़, एमडी और सीईओ, रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड।

इस सत्र के दौरान, व्यापार वित्त के डिजिटलीकरण के रुझानों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार ये फर्मों, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए व्यापार वित्त को सुलभ बनाने के लिए नवाचार और दक्षता में तेजी ला सकते हैं। चर्चा के दौरान वर्तमान और उभरते फिनटेक समाधानों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा जो अनुकूलित ऋण के बारे में निर्णय लेने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही एमएसएमई के लिए व्यापार वित्त आपूर्ति भी बढ़ा सकते हैं। कुछ विशेष चर्चाओं में निम्‍न‍ विषय शामिल होंगे :

1. समग्र रूप से व्यापार इकोसिस्‍टम को नया रूप देने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का नवाचार करने के लिए कई हितधारकों के साथ काम करके व्यापार वित्त को डिजिटल बनाने की जरूरत।
2. कार्यान्वयन के समय और लागत को कम करने के लिए एमएसएमई के डिजिटलीकरण का दायरा, कम मूल्य या एकल लेनदेन के लिए वित्त की आपूर्ति में नवाचार को बढ़ावा देना क्योंकि उच्च लागत वाली सेवाओं और साइबर सुरक्षा जोखिम शमन रणनीतियों की लागत के कारण प्रमुख बाधाएं उत्पन्न होती हैं।
3. वित्तीय प्रौद्योगिकियों में नेटवर्क डेटा, रीयल-टाइम भुगतान व्यवहार, सास आधारित प्रौद्योगिकियां और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन जैसे उभरते समाधान।

००००

International Conference on G20 Trade Finance Cooperation

during the 1st Trade and Investment Working Group (TIWG) Meeting,

scheduled in Mumbai on March 28th, 2023

Mumbai: 27th March, 2023 : The 1st Trade and Investment Working Group (TIWG) meeting under India’s G20 Presidency is scheduled in Mumbai, from March 28 − 30, 2023. During the three-day meeting, over 100 delegates from G20 member countries, invitee countries, regional groupings and international organizations will engage in deliberations to accelerate global trade and investments.

On the first day, on March 28, an International Conference on ‘Trade Finance’ will be held. This International Conference is being organized by Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC) and India EXIM Bank.

Trade finance supports economic growth, and it is integral for maintaining international trade flows, for mitigating risks emerging from tight liquidity. Around 80% of all international trade uses some type of trade finance instrument, such as letter of credit, supply chain financing, invoice discounting and receivables financing. Global trade finance involves a number of parties, including banks, trade finance companies, export credit agencies, insurers, importers and exporters. Trade finance is the lifeblood of cross-border trade. It is estimated that in 2020, $9 trillion of trade finance transactions were supported by major global banks. Yet, trade finance gap is widening. As estimated by the Asian Development Bank (ADB), the gap which was $1.5 trillion in 2018 has now increased to $ 2 trillion. It is thus imperative to deliberate on action-oriented solutions that can reduce finance gap and make it accessible harnessing the potential of digital tools and technology. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) which sustain livelihoods and contribute to global economic growth in both the developing and developed countries, are disproportionately affected by the yawning trade finance gap.

In this backdrop, this International Conference will hold two sessions. The first session will highlight the role of banks, financial institutions, development finance institutions and export credit agencies in closing the trade finance gap, and the second session will delve into how digitalization and fintech solutions can improve access to trade finance.

Session 1 : The role of banks, financial institutions, development finance institutions and export credit agencies in closing the trade finance gap

Panel members : Mr. Steven Beck, Head of Trade Finance, ADB; Prof. Andreas Klasen, Professor of International Business and Director, IFTI, Offenburg University, Germany; Mr. Gaurav Bhatnagar, Managing Director, Standard Chartered Bank

The first session will take a macro view of the current trends in international trade and trade finance, and their future prospects. Some key pointers of the discussion are listed below:

1. Current trends in international trade and trade finance amidst the pandemic and growing import bills in developing countries.
2. Cause of trade finance gaps, including reduced credit line support in the private sector and inflation cuts into bank lending limits.
3. The role of export credit agencies in bolstering trade finance

Session 2 : Accelerating digitalisation and fintech solutions can improve access to trade finance

Panel members : Mr. John Drummond, Head of the Trade in Services Division of OECD; Mr. Fareed Alasaly, Deputy Governor of International Organizations and Agreements, Saudi Arabia; Mr. Ketan Gaikwad, MD & CEO, Receivables Exchange of India Limited

During this session, trends in digitalisation of trade finance will be discussed in detail, and how these can accelerate innovation and efficiency to make trade finance accessible for firms, especially MSMEs. The discussion will also look at current and emerging fintech solutions that can assist in making customized lending decisions as well as enhance trade finance supply for MSMEs. Some of the specific discussions would include:

1. Need for digitalising trade finance by working with multiple stakeholders to innovate advanced technologies for revamping the trade ecosystem in entirety
2. Scope of digitalisation of MSMEs to reduce the implementation time and cost, and promote innovation in the supply of finance for low-value or single transactions since major bottlenecks arise due to high-cost services and the cost of cyber security risk mitigation strategies.
3. Emerging solutions in financial technologies, such as network data, real-time payment behaviours, SaaS based technologies and optical character recognition.

अमरावती, दि. 27 : राज्यातील गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याकरिता लवकरच गौण खनिज धोरण आणि वाळू धोरण आणण्यात येईल. त्यामुळे नागरिकांना कमी दरात वाळू उपलब्ध होईल, त्यासाठी आवश्यक डेपो आदी तयारी प्रशासनाकडून होत आहेत, असे प्रतिपादन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे केले.

महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल व पशुसंवर्धन विभागाची बैठक नियोजनभवनात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. माजी राज्यमंत्री तथा आमदार प्रवीण पोटे पाटील, आमदार प्रताप अडसड, विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविष्यांत पंडा, महापालिका आयुक्त प्रवीण आष्टीकर, सहायक जिल्हाधिकारी रिचर्ड यानथन, उपायुक्त संजय पवार आदी यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले की, राज्यात यावर्षीपासून नवीन वाळू धोरण शासनाने आणले असून आगामी पंधरा दिवसात त्याची सर्वच जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणी होणार आहे. नवीन वाळू धोरण सर्वसामान्यांच्या हिताचे आहे. अमरावती जिल्ह्यात 17 वाळू डेपो प्रस्तावित आहेत.  दरम्यान कुठेही अवैध उत्खनन, वाहतूक आढळून आल्यास साठे जप्त व दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. खारपाणपट्ट्याबाबत जिल्हाधिकारी स्तरावर खनिजपट्टा मंजूर केल्यानंतर पुढील पाच वर्षांच्या नूतनीकरणासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागतो. ही प्रक्रिया गतीने होण्यासाठी नुतनीकरणाचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

अमरावती जिल्ह्यात जमीन मोजणीची ७ हजार ७२६ प्रलंबित प्रकरणे दि. १ एप्रिल २०२२ ते २८ फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान निकाली काढण्यात आली. तथापि, अर्ज प्राप्त झाल्यापासून मर्यादित कालावधीत मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे. मोजणी अचूकपणे होण्यासाठी रोव्हर मशीन व अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, जेणेकरुन कमी कालावधीत संबंधितांना जमीन मोजणीसह नकाशा घरपोच उपलब्ध होईल. पीआर कार्ड प्रलंबित असल्याच्याही तक्रारी प्राप्त होतात. ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी. प्रधानमंत्री आवास योजनेची कामे गतीने पूर्ण करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

जिल्ह्यात दि. १६ ते १९ मार्च दरम्यान अवकाळी पावसाने झालेल्या प्राथमिक नुकसानाच्या अहवालानुसार १६४ गावातील ३ हजार ४०८.६१ हे.आर. बाधित क्षेत्रफळावरील पंचनाम्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. पात्र शेतकरी बांधवांना नुकसान भरपाई व विम्याचा लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

पशुसंवर्धन विभागाचा आढावाही श्री. विखे-पाटील यांनी घेतला. लम्पी आजार रोखण्यासाठी राज्यातच लस तयार करण्यात येणार आहे. मेळघाटातील पशुपालक बांधवांच्या समस्या सोडविण्यासाठी व चारा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने मुरघास उपलब्धता, चारा वैरण कार्यक्रम आदी प्रयत्न करण्याचे सूचना त्यांनी दिल्या.

महाराजस्व अभियानात गाव नकाशाप्रमाणे अतिक्रमण असल्याने बंद झालेल्या पांदण शेत व शिवार रस्ते मोकळे करण्याची मोहीम राबविण्यात आली. त्यात दि. १.८.२०२२ पासून ३५३.६७ किमी लांबीच्या २८५ रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढण्यात आले, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. गायरान अतिक्रमण, महाराजस्व अभियान आदी विविध बाबींचा आढावाही मंत्री महोदयांनी घेतला. अहिल्यादेवी होळकर समाजसेवा पुरस्कारांचे वितरण मंत्री महोदयांच्या हस्ते झाले. यावेळी श्रीमती पुष्पाताई साखरे, प्रेमा लव्हाळे, रोमा बजाज, निलीमाताई पाटील आदींना 10 हजार रुपये रोख, शाल, स्मृतीचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले.

0000

मुंबई, दि. 27 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव आसिमकुमार गुप्ता यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरुन व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर मंगळवार दि. २८, बुधवार दि. २९ आणि गुरुवार दि. ३० मार्च २०२३ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल.

जागतिक हवामान बदलामुळे उष्ण लहरींचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याअनुषंगाने वेळीच खबरदारीच्या उपाययोजना म्हणून राज्य शासनामार्फत यासंदर्भातील माहिती संकलित करण्यात येत असून त्यावर कोणत्या उपाययोजना राबविता येतील यासंदर्भात आराखडा तयार करण्यात येत आहे. उष्ण लहरींच्या वाढत्या प्रभावाने मनुष्यजातीचे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अशा विविध पद्धतीने नुकसान होताना दिसत आहे.  उष्णतेच्या बचावासाठी असलेल्या कृती आराखड्याबरोबरच माहितीचा प्रसार, पायाभूत सुविधा, वर्तणूक, संस्थापक क्षमता निर्माण करणे, तांत्रिक, नैसर्गिक घटकांचा वापर करुन उष्माघातापासून कसे वाचता येऊ शकेल, अशा विविध विषयांवर आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव श्री. गुप्ता यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून सविस्तर माहिती दिली आहे. निवेदक रिताली तपासे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

मुंबई, दि. 27 : शहरात दहशतवादी किंवा राष्ट्रविरोधी कारवायांसारखे संभाव्य घातपात रोखण्यासाठी बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायक्रोलाइट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडर, पॅरा मोटर्स, हॅण्ड ग्लायडर, हॉट एअर बलून इत्यादींच्या उड्डाण क्रियांवर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहेत. दि. 14 एप्रिल 2023 पर्यंत हे आदेश लागू असल्याचे पोलीस उपायुक्त विशाल ठाकूर यांनी कळविले आहे.

दहशतवादी किंवा राष्ट्रविरोधी घटक ड्रोन, पॅराग्लायडर इत्यादींचा वापर करून त्यांच्या हल्ल्यामध्ये आणि त्याद्वारे व्हीव्हीआयपींना लक्ष्य करणे, मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक जीवन धोक्यात आणणे, सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणे आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडवणे, असे संभाव्य घातपात रोखण्यासाठी  हे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. तथापि, ज्यांनी या कालावधीत पूर्व लेखी परवानगी घेतली आहे, अशांसाठी हा आदेश शिथिल असेल. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 अन्वये दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असेही या आदेशामध्ये स्पष्ट केले आहे.

000

पवन राठोड/ससं/