नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यात भात शेती करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. भात पिकाची काढणी झाल्यानंतर भाताची साळ घेवून शेजारच्या गावात किंवा घोटी येथील मिल मध्ये जावे लागते. त्यामुळे गावातील शेतकऱ्यांचा वेळ व वाहतूकीवर खर्च व्हायचा. ही गोष्ट लक्षात घेवून इगतपुरी तालुक्यातील उंबरकोन येथील शेतकरी एकनाथ देवराम सारुक्ते यांनी कृषी विभागाशी संपर्क साधून कृषी यांत्रिकीकरण योजने विषयी माहिती जाणून घेतली. आणि या योजनेंतर्गत मिनी राईस मिल यंत्रासाठी ऑनलाईन अर्ज करून सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यासाठी श्री. सारुक्ते यांना शासनामार्फत एक लाख ७१ हजार रूपयांचे अनुदान मिळाले, त्यातुन त्यांनी मिनी राईस मिल यंत्र खरेदी केले आहे.

श्री. सारुक्ते हे या यंत्राच्या मदतीने स्वत:च्या शेतातील साळ काढण्यासाठी उपयोग होत आहे. त्याचबरोबर आजूबाजूच्या शेतातील व गावातील शेतकरी देखील हे यंत्र साळ काढण्यासाठी घेवून जातात. या यंत्राच्या सहाय्याने सारुक्ते यांनी गेल्या वर्षभरात साधारण ३०-४० शेतकऱ्यांचा ७० ते ८० क्विंटल भात काढून दिला आहे. त्यामुळे श्री. सारुक्ते यांनाही उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध झाले आहेत. तसेच आसपासच्या शेतकऱ्यांचा वाहतुकीच्या खर्चातही बचत होत असल्याचे श्री. सारुक्ते यांनी सांगितले.

यासोबतच श्री. सारुक्ते यांनी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत रोटाव्हेटर या यंत्राची देखील खरेदी केली असून त्यासाठी त्यांना ३५ हजार रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. या रोटाव्हेटर यंत्रामुळे शेतातील मशागतीचे काम वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होत आहे. तसेच कमी खर्चात व कमी वेळेत शेतीचे मशागतीचे पूर्ण होते. त्याचप्रमाणे आसपासच्या शेतकऱ्यांनी या यंत्राची मागणी केल्यास त्यांना भाड्याने हे यंत्र उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यातुनही श्री. सारुक्ते यांना उत्पन्न मिळत आहे.

शासनाच्या या यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या यंत्रसामुग्रीच्या माध्यमातून जोड व्यवसाय करण्याच्या संधी उपलब्ध होत असून त्यातून शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळत असल्याचे समाधान श्री. सारुक्ते यांनी व्यक्त केले.

अशी आहे ‘कृषी यांत्रिकीकरण योजना (उपअभियान)’….

      अल्प भूधारक शेतकरी व उर्जेचा कमी वापर असलेल्या शेतीत यांत्रिकीकरणाचा लाभ पोहचविण्याच्या उद्देशाने कृषी विभागामार्फत ‘कृषी यांत्रिकीकरण योजना’ राबविण्यात येते.

      या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक ट्रॅक्टर, ट्रॉली, पावर टिलर चलित अवजारे, बैल व मनुष्यचलित यंत्र व अवजारे, प्रक्रिया संच, पिक काढणी पश्चात तंत्रज्ञान, वैशिष्ट्यपूर्ण अवजारे व स्वयंचलित यंत्रे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते.

      योजनेच्या लाभासाठी आधार कार्ड, 7/12 उतारा, 8अ दाखला, खरेदी करावयाच्या अवजाराचे दरपत्रक, केंद्र सरकारच्या मान्यताप्राप्त संस्थेचा तपासणी दाखला, जातीचा दाखला (अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती), स्वयंघोषणापत्र, पूर्व संमतीपत्र सोबत जोडणे आवश्यक आहे.

      योजनेचा लाभ घेण्यासाठी https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/Login/Login या संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी करून संबंधित तालुका कृषी अधिकारी यांच्या संपर्क करावा.

०००

• अर्चना देशमुख, माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, नाशिक

नाशिक जिल्ह्यातील कसमादे भागात डाळिंब पिकाने गेल्या दोन दशकात समृद्धीची लाली खुलवली होती. मात्र, कालांतराने तेलकट डाग (तेल्या) रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे टप्प्याटप्प्याने गावकऱ्यांनी उभारलेले वैभव कोलमडत गेले. या दुष्टचक्रात अनेक गावांमध्ये डाळिंब लागवड दिसेनाशी झाली. मात्र, असे असताना देखील राज्यात डाळिंब उत्पादनात नाशिक जिल्ह्यातील मालेगांव तालुक्यामधील ‘सातमाने’ या गावाचे नाव प्राधान्याने घ्यावे लागेल. कधी पिकांवर मोठ्या प्रमाणात रोगाची तर कधी निसर्गाची आपत्ती अशा अनेक संकटांचा सामना सातमाने गावातील शेतकऱ्यांनी खंबीरपणे व जिद्दीने केला. डाळींबासह द्राक्ष, शेवगा व भाजीपाला पिकात हे गाव फलोत्पादनात राज्यासमोर आदर्श गाव आहे.

मालेगाव तालुक्यातील दुष्काळी गाव असा शिक्का ‘सातमाने’ गावाच्या माथी असतांनाही सामाजिक एकोप्यामुळे दुष्काळासारख्या समस्यांवर मात करत गावाने कृषी क्षेत्रात यशस्वी वाटचाल केली आहे. गावातील यशवंत जीवन जाधव यांनी गावात पहिला ट्रॅक्टर खरेदी करून गावात यांत्रिकीकरणाच्या मदतीने विकासाची मुहूर्तमेढ रोवत गावाच्या विकासासाठी पहिले पाऊल टाकले. दुष्काळ निवारणासाठी जलसंधारणाच्या कामांच्या माध्यमातून केलेल्या कामांचे सकारात्मक परिणाम गेल्या काही दिवसांत समोर आल्याने गावात पाणी उपलब्ध होऊ लागले. श्री. जाधव यांनी गावात प्रथमच गणेश जातीची ६०० डाळिंब रोपांची लागवड केली. एकीकडे नव्याने काही करत असतानाच त्या दरम्यान दुष्काळ पडला. अशा प्रतिकूल व आव्हानात्मक परिस्थितीमध्येही त्यांनी झाडे जगवून पहिला बहार धरून उत्पादन घेतले. त्यावेळी प्रतिकिलोला २० रुपये दर मिळाल्याने त्यांचा आत्मविश्वास वाढला. ही बाब हेरली आणि डाळींब शेतीत सातमाने गावाची यशस्वी वाटचाल सुरु झाली ती आजही कृषी विभाग व राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या मार्गदर्शनाने सुरूच आहे.

सिंचनाचे बळकटीकरण :

गावात डाळिंब लागवडीचा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर गावातील शेतकरी याबाबत माहिती घेऊ लागले. मात्र, खडकाळ व मुरमाड जमिनीमुळे अत्यल्प पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता हा प्रश्न येथे होता. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता व पाण्याचा कार्यक्षम वापर ही काळाची गरज होती. डाळिंबांची झाडे जगविण्यासाठी कधी डोक्यावर हंडा, बैलगाडी अन कधी टँकरने पाणी देऊन बागा जगविण्याचा येथे इतिहास आहे. या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करून सिंचन व्यवस्थापन काटेकोर होण्यासाठी ठिबक सिंचनाचा प्रथमच अवलंब करण्यात आल्याने ५० टक्के पाणी बचत शक्य झाली. त्यानंतर गावाने निर्णय घेत रावळगाव – सातमाने दरम्यान १८ हजार फुटांची पाईप लाईन आणण्यासाठी भगीरथ प्रयत्न केले. पाण्याचा गंभीर प्रश्न सोडविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मोसम नदीवरून ६ किलोमीटर अंतरावरून पाईप लाईन करून पाणी आणले. तर सामुदायिक शेततळे योजनेतून गावात ३०० हून अधिक शेततळ्यांची उभारणी केली, त्यामुळे गावात संरक्षित पाणीसाठा उपलब्ध झाला आहे. त्यातूनच ‘शेततळ्यांचे गाव’ म्हणून या गावाने जिल्ह्यात ओळख निर्माण केली असल्याने आजतागायत हे डाळिंब पीक या ठिकाणी टिकून आहे.

विविध वाणांची लागवड :

जलस्त्रोत निर्माण झाल्यामुळे विविध वाणांची लागवड तसेच डाळिंब पिकात नाविन्यपूर्ण प्रयोग करणे शक्य झाले. गावातील शेतकरी कौतिक दत्ता जाधव यांनी मृदुला, आरक्ता, जी-१३७ या जाती आणण्यासाठी प्रयत्न केले. सोबतच शेतकऱ्यांनी भगवा जातीची लागवड केली. तर आता भगवा व सुपर भगवा अशा दोन जातींची लागवड अधिक प्रमाणावर आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या सटाणा तालुक्यतील लखमापूर येथील डाळिंब संशोधन व विस्तार केंद्राचे प्रमुख डॉ. सचिन हिरे यांच्यासह सुपर भगवा वाणाचे पैदासकार व सहयोगी संशोधन संचालक डॉ. विनय सुपे यांचेही मार्गदर्शन यापूर्वी लाभले आहे.

गावाची सामाजिक व आर्थिक उन्नती :

संघर्ष करण्याची दुर्दम्य इच्छाशक्ती, नाविन्यपूर्णता, शास्त्रीय प्रयोगांची अंमलबजावणी, एकमेकांच्या सोबतीने पुढे जाताना हेवेदावे बाजूला ठेऊन गुणवत्तापूर्ण डाळिंब उत्पादनात सातमाने गाव राज्यात नावारूपाला आले आहे. केवळ डाळिंब पिकामुळे या गावाने सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन घडवून आणले आहे. वाण निवड, पीक नियोजन, व्यवस्थापन व बाजारपेठ मागणीनुसार गुणवत्तापूर्ण उत्पादनात सातत्य यामुळे या गावाने क्रांती केली आहे. सुरुवातीला अपुऱ्या सिंचन सुविधांमुळे सातमाने गावात पूर्वी ज्वारी, बाजरी अशी जिरायती पिके व्हायची. पिकांवर फवारणी देखील हातपंपाने करावी लागायची, परंतु आजमितीला लाखो रुपये किमतीची आधुनिक फवारणी

यंत्रे घरोघरी आहेत. या प्रयोगशील गावाला कृषी विभागाचे नेहमीच पाठबळ लाभले आहे. कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या सहाय्याने फळबाग लागवड, ठिबक सिंचन, पॅक हाऊस, तीनशेहुन अधिक शेततळी, ट्रॅक्टर यासह शेती अवजारे यांचा लाभ अनेक शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.

“गाव करील ते राव काय करील” ही म्हण सर्वश्रुत आहे. याची प्रचिती सातमाने गावात नेहमी येते. येथील शेतकऱ्यांनी संघटीत होऊन काम करण्यावर भर दिला आहे. गावात सेवन क्रिस्टल, सातमाने व भगवती या नावे तीन फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यासह आत्माचे दोन शेतकरी गट कार्यरत आहेत. तसेच बांगलादेश, आखाती देशांसह काही युरोपियन देशांमध्ये डाळिंब निर्यात होत आहे. यासोबतच नवीन प्रयोगशील पिढी उत्पादनासह बाजारपेठ मिळविण्यासाठी काम करत आहे. डाळिंब पिकाने या गावाला सुबत्ता दिली असून त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या कष्टाचं चीज झालेलं सहजपणे दिसून येते. शेतात टुमदार बंगले आणि घरासमोर चार चाकी वाहने ही त्यांच्या कष्टाची जणू प्रतिकेच आहेत. ‘निर्यातक्षम डाळिंब उत्पादकांचे गाव’ म्हणून सातमाने गाव नावारूपास येत आहे.

०००

• अर्चना देशमुख, माहिती अधिकारी,,जिल्हा माहिती कार्यालय, नाशिक

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळून देण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील तरुणांना, बेरोजगारांना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना’ सुरु करण्यात आली आहे. तरुणांनी नोकरीच्या मागे न लागता स्वतःचा अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू करुन स्वत:च्या पायावर उभे राहत नोकरी मागण्यापेक्षा नोकरी देणारे होण्याच्या दृष्टीने या योजनेचा लाभ घेऊन आर्थिक संपन्नतेच्या दिशेने वाटचाल करता येऊ शकते. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग मोठ्या प्रमाणात उभारण्यासाठी कृषी विभाग सहकार्य करत आहे.

पिकवलेला माल विशेषतः नाशवंत शेतमाल बाजारात आल्यावर त्याला योग्य तो भाव मिळेलचं असे नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या कष्टाचे चिज होत नाही. अशा नाशवंत शेतमालावर प्रक्रिया करून त्यातून त्या शेतकऱ्याला उत्पन्नाचे साधन मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील अधिकाधिक तरुण, शेतकऱ्यांनी  घेऊन आपली आर्थिक उन्नती साधावी यासाठी कृषी विभाग सातत्याने प्रयत्नशील आहे.

६६ % अन्नप्रक्रिया उद्योग ग्रामीण भागात असून त्यापैकी ८० टक्के कुटुंब- आधारित उद्योग आहेत. या घरगुती उद्योगांमुळे ग्रामीण भागातील कष्टकरी लोकांच्या संसाराला आर्थिक हातभार लागतो आणि त्यांचे शहराकडे होणारे स्थालांतर टाळले जाते. या योजनेसाठी लागणारा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार अनुक्रमे ६०:४० अशा प्रमाणात करणार आहे. केंद्र सरकार सहाय्यित प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षात एक जिल्हा एक उत्पादन (ONE DISTRICT ONE PRODUCT) या धर्तीवर राबविली जाणार आहे.

योजनेचा उद्देश: सध्या कार्यरत असलेले व नवीन स्थापित होणारे वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक गट /संस्था/कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक गट यांची पतमर्यादा वाढविणे. उत्पादनांचे ब्रँडींग व विपणन अधिक बळकट करुन त्यांना संघटीत अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे. सामायिक सेवा जसे साठवणूक, प्रक्रिया सुविधा, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे. अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर भर देणे. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, यासाठी प्रयत्न करणे ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.

लाभार्थींना प्रशिक्षण :  या योजने अंतर्गत कर्ज मंजुरी झालेल्या लाभार्थीस ५० तासांचे प्रशिक्षण तर अन्न व प्रक्रिया उद्योगांमध्ये कार्यरत कामगार यांना २४ तासांचे प्रशिक्षण निवड केलेल्या जिल्हा स्तरीय प्रशिक्षण संस्थेत देण्यात येते. अर्जासाठी ऑनलाईन पोर्टल : वैयक्तिक व गट लाभार्थ्यांसाठी – www.pmfme.mofpi.gov.in  बीजभांडवलासाठी – ग्रामीण भागासाठी www.nrim.gov.in  आणि शहरी भागासाठी www.nulm.gov.in  या संकेतस्थळांवर अर्ज करता येईल.

०००

– संकलन, जिल्हा माहिती कार्यालय, सातारा

पारपंरिक शेतीला पर्याय म्हणून रेशीम शेतीकडे पाहिले जाते. सोलापूरसारख्या दुष्काळी जिल्ह्यात अनेक शेतकऱ्यांनी रेशीमशेतीने स्वतःचे जीवनमान उंचावले आहे. मोहोळ तालुक्यातील सौदागर पांडव हे त्याचेच एक उदाहरण… साधारण १० ते १२ वर्षांपूर्वी पारंपरिक शेती व कृषिपूरक व्यवसायांतून वार्षिक दीड लाख रूपये उत्पन्न घेणारे श्री. पांडव आज वार्षिक एकरी सहा ते सात लाख रुपये रेशीम शेतीमधून सहज मिळवित आहेत.

मोहोळ तालुक्यातील मौजे पिरटाकळी येथे राहणाऱ्या श्री. पांडव यांनी बारावीनंतर कृषि पदविकेचे शिक्षण घेतले. शिक्षणानंतर नोकरीच्या मागे न लागता शेतीची आवड असल्याने वडिलोपार्जित 5 एकर क्षेत्र शेतीमध्ये भरीव उत्पन्न घेण्याचा निर्णय घेतला. सुरवातीला शेतीचे उत्पन्न वाढण्यासाठी कुक्कुटपालन, शेळीपालन व दूधव्यवसाय इ. शेतीपूरक व्यवसाय ते करीत असत. परंतु, दैनंदिन कामे करूनही सहजासहजी उत्पन्नात वाढ होत नव्हती. शाश्वत व हमखास उत्पन्नाची हमी नव्हती. त्यामूळे ते चांगल्या शेतीनिगडीत नवीन सुयोग्य शेतीपूरक व्यवसायाच्या शोधात होते.

याबाबत श्री. पांडव म्हणाले, मी दर महिन्याच्या एकादशीला वडिलांबरोबर पंढरपूरला पांडुरंगाच्या दर्शनाला जात असे. एका एकादशीला मंदिरात दर्शनासाठी जाताना रेशीम कोष खरेदी केंद्र येथे रेशीम कोष विक्री पासून शेतकरी उत्पन्न मिळवत असल्याचे निदर्शनास आले. तेथे उपस्थित शेतकऱ्यांची भेट घेऊन नंतर प्रत्यक्ष पाहणी केली. माझ्या कृषि पदविकेच्या अभ्यासक्रमामध्ये रेशीम शेतीबद्दल माहिती अभ्यासली होतीच. त्यामुळे हमखास व शाश्वत उत्पन्न देणारी रेशीम शेती करण्याचा मी निर्णय घेतला.

कुक्कुटपालन – शेळीपालन – दुधव्यवसाय यापेक्षा कमी जोखीम असल्याने व कमी श्रमात, कमी खर्चात रेशीम शेतीमध्ये सहजासहजी हमखास व शाश्वत उत्पन्न मिळत गेल्याने सौदागर पांडव यांना रेशीम शेतीची आवड निर्माण झाली. याबाबत अधिक माहिती देताना श्री. पांडव म्हणाले, माझे दैवत पांडुरंगाने रेशीम शेतीचा रस्ता दाखवल्याने व माझे वडीलदेखील पांडुरंग यांनी सहमती दिल्याने मी सन 2007 मध्ये जिल्हा रेशीम कार्यालयाशी संपर्क साधला. त्यावेळी प्रचलित असलेले तुतीवाण एस – 1635 ची 1.00 एकर लागवड 3.5 x 1.5 फूट अंतराने केली. लागवडीनंतर बाजूला 20 फूट x 60 फूट चे कीटक संगोपन गृह उभारुन रेशीम शेती करू लागलो. त्याकाळी कोषाचे दर कमी असल्याने एकरी प्रती वर्षी एक लक्ष ते दीड लक्ष उत्पन्न मिळायचे. वेळोवेळी जिल्हा रेशीम कार्यालयाकडून भेटीदरम्यान होणारे समस्यांचे निराकरण व मार्गदर्शन यामुळे रेशीम शेतीमध्ये भरीव उत्पन्न मिळत गेले. याच दरम्यान 2014 साली मला जिल्हा रेशीम कार्यालयकडून सीडीपी योजनेतून कीटक संगोपन गृहासाठी रक्कम रु. 87 हजार 500 अनुदान मिळाले.

रेशीम शेतीमध्ये अन्य कृषिपूरक व्यवसायासारखे दैनंदिन कष्ट नसून, महिन्याला एकदाच मार्केटिंग करायचे असते. तसेच, महिन्याला एकदाच कचरा (वेस्टेज) साफसफाई करावयाची असल्याने इतर शेतीची कामे करून रेशीम शेती करणे सोयीचे झाले झाल्याचे श्री. पांडव सांगतात. शिवाय, कुटुंबातील आई, वडील, एक भाऊ व त्यांची धर्मपत्नी यांच्या सहकार्याने काम होत असल्याने बाहेरील मजुरी खर्चाची बचत होते.

रेशीम शेतीतील नफ्याबाबत सौदागर पांडव म्हणाले, सन 2007 साली एक ते दीड लाख रूपये माझे वार्षिक उत्पन्न होते. आता रेशीम शेतीमधील झालेल्या प्रगतीमुळे (चॉकी पुरवठा, फांदी पद्धत, निर्जंतुकीकरण पद्धती, तुतीचा पाला उच्च दर्जाचा येण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान आदिंमुळे आता प्रति महिना प्रत्येक पीक सरासरी दीड लाखाचे होत आहे व वार्षिक एकरी सहा ते सात लाख रु. मी रेशीम शेतीतून मिळवित आहे. सध्या माझ्याकडे दोन एकर रेशीम शेतीबरोबर दररोज उत्पन्न देणारे दुधव्यवसाय, कुक्कूटपालन व प्रति सहा महिन्यांनी उत्पन्न मिळणारे शेळीपालन व अन्य शेती पिके आहेत. परंतु, प्रत्येक महिन्याला नोकरीप्रमाणे उत्पन्न मिळणारी रेशीम शेती अन्य व्यवसायास पूरक असून फायदेशीर ठरत आहे. मी व माझे कुटुंब पूर्वी साध्या घरात राहत होतो. आता रेशीम शेतीमूळे त्याच ठिकाणी चांगले आरसीसी बंगला बांधून राहात आहोत व माझ्या भावास ट्रॅक्टर घेऊन दिला आहे. यापुढे मी संपूर्ण 5 एकरात तुती लागवड करून रेशीम शेती करण्याचा निश्चय केला आहे.

श्री. पांडव यांना मौजे उपरीचे धनाजी साळुंखे यांच्यासह रेशीम विकास अधिकारी व्ही. पी. पावसकर, समूह प्रमूख शिवानंद जोजन यांचे उत्पन्न वाढीसाठी वेळोवेळी मार्गदर्शन व सहकार्य लाभत आहे.

सौदागर पांडव यांच्यापासून प्रेरित होवून गावातील अन्य शेतकरी मनरेगा अंतर्गत गट करून उत्तम रेशीमशेती करीत आहेत. शिवाय त्यांच्या प्रकल्पास भेट देऊन मौजे कुरुल, सोहाळे, वाफळे, नरखेड, पापरी या आसपासच्या गावातील शेतकरी रेशीम शेती करीत आहेत. चांगले कोष उत्पादित करून उत्पन्न घेत आहेत.

एकंदरीत श्री. पांडव यांच्याच शब्दात पंढरपूरच्या पांडुरंगाचे कृपेने सौदागर पांडव यांना रेशीम शेतीचा मार्ग दर्शविल्याने त्यांचे जीवनमान उंचावले आहे.

– संप्रदा बीडकर

जिल्हा माहिती अधिकारी, सोलापूर

पुणे दि. २६:  भौतिक संपत्तीपेक्षा मानवता धर्म शिकविणारा भारताचा आध्यात्मिक विचार जगात श्रेष्ठ असून या विचारांच्या बळावर भारत जगाला मार्गदर्शन करू शकतो. ज्ञानोबा-तुकाराम पुरस्कार विजेत्यांनी अशाच अध्यात्मिक विचार गंगेने मानवी मनाचे पोषण केले आहे. त्यांच्याकडून मानव कल्याणाचे कार्य असेच सुरू राहावे, असे प्रतिपादन राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

राज्य शासनाच्यावतीने संत साहित्य तसेच मानवतावादी कार्यासाठी दिला जाणारा ज्ञानोबा-तुकाराम पुरस्कार २०१९-२०२२ वितरण कार्यक्रम प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सांस्कृतिक कार्य संचालक विभीषण चावरे, पुरस्कार निवड समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

श्री.मुनगंटीवार म्हणाले, माणूस जन्माच्या वेळी काही घेऊन येत नाही आणि मृत्यूसमयी काहीच घेऊन जात नाही एवढ्यापुरता जगाचा विचार मर्यादित आहे, मात्र या देशात आत्म्याच्या उन्नतीचा विचार केला जात असल्याने संत ज्ञानेश्वर महाराज वयाच्या १६ व्या वर्षी ज्ञानेश्वरी लिहितात आणि छत्रपती शिवाजी महाराज १५ व्या वर्षी स्वराज्यासाठी तलवार हाती घेतात. हे या देशातील अध्यात्म आहे. म्हणूनच जग जिंकणारे आक्रमक, राजे महाराजे, आपल्यासाठी आदर्श ठरले नाहीत. त्याग, मानवता, सेवा आणि सत्याचा संदेश देणारे राम, कृष्ण, महावीर, छत्रपती शिवाजी महाराज आमच्यासाठी आदर्श आहेत.

रंजल्या गांजल्यांवर प्रेम करणारा खरा संत असतो, त्याच्यात देवाचे दर्शन होते असा संदेश संत तुकाराम महाराजांनी दिला. हा विचार मानवताधर्म सांगतो. पुरस्कार विजेते या विचारांचे वाहक आहेत.  म्हणून त्यांच्यासमोर पुरस्कार खूप छोटा आहे. त्यांच्या मुखातून निघालेली आध्यात्मिक गंगा मुक्तीदायिनी आहे. त्यांच्या विचारांच्या परिसस्पर्शाने मानवी जीवनाचे सोने होते, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी पुरस्कार विजेत्यांनी मनोगत व्यक्त केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक श्री.खारगे यांनी केले. ते म्हणाले, महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. संतांनी प्रेम आणि मानवतेचा संदेश दिला आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून ज्ञानोबा-तुकोबांचा गजर घुमतो आहे. थोर संतांची शिकवण लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य संत साहित्याचे लेखक, प्रवचनकार, कीर्तनकार, निरूपणकार करत आहेत. त्यांचा सन्मान व्हावा म्हणून शासनाने ज्ञानोबा-तुकाराम पुरस्कार सुरू केला आहे.

सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे संत विचार जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. कीर्तन प्रबोधन क्षेत्रातील संस्थांना सहकार्य केले जाते, या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्यांना पुरस्कृत करण्यात येते. दरवर्षी ३० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते, असे त्यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांच्या हस्ते ह.भ.प.बद्रीनाथ तनपुरे यांना २०१९-२० साठीचा,  स्वामी श्री गोविंददेव गिरी यांना २०२१-२२, महंत बाभूळगांवकर शास्त्री यांना २०२२-२३ साठीचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. ह.भ.प.बाबा महाराज सातारकर यांना २०२०-२१ पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार होता. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे ते उपस्थित राहू शकले नाही. चित्रफितीच्या माध्यमातून त्यांच्या कार्याचा प्रवास दाखविण्यात आला.

संत साहित्यावर उत्कृष्ट साहित्य लिहिणाऱ्या किंवा संतांना अभिप्रेत असलेल्या मानवतावादी कार्य करणाऱ्या महनीय व्यक्तीला राज्य शासनाच्यावतीने प्रतिवर्षी ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. ५ लक्ष रुपये रोख, मानपत्र तसेच मानचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरुप आहे.

पुरस्कार प्रदान समारंभाप्रसंगी ‘भक्तीसागर’ या भक्तीमय सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे सादरीकरण करण्यात आले. सुप्रसिद्ध गायक अजित कडकडे, समीर अभ्यंकर, आसावरी जोशी, विशाल भांगे यांचा भक्तीगायनाचा कार्यक्रम सादर करण्यात आला.  सांस्कृतिक कार्य संचालनालय निर्मित ‘अवघा रंग एक झाला’ या पुस्तकाचे प्रकाशनदेखील यावेळी श्री.मुनगंटीवार यांच्या हस्ते करण्यात आले.

कार्यक्रमाला ज्ञानोबा-तुकाराम पुरस्कार निवड समितीचे सदस्य डॉ. मुकुंद दातार, शिवाजी महाराज मोरे, राजेश देगलूरकर, आचार्य तुषार भोसले,विठ्ठल रुक्मिणी पंढरपूर संस्थानचे अध्यक्ष प्रकाश महाराज जवंजाळ, संत ज्ञानेश्वर देवस्थान आळंदीचे विश्वस्त ॲड. विकास ढगे, जगद्गुरु तुकाराम महाराज संस्थानचे विश्वस्त हरिभक्त परायण नितिन महाराज मोरे,वारकरी शिक्षण संस्थेचे चंदीले नाना संतोष महाराज, अभिनेत्री प्रिया बेर्डे, ह.भ.प. अक्षय महाराज भोसले, माजी निवड समिती सदस्य उल्हास पवार आदी उपस्थित होते.

कार्यक्रमाची सुरुवात महाराष्ट्राच्या राज्यगीताने झाली. कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.

000