सांगली दि. 28 (जि.मा.का.) : मिरज येथील ख्वाजा शमशोद्दीन मिरासाहेब दर्गा या ठिकाणी येणाऱ्या भाविक व पर्यटकांना आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी दर्ग्याचा आणि मिरज येथील सर्व अल्पसंख्यांक समाजाच्या धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठी सर्व समावेशक विकास आराखडा तयार करावा, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज दिल्या.

मिरज येथील ख्वाजा शमशोद्दीन मिरासाहेब दर्गा हा सुमारे 600 वर्षापूर्वीचा असून दर्ग्याच्या मूळ स्वरूपात कोणताही बदल न करता सौंदर्य व पावित्र्य याचा समतोल राखत नवीन विकास आराखडा येत्या दोन आठवड्यात सादर करावा, असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिले.

ख्वाजा शमशोद्दीन मिरासाहेब दर्गा व अल्पसंख्यांक समाजाच्या धार्मिक स्थळे विकसित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीस पालकमंत्री डॉ. खाडे यांच्यासह जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, महानगरपालिका आयुक्त सुनील पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरीता यादव, महानगरपालिका उपायुक्त स्मृती पाटील व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री डॉ. खाडे म्हणाले, विकास आराखडा करताना दर्ग्याकडे जाणाऱ्या सर्व रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा सुधारावा. दर्ग्यासमोरील अतिक्रमणे काढावीत. आराखड्यामध्ये वाहनतळ, सर्व सोयीयुक्त यात्री निवास, नगारखाना, प्रवेशव्दार व कमान, फायर फायटिंग, सोलर सिस्टिम, अंडरग्राउंड वायरिंग, चौक सुशोभिकरण व दर्ग्याच्या शेजारी असणाऱ्या सरपंच कार्यालयाचे नूतनीकरण या बाबीनाही प्राधान्य द्यावे. 

याबरोबरच इदगाह मैदान, खासबाग परिसर, अनुभव मंडप, तंतूवाद्य भवन, चर्मकार समाज भवन आदी बाबींचा सर्व समावेशक विकास आराखडा समावेश करावा. जैन समाजाच्या मुलांसाठी असलेल्या वस्तीगृहाची दुरुस्ती व दीपस्तंभ, ख्रिचन समाज स्मशान भूमी व पंढरपूर रोडवर असणाऱ्या चर्च परिसरातील दुरुस्तीची कामे आराखड्यात प्राधान्याने समाविष्ट करावीत, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिल्या.

नद्यांमध्ये सांडपाणी मिसळून प्रदूषण करणाऱ्या कारखाने, कंपन्या, यंत्रणांवर कठोर कारवाई करणार – पालकमंत्री

जिल्ह्यातील नद्यांमध्ये सांडपाणी मिसळून प्रदूषणाला जबाबदार असणाऱ्या  कारखाने, कंपन्या, यंत्रणा यांची कोणत्याही स्थितीत गय केली जाणार नाही. त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी केले.

कृष्णा नदीत 10 मार्च 2023 रोजी मोठ्या प्रमाणावर मासे मृत्युमुखी पडले, या घटनेला जबाबदार असणाऱ्या घटकांचा व त्यावरील केलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ व प्रशासकीय यंत्रणा यांची बैठक घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी, महानगरपालिका आयुक्त सुनील पवार, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी श्री. औताडे यांच्यासह सबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

कृष्णा नदीत सोडण्यात येत असलेल्या प्रदूषीत पाण्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करून पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, महानगरपालिकेच्या पंपहाऊसमधील पंप वारंवार बंद पडत असल्याने प्रदूषित पाणी थेट नदीत सोडले जाते. परिणामी गेल्या काही दिवसांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नदीतील मासे मृत्यूमुखी पडले. ही अत्यंत दुर्देवी घटना असून नागरिकांच्या आरोग्यालाही यातून मोठ्या प्रमाणावर धोका संभवू शकतो. त्यामुळे या प्रदूषणाला जबाबदार असणाऱ्या यंत्रणा, वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावरच कठोर कारवाई करण्यात यावी. गेल्या अनेक वर्षापासून शेरीनाल्यावरील एसटीपी प्लाँट चे काम सुरू आहे. सदरचा प्लाँट तात्काळ पूर्ण करून सांडपाणी नदीत मिसळण्याचा प्रश्न गांर्भियाने सोडविणे आवश्यक आहे. प्रदूषित पाणी नदीत मिसळू नये यासाठी आवश्यक असणाऱ्या उपाययोजना त्वरीत करा. सन 2022-23 आणि 2023-24 मध्ये प्रदूषण टाळण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा अहवाल महानगरपालिकेकडील यंत्रणांनी तात्काळ सादर करावा. महानगरपालिकेची आपत्कालीन यंत्रणा सदैव सज्ज असणे आवश्यक आहे. नदी प्रदूषणासाठी जबाबदाऱ्या असणाऱ्या घटकांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह जिल्हा प्रशासनानेही नोटीसा बजावाव्यात. यावेळी त्यांनी सावळी येथील भूजल प्रदूषणाबाबतही चर्चा केली.  जिल्ह्यात नदी प्रदूषण करणाऱ्या तसेच हवा प्रदूषण करणाऱ्या घटकांचा प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने स्पेशल ड्राईव्ह घ्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

सांगली दि. 28 (जि.मा.का.) :-  राज्य शासन सर्वसामान्यांच्या हितासाठी अनेक निर्णय घेत असून आनंदाचा शिधा वितरण या निर्णयामुळे सामान्य माणसाच्या जीवनात आनंद निर्माण झाला आहे, असा विश्वास पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी व्यक्त केला.

पालकमंत्री डॉ. खाडे यांच्याहस्ते 100 फुटी रोड येथील शासनमान्य रास्त भाव दुकान येथे पात्र लाभार्थीना आनंदाचा शिधा संचाचे वितरण करण्यात आले. या प्रसंगी  महापालिका आयुक्त सुनील पवार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आशिष बारकुल, सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी शिल्पा ओसवाल यांच्यासह मान्यवर पदाधिकारी व परिसरातील नागरिक उपस्थित होते.

अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटूंब लाभार्थींना आनंदाचा शिधा वितरीत केला जाणार आहे. आनंदाचा शिधा संचात एक किलो रवा, एक किलो चणाडाळ, एक किलो साखर व एक लिटर पामतेलाचा समावेश असून प्रतिसंच मात्र 100 रूपये या सवलतीच्या दराने पात्र मिळणार आहे. शिधा गुढी पाडव्यापासून एक महिन्यात वितरीत केला जाणार आहे.

सातारा, दि. 28 :- जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, सातारा कार्यालयामार्फत डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील एकूण 3 लाख 95 हजार 431 शेतकऱ्यांना 68 कोटी 9 लाख 99 हजार 985 रुपयांचा लाभ दिला असून ही योजना राबविण्यात सातारा जिल्हा महाराष्ट्रात अव्वल स्थानी आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक मनोहर माळी यांनी दिली.

शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पतसंस्थांमार्फत दिलेल्या पीक कर्जावरील व्याज दरात वसुलीशी निगडीत प्रोत्साहनात्मक सूट देण्यासाठी शासनाने महत्त्वूपर्ण निर्णय घेण्यात आला होता. शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठा खरेदीसाठी  अल्पदराने कर्ज मिळावे व या कर्जाची परतफेड मुदतीत व्हावी यासाठी कर्जाच्या दरात सवलत देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना आहे. पिक कर्जाची उचल 1 एप्रिल ते 31 मार्च या कालावधीतील हंगामामध्ये घेतलेले पिक कर्ज व ते विहित मुदीत फेडणारे शेतकरी सभासद व प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था (विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटी) तसेच दि. 28 जून 2010 च्या शासन निर्णय प्रमाणे राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण व व खासगी बँका यांचे शेतकरी सभासद या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

शासन निर्णय दि. 11 जून 2021 अन्वये सन 2021-2022 वर्षापासून पीक कर्ज घेतलेल्या व विहित मुदतीत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत 3 लाखापर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 टक्के व्याज सवलत दिली जात असल्याने शेतकऱ्यांना 0 टक्के व्याज दराने पीक कर्ज मिळत आहे. हे या योजनेचे खास वैशिष्ट्य आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत या आर्थिक वर्षात स्टेट पुल (सर्वसाधारण) मधून 3 लाख 13 हजार 188  शेतकऱ्यांना 55 कोटी रुपयांचा लाभ, जिल्हा नियोजन समिती (सर्व साधारण) योजनेमधून 81 हजार 310 शेतकऱ्यांना 12 कोटी 99 लाख 99 हजार 985 , समाज कल्याण विभाग (विशेष घटक योजन) मधून 933 शेतकऱ्यांना  10 लाख रुपयांचा असे एकूण 3 लाख 95 हजार 431 शेतकऱ्यांना 68 कोटी 9 लाख 99 हजार 985 रुपयांचा या योजनेंतर्गत लाभ देऊन ही योजना राबविण्यात राज्यात सातारा जिल्हा अव्वल ठरला आहे.

नवी मुंबई,दि.28:- कोकण विभागीय माहिती कार्यालयातील अंधार कोठडी सहायक म्हणून  कार्यरत असलेले श्री. संजय नवल कोळी, वय 52 वर्षे यांचे दीर्घ आजाराने आज सकाळी दु:खद निधन झाले.

श्री. कोळी यांच्यावर त्यांचे मूळ गाव चोपडा जि.जळगाव या ठिकाणी अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

श्री. संजय नवल कोळी हे जून 1995 पासून 28 वर्षे शासकीय सेवेत कार्यरत होते.  ते आजारी असल्याने काही महिन्यांपासून त्यांच्यावर एमजीएम हॉस्पीटल नवी मुंबई आणि जे.जे.रुग्णालय मुंबई येथे उपचार सुरु होते. आज सकाळी त्यांचे दु:खद निधन झाले. यावेळी  त्यांच्या पार्थिवाचे अंतिम दर्शन घेण्यासाठी त्यांचे नातेवाईक तसेच विविध क्षेत्रातील मोठा जनसमुदाय उपस्थित होता. कोकण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनीही त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुलगे, एक मुलगी, जावई, नातवंडे असा परिवार आहे.

कमी पावसाच्या प्रदेशामध्ये पाण्याच्या प्रत्येक थेंबास महत्त्व आहे. त्यामुळे या प्रदेशामध्ये पाटाद्वारे पाणी देणे शक्य नसते. अशा प्रदेशामध्ये सूक्ष्म सिंचनाच्या माध्यमातून पिकांना पाण्याची उपलब्धता दिल्यास उत्पन्नामध्येही वाढ होते आणि पाण्याचीही बचत होते. याच उद्देशाने सूक्ष्म सिंचन म्हणजेच ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त शेती क्षेत्राला पाण्याची उपलब्धता देण्याच्या उद्देशानेच प्रति थेंब अधिक पीक योजना राबवण्यात येत आहे.      

पाण्याची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाखालील क्षेत्र वाढविणे. अचूक पाणी व्यवस्थापनाद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे. पिकांची व्याप्ती वाढविणे. सूक्ष्म सिंचन पद्धतीच्या वापरास चालना देणे. कृषि आणि फलोउत्पादन विकासासाठी सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाचा प्रचार, विकास आणि प्रसार करणे. कुशल आणि अकुशल व्यक्तींसाठी, सूक्ष्म सिंचन प्रणालीची स्थापना आणि देखभाल करण्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, असा या योजनेचा  उद्देश आहे.

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन संचाच्या खर्चाच्या 45 ते 55 टक्के इतके अनुदान देण्यात येते. त्यामध्ये अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना संचाच्या अनुज्ञेय खर्चाच्या 55 टक्के किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या 55टक्के यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम अनुदान दिले जाते. तर इतर शेतकऱ्यांना संचाच्या अनुज्ञेय खर्चाच्या 45 टक्के अथवा प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाच्या 45 टक्के यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम दिली जाते. तसेच या योजनेचा लाभ घेतलेला शेतकरी हा अटल भूजल योजनेत निवड झालेल्या गावातील असल्यास त्यास अटल भूजल योजनेचा लाभ दिला जातो. तर इतर लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेंतर्गत पूरक अनुदानाचा लाभ दिला जातो. याअंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 25 टक्के व इतर शेतकऱ्यांना 30 टक्के पुरक अनुदान देण्यात येते. असे एकूण अनुक्रमे 80 ते 75 टक्के मर्यादेत अनुदान दिले जाते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी  https:mahadbt.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर शेतकरी योजना अंतर्गत ऑनलाईन अर्ज करावयाचा आहे. अर्जासोबत 7/12 व 8 अ चा उतारा, समाईक क्षेत्र असल्यास साध्या कागदावर इतर खातेदारांचे संमती पत्र, शेतजमीन भाडेतत्वावर घेऊन सूक्ष्म सिंचन योजनांचा लाभ घेताना अर्ज मंजूर झाल्यापासून 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी लाभार्थ्याने शेतमालकाशी केलेला नोंदणीकृत करार. 7/12 उताऱ्यावर विहीर, शेततळे इत्यादींवर सिंचन सुविधांची नोंद नसेल तर याबाबत साध्या कागदावर स्वयंघोषणापत्र, जात प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती / जमाती लाभार्थ्यांसाठी) इ. कागदपत्रे जोडावीत. 

सूक्ष्म सिंचनामध्ये पाणी हे थेट पिकास दिले जाते. ठिबकमुळे पाण्याची 30 ते 80 टक्के बचत होते. वाफसा स्थिती कायम राहत असल्याने पिकांची जोमदार आणि सतत वाढ होते. पिकाला गरजेनुसार पाणी मिळते. मुळाच्या कार्यक्षेत्रात पाणी, माती आणि हवा यांचा समन्वय साधला जातो. कमीत कमी वेगाने पाणी दिले जात असल्याने मुळाच्या सभोवती ते जिरते, त्यामुळे पिकांची जोमाने वाढ होऊन दर्जेदार उत्पादन मिळते. द्रवरुप खते देता येतात. खतांचा 100 टक्के वापर तर होतोच शिवाय खताच्या खर्चात 30 ते 35 टक्के बचत होते. खताचा अपव्यय टळून सम प्रमाणात खते देता येतात. जमिनीची धूप थांबते  त्याचबरोबर तणांवर नियंत्रणास मदत होते. असे सुक्ष्म सिंचनाचे फायदे आहेत.

सातारा जिल्ह्यात यंदाच्या वर्षी 1 हजार 389 शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ देण्यात आला आहे. यासाठी 3 कोटी 85 लक्ष  रुपयांचे अनुदानही वाटप करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हे शासनाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. त्याअनुषंगाने  पाण्याची कमी उपलब्धता असणाऱ्या प्रदेशात सिंचनाच्या चांगल्या सुविधा उभारून त्याचा प्रभावी वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठीचा मार्ग आहे. कमीत कमी पाण्यात जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळवण्यासाठी ठिबक सिंचन हे कमी पावसाच्या प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी नक्कीच वरदान ठरत आहे.

हेमंतकुमार चव्हाण,

माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय, सातारा

पुणे  दि.२८: महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित (महानिर्मिती) तर्फे ‘मिशन समर्थ’ अंतर्गत आयोजित जैव इंधन कार्यशाळेचे उद्घाटन महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी. अनबलगन यांच्या हस्ते करण्यात आले. बायोमासचा उपयोग करतांना बाष्पकाच्या रचनेनुसार ज्वलन क्षमतेत वाढ करण्यावर आणि जैव इंधनाची गुणवत्ता व घनता यावर लक्ष्य केंद्रित करणे गरजेचे आहे, असे डॉ.अनबलगन यावेळी म्हणाले.

हॉटेल नोवोटेल येथे आयोजित या कार्यशाळेला महाऊर्जाचे महासंचालक रवींद्र जगताप, मिशन समर्थचे संचालक सुदीप नाग, महानिर्मितीचे संचालक संजय मारुडकर, दिवाकर गोखले, अभय हरणे, कार्यकारी संचालक राजेश पाटील, डॉ.नितीन वाघ, नितीन चांदूरकर, राजेशकुमार ओसवाल, अंकुश नाळे, पंकज नागदेवते, प्रफुल्लचंद्र डोंगरे आदी उपस्थित होते.

डॉ.पी.अनबलगन म्हणाले की, महाराष्ट्राचे सर्वच क्षेत्रात लक्षणीय योगदान आहे. बायोमास पेलेटच्या वापराच्या क्षेत्रातही राज्यात मोठी संधी आहे. बाष्पकासाठी कोळशाचा तुटवडा आणि विद्युत ऊर्जेची वाढती मागणी लक्षात घेता बायोमासचा उपयोग महत्त्वाचा आहे. जैव इंधनाचा वापर करणे व पर्यावरणपूरक वीज निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने भारत सरकार विद्युत मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार ‘मिशन समर्थ’ अंतर्गत औष्णिक वीज केंद्रात कोळशासोबत किमान ५ टक्के इतक्या प्रमाणात बायोमास पेलेट इंधनाचा मिश्रित वापर करण्याचे निर्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आगामी काळात महानिर्मितीच्या औष्णिक वीज केंद्रास बायोमास इंधन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेऊन त्यासाठी शेतकरी, लघु व मध्यम उद्योजक यांची एक दीर्घकालीन पुरवठा साखळी व्यवस्था स्थानिक पातळीवर तयार होऊन त्यायोगे कृषी व लघु–मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळावी असा प्रयत्न केला जाणार आहे.

महासंचालक रवींद्र जगताप म्हणाले की, शेतकऱ्याच्या हिताचा हा विषय असल्याने त्याचा क्षेत्रीय अभ्यास होणे गरजेचे आहे. पेलेट उत्पादनात शेतकऱ्यांनी पुढे यावे यासाठी शेतकऱ्यांना विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रोत्साहन देणेही गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात २०३० पर्यंत ३५ ते ४० हजार मेगावॅट विजेची मागणी राहू शकते, त्यापैकी ३० टक्के नाविनीकरणीय ऊर्जेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी योग्य नियोजन करावे लागेल. प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पातळीवर भेट देऊन वास्तव परिस्थिती जाणून घ्यावी लागेल. स्थानिक स्तरावरील लहान प्रयोगांना प्रोत्साहित करावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले.

मिशन समर्थचे संचालक सुदीप नाग म्हणाले की, शेतीत जैव इंधन जाळल्याने मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. पीक काढल्यानंतर शेत पुन्हा तयार करण्याची ही स्वस्त आणि सुलभ पद्धत आहे. हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी जुलै २०२१ मध्ये ‘मिशन समर्थ’ सुरू करण्यात आले. कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणे हे या मिशनचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे. बायोमासच्या उपयोगाने आताच्या पायाभूत सुविधेच्या साहाय्याने वीजनिर्मिती करणे शक्य आहे. मिशनच्या माध्यमातून पेलेट उत्पादकांना त्याच्या उपयोगाची शाश्वती देण्यात येऊन प्रोत्साहनही देण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांनी सहकाराच्या माध्यमातून बायोमास एकत्रित करणे आणि पेलेट तयार करून उत्पन्न वाढवावे. महाराष्ट्रात ८२ दशलक्ष मे.टन कृषी उत्पादन होते. त्यापैकी ५२ दशलक्ष मे.टन बायोमास उपलब्ध होते. घरगुती व इतर उपयोग वजा जाता २१ दशलक्ष मे.टन बायोमास पेलेट उत्पादनासाठी उपयोगात आणणे शक्य आहे. उद्योजक आणि शेतकऱ्यांनी याबाबत विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

संजय मारुडकर यांनी प्रास्ताविक केले. जैव इंधनाशी संबंधित सर्व घटकांना एकत्रित आणून बायोमास पेलेट इंधनाचा वापर वीजनिर्मितीत करण्याबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पर्यावरण रक्षणासाठी महानिर्मितीतर्फे प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जैव इंधन क्षेत्राशी संबंधित तंत्रज्ञान, संधी, आव्हाने, संशोधन, बाजारपेठ विश्लेषण आणि कर्ज उपलब्धतेवर या कार्यशाळेत चर्चा करण्यात आली. कार्यक्रमस्थळी जैव इंधन विषयाशी संबंधित माहिती देणारे विविध  स्टॉल्स देखील प्रदर्शित करण्यात आले. कार्यशाळेला शेतकरी, पेलेट उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, लघु/मध्यम उद्योजक प्रतिनिधी, महानिर्मितीचे अधिकारी उपस्थित होते.

०००