मुंबई, दि. २० : राज्यातील सर्वसामान्य, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे मिळण्याचा मार्ग राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणामुळे प्रशस्त झाला आहे. हे एक क्रांतिकारी धोरण असून यामुळे राज्याच्या नगरविकास आणि गृहनिर्माणाला एक नवे रूप मिळेल. शिवाय या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येऊन महाराष्ट्राच्या १ ट्रीलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टास मोठे बळ मिळेल अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत “माझे घर-माझे अधिकार” हे ब्रीदवाक्य असलेल्या  “राज्य गृहनिर्माण धोरण २०२५” ला मंजुरी देण्यात आली. हे धोरण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसह सर्व घटकांना परवडणारी, शाश्वत आणि समावेशक घरे मिळवून देण्यासाठी निर्णायक ठरेल असे सांगून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्य शासनाने २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न  गटांसाठी ३५ लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, सर्वसामान्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन प्रत्येक घटकासाठी विशेष उपाययोजना केल्या आहेत.

गृहनिर्माण माहिती पोर्टल

या धोरणाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये सांगतांना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी, औद्योगिक कामगार, पत्रकार, दिव्यांग, माजी सैनिक या सर्वांच्या घरांचा विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करून राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून तयार करण्यात येईल. घरांची मागणी आणि पुरवठा संदर्भात डेटा, सदानिकांचे जिओ टॅगिंग, निधी वितरण, जिल्हानिहाय भूमी अधिकोष आणि महारेरा, महाभुलेख आणि पीएम गती शक्तिसारख्या प्रणालींशी याद्वारे समन्वय साधला जाईल.

शासकीय जमिनीची बँक 

निवासी वापरासाठी योग्य असलेल्या शासकीय जमिनींची एक बँक निर्माण करण्यात येईल.  महसूल व वन विभाग, एमएसआरडीसी, एमआयडीसी, जलसंपदा विभाग इत्यादींच्या समन्वयाने २०२६ पर्यंत ही राज्यव्यापी लँड बँक विकसित केली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

वॉक टू वर्क

पंतप्रधानांनी नेहमीच कामाच्या ठिकाणाजवळ घरे असावीत अशी संकल्पना मांडली आहे.  वॉक टू वर्क या संकल्पनेच्या अनुषंगाने या धोरणात रोजगार केंद्रांच्या जवळ, विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रांतील घरांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. एमआयडीसी क्षेत्रातील सुविधा भूखंडाकरिता आरक्षित असणाऱ्या २० टक्के जागेपैकी १० ते ३० टक्के जागा केवळ निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्याचे देखील ठरविण्यात आले आहे. वाढते शहरीकरण पाहून केवळ १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या महानगरपालिकाच नव्हे तर सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना सर्वसमावेशक घरांचे आदेश देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पुनर्विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणार

स्वयंपुनर्विकास कक्ष नियोजन, निधी, विकासक निवड आणि प्रकल्प अंमलबजावणीच्या माध्यमातून सोसायट्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी समर्पित स्वयंपुनर्विकास कक्ष प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सुरुवातीचा निधी २,००० कोटी रुपये ठेवणार असल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली.

मुंबई महानगराच्या जी हबवरील नीति आयोगाच्या शिफारशींनुसार, परवडणाऱ्या आणि सर्वसमावेशक गृहनिर्माण क्षेत्रात गुंतवणूक सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाने परवडणाऱ्या गृहनिर्माण निधीच्या माध्यमातून अंदाजे २०,००० कोटी रुपयांच्या व्यवहार्यता तफावत निधीचा महत्त्वपूर्ण भाग उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे असेही त्यांनी सांगितले.

हे धोरण ग्रीन बिल्डिंग पद्धतींना प्रोत्साहन देणारे आहे. पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधांच्या एकत्रिकरणास प्रोत्साहित करून शहरांचे अधिक हरितीकरण करण्यावर भर दिला आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शाश्वत, आपत्ती-रोधक, किफायतशीर आणि हवामान योग्य बांधकाम पद्धतीसाठी ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी चॅलेंजअंतर्गत नाविन्यपूर्ण बांधकाम तंत्रज्ञानासह उष्णता, पूर आणि भूकंपासह हवामानाच्या जोखमींचा सामना करण्यासाठी नवीन बांधकामांची योजना आखली जाईल.

सर्व पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सोसायटी, विकासक आणि प्राधिकरण यांच्यात त्रिपक्षीय करार असणे आवश्यक आहे, रहिवाशांच्या संरक्षणासाठी आगाऊ भाडे आणि बँक गॅरंटीसाठी एस्त्रो खाते असणे आवश्यक केले आहे. किफायतशीर आणि सामाजिक गृहनिर्माण प्रकल्पांना पाठिंबा देण्यासाठी सीएसआरमार्फत निधी गोळा केला जाईल. आयआयटी, आयआयएम युडीआरआय, डब्ल्यूआरआई यांची नॉलेज पार्टनर म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल अशी माहितीही त्यांनी दिली.

झोपडपट्टी पुनर्वसनाला प्राधान्य

या धोरणात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाच्या जमिनीचा वापर प्रस्तावित आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, केंद्र शासन व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठीच्या संयुक्तपणे योजना राबविता येऊ शकतात. तसेच संबंधित केंद्र शासन विभागाकडून निधी घेण्यात येईल. एसआरए प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी हे धोरण माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित करण्यात येईल. यामुळे लाभार्थींची निश्चिती, प्रकल्पाची स्थिती , निधी व्यवस्थापन यासारख्या बाबी शक्य होतील, असेही त्यांनी सांगितले.

गैरप्रकार होणार नाहीत

झोपडपट्ट्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी धोरणात्मक दृष्टिकोन म्हणून क्लस्टर पुनर्विकासाला या धोरणात प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. प्रगती न झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये नवीन सक्षम विकासकांची निवड निविदा प्रक्रियेतून केली जाईल. विलंब टाळून गैरप्रकार पूर्णपणे बंद केले जातील याचा पुनरुच्चार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला.

००००

‘माझे घर, माझा अधिकार’ राज्याचे गृहनिर्माण धोरण; शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन

२०३० पर्यंत ३५ लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट

राज्याच्या गृहनिर्माण धोरण 2025 ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ‘माझे घर, माझा अधिकार’ हे ब्रीद अनुसरून वर्ष 2030 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे अभिवचन देणाऱ्या राज्याच्या गृह निर्माण धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणात डाटा आधारित निर्णय प्रक्रिया, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, गतिमानता व पारदर्शकता आणि सामाजिक समावेशकता यावर भर दिला आहे.

गृहनिर्माण धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे :-

दोन दशकांनंतरचे धोरणः राज्याचे यापूर्वीचे गृहनिर्माण धोरण सन 2007 मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर सुमारे 18 वर्षांनी गृहनिर्माण धोरण जाहीर झाले आहे.

गृहनिर्माण धोरणाची चार मूलतत्त्वेः आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आपत्तीशी संबंधित आव्हानांची पूर्तता करण्यासाठी घरे.  परवडणारी, सर्वसमावेशक, शाश्वत आणि पुनर्माणशील अशा चार मार्गदर्शक तत्त्वांभोवती या धोरणाची रचना करण्यात आली आहे.

सामाजिक समावेशनः या धोरणात ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी आणि औद्योगिक कामगारांसाठी विशेष उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत.  यामध्ये नोकरदार महिला, विद्यार्थी यांना भाडेतत्त्वावर आणि औद्योगिक कामगारांसाठी 10 वर्षांपर्यंत भाडेतत्त्वावर त्यानंतर मालकी हक्काने घरे दिली जातील. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीद्वारे विकासक आणि प्रचालकासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. सामाजिक गृहनिर्माणाकरिता सी.एस.आर. निधीचा वापर केला जाईल. याकरिता प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

राज्यात 2030 पर्यंत 35 लाख घरांचे उद्दिष्ट: राज्याने सन 2030 पर्यंत आर्थिकदृष्या दुर्बल घटकांसाठी सामाजिक गृहनिर्माण (एमआयजी) आणि अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) करिता 35 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्टे ठेवली आहेत. याकरिता 70 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच त्यापुढील 10 वर्षात 50 लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.

घरांची गरज व मागणी सर्वेक्षण विश्लेषण: सन 2026 पर्यंत सर्व जिल्ह्यांमध्ये निवासी सदनिकांची आवश्यकता आणि मागणीचे सर्वेक्षण व विश्लेषण करून यापुढे योजनांची आखणी / अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल (स्टेट हाऊसिंग इन्फार्मेशन पोर्टल):  डाटा आधारित निर्णय प्रक्रियेकरिता राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल (SHIP) केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून निर्माण करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार. या पोर्टलवर घरांची मागणी आणि पुरवठासंदर्भात विदा मागोवा, सदानिकांचे जिओ-टॅगिंग, निधी वितरण, जिल्हानिहाय भूमी अधिकोष आणि महारेरा, महाभूलेख आणि पी.एम.गती शक्तीसारख्या प्रणालीशी एकरूपता तसेच पारदर्शकता आणि समन्वयाकरिता विश्लेषण, पूर्वानुमान आणि अद्ययावतीकरणासाठी कृत्रिम बुध्दिमत्ता साधने वापरुन निर्णय घेण्यास मदत करेल. गृहनिर्माणाच्या सर्व योजना महाराष्ट्र युनिफाईड सिटिझन डेटा हब पोर्टलशी संलग्न राहतील.

निवासी वापरासाठी योग्य असलेल्या शासकीय जमिनींची भूमी अधिकोष आधारसामग्रीची  निर्मितीः महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, क्षेत्रीय नियोजन प्राधिकरण, जलसंपदा विभाग इ.च्या समन्वयाने 2026 पर्यंत राज्यव्यापी  विकसित करण्यात येणार आहे.  सदर माहिती स्टेट हाऊसिंग इन्फार्मेशन पोर्टलमध्ये अद्ययावत करून याचा वापर नवीन गृहनिर्माण करणेकामी केला जाईल.

विशेष घटकांकरिता गृहनिर्माणः शासकीय कर्मचारी, माजी सैनिक, स्वातंत्र्य सेनानी, दिव्यांग, पत्रकार, कलाकार, गिरणी व माथाडी कामगार, तसेच विमानतळ कर्मचारी यांसारख्या विशेष घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. तसेच मुंबईसारख्या शहरांतील प्रमुख रुग्णालयांच्या जवळ रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी भाडे तत्त्वावर परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याकरिता गृहनिर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच या सर्व योजना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहेत. मा. पंतप्रधान यांच्या “वॉक टू वर्क” या संकल्पनेच्या अनुषंगाने या धोरणात रोजगार केंद्रांच्याजवळ, विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रांतील घरांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे.  औद्योगिक  वसाहत क्षेत्रातील सुविधा भूखंडाकरिता आरक्षित असणाऱ्या 20% जागेपैकी 10 ते 30 टक्के जागा केवळ निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्याचे प्रस्तावित.

सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांमध्ये समावेशक घरे योजना : वाढत्या शहरी भागात यूडीसीपीआरचे नियम 3.8.2 आणि डीसीपीआरचे नियम 15 अंतर्गत समावेशक घरे योजना केवळ 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या महानगरपालिकासह सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर माहिती महाआवास मोबाईल ॲपद्वारे अद्ययावत करून उपलब्ध करून देण्यात येणार. तसेच ही माहिती गृहनिर्माण विभागाच्या पोर्टलवर नियमितपणे प्रकाशित करण्यात येईल.

राज्यस्तरीय सर्वोच्च तक्रार निवारण समिती : डीसीपीआर 2034 च्या विनियम 33(5), 33(7), 33(9) इत्यादी तसेच म्हाडा अधिनियम 1976 च्या कलम 79(अ) इत्यादीच्या अंतर्गत पुनर्विकास संदर्भात राज्यस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. याकरिता गुणवत्ता नियंत्रणावर देखरेख ठेवणे, लाभार्थ्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने विकासकांसमवेत मध्यस्थी करणे आणि पुनर्विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यस्तरीय सर्वोच्च तक्रार निवारण समिती निर्माण करण्यात येत आहे.

स्वयंपुनर्विकास कक्षः सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रक्रियेस प्रोत्साहन व चालना देण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वयंपुनर्विकास कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच स्वयंपुनर्विकासाकरिता रु.2000 कोटी इतक्या रकमेचा स्वयंपुनर्विकास निधीची स्थापना करण्यात येणार आहे

महाआवास निधीः नीति आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यात गृहनिर्माणाच्या प्रक्रियेस चालना देण्यासाठी राज्यस्तरावर रु.20,000 कोटी इतका महाआवास निधी स्थापित करण्यात येत आहे. या निधीद्वारे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना अर्थसहाय्य दिले जाणार.

परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरेः भाडेतत्त्वावरील परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. याकरिता म्हाडा, सिडको इ. शासकीय / निमशासकीय संस्था तसेच खाजगी विकसनाद्वारे सदर उद्दिष्टे साधण्यात येणार आहे.

हरित इमारत उपक्रम (ग्रीन बिल्डिंग): नवीन गृहनिर्माण धोरण हरित इमारतींना प्रोत्साहन देते. पर्यावरणपूरक आराखडा तयार करणे, इमारती बांधण्यास उष्णता-प्रतिरोधक सामग्रीचा वापर आणि ऊर्जा-कार्यक्षम बांधकाम तंत्रांचा समावेश आहे. उष्णतेची दाहकता कमी करण्यासाठी आणि हवामान परिवर्तनास प्रतिरोध करण्यासाठी परिसर विकास, छतावरील बागा आणि पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधांच्या एकत्रीकरणास प्रोत्साहित करून शहरांमध्ये जास्तीत जास्त वृक्ष लागवडीवर भर दिला आहे.

आपत्तीरोधक इमारतीः शाश्वत, आपत्ती-रोधक, किफायतशीर आणि हवामान योग्य बांधकाम पद्धती मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नॉलॉजी चॅलेंज  अंतर्गत नाविन्यपूर्ण बांधकाम तंत्रज्ञानासह उष्णता, पूर आणि भूकंपासह हवामानाच्या जोखमींचा सामना करण्यासाठी नवीन बांधकामांची योजना आखण्यात येणार.

बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र स्थापन करणार : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित इमारत, आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, समावेशकता, परवडणारे गृहनिर्मिती याकरिता बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.

पुनर्विकास धोरणेः पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सदनिकाधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच पुनर्वसन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ नये याकरिता सोसायटी, विकासक आणि संबंधित नियोजन प्राधिकरण / शासकीय- निमशासकीय भूमालक संस्था यांच्यात त्रिपक्षीय करार करणे, रहिवाशांच्या संरक्षणासाठी आगाऊ भाडे एस्क्रो अकाउंटमध्ये भरणे विकासकास बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

मुंबई उपनगरांमध्ये पुनर्विकासास चालना देण्याकरिता उपकरप्राप्त इमारतींना लागू असलेले म्हाडा अधिनियमाच्या कलम 79(अ) व 91(अ) कलम उपकरप्राप्त नसलेल्या इमारतींना लागू करण्याकरिता म्हाडा स्तरावर अभ्यास करुन सर्वकष प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.

मुंबईबाहेरील पुनर्वसन प्रक्रियेला गती मिळावी याकरिता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 तसेच इतर अधिनियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहे.

सामाजिक गृहनिर्माणासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी निधी: सामाजिक उत्तरदायित्व निधी किफायतशीर आणि सामाजिक गृहनिर्माण प्रकल्पांना (नोकरदार महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी गृहनिर्माण) वापरला जाईल.  याकरिता आवश्यक कार्यप्रणाली निश्चित करून प्रक्रियेस प्रोत्साहन देण्यात येईल.

नॉलेज पार्टनर म्हणून नियुक्तीः धोरणात्मक चौकट अधिक बळकट, समावेशक व विस्तृत करण्यासाठी तसेच बदलत्या आर्थिक, सामाजिक व हवामानविषयक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आयआयटी, आयआयएम, यूडीआरआय, डब्ल्यूआरआय यांसारख्या संस्थांची नॉलेज पार्टनर म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारच्या जमिनीचा वापरः या धोरणात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या जमिनीचा वापर प्रस्तावित आहे. याअंतर्गत केंद्र सरकार व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्यात संयुक्त उपक्रम स्वरूपात झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठीच्या योजना राबविता येऊ शकतात. तसेच संबंधित केंद्र सरकारच्या विभागाकडून निधी उपलब्ध करण्याचे प्रस्तावित आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी प्रकल्पांसाठी IT-आधारित पध्दतीः झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता, रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी या धोरणात IT-आधारित पध्दतीच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. ही डिजिटल साधने लाभार्थी निश्चिती, प्रकल्प स्थिती अद्ययावत करणे आणि निधी व्यवस्थापन यासारख्या प्रक्रिया सुलभ करतील.  यामुळे अंमलबजावणी कार्यक्षम होईल.

झोपडपट्‌ट्यांसाठी समूह पुनर्विकासाला प्रोत्साहनः एकात्मिक नियोजनाच्या माध्यमातून एकाच प्रभागातील अनेक झोपडपट्ट्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी धोरणात्मक दृष्टिकोन म्हणून समूह पुनर्विकासाला या धोरणात प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा वापरः या धोरणात सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा (CSR) वापर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी करण्याचा प्रस्ताव आहे.  यामुळे घरांच्या निर्मितीच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राच्या सहभागास प्रोत्साहित केले जाईल. या तरतुदीचा उद्देश अतिरिक्त आर्थिक निधी उभा करणे आणि राहणीमान सुधारण्यासाठी शासन आणि विकासक यांच्यात सहकार्यात्मक प्रयत्नांना चालना देणे आहे.

विकास कराराची नोंदणी बंधनकारकः झोपडीधारक व विकासक यांच्यातील करारनामे मुद्रांक शुल्क पेपरवर तयार करुन किमान मुद्रांक शुल्कावर नोंदणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे झोपडपट्टीधारकांचे कायदेशीर अधिकार संरक्षित होतील.

पुनर्वसन क्षेत्रात सामायिक भागांचा समावेशः पुनर्वसन इमारतीतील पार्किंग, जीना, लिफ्ट आणि लिफ्ट लॉबी हे घटक पुनर्वसन क्षेत्रामध्ये अंतर्भूत करून विकासकांना प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्याबाबत नगरविकास विभागाने पुढील कार्यवाही करेल.

धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकासः सध्या धोकादायक स्थितीत असलेल्या पुनर्वसन इमारतींचा 33(7)अ च्या धर्तीवर प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्रासह पुनर्विकास करण्याचा निर्णयास प्रोत्साहन दिले जाणार.

रखडलेल्या योजनांसाठी नवीन विकासकांची निवडः वारंवार बैठकीनंतरही प्रगती न झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये नवीन सक्षम विकासकांची निवड निविदा प्रक्रियेद्वारे केली जाणार.

संयुक्त भागीदारीद्वारे योजनाः मुंबई महानगर प्रदेशातील 228 रखडलेल्या योजनांपैकी बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, महाहाऊसिंग, एमआयडीसी, एसपीपीएल आदी संस्थांच्या संयुक्त भागीदारीतून योजना राबवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.

0000

मुंबई, दि. २० : राज्यातील सहकाराशी निगडीत नागरिकांच्या सोयीसाठी ई-क्युजे (e-Quasi-Judicial) प्रणालीचे मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. सहकार विभागाने विकसित केलेल्या या प्रणालीमुळे जनतेला जलद तसेच पारदर्शक पद्धतीने सहकार विभागाची अर्धन्यायिक निर्णय प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

ई-क्युजे प्रणालीविषयी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की,’महाराष्ट्र राज्य सहकारी चळवळीमध्ये देशात अग्रेसर असून राज्यात सुमारे २.२५ लाख सहकारी संस्था आहेत. या संस्थांचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार निबंधकामार्फत करण्यात येते. नागरिकांच्या सोयीसाठी शासनाच्या ई-गव्हर्नस धोरणांतर्गत ई-क्युजे प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. ई-क्युजे अंतर्गत पारदर्शक पद्धतीने कागदविरहित पुनर्विचार व अपील प्रक्रिया प्रणाली (PRATYAY-Paperless Revision and Appeal in Transparent Way) विकसित करण्यात आली आहे. यामुळे जनतेला सर्व सेवासुविधा घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने मिळणारआहेत. नागरिकांच्या, पक्षकारांच्या तसेच अधिकाऱ्यांच्या वेळेची बचतही यामुळे होणार आहे.

ई-क्युजे प्रणालीच्या लोकार्पण प्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील,सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे उपस्थित होते.

ई-क्युजे अंतर्गत ऑनलाइन सुविधा

या प्रणालीमध्ये वकील /व्यक्ती /संस्थांची ऑनलाईन नोंदणी, सर्व पक्षकारांची ऑनलाईन नोंदणी, ऑनलाईन पद्धतीने प्रकरण दाखल करणे, दाखल प्रकरणांची ऑनलाईन छाननी, त्रुटी पूर्ततेसाठी ऑनलाईन सुविधा, दाखल प्रकरणांच्या सुनावणीच्या तारखा / त्यामधील बदल पक्षकारांना नोटीसा ई-मेल द्वारे बजावण्यात येणार, सुनावणीच्या तारखा व वेळा तसेच बोर्ड पक्षकारांना ऑनलाईन पाहता येणार, सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेता येणार व त्यांना ऑनलाईन रोजनामा उपलब्ध होणार, सर्व पक्षकारांना ऑनलाईन अर्धन्यायिक निर्णय (ई-मेल द्वारे) कळविण्यात येणार आदी सेवांचा यात समावेश आहे. या प्रणाली अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अॅक्ट १९६३ मधील मानीव अभिहस्तांतरण (Deemed Conveyance), महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या विविध कलमाअंतर्गत अर्ज, अपील व पुनरिक्षण अर्ज तसेच महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम २०१४ अंतर्गत अवैध सावकारीविरुद्ध तक्रार अर्ज या सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या प्रणालीच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये व्हीसी द्वारे ऑनलाईन सुनावणीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच नोटीस बजावण्यासाठी ई-टपाल सेवेचा अवलंब केला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

००००

वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय

वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करणे, त्यासाठीची आवश्यक पदे उपलब्ध करून देणे आणि येणाऱ्या खर्चास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यासाठीचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाकडून शासनास सादर करण्यात आला होता.  या प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयाकरिता २३ नियमित पदे आणि बाह्य यंत्रणेद्वारे पाच पदांच्या सेवा उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. यापोटी येणाऱ्या एकूण रूपये 1,76,42,816/- इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर)-एक, अधीक्षक-एक, सहायक अधीक्षक-दोन, लघुलेखक श्रेणी-२-एक, वरिष्ठ लिपिक-तीन, कनिष्ठ लिपिक-नऊ, बेलीफ-तीन, शिपाई-तीन, पहारेकरी-एक, सफाईगार-एक अशा पदांना मान्यता देण्यात आली.

000

महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीला बायोमेथेनेशन प्रकल्पासाठी देवनार येथील भूखंड

महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीला देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात देण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारचे गोबरधन योजनेअंतर्गत शहरी भागात ७५ बायोमेथेनेशन प्रकल्पासह ५०० नवीन बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे.  या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी येणारा खर्च तेल आणि वायू विपणन संस्था करणार आहे.  मात्र या प्रकल्पांसाठी राज्यांकडून नाममात्र दरात जमीन आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा केंद्र सरकारच्या सूचना आहेत.  त्यानुसार महानगर गॅस लिमिटेड कंपनीला देवनार येथील १८ एकर जमीन २५ वर्षांसाठी भाडेपट्टयाने उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली.  या जागेवर बायोमिथेशन तंत्राचा वापर करून दर दिवशी ५०० टन क्षमतेचा कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस उभारणी करण्यात येईल.  या जमिनीसाठी प्रतिवर्षी 72,843 रूपये भाडेपट्टा शुल्क आकारण्यात येईल.  यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि महानगर गॅस लिमिटेड कंपनी यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.

0000

एक लाख कोटी रूपयांच्या गुंतवणूकीसह, एक लाख रोजगार संधी आणणाऱ्या प्रकल्पांना मान्यता

उद्योग विभागातील धोरण कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या 325 प्रस्तावांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.  या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यामुळे 1,00,655.96 कोटी रूपयांची गुंतवणूक आणि 93,317 रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित‍ आहे.

उद्योग विभागाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2016 आणि त्याअंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने, महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन  धोरण 2018, रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण 2018, महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण 2019 या धोरणांचा कालावधी संपुष्टात आलेला आहे.  सदर विषयांचे नवीन धोरण ठरविण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू आहे.  मात्र धोरणाचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर प्राप्त झालेल्या विविध घटकांच्या प्रस्तावापैकी राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरतील अशा घटकांना प्रोत्साहने मंजूर करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.  वरील धोरणांचा कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे नवीन धोरण लागू होईपर्यंत संबंधित धोरणानुसार प्रलंबित प्रस्तावांना मान्यता दिल्यास उद्योग घटकांना गुंतवणूक करणे, उद्योग घटकांना अनुदान देणे शक्य होणार आहे.  यानुसार महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2016 आणि त्याअंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने धोरणाच्या अधीन राहून 313 प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.  313 प्रस्तावांमधून 42,925.96 कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून 43,242 रोजगार निर्मिती होणार आहे.

महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन  धोरण 2018 नुसार एकूण 10 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या 10 प्रस्तावांमधून 56,730 कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून 15,075 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. तर रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण 2018 अनुसार 2 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.   या प्रस्तावांमधून 1000 कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून 35,000 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.

0000

सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेसाठी ५ हजार ३२९ कोटींची मान्यता

धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेस 5329.46 कोटी रुपयांच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजनेमुळे शिंदखेडा आणि धुळे तालुक्यातील एकूण 36407 हे.क्षेत्र सिंचित होणार असून 52720 हे. सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.  हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या विशेष पॅकेजमध्ये बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पावर मार्च 2025 अखेर 2407.67 कोटी खर्च झाला आहे. आज द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार 5329.46 कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण करावयाचे आहे. प्रकल्पाचे काम करताना राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या अहवालातील सर्व मुद्यांची पूर्तता करण्यात येणार आहे.

प्रकल्पाच्या कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च न करण्याची जबाबदारी महामंडळाची राहील. प्रकल्पाचे वाढीव लाभक्षेत्र 3040 हे.अधिसूचित करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.  प्रकल्पास आवश्यक वैधानिक आणि तांत्रिक मान्यता घेण्याची जबाबदारी महामंडळाची राहील. प्रकल्प पूर्णत्वाच्या संभाव्य नियोजनानुसार तरतूद उपलब्ध करण्याची संपूर्ण जबाबदारी महामंडळाची राहील, अशा अटींच्या अधीन राहून ही मान्यता देण्यात आली आहे.

000

सिंधुदुर्गमधील अरुणा प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पास २ हजार २५ कोटी

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पास 2025.64 कोटी रुपयांच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पामुळे वैभववाडी तालुक्यातील 4475 हेक्टर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यामध्ये 835 हेक्टर असे एकूण 5310 हेक्टर क्ष्‍ोत्र सिंचनाखाली येणार आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन करून पुनर्वसनाबाबत प्राधान्याने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.  हे भूसंपादन करताना भविष्यात न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवणार नाहीत, याबाबत योग्य ती खबरदारी घेण्यात येणार आहे.  प्रकल्पासाठी आवश्यक वैधानिक आणि तांत्रिक मान्यता सक्षम स्तरावर घेणे यांसह विविध अटींच्या अधीन राहून सदर प्रकल्पास 2025.64 कोटी रूपयांच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस मंजुरी देण्यात आली.

0000

रायगडमधील पोशीर प्रकल्पास ६ हजार ३९४ कोटी

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील पोशीर प्रकल्पास 6394.13 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाच्या प्रशासकीय मान्यतेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील मौजे कुरूंग गावाजवळ पोशीर नदीवर 12.344 टी.एम.सी.चे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे.  प्रकल्पातील उपयुक्त पाणीसाठा 9.721 टी.एम.सी.आहे.  त्यापैकी पिण्यासाठी 7.933 टी.एम.सी. आणि औद्योगिक वापरासाठी 1.859 टी.एम.सी. पाणी वापर प्रस्तावित आहे.  या प्रकल्पाचे पाणी मुंबई महानगर, नवी मुंबई, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आदी शहरांना पिण्याच्या पाण्याकरिता पुरविले जाणार आहे.  त्यामुळे पाणी वापर आधारित लाभधारक संस्थांची भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करण्यात आली आहे.  त्यानुसार मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (33.96 टक्के, 2171.45 कोटी रूपये), नवी मुंबई महानगरपालिका (43.53 टक्के, 2783.37 कोटी रूपये), उल्हासनगर महानगरपालिका (9.56 टक्के, 611.28 कोटी रूपये), अंबरनाथ नगर परिषद (7.07 टक्के,  452.06 कोटी रूपये), बदलापूर नगर परिषद (5.88 टक्के, 375.97 कोटी रूपये) या संस्थांना खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करून देण्यात आली आहे.    हा प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळद्वारे ठेव तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे.  हा प्रकल्प राबविण्याकरिता कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नवी मुंबई महानगरपालिका, उल्हासनगर महानगरपालिका, अंबरनाथ नगर परिषद, बदलापूर नगर परिषद यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.  प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.  या समितीत लाभदायक स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल.

000

रायगडमधील शिलार प्रकल्पासाठी ४ हजार ८६९ कोटी

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील मौजे शिलार प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यतेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील मौजे शिलार प्रकल्पांतर्गत मौजे किकवी येथे सिल्लार नदीवर 6.61 टी.एम.सी. क्षमतेचे धरण बांधणे प्रस्तावित आहे.  या योजनेस 4869.72 कोटी रूपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.  या प्रकल्पाचे पाणी मुंबई महानगर, पनवेल महानगरपालिका आणि नवी मुंबई महानगरपालिका आदी शहरांना पिण्याच्या पाण्याकरिता पुरविले जाणार आहे.  त्यामुळे पाणी वापर आधारित लाभधारक संस्थांची भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करण्यात आली आहे.  त्यानुसार मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी टक्केवारी 15.08, रक्कम 734.35 रूपये कोटीत), पनवेल महानगरपालिका (भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी टक्केवारी 75.42, रक्कम 3672.75 रूपये कोटीत), नवी मुंबई महानगरपालिका (भांडवली खर्चातील हिस्सेदारी टक्केवारी 9.5, रक्कम 462.62 रूपये कोटीत) या संस्थांना खर्चातील हिस्सेदारी निश्चित करून देण्यात आली आहे.    हा प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळद्वारे ठेव तत्त्वावर उभारण्यात येणार आहे.  सदर प्रकल्प राबविण्याकरिता कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नवी मुंबई व पनवेल महानगरपालिका  यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.  प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.  या समितीत लाभदायक स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल.

0000

मुंबई, दि. २०: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून या धोरणाच्या माध्यमातून नवकल्पना आणि संशोधनास अधिक चालना देण्यात येत आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने ‘शिक्षणवेध २०४७’ हे त्रैमासिक सुरू करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी या त्रैमासिकाचे प्रकाशन करण्यात आले.

या प्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्रिमंडळातील सदस्य, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी उपस्थित होते.

‘शिक्षणवेध २०४७’ त्रैमासिकाच्या माध्यमातून विभागाच्या विविध योजना, उपक्रम, धोरणे, यशोगाथा, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे विचार, यशस्वी विद्यार्थ्यांच्या प्रेरणादायी कथा तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील नवप्रवाहांचा समावेश असणार आहे. तसेच तंत्रशिक्षण, उच्च शिक्षण, कला शिक्षण आणि ग्रंथालय संचालनालय या विभागांची एकत्रित  माहिती वाचकांना उपलब्ध होणार आहे. शिक्षणवेध त्रैमासिक विद्यार्थ्यांसह प्राध्यापक आणि शिक्षण क्षेत्रातील सर्व संबंधितांसाठी प्रेरणादायी आणि दिशादर्शक ठरणार आहे.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/