• योजनेतून ३७ लाख रूपये अनुदान मंजूर

• १५००० चौ. फुटावर प्रशस्त शेड

• दोन वर्षांत त्यांनी २ हजार टन बेदाणा निर्मिती

सोलापूर, दि. 1 (जि. मा. का.) – मोहोळ तालुक्यातील कामती बु. येथील आरकेबी बेदाणा हा ब्रँड झाला आहे. याला भोसले परिवारातील दुसऱ्या पिढीतील ४ भावंडांची जवळपास दीड दशकाची मेहनत आहे. या भक्कम पायावर पुढच्या पिढीतील महेश रामराव भोसले यांनी आज आणखी एक टप्पा गाठला आहे. मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून त्यांनी तुषार ॲग्रो बेदाणा निर्मिती उद्योग सुरू केला आहे. यामध्ये गेली दोन वर्षे सोलापूर आणि परिसरातील शेतकऱ्यांच्या द्राक्षांवर प्रक्रिया करून दर्जेदार बेदाणा निर्मिती केली जात आहे.

महेश यांचे शिक्षण बी. एस्सी ॲग्री झाले आहे. त्यांनी नेदरलँडस् मध्ये एम. बी. ए. केले आहे. परदेशातून शिक्षण घेऊन परतल्यानंतर वडिलांनी आधीच सुरू केलेला व्यवसाय त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली पुढे नेण्याचे स्वप्न त्यांनी पाहिले. त्यांनी कृषिविषयक घेतलेल्या शिक्षणाचा फायदा त्यांना हे युनिट सुरू करताना झाला. काढणीपश्चात व्यवस्थापन अंतर्गत त्यांनी बेदाणा निर्मिती प्रक्रिया उद्योग सुरू केला. त्याचं हे तिसरं वर्ष आहे.

तुषार ॲग्रोची बेदाणा निर्मितीची २ युनिटस् आहेत. पैकी वडिलांच्या कार्यकालातील युनिटमध्ये फक्त त्यांच्या स्वतःच्याच दीडशे एकर बागेतील द्राक्षांवर प्रक्रिया करून आरकेबी ब्रँडचा बेदाणा तयार केला जातो. अन्य शेतकऱ्यांच्या बेदाणानिर्मितीसाठी व्यावसायिक दृष्टीने २ वर्षांपूर्वी तुषार ॲग्रो बेदाणा निर्मिती हे युनिट सुरू करण्यात आले. हे युनिट साधारण ४ एकर क्षेत्रावर आहे, त्यातील १५००० चौ. फुटावर प्रशस्त शेड उभारण्यात आले आहे. द्राक्षे ते बेदाणा निर्मिती या प्रक्रियेसाठी साधारण तीन दिवस लागतात. गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी २ हजार टन बेदाणा निर्मिती केली आहे. यासाठी ते किलोमागे साडेसहा रूपये सेवा दर आकारतात.

याबाबत महेश भोसले म्हणाले, बेदाणा निर्मितीचा हा प्रकल्प १ कोटी ६७ लाख रूपयांचा आहे. बेदाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जवळपास ७५ लाख रूपयांचा मशिनरी सेट आहे. यामध्ये द्राक्ष वाळवणे, धुणे, नेटिंग आणि पॅकिंग अशी प्रक्रिया केली जाते. या प्रकल्पासाठी आम्ही बँकेकडून सव्वा कोटी रूपये कर्ज घेतले आहे. मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतून अर्ज केल्यानंतर मला एकूण ३७ लाख रूपये अनुदान मंजूर करण्यात आले. त्यातील पहिला हप्ता रक्कम रूपये १७ लाख प्राप्त झाले आहेत. दुसरा हप्ता महिनाभरात मिळेल.

सोलापूरसह कर्नाटक, उमदी, लातूर अशा जवळपास १०० कि. मी. च्या अंतरावरील शेतकरी त्यांची द्राक्षे मोठ्या विश्वासाने तुषार ॲग्रोकडे पाठवतात. इथे तयार झालेल्या बेदाण्यास अन्य कंपन्यांच्या तुलनेत १० ते २० रूपये अधिकचा भाव मिळतो, असे महेश भोसले अभिमानाने सांगतात. त्यामुळे शेतकरी समाधानी आहेत. प्रशस्त व सुसज्ज शेडमुळे अवकाळी पाऊस जरी आला तरी त्याचा फटका परगावचे शेतकरी तसेच त्यांच्या मालाला बसत नाही. त्यासाठी जवळपास ५० बिहारी आणि स्थानिक मजूर त्यांच्याकडे राबत आहेत. या मजुरांची निवास व भोजनाची सोय त्यांनी केली आहे. माध्यान्ह भोजन योजनेतून भोजन, निवासासाठी १० बाय १० च्या रूम, सुसज्ज सामाईक शौचालय अशा सोयी सुविधा ते पुरवतात. त्यामुळे मजुरांना त्यांच्याकडे काम करताना अडचण जाणवत नाही.

अमरावती, दि. १ : लोणार व शेगाव विकास आराखड्याची कामे ‘मिशन मोड’वर पूर्ण करा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी दिले.

शेगाव व लोणार विकास आराखड्यातील कामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सभागृह क्र. 2 येथे झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. बुलडाण्याच्या जिल्हाधिकारी डॉ. एच. पी. तुम्मोड, मुख्य वनसंरक्षक जयोती बॅनर्जी, आराखड्याचे विशेष कार्य अधिकारी हर्षद चौधरी, विधी अधिकारी नरेंद्र बोहरा यांच्यासह संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

शेगाव येथील प्रॉपर्टी चेंबर कनेक्शनचे प्राधान्याने काम पूर्ण करावे.नो पार्किंग झोनमध्ये शिस्तपालनासाठी ठळक फलक लावावेत व आवश्यक तिथे दंडात्मक कार्यवाही व्हावी. सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करावी. सर्व यंत्रणांनी आर्थिक व भौतिक कामांचा मासिक प्रगती अहवाल दरमहा सादर करावा. दोनमोरी ते रेल्वेगेट रस्त्यासह शहरातील रस्त्यांच्या कामांना गती द्यावी. नाल्याची सफाई पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावी. यंत्रणांनी कामांची परिपूर्ण माहिती वेळोवेळी सादर करावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी दिले.

लोणार सरोवर विकास आराखड्यात अंतर्भूत असणारी हिंदु स्मशानभूमी, बौध्द समाज स्मशानभूमी, मुस्लीम कब्रस्थान, वाणी समाज स्मशानभूमीची कामे, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प दुरुस्ती व भूमीगत गटार योजनांची कामे 30 जूनपुर्वी पूर्ण करावी. सरोवर परिसरात पर्यटकांच्या सोयीसाठी स्वच्छतागृहांचे बांधकाम प्राधान्याने पूर्ण करावी. भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारितील अन्नछत्र स्थळाजवळील अतिक्रमण धारकांचे पुनवर्सनासाठी प्रभावी नियोजन करण्यात यावे. मलनि:सारण केंद्र (एसटीपी) ते संतोषी माता मंदिरपर्यंत संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे, लोणार सरोवरानजीक वेडी बाभळीची झाड-झुडपे काढून टाकावीत. तसेच पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावीत, असे आदेश डॉ. पाण्डेय यांनी दिलेत.

            शेगाव विकास आराखड्यात ४२९ कोटी ५६ लाख रू. निधीतून विविध कामांना चालना मिळाली. त्याचप्रमाणे, लोणार विकास आराखड्यात ३६९ कोटी ७८ लाख रू. निधीतून कामांना चालना देण्यात आली आहे, अशी माहिती आराखड्याचे विशेष कार्य अधिकारी हर्षद चौधरी यांनी दिली.

नागपूर, दि.1 :-   नागपूर मध्ये रुजलेला खेळ देशाला ऑलिम्पिकमध्ये पदक मिळवून देत असेल तर या खेळाचे पालकत्व घ्यायला निश्चित आनंद होईल. भारतात सेपक टेकरा या खेळाची पाळेमुळे प्रथम नागपुरात रुजली आहे. त्यामुळे या खेळाचे प्रशिक्षण त्यासाठी आवश्यक सुविधा नागपूर येथे उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

33 व्या वरिष्ठ राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेचा विभागीय क्रीडासंकुल मानकापूर येथे आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ झाला. यावेळी त्यांनी सेपक टेकरा खेळाला नागपूरमध्ये पालकत्व देण्याची घोषणा केली. या कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर सेपक टेकरा फेडरेशनचे राष्ट्र्रीय उपाध्यक्ष डॉ. योगेंद्र सिंह दाहिया, सचिव श्री विरेगोडा, महाराष्ट्राचे प्रमुख विपीन कामदार, सचिव डॉ. योगेंद्र पांडे, नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, क्रीडा उपसंचालक शेखर पाटील, जिल्हा क्रीडा अधिकारी पल्लवी धात्रक, आयोजक डॉ. अमृता पांडे यांच्यासह या खेळातील मान्यवर खेळाडू उपस्थित होते.

राज्याचे 29 व पोलीस आणि सीमासुरक्षा दलाचे दोन संघ या राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी झाले आहे. 1 एप्रिल ते 5 एप्रिलपर्यंत ही स्पर्धा सुरु राहणार आहे. पायाने चेंडूसोबत खेळला जाणारा हा खेळ शारिरीक तंदुरुस्तीची परीक्षा घेणारा आहे. पश्चिम आशियाई देशांमध्ये प्रामुख्याने हा खेळ खेळला जातो. भारतामध्ये नागपूर शहरात हा खेळ रुजला आहे. नागपूरने या खेळात अनेक राष्ट्रीय खेळाडू दिले आहे.

यावेळी संबोधित करतांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर या खेळाची भारतातील जननी आहे. त्यामुळे निश्चितच या खेळाचा लोकप्रियतेसाठी आणि प्रशिक्षणासाठी स्थानिक स्तरावर प्रयत्न केले जातील. राष्ट्रीय स्तरावरील आयोजक व स्थानिक स्तरावरील आयोजक यांनी एकत्रित प्रस्ताव सादर करण्याचे त्यांनी सूचविले. यावेळी वेगवेगळया राज्याच्या खेळाडूंना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या. या स्पर्धेत प्रत्येकाने आपले राज्य जिंकावे यासाठी प्रयत्न करा आणि जेव्हा देशासाठी खेळाल त्यावेळी तिरंग्याचा सन्मान राखा, असे आवाहन केले. आजपासून सुरु होणाऱ्या स्पर्धेमध्ये सर्वोत्तम संघ आणि सर्वोत्तम खेळाडू विजयी झाला पाहिजे. अशा शुभेच्छा त्यांनी दिल्यात. यावेळी त्यांनी जाकार्ता ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी झालेल्या खेळाडूसोबत हितगुज केले. या नवा खेळाचा शुभारंभ प्रत्यक्ष मैदानात उतरुन त्यांनी केला.

नागपूर, दि.1 :-  नागपूर महानगरपालिकेमार्फत महाल येथील चिटणवीसपुरा ग्रंथालयाचे नव्या थाटात लोकार्पण होत असताना, ज्यांना खरोखर गरज आहे अशा गरीब, गरजू विद्यार्थ्यांना ज्ञानार्जनाची संधी याठिकाणावरुन मिळावी, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.

नागपूर महानगरपालिकामार्फत चिटणवीसपुरा येथील राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज ई-ग्रंथालयाच्या लोकार्पण कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. छत्रपती शाहू महाराज ई-ग्रंथालयाची सुरुवात 1998 मध्ये तत्कालीन महापौर सुधाकर निंबाळकर यांनी केली होती. आमदार प्रवीण दटके यांनी पुढाकार घेत आता या ग्रंथालयाचे नूतनीकरण केले असून पाच मजली इमारतीत मुले व मुलींसाठी वेगवेगळया अभ्यासिका, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र व आधुनिक सर्व सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत.

केंद्रीय परिवहन महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आज या ई-ग्रंथालयाचे लोकार्पण झाले. यावेळी व्यासपीठावर आमदार प्रवीण दटके, विकास कुंभारे, मोहन मते, महानगरपालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी., अतिरिक्त आयुक्त अजय गुल्हाने यांच्यासह परिसरातील ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित होते.

नागपूर महानगरपालिकेमार्फत अद्यायवत करण्यात आलेले हे तिसरे ग्रंथालय आहे. अभ्यासासोबतच याठिकाणी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र उभारण्यात आले आहे. महाल परिसरातील गुणवान विद्यार्थ्यांना इंटरनेटसह सर्व  सुविधांचा निश्चितच लाभ होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आपल्या संबोधनात नागपूरच्या विकासासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध घटकाखाली एक हजार कोटी नागपूरला उपलब्ध केले आहे. केंद्र शासनासोबतच राज्य शासनाकडून विविध विकास कामांसाठी निधी मिळत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. यावेळी त्यांनी नागपूर शहरात सुरु असलेल्या विविध विकास कामांची माहिती दिली.

जलकुंभाच्या कोनशिलेचे अनावरण

अमृत योजनेअंतर्गत नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील गोदरेज आनंदम् जलकुंभाचा लोकार्पण सोहळा आज पारपडला. केंद्रीय परिवहन महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, आमदार प्रवीण दटके, विकास कुंभारे, मोहन मते, महानगरपालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी., अतिरिक्त आयुक्त अजय गुल्हाने आदी यावेळी उपस्थित होते. या परिसरात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्यामुळे पाणीपुरवठा प्रणालीचे उन्नतीकरण योजनेअंतर्गत हे लोकार्पण करण्यात आले. यामुळे गोदरेज आनंदम जलकुंभ कमांड ऐरिया, नवी शुक्रवारी, दसरा रोड, राहातेकर वाडी, रामाजीची वाडी, राममंदीर परिसरासह मोठ्या प्रमाणातील लोकवस्तीला याचा लाभ होणार आहे. पाणीपुरवठा उन्नत प्रणाली अंतर्गत महानगरपालिकामार्फत 32 जलकुंभ प्रस्तावित आहेत.

मुंबई, दि. 1 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 87 व्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून आयोगाच्या नवी मुंबईतील बेलापूर सीबीडी येथील नवीन सुसज्ज कार्यालयाचे उद्घाटन अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे यांच्या हस्ते आज झाले.

यावेळी आयोगाचे अध्यक्ष किशोरराजे निंबाळकर, सदस्य डॉ.प्रताप दिघावकर, डॉ.दिलिप पांढरपट्टे, सचिव डॉ.सुवर्णा खरात, सहसचिव सुनील अवताडे आदी उपस्थित होते.
अध्यक्ष श्री.निंबाळकर यांनी अपर मुख्य सचिव श्री.गद्रे यांचे स्वागत केले.
या नव्या इमारतीमुळे आयोगाच्या कामकाजाला आणखी गती येणार असल्याचे श्री.गद्रे यांनी यावेळी सांगितले. लोकसेवा आयोगाच्या वर्धापनदिनानिमित्त अधिकारी, कर्मचारी यांना श्री.गद्रे यांनी शुभेच्छा दिल्या.

आयोगाचे नवीन कार्यालय त्रिशूल गोल्ड फिल्ड, प्लॉट नंबर 34, सेक्टर 11, सरोवर विहार समोर, बेलापूर सीबीडी येथे स्थलांतरित होत आहे. हे कार्यालय भाडेतत्वावर घेण्यात आले असून या 11 मजली इमारतीतील 7 मजले आयोगाला देण्यात आले आहे. यामध्ये आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य यांच्या दालनासह मुलाखत कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, मूल्यांकन कक्ष, हिरकणी कक्ष, परीक्षा विभाग, सरळसेवा विभाग, तपासणी विभाग अशी प्रत्येक विभागाला स्वतंत्र जागा या इमारतीमध्ये देण्यात आली आहे. आयोगाच्या स्वतंत्र कार्यालयाच्या इमारतीसाठी बेलापूर येथे जागा उपलब्ध झाली असून, स्वतःच्या जागेवरील बांधकाम लवकरच सुरू होणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या अनसूचित जमाती उपयोजनेंतर्गत बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना राबवली जाती. या योजनेचा महाबळेश्वर तालुक्यातील टेकवली येथील शेतकरी अनिल बळवंत केळगणे यांना या योजनेंतर्गत जुनी विहिर दुरुस्ती, पंपसंच, पीव्हीसी पाईप व परसबाग यासाठी अनुदान मिळाले या माध्यमातून आपली आर्थिक प्रगती साधली आहे. त्यांची ही यशोगाथा…

श्री. केळगणे यांना 0.47 हे. आर शेत जमिन. यामध्ये एक विहिर परंतु जुलै 2021 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे विहिरी संपूर्णपणे गाळाने भरुन गेली त्याचबरोबर विहिरीचे बांधकाम पडून विहिरीवरील विद्युत पंपही खराब झाला. शेतीच्या सिंचनाचा मोठा प्रश्न उभा राहिला. विहिर दुरुस्त करणे व नवीन पंप संच घेण्याची परिस्थितीही नव्हती. उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसल्यामुळे आर्थिक अडचण निर्माण झाली. श्री. केळगणे यांचे कुटुंब शेत मजुरी करु लागले.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आदिवासी उपयोजना बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेची माहिती महाबळेश्वरच्या पंचायत समितीमधील कृषी विस्तार अधिकारी यांनी सांगितली. लागणारे कागदपत्रांची पुर्तता करुन या योजनेंतर्गत विहिर दुरुस्ती करिता 50 हजार, विहिरी वरील पंप संचासाठी 20 हजार, पाईपलाईनसाठी 30 हजार व परसबागेसाठी 500 रुपये असे एकूण 1 लाख 500 रुपये बँक खात्यावर जमा झाले.

जुनी विहिरी दुरस्ती अनुदानातून विहिरीचे काम करण्यात आले. यामुळे सिंचन क्षमताही वाढली. पंप संचही बसविण्यात आला. त्याचबरोबर सर्व शेतामध्ये पाईपलाईनही करण्यात आली. परसबागेमध्ये भेंडी, गवार, दुधी, भोपाळा,शेवगा,  काकडी, कारले, दोडका ही पिके घेऊन रोजच्या रोज बाजार पेठेत विकण्यासाठी स्वत: घेवून जातात. यामुळे रोजच्या गरजांसाठी लागणारे  पैसे सहज उपलब्ध होऊ लागले.

महाबळेश्वरच्या गट विकास अधिकारी व कृषी अधिकाऱ्यांनी शेतावर भेट दिली असता त्यांनी सेंद्रीय शेती करण्याबाबत मार्गदर्शन केले. यांच्या मार्गदर्शनामुळे स्ट्रॉबेरीचे पिक घेतले.   खर्च वजा जाता 74 हजार रुपयांचा फायदा मिळाला. तसेच रब्बी हंगामात गहू उत्पादनातून 15 हजार रुपयांचा फायदा झाला.

महाराष्ट्र शासनाच्या अनसूचित जमाती उपयोजनेंतर्गत बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेच्या लाभामुळे स्वत:च्या शेतामध्ये काम करुन माझे जीवनमान उंचावले आहे. या योजनेचा जिल्ह्यातील इतर शेतकऱ्यांनीही लाभ घेऊन आर्थिक प्रगती साधावी, असेही अनिल केळगणे सांगतात.

00000

संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सातारा

मुंबई, दि. 31 : राज्यातील अनुसूचित जाती घटकांच्या विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांच्या निधीत दरवर्षी वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी मागील चार आर्थिक वर्षांमध्ये  सन 2019-20 या वर्षी 9 हजार 208 कोटी, 2020-21 या वर्षी 9 हजार 668 कोटी, 2021-22  या वर्षी 10 हजार 635  कोटी, 2022-23  या वर्षी 12 हजार 230 आणि २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षासाठी १३ हजार ८२०  कोटी रूपये इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मागासवर्गाच्या निधीत कपात करण्यात आली नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

अर्थसंकल्पीय अंदाज हे आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला केले जाते. वर्षभरात गरजेनुसार त्यामध्ये बदल अपरिहार्य ठरतो. विविध योजनांमधील अखर्चित निधी इतर योजनांसाठी पुनर्विनियोजित करुन उपलब्ध करुन दिला जातो. त्यामुळे  चालू  आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अर्थसंकल्पात योजनांच्या तरतुदींमध्ये घट  करण्यात आली असल्याचे म्हणता येणार नाही, असेही सामाजिक न्याय विभागाने स्पष्ट केले आहे.

कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन तीन आर्थिक वर्षांमध्ये योजनांकरिता निधी उपलब्धतेसाठी मर्यादा होत्या. चालू आर्थिक वर्षात केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी प्राप्त होत आहे. ज्याचा राज्याच्या अनुसूचित जातीच्या लाभार्थीना जास्तीत जास्त  लाभ  मिळणार आहे. अनुसूचित जाती घटक योजनेअंतर्गत  इतर विभागाच्या  केंद्र  पुरस्कृत योजनांसाठी राज्य हिश्श्यापोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आल्यामुळे इतर विभागांच्या योजनांसाठीची तरतूद 2 हजार 13 कोटी रूपयांवरून 2 हजार 706 कोटी रूपये इतकी  भरीव स्वरुपात वाढली आहे.यामुळे 60 टक्केच्या प्रमाणात साधारणपणे 4 हजार  कोटी रूपये एवढा निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार आहे, असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

******

संध्या गरवारे/विसंअ/31.03.2023