मुंबई, दि. ४ :- म्हाडाच्या कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळातर्फे ठाणे शहर-जिल्हा, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील विविध गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत ४६४० सदनिका व १४ भूखंडांच्या विक्रीकरिता ऑनलाईन संगणकीय सोडतीसाठी अर्ज सादर करण्यास १९ एप्रिल २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येणार आहे, अशी माहिती कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी मारोती मोरे यांनी दिली. २१ एप्रिल, २०२३ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत ऑनलाइन व आरटीजीएस / एनइएफटीद्वारे अनामत रक्कम भरण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे.

            श्री. मोरे म्हणाले की, अधिकाधिक अर्जदारांना अर्ज करता यावे, यासाठी सुविधा म्हणून IHLMS 2.0 (Integrated Housing Lottery Management system) या नूतन संगणकीय प्रणालीतील अर्ज सादर करण्याच्या प्रक्रियेत वापरकर्त्यांना अनुकूलतेसाठी काही महत्वाचे बदल केले आहेत. या नवीन बदलानुसार सोडतीतील प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी अर्जदाराकडे पीएमएवाय नोंदणी प्रमाणपत्र असणे आता बंधनकारक नाही. हे प्रमाणपत्र सदनिकेचा ताबा घेण्यापूर्वी मिळवणे गरजेचे आहे. या सोडतीत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) योजनेअंतर्गत ९८४ सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.

            या सोडतीत अर्जदाराचे उत्पन्न दर्शविण्यासाठी आयकर परतावा प्रमाणपत्र (Income Tax Return certificate) प्रणालीमध्ये अपलोड करावे लागते. हे प्रमाणपत्र अपलोड केल्यावर प्रणाली Optical Character Recognition करून पोचपावतीचा क्रमांक, एकूण उत्पन्न, मूल्यांकन वर्ष व नाव या बाबी तपासते. मात्र, अर्जदारांनी अस्पष्ट, चुकीचे आयकर परतावा प्रमाणपत्र अपलोड केल्यामुळे अर्जदाराचे उत्पन्न निश्चितीस अडचणी येत होत्या. त्यामुळे आता अर्जदाराने आयकर परतावा प्रमाणपत्र प्रणालीमध्ये अपलोड केल्यावर अर्जदाराचे एकूण उत्पन्न, मूल्यांकन वर्ष व नाव या बाबतची माहिती एका चौकटीत (Pop Up) दर्शविली जाणार आहे. ही माहिती अचूक असल्यास अर्जदाराकडून चेक बॉक्समध्ये संमती घेतली जाणार आहे. मात्र, या माहिती प्रणालीत अपलोड केलेल्या आयकर परतावा प्रमाणपत्रातील माहितीशी जुळत नसल्यास अर्जदाराला या माहितीत सुधारणा/बदल करण्याची सुविधाही आता प्रणालीत देण्यात आली आहे. हा चेक बॉक्स तपासल्याशिवाय अर्जदाराला अर्ज भरणा करण्याविषयीची पुढील प्रक्रिया करता येणार नाही.      

            या प्रणालीत नोंदणी करताना महिला अर्जदारांना विवाहानंतरचे नाव, आडनाव बदलल्यामुळे किंवा इतर कारणामुळे येणाऱ्या अडचणी विचारात घेता अर्ज नोंदणी प्रणालीच्या पानावर आता नवीन पर्याय अर्जदाराला देण्यात आला आहे. या पर्यायानुसार अर्जदार दुसऱ्या नावाने ओळखला जात असल्यास त्याचा होकार किंवा नकार घेतला जाणार आहे. अर्जदाराने होकार लिहिल्यास अर्जदाराने त्याचे दुसरे नाव नमूद करावयाचे आहे. या सुविधेमुळे विवाहानंतरचे नाव, आडनाव बदललेल्या अर्जदारांना नोंदणी करता येणार आहे.      

     ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य‘ या योजनेतील यशस्वी विजेत्यांनी मंडळातर्फे प्रथम सूचना पत्र (Provisional Offer Letter) जारी करण्याच्या अगोदर सदनिका नाकारली, तर सदनिका परत करणार्‍या विजेत्यांची अनामत रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, प्रथम सूचना पत्र प्राप्त झाल्यानंतर विजेत्या अर्जदाराने सदनिका नाकारल्यास सदनिकेच्या एकूण विक्री किंमतीच्या एक टक्के रक्कम कपात करुन अर्जदाराला अनामत रक्कम परत केली जाणार आहे. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या योजनेअंतर्गत २,०४८ सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती श्री. मोरे यांनी दिली.                 

            मंडळातर्फे सदनिका व भूखंड विक्रीसाठी ऑनलाईन संगणकीय सोडत १० मे, २०२३ रोजी सकाळी १०.०० वाजता ठाणे येथील डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह येथे काढण्यात येणार आहे. आतापर्यंत २२,३८० अर्जदारांनी सोडतीसाठी अर्ज केले असून त्यापैकी १२,३६० अर्जदारांनी अर्जासह आवश्यक अनामत रक्कम देखील भरली आहे. सोडतीसाठी पात्र अर्जांची अंतिम यादी ०४ मे, २०२३ रोजी सायंकाळी ६.०० वाजता म्हाडाच्या https://housing.mhada.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार आहे. दिनांक १० मे, २०२३ रोजी सकाळी १० वाजता पात्र अर्जाची संगणकीय सोडत जाहीर केली जाणार असून अर्जदारांना सोडतीचा निकाल तत्काळ मोबाईलवर एसएमएस द्वारे , ई-मेल द्वारे तसेच ऍपवर प्राप्त होणार आहे.    

            सोडतीत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी ९८४ सदनिका, २० टक्के सर्वसमावेशक योजनेअंतर्गत एकूण १४५६ सदनिका उपलब्ध असणार आहेत. म्हाडा गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत १४ भूखंड व १५२ सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या योजनेअंतर्गत २,०४८ सदनिका विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. सोडतीसंदर्भात अर्ज भरतांना अर्जदारांना येणाऱ्या अडचणीचे निराकरण करण्यासाठी ०२२ – ६९४६८१०० या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

            मुंबई, दि. 4 : जर्मनीला दरवर्षी विविध कौशल्य असलेल्या किमान ४ लाख प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता भासत असून ही गरज भागविण्यासाठी युवा लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्राकडून जर्मनीला मोठी अपेक्षा असल्याचे जर्मनीचे मुंबईतील नवनियुक्त वाणिज्यदूत एकिम फॅबिग यांनी आज येथे सांगितले. 

            यापूर्वी चेन्नई येथे वाणिज्यदूत म्हणून काम केलेल्या एकिम फॅबिग यांची जर्मनीच्या मुंबईतील वाणिज्यदूत पदी नियुक्ती झाली असून सोमवारी (दि. ३) त्यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांची राजभवन मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.

            जर्मनीला नर्सेस, इलेक्ट्रिशिअन, आदरातिथ्य क्षेत्र व्यावसायिक, सोलर युटिलिटी तंत्रज्ञ आदींची तातडीने आवश्यकता असून आपल्या मुंबईतील कार्यकाळात जर्मनीची कौशल्याची गरज व भारताकडील मनुष्यबळाची उपलब्धता याची सांगड घालण्यावर आपला भर असेल असे फॅबिग यांनी सांगितले. 

            जर्मनीच्या ८०० कंपन्या आज भारतात काम करत असून त्यापैकी किमान ३०० कंपन्या पुणे येथे असून जर्मनीतून येणाऱ्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी एक तृतीयांश गुंतवणूक  एकट्या महाराष्ट्रात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जर्मनीतील महाराष्ट्रात काम करीत असलेल्या कंपन्या समाधानी असल्याचे फॅबिग यांनी सांगितले. जर्मनीने मुंबई तसेच नागपूर येथील मेट्रो प्रकल्पासाठी ५०० दशलक्ष युरो गुंतवणूक केली आहे.

            आज ३५००० भारतीय विद्यार्थी जर्मनी मध्ये शिकत असून आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतीयांची मोठी संख्या आहे. एकट्या बर्लिनमध्ये १७००० भारतीय आयटी तंत्रज्ञ राहत आहेत. यावर्षी जर्मनीला २०० नर्सेसची आवश्यकता असून त्या दृष्टीने केरळ येथील एका नर्सिंग कॉलेजशी करार करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            भारताशी आर्थिक व राजकीय संबंध वृद्धिंगत करण्याशिवाय जर्मनी भारतीयांसाठी प्रवास सुलभीकरण, सांस्कृतिक सहकार्य व विशेषतः चित्रपट सृष्टीशी सहकार्य वाढविण्यास उत्सुक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            जर्मनीचा मुंबईतील व्हिजा सेक्शन जगातील तिसरा मोठा असून लवकरच तो जगातील सर्वात मोठा व्हिजा सेक्शन होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बायर्न म्युनिक फुटबॉलचा प्रचार प्रसार करणार

            भारतात फुटबॉल प्रचलित करण्यासाठी जर्मनीचा प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब बायर्न म्युनिक देशाच्या ग्रामीण भागात फुटबॉल प्रशिक्षण शिबिरे व स्पर्धांचे आयोजन करणार असून जर्मनी येथील विविध विद्यापीठांमध्ये संस्कृत शिवाय मराठी, तामिळ भाषा शिकविणारे विभाग देखील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जर्मनीच्या वाणिज्यदूतांचे महाराष्ट्रात स्वागत करताना राज्यपालांनी दोन देशांच्या विश्वासाच्या संबंधांना उजाळा दिला. शाळेत शिकत असताना आपल्या शाईच्या पेनाची निब ‘मेड  इन जर्मनी‘ असायची अशी आठवण सांगून जर्मनीची सध्याची कौशल्याची गरज पुरविण्यासाठी महाराष्ट्र निश्चितच मदत करेल, असे राज्यपालांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात नव्यानेच राज्य कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले असून जर्मनीने विद्यार्थ्यांच्या  प्रशिक्षणात सहकार्य केल्यास त्यांची प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज पूर्ण होईल, असे राज्यपालांनी सांगितले.

मुंबई, दि. 3 : वन विभागामार्फत आगामी काळात होणाऱ्या प्रत्येक कामांबाबत जिओ टॅगिंग करणे आवश्यक असल्याचे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. तसेच प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्पाने पर्यटकाना आकर्षित करण्यासाठी फेसबुक पेज सुरु करावे, अशी सूचना यावेळी केली.

सांगली येथील चांदोली अभयारण्य आणि दत्त टेकडी विकसित करण्याबाबतची बैठक आज वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार जयंत पाटील, आमदार मानसिंहराव नाईक, माजी आमदार शिवाजीराव नाईक, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, वन विभागांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांची माहिती स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि तेथील नागरिकांना होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे वन विभागातर्फे करण्यात येणाऱ्या कामाचे टॅगिंग करणे बंधनकारक करण्यात येईल.

सांगली जिल्ह्यातील चांदोली अभयारण्य येथे झोलंबी पठार आहे. कास पठार सारखे हे पठार आणखी विकसित कसे करता येईल, जेणेकरुन येथे अधिक पर्यटक येऊ शकतील याचा अभ्यास करावा. चांदोली अभयारण्यात येत्या काळात वाघाची जोडी सोडता येऊ शकेल का हे सुद्धा तपासून घ्यावे, असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.

आगामी काळात येथे क्रोकोडाइल पार्क, सर्प उद्यान, बिबट सफारी, मत्स्यालय यासारखे प्रकल्प उभे करताना याबाबतचा अभ्यास करावा. चांदोली अभयारण्य परिसरास कुंपण कसे घालता येईल यासाठी निधीचे नियोजन करुन याबाबत विस्तृत नियोजन करावे, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

इस्लामपूर येथील दत्त टेकडी विकसित करण्याच्या कामाला गती द्यावी. यासाठी येत्या दोन महिन्यांत याबाबतचा आराखडा तयार करुन स्थानिक लोकप्रतिनिधींना दाखवून सादर करावा. वन विभागामार्फत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर दत्त टेकडी विकसित करण्याचे काम सुरु करावे. आगामी दत्तजयंतीपर्यंत हे काम प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावे, असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

अमरावती, दि. 3 : अमरावती- बडनेरा राज्यमार्गावरील इर्विन ते राजापेठ उड्डाण पूलावरील विस्तार सांध्याच्या ठिकाणी रबर पॅड झिजून निकामी झाले. हे काम कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज दिले.

विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी  प्रत्यक्ष स्थळाची पाहणी करुन दुरुस्तीच्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता रुपा गिरासे, कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत मेहेत्रे, महापालिकेचे अभियंता  यांच्यासह कार्यान्वयन यंत्रणांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

शहरातील इर्विन चौकाकडून राजापेठेकडे जाणा-या 1 हजार 320 मीटर लांबीच्या उड्डाण पुलाचे बांधकाम राज्य रस्ते विकास महामंडळांतर्गत 2008 मध्ये पूर्ण झाले. पुलावर दि. 30 मार्च रोजी स्तंभ क्र. 32 मधील वळणाकार ठिकाणी विस्तार सांध्यामधील (एक्स्पान्शन जॉईंट) मधील रबर पॅडची झीज होऊन निकामी झाले. त्यानुसार यापूर्वी औरंगाबाद येथील संकल्पचित्र विभाग (पूल) येथील कार्यकारी अभियंता व अमरावती सार्वजनिक बांधकाम कार्यकारी अभियंता यांनी स्थळपाहणी केली आहे. पुलाचे स्ट्रक्चर सुस्थितीत आहे. रबर पॅड बदलण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. हे काम कालमर्यादेत पूर्ण व्हावे, असे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले.

पुलाचे स्ट्रक्चर सुस्थितीत असून पुलाची कुठलाही हानी झाली नाही. सांध्यांना जोडणा-या रबर पॅडची कालमर्यादा साधारणत: बारा वर्षे इतकी असते. पुलाचा विस्तार व क्षमता पाहता रबर पॅडची कालमर्यादा वेगवेगळी असू शकते. सदर पॅड निकामी झाल्यामुळे ते लवकरच बदलण्यात येऊन वाहतूक पूर्ववत सुरळीत होईल, असे श्री. मेहेत्रे यांनी सांगितले.

00000

औरंगाबाद, दि.3, (विमाका) :- मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक स्थिती आणि शासकीय योजना याबाबत सर्वेक्षण करण्यासाठी  ‘बळीराजा सर्वे ॲप’ तयार करण्यात आले आहे. बळीराजा सर्वेक्षण करताना संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांनी समर्पित भावनेने काम करावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी आज येथे केले. ‘शासकीय योजनांची जत्रा’ या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

वंदे मातरम् सभागृह येथे मुख्यमंत्री शासकीय योजना गतीमान अंमलबजावणी अभियानांतर्गत ‘शासकीय योजनांची जत्रा’ व ‘बळीराजा सर्वेक्षण’ कार्यक्रमाबाबत आयोजित बैठकीत श्री. केंद्रेकर बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अस्तिककुमार पाण्डेय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, मुख्यमंत्री सचिवालयाचे राहुल देशपांडे आदी उपस्थित होते.

श्री. केंद्रेकर म्हणाले, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या सर्वेक्षणासाठी बळीराजा सर्वे ॲप तयार करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करुन मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे शेतकरी बांधवांची प्रगती तसेच जीवनमान उंचावण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी मदत मिळेल. सर्वेक्षणानंतर विश्लेषण करुन शासनाकडे एकत्रित अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण करताना गावपातळीवरील तलाठी, ग्रामसेवक, कृषि सहायक, या यंत्रणेपासून ते थेट जिल्हाधिकाऱ्यांनीही यामध्ये सहभाग नोंदवावा. मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत सर्वेक्षण गतीने सुरू असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.

शेतीत दुष्काळ, पाणीटंचाई तसेच नैसर्गिक संकटांचा शेतकऱ्यांना सामना करावा लागतो. शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी थेट शेतीच्या बांधावर जावे. बळीराजा सर्वेक्षणातून भविष्यातील अडचणी समजतील व त्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करता येतील. सर्वेक्षण करताना शासकीय योजनांचा लाभ तसेच सर्वेक्षण करताना अचूक सर्वेक्षण होणे गरजेचे असल्याचेही श्री. केंद्रेकर म्हणाले.

‘शासकीय योजनांची जत्रा’ या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासोबतच जिल्ह्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहचविण्यासाठी प्रत्येक विभागाने नियोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी श्री. पाण्डेय म्हणाले, लाभार्थींना जलद, कमी कागदपत्रामध्ये आणि शासकीय निर्धारित शुल्कात योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून तीन दिवस सर्व विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी एकाच छताखाली एकाच ठिकाणी राहणार आहेत. यामध्ये योजनांचा लाभ मिळवून देणे, आवश्यक कागदपत्रे प्रमाणित करणे, योजनांची माहिती देणे हा मूळ उद्देश या जत्रेचा आहे.

गावातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहचला जावा या हेतूने शासकीय योजना सुलभीकरण अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाच्या पहिल्या टप्यात्त जिल्ह्यात पात्र लाभार्थींना थेट लाभ उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासकीय योजनांची जत्रा या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अभियानाचे सात टप्यााेत नियोजन करण्यात आले आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी करताना सुसूत्रता यावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विभागनिहाय नियोजन केले आहे. या अभियानाच्या गतीमान अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा जनकल्याण कक्ष असणार आहे.

शासकीय योजनांची जत्रा उपक्रमाच्या माध्यमातून प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांपर्यत शासन योजनांचा लाभ पोहचला पाहिजे. प्रत्येक गावनिहाय, तालुकानिहाय, नियोजन आराखडा तयार करावा लागणार आहे. प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागाच्या योजनांचा आराखडा तयार करावा. वैयक्तिक व सामुहिक लाभाच्या योजनांचा लाभ या माध्यमातून दिला जाणार आहे. शासकीय योजनांची जत्रा हे अभियान मिशन मोडवर राबवलिे जाणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी श्री.पाण्डेय यांनी सांगितले.

बळीराजा सर्वेक्षण ॲपच्या माध्यमातून गावपातळीवर सर्वेक्षण करताना तलाठी, ग्रामसेवक व कृषि सहायक यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. सर्वेक्षणाचे कामकाज करताना नियोजन अत्यंत महत्वाचे आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबाचा आर्थिक, सामाजिक स्थितीबाबत मोबाइल ॲपच्या माध्यमातून माहिती संकलित केली जाणार आहे. मिशन मोडवर काम करायचे आहे. एकही कुटुंब या सर्वेक्षणातून सुटणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांनी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या जलजीवन मिशन, अमृत महाआवास, मनरेगा, शिष्यवृत्ती, दिव्यांग बांधवांसाठी असलेल्या योजना, समाज कल्याण विभागच्या योजनांबाबत माहिती दिली. गावपातळीवर विविध घटकांसाठी असलेल्या योजना पात्र लाभार्थ्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी सर्व मिळून समन्वयाने काम करुया असे त्यांनी सांगितले.

मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त रणजीत पाटील यांनी महानगर पालिकेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती दिली.

प्रास्ताविक निवासी उपजिल्हाधिकारी आप्पासाहेब शिंदे यांनी केले. शासकीय योजनांची जत्रा या कार्यक्रमाची रुपरेषा, जबाबदारी, लक्ष्य, कार्यक्रम व टप्पे याबाबत त्यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.  शासकीय योजनांचे सुलभीकरण अभियान राबविताना जलद, कमी कागदपत्रे विचारात घेतले जाणार असल्याचे सांगितले. सर्व कार्यक्रमांची रूपरेषा, अंमलबजावणी, नियंत्रण करण्यासाठी मंत्रालयात मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष असणार आहे. विभागीय पातळीवर विभागीय जनकल्याण कक्ष, जिल्हास्तरावर आणि तालुकास्तरावरही जनकल्याण कक्षांची स्थापना करून याद्वारे नियंत्रण करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव अमोल शिंदे यांनी दुरदृष्यप्रणालीद्वारे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. श्री.शिंदे म्हणाले शासकीय योजनांची जत्रा या उपक्रमाच्या माध्यमातून शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी हा उपक्रम आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी यासाठी आपल्या जिल्ह्याची निवड केली आहे. शासकीय योजनांचा लाभ वंचित घटकांपर्यत पोहचविण्यासठी सेवाभावी वृत्तीने काम करावयाचे आहे. शासनाच्या योजना जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यत् पोहचविण्यासाठी एकत्रित समन्वयाने काम करुया. सर्वात जास्त लाभ देणारा जिल्हा अशी ओळख निर्माण करु. यासाठी आपले सर्वांचे योगदान महत्वाचे ठरणार असल्याचेही ते म्हणाले. यावेळी कृषि, ग्रामविकास, महसूल विभागांसह शासनाच्या विविध विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

*****

मुंबई, दि. ३ :- खाजगी वनांबाबत येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी तसेच वन आरक्षित जमिन याबाबतच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी आणि यामध्ये सुलभता आणण्यासाठी ‘एकल खिडकी योजना’ वन विभागामार्फत आणण्यात येईल असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनानुसार, खाजगी वनांबाबत येणाऱ्या अडचणी व त्याबाबत कायद्यात करावी लागणारी सुधारणा याबाबतची आढावा बैठक आज वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार किसन कथोरे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्बंध विचारात घेऊन या विषयामध्ये सुलभता येण्यासाठी, तसेच शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा राज्य शासनाचा पूर्ण प्रयत्न असणार आहे. यासाठीच ‘एकल खिडकी योजना’ तयार करण्यात येईल.

महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ च्या तरतूदींच्या अनुषंगाने कार्यवाही करताना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय आणि याबाबत महाराष्ट्रात करावयाची कार्यवाही याचा पूर्ण अभ्यास करण्यात येईल. यानंतर या विषयाबाबत केंद्र शासनाशी चर्चा करुन याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असेही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.

या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियमाचे कलम २२ (अ), कलम ६, मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध आदेश, शासनाची परिपत्रके व शासन निर्णयांच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली.

मुंबई, दि. ३ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात कृषी संशोधन क्षेत्रात योगदान देणारे डॉ. सुनील कराड यांनी केलेले मार्गदर्शन प्रसारित होणार आहे. आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरुन व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर बुधवार दि. ५ आणि गुरुवार दि. ६ एप्रिल २०२३ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत हा कार्यक्रम प्रसारित होईल.

अन्न सुरक्षेचे आहारातील महत्व सर्वसामान्य जनतेला समजावे म्हणून देशभरात आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्ताने विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. या निमित्ताने मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण सभागृहात ‘मिलेट महोत्सवा’चे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात कृषी संशोधक डॉ. कराड यांनी मिलेटविषयी मार्गदर्शन केले. त्यांनी केलेले हे मार्गदर्शन ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमातून प्रसारित होणार आहे.

०००

अहमदनगर, दि. ३ : राज्यातील नायब तहसीलदारांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात येतील. यासाठी प्रशासनाची मंत्रालयात ५ एप्रिल रोजी बैठक घेऊन मार्ग काढणार असल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेच्यावतीने अहमदनगर येथील कार्यक्रमादरम्यान महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांना नायब तहसीलदारांच्या विविध मागण्यांबाबतचे निवेदन देण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपजिल्हाधिकारी संदीप चव्हाण, प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे, तहसीलदार कुंदन हिरे, अमोल निकम आदी उपस्थित होते.

तालुकास्तरावर नायब तहसीलदार हे महत्त्वपूर्ण व जबाबदारीचे राजपत्रित वर्ग दोनचे पद आहे. त्यामुळे नायब तहसीलदारांच्या मागण्यांबाबत शासन लवकरच प्रशासनाबरोबर बैठक घेऊन मार्ग काढेल, असे महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ/