कोल्हापूर, दि. १६ (जिमाका) : जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र जोतिबा (वाडी रत्नागिरी) येथे जोतिबा देवाच्या चैत्र यात्रेनिमित्त पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी श्री जोतिबाचे सपत्नीक दर्शन घेऊन पूजा केली. यावेळी त्यांच्या हस्ते सातारा जिल्ह्यातील निनाम पाडळी येथील सासन काठी क्र.  १ या मानाच्या सासन काठीचे पुजन करण्यात आले.

यावेळी त्यांच्यासमवेत राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, माजी सहकार मंत्री आमदार बाळासाहेब पाटील, माजी पालकमंत्री आमदार सतेज पाटील, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे सचिव सुशांत बनसोडे, शाहुवाडी-पन्हाळा प्रांताधिकारी अमित माळी, तहसीलदार रमेश शेंडगे उपस्थित होते.

“जोतिबाच्या नावानं चांगभल…!” च्या जयघोषात महाराष्ट्रासह, आंध्रप्रदेश, गोवा, कर्नाटक आदी राज्यातून लाखोंच्या संख्येने भाविक या यात्रेत उंच सासन काठ्या नाचवत देहभान विसरुन सहभागी झाले आहेत. या सर्व भाविकांना पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी जोतिबा यात्रेनिमित्त शुभेच्छा दिल्या. पालकमंत्र्यांच्या हस्ते पूजा पार पडल्यानंतर राज्याचे गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनीही श्री जोतिबाचे दर्शन घेऊन मानाच्या सासन काठ्यांचे पूजन केले.

पालकमंत्र्यांकडून वैद्यकीय सेवा व प्रथमोपचार केंद्राची पाहणी-

रोटरी क्लब ऑफ कोल्हापूर सनराईज यांच्यावतीने आणि डी. वाय. पाटील हॉस्पिटल व केमिस्ट असोसिएशन यांच्या सहकार्याने जोतिबा मंदिरात भाविकांसाठी मोफत वैद्यकीय सेवा व प्रथमोपचार केंद्राचे दालन सतत 24 तास कार्यरत ठेवले असून या केंद्राची पाहणी पालकमंत्री दीपक केसरकर व उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली.

क्षणचित्रे-

1) श्री क्षेत्र जोतिबा (वाडी रत्नागिरी) येथे जोतिबा देवाच्या चैत्र यात्रेनिमित्त लाखो भाविकांची उपस्थिती, तर देवस्थान समितीकडून यात्रेचे नीटनेटके नियोजन व स्वच्छतेबाबत योग्य ती दक्षता घेण्यात येत आहे.

2) पालकमंत्र्यांकडून मानाच्या सासनकाठीचे पूजन

3) देवस्थान समितीकडून मानाचा फेटा घालून पालकमंत्र्याचा  तसेच अन्य मान्यवरांचा सन्मान

4)  पायथा ते मंदिरापर्यंत केएमटीची भाविकांसाठी मोफत बस सेवा

5) यात्रे दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून पोलीस प्रशासनाकडून चोख बंदोबस्त

6)  स्वयंसेवी संस्थांकडून भाविकांसाठी ठिकठिकाणी प्रसादाचे तसेच पिण्याच्या पाण्याचे मोफत नियोजन

7) जोतिबाच्या नावानं चांगभल…! चा सातत्याने भाविकांकडून जयघोष, भाविकांमध्ये अपूर्व उत्साहाची

     लाट…..कडक उन्हातही भाविकांचा उत्साह कायम

8) रोटरी क्लब ऑफ कोल्हापूर सनराईज यांच्यावतीने आणि डी. वाय. पाटील हॉस्पिटल, भारती हॉस्पिटल व केमिस्ट असोसिएशन यांच्या सहकार्याने भाविकांसाठी मोफत वैद्यकीय सेवा व प्रथमोपचार केंद्र निर्माण करून सतत 24 तास खुले ठेवण्यात आले आहे.

000

सततचा पाऊस आता नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित; शेतकऱ्यांना दिलासा

मुंबई, दि. ०५ : “सततचा पाऊस” ही राज्य शासनामार्फत नैसर्गिक आपत्ती घोषित करुन शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता मदत देण्यात यावी, असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार आता शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अतिवृष्टी ही राज्य शासनाने घोषित केलेली आपत्ती असून महसूल मंडळामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या स्वयंचलित हवामान केंद्रामध्ये 24 तासात 65 मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास मंडळातील सर्व गावांमध्ये शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले जातात. शेतीपिकांचे नुकसान 33 टक्केपेक्षा जास्त असल्यास जेवढ्या क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, तेवढ्या क्षेत्राकरिता विहित दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येते. मात्र, महसूली मंडळामध्ये अतिवृष्टीची नोंद नसतानाही मंडळातील गावांमध्ये अतिवृष्टी होऊ शकते आणि त्यामुळे शेतीपिकांचे नुकसान होऊ शकते. तसेच काही गावांमध्ये सलग काही दिवस सतत पाऊस पडत असल्यामुळे देखील शेतीपिकांचे नुकसान होऊ शकते. अशा प्रकरणी शेतकऱ्यांना मदत देणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या 29 नोव्हेंबर 2022 रोजी आयोजित बैठकीत, सततच्या पावसाची सध्या कोणतीही परिभाषा नसल्याने आणि ती निश्चित करणे आवश्यक असल्याने, शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या योग्य शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याकरिता प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाकरिता योग्य निकष निश्चित करण्यासाठी कृषि विभागाने समिती नियुक्ती करावी असा निर्णय झाला होता. त्यानुसार सततच्या पावसामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याकरिता प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाकरिता योग्य निकष निश्चित करून शासनास शिफारशी करण्याकरिता कृषि व पदुम विभागाच्या 21 डिसेंबर 2022 च्या शासन आदेशाद्वारे अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती.

या समितीने सततच्या पावसासाठी निकष निश्चित करण्याबाबत तयार केलेल्या अहवालात शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता विहित दराने मदत देण्याकरिता सततच्या पावसासाठी काही निकष सुचविले होते. हा अहवाल आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला.

दि. 15 जुलै ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत महसूल मंडळामध्ये सलग पाच दिवसाच्या कालावधीत प्रत्येक दिवशी किमान 10 मि.मी पाऊस झाल्यास; आणि त्याच महसूल मंडळात या कालावधीत मागील 10 वर्षाच्या (दुष्काळी वर्ष वगळून) सरासरी पर्जन्यमानाच्या तुलनेत अधिकचा 50 टक्के (दीडपट) किंवा त्यापेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास, सततच्या पावसाचा पहिला ट्रीगर लागू राहिल.

अशा महसूल मंडळामध्ये पहिला ट्रीगर लागू झाल्याच्या दिनांकापासून 15 व्या दिवसापर्यंत सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (NDVI) निकष पुढीलप्रमाणे तपासण्यात येतील. 15 जुलै ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत खरीप पिकांचे सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक फरक (NDVI) जर ०.५ किंवा त्यापेक्षा कमी आल्यास, सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रीगर लागू राहील. तथापि ज्या तारखेला सतत पावसाची सुरुवात झाली त्या दिवसाचा NDVI हा 15 व्या दिवसाच्या NDVI पेक्षा जास्तच असायला पाहिजे.

सततच्या पावसाचा दुसरा ट्रीगर लागू झालेल्या महसूल मंडळातील बाधित क्षेत्राचे सर्वेक्षण करुन पंचनामा करण्यात येईल आणि 33 टक्के पेक्षा जास्त शेतीपिकांचे  नुकसान झाले असल्यास मदत देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे, जून ते ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीतील सततच्या पावसामुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत शासनास प्राप्त झालेल्या सर्व प्रलंबित प्रस्तावांकरिता वरील निकष वापरून पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने मदत देण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.

यापुढे राज्य शासनामार्फत घोषित करण्यात आलेल्या “अतिवृष्टी” या नैसर्गिक आपत्तीकरिता देखील 24 तासामध्ये 65 मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस हा निकष कायम ठेवून याबरोबरच सततच्या पावसाकरिता निश्चित करण्यात येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रीगरमधील “सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (NDVI)” हा अतिरिक्त निकष शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता लागू करण्यात येणार आहे. दुष्काळाव्यतिरिक्त इतर सर्व नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी देखील हा निकष लागू राहील.

—–०—–

नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळणार; अनधिकृत उत्खननाला आळा घालणारे नवे रेती धोरण

राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण तयार करण्यात आले असून, आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या धोरणानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रीक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनीज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इ. खर्च देखील आकारण्यात येतील. वाळुचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळुची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची विक्री करण्यात येईल.

नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरिक्षण करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनीकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.

—–०—–

नौदलाच्या सेलर इन्स्टिट्यूटसाठी भाडेपट्टीच्या नूतनीकरणास मंजुरी

मुंबईतील फोर्ट परिसरातील भारतीय नौदलास दिलेल्या सेलर इन्स्टिट्यूट ‘सागर’ या संस्थेस भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय मिळकतीचे नाममात्र दराने नुतनीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संस्थेस फोर्ट महसूल विभागातील भूकर क्र. २/४ क्षेत्र ७४१३.१७ चौ.मी. या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय मिळकतीचे नाममात्र एक रुपया दराने भाडेपट्टा नूतनीकरण करण्यास मंजूरी देण्यात आली. पुढील तीस वर्षांच्या कालावधीसाठी हा भाडेपट्टा राहील.

—–०—–

नागपूर मेट्रो रेल टप्पा- २ प्रकल्पास सुधारित मान्यता; ४३.८० किमी अंतराची मेट्रो मार्गिका उभारणार

नागपूर शहरातील मेट्रो रेल टप्पा- २ प्रकल्पास सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे नागपूरमध्ये ४३.८० किमी अंतराची मार्गिका उभारण्यात येईल.

या प्रकल्पाकरिता ६ हजार ७०८ कोटी रुपयांचा सुधारित खर्च येईल. यामध्ये मार्गिका क्रमांक १-ए मिहान ते एमआयडीसी ईएसआर (१८.६५ किमी.). मार्गिका क्रमांक २- ए ऑटोमेटीव्ह चौक ते कन्हान नदी (१३ किमी). मार्गिका क्रमांक ३ए लोकमान्य नगर ते हिंगणा (६.६५ किमी). मार्गिका क्रमांक ३-ए – प्रजापती नगर ते ट्रान्सपोर्ट नगर (५.५० किमी) असे मेट्रो मार्ग असतील. जानेवारी २०१४ मध्ये नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा एक प्रकल्प राबवण्यास सुरवात झाली होती. यामध्ये ४०.०२ किमी लांबीचा मेट्रो मार्ग आणि ३२ स्थानके उभारण्यात आली. या टप्प्याचे लोकार्पण ११ डिसेंबर २०२२ रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आले आहे.

—–०—–

देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प मार्गी लागणार; जमिनीच्या आरक्षणात फेरबदल

मुंबईतील गोवंडी येथील देवनार डम्पिंग ग्राऊंडच्या जमिनीवरील आरक्षणात फेरबदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे या जमिनीवर प्रस्तावित असलेल्या कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प मार्गी लागणार आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ बृहन्मुंबई विकास योजना-२०३४ मधील न.भू.क्र.१ (भाग), मौ. देवनार, देवनार डम्पिंग ग्राऊंड, गोवंडी, मुंबई या जमिनीवरील महापालिका शाळा, इतर शिक्षण, खेळाचे मैदान, विद्यार्थी वसतिगृह व उद्यान/बगीचा ही आरक्षणे वगळून भूखंड भरणी स्थळाचे नामनिर्देशानसह उद्यान, बगीचाचे आरक्षण दाखवणाऱ्या फेरबदलास मान्यता देण्यात आली. याठिकाणच्या खेळाच्या मैदानावरील साधारणतः ३१ हजार २०० चौ.मीटर क्षेत्राचे आरक्षण वगळण्यात आले आहे.

—–०—–

अतिविशेषोपचार विषयातील पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी संख्येत वाढ करणार; १४ नव्या पदांना मान्यता

अतिविशेषोपचार विषयातील पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

याकरिता अध्यापकीय पदांची युनिटनिहाय पुनर्रचना करुन सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक संवर्गातील १४ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. सध्या या संवर्गात १३८ पदे मंजूर आहेत आणि संस्था निहाय कमाल विद्यार्थी संख्या १३७ आहे. या निर्णयामुळे मंजूर विद्यार्थी पद संख्या १३७ वरून २०९ इतकी होणार आहे. ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सर ज. जी. समूह रुग्णालय, बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय पुणे व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर या संस्थांमध्ये ही पदे निर्माण करण्यात येतील.

—–०—–

महावितरणला कर्जासाठी शासन हमी देण्यास मंजुरी

थकीत देणी देण्यासाठी २९ हजार २३० कोटी रुपये इतक्या रकमेचे कर्ज घेण्यास महावितरण कंपनीला शासन हमी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

विलंब अदायगी अधिभार व संबंधित बाबी (Late Payment Surcharge and Related Matters ) नियम २०२२” अंतर्गत महावितरण कंपनीस कर्ज घेण्यासाठी ही शासन हमी देण्यात आली आहे.

महावितरण कंपनीकडे महानिर्मिती व महापारेषण कंपन्यांची थकीत देणी २९ हजार २३० कोटी इतकी असून यामध्ये मुद्दल १७ हजार २५२ कोटी आणि व्याज ११ हजार ९७८ कोटी इतके आहे. महावितरण कंपनीने विविध वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक व्याज दर मागवून कमीत कमी व्याज दर असलेला प्रस्ताव स्वीकारावा या अटीवर ही शासन हमी देण्यात आली आहे.

—–०—–

अकृषि विद्यापीठातील शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा, सातवा वेतन आयोग

अकृषि विद्यापीठातील आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागातील संचालक, सहायक संचालक व प्रकल्प अधिकारी या शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा व सातव्या वेतन आयोगाची वेतनसंरचना लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या पदांना सहावा व सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे ५ कोटी ९० लाख दहा हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

—–०—–

नॅक, एनबीए मुल्यांकनासाठी आता महाविद्यालयांना मार्गदर्शन; उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी ‘परिस स्पर्श’

राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याच्या दृष्टीने नॅक, एनबीए मुल्यांकनासाठी महाविद्यालयांना मार्गदर्शन करण्याकरिता ‘परिस स्पर्श’ योजना सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात सध्या ३ हजार ३४६ महाविद्यालयांपैकी १ हजार ३६८ महाविद्यालयांचे नॅक मुल्यांकन झाले आहे. सद्यस्थितीत १ हजार ९७८ महाविद्यालयांचे नॅक मुल्यांकन झालेले नाही. तसेच ७०४ तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांचे एनबीए मुल्यांकन झालेले नाही. या संदर्भात मुंबई विद्यापीठामध्ये आयोजित एका कार्यशाळेमध्ये महाविद्यालयांना मुल्यांकनासाठी मार्गदर्शनाची गरज असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या परामर्ष (PARAMARSH) योजनेच्या धर्तीवर राज्याकडून ‘परिस स्पर्श’ योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेचा कालावधी तीन वर्षांचा राहील. यासाठी राज्य सल्लागार समिती, विद्यापीठस्तरीय समिती आणि जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात येईल. या समित्यांमार्फत मार्गदर्शक संस्थांची निवड करण्यात येईल. या योजनेसाठी येणाऱ्या १३ कोटी ५० लाख रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

00000

मुंबई, दि.5 :- जलवाहतूक व्यवस्थापन क्षेत्रात नेदरलँड्स अग्रेसर असल्याने या क्षेत्रातील विस्तारासाठी नेदरलँड्सचे सहकार्य नक्कीच महत्त्वाचे ठरेल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

नेदरलँड्सचे पायाभूत सुविधा विकास आणि जल व्यवस्थापन मंत्री मार्क हर्बेर्स आणि वाणिज्य दूत बार्ट डे जॉन यांनी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी जलवाहतूक व्यवस्थापन, बंदरे विकास व घनकचरा व्यवस्थापन यासंदर्भात चर्चा झाली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून देशाचे ग्रोथ इंजिन आहे. ‘जेएनपीटी’ बंदर कंटेनर ट्रॅफिकचा मोठा भार उचलते. आता वाढवण बंदराच्या उभारणीद्वारे निर्यात क्षेत्रात मोठी झेप घेता येणार आहे. वाढवण बंदर हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. वाढवण बंदराची जागा देशातील सर्वोत्तम जागा आहे. वाढवण भागातील समुद्रात नैसर्गिक खोली असल्याने येथे मोठ्या आकाराची जहाजे सहजपणे नांगरता येऊ शकणार आहेत.

जलवाहतूक व्यवस्था अतिशय उपयुक्त असून किफायतशीरही ठरु शकते, या दृष्टिकोनातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जलवाहतूक क्षेत्राला विशेष चालना दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही जलवाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

नेदरलँड्सचे पायाभूत सुविधा विकास आणि जल व्यवस्थापन मंत्री मार्क हर्बेर्स म्हणाले की, उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र हे अग्रणी राज्य आहे. बंदरे विकास, जलवाहतूक व्यवस्थापन तसेच घन कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या क्षेत्रात सहकार्याच्या अनेक संधी असून त्यादृष्टीने या क्षेत्रांत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यात येईल.

जलवाहतुकीच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात नैसर्गिक परिस्थिती अतिशय अनुकूल आहे. महाराष्ट्रास जलवाहतूक क्षेत्रात नक्कीच सहकार्य करण्यात येईल व जलवाहतूक व्यवस्थापन अधिक बळकट करण्यास मदत करण्यात येईल, असे श्री. हर्बेर्स यांनी सांगितले.

वाणिज्य दूत बार्ट डे जॉन यांनीही जलवाहतूक व्यवस्थापन, बंदरे विकास व घनकचरा व्यवस्थापन या क्षेत्रातील संधींबाबत सूचना मांडल्या.

नेदरलँड्‌समध्ये जलवाहतूक प्राचीन काळापासूनच प्रचलित असून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक व अंतर्गत व्यापार जलमार्गानेच चालतो. देशात नद्या व कालवे मिळून मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत जलमार्ग असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

——000——

मुंबई, दि. ५ : नांदेड जिल्ह्यामधील मुदखेड तालुक्यात झालेल्या अपघातातील मृतांच्या वारसांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी पाच लाख रुपये देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. अपघातातील जखमींवर शासकीय रुग्णालयात आवश्यक उपचार करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केल्या आहेत.

नांदेड जिल्ह्यामधील मुदखेड तालुक्यात मुगट-इंजळी रस्त्यावर रिक्षा व ट्रकच्या भीषण अपघतात ५ व्यक्तींचा मृत्यू झाला तर ८ जण जखमी झाले आहेत. जखमींवर शासकीय मुदखेड व विष्णुपुरी येथील शंकरराव चव्हाण आरोग्य संकुल नांदेड येथील रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

०००

           नागपूर, 04: कोराडी येथील महालक्ष्मी जगदंबा मंदिर परिसरात उभारण्यात आलेल्या  भारतीय विद्याभवन सांस्कृतिक केंद्राची आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकार्पण पूर्व पाहणी केली. सचित्र रामायण व भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यांचे दालन या दुमजली इमारतीत साकारले आहे.

            भारत देशाच्या पौराणिक, ऐतिहासिक वैशिष्ट्यांसह  स्वातंत्र्य लढ्यातील क्रांतिकारकांच्या योगदानाची सचित्र माहिती दर्शविण्यात आलेल्या या सांस्कृतिक केंद्राची इमारत उद्घाटनासाठी सज्ज झाली आहे. या इमारतीच्या लोकार्पणपूर्व पाहणीसाठी उपमुख्यमंत्री याठिकाणी आले होते. आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे आणि टेकचंद सावरकर, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, नागपूर सुधार  प्रन्यासचे सभापती मनोजकुमार सूर्यवंशी, राजेंद्र पुरोहित, राकेश पुरोहित, भारतीय विद्याभवनच्या संचालक अन्नपूर्णी शास्त्री आदी उपस्थित होते.

         तीन एकर परिसरात उभारण्यात आलेल्या या सांस्कृतिक केंद्राची दुमजली इमारत आहे. पहिल्या माळ्यावर महाकाव्य रामायणाच्या प्रसंगांची विविध चित्रांच्या माध्यमातून मांडणी केली आहे.  या दालनात रामायणाचे रचियता महर्षी तुळशीदास यांच्यापासून ते रामायणाची मूळ कथा एकूण 108 चित्रांच्या माध्यमातून  मांडण्यात आली आहे. चित्रांतील प्रसंग  व व्यक्तिमत्व समजण्यासाठी हिंदी, इंग्रजी आणि मराठी भाषेतील माहितीही या ठिकाणी आकर्षकरित्या देण्यात आली आहे. राजमहालाप्रमाणे आतील सजावट असून तशीच रंगसंगती, ध्वनी व्यवस्था, प्रकाश योजना करण्यात आली आहे.

     इमारतीच्या दुसऱ्या माळ्यावर भारतीय स्वातंत्र्यचळवळीतील क्रांतिकारकांच्या योगदानावर आधारित चित्र दालन साकारण्यात आले आहे. 1857 ते 1947 या कालावधीत भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत योगदान देणारे क्रांतिकारक आणि 1947 ते 2023 पर्यंत देशासाठी बलिदान देणाऱ्या परमवीर चक्र प्राप्त जवानांच्या कार्याची माहिती येथे देण्यात आली आहे. श्री.फडणवीस यांनी या सांस्कृतिक केंद्राच्या दोन्हीही दालनाची पाहणी केली. येथील विश्वस्तांसोबत बैठक घेऊन या उपक्रमाची माहिती जाणून घेतली.

     तत्पूर्वी, श्री फडणवीस यांनी या परिसरात आगमन झाल्यानंतर महालक्ष्मी मंदिरात दर्शन घेतले आणि आरती केली. मंदिराच्या विश्वस्तांसोबत त्यांनी बैठक घेतली.