नवी दिल्ली, दि. 5 : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देशातील 55 मान्यवरांना आज ‘पद्म पुरस्कारा’ने सन्मानित केले. यामध्ये महाराष्ट्रातील 5 मान्यवरांचा समावेश आहे. प्रा. दीपक धर यांना ‘पद्मभूषण’ पुरस्काराने, तर अन्य चार मान्यवरांना ‘पद्मश्री’ पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

राष्ट्रपती भवनातील दरबार हॉलमध्ये पद्मपुरस्कार प्रदान सोहळा झाला. या कार्यक्रमास  उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा आदी उपस्थित होते.

प्रा. दीपक धर यांना ‘पद्मभूषण’ तर गजानन माने, परशुराम खुणे, रवीना टंडन आणि कुमी वाडिया यांना ‘पद्मश्री’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

विज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील अतुलनीय योगदानासाठी प्रा. धर यांना पद्मभूषण पुरस्काराने गौरविण्यात आले. प्रा. धर हे सांख्यिकीय भौतिकशास्त्रावरील संशोधनासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध असलेले सैद्धांतिक भौतिकशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांना विज्ञानातील प्रतिष्ठेचा जागतिकस्तरावरील बोल्ट्झमन पुरस्कार (Boltzmann Medal) घोषित झाला आहे.

राज्यातील 4 मान्यवरांना ‘पद्मश्री’ पुरस्कार प्रदान

गजानन माने यांना त्यांच्या सामाजिक कार्यासाठी ‘पद्मश्री’ पुरस्काराने  गौरविण्यात आले. श्री. माने यांनी कुष्ठ रोग्यांसाठी आपले जीवन समर्पित केले.

परशुराम खुणे यांनी नक्षल प्रभावित भागात लोककलेच्या माध्यमातून पुनर्वास आणि सामाजिक  कुप्रथांविषयी लोक जागृती केली.

अभिनेत्री रविना टंडन या 25 वर्षांपासून चित्रपट सृष्टीत काम करीत असून अनेक चित्रपटांमंधून त्यांनी आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटविला आहे.

कला क्षेत्रातील कुमी वाडीया कोरल संगीत ‘कंडक्ट’( संचलन) करणाऱ्या प्रथम भारतीय महिला आहेत. त्यांनी आजवर देश विदेशात विविध कार्यक्रम सादर केलेले आहेत.

एकूण 55 पद्म पुरस्कारांचे वितरण आज करण्यात आले. 3 मान्यवरांचा पद्मविभूषण, 5 मान्यवरांचा पद्मभूषण आणि 47 मान्यवरांचा पद्मश्री पुरस्काराने गौरव झाला.

००००

मुंबई, दि. 5 : राज्यातील महसूल विभागातील नायब तहसिलदार (राजपत्रित वर्ग २) यांचे ग्रेड पे वाढविण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू असून, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.

आज मंत्रालयात नायब तहसिलदार राजपत्रित वर्ग -2 यांचे ग्रेड पे बाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते. बैठकीस विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितिन करीर आणि महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुरेश बगळे यांच्यासह सदस्य उपस्थित होते.

मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, नायब तहसिलदार यांची प्रशासनाबाबत भूमिका सकारात्मक असून, कामेही पूर्ण आहेत. त्यांच्या कामाचा पूर्वेतिहास पाहता शासन त्यांच्या मागणीबाबत नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचा अवलंब करीत आहे. त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी यापूर्वीच कार्यवाही सुरू केली असून, लवकरच याबाबत निर्णय होईल, असेही मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी आश्वासित केले.

प्रशासनाच्या कामकाजावर या संपाचा परिणाम होऊ नये यासाठी नायब तहसिलदारांनी संप मागे घेण्याचे आवाहन मंत्री विखे पाटील यांनी केले.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

मुंबई, दि.5 : मच्छिमार दिवस दरवर्षी 21 नोव्हेंबर रोजी असतो. या वर्षापासून हा दिवस साजरा केला जाईल. या माध्यमातून मत्स्य व्यवसाय पर्यटनाला चालना दिली जाईल, असे मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

सागरी किनारपट्टीवरील मत्स्य विभागाच्या समस्यांबाबत आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे मत्स्य व्यवसाय मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार राजेंद्र गावित, आमदार सर्वश्री ॲड. आशिष शेलार, महेश बालदी, क्षितिज ठाकूर, योगेश कदम, राजेश पाटील, वैभव नाईक, राजन साळवी, सुनील राणे, श्रीनिवास वणगा, रमेश पाटील, डॉ.भारती लव्हेकर, मनीषा चौधरी, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव अतुल पाटणे, महाराष्ट्र मत्स्य विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक पंकज कुमार आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, आगामी काळात पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या समन्वयाने मच्छिमार बांधव आणि सागरी पर्यटनासाठी येणाऱ्यांसाठी कोळी महोत्सव आयेाजित करण्यात येईल. मत्स्य व्यवसायासाठी आवश्यक जागा, रचना करुन देईल. मच्छिमारांच्या सोयीसाठी मिरकरवाडा, भाऊचा धक्का आणि ससून डॉक हे तीन बंदरे अधिक विकसित करण्यात येत आहेत. मत्स्य उत्पादन, विक्रीसाठी मच्छीमार बांधवांना हक्काच्या बाजारपेठेसाठी पालघर जिल्ह्यातील साटपाटी येथे सर्व सुविधायुक्त आदर्श मच्छी बाजारपेठ उभारली जाणार आहे. मत्स्य व्यवसाय हा रोजगारभिमुख व्यवसाय आहे. मच्छिमारांना आरोग्य सुविधेसह नुकसान झाल्यानंतर सानुग्रह अनुदान देणे, डिझेल परतावा देणे यासारख्या गोष्टींना प्राधान्य देण्यात येईल.

राज्याची सागरी किनारपट्टी 720 किलोमीटर असून 7 सागरी जिल्हे आहेत. सध्या 3 प्रमुख मासेमारी बंदरे असून 3 निर्माणाधीन, तर 4 प्रस्तावित बंदरे आहेत. सध्या 173 मासळी उतरविणारी केंद्रे असून 456 मच्छिमार गावे आहेत. सध्या 3 लाख 65 हजार मच्छिमार लोकसंख्या आहे. रापण जाळे, बॅग/डोल जाळे, गील जाळे, ट्रॉल जाळे, पर्सनीन जाळे या मासेमारीच्या पद्धत आहेत. सध्या एकूण 21,558 नोंदणीकृत मासेमारी नौका आहेत, तर 17,355 परवानाधारक मासेमारी नौका आहेत. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अधिनियम,2021 मध्ये सुधारणा करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली.

मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांच्या यांत्रिकी नौकांना लागणाऱ्या हायस्पीड डिझेल तेलावरील मूल्यवर्धित कराची प्रतिपूर्ती करण्यात येणार आहे. यामुळे 6 सिलिंडरच्या 120 अश्वशक्ती आणि त्यावरील अश्वशक्तीच्या मासेमारी नौकांना याचा लाभ होणार आहे. राज्यातील शासकीय मत्स्यबीज/ कोळंबी बीज उत्पादन आणि संवर्धन केंद्र भाडेपट्टीने देणे मत्स्य उत्पादनात वाढ करण्यासाठी पिंजरा पद्धतीने मत्स्य संवर्धन करण्याबाबत सुधारित धोरण करण्यात येत आहे. मासेमारी साधनांवर अर्थसहाय्य करण्यात येईल. जलप्रदूषणाचा मत्स्य उत्पादनावर होणारा परिणाम याच्या अभ्यासासाठी समिती गठित करण्यात आली असल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. राज्यातील बांधकाम प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छ‍िमारांना नुकसान भरपाई करण्यासाठी राज्यस्तरीय धोरण करण्यात आले आहे. राज्यातील गोड्या पाण्यातील तलाव आणि जलाशयाची तलाव ठेका रक्कम माफ आणि समायोजित करण्यात येणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मच्छिमार बंदराचा विकास करण्यात येणार आहे. ‘मनरेगा’ आणि मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या योजनेचे अभिसरण करुन सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविण्याबरोबर सर्वांगीण ग्रामसमृद्धी साध्य करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक जिल्ह्यातील ग्राम किंवा तालुका पातळीवर मासळी मार्केट, मच्छिमारांच्या घरांचे सीमांकन करणे, बंदरातील गाळ काढणे, समुद्र किनाऱ्यावर स्वच्छता मोहीम राबविणे, तौक्ते वादळामुळे मच्छिमारांचे नुकसान झाल्याने त्यांना नुकसान भरपाई देणे, मत्स्यव्यवसाय उद्योगावर आधारित अभ्यासक्रम महाविद्यालयांमध्ये शिकविले जाणे, जलवाहतुकीला चालना देणेबाबत सविस्तर बैठक घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

मत्स्य संपदा योजनेसाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 6 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध देत आहेत. या योजनेचा आणि इतर योजनांचा लाभ आगामी काळात महाराष्ट्रातील मच्छिमारांना कसा होईल याचा अभ्यास होणे आवश्यक असल्याचे मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले.

—

वर्षा आंधळे/विसंअ/

महसूल विभागाच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळाचे शिक्कामोर्तब

मुंबई, दि. 5 : राज्यातील सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या महसूल विभागाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयावर मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केल्याने ६०० रुपये प्रती ब्रास दरात वाळू उपलब्ध होणार आहे, तसेच यामुळे जनसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किंमतीही आवाक्यात येतील. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच ६०० रुपयात वाळू उपलब्ध होईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्यातील वाळू लिलाव प्रक्रियेवरुन सातत्याने तक्रारी येण्याबरोबरच अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाच्या माध्यमातून उपाययोजना करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महसूल मंत्री श्री. विखे- पाटील यांनी राज्यात नवीन वाळू धोरण आणण्याचे निश्चित केले. याच वाळू धोरणावर मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केले. या धोरणानुसार वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापनासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी संपूर्ण राज्यासाठी रुपये 600/- प्रती ब्रास (रुपये 133/- प्रती टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करुन स्वामित्वधनाची रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. याशिवाय वाळू वाहतुकीचा खर्च नागरिक करतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी शासनामार्फत आकारण्यात येणारे जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क, इत्यादी खर्च अनिवार्य राहील, असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिली.

नवीन वाळू धोरणातील महत्त्वाच्या गोष्टी

➢ राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू / रेती मिळावी तसेच अनधिकृत उत्खननाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत अपर जिल्हाधिकारी / जिल्हाधिकारी यांच्यास्तरावर समिती स्थापन करून वाळू / रेती उत्खनन, साठवणूक व डेपो व्यवस्थापन आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वाळू डेपोतून वाळू विक्री करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

➢ केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय, खनिकर्म विभाग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी पारित केलेले आदेश/निर्देश/अटी व शर्ती विचारात घेऊन पर्यावरण अनुमती व खाणकाम आराखडा इत्यादीबाबत कार्यवाही करण्यात येईल.

➢ यापूर्वी राज्यातील नागरिकांना प्रति ब्रासनुसार वाळू विक्री करण्यात येत होती. त्यामध्ये आता बदल करून, प्रती टनामध्ये वाळू विक्री करण्यात येणार आहे.

➢ नदी/खाडीपात्रातील वाळू/रेती उत्खनन, वाहतूक, डेपो निर्मिती व व्यवस्थापनासाठी ई-निविदा काढून निविदाधारक निश्चित करण्यात येणार आहे.

➢ वाळू डेपोमधून “महाखनिज” अथवा शासन निश्चित करेल त्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वाळू विक्री करण्यात येईल.

➢ वाळू डेपो निर्मितीसाठी शहराजवळ/गावाजवळ शक्यतो शासकीय जमीन निश्चित केली जाईल. ज्याठिकाणी शासकीय जमीन उपलब्ध होणार नाही. तेथे खासगी जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्यात येईल.

➢ नदी/खाडी पात्र ते डेपो पर्यंतचे क्षेत्र Geo fencing करण्यात येईल

➢ प्रत्येक वाळू डेपोजवळ वाळूचे मोजमाप करण्यासाठी वजनकाटे (वे-ब्रीज) उभारण्यात येतील. सदर ठिकाणी सीसीटीव्ही व काटेरी कुंपण घालण्यात येईल .

➢ वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस प्रणाली बसवणे बंधनकारक करण्यात येईल.

➢ प्रथम तीन वर्षासाठी अथवा सदर वाळू गटातील वाळू संपेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीकरीता वाळू उत्खनन, वाहतूक व साठवणूक याबाबतची निविदा काढण्यात येईल.

➢ नदी/खडी पात्रातून डेपोपर्यंत वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना विशिष्ट रंग देण्यात येईल.

➢ वाळू डेपोतून नागरिकापर्यंत वाळू पोहोचविण्यासाठी येणारा खर्च नागरिकांना करावा लागेल.

*****

वर्षा आंधळे/विसंअ/

मुंबई, दि. 5 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात नाशिक विभागाच्या राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. गुरूवार दि. ६ एप्रिल २०२३ रोजी सायं ७.३० वा. ही मुलाखत महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर पाहता येईल.

यू ट्यूब- https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

फेसबुक https://www.facebook.com/MahaDGIPR

ट्विटर – https://twitter.com/MahaDGIPR

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्यान्वये राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान, कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, लोकसेवा हक्क आयोगाची कार्यपद्धती अशा विविध विषयांची माहिती श्रीमती कुलकर्णी यांनी या मुलाखतीतून दिली आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक अर्चना शंभरकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

00000

मुंबई, दि. 5 : भारतासह मेक्सिको, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन या देशांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबई येथे लवकरच स्त्री- पुरुष समानता कार्यशाळा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कार्यशाळेचे यजमानपद भूषविण्याचा मान महाराष्ट्राला मिळत आहे, ही गौरवाची बाब आहे. या कार्यशाळेसाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येईल, असे विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी येथे सांगितले.

मेक्सिकोचे भारतातील डेप्युटी कौन्सिल जनरल ॲडॉल्फ गार्सिया एस्ट्राडा यांनी विधान भवनात उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. त्यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्याने महिलांच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी विविध धोरणे राबविली आहेत. महिला विकासाला राज्यात प्राधान्य देण्यात येते. राज्यात महिलांच्या समस्या निवारण्यासाठी महिला आयोग कार्यरत आहे. याशिवाय महिला व बालकल्याण विभाग, महिला आर्थिक विकास महामंडळ कार्यरत आहे.

या कार्यशाळेत महिलांवरील हिंसाचाराला प्रतिबंध, स्त्री- पुरुषांमधील असमानता दूर करणे, महिला विकासासाठी नावीण्यपूर्ण संकल्पना आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आदी विषयांवर चर्चा होणार आहे. तसेच खुली मुलाखत होईल. या कार्यशाळेसाठी मेक्सिको, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी व स्पेन या देशांचे प्रतिनिधी यांच्यासह महिला विकासासाठी कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी उपस्थित राहतील. या कार्यशाळेस उपस्थित राहणारे प्रतिनिधी क्षेत्रीय भेट देऊन राज्यात सुरू असलेल्या महिला विषयक कार्यक्रमांची पाहणी करणार आहेत.

यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी ‘ऑरेंज डे’ संकल्पना, स्त्री आधार केंद्राची सविस्तर माहिती दिली, तर मेक्सिकोचे डेप्युटी कौन्सिल जनरल श्री. गार्सिया यांनी मेक्सिकोने अलिकडेच जाहीर केलेल्या स्त्रीवादी परराष्ट्र धोरणाची सविस्तर माहिती दिली.

००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

मुंबई, दि. 5 : उद्योग विभागाच्या महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेच्या माध्यमातून बारा हजाराहून अधिक उद्योजकांना कर्ज मंजूर झाले असून यामधून सुमारे एक लाखाहून अधिक युवकांच्या हातांना काम मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत राज्याने मागील वर्षापेक्षा अडीचशे टक्के भरीव कामगिरी केली आहे.

चालू आर्थिक वर्षात राज्याने एकूण 12 हजार 326 कर्ज प्रकरणे मंजूर केली असून यात रुपये 276 कोटी रुपये इतक्या अनुदान रकमेचा समावेश आहे. राज्याची ही कामगिरी मागील वर्षाच्या 250% पेक्षा अधिक आहे. यात 50% महिला व 20% मागासवर्गीय उद्योग घटकांचा समावेश आहे. मंजूर कर्ज प्रकरणांमध्ये 5 हजार 596 घटक हे उत्पादन क्षेत्रातील असून 6 हजार 731 घटक हे सेवा क्षेत्रातील आहेत.

वरील कर्जप्रकरणांमधून सुमारे 1 लाख रोजगार निर्मिती होणार असून राज्यातील रोजगार निर्मितीला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यात 100% पेक्षा अधिकची लक्षांकपूर्ती करुन धाराशिव (108%), अकोला (107.87%), अमरावती (104.33%), यवतमाळ (104.00%) या जिल्ह्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

राज्यात मागील आर्थिक वर्षात सुमारे 5 हजार 56 कर्ज प्रकरणांना बँकेने मंजुरी दिली होती. त्यापैकी 2 हजार 820 लाभार्थींना 103 कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप केले होते. यातून सुमारे 40 हजार लोकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या रोजगार उपलब्ध झाला आहे.

महिला उद्यमींचा उत्साहवर्धक सहभाग

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेत महिला उद्यमींचा प्रतिसाद उत्साहवर्धक आहे. एकूण मंजूर प्रकरणांपैकी पन्नास टक्के लाभार्थी या महिला उद्योजक आहेत. 6 हजार 395 महिलांना बॅंकेने कर्ज उपलब्ध करून दिले असून यामध्ये अनुदानाची रक्कम 160 कोटी रूपये आहे.

एकूण उद्योजकांपैकी 20 टक्के उद्योजक हे अनुसूचित जाती आणि जमाती वर्गातील पहिल्या पिढीतील उद्योजक आहेत. 3 हजार 148 उद्योजकांचे बँकेने कर्ज मंजूर केले आहे आणि अनुदान म्हणून सुमारे 40 कोटी रुपये या प्रवर्गातील उद्योजकांना देण्यात आले आहेत.

युवा उद्योजकांसाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना – उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह

राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागात सुक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या स्थापनेद्वारे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी  मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना राबविली जाते.

महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणांतर्गत उद्योग संचालनालयामार्फत या योजनेचे निरीक्षण आणि अंमलबजावणी केली जाते. त्याचप्रमाणे या योजनेची अंमलबजावणी उद्योग संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) व महाराष्ट्र खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB) व बँकेद्वारे  केली जाते. या वर्षी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखून जास्तीत जास्त युवा उद्योजकांपर्यंत या योजनेची माहिती पोहोचवून त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत जिल्ह्यातील बॅंकांसोबत सातत्याने समन्वय साधण्यात आला. खादी ग्रामोद्योग, सहसंचालक, जिल्हा व्यवस्थापक यांच्या सोबत दर आठवड्याला बैठका घेऊन आढावा घेण्यात आला.

राज्यातील अधिकाधिक युवकांनी या योजनेचा लाभ घेऊन स्वावलंबी बनावे, यासाठी ही योजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती उद्योग संचालनालयाचे आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेकरिता सर्व प्रक्रिया पारदर्शक आणि ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यासाठी https://maha-cmegp.gov.in हे ऑनलाईन पोर्टल कार्यान्वित आहे.

00000

विसंअ/अर्चना शंभरकर/ उद्योग विभाग/ विशेष वृत्त