शुक्रवार, ऑगस्ट 8, 2025
Home Blog Page 1527

राज्यातील प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात ‘अवयवदान जनजागृती अभियान’ राबविणार – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन

मुंबई, दि. ६ : राज्यातील अवयवदानाशी संबंधित समस्या सोडविणे आणि अवयवदानाबाबत जनजागृती करण्याच्या दृष्टीकोनातून वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग काम करणार आहे. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात ‘अवयवदान जनजागृती अभियान’ उद्यापासून राबविण्यात येणार असल्याचे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी सांगितले.

“अवयवदानाबाबतची चळवळ यापूर्वी आपण राबविली होती. त्यावेळी अवयव दानाचे प्रमाण देखील सुधारले होते. परंतु नंतरच्या  काळात कोरोनामुळे अवयव दानाची चळवळ मागे पडली. उद्यापासून पुन्हा एकदा राज्यभरात ‘अवयवदान जनजागृती अभियान’ची सुरुवात होईल आणि वर्षभरात वार्षिक उपक्रमांचे नियोजन केले जाईल. राज्यातील अवयवदानाशी संबंधित सर्व समस्या सोडविण्यासाठी आणि अधिकाधिक प्रमाणात जनजागृती करण्याच्या दृष्टीकोनातून अवयवदान जनजागृती अभियान राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक नागरिकाला अवयवदानाच्या कार्यपद्धतीची चांगली माहिती देण्यात येईल  आणि त्यांचे सर्व गैरसमज समाधानकारक आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या दूर होतील,” असे मंत्री श्री. महाजन म्हणाले.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, सध्या भारतात शेवटच्या टप्प्यातील मूत्रपिंड आणि यकृताच्या आजारांच्या उपचारांसाठी २ लाख मूत्रपिंड आणि १ लाख यकृताची गरज आहे, मात्र दरवर्षी केवळ ४ हजार मूत्रपिंड प्रत्यारोपण आणि ५०० यकृत प्रत्यारोपण केले जाते. पाच हजार रुग्णांना हृदयाची गरज असून केवळ २० ते ३० हृदय प्रत्यारोपण केले जात आहे. आज अवयव मिळत नसल्याने मूत्रपिंड प्रत्यारोपण व यकृत प्रत्यारोपण करण्याकरिता बरीच प्रतीक्षा यादी आहे. एक ब्रेन डेड रुग्णांमुळे सात अवयव गरजू रुग्णाचे जीव वाचू शकतात. परंतु ब्रेन डेड रुग्णाच्या नातेवाईकाकडून गैरसमजामुळे अवयव दान करण्यात येत नाही. अवयव दान चळवळीमधून हा गैरसमज दूर केल्यास अवयव दानाचे प्रमाण नक्कीच सुधारेल. अवयव निकामी झालेल्या रुग्णास अवयव मिळाल्यानंतर केवळ त्याचाच जीव वाचत नाही तर त्यावर अवलंबून असलेल्या संपूर्ण कुटुंब पूर्ववत होते. त्याकरिता अवयव दानाची मोठ्या प्रमाणात चळवळ उभी राहणे आवश्यक आहे व त्यातून अवयवदान प्रमाण वाढणे आवश्यक आहे. त्याकरिता आपण अवयव दानाची चळवळ पुनश्च पूर्वीप्रमाणेच जोमाने सुरू करीत आहोत.

अवयवदान केल्यानंतर देखील त्या अवयवाचे तत्काळ प्रत्यारोपण करणे देखील तेवढेच आवश्यक असते. त्याकरिता सर्वत्र अवयव प्रत्यारोपणाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. त्याकरिता अवयव प्रत्यारोपण बाबतची सुविधा सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्नित रुग्णालयामध्ये उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न  करण्यात येणार  आहे.

या अभियानाच्या माध्यमातून नॉनट्रान्सप्लांट ऑर्गन सेंटरची संख्या वाढवून गरीब व गरजू रुग्णांसाठी शासकीय संस्थांमध्ये परवडणाऱ्या प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. प्रत्येक शासकीय संस्थेत अवयवदान जनजागृती अधिकारी यंत्रणा समाविष्ट करून विद्यमान रुग्णालयांचे बळकटीकरण करण्याचे नियोजन आहे. आधीच उपलब्ध असलेल्या सरकारी योजनांमध्ये समावेश करून तसेच त्यासाठी आर्थिक देणगीदारांचा पूल तयार करून प्रत्यारोपणाच्या आर्थिक ओझ्यावर मात करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत उपाय शोधले जात असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिव डॉ. अश्विनी जोशी, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ.दिलीप म्हैसेकर, सहसंचालक डॉ. विवेक पाखमोडे, डॉ. मिलिंद फुलपाटील, डॉ. अजय चंदनवाले यांच्या नेतृत्वात अवयवदान जनजागृती अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाचे राज्यस्तरीय समन्वयक डॉ. हरीश ताटिया, डॉ. योगेश गवळी व डॉ. राकेश वाघमारे करणार आहेत.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ

ई-नामद्वारे राज्यात इंटरस्टेट व इंटरमंडी ई-ट्रेडची सुरुवात

पुणे दि.६: केंद्र शासनाच्या ई-नाम योजनेअंतर्गत देशातील बाजार समित्यांशी राज्यातील ११८ बाजार समित्या जोडल्या असून राज्यात इंटरस्टेट व इंटरमंडी ई-ट्रेडची सुरुवात करण्यात आली आहे.

ई-नाम अंतर्गत या बाजार समित्यांमध्ये १ हजार ९९४ कोटी रुपये किंमतीच्या एकूण ५१३ लाख क्विंटल शेतमालाची ई-लिलावाद्वारे विक्री झाली  आहे. बाजार समिती अंतर्गत ई-लिलावाद्वारे व्यवहार (इंट्रामंडी), राज्याअंतर्गत दोन बाजार समित्यांमध्ये ई-लिलावाद्वारे व्यवहार (इंटरमंडी) आणि दोन राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये ई-लिलावाद्वारे व्यवहार (इंटरस्टेट) अशा तीन स्तरामध्ये ई-नामची अंमलबजावणी  करण्यात येत आहे.

देशातील १ हजार २६० बाजार समित्या ई-नामला जोडल्या असून राज्यातील ११८ बाजार समित्या ई-नामला जोडल्या आहेत. या बाजार समित्यांमध्ये पहिला स्तर पूर्ण झालेला असून आत्तापर्यंत ई-नामद्वारे सोयाबीन, हरभरा, मका, गहू, ज्वारी, हळद, तूर व उडीद या शेतमालाची प्रामुख्याने विक्री करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ई-नाम अंतर्गत प्रथमच राज्यातील दोन बाजार समित्यांमध्ये (इंटरमंडी) शेतमालाचा ई-लिलावाद्वारे खरेदी-विक्री व्यवहार करून ई-नामची दुसऱ्या स्तरावरील अंमलबजावणी सुरु झाली.

या अंतर्गत राज्यातील सिंगल लायसन्सधारकांद्वारे इंटरमंडी व्यवहार सुरु करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत १ लाख ६७२ क्विंटल व  ५४ कोटी ६१ लाख  किंमतीचे इंटर मंडी व्यवहार झाले आहेत. यामध्ये तूर, चना, मका व सोयाबीन या शेतमालाचा समावेश आहे. अमरावती ॲग्रो फूड्स प्रा.लि., दयाल एनर्जी प्रा. लि., गुजरात अंबुजा एक्स्पोर्ट लि., नर्मदा सोलव्हेक्स प्रा.लि. या सिंगल लायसन्स धारकांचा यात प्रामुख्याने समावेश आहे.

ऑक्टोबर २०२२ मध्ये ई-नाम अंतर्गत प्रथमच दोन राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये (इंटरस्टेट) शेतमालाचा ई-लिलावाद्वारे खरेदी-विक्री व्यवहार सुरु करीत ई-नामची तिसऱ्या स्तरावरील अंमलबजावणी सुरु झाली. बारामती कृषि उत्पन्न बाजार समितीने रेशीम संचालनालय, नागपूर यांच्या मान्यतेने मुख्य यार्ड येथे रेशीम कोश खरेदी विक्रीसाठी केंद्र सुरु केले आहे. या केंद्रामध्ये पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, उस्मानाबाद, अहमदनगर, बीड, परभणी, यवतमाळ येथून शेतकरी रेशीम कोश विक्रीसाठी आणतात.

ई-नामद्वारे इंटरस्टेट व्यवहार अंतर्गत रेशीम कोशसाठी देशातील पहिला ई-लिलाव बारामती बाजार समितीमध्ये यशस्वी पार पडला असून ई-नामद्वारे रेशीम कोशाची मोठ्या प्रमाणात केरळ येथील व्यापाऱ्यांद्वारे खरेदी होत आहे. बारामती बाजार समितीमध्ये रेशीम कोश विक्री केंद्र सुरु झाल्यापासून शेतकऱ्यांचा चांगला फायदा झाला असून खात्रीशीर कोश विक्रीची व्यवस्था कार्यरत झाली आहे.

नाशिक जिल्ह्यात कळवण येथील शेतीश्लोक शेतकरी उत्पादक संस्थेद्वारे देवळा या ई-नाम बाजार समितीमधून  झारखंडच्या दिल्ली फ्रेश कंपनीला कांद्याची विक्री करण्यात आली आहे. या खरेदी अंतर्गत खरेदीदारांनी ई-नामद्वारे रक्कम ऑनलाईन अदा केली आहे. सद्यस्थितीत ई-नाम इंटर स्टेटद्वारे रेशीम कोश, कापूस, कांदा, मूग व ओवा या शेतमालाची एकूण ३५२ क्विंटल व ६७ लाख रुपये किंमतीची विक्री केरळ, मध्यप्रदेश, झारखंड, राजस्थान व गुजरात या राज्यात करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांच्या पुढाकाराने ई-नाम अंतर्गत इंटरस्टेट व इंटरमंडी व्यवहार सुरु करण्यात आले आहेत. कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक दिपक शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात ११८ बाजार समित्यामध्ये ई-नाम चे कामकाज यशस्वीरित्या सुरू आहे.

शेतमालाच्या गुणवत्ता तपासणी अंतर्गत १२ लाख ९७ हजार लॉट्सची तपासणी करण्यात आली आहे. ई-नाम अंतर्गत ३१० कोटी ५९ लाखाची रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यात ऑनलाईन अदा करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत ई-नाम अतंर्गत ई-पेमेंट करणारे महाराष्ट्र हे देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे.

ई-लिलावामुळे शेतकऱ्या रास्त भाव मिळण्यास मदत होणार आहे तसेच ई-पेमेंट सुविधेमुळे शेतकऱ्यांना रक्कम थेट खात्यात प्राप्त होत असल्याने अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी ई-नामद्वारे व्यवहार करावा, असे आवाहन कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री. शिंदे यांनी केले आहे.

आयुष्यानंतरही सर्वश्रेष्ठ दान, अवयवदानाचा बाळगा अभिमान

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांच्या संकल्पनेतून राज्यभरात ७ एप्रिलपासून अवयवदान जनजागृती अभियान राबविण्यात येत आहे. यानिमित्त अवयवदानाची गरज विशद करणारा लेख..

जगातील पहिले मानवी अवयव प्रत्यारोपण १९५४ मध्ये झाले, तर भारतात १९७१ मध्ये सीएमसी वेल्लोर येथे करण्यात आले. दुर्दैवाने ५० वर्षांनंतरही भारतात अवयवदानाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. आज आपल्याकडे जे काही अवयव प्रत्यारोपण होत आहे, त्यात बहुसंख्य थेट संबंधित दात्यांकडून आहेत, तर ब्रेनडेड रुग्णांचे कॅडेव्हरिक अवयवदान नेहमीच मागे राहिले आहे. या उदात्त आणि मानवी कारणासाठी पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत भारतात दहा हजारांपैकी केवळ एक रुग्ण अवयवदानासाठी संमती देतो, तर पाश्चिमात्य देशांत १० हजार लोकसंख्येपैकी सुमारे ३५०० लोकांमध्ये अवयवदानासाठी संमती मिळते.

सध्या भारतात सुमारे ५७० अवयव प्रत्यारोपण केंद्रे असून केवळ १४० नॉनट्रान्सप्लांट ऑर्गन रिट्रीव्हल सेंटर्स आहेत, जी लोकसंख्येच्या सध्याच्या गरजेनुसार खूपच कमी आहेत. दुसरे म्हणजे यातील बहुसंख्य खाजगी संस्था आहेत, जिथे उपचारांचा खर्च सर्वांना परवडणारा नाही.

सध्या भारतात शेवटच्या टप्प्यातील मूत्रपिंड आणि यकृताच्या आजारांच्या उपचारांसाठी २ लाख मूत्रपिंड आणि १ लाख यकृताची गरज आहे. मात्र दरवर्षी केवळ ४००० मूत्रपिंड प्रत्यारोपण आणि ५०० यकृत प्रत्यारोपण केले जात असून, हजारो रुग्ण नवीन आयुष्य जगण्याच्या संधीच्या प्रतीक्षेत अवयवांअभावी मृत्युमुखी पडत आहेत. हृदयाची परिस्थिती आणखी बिकट असून, पाच हजार रुग्णांना हृदयाची गरज असून केवळ २० ते ३० हृदय प्रत्यारोपण केले जात आहे. जेव्हा लोकसंख्येने हे पारंपरिक प्रत्यारोपण स्वीकारले नाही, तेव्हा हात प्रत्यारोपणासारख्या नवीन पद्धतींचा विचार करणे खूप कठीण आहे.

            रस्ते अपघातात दरवर्षी सुमारे दीड लाख लोक मृत्युमुखी पडतात, त्यापैकी अनेक जण उपचारादरम्यान ब्रेनडेड होतात. एक ब्रेनडेड रुग्ण २ मूत्रपिंड, १ यकृत, १ हृदय, २ फुफ्फुस, १ स्वादुपिंड यांचा संभाव्य दाता असून एकाच वेळी ७ जीव वाचवू शकतो. तसेच कॉर्निया, त्वचा, हाडे यासारख्या ऊतींचे दान करू शकतो आणि अपंग रुग्णांना विविध अपंगत्वापासून मुक्त होण्यास मदत करू शकतो.

            राज्यातील ११ कोटी २३ लाख लोकसंख्येतून केवळ ४९ हजार अवयवदानाची शपथ घेऊन महाराष्ट्र भारतात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तसेच मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी केवळ ७२ केंद्रे, यकृत प्रत्यारोपणासाठी ३६ केंद्रे आणि हृदय प्रत्यारोपणासाठी ९ केंद्रे असून इतर प्रत्यारोपणासाठी फारच कमी केंद्रे आहेत. राज्यात नेत्र व त्वचा बँका आणि नॉनट्रान्सप्लांट ऑर्गन रिट्रीव्हल सेंटरही फारच कमी आहेत.

            महाराष्ट्र राज्यातील अवयवदानाशी संबंधित सर्व समस्या सोडविण्यासाठी आणि त्याचा अधिकाधिक प्रमाणात प्रसार करण्याच्या दृष्टिकोनातून अवयव दान जनजागृती अभियान नक्कीच मदतीचे ठरेल. यातून प्रत्येक महाराष्ट्रीय नागरिकाला अवयवदानाच्या कार्यपद्धतीची चांगली माहिती होईल आणि त्यांचे सर्व गैरसमज समाधानकारक आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या दूर होतील, अशी अपेक्षा आहे.

सध्याच्या मिशनच्या माध्यमातून अवयवदानासाठी सर्वसामान्यांमध्ये जनजागृती करणे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात अवयवदात्यांची संभाव्य यादी वाढविणे हे अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. तसेच नॉनट्रान्सप्लांट ऑर्गन सेंटरची संख्या वाढवून गरीब व गरजू रुग्णांसाठी शासकीय संस्थांमध्ये परवडणाऱ्या प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच प्रत्येक शासकीय संस्थेत अवयवदान जनजागृती अधिकारी यंत्रणा समाविष्ट करून विद्यमान रुग्णालयांचे बळकटीकरण करण्याचे नियोजन आहे. आधीच उपलब्ध असलेल्या सरकारी योजनांमध्ये समावेश करून तसेच त्यासाठी आर्थिक देणगीदारांचा पूल तयार करून प्रत्यारोपणाच्या आर्थिक ओझ्यावर मात करण्यासाठी या अभियानाच्या माध्यमातून उपाय शोधले जात आहोत.

  • संकलन – अविनाश गरगडे, जिल्हा माहिती कार्यालय, सोलापूर

नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. ६ : नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांकरिता शासनामार्फत मोफत निवास व्यवस्था शासकीय महिला वसतिगृहात करण्यात येते. बोरिवली येथील वसतीगृहात प्रवेश घेण्यासाठी १५ ते ३० एप्रिल दरम्यान अर्ज करण्याचे आवाहन समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्तांनी केले आहे.

या वसतिगृहात प्रवेशासाठी अर्ज करणाऱ्या महिला या महाराष्ट्राच्या रहिवासी आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, अनाथ या प्रवर्गातील असाव्यात. अर्जदार महिला ज्या ठिकाणी नोकरी करीत असेल, तेथील सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेले पत्र सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच मासिक उत्पन्न ३० हजारांपेक्षा जास्त नसावे. वसतिगृहात कमाल तीन वर्षापर्यंत राहण्याची मुभा देण्यात येते. तसेच पाच हजार इतकी रक्कम अनामत म्हणून व्यवस्थापकांकडे जमा करावी लागेल, अशी माहिती सहाय्यक आयुक्तांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे. अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त, समाजकल्याण, मुंबई उपनगर, प्रशासकीय इमारत, ४ था मजला, आर.सी.मार्ग, चेंबूर, मुंबई येथे संपर्क साधावा.

०००

विधानपरिषद विशेषाधिकार समितीवर सदस्यांची नामनियुक्ती

मुंबई, दि. ६ : विधानपरिषदेच्या विशेषाधिकार समितीवर सन २०२३-२४ या वर्षासाठी सदस्यांची नामनियुक्ती करण्यात आली आहे.

या समितीचे प्रमुख म्हणून विधानपरिषद सदस्य प्रसाद लाड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर सदस्य सर्वश्री प्रवीण पोटे पाटील, सुरेश धस, गोपीचंद पडळकर, ॲड.अनिल परब, विलास पोतनीस अब्दुल्लाह खान दुर्राणी, शशिकांत शिंदे, अशोक ऊर्फ भाई जगताप, अभिजित वंजारी, कपिल पाटील हे या समितीचे सदस्य असणार आहेत, असे महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांनी कळविले आहे.

००००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत लातूर जिल्ह्यात कृषि आधारित १४ उपप्रकल्प उभारणीसाठी २१ कोटींचे अनुदान

लातूर, दि. 6 (जिमाका) : राज्यात शेतमालाच्या सर्वसमावेशक स्पर्धात्मक मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी मदत व्हावी, यासाठी मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प अर्थात ‘स्मार्ट’ प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. या अंतर्गत लातूर जिल्ह्यात 14 उपप्रकल्पांसाठी सुमारे 21 कोटी 99 लाख 63 हजार रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या माध्यमातून गोदाम, स्वच्छता प्रतवारी युनिट व डाळ मिल आदी उपप्रकल्पांची उभारणी केली जाणार आहे.

राज्यात पिकविल्या जाणाऱ्या विविध पिकांच्या कार्यक्षम मूल्यसाखळ्या विकसित करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने ‘स्मार्ट’ प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. लहान आणि सीमांत शेतकरी तसेच कृषि नव उद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून शेतमालाच्या सर्वसमावेशक आणि स्पर्धात्मक मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी मदत करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

शेतकऱ्यांना अधिक मोबदल्यासाठी मूल्यसाखळीचा विकास

शेतमालाच्या उत्पादनापासून ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यामध्ये समाविष्ट घटकांचा समावेश मूल्यसाखळीमध्ये होतो. या साखळीत सहभागी असलेल्या घटकांकडून शेतमालाची मालकी हस्तांतरित होत असताना त्या शेतमालाची किंमतही वाढते. त्यानुसार ग्राहकाने शेतमाल खरेदी करताना दिलेल्या किंमतीत उत्पादकाचा म्हणजेच शेतकऱ्याचा हिस्सा वाढविण्यासाठी मूल्यसाखळी सर्वसमावेशक आणि स्पर्धात्मक मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या अंतर्गत लातूर जिल्ह्यात उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्पांची उभारणी केली जाणार आहे.

उपप्रकल्प उभारणीची जबाबदारी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांवर

लातूर जिल्ह्यात ‘स्मार्ट’ प्रकल्पांतर्गत मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या उपप्रकल्पांची उभारणी ही उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प या पध्दतीने म्हणजेच शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि खरेदीदार संस्था यांच्या भागीदारीतून केली जाणार आहे. यामध्ये उपप्रकल्प उभारणीची संपूर्ण कार्यवाही शेतकरी उत्पादक कंपनीमार्फत होणार असून त्यासाठी प्रत्येक टप्प्यावर ‘स्मार्ट’ प्रकल्पाच्या जिल्हास्तरीय समन्वय यंत्रणेची पूर्वसंमती घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

जिल्ह्यात 14 उपप्रकल्पांची होणार उभारणी

मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पांतर्गत लातूर जिल्ह्यात 2018-19 मध्ये तीन पथदर्शी (पायलट प्रोजेक्ट) उपप्रकल्पांची तत्वावर उभारणी करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता सन 2022-23 मध्ये 36 कोटी 89 लाख 22 हजार रुपयांच्या 14 उपप्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी 60 टक्के म्हणजेच 21 कोटी 99 लाख 63 हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत 6 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना 4 कोटी 96 लाख 44 हजार रुपये अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. प्रकल्प उभारणीच्या विविध टप्प्यांवर हे अनुदान वितरीत केले जाणार आहे. सोयाबीन, हरभरा ही जिल्ह्यातील प्रमुख पिके असल्याने धान्याधारित उपप्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामध्ये गोदाम, स्वच्छता व प्रतवारी युनिट आणि डाळ मिलचा समावेश आहे, अशी माहिती ‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक दत्तात्रय गावसाने यांनी दिली.

अशी आहे उपप्रकल्पांची तालुकानिहाय संख्या

‘स्मार्ट’ प्रकल्पातून लातूर तालुक्यात तीन, रेणापूर आणि जळकोट तालुक्यात प्रत्येकी एका आणि उदगीर, निलंगा, देवणी तालुक्यात प्रत्येकी दोन गोदाम, स्वच्छता व प्रतवारी युनिटचे उपप्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. तसेच लातूर तालुक्यात गोदाम व बेसन युनिटचा एक उपप्रकल्प, औसा तालुका आणि देवणी तालुक्यात प्रत्येकी एक डाळ मिल उपप्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रातील उद्योग क्षेत्रासाठी फ्रेंच कंपन्यांचे सहकार्य मोलाचे ठरेल – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि ५ :- भारत ही जगातली सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकार होण्यासाठी महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची असणार असून राज्यातील उद्योग क्षेत्रासाठी फ्रेंच कंपन्यांचे सहकार्यही नक्कीच मोलाचे ठरेल असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

हाॅटेल ताज महल पॅलेस येथे इंडो-फ्रेंच चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या वतीने (IFCCI) ‘इन्व्हेस्ट इन महाराष्ट्र’ परिषदेचे आयोजन करण्यात आले.

यावेळी ‘आयएफसीसीआय’चे अध्यक्ष सुमित आनंद, महासंचालक पायल कंवर, वाणिज्य दूत ज्यों मार्क सिरे-शार्ली, फ्रान्सचे व्यापारविषयक आयुक्त एरिक फॅजोल, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ बिपीन शर्मा, पश्चिम विभागीय संचालक श्वेता पहुजा, यांच्यासह फ्रान्स आणि भारतातील प्रमुख उद्योजक, बँकर्स, धोरणकर्ते, प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

एकूण १४ फ्रेंच कंपन्या महाराष्ट्रात ₹ ५,७०० कोटी गुंतवणूक करणार असून यामुळे ५,३०० थेट रोजगार निर्माण होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रात नवे उद्योग उभारणी, उद्योग विस्तारासाठी भारतीय आणि फ्रेंच कंपन्यांदरम्यान सामंजस्य करार होत आहेत ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भारत जगातली पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. तसेच सर्वच क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्रही अग्रेसर आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. राज्यात युवा शक्ती मोठी आहे. हे राज्याचे बलस्थान आहे. महाराष्ट्र पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, एक्सप्रेस वे, मेट्रो, सागरी सेतू यांसारख्या विकासकामांत वेगाने काम करत असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात गुंतवणूकीसाठी परिषद उपयुक्त

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य नेहमीच उद्योगस्नेही राहिले आहे. भविष्यातही ‘कॉस्ट ऑफ डूइंग बिझनेस’ आणि ‘इज ऑफ डूइंग बिझनेस’ या दोन्हीत महाराष्ट्र सर्वोत्तम असेल. सर्व उद्योग, व्यवसाय आणि गुंतवणूकदारांचे स्वागत करण्यासाठी महाराष्ट्र उत्सुक आहे. महाराष्ट्रात गुंतवणूकीसाठी ही परिषद अतिशय उपयुक्त ठरेल. याव्दारे संबंध अधिक दृढ होतील. फ्रान्सबरोबर विविध क्षेत्रात सहकार्यपूर्ण संबंध प्रस्थापित झालेले आहेत. महाराष्ट्रात उद्योग उभारण्यास पुढाकार घेणाऱ्या कंपन्यांना उद्योग उभारणीसंदर्भात सर्वतोपरी मदत करण्यात येत आहे. उद्योगांच्या अपेक्षांनुसार त्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. उद्योगांसाठी ख-या अर्थाने सिंगल विंडो सिस्टीम तयार करण्यात आली आहे. असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र स्टार्ट अप्स व युनिकाॅर्नची राजधानी

महाराष्ट्र ही देशाची स्टार्ट-अप आणि फिनटेक, युनिकाॅर्नची राजधानी बनली आहे. देशाची 65 टक्के डाटा सेंटर क्षमता असणारा महाराष्ट्र आता देशाची डाटा सेंटर राजधानीही बनला आहे. पायाभूत सुविधा, नावीन्य आणि तंत्रज्ञान यांचा मेळ असणारे मॉडेल सर्वसमावेशक असल्याने राज्यातील पायाभूत सुविधांसाठी विविध प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहेत. प्रवासाचा वेग आणि डेटाचा वेग आता प्रगती ठरवेल. ‘स्पीड आॅफ ट्रॅव्हल’ आणि ‘स्पीड आॅफ डेटा’ यावर अधिक भर देण्यात येत असल्याचेही श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यात हरीत ऊर्जा वापराला चालना

पर्यायी इंधन क्षेत्रातही राज्य अग्रेसर असून राज्यात हरीत ऊर्जेला अधिक चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सौर व पवन ऊर्जेला तसेच एलएनजी व कोल गॅसिफिकेशनला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सौर ऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात येत असून याव्दारे शेतकऱ्यांना दिवसाही शेतीसाठी वीज उपलब्ध राहणार असल्याचे श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

तिसरी मुंबई आणि नवीन बंदरांची उभारणी

आता तिसरी मुंबई आकाराला येत आहे. ‘जेएनपीटी’ बंदर कंटेनर ट्रॅफिकचा मोठा भार उचलते. पण आता वाढवण बंदराच्या उभारणीद्वारे निर्यात क्षेत्रात मोठी झेप घेऊ शकणार आहोत. या बंदराची क्षमता सर्वार्थाने मोठी असणार आहे‌. समृद्धी महामार्गाद्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रच आता ‘पोर्ट कनेक्टेड’ झाला आहे. गतिशक्ती योजनेच्या माध्यमातून लॉजिस्टिकची मोठी साखळीच आता देशभरात निर्माण होत आहे. महामार्गामुळे डेटा सेंटर इको सिस्टीम आता उर्वरित राज्यातही उभी राहणार आहे. भारत नेटव्दारे ग्रामपंचायती नेटने जोडल्या जात आहेत. याव्दारे जीवनमान उंचावण्यावर भर देण्यात येत आहे. आर्थिक-सामाजिक उद्दिष्ट गाठण्याच्या नियोजनासाठी मित्र संस्था कार्यरत करण्यात आली असल्याचेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

फ्रान्सचे व्यापारविषयक आयुक्त एरिक फॅजोल म्हणाले, उद्योगांसाठी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणे फार गरजेचे आहे. यासाठी VIE इंटरनॅशनल इंटर्नशीप प्रोग्राम राबवण्यात येत आहे. या उपक्रमांतर्गत दरवर्षी विद्यार्थी संख्या वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे.

वाणिज्य दूत ज्यों मार्क सिरे-शार्ली म्हणाले, फ्रेंच कंपन्यांना महाराष्ट्रात वाढीसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध होत आहेत. याव्दारे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ होत आहेत. महाराष्ट्रात उद्योग स्नेही धोरण आहे. अध्यक्ष सुमीत आनंद म्हणाले, फ्रेंच कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढविण्यावर भर देत आहेत. महाराष्ट्रात उद्योग वाढीस पोषक वातावरण आहे.

——000——

थेट पाईपलाईनद्वारे कोल्हापूर शहराला मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पाणीपुरवठा करा – पालकमंत्री दीपक केसरकर

कोल्हापूर, दि. ५ (जिमाका): कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाने मे 2023 च्या पहिल्या आठवड्यात थेट पाईपलाईनने शहराला पाणीपुरवठा उपलब्ध करुन देण्याबाबत योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.

येथील शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत पालकमंत्री श्री. केसरकर बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता रोहित बांदीवडेकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक हुबेकर व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. केसरकर पुढे म्हणाले की, कोल्हापूर शहराला थेट पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा करणाऱ्या संबंधित ठेकेदाराकडून अधिक गतीने काम पूर्ण करुन घ्यावे. या कामात कोणीही अडवणूक केल्यास पोलीस विभागाने तात्काळ कार्यवाही करावी. हे काम कोणत्याही परिस्थितीत पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पूर्ण करुन यातून शहरवासीयांना पाणीपुरवठा करण्याबाबत योग्य ती दक्षता महापालिकेने घ्यावी, असेही त्यांनी निर्देशित केले.

कोल्हापूर शहराला पर्यटनाच्या जागतिक नकाशावर आणण्यासाठी पर्यटन अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेली कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. श्री अंबाबाई मंदिर परिसरातील भक्तनिवास व बायोटॉयलेटची कामेही तात्काळ पूर्ण करुन घ्यावीत. तसेच पंचगंगा नदीतील पाण्याचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कोल्हापूर महापालिका, इचलकरंजी महापालिका व जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या किती गावांमधून प्रदूषित पाणी पंचगंगा नदीत जाते याबाबतचा आराखडा तयार करावा. सेफ्टी टॅंक व बायोटॉयलेटचा वापर करुन प्रदूषित पाणी नदीत जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे श्री. केसरकर यांनी सुचित केले.

धरणातून पाणी सोडत असताना नदीच्या दोन्ही बाजूंची वीज बंद राहील याबाबत जलसंपदा विभागाने महावितरण विभागाशी चर्चा करुन नियोजन करावे. जेणेकरुन पाणी उपसा होणार नाही व पिण्याचे पाणी शंभर टक्के त्या त्या गावांसाठी उपलब्ध होईल, असे श्री. केसरकर यांनी सूचित केले.

जिल्हा नियोजन समितीकडून विकास कामासाठी ज्या यंत्रणांना निधी उपलब्ध झालेला आहे व तो निधी या आर्थिक वर्षात खर्च करण्याबाबत त्यांनी नियोजन केलेले आहे, अशा सर्व विभागांनी तो निधी माहे मे 2023 अखेर मंजूर विकास कामावर 100 टक्के खर्च करावा, असे निर्देश पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी दिले. जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी निधी मंजूर केलेला असतो. मंजूर झालेला निधी विहित वेळेत खर्च न होणे ही गंभीर बाब असल्याने कोणत्याही विभागाने पुढील काळात निधी अखर्चीत ठेवू नये, असेही त्यांनी निर्देशित केले.

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार व महापालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी उपरोक्त सूचनाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येईल, असे सांगितले.

बालविवाहमुक्त अभियानाचे फलित; जिल्ह्यात एकाच महिन्यात तब्बल ३५ बालविवाह रोखले

  • शहरी भागातही अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांचे यंत्रणेला आदेश

परभणी, दि. 5 (जिमाका) : जिल्ह्यातील बालविवाह थांबविण्यासाठी जिल्हाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल यांच्या पुढाकारातून ‘बालविवाहमुक्त परभणी’ या अभियानाची सुरुवात जानेवारी 2023 मध्ये करण्यात आली. जिल्हा यंत्रणेने एकट्या  मार्च महिन्यात तब्बल 35 बालविवाह रोखण्यात यश मिळविले असून, चार प्रकरणांमध्ये 40 जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात बालविवाहमुक्त परभणी या अभियानाअंतर्गंत जिल्हा यंत्रणेने चांगली कामगिरी बजावली असून, आता शहरी भागातही अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल यांनी आज येथे आयोजित आढावा बैठकीत दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती रश्मी खांडेकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संदिप घोन्सीकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुहास जगताप, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राहुल गिते, महिला व बालविकास अधिकारी कैलास तिडके, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल जाधव, तहसीलदार श्रीमती प्रतिक्षा भुते, शिक्षणाधिकारी श्रीमती आशा गरुड यांच्यासह बालविवाह निर्मूलन समितीचे सर्व सदस्य यावेळी उपस्थित होते.

मार्च महिन्यामध्ये बालविवाह निर्मूलन समितीला एकूण 44 विवाहांची माहिती प्राप्त झाली. या माहितीनुसार समितीने विवाहांची खातरजमा केली असता, त्यापैकी पाच विवाहातील वधुचे वय हे 18 वर्षें पूर्ण असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. त्यापैकी उर्वरित 35 बालविवाह थांबविण्यात बालविवाह निर्मूलन समितीला यश आले असून, त्यातील पालकांना बालकल्याण समितीसमोर हजर राहण्यासाठी पोलिस विभागाकडून नोटीस देण्यात आली.  तसेच 18  वर्षांपर्यंत त्या मुलींचे पालनपोषण व संगोपन करून बालविवाह करणार नसल्याचे समितीसमोर लेखी लिहून घेण्यात आले आहे.

जिल्ह्यात अवघ्या तीन महिन्यापूर्वी हे अभियान सुरु करण्यात आले असून, हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी आता ग्रामीण भागासह शहरातही प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. बालविवाह होण्याची शक्यता अथवा माहिती मिळाल्यास नागरिकांनी 1098 या निशुल्क क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहनही जिल्हाधिकारी श्रीमती गोयल यांनी केले. तसेच हे अभियान राबविताना समितीच्या सदस्यांनी सर्व माहिती अद्ययावत भरावी. ही माहिती भरताना सर्व समितीतील सर्व विभागांनी योग्य समन्वय ठेवावा. ग्रामीण भागात या समितीने नियमित बैठका घेऊन सरपंच, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका सदस्य यांच्यासह सर्वांनी सक्रीय सहभाग नोंदवावा. बैठकीला अनुपस्थित राहणाऱ्या सरपंचाला याबाबतच्या सूचना देऊन बोलाविण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत.

यापुढे यंत्रणेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी बैठकांना उपस्थित राहून, हे अभियान अधिक गतिमान करावे. ग्रामीण पातळीवर बालसभा घ्याव्यात. त्या बालसभांना जास्तीत जास्त बालकांना सहभागी करून घ्यावे. अशा सूचना देत 10 ते 13 एप्रिलदरम्यान समितीच्या सदस्यांची तालुकास्तरीय आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. सोबतच माहिती भरताना अडचण येऊ नये, यासाठी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कैलास तिडके आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल जाधव यांना संबंधितांना प्रशिक्षण देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

या मोहिमेत जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांनी अधिक प्रभावीपणे आपली जबाबदारी पाडली असून, यापुढेही ही कामगिरी अशाच पद्धतीने बजावल्यास जिल्हा बालविवाहमुक्त करण्यात नक्कीच यश मिळेल. त्यासाठी सर्व यंत्रणांनी योग्य समन्वय ठेवून जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी श्रीमती गोयल यांनी सांगितले. विस्तार अधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यांनी समितीच्या बैठकांना उपस्थित राहून मार्गदर्शन करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी बैठकीत दिल्या. जिल्ह्यात बालविवाहप्रकरणी पाथरी पोलीस स्टेशनला दोन, दैठणा व ग्रामीण पोलीस स्टेशनला प्रत्येकी एक असे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

बैठकीला तहसीलदार गणेश चव्हाण, पल्लवी टेमकर, रणजितसिंह कोळेकर, गटविकास अधिकारी एम. पी. कदम, ए. बी. शिरसाट, व्ही. एम. मोरे, अंकुश चव्हाण, जे. व्ही. मोडके, भाऊसाहेब खरात, एस. आर. कांबळे, सी. एल. रामोड, सहायक पोलिस निरीक्षक शिवप्रकाश मुळे, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता सहायक आयुक्त प्रशांत खंदारे, उपशिक्षणाधिकारी श्रीपाद देशपांडे, जी. सी. यरमळ, बालकल्याण समिती सदस्य ॲङ गजानन चव्हाण,  अर्चना मेश्राम, प्राचार्य श्रीमती जया बंगाळे, बालविकास प्रकल्प अधिकारी श्रीमती आर. पी. रंगारी, जिल्हा समन्वयक विकास कांबळे उपसि्थत होते.

प्रशासनाने सन १९९५ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे भूसंपादनाची प्रक्रिया प्रथम पूर्ण करावी – पालकमंत्री दीपक केसरकर

कोल्हापूर, दि. ५ (जिमाका) : जिल्ह्यातील चांदोली अभयारण्य अंतर्गत पुनर्वसनाच्या प्रश्नाबांबत प्रशासनाने पूर्वीच्या म्हणजे सन 1995 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे भूसंपादनाची प्रक्रिया प्रथम पूर्ण करुन घ्यावी, त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी शासनाकडून उपलब्ध करण्यात येईल, असे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

येथील शासकीय विश्रामगृहाच्या सभागृहात आयोजित चांदोली अभयारण्य पुनर्वसन अनुषंगाने प्रशासन व श्रमिक मुक्ती दल यांच्या बैठकीत मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जलसंपदा विभागाचे अभियंता रोहित बांदीवडेकर, श्रमिक मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, मारुती पाटील, डि.के. बोडके व अन्य अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी चांदोली अभयारण्य अंतर्गत पुनर्वसन होण्याबाबत उपोषणकर्त्यांच्या विविध मागण्या ऐकून घेतल्या. पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने सन 1995 मध्ये जो शासन निर्णय झालेला आहे त्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने प्रथम भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवावी. त्यानंतर  आवश्यक असलेला निधी शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल. या विषयाच्या अनुषंगाने पुढील महिन्यात सविस्तर बैठक घेऊन पुनर्वसनाबाबतचे प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील, असे पालकमंत्री केसरकर यांनी सांगितले. तसेच या बैठकीसाठी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांच्यासह रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांनाही बोलवण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी श्रमिक मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. पाटणकर यांनी जिल्ह्यात चांदोली अभयारण्य अंतर्गत पुनर्वसनाचा जो प्रश्न आहे तो शासनाने पूर्वीच्या शासन निर्णयान्वये सोडवावा. या निर्णयानुसार जमीन वाटपाबाबतची सविस्तर माहिती देण्यात आली असून या पद्धतीने जमीन वाटप केल्यास हा प्रश्न मार्गी लागू शकेल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच निवळे वसाहत, गलगले तालुका कागल येथील गावठाणाची भूसंपादन करुन गावठाण कायम करण्यात यावे व मंजूर नागरी सुविधांची कामे सुरु करण्यात यावीत. गोठणे तालुका संगमेश्वर जिल्हा रत्नागिरी येथील उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांचे संकलन पूर्ण करुन कोल्हापूर पुनर्वसन कार्यालयाकडे पाठवण्यासाठी रत्नागिरी पुनर्वसन अधिकारी यांना कळवावे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील चांदोली अभयारण्यातील सर्व गावांचे संकलन दुरुस्त करुन अंतिम करावे. वारणा धरणग्रस्तांचे जमीन व नागरी सुविधा पूर्ण करुन शंभर टक्के पुनर्वसन करावे. वारणा धरणामुळे बाधित झालेल्या सोनुर्ली व दुर्गेवाडी या गावांच्या जमिनी चांदोली अभयारण्यासाठी संपादन झालेल्या आहेत त्यांचे स्वतंत्र संकलन करावे. सोनुर्ली वसाहत व पेठ वडगाव या गावठाणातील अतिक्रमणे काढणे आणि येथील लोकांना भूखंड देणे बाकी असताना दुसऱ्या गावातील लोकांना चुकीच्या पद्धतीने वाटप केलेले भूसंपादन तातडीने रद्द करणे, मागणी केलेल्या जमिनी व भूखंड यांचे आदेश काढणे आदी मागण्या डॉ. पाटणकर यांनी बैठकीत केल्या.

000

ताज्या बातम्या

क्रांतिसिंह नाना पाटील, क्रांतिअग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड यांना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी...

0
सांगली, दि. 7, (जि. मा. का.) : क्रांतिअग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड सहकारी साखर कारखाना लि. कुंडल येथे क्रांतिसिंह नाना पाटील व क्रांतिअग्रणी डॉ....

नागरिकांच्या सोयीसुविधा निर्माण कार्यात लोकसहभाग महत्वाचा – मंत्री छगन भुजबळ

0
नाशिक, दि. ७ : नागरिकांच्या विविध सोयी सुविधांचा विकास होण्यासाठी लोकसहभाग महत्वाचा आहे, असे प्रतिपादन अन्न, नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी...

बीड जिल्ह्याला हरित, समृद्ध बनविण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक – उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार

0
एकाच दिवशी जिल्ह्यात विविध ठिकाणी ३० लाखांहून अधिक रोपांची लागवड आकांक्षित तालुका कार्यक्रमात वडवणी तालुक्याची लक्षणीय कामगिरी बीड, दिनांक ०७ (जिमाका) :  हवामान बदल,...

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते कौशल्यवर्धन केंद्राचे भूमिपूजन

0
बीड, दिनांक ०७ (जिमाका) :  महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व टाटा टेक्नॉलॉजी यांच्या संयुक्त विद्यमाने बीड शहरात कौशल्यवर्धन केंद्र (CIIIT) प्रकल्प उभारला जात आहे....

बीड जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

0
बीड, दिनांक ७ (जिमाका) : जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून बीड जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी मी सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार असून, जिल्ह्याच्या विकास प्रक्रियेत पत्रकार बांधवांचे सहकार्य महत्वाचे...