मुंबई, दि. 12 : अमरावती जिल्ह्यात वडाळी येथे असलेल्या पुनर्वसित लोकांना वन विभागाच्या जमिनीवर असलेल्या घराबाबत मालकी हक्क मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात यावा, असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

अमरावती वनविभागअंतर्गत वडाळी वनपरिक्षेत्रातील संजय गांधी नगर नं. 2 नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या अतिक्रमीत झोपडपट्टीबाबत बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार रवी राणा, अमरावती महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. प्रवीण अष्टीकर, वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

सार्वजनिक उपयोगिता असेल, तर जमिनीवरील अतिक्रमण हटविले जाते. मात्र, केंद्र सरकारकडे असलेल्या जमिनीबाबतचे निर्णय तसेच अतिक्रमण काढण्याबाबत केंद्र सरकार स्तरावर निर्णय होतात. त्यामुळे अमरावती – वडाळी येथील वनजमिनीबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे नव्याने पाठविण्यात यावा.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, अमरावती वन विभागअंतर्गत वडाळी परीक्षेत्रातील मौजा वडाळी येथील राखीव वन सव्हें नंबर 84 मधील 2.911 हेक्टर या क्षेत्रावर प्रथम 279 अतिक्रमकांनी अतिक्रमण करुन घरे बांधली आहेत. अमरावती वनविभागाच्या अभिलेखानुसार वनक्षेत्रावर अतिक्रमण केल्याबाबत 279 अतिक्रमकाविरुद्ध वन गुन्हे जारी करण्यात आले आहेत. हे वन गुन्हे जारी करताना विखुरलेल्या स्थितीत कच्च्या झोपड्या या क्षेत्रावर अस्तित्वात होत्या. तथापि, आजमितीस येथील रहिवासी संख्या 279 पेक्षा जास्त असून संपूर्ण 5.2609 हे. क्षेत्रावर अतिक्रमण आहे. त्यामध्ये काही पक्की घरे बांधलेली आहेत. या क्षेत्रात रस्ते, नाल्या, सार्वजनिक जागा यांचा समावेश आहे.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

मुंबई, दि. 12 : स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांचे भगूर येथील स्मारक अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन नव्या पिढीसाठी स्फूर्तीस्थळ व्हावे, यासाठी तत्काळ कार्यवाही सुरू करावी, असे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. बैठकीला सांस्कृतिक कार्य विभागाचे उपसचिव विलास थोरात, पुरातत्व विभागाचे संचालक तेजस गर्गे, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे, सावरकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष रणजित सावरकर, दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकर, निवेदक मंजिरी मराठे आदी उपस्थित होते.

“नाशिक जिल्ह्यातील भगूर येथे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा जन्म झाला. “सावरकर वाडा” या घरात त्यांचे बालपण गेले. त्याच घरात भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचा संकल्प त्यांनी केला. या वाड्याला राज्य शासनाच्या पुरातत्व विभागाने स्मारकाचा दर्जा दिला. हे स्मारक आणि या वाड्याच्या भिंती केवळ माती विटांच्या भिंती न राहता त्या वि. दा. सावरकर यांचा जाज्वल्य राष्ट्रभक्तीचा संदेश देणाऱ्या बोलक्या भिंती व्हाव्यात”, अशी अपेक्षा श्री. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी संस्कारित स्वातंत्र्याचा विचार मांडला. २१ व्या शतकात तज्ज्ञ आणि तंत्रज्ञानाचा संपूर्ण उपयोग करुन स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा इतिहास नव्या पिढीला दाखवा. भगूर या गावात प्रवेश करताच विनायक दामोदर सावरकर यांचा जीवनपट समोर यावा अशा पद्धतीने काम व्हावे, अशा सूचनाही या बैठकीत दिल्या.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

शेतीसोबत पूरक व्यवसाय करण्यावर अनेक शेतकरी भर देताना दिसतात. यामध्ये शेळीपालन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, रेशीम शेती असे अनेक पर्याय आहेत. सिद्धाराम निंगाप्पा ऐवळे यांनी दुग्ध व्यवसायाचा पर्याय निवडला. त्यांनी कृषि विभागाच्या कोरडवाहा क्षेत्र विकास कार्यक्रममध्ये पशुधन या घटकासाठी अर्ज करून योजनेचा लाभ घेतला आणि उत्पन्न वाढीकडे वाटचाल सुरू केली आहे.

सिद्धाराम ऐवळे हे दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील निंबर्गीचे. त्यांचे २ हेक्टर क्षेत्र असून ते जिरायत शेती करतात. मुलं, सुना, नातवंडे असा ११ जणांचा परिवार. शेतीच्या उत्पन्नातून घरखर्चाची बेजमी करताना नातवंडांना चांगले शिक्षण पण मिळावे, यासाठी शेती बरोबर दुग्ध व्यवसाय करण्यासाठी ते नियोजन करत होतो. पण आर्थिक अडचणीमुळे शक्य होत नव्हते. शेतीशिवाय अन्य उत्पन्नाचे मार्ग नसल्याने ते निराश होते.

दरम्यान सन २०२२-२३ वर्षासाठी कोरडवाहु क्षेत्र विकास कार्यक्रममध्ये मौजे निंबर्गीची निवड झाल्याची माहिती त्यांना मिळाली. त्यातून आपल्या दुग्ध व्यवसाय करण्याच्या छुप्या आशेला काही वाव आहे का, याची त्यांनी माहिती घेतली. कृषि विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनानुसार श्री. ऐवळे यांनी पशुधन या घटकासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गामध्ये अर्ज केला. त्यानंतर जुलै २०२२ मध्ये झालेल्या मौजे निंबर्गीच्या विशेष ग्रामसभेत अधिकारी व कर्मचारी, पदाधिकारी, शेतकरी यांच्यासमोर चिट्टयाव्दारे सोडत काढून शेतकरी निवड करण्यात आली. त्यात श्री. ऐवळे यांना संधी मिळाली.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व कागदपत्रे सादर केल्यानंतर कृषि विभागामार्फत पूर्वसंमती देण्यात आली. याबाबत सिद्धाराम ऐवळे म्हणाले, कृषि विभागाची समिती, पशुवैद्यकीय अधिकारी व विमा प्रतिनिधी समोर मी दोन जर्सी गाय (दुसऱ्या विताचे गाभण) ९५ हजार रूपयांमध्ये खरेदी केल्या. त्यातील रक्कम रूपये ४० हजार मला कोरडवाहु क्षेत्र विकास कार्यक्रममध्ये अनुदान मिळाले. दोन गायींच्या हिरव्या चाऱ्यासाठी एक हेक्टर मका व कडवळाची लागवड केली. दोन गायी व्याल्या असून, सकाळ व संध्याकाळ असे एकूण एक्केचाळीस लिटर दूध डेअरीला मी रोज घालत आहे. सर्व साधारणपणे दुधाच्या फॅटनुसार ३८ रुपये प्रति लिटर याप्रमाणे १५५८ रुपये प्रतिदिन उत्पन्न मला मिळत आहे. दररोजचा जवळपास ५३८ रुपये खर्च वजा जाता साधारण एक हजार रुपये प्रतिदिन निव्वळ उत्पन्न मिळत आहे. तसेच माझ्या शेतीकरिता आजअखेर एक टन शेणखतही उपलब्ध झालेले आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मार्गदर्शन केल्याबद्दल मी कृषि विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो.

सिद्धाराम ऐवळे यांना तालुका कृषि अधिकारी रामचंद्र माळी, मंडल कृषि अधिकारी के. एम. लादे, कृषि सहायक अशोक राठोड यांचे मार्गदर्शन लाभले. एकूणच पशुधनामुळे सिद्धाराम ऐवळे यांच्या शेतीच्या उत्पन्नाला हातभार लागला असून, त्यांच्या मोठ्या परिवाराचा घरखर्च भागत आहे. गोधनामुळे श्री. ऐवळे यांची एक प्रकारे समृद्धीकडे वाटचाल सुरू आहे.

संप्रदा बीडकर

जिल्हा माहिती अधिकारी, सोलापूर

पुणे, दि. १२: आंबा हंगाम २०२३ मध्ये राज्यात उत्पादित होणाऱ्या आंब्याला विकसित देशांची बाजारपेठ उपलब्ध होण्याकरिता निर्यातीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सोयीसुविधा महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाने उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्याअंतर्गत ८ एप्रिल रोजी जपानला आणि ११ एप्रिल रोजी अमेरिकेला पहिला आंबा माल पाठविण्यात आला, अशी माहिती मंडळाचे कार्यकारी संचालक दीपक शिंदे यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या वाशी, नवी मुंबई येथील व्हेपर हीट ट्रिटमेंट सुविधेवरुन ८ एप्रिल २०२३ रोजी केशर व बैगनपल्ली असा एकूण १.१ मे. टन आंबा जपानला रवाना करण्यात आला. अशाचप्रकारे ११ एप्रिल रोजी मंडळाच्या वाशी येथील विकीरण सुविधा केंद्रावरुन ६.५ मे. टन हापूस, केशर व बैगनपल्ली या आंब्याची पहिली कन्साईनमेंट अमेरिका येथे निर्यात करण्यात आली.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरातील मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ व बंदराचे फळे व भाजीपाला निर्यातीसाठी असलेले स्थान महत्त्व लक्षात घेता कृषि पणन मंडळाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आवश्यक निकषांची पूर्तता करुन निर्यातभिमुख विकिरण सुविधा, भाजीपाला प्रक्रिया केंद्र आणि व्हेपर हीट ट्रीटमेंट या अद्ययावत सुविधांची उभारणी वाशी, नवी मुंबई येथे करण्यात आलेली आहे.

जपान, न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया, युरोपीयन देश तसेच रशिया या आयातदार देशांच्या निकषान्वये निर्यातीपूर्वी आंब्यावर व्हेपर हीट ट्रिटमेंट प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. फळमाशी (फ्रूट फ्लायचा) चा होणारा प्रादुर्भाव नष्ट होण्यासाठी ही प्रक्रिया केली जाते. कृषि पणन मंडळाच्या अद्ययावत अशा व्हेपर हीट ट्रिटमेंट सुविधेमुळे हे शक्य झाले आहे. आंबा हंगाम-२०२२ पासून जपानने त्यांचे निरीक्षक न पाठविता केंद्र शासनाच्या एनपीपीओ विभागाच्या निरीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व प्रक्रिया करून आणि प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करुन आंबा आयातीस परवानगी दिली आहे.

अमेरीका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अर्जेंटिना या आयातदार देशांच्या निकषान्वये निर्यातीपूर्वी आंब्यामधील कोयकिडा व किटकांचे निर्मूलन करण्याकरिता विकिरण प्रक्रिया बंधनकारक आहे. कृषि पणन मंडळामार्फत निर्यातदारांच्या मागणीनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व अपेडा यांच्या सहकार्याने विकिरण सुविधा केंद्राची वाशी येथे उभारणी करण्यात आल्यामुळे ही सोय झाली आहे. विकिरण सुविधेवर कोबाल्ट – ६० किरणांचा विकीरणासाठी वापर केला जातो. विकिरण प्रक्रिया उष्णता व रसायन विरहित प्रक्रिया असल्याने अन्नपदार्थाच्या मूळ गुणधर्मामधे कोणतेही बदल होत नाहीत.

या सुविधेकरिता आवश्यक असलेले भारत सरकारचे एनपीपीओ, अणुउर्जा नियामक मंडळ, अणुउर्जा विभाग भारत सरकार आदी प्रमाणीकरण पूर्ण करुन सदर सुविधा अमेरीकेच्या आंबा निर्यातीसाठी आवश्यक असलेले युएसडीए- एफीस या संस्थेचे प्रमाणीकरण पूर्ण करण्यात आले.  सुविधेवर विकीरण प्रक्रिया करताना अमेरिकेचे निरीक्षक प्रत्यक्ष उपस्थित असतात. अमेरीकेकरिता आंब्याची पहिली कन्साईनमेंट कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक दिपक शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये काल रवाना झाली. यावेळी अमेरीकेचे निरीक्षक एलीफ्रिडो मारिन (फ्रेडी), एन. पी. पी. ओ. चे प्लॅंट प्रोटेक्शन ऑफिसर डॉ. वेंकट रेड्डी, अपेडाच्या श्रीमती प्रणिता चौरे व निर्यातदारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

गेल्यावर्षी अमेरिकेला समुद्रामार्गे आंबा निर्यात यशस्वीपणे प्रायोगिक तत्वावर करण्यात आलेली होती. आंबा हंगाम-२०२३ मध्येदेखील व्यावसाईकदृष्ट्या आंबा निर्यात समुद्रमार्गे करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.  पणन मंडळाच्या आंबाविषयक सर्व सुविधा संगणक प्रणालीद्वारे मॅगोनेट मधे नोंदणीकृत शेतकऱ्यांसमवेत व पॅकहाऊससमवेत लिंकिंग झालेल्या आहेत. यामुळे आयातदारास आंब्याच्या गुणवत्तेबाबत खात्री मिळत असून निर्यातवृद्धीस मदत होत आहे. या कन्साईनमेंटकरिता अपेडा, एनपीपीओच्या सहकार्याने  कृषि पणन मंडळाचे उपसरव्यवस्थापक डॉ. भास्कर पाटील यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न केले आहेत.

दिपक शिंदे, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ: अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया, द. कोरिया, युरोपिअन देश, न्यूझीलंड, मलेशिया, अर्जेंटिना आदी विकसीत देशांमधे आंबा निर्यातीकरिता आवश्यक असलेल्या सर्व विशेष प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाने उपलब्ध करुन आहेत.  या सुविधांचा वापर आंबा निर्यातदार व आंबा उत्पादक शेतकरी करीत असून उत्पादकांना चांगले दर प्राप्त होण्यास मदत होत आहे.

मुंबई, दि. 12 : संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. राज्यात आपण महाराष्ट्र पौष्टिक तृणधान्य अभियान राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या अनुषंगाने शालेयस्तरापासून ते अगदी सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत दैनंदिन आहारातील पौष्टिक तृणधान्याचे महत्त्व पोहोचविण्यासाठी शासकीय विभागांनी अधिकाधिक उपक्रम राबविण्याची सूचना मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी केली. राज्य शासनाच्या वतीने त्यासाठी आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यात 1 जानेवारीपासून आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षानिमित्त विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची बैठक आज मुख्य सचिव यांच्या कार्यालयात झाली. यावेळी विविध विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा मुख्य सचिव श्री. श्रीवास्तव यांनी घेतला. यावेळी सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव विजय वाघमारे, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, संचालक (कृषी) विकास पाटील आदींची यावेळी उपस्थिती होती. ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थित होते.

यावेळी मुख्य सचिव श्री. श्रीवास्तव म्हणाले की, शहरातील लहान हॉटेल्स ते अगदी पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये पौष्टिक तृणधान्यापासून बनविलेले पदार्थ ठेवले जावेत, या अनुषंगाने पर्यटन विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि अन्न व नागरी पुरवठा विभाग यांनी सहकार्याने कार्यवाही करावी. त्याचबरोबर अंगणवाडी, शाळा याठिकाणी आठवड्यातून एकदा जेवणात पौष्टिक तृणधान्यापासून बनविलेला आहार देता येईल का, याबाबतही विचार व्हावा. प्रत्येक जिल्ह्यात नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्याचे अनुकरण राज्याच्या विविध भागात व्हावे. पौष्टिक तृणधान्याविषयी अधिकाधिक जनजागृती करुन त्याचे महत्त्व सर्वांपर्यंत पोहोचवा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

पौष्टिक तृणधान्य पिकांच्या क्षेत्र व उत्पादनात वाढ करणे, पौष्टिक तृणधान्य पिकांची मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करणे, लोकांच्या आहारातील वापर वाढविणे, या आहाराचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी प्रसिद्धी विषयक उपक्रम राबविण्याविषयक विविध विभागांनी त्यांना ठरवून दिलेली कामे करण्याच्या सूचनाही मुख्य सचिव श्री. श्रीवास्तव यांनी दिल्या.

यावेळी कृषीसह विविध विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती मुख्य सचिव यांना दिली.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

सांगली, दि. 11, (जि. मा. का.) : महापुरुषांचे आचार-विचार समाजासाठी प्रेरक असून महापुरूषांच्या विचारांची कास धरूया, असे आवाहन पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज जत येथे बोलताना केले.

जत येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानात उभारण्यात आलेल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमास खासदार संजय पाटील, आमदार विक्रम सावंत, माजी आमदार विलासराव जगताप, राजरत्न आंबेडकर, जत संस्थानचे शार्दुलराजे डफळे, तहसीलदार जीवन बनसोडे, मुख्याधिकारी महेश वाघमोडे यांच्यासह मान्यवर पदाधिकारी, पुतळा समितीचे सदस्य व नागरिक उपस्थित होते.

पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे म्हणाले, जत शहरात उभारण्यात आलेल्या पुतळ्याचे अनावरण करण्याचे भाग्य आपणास लाभले याचा जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून अभिमान वाटतो.  बाबासाहेबांनी त्यांच्या विचारातून दीन  दुबळ्यांचा आवाज बुलंद केला. त्यांच्या लेखणीतून समाजाला नवी दिशा मिळाली. यामुळे त्यांचे विचार सर्वांनी आत्मसात करूया, असे आवाहन पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी केले. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या भूमीत हे उद्यान व पुतळा उभारण्यात आल्यामुळे जत शहरात बाबासाहेबांचे चिरंतन स्मारक झाले असून या पूर्णाकृती पुतळ्यामुळे जत शहराच्या वैभवात भर पडली असल्याचे गौरवोद्गार पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी यावेळी काढले.

जत शहरात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा उभारला याचा मनस्वी आनंद झाला आहे. उद्यान व पुतळा सुशोभीकरण  कामास आवश्यक ती सर्व मदत करू, अशी ग्वाही खासदार संजय पाटील यांनी यावेळी दिली.

बऱ्याच वर्षानंतर जत येथे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा उभा राहिला आहे, याचा जतकर म्हणून अभिमान वाटतो. जत शहरात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळा उभारण्यात जतसह तालुक्यातील मान्यवर व नागरिकांचे योगदान मोठे आहे, असे आमदार विक्रम सावंत यावेळी बोलतांना म्हणाले.

महापुरुषांनी त्यांच्या कार्यातून समाजाला नवी दिशा दिली आहे. त्यांचे विचार सर्वांनी आत्मसात करून महापुरूषांच्या विचारांचा सोहळा साजरा करूया, असे माजी आमदार विलासराव जगताप यांनी यावेळी सांगितले.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे अनुकरण करूया. त्यांचे पुतळे व स्मारकातून सकारात्मक ऊर्जा घेऊन  हे विचार समाजात रुजवण्यासाठी प्रयत्न करूया, असे आवाहन राजरत्न आंबेडकर यांनी यावेळी बोलतांना केले.

कार्यक्रमात सी. आर. सांगलीकर, दीपक केदार, अतुल कांबळे, राहुल सरवदे, संजीव सदाफुले यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

कार्यक्रमाची सुरवात मान्यवरांच्या हस्ते महापुरूषांच्या प्रतिमा पूजन व दीप प्रज्वलन करून झाली. तत्पूर्वी मान्यवरांच्या हस्ते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाचे लोकार्पण करण्यात आले. प्रारंभी संजय कांबळे यांनी स्वागत व प्रास्ताविक  केले.

०००

मुंबई, दि. 11 : सामाजिक न्याय विभागाच्या कोणत्याही योजना बंद करण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच बार्टीच्या प्रशिक्षणाच्या व इतर योजना सुरु आहेत, असा खुलासा सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी केला आहे.

अलिकडे काही प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांच्या अनुषंगाने प्रमुख मुद्द्यांचा तपशील व त्याबाबतची वस्तुस्थिती पुढीलप्रमाणे :

अधिछात्रवृत्ती देण्याची मागणी बाबत

‘बार्टी’कडे असलेल्या निधीची तरतूद व उपलब्धता लक्षात घेता बार्टीच्या नियामक मंडळाने प्रतिवर्षी २०० विद्यार्थी संख्या निश्चित केली आहे. त्यानुसार बार्टीमार्फत देण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्तीकरिता प्राप्त अर्जांपैकी बार्टीच्या धोरणाप्रमाणे 200 विद्यार्थांची गुणवत्तेच्या आधारावर निवड करण्यात आली असून लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. राज्य शासनाच्या धोरणांप्रमाणे बार्टीच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत प्रशिक्षण कार्यक्रमाबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेतले जातात. महासंचालक हे बार्टीचे प्रशासकीय प्रमुख असून बार्टीच्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यरत आहेत. केंद्र सरकार व राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभाग यांच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या सर्वच योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, व कोणतीही योजना बंद करण्यात आलेली नाही.

प्रशिक्षण संस्थांची निवड

‘बार्टी’च्या माध्यमातून सध्या आयबीपीएस, बँकिंग व पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण देणाऱ्या 30 संस्थांचा करार कालावधी संपुष्टात आलेला असून कोविडच्या पार्श्वभूमीवर निविदा प्रक्रिया न राबवता एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा तत्कालिन परिस्थितीत सन २०२१ मध्ये निर्णय घेण्यात आला होता. शासनाच्या मार्गदर्शक धोरणाप्रमाणे रूपये 10 लक्ष पेक्षा अधिक रकमेच्या खर्चांच्या योजनांसाठी ई निविदा प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक आहे. सध्या सुरू असलेले प्रशिक्षण हे 46 संस्थांमार्फत राबवावयाचे झाल्यास पुढील पाच वर्षात रूपये एक हजार कोटी पेक्षा अधिकचा खर्च येणार असल्याने ई निविदा प्रक्रिया राबविल्याशिवाय प्रशिक्षण संस्थाची निवड करणे शासनाच्या मार्गदर्शक धोरणाच्या विपरीत होणार आहे. पारदर्शक पद्धतीने प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची निवड, गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण व विद्यार्थी हित याबाबीचा विचार करुन बार्टीचा प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम अधिक खंबीर, प्रभावीपणे राबविण्याचे निश्चित केले आहे.

शासकीय वसतिगृहातील भोजन ठेकेदार यांच्या विरुद्ध कार्यवाही

भोजन ठेका पुरवठादार यांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात येत होती. मात्र, राज्यात काही ठिकाणी त्या संदर्भात भोजनाचा दर्जा, वेळेवर भोजन उपलब्ध करुन न देणे अशा स्वरुपाच्या तक्रारी असल्याने व त्याची विभागाने स्थानिक स्तरावर तपासणी केली असता त्यात तथ्य आढळून आल्याने काही भोजन ठेका पुरवठादारांवर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात आली आहे. दोषी ठेकेदारांचा समावेश काळ्या यादीत करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार त्यांना दर्जेदार सकस आहार मिळावा म्हणून नव्याने स्पर्धात्मक पद्धतीने राज्यस्तरावर भोजन ठेका देण्याची टेंडर प्रक्रिया करण्यात येत आहे.

सामाजिक न्याय विभागाने समाजातील सर्व वंचित घटकांच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत, राज्यातील सर्व क्षेत्रिय अधिकारी यांच्या माध्यमातून अनेक नावीन्यपूर्ण योजनांची प्रभावी व यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे व येणाऱ्या काळात देखील तितक्याच गतिमान पद्धतीने व पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यरत आहे. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घालून दिलेल्या आदर्शानुसार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकासासाठी सामाजिक न्याय विभाग सदैव कार्यरत असून कायम प्रयत्नशील आहे.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/