नंदुरबार : दिनांक 13 एप्रिल 2023 (जिमाका वृत्तसेवा) जलजीवन मिशनच्या माध्यामातून गावे, घरांसाठी शाश्वत स्वरूपाची पाणी योजना निर्माण होणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील एकही पाडा, गाव, घर वंचित राहणार नाही याची काळजी घेण्याबरोबरच योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी  ग्रामसभांचे आयोजन करण्याच्या सूचना आज राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिल्या आहेत.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन आणि घनकचरा, सांडपाणी व्यवस्थापन संदर्भात आढावा बैठकीत पालकमंत्री डॉ. गावित बोलत होते.  या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, जिल्हाधिकारी मनिषा खत्री, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयंत उगले, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी पुलकित सिंह तसेच विविध यंत्रणांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

काटेकोर सर्वेक्षण करण्यात यावे

 यावेळी बोलताना डॉ. गावित म्हणाले, जलजीवन मिशन आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात कुठल्याही प्रकारच्या त्रुटी राहता कामा नये. तसेच लोकांच्या तक्रारी कमी होण्यासाठी 15 दिवसाच्या आत ग्रामसभेतून सर्वेक्षणाचे पुनर्विलोकन करून सर्वेक्षण अधिक काटेकोर करून घ्यावे. यात कुचराई करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी, संस्था यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.  धडगाव, अक्कलकुवा, शहादा या तालुक्यातून त्रुटींबाबत आलेल्या तक्रारींचा निपटारा करून सर्वसमावेशक गावांचा आराखडा तयार करण्यावर भर देण्यात यावा.

100 टक्के घरांचा समावेश करावा

जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून गाव, पाडा, मनुष्यनिहाय नियोजन करण्याची ही आगळी-वेगळी योजना असून येणाऱ्या 30 वर्षांसाठी पेयजलाची ही शाश्वत स्वरूपाची योजना आहे. त्यामुळे गावातील पाणी टंचाईवर मोठ्या प्रमाणावर आळा बसणार आहे. त्यामुळे लोकांना वेळेत पेयजल मिळण्यासाठी वेळेत योजना पूर्ण करण्याच्या सूचना यावेळी पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी दिल्या आहेत.

मुंबई, दि. 13  : दापचरी (जि.पालघर) येथे दुग्ध प्रकल्पाच्या ठिकाणी अतिक्रमण झाल्याने दुग्ध व्यवसाय विकास, महसूल, भूमी अभिलेखच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी १५ मे २०२३ पर्यंत संपूर्ण जमिनीचा सर्व्हे करून मोजणी करण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले. मंत्रालयात आयोजित दुग्ध व्यवसाय विकास आढावा बैठकीत मंत्री श्री. विखे-पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले की, दापचरीमध्ये मुंबईतील तबेले आणून येथे स्वतंत्र दुग्ध प्रकल्प करण्याचा शासनाचा विचार होता. यासाठी सुमारे ६६१५ एकर जमिनीचे भूसंपादन झाले होते. याठिकाणी तबेलेही करण्यात आले होते. एक स्वतंत्र धरणही बांधण्यात आले होते. मात्र त्या जागेचा वापर कधी झाला नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणचे अतिक्रमण काढण्यासाठी पोलीस, स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची मदत घ्यावी. जादा मनुष्यबळाची आवश्यकता भासल्यास देण्यात येईल. याठिकाणच्या दिशा, नकाशा ठरविण्यासाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने यासाठी पूर्णवेळ अधिकारी नेमून काम करावे.

तबेल्याव्यतिरिक्त अतिक्रमित जागा, आरे दूध डेअरी परिसरातील अतिक्रमण, झोपड्या हटविण्यासाठी अतिक्रमण आणि पोलीस पथकाची नेमणूक करण्याच्या सूचनाही श्री. विखे-पाटील यांनी दिल्या.

दापचरी येथील प्रकल्पाच्या ठिकाणी २५० कंट्रोल मार्क केले असून ३० एप्रिलपर्यंत ड्रोन सर्व्हे पूर्ण होईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

बैठकीला पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग, दुग्ध विकास आयुक्त डॉ. श्रीकांत शिरपूरकर, पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके आदी उपस्थित होते.

००००

धोंडिराम अर्जुन/ससं/

मुंबई, दि. 13 : सागरी प्रदूषणाबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृतीसाठी देशातील सर्वात मोठे सागरी साहसी जलतरण अभियान ‘महास्व‍ीम 2023’ चे उद्घाटन विशेष पोलिस महानिरीक्षक (व्हीआयपी सुरक्षा) कृष्णप्रकाश यांच्या हस्ते आज मुंबई येथे हिरवा झेंडा दाखवून करण्यात आले. या अभियानांतर्गत गेट वे ऑफ इंडिया ते एलिफंटा लेणी हा 16 किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास देशभरातील जलतरणपटू पोहून पूर्ण करणार आहेत.

सागरी प्रदूषणाबाबत जनजागृती करणे, हा अभियानचा उद्देश आहे. जे. डी. स्पोर्ट यूथ फाऊंडेशन, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्वीमिंग, पोर्ट ट्रस्ट सामाजिक जनजागृती संस्था, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने या अभियानाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

यावेळी बोलताना कृष्णप्रकाश म्हणाले की, भारतातील सर्वात मोठ्या जलतरण मोहिमेचा शुभारंभ गेट वे ऑफ इंडिया येथून होत आहे. सागरी प्रदूषण थांबविण्याचा संदेश या मोहिमेतून देशभर पोहोचणार आहे. त्यांनी सर्व जलतरणपटूंना ही मोहीम यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

आंतरराष्ट्रीय जलतरणपटू जयंत दुबळे यांनी या अभियानामध्ये सहभाग घेतला आहे. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील 34 किलोमीटरचा इंग्लिश खाडी 14 तास 39 मिनिटांत पोहून पार केल्याचा विक्रम केला आहे. त्यांच्यासह या अभियानात देशभरातून 75 जलतरणपटूंनी सहभाग घेतला आहे. या मोहिमेत सहभागी झालेल्या जलतरणपटूंना श्री. दुबळे मार्गदर्शन करणार आहेत.

यावेळी मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाचे आदेश तितरमारे, मुंबई पोर्टचे उपसंरक्षक भाभूस चंद, सामाजिक जनजागृती संस्थेचे अनिल मोरे, मेहुल शहा, संस्थेचे पदाधिकारी तसेच जलतरणपटू यावेळी उपस्थित होते.

००००

प्रवीण भुरके/ससं/

मुंबई, दि. 12 : वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखालील राज्यातील 23 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित रुग्णालयांमध्ये एमआरआय व सिटी स्कॅन सेवा कार्यान्वित आहेत. मात्र, वाढती रुग्ण संख्या असल्याने त्याकरिता प्रतिक्षा यादी आहे. त्यामुळे या रुग्णालयात अतिरिक्त रेडिओलॉजी सेवा निर्माण करुन तात्काळ एमआरआय व सिटी स्कॅन सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या तसेच स्वच्छतेला प्राधान्य देण्याच्या सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिल्या.

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. महाजन यांच्या शासकीय निवासस्थानी आज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये रेडिओलॉजी सेवा पुरविण्याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस विभागाच्या सचिव अश्विनी जोशी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे उप सचिव प्रकाश सुरवसे, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, सहसंचालक डॉ.अजय चंदनवाले, ‘आयुष’चे संचालक डॉ. रमण घुंगराळकर, अवर सचिव सुनीलकुमार धोंडे तसेच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, राज्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन करण्यासाठी खासगी  सार्वजनिक भागीदारी (PPP) धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार विभागाच्या अंतर्गत शासकीय संस्थांमध्ये अद्ययावत रेडिओलॉजी व पॅथालॉजी केंद्रे सुरू करण्यात यावीत. संबंधित संस्थांनी याबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना यावेळी मंत्री श्री. महाजन यांनी दिल्या.

००००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

मुंबई, दि. 12 : राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सुविधा देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एचएमआयएस) प्रकल्पाचा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी आढावा घेतला.

या प्रकल्पासंदर्भात सेवा सदन या शासकीय निवासस्थानी वैद्यकीय शिक्षण आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत ही बैठक झाली. या बैठकीला सचिव अश्विनी जोशी, सचिव जयश्री भोज आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. महाजन यांनी वैद्यकीय आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एचएमआयएस) प्रकल्पाच्या सद्य:स्थितीबाबत माहिती जाणून घेतली. तसेच या प्रकल्पाला गती देण्याचे निर्देश देखील अधिकाऱ्यांना दिले.

००००

पवन राठोड/ससं/

लखनौ, दि. 12 : हवामान बदलाची समस्या अमेरिका, युरोप किंवा चीन देश नव्हे, तर “वसुधैव कुटुंबकम” हा भाव जोपासणारा भारत देशच ही समस्या सोडवेल, असे प्रतिपादन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नुकतेच लखनौ येथे केले.

लखनौ येथील इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान येथे केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय हवामान संरक्षण परिषदेत ‘विधिमंडळांची हवामान संरक्षणातील भूमिका’ या विषयावरील तांत्रिक सत्राचे प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते.  उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनी चौबे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, तापमानवाढ (ग्लोबल वॉर्मिंग) ही जागतिक समस्या बनली असून पर्यावरण संरक्षण आणि वनसंपदा टिकविण्यासाठी व्यापक जागतिक जनसहभाग आवश्यक आहे. पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवांचे संवर्धन आणि कांदळवन वृद्धी या बाबींना आता आपण गांभीर्याने विचार करुन महत्त्व दिले पाहिजे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक वाघ असल्याचा उल्लेख त्यांनी अभिमानाने केला.

वनविभागाचे महत्त्व जाणा

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, पर्यावरण रक्षणाचे काम वनखात्याच्या माध्यमातून होते. महाराष्ट्र सरकारचे वनखात्याचे बजेट २०१४ मध्ये २६५ कोटी रुपये होते, ते आज २ हजार ७०० कोटी रुपये आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

0000

वर्षा आंधळे/विसंअ/

मुंबई, दि. 12 : राज्यात निम खारे पाण्यातील मत्स्यसंवर्धनाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. यामध्ये रोजगारनिर्मिती आणि शेतीपूरक व्यवसाय असल्याने या क्षेत्रातील संसाधने, क्षमता आणि संधी याबाबतचा आराखडा लवकरच तयार करण्यात यावा, असे निर्देश मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

निम खारे पाणी मत्स्यसंवर्धन बाबतची बैठक मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला आमदार भारती लव्हेकर, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक पंकजकुमार यांच्यासह मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, आगामी काळात निम खारे मत्स्य/ कोळंबी संवर्धनाकरिता उपयुक्त जागा, निमखारे पाण्यातील संवर्धन योग्य मत्स्य प्रजाती वाढविण्याबरोबरच निम खारे पाणी मत्स्यसंवर्धन यातील संधी शोधणे आवश्यक आहे. पालघर आणि रत्नागिरी येथे अनुक्रमे कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र/ कोळंबी सर्वधन प्रकल्प आणि निम खारे पाणी पथदर्शक मत्स्य संर्वधन प्रकल्प असून या प्रकल्पांना गती देण्यात येईल.

बहुप्रजातीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, चांदा ते बांदा योजनेतर्गत निम खारे पाणी पिंजरा मत्स्य संर्वधनावर भर देण्यात येणार आहे. स्थानिक युवकांना रोजगार देणे, मत्स्य प्रजाती संवर्धनामध्ये विविधता आणणे, स्थानिकरीत्या प्रथिनयुक्त अन्ननिर्मिती, निर्यातक्षम मत्स्योपादनाद्वारे परकीय चलन उपलब्ध करण्याला प्राधान्य देण्यात येईल, असे श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

मुंबई, दि. 12 : जळगाव येथे मेडिकल हबसाठी पाणी, वीज, रस्ता, जमीन अधिग्रहणसंदर्भात सर्व परवानग्या तत्काळ घेऊन पुढील कार्यवाही गतीने करण्याच्या सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिल्या.

जळगाव मेडिकल हबच्या कामाच्या आढावा संदर्भात बैठकीचे आयोजन सेवासदन या शासकीय निवासस्थानी करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री श्री. महाजन बोलत होते. या बैठकीस विभागाच्या सचिव अश्विनी जोशी, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ.दिलीप म्हैसेकर, सहसंचालक डॉ.अजय चंदनवाले, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे उप सचिव  प्रकाश सुरवसे, अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, अवर सचिव सुनील कुमार धोंडे, आयुषचे संचालक डॉ. रमण घुंगराळकर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, मेडिकल हबसाठीच्या मौजे चिंचोली येथील जागेवर रस्त्याचे काम जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी शासनाच्या जमिनीवर रस्त्याचे बांधकाम करण्यासाठी परवानगीचा प्रस्ताव त्वरित सादर करावा. तसेच, बांधकाम करण्यास लागणारा पाणी, वीज पुरवठा व्हावा यासाठी संबंधित विभागाची परवानगी घेऊन काम सुरू करण्याचे निर्देश संबंधित संस्थांना दिले.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रुग्णालय, वसतिगृह, निवासस्थानांना वाघूर धरणातील पाणी देण्याबाबत पाटबंधारे विभागाशी समन्वय साधून कार्यवाही करावी. चंद्रपूर, जळगाव येथील वसतिगृहांच्या क्षमता वाढविण्याबाबत कार्यवाही करण्याबाबत सूचना देखील त्यांनी दिल्या.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/

मुंबई, दि. 12 : मराठी भाषेचे संवर्धन व्हावे, भाषेचा शिक्षण, शासकीय कामकाजात अधिकाधिक वापर व्हावा यासाठी मराठी भाषेचे सर्वंकष धोरण लवकरच जाहीर करणार असल्याची माहिती, मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. मराठी भाषा धोरणाबाबत चर्चा करण्यासाठी भाषा सल्लागार समितीची बैठक आज मुंबईत आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीस मराठी भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ.लक्ष्मीकांत देशमुख, सदस्य सयाजी शिंदे, अनंत देशपांडे, डॉ.प्रकाश परब, डॉ.पृथ्वीराज तौर, पी.विठ्ठल, प्रकाश होळकर, जयंत येलुलकर, डॉ.राजीव यशवंते, डॉ.वंदना महाजन, डॉ.अनुपमा उजागरे, श्रीमती जयश्री देसाई आदी सदस्य तसेच भाषा संचालक श्रीमती विजया डोणीकर, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे सचिव डॉ.शामकांत देवरे आदी, तर श्रीपाद जोशी, डॉ.गणेश चंदनशिवे, पं.विद्यासागर, मिलिंद जोशी, रमेश वरखेडे, श्रीमती अनुराधा मोहनी आदी सदस्य ऑनलाईन उपस्थित होते.

मराठी भाषा धोरण तयार करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने काही सूचना शासनासमोर सादर केल्या आहेत. या सूचनांवर सकारात्मक विचार करण्यात येऊन ज्या सूचनांवर तातडीने कार्यवाही करणे शक्य आहे, असे निर्णय तत्काळ घेतले जातील. तसेच दीर्घकालीन नियोजनही केले जाईल, असे मंत्री श्री.केसरकर यांनी सांगितले. मराठी भाषेसाठीचे धोरण अनेक वर्षे प्रलंबित होते. या धोरणाच्या माध्यमातून मराठीच्या विकासासाठी देशात आणि परदेशात कार्यरत असणाऱ्या मंडळांना प्रोत्साहन देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

यावेळी प्रस्तावित मराठी भाषा भवनाचे सादरीकरण करण्यात आले. यात साहित्यिकांसाठी असलेल्या सुविधांचे समिती सदस्यांनी स्वागत केले. वाई येथील प्रस्तावित मराठी विश्वकोष मंडळाची इमारत तसेच मराठी भाषा विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांविषयी या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

0000

अर्चना शंभरकर/वि.सं.अ.