बुधवार, ऑगस्ट 13, 2025
Home Blog Page 1511

हिंगोली जिल्ह्याचा सिंचनाचा अनुशेष दूर व्हावा यासाठी सकारात्मक कार्यवाही करा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि.21: “हिंगोली जिल्ह्यातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही करावी,” असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जलसंपदा विभागाला दिले. जिल्ह्याला पाणी मिळणे महत्त्वाचे असून त्या दिशेने प्रयत्न करावेत, अशी सूचना त्यांनी केली.

हिंगोली जिल्हा अनुशेष निर्मूलनाबाबत आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस आमदार संतोष बांगर, माजी खासदार शिवाजी माने, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत असणाऱ्या विविध प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होणे आवश्यक आहेत. यासंदर्भात ज्या तांत्रिक बाबी पूर्ण करणे अपेक्षित आहेत, त्यांची पूर्तता करावी. हिंगोली जिल्ह्यास पाणी उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य द्यावे.

बंधारे बांधण्यासाठी मापदंड शिथिल करावेत, उच्च पातळीचे बंधारे बांधण्यास तत्वतः मंजूरी द्यावी, साफळी धरणाचे शिल्लक पाणी हिंगोली जिल्ह्याच्या सिंचनासाठी मिळावे आदी बाबी आमदार श्री.बांगर आणि श्री. माने यांनी मांडल्या. त्यावर मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले की, तांत्रिक बाबीसंदर्भात जलसंपदा विभाग निर्णय घेईल. बंधाऱ्यांचे बॅरेजस मध्ये रुपांतर करण्याचे धोरणही लवकरच निश्चित करण्यात येत आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ

प्रभावीपणे काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पाठिशी शासन खंबीर – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 21 : “सर्वसामान्य माणसाचे समाधान हा राज्य शासनाचा प्राधान्यक्रम असून, त्यासाठी  प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी सातत्याने नवनवीन संकल्पना राबविण्यावर भर द्यावा तसेच त्याची पारदर्शी पद्धतीने अंमलबजावणी करावी. प्रभावीपणे काम करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पाठिशी शासन नेहमीच खंबीर असेल’’ असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियानातील 13 पुरस्कारांचे वितरण आज करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

सर्व पारितोषिक प्राप्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करून नागरी सेवा हक्क दिनाच्या शुभेच्छा देऊन मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, प्रशासनातील सेवांच्या गुणवत्तेमधील वाढ, लोकाभिमुखता व निर्णयक्षमता आणण्याकरिता तसेच सर्वांच्या सहकार्यातून उत्तम प्रशासन कार्यान्वित करण्याकरिता अधिकारी व कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी ही एकाच रथाची दोन चाके आहेत. हे दोन्ही समान वेगाने व समान पद्धतीने एकत्रित चालल्यास महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाथाने प्रभावी व लोककल्याणकारी राज्य बनेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

“राज्याला समृद्ध करण्यासाठी शासन अनेकविध लोकहिताचे निर्णय घेत आहे. हे निर्णय, ध्येय धोरणे राज्यातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येकाने जबाबदारीने काम केले पाहिजे. अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कामामुळे समाजात शासनाची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण होते. हे सर्वसामान्य लोकांचे सरकार आहे ही भावना निर्माण करण्यासाठी जलद व पारदर्शी पद्धतीने काम करावे. आपल्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक घटकाला सहज व सुलभ सेवा द्याव्यात. तसेच आपली जबाबदारी व कर्तव्य पार पाडत असतांना नवनवीन तंत्रज्ञान आणि संकल्पना राबवून अधिक संवेदनशीलपणे काम करावे”, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी यावेळी केले.

“आपत्ती आणि संकट काळात शासन आणि प्रशासन अतिशय तत्परतेने आपली कर्तव्य, जबाबदाऱ्या पार पाडत असतात. घटनास्थळी अधिकारी उपस्थित आहेत ही बाब जनतेला आश्वस्त करते समाधान आणि सुरक्षेची हमी देते. अहोरात्र कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांची राज्याच्या सर्वांगीण विकासातील भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. हे वेळोवेळी आलेल्या आपत्ती किंवा राबविलेल्या योजना यांच्या फलश्रुतीवरून दिसते. काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून चुका होतात. त्याचा विचार करून मागे न राहता अधिक प्रभावीपणे आपले कर्तव्य बजावा. सदैव सकारात्मक आणि व्यावहारिक दृष्टीकोन ठेवा. शासन काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पाठिशी सदैव खंबीर असेल” अशी ग्वाही श्री शिंदे यांनी यावेळी दिली.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानातून पारदर्शक आणि गतिमान सेवा पुरवाव्यात उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, लोकांना सेवा देण्याकरिता शासन, प्रशासन आहे. अधिकारी कर्तव्य बजावताना आपली कक्षा विस्तारून जनतेला सेवा पुरवितात तेव्हा ते पुरस्कारासाठी पात्र असतात, असे सांगून पुरस्कार्थींचे त्यांनी अभिनंदन केले आणि नागरी सेवा दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

“प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी जेव्हा सेवा बजावतात तेव्हा सामान्य माणसाच्या जीवनात परिवर्तन घडून येते. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत जेव्हा सेवा पोहोचते तेव्हा प्रशासनाच्या प्रति सद्भावना निर्माण होते, असेही त्यांनी सांगितले. नागरी सेवेतल्या अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता आपले कर्तव्य बजावायला हवे यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अखिल भारतीय नागरी सेवा प्रस्तावित केली. यातून डॉ. आंबेडकरांचा द्रष्टेपणा दिसून येतो.

रोजगार हमी योजना, सॅटेलाईट मॅपिंग, झीरो पेंडन्सी, सेवा हमी कायदा, ऑनलाईन कार्यप्रणाली, मध्यवर्ती टपाल कक्ष अशा विविध कल्पना आणि योजनांच्या माध्यमातून राज्याचे शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी उत्तम सेवा पुरविण्याचे काम करीत आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिक फायदा होत असून, यामुळे नागरिकांत कुठलाही भेद न करता सर्वांना समान पातळीवर जलदगतीने न्याय देण्यास सहकार्य होत आहे. भविष्यातही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पारदर्शक आणि गतिमान सेवा पुरविण्यात यावी अशी आशा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. लोकहिताचे निर्णय शासन घेत असताना त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम प्रशासन करत असते, शासन आणि प्रशासनाच्या सहकार्याने काम केल्यानेच राज्याचा विकास साध्य होऊ शकतो. प्रशासकीय अधिकारी सक्षम असून, त्यांनी ठरवले तर राज्याचा कायापालट करू शकतात.” असे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

कोरोना संकटात अधिकाऱ्यांनी चांगले काम केले असून, भविष्यात ओला अथवा सुका दुष्काळ आल्यास त्यावर उपाययोजना आखण्यासाठी तयार राहणे गरजेचे आहे. प्रशासनात प्रचंड क्षमता असून, शासन आणि प्रशासनाने एकत्रित काम करून हे राज्य लोकांच्या आशा अपेक्षा पूर्ण करणारे लोकाभिमुख राज्य घडवावयास हवे, असेही उपमुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.

प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी ‘राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा’ हे अभियान दरवर्षी  राबविण्यात येते. या अभियानांतर्गत तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावरील स्पर्धेत सर्वोत्तम कामगिरी केलेली कार्यालये व सर्वोत्कृष्ट कल्पना / उपक्रम सुचविणाऱ्या शासकीय संस्था, अधिकारी व कर्मचारी यांना पारितोषिके देण्यात येतात.

प्रशासकीय गतिमानता अंतर्गत सन 2023चे पुरस्कार विजेते पुढीलप्रमाणे :-

राज्यातील सर्व मुख्यालयाच्या कार्यालयातून थेट येणाऱ्या प्रस्तावात नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयास कार्यालयीन व्यवस्थापनामध्ये आधुनिक संकल्पना व व्यवस्थापन पद्धतीचा अवलंब केल्याबद्दल  प्रथम क्रमांकाच्या  दहा लक्ष रुपयांच्या पारितोषिकाने विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना गौरविण्यात आले.

विभागीय स्तरावरील निवड समित्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावात प्रथम क्रमांक जिल्हाधिकारी जळगाव यांना संजय गांधी निराधार योजनेचे अनुदान घरपोच वाटप यासाठी दहा लाख रुपयांचे पारितोषिक. द्वितीय क्रमांक जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांना ‘गव्हर्नमेंट टू सिटीझन’ प्रकारचे ई गव्हर्नस डेटा शेअरिंग ॲपसाठी 6 लाख रु. पारितोषिक, तृतीय क्रमांक जिल्हा कोषागार कार्यालय, चंद्रपूर यांना जिल्हा कोषागार इमारतीत सौर ऊर्जा व वॉटर हार्वेस्टिंग पर्यावरण पूरक प्रणालीचा वापर यासाठी रूपये 4 लाख देऊन गौरविण्यात आले.

महानगरपालिका गटात प्रथम क्रमांक महानगरपालिका, आयुक्त नागपूर यांना सर्व प्रकारच्या मालमत्तांचे पद्धतशीर आणि योग्य सर्वेक्षण करण्यासाठी GeoCivic® मालमत्ता कर व्यवस्थापन प्रणाली सुरू करण्यासाठी दहा लाख रूपये प्रदान करण्यात आले.

सर्वोत्कृष्ट उपक्रमात जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे यांनी भूसंपादन प्रक्रियेत महाराष्ट्र रिमेट सेन्सिंग ॲप्लीकेशन सेंटर, नागपूर यांचेकडून प्राप्त उपग्रह छायाचित्रांचा वापर करण्यात प्रथम क्रमांक मिळवून 50 हजार रुपयांचे पारितोषिक मिळविले. द्वितीय क्रमांक महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग, मुंबई यांना मौजे मांघर, ता. महाबळेश्वर येथे मधाचे गाव संकल्पना राबवून गाव स्वयंपूर्ण करणे यासाठी 30 हजार रुपयांचे पारितोषिक प्रदान करण्यात आले.

सर्वोत्कृष्ट अधिकारी गटात विकास नवाळे, मुख्याधिकारी, एरंडोल नगरपालिका यांनी बचतगटांना फळझाड प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल प्रथम क्रमांक असून त्यांना 50 हजार रुपयांचे पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. तर पद्मनाभ शिवाजी म्हस्के, तालुका कृषि अधिकारी, कर्जत, अहमदनगर यांनी कृषि विभागाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी महाडीबीटी मेळाव्याच्या माध्यमातून केल्याबद्दल त्यांना द्वितीय क्रमांकाचे 30 हजार रुपयांचे पारितोषिक मिळाले आहे. तृतीय क्रमांक राजीव दत्तात्रय निवतकर, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांना कमी कालावधीत नागरिकांना दस्त नोंदणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र वितरित करण्याच्या वेब ॲप्लीकेशन प्रणालीसाठी 20 हजार प्रदान करण्यात आले.

शासकीय कर्मचारी गटात डॉ. मोहसिन युसुफ शेख, मंडळ अधिकारी, तहसील कार्यालय, राहता, अहमदनगर यांना महसूल अर्धन्यायिक निकालपत्रात क्यूआर कोडचा राज्यातील प्रथम नाविन्यपूर्ण प्रयोग केल्याबद्दल सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी म्हणून प्रथम क्रमांकाचे 50 हजार रुपयांचे पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. तर राजू मोहन मेरड, तलाठी आणि वैशाली सदाशिव दळवी, मंडळ अधिकारी, माणिकदौंडी, ता. पाथर्डी, अहमदनगर यांनी आदिवासी समाजासाठी आधारकार्ड, रेशनकार्ड, बॅंक पुस्तिका इ. प्रदान केल्याबद्दल द्वितीय क्रमाकांचे 30 हजार रुपयांचे पारितोषिक, तर दिपाली आंबेकर तलाठी तहसील कार्यालय यवतमाळ यांना 20 हजार रूपयांचे तृतीय पारितोषिक प्रदान करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी केले. आभार प्रदर्शन यशदाचे महासंचालक चोकलिंगम यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सचिव आर. विमला यांनी केले.

00000

मनिषा पिंगळे,विसंअ/श्रद्धा मेश्राम,स.सं

महिलांसाठीच्या योजनांची माहिती देणाऱ्या फिरत्या वाहनाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

मुंबई, दि. 21 : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्रीशक्ती समस्या समाधान शिबीर (सरकार आपल्या दारी) उपक्रमांतर्गत महिलांसाठीच्या शासकीय योजनांची माहिती देणाऱ्या फिरत्या वाहनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाले. यावेळी मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव उपस्थित होते.

हे फिरते वाहन ३१ मे पर्यंत दररोज सकाळी १० ते रात्री ८ वाजेपर्यंत मुंबईत ‘सरकार आपल्या दारी’ हा उपक्रम सुरू असलेल्या महापालिका वॉर्डमध्ये फिरणार असून, या वाहनावरच्या एल ई डी स्क्रीनच्या माध्यमातून महिलांसाठी शासकीय योजनांची माहिती देण्यात येणार आहे.

*****

संध्या गरवारे /विसंअ/

अर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील कंपनी महाराष्ट्रात करणार ८० हजार कोटींची गुंतवणूक; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी कंपनीच्या शिष्टमंडळाची प्राथमिक चर्चा

मुंबई, दि. 21 : अर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लि. ही स्टील निर्मितीमधील प्रमुख आंतरराष्ट्रीय कंपनी असून कंपनीची महाराष्ट्रात हजारो कोटींची गुंतवणूक आहे. स्टील निर्मिती आणि प्रक्रिया, पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कंपनी आणखी 80 हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहे. याबाबत आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे कंपनीच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी प्राथमिक चर्चा केली.

महाराष्ट्रात स्टील उद्योगात आणखी गुंतवणूक करण्याची कंपनीने ईच्छा व्यक्त केली. यासाठी पाच हजार एकर जमीन बंदराजवळ, रस्ते, रेल्वेचे जाळे तयार असलेल्या ठिकाणी हवी असल्याची मागणी त्यांनी राज्य शासनाकडे केली. शिवाय बीकेसी बांद्रा येथे कंपनीच्या कॉर्पोरेट मुख्यालयासाठी जागा देण्याची विनंती केली.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सीमा परिसरात सुमारे एक हजार एकर जमीन प्राथमिक टप्प्यात देण्यास तत्वत: मान्यता दिली. याबाबत जागा निश्चिती, उर्वरित जमीन आणि भूसंपादन प्रक्रियेसाठी मेरिटाईम बोर्ड, एमआयडीसी आणि कंपनी प्रतिनिधींनी स्वतंत्र बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा. कंपनीच्या गुंतवणुकीमुळे राज्यातील हजारो तरूणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव श्री. कांबळे यांनी प्रास्ताविक केले. रंजन धर यांनी कंपनीची गुंतवणुकीविषयीची माहिती दिली. ही कंपनी आरोग्य आणि सुरक्षेला प्राधान्य देणारी असून कंपनीने कोविडमध्ये लिक्विड ऑक्सिजनचा पुरवठा केला होता. भारतात स्टील उत्पादन वाढीसाठी कंपनी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणार आहे. खोपोली, तळेगाव, सातारडा (सिंधुदुर्ग) येथे कंपनीमध्ये हजारो तरूणांना रोजगार मिळाला आहे. आणखी हजारो तरूणांना रोजगार मिळणार असून कंपनी शिक्षण, आरोग्य, विमानतळाच्या पायाभूत सुविधामध्येही काम करणार असल्याचे श्री. धर यांनी सांगितले.

बैठकीला वाहतूक आणि बंदरे विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्मा, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अमित सैनी, विकास आयुक्त (उद्योग) दीपेंद्र सिंह कुशवाह, अर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टिल इंडिया लि. चे विक्री संचालक आलेन लेगरीस, रंजन धर, ऋषिकेश कामत, उपमुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे, कंपनीचे राजेंद्र तोंडापूरकर आदी उपस्थित होते.

000

अर्जून धोडिराम/ संअ

पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राच्या कार्यक्रम समिती अध्यक्षपदी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

चंद्रपूर,दि.२१ : केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अधिपत्याखालील राजस्थान येथील पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्रातील कार्यक्रम समितीच्या अध्यक्षपदी राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राजस्थानचे राज्यपाल तसेच पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राचे अध्यक्ष कलराज मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेत अलीकडेच झालेल्या बैठकीत कार्यकारी समितीने एकमताने मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले.

राज्याच्या सांस्कृतिक खात्याच्या मंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळल्यापासून सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेल्या कामांची देशाच्या सांस्कृतिक विभागाने घेतलेली ही दखल असल्याचे मानले जात आहे.

भारत सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली देशात सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रांचे कार्य चालते. यात उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला (पंजाब), पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपूर (राजस्थान), दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावर (तामिळनाडू), दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपूर (महाराष्ट्र), पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता (पश्चिम बंगाल), उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) आणि उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापूर (नागालँड) या केंद्रांचा समावेश आहे.

भारतीय पारंपरिक लोककलांना प्रोत्साहन देण्याची या सांस्कृतिक केंद्रांची सुमारे साडेतीन दशकांची परंपरा आहे. यातील पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राच्या कार्यक्रम समितीच्या अध्यक्षपदी मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्राच्या संचालक किरण सोनी गुप्ता यांनी नियुक्तीच्या संदर्भातील पत्र मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांना पाठविले आहे. तसेच कार्यक्रम समितीच्या बैठकीचे नेतृत्व करण्याचीही विनंती केली आहे. मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असणार आहे. राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री म्हणून आयोजित केलेले अनोखे सांस्कृतिक उपक्रम तसेच वेळोवेळी घेतलेले क्रांतिकारी निर्णय याची केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने दखल घेतली आहे. लोककला जतन करणे आणि लोककलावंतांना प्रोत्साहन देणे, याबाबतीतही त्यांनी सातत्याने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, हे विशेष.

व्यापक कार्यक्षेत्र

पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राच्या अंतर्गत सहा राज्य येतात. यात राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या राज्यांचा तसेच दमण दीव आणि दादरा नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. त्यामुळे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांना सर्व सहा राज्यांमधील लोककलावंतांसाठी काम करण्याची उत्तम संधी प्राप्त झाली आहे. विशेष म्हणजे या माध्यमातून महाराष्ट्रातील लोककलांना राष्ट्रीय पातळीवर अधिक मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देण्यावरही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांचा भर असणार आहे.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेत मे महिन्यात बैठक

पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राच्या संचालकांनी नियुक्तीच्या संदर्भातील पत्रात आगामी बैठकीचेही निमंत्रण दिले आहे. २०२३-२०२४ या वर्षात आयोजित करावयाच्या कार्यक्रमांचे नियोजन या बैठकीत होईल. ही बैठक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेत मे महिन्यात होणार आहे.

०००

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा इतिहास पुस्तकातून सर्वांसमोर आला – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. २० : स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची देशभक्ती, त्याग, त्यांचे बलिदान कुठल्याही शब्दात व्यक्त करता येत नाही. त्यांचा त्याग सर्वश्रुत आहे. त्यांनी केलेले देशकार्य शब्दांच्या पलिकडे आहे. असा स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा इतिहास उदय निरगुडकर अनुवादित ‘वीर सावरकर : फाळणी रोखण्याची क्षमता असणारा महापुरुष’  या पुस्तकातून सर्वांसमोर आला आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केले.

दादर येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृहात केंद्रीय माहिती आयुक्त उदय माहुरकर व चिरायू पंडित यांनी इंग्रजी भाषेत लिहिलेल्या ‘द मॅन व्हू कुड प्रिव्हेंटेड पार्टिशन’ या पुस्तकाचे उदय निरगुडकर यांनी मराठीत अनुवादित केलेल्या ‘वीर सावरकर : फाळणी रोखण्याची क्षमता असलेला महापुरुष’ या पुस्तकाचा प्रकाशन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

कार्यक्रमाला व्यासपीठावर खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सर्वश्री आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, नितेश राणे, सदा सरवणकर, पुस्तकाचे मूळ लेखक तथा केंद्रीय माहिती आयुक्त उदय माहुरकर,  लेखक उदय निरगुडकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे कार्याध्यक्ष रणजीत सावरकर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री शिंदे पुढे म्हणाले, स्वातंत्र्यवीर सावरकर समजायचे असतील तर हे पुस्तक प्रत्येकाने वाचले पाहिजे. सावरकरांच्या बाबतीत ब्रिटिशांच्या मनात भीती होती. त्यांना दोन वेळा जन्मठेपेची शिक्षा त्यांनी सुनावली. सावरकर यांनी अंदमानच्या कारागृहात अत्यंत हाल अपेष्टा सहन केल्या  त्याचा विचारही केला तरी आपल्या अंगावर शहारे येतात. अशा या राष्ट्रनायकाची २८ मे रोजी येणारी जयंती राज्यात दिमाखात साजरी झाली पाहिजे. या माध्यमातून त्यांची देशभक्ती घराघरात पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. मात्र हे कार्य त्यांच्या देशभक्ती व कर्तृत्वापुढे कमीच आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर गौरव यात्रेतून त्यांचा इतिहास, देशभक्ती, त्याग सर्वांपुढे आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्याला चांगला प्रतिसादही मिळाला.

कार्यक्रम प्रसंगी आमदार अतुल भातखळकर, आशिष शेलार, केंद्रीय माहिती आयुक्त उदय माहूरकर, उदय निरगुडकर यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. दरम्यान पुस्तकाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रास्ताविक स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारकाचे कार्याध्यक्ष रणजीत सावरकर यांनी केले. संचालन व आभार प्रदर्शन स्वप्निल सावरकर यांनी केले.

०००

निलेश तायडे/ससं/

नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जमीन हस्तांतरणास शासनाची मंजुरी – मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. २० : महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित ४३० खाटांचे रुग्णालय स्थापन करण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. या नवीन महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयांच्या विस्तारीकरणांसाठी मौजे म्हसरुळ ता.जि. नाशिक येथील सर्व्हे नं. क्र. २५७ क्षेत्र १४.०० हे. आर. जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली असल्याची माहिती बंदरे व खनिकर्म मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली. याबाबत शासन ज्ञापन आज काढण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक येथे विद्यापिठाची स्वतःची पदवी व पदव्युत्तर संस्था सुरु करण्यासाठी दि. ०५ एप्रिल २०२१ रोजीच्या शासनाने मान्यता दिली होती. तसेच पदवी अभ्यासक्रमासाठीच्या पायाभूत सुविधांच्या आधारावर अत्याधुनिक अतिविशेषोपचार आरोग्य सेवा व संशोधनास चालना देण्यासाठी “महाराष्ट्र पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था स्थापन करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मार्गदर्शन आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन,  महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सहकार्यामुळे या वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयास मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे नाशिकवासियांच्या आरोग्य सुविधांमध्ये भर पडणार असून उत्तर महाराष्ट्राचे वैद्यकीय महाविद्यालय, पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था यांचे स्वप्न साकार होणार असल्याचे मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

लवकरच नवीन शासकीय महाविद्यालयाचे भूमिपूजन होणार असल्याची माहिती मंत्री श्री. भुसे यांनी दिली.

0000

कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी एल-२० उपयुक्त – कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे

मुंबई, दि. २० : कामगार ही एक मोठी ताकद असून त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळाली पाहिजे. त्यादृष्टीने जी 20 परिषदेच्या अंतर्गत असलेले एल 20 हे उपयुक्त  माध्यम असल्याचे कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी सांगितले.

परेल येथील नारायण मेघाजी लोखंडे विज्ञान संस्थेत आयोजित लेबर – 20 च्या प्रास्ताविक बैठकीत  मंत्री श्री.खाडे बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर कामगार आयुक्त संतोष देशमुख, मजदूर संघाचे माजी अध्यक्ष सी. के. साजीनारायण, अनिल डुमणे, श्री.येलोरे, बापू दरड, इतर संबंधित उपस्थित होते.

मंत्री श्री.खाडे म्हणाले की,  यावर्षी जी-20 चे अध्यक्षपद भारताला मिळणे ही आनंदाची गोष्ट आहे. जी 20 च्या निमित्ताने 20 विविध क्षेत्रातील गटांची निर्मिती केलेली असून त्यात उद्योग, विज्ञान, स्टार्ट-अप, शेती, वैचारिक, शिक्षण, आरोग्य, ऊर्जा, युवा असे वेगवेगळे गट आहेत. यातील लेबर-20 हा एक गट आहे.  हा जी-20 च्या सदस्य देशांतील कामगार या विषयाचा गट आहे. या गटात सदस्य देशातील कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन विविध कामगार विषयावर चर्चा करतात, त्यावर एकमत करून ते विषय सदस्य देशांनी आपल्या देशामध्ये राबवावेत असे अपेक्षित आहे.

एल 20 ने सामाजिक सुरक्षा आणि महिलांचे भविष्यातील  कामाचे स्वरूप, सहभाग, कामाच्या ठिकाणी वातावरण, गुणवत्ता वाढ हे विषय  निवडलेले आहेत. कामगारांना अधिक सुविधायुक्त आणि त्यांच्या सामाजिक  सुरक्षेची व्याप्ती वाढवणारे वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठीच्या महत्त्वपूर्ण सुधारणा सुचविल्या, असे श्री.खाडे म्हणाले.

महिला या कौशल्यपूर्ण, वेळेत काम करण्याची क्षमता असलेल्या समाजातील महत्त्वाचा घटक असून त्यांच्या अधिकारांसाठी देखील एल 20 निश्चितच उपयुक्त ठरेल. कामगारांच्या कष्टाला योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी शासन प्रयत्नशील असून माथाडी कामगारांना मूलभूत सोयीसुविधा कामाच्या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात रेल्वे प्रशासनाला सूचना दिल्या आहेत. तसेच सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनात वाढ करण्याचाही निर्णय विभागाने घेतला असल्याचे श्री.खाडे यांनी सांगितले.

कामगार आयुक्त संतोष देशमुख म्हणाले की, कामगार विषयाशी संबंधित एल 20 याची व्याप्ती मोठी आहे. शासन, प्रशासन आणि कामगार संघटना यांच्या सर्वांच्या एकत्रित सहकार्याने ही संकल्पना यशस्वी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सी. के. साजीनारायण म्हणाले की, जागतिक स्तरावर महत्त्वाचे स्थान असलेल्या जी 20 चे यजमान पद भारताला मिळाले ही अभिमानास्पद बाब आहे. त्याअंतर्गत एल 20 च्या माध्यमातून कामगार क्षेत्रात भरीव स्वरूपात सकारात्मक बदल घडवून अधिक चांगल्या पद्धतीने कामगारांसाठी कल्याणकारी कामे करण्याची संधी मिळाली आहे.

कार्यक्रमास विविध उद्योग, कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी, संबंधित उपस्थित होते.

००००

वंदना थोरात/ससं/

मुंबईसह राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा अजेंडा ; देशातील सर्वाधिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरु – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबईदि. २० : मुंबईसह राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे. देशातील सर्वाधिक पायाभूत प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरु असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे दिली.

लोकशाही मराठी या वृत्तवाहिनीद्वारे आयोजित लोकशाही संवाद २०२३’ या विशेष कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. लोकशाही मराठी वृतवाहिनीचे संपादक कमलेश सुतार यांनी या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांशी राज्यातील विविध विषयांवर संवाद साधला.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणालेआमचं सरकार आल्यापासून प्रलंबित कामे मार्गी लावले. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती दिली. समृद्धी महामार्गमुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकमेट्रो प्रकल्पांना चालना दिली. मेट्रो कारशेडच्या प्रकल्पावर मार्गी लावले. मेट्रोचे जाळे पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्यावरील लाखो खासगी वाहने कमी होतील. परिणामी लोकांचा वेळखर्च वाचेल आणि प्रदूषण कमी होईल. राज्यातील विकास प्रकल्प पूर्ण करीत आहोत.

पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांना फायदा

पायाभूत सुविधा प्रकल्प मुंबई आणि आजूबाजूलाच का आणि त्याचा शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना फायदा काय असा प्रश्न उपस्थित केला असता त्यावर उत्तर देतांना मुख्यमंत्री म्हणालेराज्यातील चार नोड्सला जोडणारा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग सुरु केला आहे. या महामार्गामुळे नागपूरचा संत्रा उत्पादक शेतकरी कमी वेळेत थेट मुंबईच्या बाजारपेठेत आपला माल आणू शकणार आहे. समृद्धी महामार्ग हा गेमचेंजर प्रकल्प आहे. या भागातील कृषी उत्पादनावर प्रक्रियेसाठी उद्योगकृषी प्रक्रिया प्रकल्पलॅाजिस्टीक पार्क अशा विविध सुविधा उभारल्या जात असून त्यातून मोठी साखळी तयार होत आहे.त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, रोजगार वाढेल.

एमटीएचएल प्रकल्प वरळीकोस्टल रोडला जोडणार

राज्यात ५ हजार किलोमीटरचे रस्ते तयार केले जात असून त्याचा विकास आराखडा तयार करीत आहोत. रस्त्यांचे जाळे निर्माण केले जात आहे. मुंबईपुरताच नव्हेतर संपूर्ण महाराष्ट्राचा सर्वसमावेशक विकास करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्याचा शेतकरीसर्वसामान्यांना फायदा होणार आहे. सर्वाधिक पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प सुरु करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.एमटीएचएल प्रकल्प वरळी आणि कोस्टल रोडला जोडणार आहोतत्यामुळे नरिमन पॉईंट येथून चिर्लेरायगडजवळ दोन तास नव्हेतर फक्त १५ मिनिटात पोहोचता येणार आहे.

दुष्काळग्रस्त १४ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २१ हजार रुपये मिळणार

मुख्यमंत्री म्हणालेशेतकरीबळीराजाला केंद्रबिंदू माणून राज्य शासन काम करत आहे. नैसर्गिक आपत्ती काळातील नुकसानग्रस्तांना एनडीआरएफचे २ हेक्टरचे निकष बदलून ३ हेक्टर   केले आणि शेतकरी आपत्तीग्रस्तांना मदत दिली. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले. शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपये देण्याच्या केंद्र सरकारच्या योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने नमो सन्मान योजना सुरु केली. त्यातून शेतकऱ्यांना राज्याकडून ६ हजार रुपये समाविष्ट केले. यासह १४ दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील प्रती व्यक्ती १८०० रुपये दिले जाणार असून एका कुटुंबात पाच व्यक्ती असल्यास त्यांना केंद्र व राज्य शासनाचे मिळून एकूण २१ हजार रुपये शेतकऱ्याला मिळणार आहेतअसे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

६ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये एका क्लिकवर पैसे

शासकीय योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्याबाबत उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देतांना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले कीराज्यातील ६ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये एकाच क्लिकवर एकाच दिवशी पैसे पाठविण्यात आले. आनंदाचा शिधा’ ने गोरगरिबांची दिवाळीपाडवा गोड केला. हा शिधा वाटप कार्यक्रम डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीपर्यंत राबविला. राज्यात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रिया सुरु आहे. लोकहिताचा निर्णय घेतले जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारचा पाठिंबा

राज्यातील महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना सोयीसुविधा दिल्या जात आहेत. केंद्राकडून राज्यातील प्रकल्पांसाठी कोट्यवधी रुपयांची मदत मिळत आहे. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारचा पाठिंबा मिळत आहे. राज्याचा सर्वांगीण विकास हाच राज्य शासनाचा अजेंडा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले१ लाख ३७ हजार कोटींचे गुंतवणूक करार करण्यात आले आहेत. या करारांपैकी २५ टक्के उद्योगांना जमिनी देण्याची प्रक्रिया सुरु आहेत. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून सुमारे ५० कोटी रुपयांचा निधी वाटप करण्यात आला असून गरजू लोकांना वेळेत मदत पोहचवण्याच काम राज्य सरकारने केले आहेअशी माहिती देखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

000

उष्णतेची तीव्रता लक्षात घेता राज्य मंडळाच्या शाळांना उद्यापासून सुटी – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

मुंबईता. २० : राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय हा सक्तीचा करण्यात आला आहे. केवळ केंद्रीय मंडळाच्या शाळांमध्ये आठवीच्या यावर्षीच्या वर्गालाच (बॅच) गुणांकनाची सवलत देण्यात आली आहे. मराठी विषय वगळण्यात आलेला नाहीअसे प्रतिपादन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना केले. उष्णतेची तीव्रता लक्षात घेता राज्य मंडळाच्या शाळांना उद्यापासून सुटी जाहीर करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.केसरकर म्हणालेमराठी भाषा सक्ती ही इयत्ता सहावी पासून करण्यात आली आहे. तथापि कोरानाचा काळ असल्याने यावर्षी आठवीत शिकत असलेले विद्यार्थी मराठी भाषा विषय पहिल्यांदाच शिकत आहेत. त्यामुळे २०२२-२३ च्या आठवीच्या विद्यार्थ्यांना २०२४-२५ या वर्षी दहावी पर्यंत एक वेळची बाब म्हणून मराठी विषयाच्या परीक्षेचे श्रेणीमध्ये रूपांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

उद्यापासून सुटी जाहीर

यापूर्वीच जाहीर केल्याप्रमाणे पुढील शैक्षणिक वर्ष १५ जून पासून तर विदर्भातील शाळा ३० जून पासून सुरू होतील. तथापि सध्या असलेली उष्णतेची तीव्रता लक्षात घेता राज्य मंडळाच्या शाळांना उद्यापासून सुटी देण्यात येत आहे. सुटीच्या कालावधीत ज्या शाळांना अतिरिक्त उपक्रम राबवायचे असतील त्यांनी ते सकाळच्या अथवा संध्याकाळच्या सत्रात घ्यावेत. तथापि यासाठी नववी अथवा दहावीचे विद्यार्थी वगळता इतर वर्गातील विद्यार्थ्यांना बोलावण्यात येऊ नये. इतर विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचा बोजा न देता सुटीचा आनंद उपभोगू द्यावाअसेही श्री.केसरकर यांनी स्पष्ट केले.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

ताज्या बातम्या

महाराष्ट्रासह शेजारील राज्यांतील रुग्णांनाही उत्तम उपचार मिळावेत हा ‘मेडिसिटी’ चा उद्देश – मुख्यमंत्री देवेंद्र...

0
महाराष्ट्रात १९ हजार २०० कोटींच्या गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा महाराष्ट्रात डेटा सेंटर आणि औद्योगिक पार्कसाठी मोठी गुंतवणूक; रोजगाराच्या थेट ६० हजार संधी उपलब्ध होणार  ठाणे,दि.१२...

पदविका प्रवेशाला विक्रमी प्रतिसाद; १ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचा प्रवेश

0
मुंबई, दि. १२ : राज्यातील पॉलिटेक्निक पदविका अभ्यासक्रमांसाठी यावर्षी विद्यार्थ्यांकडून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला असून, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी आतापर्यंत १ लाख ३ हजार ११५...

राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेसाठी तालुकास्तरावर समिती नेमावी – मंत्री दादाजी भुसे

0
मुंबई, दि. १२ : राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेच्या पात्रतेस मान्यता देणारी सध्याची जिल्हास्तरीय समिती ऐवजी तालुकास्तरावर समिती स्थापन करावी. जेणेकरून या...

ग्रंथालयांच्या अनुदानात ४० टक्के वाढ करण्यासाठी शासन सकारात्मक – मंत्री चंद्रकांत पाटील

0
मुंबई, दि. १२ : आजच्या डिजिटल युगात ग्रंथालय चळवळ टिकेल का असा प्रश्न पडतो पण आजची तरुण मंडळी अधिक ग्रंथालयाकडे वळली आहे. विविध वाचन...

जास्तीत जास्त शाळांमध्ये स्काऊट गाईडची अंमलबजावणी करावी- मंत्री दादाजी भुसे

0
मुंबई, दि. १२: विद्यार्थ्यांना बालवयापासूनच मूल्य शिक्षण, स्वावलंबन, शिस्त, संस्कारांच्या माध्यमातून उत्तम भावी नागरिक घडविण्यात स्काऊट, गाईडची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. इच्छुक शालेय विद्यार्थ्यांना यात सहभागी होता यावे यासाठी जास्तीत...