नवी दिल्ली, 21 : लातूर जिल्ह्यातील ‘आरोग्यवर्धिनी’ आणि सोलापूर जिल्ह्यातील ‘ऑपरेशन परिवर्तन’या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना  आज  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘नागरी सेवा दिनी’  ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कारा’ ने गौरविण्यात आले. लातूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी. आणि सोलापूर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

दरवर्षी 21 एप्रिल हा दिवस ‘नागरी सेवा दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. यंदाचे हे 16 वे वर्ष आहे. आज विज्ञान भवनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा, सार्वजनिक तक्रारी आणि पेन्शन (DOPT) मंत्रालयांच्यावतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा, सार्वजनिक तक्रारी आणि पेन्शन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग, प्रधानमंत्री सचिवालयाचे सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा, कॅबिनेट सचिव राजीव गुबा आणि केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाचे सचिव व्ही.श्रीनिवास हे व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी देशभरातील 16 प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कारा’ ने गौरव करण्यात आला.

यामध्ये महाराष्ट्रतील लातूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या पुरस्काराचे स्वरूप सन्मान चिन्ह, प्रमाणपत्र आणि 20 लाख रूपये रोख असे आहे.

पुरस्काराने कामात उत्साह आणि समर्पण भावना वाढेल – जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी.

लातूर जिल्ह्याने आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत ‘आरोग्यवर्धिनी’ हा नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविला असून आज प्रधानमंत्री यांच्याहस्ते मिळालेल्या पुरस्काराने संपूर्ण चमूचा उत्साह वाढला असून अधिक समर्पण भावनेने यापुढे सर्व मिळून काम करतील, अशी प्रतिक्रिया जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी. यांनी पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर व्यक्त केली. या योजनेचा लाभ जवळपास 50 लाख लोकांनी घेतला असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

असा आहे ‘आरोग्यवर्धिनी’ उपक्रम

लातूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी. पी. यांच्या पुढाकाराने आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत ‘आरोग्यवर्धिनी’ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रामार्फत लातूर जिल्ह्यात विविध सेवा दिल्या जातात. आरोग्यदायी जीवनशैलीच्या मार्गदर्शनापासून ते विविध आजारांचे निदान, उपचार संदर्भ सेवा इत्यादींचा त्यामध्ये समावेश आहे.  लातूर जिल्ह्यात 233 आरोग्यवर्धिनी केंद्रामधून आरोग्य सेवा सातत्याने दिल्या जात आहेत. यामध्ये गरोदर माता, बालक, किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्यविषयीच्या सेवा, संसर्गजन्य व रक्तदाब, मधुमेह, कर्करोग यासारख्या असंसर्गजन्य आजारांवरील उपचार, आपात्कालीन आरोग्य सेवा, कान, नाक, घसा विषयक, मानसिक आजारांवरील सेवा, तसेच आरोग्यदायी जीवनशैलीसाठी योगा, आहार, व्यायाम यासारखे विविध उपक्रम यांचा समावेश आहे. लातूर जिल्ह्यात आरोग्यवर्धिनींच्या सेवा बळकट करण्यासाठी प्रशासनातर्फे निधीची उपलब्धता करुन देणे, औषधांचा पुरवठा, अद्यावत रुग्णवाहिका यासारख्या उपाययोजना, तसेच कर्करोग निदानासाठीचे संजीवनी अभियान, मातामृत्यू रोखण्यासाठी सुरु करण्यात आलेला जीवनरेखा कक्ष, लोकांच्या सोयीसाठी गोवोगावी घेतलेली आरोग्य शिबीर आदी नाविण्यपूर्ण उपक्रम आरोग्यवर्धिनीं अंतर्गत  राबविण्यात येतात .

‘ऑपरेशन परिवर्तन’ मुळे स्थानिकांच्या जीवनमान बदलाचा हा सन्मान – पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे

‘ऑपरेशन परिवर्तन’ मुळे स्थानिकांच्या जीवनमान बदलाचा हा सन्मान असल्याची प्रतिक्रिया पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर सोलापूर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे यांनी दिली. ते म्हणाले, तत्कालीन  पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांचा यात सिंहाचा वाटा आहे. या उपक्रमामुळे जिल्ह्यामध्ये अवैध दारू व्यवसायास आळा बसला व समूळ उच्चाटन झाले. स्थानिक लोकांच्या हाताला स्वंय रोजगाराची साधने उपलब्ध झाल्यामुळे ते अवैद्य दारू विक्रीपासून परावृत्त झाले.

असा आहे ‘ऑपरेशन परिवर्तन’ हा नाविण्यपूर्ण उपक्रम

सोलापूर ग्रामीण पोलिस दलाने जिल्ह्यामध्ये अवैध दारू व्यवसायावर आळा घालण्याकरीता व त्याचे समूळ उच्चाटनासाठी  ‘ऑपरेशन परिवर्तन’ वर्ष 2021-22 मध्ये  नावीन्यपूर्ण पद्धतीचा उपक्रम सुरू केला. त्यांच्या या उपक्रमास पोलिस यंत्रणेचे सहकार्य आणि स्थानिकांची साथ यामुळे त्यांचे आयुष्य पालटले. या उपक्रमाअंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील  हातभट्टी  दारू निर्मिती व विक्रीची 117 ठिकाणे निश्चित करुन त्यातील गांवे जिल्ह्यातील पोलिस निरीक्षक, सहायक पोलिस निरीक्षक, पोलिस उपनिरीक्षक  अधिकाऱ्यांना दत्तक देण्यात आली. सातत्यपूर्ण कारवाई, समुपदेशन, पुनर्वसन, जागृती या चार टप्प्यावर राबविण्यात आला.

या उपक्रमामध्ये अवैध हातभट्टी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या या अवैध व्यवसायापासून परावृत्त करुन त्यांना  इतर व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहित करणे, त्यांना आर्थिक  मदत मिळवून देणे हे मुख्य ध्येय होते.  यादृष्टीने त्यांचे समुपदेशन केले गेले. ज्याचा परिणाम म्हणून 726 व्यक्तींनी स्वत:चा पारंपरिक दारुचा व्यवसाय सोडून देऊन समाजामध्ये ताठ मानेने जगता येण्यासारखे व्यवसाय अंगिकृत केलेले आहेत.  त्यांच्या या कामाची दाखल घेत श्री.सरदेशपांडे त्यांना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

00000

अंजु निमसरकर /21.04.23

मुंबई, दि. २१ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबीर (सरकार आपल्या दारी) कार्यक्रमात १६७२ तक्रारी आज दाखल झाल्या असून लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्या समन्वयाने महिलांनी मांडलेल्या समस्या प्राधान्याने सोडवण्यात येतील, असे महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.

परेल येथील मुंबई महापालिकेच्या जी दक्षिण वॉर्ड येथे आयेाजित ‘सरकार आपल्या दारी’ कार्यक्रमात मंत्री श्री.लोढा बोलत होते. यावेळी मुंबई महानगपालिकेचे  जी दक्षिण वॉर्ड चे संतोष धोंडे यासह विविध विभागांचे अधिकारी  यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले, ‘सरकार आपल्या दारी’ कार्यक्रमात १६७२ तक्रारी दाखल झाल्या असून आज प्रत्यक्ष हजर असलेल्या १६२ अर्जदार महिलांच्या समस्यांचे निराकरण केले जावे यासाठी  कार्यवाहीचे आदेश लगेचच सर्व यंत्रणांना दिले आहेत. स्थानिक प्रशासनाने पुढील तीन महिन्याच्या  कालावधीत उर्वरित १५१० तक्रारी निपटारा करण्याचे आदेश मंत्री श्री.लोढा यांनी दिले.

यावेळी महिलांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. जी दक्षिण वॉर्ड येथे बँका, महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि शासनाच्या विविध विभागांकडून महिलांकरिता राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या माहितीचे  स्टॉल  लावण्यात आले होते. महिला व बचत गटांची नोंदणी प्रक्रिया याचीही माहिती महिलांना देण्यात आली. यावेळी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचा मंत्री श्री. लोढा यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

सी वॉर्ड येथे २५ एप्रिल रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबीर (सरकार आपल्या दारी) कार्यक्रम आयोजित केला आहे. या उपक्रमात महिलांना तक्रारीसाठी प्रत्येक वॉर्डमध्ये ऑनलाईन अर्जही  करता येणार आहे. हा उपक्रम  ३१ मे २०२३ पर्यंत दुपारी ३ ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत सुरू राहणार आहे. अधिक माहितीसाठी व अर्ज भरण्यासाठी https://forms.gle/7GzCSACLYsj38amq9 या लिंकवर जाऊन माहिती भरता येऊ शकणार आहे.

००००

मुंबई दि. 21 : सैनिकी मुलींचे वसतिगृहात तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी पद्धतीने अशासकीय सहायक वसतिगृह अधिक्षिका पद भरावयाचे आहे. इच्छुक महिलांनी सांताक्रुझ येथील जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय येथे अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांनी केले आहे.

सैनिकी मुलींचे वसतिगृह, कलिना, सांताक्रुझ (पूर्व), मुंबई येथे तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी पद्धतीने अशासकीय सहा. वसतिगृह अधिक्षिका म्हणून नेमणूक करावयाची आहे. (पद संख्या – 01) या पदासाठी अर्जदार ही युद्ध विधवा किंवा सैन्य सेवेत मुत्यू पावलेल्या सैनिकाची पत्नी किंवा माजी सैनिक/आजी सैनिक यांची पत्नी असावी (युद्ध विधवेस/विधवेस प्राधान्य) तसेच, त्यांचे  शिक्षण – दहावी उत्तीर्ण असावे. एमएससीआयटी पास व टायपिंग येणाऱ्यास प्राधान्य देण्यात येईल. यासाठी वयोमर्यादा – 30 ते ५० वर्षे असावी. मानधन रू. २३,२८३/- दरमहा असून, यासाठीची मुलाखत २५ एप्रिल २०२३ रोजी घेण्यात येणार आहे. तरी इच्छुक व पात्र महिला उमेदवारांनी अर्ज करावेत. अर्जासोबत युद्ध विधवा/ विधवा/ माजी सैनिक/ आजी सैनिक पत्नी असल्याचे प्रमाणपत्र व शैक्षणिक प्रमाणपत्राच्या छायांकित प्रती जोडाव्यात.

अधिक माहितीसाठी ०२२-३५०८ ३७१७, २२७९३३३५. या क्रमांकावर किंवा ईमेल zswo_mumbaiupnagar@maharashtra.gov.in वर संपर्क करावा.

०००

मुंबई, दि. 21 : केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या राजस्थान येथील पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्रातील कार्यक्रम समितीच्या अध्यक्षपदी राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राजस्थानचे राज्यपाल तसेच पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राचे अध्यक्ष कलराज मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली अलिकडेच झालेल्या बैठकीत कार्यकारी समितीने एकमताने मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांची निवड करण्यात आली.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या नियुक्ती संदर्भात केंद्राच्या संचालक किरण सोनी गुप्ता यांनी पत्र पाठविले आहे. तसेच कार्यक्रम समितीच्या बैठकीचे नेतृत्व करण्याचीही विनंती त्यांनी केली आहे. श्री.मुनगंटीवार यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असणार आहे.

पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राच्या अंतर्गत राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या राज्यांचा तसेच दमण दीव आणि दादरा नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. भारतीय पारंपरिक लोककलांना प्रोत्साहन देण्याची या सांस्कृतिक केंद्रांची जवळपास साडेतीन दशकांची परंपरा आहे. भारत- सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली देशात सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रांचे कार्य चालते.

००००

पुणे, दि. २१: येत्या खरीप हंगामासाठी राज्यात खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांनी माती तपासणी अहवालाप्रमाणे खतांचा समतोल वापर करावा, असे आवाहन कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.

सध्या राज्यात ५ लाख ३३ हजार मे.टन युरीया, २ लाख १५ हजार मे.टन डिएपी, २९ हजार मे.टन पोटॅश, ८ लाख ३९ हजार मे.टन संयुक्त खते आणि ५ लाख १५ हजार मे.टन सुपर फॉस्फेट असा एकूण २१ लाख ३१ हजार मे.टन खतांचा साठा उपलब्ध आहे.

यावर्षी १ एप्रिल २०२३ रोजी हा खत साठा राज्याच्या खरीप हंगामातील गरजेच्या जवळपास ५० टक्के आहे. त्याचबरोबर खरीप हंगामात राज्याला आणखी ४३ लाख १३ हजार मे.टन खत साठा उपलब्ध होणार आहे. शेतकऱ्यांकडून रासायनिक खतांची मागणी मृगाचा पाऊस पडल्यानंतरच वाढते. त्यामुळे खतांचे नियोजन एप्रिलपासून सुरु करण्यात आले असून राज्यात मुबलक प्रमाणात खत उपलब्ध राहील यासाठी कृषि विभाग दक्ष आहे, असेही कृषि आयुक्तांनी सांगितले आहे.

शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाला माती परीक्षण अहवालाप्रमाणे खताची मात्रा देणे आवश्यक आहे. प्रमाणापेक्षा अधिक खत दिले तर आपला खर्च तर वाढतोच परंतु पिकांना सुक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता भासून उत्पादन घटते. तर आवश्यक ते खत न मिळाल्यासही उत्पादन आणि गुणवत्ता घसरते. रासायनिक खतांसोबत कुजलेले शेणखत, कंपोस्ट, जैविक खत (बायोफर्टिलायझर्स), नॅनो युरिया यांचाही आवश्यकतेप्रमाणे वापर करणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ‘कृषिक ॲप’
कृषि विभागाने कृषि विज्ञान केंद्र बारामती यांच्या मदतीने ‘कृषिक ॲप’ तयार केले आहे. या ॲपच्या मदतीने शेतकऱ्यांना आपल्या जिल्ह्यासाठी माती परीक्षण अहवालाच्या अनुसार प्रत्येक पिकासाठी वेगवेगळया खतांची मात्रा आणि त्यासाठी लागणारी किंमत समजण्यास मदत होते. या ॲपमधून आपल्या तालुक्यातील प्रत्येक कृषि सेवा केंद्रात कोण-कोणती खते उपलब्ध आहेत याचीही माहिती मिळते. त्यामुळे खत खरेदी करणे सोपे होते. या कृषिक ॲपचा वापर शेतकऱ्यांनी करावा.

केंद्र सरकारने ‘पीएम प्रणाम’ ही योजना सुरु केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी खतांचा वापर मृद तपासणीप्रमाणे केल्यामुळे एकूण खतांच्या अनुदानाच्या रकमेमध्ये बचत होणार आहे. हे वाचलेले अनुदान केंद्र सरकारकडून राज्याच्या कृषि योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळणार आहे, असेही कृषि आयुक्त श्री. चव्हाण यांनी कळविले आहे.

पुणे, दि. २१: सार्वजनिक ग्रंथालये व वाचन संस्कृतीच्या बळकटीसाठी सदैव प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन जागतिक ग्रंथ दिवसाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले आहे. श्री. पाटील यांनी वाचक, प्रकाशक, पुस्तक विक्रेते, ग्रंथालयातील अधिकारी-कर्मचारी आणि ग्रंथप्रेमींना जागतिक ग्रंथ दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने गेल्या काही महिन्यात राज्यात वाचन संस्कृती वाढविण्याच्या अनुषंगाने विविध महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ, विदर्भातील सात जिल्ह्यांमध्ये ‘जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी’ पदांची निर्मिती, सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये बालकुमार ज्ञानकोपरा निर्मिती तसेच महत्त्वपूर्ण ग्रंथालयांना आधुनिकीकरणासाठी निधी आदी निर्णय मंत्री श्री. पाटील यांनी घेतले आहेत.

‘जागतिक ग्रंथ दिवस’ (२३ एप्रिल) निमित्ताने राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांनी आपल्या ग्रंथालयात ग्रंथप्रदर्शनाचे आयोजन करावे. समाजात वाचनसंस्कृती रुजवण्यासाठी सर्व ग्रंथप्रेमी, वाचनप्रेमी नागरिकांनी ग्रंथप्रदर्शनाचा लाभ घ्यावा. ग्रंथालय चळवळ ही लोक चळवळ व्हावी यासाठी सर्व समाजाने पुढे आले पाहिजे, असे आवाहन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.

सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ

राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या विकासासाठी ६० टक्के अनुदानवाढीचा तातडीने निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील १० हजार ९१८ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना मिळाला आहे. वाढीव अनुदानासह मागील वर्षातील थकीत अनुदानाचे सुमारे ६० कोटी २० लाख रुपये या ग्रंथालयांना वितरीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रंथालय सेवक व कार्यकर्त्यांचा वाचनसेवेसाठी उत्साह वाढला आहे.

सात जिल्ह्यांत नवीन पदनिर्मिती

ग्रंथालय संचालनालयाच्या अधिनस्त विदर्भातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, यवतमाळ, वर्धा, अकोला व बुलढाणा या सात जिल्ह्यामध्ये ग्रंथालयांच्या कामकाजात गतिमानता यावी यासाठी अराजपत्रित पदे रद्द करुन त्याऐवजी ‘जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी’ या गट ब संवर्गातील नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आली.

ग्रंथालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी

ग्रंथालयांचे बदलत्या काळानुसार आधुनिकीकरण करणे ही काळाची गरज आहे. त्यानुसार कालिना मुंबई येथील राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय इमारतीच्या उर्वरित बांधकामासाठी, रत्नागिरी येथील शासकीय विभागीय ग्रंथालयाचे आधुनिकीकरण व डिजिटायजेशन, मुंबई येथील एशियाटिक सोसायटीकडील दुर्मिळ ग्रंथांचे व हस्तलिखितांचे डिजीटायजेशन करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर एशियाटिक सोसायटी मुंबई यांच्या ग्रंथालयाच्या विकासासाठी दरवर्षी एक कोटी निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

ग्रंथालय अधिनियमामध्ये सुधारणेसाठी समिती गठीत

महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम, १९६७ मध्ये कालानुरुप सुधारणा करणे आवश्यक असल्याने राज्य ग्रंथालय संचालक दत्तात्रेय क्षीरसागर यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करुन समितीचे कामकाज सुरु करण्यात आले आहे.

सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये बालकुमार ज्ञानकोपरा

शालेय व कुमारवयीन मुलांमध्ये वाचनाची आवड कमी होत असल्याने तसेच मुलांचा जास्तीत जास्त वेळ भ्रमणध्वनी व दूरचित्रवाणी संचाच्या स्क्रीनसोबत जात आहे. मुलांचा स्क्रीन टाईम कमी करण्यासाठी व त्यांना पुस्तकांकडे वळवण्यासाठी राज्यातील सर्व सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये त्यांच्याकरिता बालकुमार ज्ञानकोपरा निर्माण करण्याची संकल्पना ग्रंथालय संचालनालयाच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात उतरवली जात आहे.

वाचन संस्कृती रुजविण्याचे प्रयत्न

राज्यात वाचन संस्कृतीला चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. मंत्री श्री.पाटील यांच्या प्रयत्नातून पुणे आणि कोल्हापूर येथे सुरू असलेल्या फिरत्या ग्रंथालयाच्या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. याच धर्तीवर राज्यातील सहा विभागात सहा फिरती ग्रंथालये सुरू करण्यात येणार आहेत.

अ वर्ग ग्रंथालयात ग्रंथ विक्रीस परवानगी

शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत चांगली आणि त्यांच्या आवडीची पुस्तके पोहोचावीत यासाठी अ वर्ग ग्रंथालयात त्यांना स्वतः किंवा प्रकाशक अथवा पुस्तक विक्रेत्यामार्फत ग्रंथ विक्रीस मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रंथालय सक्षमीकरणालाही मदत होणार आहे.

मुंबई, दि. 21: ‘रेरा’ कायद्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे तसेच बांधकाम क्षेत्राचा कारभार पारदर्शकपणे व नियमित करणे ही या कायद्याची महत्त्वाची उद्दिष्ट्ये आहेत, अशी माहिती महारेराचे सचिव डॉ. वसंत प्रभू यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

रेरा हा “ग्राहकाभिमुख” कायदा असून या कायद्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या फसवणुकीस पायबंद घातला जात आहे. भूखंड, अपार्टमेंट, इमारत तसेच कोणत्याही रिअल इस्टेट प्रकल्पाच्या खरेदी आणि विक्रीमध्ये पारदर्शकता व कार्यक्षमता आणण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाची भूमिका पार पाडत आहे. या कायद्यानुसार बांधकाम व्यावसायिकांना आपल्या प्रकल्पाचा संपूर्ण आराखडा, परवानग्या व इतर आवश्यक कागदपत्रे रेराच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे मोठमोठ्या आकर्षक व अवास्तव जाहिराती करुन ग्राहकांना भूलवण्यास आळा बसत आहे. ग्राहक आणि बांधकाम व्यवसाय यावर या कायद्यामुळे कसा परिणाम होऊ शकतो, ग्राहकांनी घर खरेदी करतांना कोणत्या नियमांचे काटेकोरपणे वाचन व पालन केले पाहिजे अशा विविध विषयांवर ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून सविस्तर माहिती महारेराचे सचिव डॉ. वसंत प्रभू यांनी दिली आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत, शनिवार दि. 22, सोमवार दि. 24 आणि मंगळवार दि. 25 एप्रिल 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत निवेदक रिताली तपासे यांनी घेतली आहे.

0000