मुंबई, दि.३०:  सामाजिक न्याय विभागाच्या सर्व योजना चालू आहेत, बार्टीच्या प्रशिक्षणाच्या व इतर चालू असलेल्या कोणत्याही योजना बंद करण्यात आलेल्या नाहीत, अशी माहिती बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे यांनी दिली आहे.

बार्टीच्या माध्यमातून सध्या आयबीपीएस, बँकिंग व पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण देणाऱ्या 30 संस्थाचा करार कालावधी संपृष्टात आलेला असुन कोविडच्या पार्श्वभूमीवर निविदा प्रक्रिया न राबवता एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा तत्कालिन परिस्थितीत सन 2021 मध्ये निर्णय घेण्यात आला होता. सदर निर्णय हा बार्टीच्या नियामक मंडळाने घेतलेला आहे.

सन 2017-18  मध्ये एकूण 6900 विद्यार्थ्यांना 23 हजार प्रति विद्यार्थी याप्रमाणे 34 लक्ष 50  हजार एका संस्थेला निधी देण्यात येत होता, अशा राज्यातील एकूण 46 संस्थांना 16 कोटी 21 लाख रुपये या योजनेच्या अंतर्गत देण्यात येत होते. त्यामध्ये नंतर पोलीस भरती प्रशिक्षण योजनेचा समावेश करण्यात आला आहे. विभागाने या प्रशिक्षण योजनेचा आढावा घेतला असता असे निर्देशनास आले की, ज्या संस्थांमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येत आहे तेथील विद्यार्थ्यांचा प्रशिक्षण पूर्ण घेतल्यानंतर होणारी निवड व रोजंदारीचे प्रमाण हे अत्यल्प आहे. तसेच बार्टीने मध्यंतरीच्या काळात या संस्थांची तपासणी केली असता काही संस्थांच्या गुणवत्ता व दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, त्यामुळे अशा संस्थांकडून प्रशिक्षण देणेबाबत भविष्यात विभागाच्या कामकाजावर प्रश्न निर्माण करणारे आहेत. तसेच दिवसेंदिवस प्रशिक्षण घेण्याऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या देखील वाढत चालली असून सन 2023-24 या वर्षात 27600 विद्यार्थ्यांवर प्रतिसंस्था 4 कोटी 41 लक्ष याप्रमाणे 46 संस्थांवर एका वर्षासाठी 202 कोटी 86 लक्ष तर पाच वर्षाकरिता 1 हजार 14 कोटी रुपये खर्च होणे अपेक्षित आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक धोरणाप्रमाणे रूपये 10 लक्ष पेक्षा अधिक रकमेच्या खर्चांच्या योजनांसाठी ई निविदा प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक आहे सध्या सुरू असलेल्या प्रशिक्षण योजनांवर पुढील पाच वर्षात रूपये एक हजार कोटी पेक्षा अधिकचा खर्च येणार असल्याने ई निविदा प्रक्रिया राबविल्याशिवाय प्रशिक्षण संस्थाची निवड करणे शासनाच्या मार्गदर्शक धोरणाच्या विपरीत होणार आहे. सदर प्रक्रिया ही शासनाच्या कामगार व उद्योग विभागाच्या शासन निर्णय सन 2016 च्या निर्देशानुसार व चीफ़ विजिलन्स कमिशन (CVC) यांच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार ही प्रक्रिया पार पाडण्यात येत आहे. त्यामुळे शासनाच्या मार्गदर्शक धोरणाप्रमाणेच काम करावे लागणार आहे.

विद्यार्थी हिताला कोणतीही बाधा निर्माण होईल असे कार्य बार्टी व सामाजिक न्याय विभागाकडून होणार नाही. पारदर्शक पध्दतीने प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थाची निवड, गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण व विद्यार्थी हीत याबाबींचा विचार करुन बार्टीचा प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम अधिक खंबीर, प्रभावीपणे पद्धतीने राबविण्याचे निश्चित केले आहे. बार्टी ने सर्व प्रश्न सक्षमपणे हाताळले आहेत व येणाऱ्या काळात देखील विभागाने तसेच बा्र्टीने अधिक पारदर्शकपणे व गतिमान पद्धतीने योजना राबविण्यावर भर दिलेला आहे.

विभागात अनेक कामे पारदर्शक पद्धतीने राबवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व क्षेत्रिय अधिकारी यांच्या माध्यमातून अनेक नावीन्यपूर्ण योजनांची प्रभावी व यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे व येणाऱ्या काळात देखील तितक्याच गतिमान पद्धतीने व पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यरत आहे.  राज्याचा सामाजिक न्याय विभाग व बार्टी संस्था त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध आहे. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घालुन दिलेल्या आदर्शानुसार अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकासासाठी सामाजिक न्याय विभाग व बार्टी संस्था सदैव कार्यरत असुन कायम प्रयत्नशील आहे.

शासनाने तसेच बार्टी संस्थेने विद्यार्थ्यांचे हित जोपासण्याचे कार्य केले आहे व विद्यार्थी कल्याणाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यावर भर दिला आहे असेही बार्टीचे महासंचालक  सुनील वारे  यांनी पत्रकाद्वारे प्रसिद्धीसाठी दिले आहे.

000

मुंबई, दि.३०: राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्याकरिता तसेच राज्यातील पर्यटन स्थळांना देशांतर्गत – विदेशी पर्यटकांना मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाद्वारे महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून तसेच स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव वर्षात महाराष्ट्र अंतर्गत ‘देखो आपला महाराष्ट्र’ हे ७५ सहलींचे टुर पॅकेज उद्या दि. ०१ मे २०२३ रोजी सुरु करण्यात येत आहे.

पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली व पर्यटनाला नवीन चालना देण्याच्या दृष्टीकोनातून सदर टुर पॅकेजची आखणी करण्यात आली आहे. प्रधान सचिव (पर्यटन) सौरभ विजय, व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रध्दा जोशी शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे टुर पॅकेज संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरु करण्यात येत आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांची ह्या भूमीत पर्यटनाशी निगडीत प्रत्येक गोष्ट आहे. महाराष्ट्र राज्याला 6 जागतिक वारसा स्थळ लाभले आहेत. खरंतर आपल्या राज्यात पर्यटन स्थळांचा खजिना आहे. 900 पेक्षा जास्त कोरीव लेण्या आपल्याकडे असून, 400 च्या आसपास गड किल्ले आहेत. निसर्गरम्य, सुंदर समुद्र किनारा, व्याघ्र प्रकल्प, जैविक विविधतानी नटलेला महाराष्ट्र, जणू प्रत्येकासाठी इथे काहीना काही आहेच.

सह्याद्री पर्वत रांगा, सातपुडा, लोणार सरोवर, कळसूबाई शिखर, संदन दरी इ. सर्वांना आकर्षित करतात.

अजिंठा व वेरुळच्या लेण्या ह्या सर्वांनाच भूरळ घालतात. कोकणात गणपतीपुळे, तारकर्ली सारखे समुद्र किनारे असंख्य पर्यटकांच्या पसंतीस उतरले आहेत. विदर्भातील व्याघ्र प्रकल्प आणि वन्यजीव, नाशिक मधील मंदिरे, पुण्यातील संस्कृती आकर्षण ठरत आहे.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने हे बघूनच संपूर्ण महाराष्ट्रभर पर्यटक निवास (MTDC Resort) व उपहारागृह (Restaurant) उघडले आहेत. यामुळे पर्यटनांसाठी राहण्याची, खाणपाणाची सोय या पर्यटनाच्या मूलभूत सुविधेतून प्राप्त झाल्या आहेत.

पर्यटक आता महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या पर्यटक निवासातून मनसुक्त भ्रमंती करु शकतात. एमटीडीसी पर्यटक निवासाचे जाळे तारकर्ली, गणपतीपुळे, कुणकेश्वर, हरिहरेश्वर, माथेरान, खारघर एलिफंन्टा, टिटवाळा, माळशेज घाट, भंडारदरा, नाशिक, कार्ला, शिर्डी, पानशेत, कोयना, महाबळेश्वर, छत्रपती संभाजी नगर, अजिंठा, वेरुळ, भिमाशंकर, ताडोबा, पेंच, बोधलकसा, नागपूर, चिखदरा इत्यादी ठिकाणी पसरले आहेत.

दि.01 मे 2023 रोजी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (MTDC) 75 टुर पॅकेज सुरु करत आहेत. या टुर पॅकेज मधून पर्यटकांना पर्यटनाचा आनंद महामंडळाच्या पर्यटक निवास, उपहारगृहातून आणि अनुभावत्मक पर्यटनातून घेता येईल.

अनुभावत्मक पर्यटन अंतर्गत कोकणातले काताळ शिल्प, विदर्भातले वन्यजीव, भंडारदरा येथील निसर्ग भ्रमंती, गिर्यारोहण, अवकाश निरीक्षण, कांदळवन इत्यादींचा अनुभव घेता येईल. सोबत गाईडची साथ असणार आहे.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचा विश्वास आहे की, या टुर पॅकेज मधून पर्यटकांना एक मोठी सुविधा उपलब्ध होईल आणि पर्यटनाला प्रत्येक व्यक्ती जाण्यास उत्सुक राहील.

**

मुंबई, दि. 30 :- महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवपदी मनोज सौनिक यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनी आज मावळते मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांच्याकडून मंत्रालयात पदभार स्वीकारला.

यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, महसूल व वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) नितीन गद्रे,  वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता वेद सिंघल, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, सहकार विभागाचे सचिव रणजित सिंह देओल, माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या महासंचालक जयश्री भोज, महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे व्यवस्थापकीय संचालक अमित सैनी, मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर यांनी मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले.

श्री.सौनिक मूळचे बिहारचे असून ते 1987 च्या तुकडीचे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आहेत. त्यांनी कोलकाता येथील सेंट झेविअर महाविद्यालयातून राज्यशास्त्र विषयातून पदवी घेतली आहे. त्यांनी जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातून आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली आहे. त्यांनी रायगड, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिक, धुळे येथे जिल्हाधिकारीपदी काम केले आहे. अमरावती विभागाचे विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि शेती स्वावलंबन अभियानाचे महासंचालक म्हणूनही काम केले आहे. नवी दिल्लीतील सेवा कालावधीत ऊर्जा विभाग आणि संरक्षण विभागात काम केले आहे. त्यांना वस्त्रोद्योग, अल्पसंख्याक, गृह, परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम, वित्त अशा विभागातील कामाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे.

००००

वन विभागाच्या भाविष्यातील वाटचालीबाबत चिंतन-मंथन

चंद्रपूर, दि. 30 : वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परिषदेच्या माध्यमातून चिंतन मंथन करून भविष्याचा वेध घेत वन विभागाने कार्य करायचे आहे. वन विभागाच्या नवनवीन संकल्पनांच्या माध्यमातून राज्याला पुढे नेणे हेच आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे. त्यामुळे आपला विभाग देशात सर्वांत अग्रेसर राहील, यादृष्टीने पूर्ण शक्तीने प्रयत्न करा, असे प्रतिपादन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

वन विभागाच्या भाविष्यातील वाटचालीबाबत चिंतन-मंथन करण्यासाठी वन अकादमी येथे राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दोन दिवसीय परिषद थाटात संपन्न झाली. या परिषदेत मार्गदर्शन करतांना सुधीर मुनगंटीवार बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, राज्याचे वनबल प्रमुख वाय.एल.पी. राव, वन अकादमीचे संचालक श्रीनिवास रेड्डी यांच्यासह राज्यातील वरिष्ठ वन अधिकारी उपस्थित होते.

वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लोकसंवाद वाढविण्यावर भर द्यावा. विभागाप्रती जनतेच्‍या मनात सन्‍मान निर्माण होईल,  आपुलकी वाटेल असे आचरण करावे तसेच मानव – वन्यजीव संघर्षात संबंधित कुटुंबाला त्वरित मदत उपलब्ध करून द्यावी. याबाबत कुठलीही हयगय होता कामा नये. आजही वृत्तपत्रात पर्यावरण, वृक्ष, वन्यप्राण्यांचे महत्त्व यावर लिखाण करणाऱ्यांची कमतरता आहे. ही उणीव वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भरून काढावी. त्यासाठी दोन महिन्यातून एकदा आपल्या विभागाबाबत अभ्यासपूर्ण लेख लिहावा.

नियोजन, गुणवत्ता आणि कामाचा वेग हे सूत्र ठरवून विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काम करावे. मंत्रालयातील फाईल्सवर वेगाने निर्णय होणे अपेक्षित आहे. वन विभागाला ज्या विविध स्त्रोतांमधून निधी मिळू शकतो त्याबाबत पाठपुरावा व प्रयत्न करावे. मनरेगाच्या निधीचा जास्तीत जास्त वापर करून घ्यावा. वनउपजांवर आधारित उद्योगांना चालना देणे हा आपला उद्देश आहे. त्यासाठी वनांशी संबंधित डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजनेतील गावांमध्ये वनउपज लागवड करण्याकरिता विभागाने प्रोत्साहित करावे. वनउपजांवर आधारित कॉमन सर्व्हिस सेंटर चंद्रपुरात असले पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.

पुढे वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, कल्याणकारी राज्य म्हणून जनतेच्या आर्थिक उन्नतीसाठी योगदान देणे आवश्यक आहे. याच माध्यमातून महाराष्ट्र फॉरेस्ट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची (महाराष्ट्र वन उद्योग विकास महामंडळ) संकल्पना पुढे आली आहे. या महामंडळाच्या सविस्तर अभ्यासासाठी चार-पाच जणांची एक समिती तयार करावी. १४२ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात वनउपजांशी संबंधित असलेली उत्पादने नक्कीच लागणार आहेत, हे वनविभागाने लक्षात घ्यावे.

सैन्याच्या धर्तीवर इको क्लबची पदरचना करताना त्यासमोर ग्रीन हा शब्द लावण्याबाबत नियोजन करा. ग्रीन youtube वर वनांशी संबंधित व्हिडिओ अपलोड करावे. राज्यातील पर्यावरण संस्थांची नोंदणी राज्यस्तरावर व जिल्हास्तरावर झाली पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्यात इको क्लबचे एक मुख्यालय असणे आवश्यक आहे. वनविभागाने ॲप विकसित करून त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देता येऊ शकते का, याची पडताळणी करावी. डिजिटल माहिती मिळण्यासाठी क्यूआर कोड विकसित करणे, पर्यावरणावर आधारित साहित्य संमेलनाचे आयोजन करणे, स्लोगन, वादविवाद स्पर्धा, परिसंवाद आदीचे नियोजन करणे यासाठी वन विभागाने समन्वयातून पुढाकार घ्यावा.

वनविभागात जवळपास साडेपंधरा हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत, असे सांगून वनमंत्री म्हणाले, शेवटच्या फळीतील कर्मचारीसुद्धा पर्यावरण व जंगलाचे रक्षण करण्यासाठी तत्पर असतो. अशा कर्मचाऱ्यांना चांगल्या सुविधा, चांगले निवासस्थान उपलब्ध करून देणे हे आपले कर्तव्य आहे. वनविभागाचे विश्रामगृह, कार्यालय उत्तम असले पाहिजे. राज्यातील सर्व व्याघ्र प्रकल्प क्रमांक एकवर येण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्नशील राहावे, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, वन अकादमीच्या परिसरात श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते बेकरीचे उद्घाटन झाले. त्यानंतर वन विकास प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणार्थींसाठी दोन बसगाड्यांचे लोकार्पण त्यांनी केले. या दोन्ही बस वातानुकुलीत व आरामदायी असून प्रशिक्षणार्थींना शहरात व परिसरातील वनांमध्ये प्रवासासाठी त्यांचा उपयोग होणार आहे.

जगभरातील पर्यटन बघा

देशातील उत्तम सफारी, चांगले पर्यटन आपल्या राज्यात विकसित व्हावे, हा उद्देश डोळ्यापुढे ठेवावा. वन्यप्राणी बचाव केंद्राबाबत चांगला प्रस्ताव तयार करण्यासाठी टीम तयार करावी. यासाठी वरिष्ठ वन अधिकारी यांच्या टीमने बाली (इंडोनेशिया), बँकॉक (थायलंड), सिंगापूर या आंतरराष्ट्रीय ठिकाणांची तसेच गुजरात मधील जामनगर, केवडिया या भारतातील ठिकाणांच्या सफारीची पाहणी करून अभ्यास करावा, अशा सूचना वनमंत्र्यांनी दिल्या.

७५ हजार विद्यार्थ्यांना जंगल दर्शन

पर्यावरण हृदयापर्यंत पोहोचविण्यासाठी बालमनावर प्रयोग करणे आवश्यक आहे. ‘चला जाणुया वनाला’ या अंतर्गत ७५ हजार विद्यार्थ्यांना जंगलाचे दर्शन घडविण्यात येईल. इको क्लबमध्ये केवळ जिल्हा परिषद व आश्रमशाळाच नव्हे तर चांगल्या खाजगी शाळांचा सुद्धा समावेश करावा. प्रत्येक जिल्ह्यात पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांचे फेडरेशन तयार करावे, असे ना. मुनगंटीवार म्हणाले. राज्यात सध्या ८ हजार ८०७ शाळांचा इको क्लबमध्ये समावेश आहे.

परिषदेचा पहिला दिवस

या परिषदेमध्ये अमृतवन, बेलवन, सर्पदंशावरील लस निर्मिती, संशोधनात्मक कामे, उजाड टेकड्यांचे हरितीकरण, चित्रपट निर्मितीसाठी स्थळांची निवड, पडीक ओसाड जमिनीचे व्यवस्थापन, शहर-नगर-महानगर येथे वृक्ष लागवडीसाठी आराखडा निर्मिती, मनरेगाअंतर्गत अभिसरण व रोपवाटिकेची कामे, ‘चला जाणुया वनाला’ उपक्रम, इको क्लब आराखडा व अंमलबजावणी आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. तत्पूर्वी वनमंत्रांच्या हस्ते ताडोबातील पारंपरिक वनौषधी पुस्तिकेचे, चंद्रमा त्रैमासिक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील गवत पुस्तिका व नकाशा तसेच वन परिक्षेत्र अधिकारी विदेश कुमार गलगट यांनी तयार केलेली ‘मास्टरमाइंड टायगर आर टी – 1’ या चित्रफीतीचे विमोचन करण्यात आले.

समारोपीय कार्यक्रमात अधिकाऱ्यांचा सत्कार

वनविभागाला उत्कृष्ट सेवा देऊन पुढील तीन महिन्यात सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा यावेळी वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ व सन्मानचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला. यात नितीन गुदगे, रंगनाथ नाईकवाडे, गुरुनाथ अनारसे, दिगंबर पगार, नानासाहेब लडकत, प्रदीपकुमार व सत्यजित गुजर या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.

००००००००

सोलापूर, दि. 30 (जि. मा. का.) – नागरिकांना आरोग्याच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राज्य शासनाने  हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजना सुरू केली आहे. जिल्ह्यात ९ ठिकाणी आपले दवाखाने सुरू करण्यात आले आहेत. राज्यातील झोपडपट्टी भागात राहणाऱ्या  जनसामान्य गोरगरीब नागरिकांसाठी वेळेवर व भक्कम आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, यासाठी घोषित करण्यात आलेल्या या योजनेचे महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून लोकार्पण करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील आपला दवाखाना ठिकाणे पुढीलप्रमाणे – अक्कलकोट शहर – अक्कलकोट नगर परिषद, नगरपालिका मराठी शाळा, माणिक पेठ, अक्कलकोट, बार्शी शहर – बार्शी नगरपरिषद, लोढा प्लॉट, बार्शी, माढा शहर – कुर्डूवाडी नगरपरिषद नागरिक आरोग्य केंद्र, कुर्डवाडी, माळशिरस – माळशिरस नगरपंचायत नगरपंचायत इमारती आवार, माळशिरस, मंगळवेढा शहर – मंगळवेढा नगरपरिषद योग भवन नाका, मंगळवेढा, मोहोळ शहर – मोहोळ नगरपरिषद, दत्त मंगल हॉल, मोहोळ, पंढरपूर शहर – पंढरपूर नगरपरिषद, क्लॉक रूम, सांगोला नाका, पंढरपूर. सांगोला शहर – सांगोला नगरपरिषद जि. प. शाळा, चांदोलीवाडी, सांगोला.

जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सोनिया बागडे म्हणाल्या, ‘आपला दवाखाना’ मध्ये बाह्य रुग्णसेवा, मोफत औषधोपचार, 30 प्रकारच्या प्रयोग शाळा चाचण्या, मोफत‌ कार्यशाळा तपासणी, टेलि कन्सल्टेशन, गर्भवती मातांची तपासणी, लसीकरण सेवा देण्यात येणार आहेत. तसेच या व्यतिरिक्त महिन्यातून निश्चित दिवशी नेत्र तपासणी, बाह्य यंत्रणेद्वारे रक्त तपासणीची सोय, मानसिक आरोग्यासाठी समुपदन सेवा, आवश्यकतेनुसार विशेषत: संदर्भ सेवा, योगा व व्यायामबाबतीचे प्रात्यक्षिक देखील करण्यात येणार आहेत.

00000

मुंबई, दि.३० : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी भरती प्रक्रियेतील महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब, गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा सुरळीत पार पडली असल्याचे लोकसेवा आयोगाने म्हटले आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक ३० एप्रिल, २०२३ रोजी महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब, गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२३ आयोजित करण्यात आली. या परीक्षेकरिता एकूण ४,६७,०८५ उमेदवारांना प्रवेश देण्यात आला होता. त्यांच्या बैठक व्यवस्थेकरिता राज्यातील ३७ जिल्हा केंद्रावरील एकूण १,४७५ परीक्षा उपकेंद्रे निश्चित करण्यात आली होती. या पूर्व परीक्षेकरिता साधारणपणे ८०% उपस्थिती असल्याचे दिसून आले असून परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब, गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२३ परीक्षेमधून राज्य शासनाच्या विविध विभागातील एकूण ८,१६९ पदे भरली जाणार आहेत. आयोगामार्फत आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी भरती असून अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांची संख्या देखील आयोगाच्या इतिहासातील सर्वोच्च संख्या आहे.

000000