उस्मानाबाद,दि.01(जिमाका):- जिल्ह्यात मार्च महिन्यापासून अवेळी पाऊस,गारपिटीने शेती पिकांच्या मोठया प्रमाणात नुकसान  झाले आहे. या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याकरिता 6 कोटी 24 लाख रुपये इतक्या निधीची मागणी शासनास करण्यात आलेली आहे कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत झाली पाहिजे, ही शासनाची भूमिका आहे. असे प्रतिपादन पालकमंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांनी आज येथे केले. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीच्या ६३ व्या वर्धापन दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रागंणात मुख्य ध्वजारोहण कार्यक्रम पालकमंत्री यांच्या हस्ते पार पडला याप्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी स्वातंत्र्य सैनिक, ज्येष्ठ नागरिक, लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे, पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल गुप्ता, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, उपजिल्हाधिकारी अविनाश कोरडे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.राजाभाऊ गलांडे,जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी रविंद्र माने, आदी मान्यवर उपस्थित होते.

गेल्या वर्षी जून ते ऑक्टोबर मध्ये झालेल्या सततच्या पाऊस,अतिवृष्टी व गोगलगाय किडीमूळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना 298 कोटी पेक्षा जास्त निधी वितरीत झाला आहे.याच बरोबर अवेळी पाऊस व गारपीटीमूळे बाधित झालेले 2 हजार 652 शेतकऱ्यांना अनुदान वाटपाची कार्यवाही सुरू आहे.सप्टेंबर- ऑक्टोबर मधील बाधित शेतकऱ्यांना पिक नुकसानीसाठी 222 कोटी 43 लाख निधीची मागणीही शासनाकडे करण्यात आली आहे. असेही डॉ.सावंत यावेळी म्हणाले.

यावेळी पालकमंत्री डॉ.सावंत म्हणाले, आज महाराष्ट्र दिना पासुन संपूर्ण महाराष्ट्रात “मा.हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना” योजनेचे शुभारंभ होणार आहे, प्रत्येक जिल्हायातील नागरी भागात हे दवाखाने कार्यान्वित होणार आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री मा. एकनाथजी शिंदे साहेब यांना मी ही संकल्पना सांगितली आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी ती मान्य केली, या दवाखान्या मध्ये सर्व उपचार मोफत मिळणार असुन मोफत तपासणी व गर्भवती माता संदर्भातही सर्व आरोग्य सुविधा मिळणार आहेत. तेंव्हा “मा.हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्यात” देण्यात येणाऱ्या मोफत आरोग्य सेवांचा लाभ सर्व नागरिकांनी घ्यावा असे आवाहनही पालकमंत्र्यांनी यावेळी केले.

पालकमंत्री पुढे म्हणाले, गेल्या दोन वर्षापासून चालू असलेल्या कोरोना साथीचा सामना करतांना सर्वसामान्यांचे आरोग्य उंचावण्यासाठी विविध प्रयत्न केले जात आहेत. 28 एप्रिल 2023 पर्यंत जिल्हयात 76 हजार 371 कोरोना रुग्णांचे निदान करण्यात आले आहे.त्या पैकी 97.16 टक्के म्हणजेच 74 हजार 216 रुग्ण बरे होउन घरी गेले आहेत.रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण समाधानकारक आहे. जिल्हा प्रशासनातर्फे ऑक्सीजन बेड व्हेंटिलेटर्स,बालकासाठीचे बेड आदींची तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे. नागरिकांनीही अनावश्यक गर्दी टाळावी मास्कचा वापर करावा, वारंवार हात स्वच्छ धुवावेत.

पुढे बोलताना पालकमंत्री डॉ.तानाजी सावंत  म्हणाले,जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत “हर घर नल से जल” अंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक कुटुंबासाठी प्रती माणशी प्रती दिनी 55 लिटर प्रमाणे पाणी देण्याचे नियोजन आहे. 2023-24 साठी 60 हजार पेक्षा जास्त नळ जोडण्या देण्याचे प्रस्तावित असून डिसेंबर 2023 अखेर सर्व कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.नीती आयोगाने उस्मानाबाद जिल्हयाचा समावेश आकांक्षित जिल्हयांमध्ये केला आहे.जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे आणि त्यांचे सहकारी अधिकारी या जिल्ह्याला मागासलेल्याच्या यादीतून बाहेर काढण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेत आहेत. शिक्षण,कृषी, आरोग्य,कौशल्य विकास,वित्तीय सुधारणा अशा मुख्य क्षेत्रात चांगले काम होत आहे. असेही पालकमंत्री यावेळी म्हणाले.

हिंगोली (जिमाका), दि. 01 :  जनतेसाठी असलेल्या विविध योजनांचा लाभ सामान्य माणसापर्यंत पोहोचविण्याचे काम शासन करत आहे. ज्या-ज्या भागात पाऊस पडला त्या-त्या भागातील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे अचूक पंचनामे करुन शेतकऱ्याला न्याय देण्याचे काम करण्यात येणार आहे. राज्यात गेल्या सहा महिन्यात नऊ वेळा आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली. यामध्ये शेतकरी बांधवाचे नुकसान झाले. या नुकसानीचे पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे, मा. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये अंतिम निर्णय घेतील. त्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले.

येथील संत नामदेव कवायत मैदानावर पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते मुख्य शासकीय ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न झाला, यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार हेमंत पाटील, आमदार तान्हाजी मुटकूळे, आमदार संतोष बांगर, माजी आमदार संतोष टारफे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, पोलीस अधीक्षक  जी. श्रीधर, अपर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  संजय दैने यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी पालकमंत्री अब्दुल सत्तार पुढे म्हणाले की, शासनाने केवळ 1 रुपयात विमा हप्ता भरुन पिक संरक्षित करण्याची आगळी वेगळी योजना राबविणारे आपले राज्य हे देशात वेगळे राज्य ठरले असून. यामध्ये शेतकरी बांधवाचा शंभर टक्के वाटा सरकार भरणार आहे. शासनाने यावेळेस घेतलेल्या या निर्णयाचे राज्यातील शेतकऱ्यांनी स्वागत केले असून ज्या योजनांची शेतकऱ्यांच्या बाबतीत घोषणा करण्यात आली होती, त्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. तसेच स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने शेतकरी अपघात विमा मंजूर करण्यासाठी अडचणी येत होत्या. त्या अडचणी सोडवत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

शासकीय योजनांचा लाभ राज्यातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचावा या हेतूने मुख्यमंत्री एकनाथजी  शिंदे व उपमुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी शासकीय योजना सुलभिकरण अभियान राबविण्याचा निर्धार घेतला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात एकाच दिवशी विविध सरकारी योजनांचा जिल्ह्यातील 75 हजार लाभार्थ्यांना एकाच छताखाली  थेट लाभ  देण्यासाठी  ‘शासकीय योजनांची जत्रा’  या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत-जास्त पात्र लाभार्थ्यांनी  या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही यावेळी पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी मुख्य शासकीय ध्वजारोहरण प्रसंगी केले.

जिल्ह्यातील हळद उत्पादक शेतकऱ्यांना संशोधनाचे पाठबळ उपलब्ध व्हावे म्हणून शासनाने मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन केंद्र स्थापन करण्यास 100 कोटी रुपयाच्या तरतुदीस मान्यता दिलेली आहे. यापैकी सन 2022-23 मध्ये 9 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहेत. या हळद संशोधन केंद्रासाठी  वसमत येथे जमीन उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या संशोधन केंद्राचे भूमिपूजन लवकरच होणार असून या केंद्राच्या माध्यमातून हळद उत्पादक शेतकऱ्यांना सुविधांचा लाभ मिळणार आहे. हे हळद संशोधन केंद्र स्थापन झाल्यानंतर नवनवीन व्हरायटीमुळे हिंगोली जिल्ह्याचे देशात नाव होणार आहे. त्यामुळे हे हळद संशोधन केंद्र शेतकऱ्यांसाठी  वरदान ठरणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ तालुक्यात होत असलेला लिगो इंडिया हा प्रकल्प भारतातील प्रात्यक्षिक भौतिकशास्त्र या विषयातील पहिला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी जिल्हा प्रशासनाने 186 एकर जमीन संपादनासाठी महत्वाची भूमिका बजावली असून या प्रकल्पासाठी मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  2600 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या प्रकल्पामुळे हिंगोली जिल्हा जगाच्या नकाशावर आला आहे. या प्रकल्पामध्ये दक्षिण गोलार्धातील गुरुत्वीय लहरीचे अभ्यास स्त्रोत शोधण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

गरिबांना घरकूल मंजूर केल्यानंतर वाळू उपलब्धतेबाबत अनेक अडचणी होत्या. त्या दूर करण्यात आल्या असून आता सर्वसामान्यांना घरपोच व स्वस्तात वाळू मिळावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नवीन वाळू धोरण जाहीर केले आहे. त्याची अंमलबजावणी हिंगोली जिल्ह्यात सुरु करण्यात आली आहे. याबाबत टेंडर प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून यामुळे वाळूमाफियांना आळा बसणार आहे.  आपल्या  हिंगोली  जिल्ह्यात बालविवाहाचे  प्रमाण सुमारे 37 टक्के असून, इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत हे प्रमाण जास्त आहे. जिल्ह्यातील बालविवाहाच्या घटना रोखण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात बालविवाह रोखण्यासाठी  ‘बालविवाह मुक्त हिंगोली’ मोहिम व्यापक स्वरुपात राबविण्यात येत आहे. याचा परिणाम सन 2019 पासून जिल्ह्यात 67 बालविवाह रोखण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश आले आहे. तसेच स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्य शासनाने चला जाणूया नदीला या शीर्षकाखाली  लोकसहभागातून  नदी  संवाद यात्रा हा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअनुषंगाने  हिंगोली  जिल्ह्यात 10 मार्च ते 26 एप्रिल, 2023 या कालावधीत नदी संवाद यात्रा हा उपक्रम राबवून हिंगोली जिल्हा राज्यात अग्रेसर ठरला असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले.

महाराष्ट्र दिनापासून  जिल्ह्यामध्ये  हिंगोली, कळमनुरी, वसमत, औंढा नागनाथ, सेनगाव या पाच नगर पालिकामध्ये  हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजनेची  सुरुवात होणार आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 4 नागरी आरोग्य वर्धिनी केंद्र  स्थापन करण्यात आले आहेत. या दवाखान्यामध्ये सर्व उपचार व तपासण्या मोफत केल्या जाणार असून औषधेही  मोफत पुरविली जाणार आहेत. गरोदर मातांची  नियमित  तपासणी त्याचप्रमाणे लसीकरण आधी आरोग्य सेवा देण्यात येणार आहेत. उष्माघातापासून बचाव करण्याकरिता हिंगोली  जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये  उष्माघात कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.  नागरिकांनी  उष्माघाताशी  संबंधित आजारापासून बचाव करण्यासाठी आहारासंबंधी  घ्यायची  खबरदारी याबद्दल जनतेमध्ये जनजागृती करण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले. .

जिल्ह्यात माहे मार्च 2023 मध्ये झालेल्या अवेळी पाऊस व गारपीटीमुळे 6 हजार 526 शेतकऱ्यांच्या 3 हजार 838 हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना 6 कोटी 4 लाख 49 हजार रुपयाचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी शासनाकडून डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. तसेच एप्रिल, 2023 मध्ये सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील 32 गावातील अंदाजे 165 हेक्टर फळबागाचे नुकसान झाले आहे. त्याअनुषंगाने सर्वेक्षण करुन शासनाकडे निधी मागणी नोंदविण्याची कार्यवाही सुरु आहे. सन 2022-23 या वर्षात खरीप हंगामामध्ये 3 लाख 88 हजार शेतकऱ्यांनी  पिकविमा योजनेत सहभाग नोंदवून 2 लाख 20 हजार हेक्टर क्षेत्रावर विमा काढलेला आहे. हिंगोली जिल्ह्यात स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत शेतकऱ्यांची दावा रक्कम 105 कोटी 53 लाख  रुपयापैकी 103 कोटी 70 लाख रुपयाचे वाटप झाले आहे. उर्वरीत 1 कोटी 38 लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लवकरात लवकर वितरीत करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी यावेळी दिली.

शासनाने गुढीपाडवा, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्त जिल्ह्यातील 2 लाख 18 हजार 799 पात्र लाभार्थ्यांना रवा, साखर, चनादाळ प्रत्येकी एक किलो व पामतेल एक लिटर याप्रमाणे आनंदाचा शिधा कीटचे वितरण करण्यात आले आहे. तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजनेतील 7 लाख 64 हजार 399 पात्र लाभार्थ्यांना एप्रिल ते डिसेंबर, 2022 या कालावधीत 34 हजार 681 मेट्रिक टन अन्नधान्याचा लाभ देण्यात आला आहे.

हिंगोली नगर परिषदेने सन 2022-23 मध्ये नागरी प्रशासनाच्या विविध विकास कामामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल राज्यात दुसरा क्रमांक प्राप्त झाला आहे. तर शहर सौंदर्यीकरण व स्वच्छता स्पर्धा-2022 मध्ये राज्यात तिसरा क्रमांक प्राप्त केल्याबद्दल दि. 25 एप्रिल, 2023 रोजी मुंबई येथे झालेल्या कार्यक्रमात मा.मुख्यमंत्री व मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते सन्मान चिन्ह, 05 कोटी रुपयाचे बक्षीस देऊन सन्मान करण्यात आला आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने दिनांक 1 एप्रिल ते 1 मे पर्यंत सामाजिक न्याय समता पर्व साजरा करण्यात येत असून या कालावधीत सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनेविषयी जनजागृती करत लाभ देण्यात आला आहे. तसेच कळमनुरी तालुक्यातील वाकोडी येथे यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत 40 बेघर कुटुंबांना शासनाकडून दोन वसाहती तयार करण्यात आल्या आहेत.

मागील वर्षभरात मतदार नोंदणी प्रक्रिया तसेच मतदार जनजागृती अभियानात हिंगोली जिल्ह्याने राज्यात उत्कृष्ट कामगिरी करत औरंगाबाद विभागातून प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. त्यामुळे 25 जानेवारी रोजी मुंबई येथे आयोजित कार्यक्रमात जिल्ह्याचा सन्मान करण्यात आला आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी राज्य तसेच आपल्या जिल्ह्याची चौफेर प्रगती व्हावी यासाठी जागरुक नागरिक म्हणून एकत्र येऊन प्रयत्न करु या, असे आवाहनही यावेळी पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले.

पालकमंत्री यांच्या हस्ते विविध पुरस्कारांचे वितरण

यावेळी पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत सुधारक सन्मानासाठी निवड झालेल्या संदिप आत्माराम चौधरी, मुंजाजी बाजिराव पावडे, अनिल आनंदराव खिल्लारे यांना सन्मान चिन्हे तर जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा हिंगोलीद्वारे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वोत्कृष्ट तालुके, राज्य पुरस्कृत आवास योजना सर्वोत्कृष्ट तालुका, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वोत्कृष्ट क्लष्टर, राज्य पुरस्कृत आवास योजना सर्वोत्कृष्ट क्लष्टर, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत, राज्य पुरस्कृत आवास योजना सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत आदि पुरस्कार तसेच जिल्हा पोलीस विभागातील नारायण खंडुजी मुकाडे, विठ्ठल नागोराव कोळेकर, निलेश रमेशराव हलगे, आशिष मधुकर उंबरकर यांना महाराष्ट्र पोलीस पदकाचे वितरण, सरळसेवा भरती व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेकडून प्राप्त झालेल्यांना नियुक्ती पत्र तसेच नागोराव दिलीपराव कांबळे यांना आदर्श तलाठी साठी प्रमाणपत्र व धनादेशाचे वाटप पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते  करण्यात आले.

रुग्णवाहिकेचे लोकार्पण

यावेळी पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते  जिल्हा नियोजन समितीमार्फत घेण्यात आलेल्या रुग्णवाहिकेचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते लोर्कापण करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन पंडीत अवचार यांनी केले. यावेळी विविध विभागांचे विभाग प्रमुख, लोक प्रतिनिधी, स्वातंत्र्य सैनिक, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बीड दि. 1 मे (जि.मा.का.):- राज्याचे सहकारमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी गेवराई तालुक्यातील तळणेवाडी, बोरीपिंपळगाव या ठिकाणी अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतपिकांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन शेतकऱ्यांशी संवाद साधत झालेल्या नुकसानीची माहिती घेतली. नुकसानीची पंचनामे युद्धपातळीवर करुन अहवाल शासनास सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

तसेच बीड तालुक्यातील तिप्पटवाडी तसेच घोसापुरी या गावांना प्रत्यक्ष भेट देऊन वीज पडून जनावरे दगावलेल्या पशुपालकांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. तिप्पटवाडी येथील शेतकरी अनंत नामदेव शेंडगे यांचे व घोसापुरी येथील शेतकरी श्रीहरी कुटे यांचे प्रत्येकी दोन बैल वीज पडून दगावले होते.  या पशुपालकांची प्रत्यक्ष भेट घेत मदतीचे धनादेश या पशुपालकांना पालकमंत्री श्री. सावे यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले.

बीड दि. 1 मे (जि.मा.का.):- जिल्‍हास्‍तरावरील सन 2023 मधील खरीप हंगाम पूर्व तयारी व नियोजनाबाबत सहकार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी कृषी विभागाशी संबंधित सर्व यंत्रणांच्या कामकाजाचा व तयारीचा आढावा घेतला.  जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आज यासंदर्भातील बैठकीचे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजन करण्‍यात आले होते.

या बैठकीला खासदार प्रितम मुंडे, आमदार सुरेश धस, आमदार प्रकाश सोळुंके, आमदार लक्ष्मण पवार, आमदार नमिता मुंदडा, जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर, जिल्हा परिषदेचे प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव साळुंके आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री अतुल सावे म्हणाले, येत्‍या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्‍यक असलेले बी-बीयाणे, खताचा पुरवठा या महत्‍वाच्‍या बाबींचे नियोजन करून त्‍यांना कोणतीही अडचण येणार नाही याची कृषी विभागाने दक्षता घ्यावी.  शेतकऱ्यांना शेतीच्या मशागतीसाठी पीककर्जाची अत्यंत निकड असते. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक गरजू शेतकऱ्यांना वेळेत पीककर्ज मिळेल, यासाठी सर्व बँकांना सूचना देण्याचे निर्देश देत ग्रामपातळीवर शेतकऱ्यांकडून पीककर्जाचे अर्ज भरुन घेत ते बँकांकडे वर्ग करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

शेतकऱ्यांच्या शेतीला वीजपुरवठ्यासाठी आवश्यक असलेल्या विद्युत पंपाच्या जोडणीची कामे वेगाने करत केंद्र शासनाच्या कुसूम योजनेची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

एक रुपया प्रीमियम भरून शेतकऱ्यांना पिकविमा भरण्याची योजना शासनाने सुरु केली असून या योजनेची जिल्हाभरात सर्वदूर प्रचार-प्रसिद्धी करण्याच्या सूचनाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीस उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी खरीप हंगाम नियोजनाच्यादृष्टीने उपयुक्त्‍ अशा सूचना केल्या.

बैठकीच्या सुरूवातीला जिल्‍हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. जेजुरकर यांनी खरीप हंगामपूर्व तयारी व नियोजनाचा आढावा सादर केला.

यावेळी जिल्ह्यातील नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविलेल्या शेतकऱ्यांचा मान्यवरांचा हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या विविध माहितीपुस्तिकांचे मान्यवरांच्या हस्ते विमोचनही करण्यात आले.

बैठकीस सर्व संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

बीड दि. 1 मे (जि.मा.का.):- जिल्ह्याचा समतोल विकास साधत असताना प्रत्येक क्षेत्राच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत असून बीड जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपण कटिबद्ध असल्याची ग्वाही राज्याचे सहकार व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

महाराष्ट्र दिनाच्या 63 व्या वर्धापन दिनानिमित्त पोलिस मुख्यालयाच्या मैदानावर मुख्य शासकीय ध्वजारोहण पालकमंत्री श्री. सावे यांच्या हस्ते संपन्न झाले. त्याप्रसंगी जनतेला उद्देशून शुभेच्छा संदेश देताना ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर, जिल्हा परिषदेचे प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव साळुंके आदी मान्यवर उपस्थित होते.

विकास योजना राबविण्यात जिल्हा अग्रेसर असल्याचे सांगत पालकमंत्री अतुल सावे म्हणाले की, स्वातंत्र्यांचा अमृत महोत्सवी वर्षात जिल्ह्यातील अनेक व्यक्ती व संस्थाचा राज्य व देश पातळीवर गौरव होतो आहे. महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते बीड जिल्ह्यातील महिला सरपंच शेख मुन्नाबी मुजफ्फर पटेल यांच्या गौरवामुळे महिला सक्षमीकरणाच्या या पर्वात बीड जिल्हा मागे राहिलेला नसल्याचे दिसुन आले आहे. जिल्हाधिकारीपदाची सूत्र देखील दीपा मुधोळ- मुंडे या समर्थपणे सांभाळत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य शासन महिलांच्या सहभागी करण्यासाठी मोठे काम करत आहेत. महिला बचत गटांना  32 कोटी रुपये कर्ज वितरण करण्यात आले आहे . या बचत गटांनी दिलेल्या मुदतीत शंभर टक्के परतफेडीचा दर राखून राज्यात बीड जिल्हा प्रथम आला असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

शेतकऱ्यांप्रती सकारात्मक दृष्टीकोन ठेऊन शासन काम करत आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. शेतकऱ्यांसाठी बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके यांची मोठ्या प्रमाणात उपलब्धता करण्यात येत असुन यावर्षी 1 लाख 75 हजार मेट्रीक टन खतसाठा मंजूर करण्यात आला आहे. यातून शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाला सामोरे जाता येणे सोईचे होणार आहे. तसेच पीककर्ज वितरण होण्यासाठी असलेल्या अडचणी दूर करून विना सिबिल पीक कर्ज देण्यासाठी बँकांना आदेश देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेसमवेत राज्य सरकार अतिरिक्त 6 हजार रुपये  देणार आहे. जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना डीबीटीच्या माध्यमातून 1 हजार 800 रुपये प्रतिव्यक्ती मिळणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री. सावे म्हणाले.

कृषी यांत्रिकीकरणासाठी जवळपास 1 हजार 500 लाभार्थ्यांना 8 कोटी 89 लक्ष रुपये अनुदान, एक रुपया प्रीमियम भरून पिक विमा, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये वेळोवेळी नुकसान भरपाई, शेतकऱ्यांना पिकांबरोबर जनावरे अथवा कुटुंबातील व्यक्ती दगावल्यास शासकीय मदत, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना,  शेततळे, सेंद्रिय शेती, शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण यासारख्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येत असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

बीड जिल्ह्यात जवळपास साडेचार लाख ऊसतोडणी कामगार असून त्यांचा आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी शासनाने विविध शैक्षणिक सुविधा आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना शहरात शिक्षण देण्यासाठी १२ वसतिगृहे उभारण्यात आली असुन लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ अंतर्गत बीडमध्ये ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र देण्याची मोहीम शासनाने हाती घेतली असून त्यासाठी जिल्हा परिषदेने बनविलेल्या संगणक प्रणालीचे राज्यस्तरावर कौतुक झाले असल्याचेही पालकमंत्री श्री. सावे यांनी यावेळी सांगितले.

तीर्थक्षेत्रांच्या विकासालाही जिल्ह्यात अधिक चालना देण्यात येत असल्याचे सांगत राज्याच्या अर्थसंकल्पातून तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी गहिनीनाथ गडाचे संवर्धन व विकासासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्गासाठी ८६ हजार ३०० कोटींची तरतूद केली असुन नागपूर-गोवा या शक्तिपीठ महामार्गावर अंबाजोगाई व परळी वैजनाथ हे दोन तीर्थक्षेत्र येत असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

“जत्रा शासकीय योजनांची- सर्वसामान्यांच्या विकासाची”  उपक्रमाची जिल्ह्यात 15 एप्रिल पासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. येत्या दोन महिन्यात जिल्ह्यात 75 हजार लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांसाठी पात्र लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी  लाभ देण्याची कार्यवाही करण्यात येत असुन या उपक्रमाचा लाभ घेण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

सुरुवातीला पोलीस विभागाच्यावतीने परेड संचलन करण्यात आले. परेड संचलनामध्ये पोलीस विभागाचे पुरुष व महिला पथक, गृह रक्षक दलाचे पथक, पोलीस बँड आदिंनी सहभाग घेतला. यावेळी मंत्री श्री. सावे यांनी कार्यक्रमास उपस्थित स्वातंत्र्यसैनिक, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, पत्रकार आदिंची भेट घेऊन महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

यावेळी पालकमंत्री श्री. सावे यांच्या हस्ते विविध पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. यामध्ये सुधाकर गुणवंतराव देशमुख मु. ममदापुर यांना छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार,जिल्हास्तरीय पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार श्रीमती मनीषा तोकले, महाराष्ट्र पोलीस विभागातील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल पोलीस अंमलदार बालाजी शेषराव दराडे, राजु रूपचंद वंजारे, निलेश भगतसिंह ठाकूर यांना प्रदान करण्यात आला.

महाराष्ट्र शासनाच्या  विविध विभागातील पदासाठी स्पर्धा परीक्षा मार्फत जिल्ह्यातील निवड झालेल्या 16 उमेदवारांना प्रातीनिधीक  स्वरूपात मा. पालकमंत्री महोदय यांच्या हस्ते नियुक्ती आदेश देण्यात आले. तसेच जिल्हा उद्योग केंद्र बीड द्वारा देण्यात येणाऱ्या  जिल्हा पुरस्कार 2022 प्रथम जिल्हा पुरस्कार मे .संकेत स्टील इंडस्ट्रीज, द्वितीय जिल्हा पुरस्कार  नर्मदा देवी कॉटस्पिन यांना प्रदान करण्यात आला.

ध्वजारोहणाच्या या कार्यक्रमास जिल्ह्यातील पदाधिकारी, अधिकारी, यांच्यासह नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

उस्मानाबाद,दि.01(जिमाका):–जिल्ह्यातील नागरिकांची प्रलंबित कामे तात्काळ मार्गी लावण्यासाठी  सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांचे जिल्हा संपर्क कार्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू करण्यात आले असून, या संपर्क कार्यालयाचे औपचारिक उद्घाटन पालकमंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या उद्घाटन प्रसंगी , जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे, पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल गुप्ता, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, उपजिल्हाधिकारी अविनाश कोरडे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.राजभाऊ गलांडे,जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी रविंद्र माने, आदी मान्यवर उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील विकास कामे तसेच सर्वसामान्य नागरिकांची प्रलंबित असलेली कामे तात्काळ मार्गी  लावण्यासाठी  पालकमंत्री यांचे उस्मानाबाद येथे जिल्हा संपर्क कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे.

पालघर दि. 01 : देशातील विविध राज्यातील बांधकाम विभागांपेक्षा महाराष्ट्र राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग कामामध्ये अग्रस्थानी असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

बांधकाम भवन या नूतन इमारतीच्या तसेच रेल्वे फाटक क्र. 47 अ कोळगांव येथील उड्डाणपुलाचे लोकार्पण पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम, खाजदार राजेंद्र गावित, सर्वश्री आमदार श्रीनिवास वनगा, सुनिल भूसारा राजेश पाटील, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

रेल्वेचे जाळे देशात मोठ्या प्रमाणात पसरले असून रेल्वे वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी रेल्वे फाटक बसविण्यात आले आहे. इतर वाहनांची वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी उड्डाणपूल बांधण्यात येतात. कोळगांवातील उड्डाण पुलामुळे वाहतुकीची समस्या मिटणार आहे. देशामध्ये दिवसाच्या 36 कि. मी. चा रस्ता तयार होतो. नवीन रस्ते निर्माण करण्यासाठी भूसंपादन करणे आवश्यक असते. स्थानिकांना विश्वासात घेऊन भूसंपादन करावे. विकासाचा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी राज्य शासन निधी कमी पडू देणार नाही. नागरिकांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्प येत्या काळात पूर्ण करणार असल्याचा विश्वास पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

पालघर दि. 01 : महाराष्ट्र दिनाचे 63 वे वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून पालघर पोलीस अधीक्षक कार्यालय येथे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या हस्ते सायबर पोलीस ठाणे,  वायरलेस टॉवर तसेच थर्ड आय प्रणाली यांचे उद्घाटन करण्यात आले.

यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम, खासदार राजेंद्र गावीत, सर्वश्री आमदार सुनिल भुसारा, श्रीनिवास वनगा, राजेश पाटील, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, अपर पोलीस अधीक्षक पंकज शिरसाट उपस्थित होते.

सायबर पोलीस ठाणे : संपूर्ण भारतात तसेच महाराष्ट्रात सायबर क्राईमचे गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. फेसबुकवरून मैत्री करून फसवणूक करणे, नोकरी देण्याच्या बहाण्याने आर्थिक फसवणूक करणे, इनकम टॅक्स भरणे किंवा लाईट बील भरणे बाकी असल्याचे सांगून लिंक पाठवून फसवणूक करणे, एटीएम कार्डची माहिती विचारून फसवणूक करणे, तसेच इतर प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालणेकरीता व सायबर गुन्ह्यांचा जलद गतीने तपास करण्याकरीता शासनाच्या आदेशान्वये पालघर पोलीस दलाकरीता पोलीस अधिक्षक कार्यालय येथे स्वतंत्र सायबर पोलीस ठाणे निर्माण करण्यात आले.

वायरलेस टॉवर : दि.01 ऑगस्ट 2014 रोजी ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होवून नवीन पालघर जिल्हा निर्माण करण्यात आला. पालघर जिल्हा पोलीस दलाचे कार्यक्षेत्रात 7 तालूक्याअंतर्गत 814 गावे व 2974 पाडे आहेत. पालघर जिल्हा हा सागरी व डोंगरी भागाने व्यापलेला आहे. वादळवारा व पाऊस मोठ्या प्रमाणात झाल्यास आपत्तीच्या काळात सर्व दळणवळण यंत्रणा बंद पडू शकतात. अशा आपत्ती व्यवस्थापनवेळी शास्वत पर्याय म्हणून चांगली दळणवळण यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. याकरीता पालघर जिल्ह्यात एकूण तीन ठिकाणी वायरलेस टॉवर उभारण्यात आले. i) महालक्ष्मी डोंगर ii) मोखाडा येथील सुर्यमाळ iii) पोलीस अधिक्षक कार्यालय.

पोलीस अधिक्षक कार्यालय येथील टॉवर टाटा कंपनीच्या सीएसआर फंडातून उभारण्यात आला असून इतर दोन ठिकाणचे टॉवर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीकडून प्राप्त झालेल्या 19 लाख रुपये निधीतून उभारण्यात आले आहे. सदर उभारण्यात आलेल्या टॉवरच्या माध्यमातून सर्व पोलीस ठाणे ते नियंत्रण कक्ष त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील कानाकोपऱ्यात फिरणारी सर्व वाहने 100 टक्के क्षमतेने या दळणवळण कार्यपध्दतीचा वापर करणार आहेत.

थर्ड आय प्रणाली : पालघर जिल्हा पोलीस दलात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा दैनंदिन कामकाजात वापर करावा याकरिता पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांच्या संकल्पनेतून थर्ड आय अॅप्लिकेशन कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मनुष्यबळाचा सुयोग्य वापर कमीतकमी पेपर वर्क, स्मार्ट पेट्रोलींग, गुन्हे विश्लेषन हे सोप्या पध्दतीने होणार आहे. पेट्रोलींग करताना पोलीस विभागातील सर्व प्रकारची कर्तव्य अत्यंत प्रभावीपणे राबवणे सहज शक्य होणार असून गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी त्याचा प्रभावी वापर होणार आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील महत्वाच्या ठिकाणी क्यू आर कोड बसवण्यात येणार आहे. त्यामुळे सदर ठिकाणी प्रभावी पोलीस गस्त होणार आहे.

पालघर दि.01 : जिल्ह्यामध्ये दिनांक 15 एप्रिल ते 15 जून,2023 या कालावधीत जत्रा शासकीय योजनांची – सर्व सामान्यांच्या विकासाची हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचे समन्वय मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जन कल्याण कक्षामार्फत करण्यात येणार असून, या उपक्रमाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा व तालुका पातळीवर जनकल्याण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. सदर उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यामध्ये किमान 75 हजार पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 63 व्या वर्धापन दिनानिमित्त पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या हस्ते पोलीस परेड मैदान, कोळगाव येथे आयोजित समारंभात राष्ट्रध्वज फडकविण्यात आला आणि राष्ट्रध्वज वंदन करण्यात आले.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम, खासदार  राजेंद्र गावित, सर्वश्री आमदार श्रीनिवास वनगा, सुनिल भूसारा, राजेश पाटील, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, पोलीस अधिक्षक बाळासाहेब पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. किरण महाजन तसेच विविध विभागाचे वरीष्ठ अधिकारी विद्यार्थी व नागरीक उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील सामान्य नागरीकांनी मुख्यमंत्री यांना दिलेले अर्ज, निवेदने व इतर पत्रव्यवहार स्विकारण्यासाठी तसेच त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याकामी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. त्यामूळे जिल्हास्तरावर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचा निपटारा लवकर होण्यास मदत होणार आहे.

राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनाधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण दिनांक 19 एप्रिल 2023 रोजी जाहिर करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केलेली आहे.

सदर धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षांसाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये (रुपये 133 प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. त्याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्च देखील आकारण्यात येईल. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात आली आहे.

कामगार विभागामार्फत वीटभट्टी कामगार, मनरेगा कामगार व इतर बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यात येवून मागील वर्षी 359 कामगारांच्या संदर्भात विविध योजनांतर्गत 45 लाख 21 हजार अर्थसहायाचे वाटप करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत मनरेगा व विटभट्टी कामगारांच्या नोंदणीला प्राधान्य देत असून एकुण 27 हजार 259 कामगारांना मध्यान्ह तसेच रात्रीच्या भोजनांचे वाटप करण्यात येत आहे.

आदिवासी विकास प्रकल्प जव्हार अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 30 शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना 625 टॅबचे वाटप करण्यात आले. त्यामूळे विद्यार्थ्यांना विविध विषयाचा संग्रहित केलेल्या माहितीचा अभ्यास करण्यास मदत होईल.

पालघर जिल्ह्यातील जव्हार व डहाणू प्रकल्पांतर्गत शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा सामाजिक बांधिलकीच्या दृष्टीकोनातून जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हयातील अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी एक आश्रमशाळा दत्तक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या आश्रमशाळांमध्ये सर्व सोई-सुविधा निर्माण करून पंचतारांकीत करण्यात येणार असल्याचा विस्वास पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती व गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने जिल्हयातील 3 लाख 90 हजार कुटुंबांना शासनामार्फत आनंदाचा शिधा वितरीत करण्यात आला. आनंदाचा शिधा यामध्ये 1 किलो रवा, 1 किलो साखर, 1 किलो डाळ व 1 किलो खाद्य तेल फक्त 100 रुपयामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

अन्न, नागरी पुरवठा विभागामार्फत पालघर जिल्ह्यातील जनतेची अन्न सुरक्षा साध्य करण्यासाठी अंत्योदय अन्न योजनेमध्ये 99 हजार 115 कुटुंबांना प्रति महिना 35 किलो धान्य मोफत दिले जाते. तसेच प्राधान्य कुटुंब योजने अंतर्गत 14 लाख 50 हजार लाभार्थ्यांना प्रति महिना 5 किलो धान्य मोफत दिले जाते.

अफवांना प्रतिबंध घालणे, जनता व पोलीस यांच्यात सुसंवाद प्रस्थापित करणे व एकंदरीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणेकामी पोलीस विभागामार्फत ” जनसंवाद अभियान ” सुरू करण्यात आले आहे.

जनसंवाद अभियानास पालघर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असून स्थानिक लोकांच्या प्रतिसादातून बऱ्याचश्या अप्रिय घटनांना प्रतिबंध घालण्यास मदत झाली आहे. तसेच वेगवेगळ्या गुन्ह्यांची उकल करण्यात यश आलेले आहे.

पालघर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण पोलीस ठाणे व कार्यालय ISO नामांकन करण्याच्या उद्देशाने पोलीस ठाणे व कार्यालय दुरुस्तीकरीता निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे.

पालघर जिल्ह्यांतर्गत वसई-विरार शहर महानगर पालिका येथे 12 व इतर शहरी भागांमध्ये 15 नागरी आरोग्यवर्धिनी केंद्र 15 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत स्थापन करण्यात येत आहेत.

सदर दवाखान्यापैकी प्रति नागरी क्षेत्रात 1 अशा प्रकारे 8 ठिकाणी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.

जिल्हा रुग्णालयाच्या नविन प्रशस्त इमारतीचे बांधकाम प्रगतीपथावर असून, लवकरच जिल्हा रुग्णालय कार्यान्वित होणार आहे. मनोर येथे 200 खाटांचे ट्रामा केअर सेंटरचे बांधकाम सुरू असून जिल्ह्यातील जनतेच्या सेवेत लवकरच रुजू होईल असा विश्वासही पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा 2 अंतर्गत 3 हजार 106 सार्वजनिक शौचालयाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील 898 गावांमध्ये घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत 247 कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत सन 2016-17 ते 2022-23 पर्यंत एकूण 25 हजार 564 उद्दिष्टांपैकी 24 हजार 878 घरकुले पुर्ण झालेली आहेत.

राज्य पुरस्कृत आवास योजने अंतर्गत 2022-23 पर्यंत 7 हजार 373 घरकुले पुर्ण झालेली आहेत. तसेच शबरी आवास योजना 2022-23 करिता 2 हजार 290 लाभार्थ्यांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

महाआवास अभियान विशेष उपक्रम अंतर्गत पालघर जिल्ह्यामध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा पालघर मार्फत राबवण्यात आलेल्या आशियाना प्रकल्पाला राज्यस्तरावर मुख्यमंत्री महोदय व उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या शुभहस्ते प्रथम पुरस्कार मिळालेला आहे.

जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत सन 2022-23 मध्ये आराखडा मंजूर करण्यात आला असून त्यामध्ये रेट्रो फिटिंगच्या योजना 206 व नवीन योजना 358 अशा एकूण 569 योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. सदर योजनांमध्ये गावातील सर्व पाडे/वाड्या यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सदर आराखड्यातील 544 योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. जिल्ह्यातील 1 लाख 47 हजार 889 कुटुंबांना घरगुती नळ जोडणी देण्यात आली असल्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

नांदेड (जिमाका) दि. 1 :- जागतिक हवामानातील बदल व त्यांचे होणारे दुष्परिणाम आपण सारेच अनुभवत आहोत. सद्यस्थितीत धरणात उपलब्ध असलेला पाणीसाठा आपल्याला जरी समाधानकारक वाटत असला तरी या पाण्याचे अधिक काळजीपूर्वक काटेकोर नियोजन केल्याशिवाय पर्याय नाही. हवामान तज्ञांनी अल निनो व इतर घटकामुळे जुलै ते ऑगस्ट या कालावधीत उष्णता अधिक आणि पावसाचे प्रमाण कमी अशी स्थिती दर्शविली आहे. भविष्यातील हे आव्हान लक्षात घेता विविध प्रकल्पातील पाणी पिण्यासाठीही जपून ठेवावे लागेल असे प्रतिपादन राज्याचे ग्रामविकासमंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी केले.

डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवन येथे कालवा सल्लागार समिती, खरीप हंगाम पूर्व तयारी आढावा आणि मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सव वर्ष आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर, आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार राजेश पवार, आमदार मोहन हंबर्डे, आमदार बालाजी कल्याणकर, माजी मंत्री जयप्रकाश दांडेगावकर, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, मनपा आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने,  नांदेड पाटबंधारे मंडळाचे अधिक्षक अभियंता बा. क. शेटे, कार्यकारी अभियंता ए. एस. चौगले, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी रविशंकर चलवदे, प्रविण साले,  व इतर विभागाचे अधिकारी आदीची उपस्थिती होती.

शंकरराव चव्हाण विष्णुपुरी प्रकल्पाच्या पंपहाऊस मधील पंपांची स्थिती व त्यामुळे पाणी पुरवठ्यावर होणारा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष होणारा परिणाम याबद्दल पालकमंत्री महाजन यांनी काळजी व्यक्त केली. पंपांची दुरूस्ती, याबाबत जलसंपदा विभागाने केलेली कार्यवाही, तांत्रिक समितीसाठी सादर केलेला प्रस्ताव याची इत्यंभूत माहिती घेऊन मंत्रालयीन पातळीवर हा प्रश्न लवकर मार्गी लावू असे त्यांनी सांगितले. खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी याबाबत पालकमंत्री महाजन यांचे लक्ष वेधले होते.

बोगस बियाण्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये याची काळजी घ्या

खरीप हंगामाचे नियोजन करतांना प्रशासकीय पातळीवर शासन योग्य ती खबरदारी घेत आहे. तथापि शेतकऱ्यांनीही पुरेशा पाऊस जोपर्यंत होत नाही तो पर्यंत पेरणीच्या मोहापासून स्वत:ला दूर ठेवले पाहिजे. कृषि तज्ज्ञ आणि कृषि विभाग वेळोवेळी ज्या काही सूचना देतील त्याचे पालन करून खरीप हंगामाचे नियोजन शेतकऱ्यांनी करावे, असे आवाहन पालकमंत्री गिरीष महाजन यांनी केले. खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बऱ्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांना चांगल्या बियाण्यांच्या नावाखाली चुकीचे, उगवण क्षमता कमी असलेले बियाणे दिली जातात. यात शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक ही मोठ्या आर्थीक हानीची होऊ शकते. यासाठी कृषि विभागाने बियाणे विक्री होत असतांना बाजारपेठांवर अधिक लक्ष देण्याचे निर्देशही त्यांनी कृषि विभागाला दिले.

यावेळी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे यांनी खरीप हंगाम 2023 साठी कृषी विभागाकडून करण्यात आलेल्या नियोजनाची माहिती सादर केली. यामध्ये जिल्ह्यात खरीप प्रस्तावित 7.74 हेक्टर क्षेत्र आहे.  नांदेड जिल्हा पर्ज्यन्यमानची तालुकानिहाय माहिती, सन 2023 मधील प्रस्तावित पिकवार क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता,अतिवृष्टी पुरामुळे शेती पिकांचे झालेले नुकसानापोटी बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटप, पिकनिहाय बियाणे गरज व मागणी, खताची मागणी व पुरवठा खरीप हंगाम 2023 ची आकडेवारी याबाबत तपशील पीपीटीद्वारे सादर केला.

जिल्ह्यात खरीप ज्वारीची गतवर्षी 18 हजार 959 हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष पेरणी झाली होती. यावर्षी सुमारे 30 हजार हेक्टर क्षेत्रावर खरीप ज्वारीची पेरणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मका पिकाची गतवर्षी 537 हेक्टर क्षेत्रावर प्रत्यक्ष पेरणी झाली होती. यावर्षी 500 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तूर यावर्षी 70 हजार हेक्टर क्षेत्र, मुग 27 हजार हेक्टर क्षेत्र, उडीद 27 हजार हेक्टर क्षेत्र, सोयाबीन 4 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्र, कापूस 1 लाख 80 हजार हेक्टर क्षेत्र असे एकुण 7 लाख 74 हजार 519 हेक्टर क्षेत्र खरीपासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यासमवेत ऊस 32 हजार हेक्टर क्षेत्र, हळद 20 हजार हेक्टर, केळी 6 हजार हेक्टर, इतर भाजीपाला व फळपिके 6 हजार हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित केले असून 2023 मध्ये हे एकुण क्षेत्र 8 लाख 38 हजार 519 हेक्टर एवढे राहिल. यावर्षी सर्वाधिक प्रस्तावित क्षेत्र हे सोयाबीनचे असून याची टक्केवारी 126.63 एवढी आहे.

मराठवाडा मुक्तिसंग्राम अमृत महोत्सवी वर्षाचा प्रारुप आढावा 

मराठवाडा मुक्तिसंग्राम अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीचे अध्यक्ष खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती पालकमंत्री महाजन यांना दिली. जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी नुकत्याच झालेल्या विविध कार्यक्रमांचे प्रारुप सादर करून त्यास बैठकीत मान्यता घेतली.   समितीतर्फे प्रत्येक तालुक्यात विविध कार्यक्रम घेण्यात येणार असल्याची माहिती या बैठकीत पालकमंत्री महाजन यांना देण्यात आली. नांदेड जिल्ह्यात मराठवाडा मुक्तिसंग्रामातील अनेक महत्त्वपूर्ण स्थळ आहेत. यात उमरी येथील ऐतिहासिक स्थळाचे सुशोभीकरण व सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळा उभारणीसाठी  निधीची तरतूद होण्याची मागणी आमदार राजेश पवार यांनी पालकमंत्री महाजन यांच्याकडे केली.