मुंबई, दि. 3 : राज्यातील अतिमहत्त्वाच्या इमारती, रुग्णालये, पंचतारांकित हॉटेल, शाळा, देवस्थान यांवर मानवनिर्मित आपत्ती, दहशतवादी हल्ल्यापासून इमारतींना संरक्षणात्मक उपाययोजना सुचविणारा अहवाल तज्ज्ञ समितीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला.

मंत्रालयातील मुख्यमंत्र्यांच्या समिती कक्षात तज्ज्ञ समितीने आज मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी, सदस्य अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुंबई महापालिकेचे मुख्य अभियंता सुनील राठोड, वास्तुविशारद संदीप ईश्वरे, एन. आर. शेंडे यावेळी उपस्थित होते.

दहशतवादी हल्ले, मानवनिर्मित आपत्तींमुळे जीवित आणि मालमत्तेची लक्षणीय हानी होऊ शकते आणि आर्थिक विकासाला त्याचा फटका बसतो. ही जोखीम कमी करण्याच्या उपायांद्वारे आपत्ती टाळता येऊ शकते. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये योग्य त्या तरतुदी करण्याचे आदेश दिले होते.

या अहवालात महत्त्वाच्या मोठ्या सार्वजनिक आणि अतिउंच इमारतींच्या सुरक्षिततेचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. दहशतवादी हल्ला रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत.

मुंबई, दि. 3 : माध्यम क्रांतीच्या आजच्या युगात पारंपरिक माध्यमांपेक्षा प्रभावी मत परिवर्तक, व्हिडीओ ब्लॉगर्स व खासगी चॅनेल्सद्वारे निर्मित बातम्या व विश्लेषण पाहणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे.  अपप्रचारांचा योग्य माहितीच्या आधारे सर्व माध्यमांतून मुकाबला करून राष्ट्रहित जपणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने माध्यमांची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.

विश्व संवाद केंद्र, मुंबईच्या वतीने देण्यात येणारे 22 वे ‘देवर्षी नारद पत्रकारिता पुरस्कार’ राज्यपाल श्री. बैस यांच्या हस्ते बुधवारी (दि. 3) राजभवन येथे समारंभपूर्वक देण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.  राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल व समाजमाध्यम क्षेत्रातील 10 पत्रकारांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

आपण 1978 मध्ये नगरसेवक झालो. तिथपासून आजपर्यंतच्या काळात माध्यम क्षेत्रात मोठी क्रांती झाली आहे. पूर्वी चहासोबत वृत्तपत्र वाचल्याशिवाय लोकांची दिवसाची सुरुवात होत नसे. आजच्या युगात देखील मुद्रित माध्यमांचे स्वतःचे असे वेगळे महत्त्व आहे, त्यामुळे मुद्रित माध्यमे संपणार नाहीत, असे सांगताना वृत्तपत्रे समकालीन घटनांचे अभिलेख असतात व पुढे त्याचेच रूपांतर इतिहासात  होते, असे राज्यपालांनी सांगितले.

ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर वापरल्या जाणाऱ्या अयोग्य भाषेबद्दल चिंता व्यक्त करून विद्यार्थी व युवकांच्या हाती योग्य व सुरक्षित मजकूर पडले पाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले. ‘सत्य एक असते व सुजाण लोक ते वेगवेगळ्या दृष्ट‍िने पाहतात’ या वचनाचा संदर्भ देताना आजकाल बातम्यांना अनेक रंगांची आवरणे असतात, त्यामुळे सत्य शोधणे कठीण जाते, अशी टिप्पणी राज्यपालांनी केली.

रत्नागिरी येथील ज्येष्ठ पत्रकार बालकृष्ण ऊर्फ प्रमोद कोनकर, दैनिक सकाळचे राजकीय प्रहसन लेखक प्रवीण टोकेकर, दीपक पळसुले, टाइम्स ऑफ इंडियाचे वैभव पुरंदरे, नीलेश खरे, जयंती वागधरे, यू ट्यूबर अनय जोगळेकर, लेखक अंशुल पांडे व समाज माध्यम क्षेत्रातील निनाद पाटील व हृषिकेश मगर यांना पुरस्कार देण्यात आले.

विश्व संवाद केंद्राने २५ व्या वर्षात पदार्पण केले असून आजवर ७४ पत्रकारांना सन्मानित केले असल्याचे अध्यक्ष सुधीर जोगळेकर यांनी सांगितले. विश्वस्त निशिथ भांडारकर यांनी प्रास्ताविक केले. अनय जोगळेकर व प्रवीण टोकेकर यांनी पुरस्कार विजेत्यांच्या वतीने सत्काराला उत्तर दिले. कार्यक्रमाला इस्रायलचे मुंबईतील वाणिज्य दूत कोब्बी शोशानी तसेच माध्यम क्षेत्रातील निमंत्रित उपस्थित होते.

००००

Governor presents Devarshi Narad Awards to 10 journalists

Maharashtra Governor Ramesh Bais presented the 22nd ‘Devarshi Narad Patrakarita Puraskars’ for the year 2023 to journalists and media personalities from Maharashtra at Raj Bhavan Mumbai on Wed (3 May).

Ten media personalities from the print, electronic, digital and social media were given the awards.

Senior journalist from Ratnagiri Pramod Konkar, political satirist from daily Sakal Pravin Tokekar, news anchor Deepak Palsule, Times of India’s Vaibhav Purandare, Nilesh Khare, Jayanti Wagdhare, Anay Joglekar, Anshul Pandey and social media journalists Ninad Patil and Hrishikesh Magar were felicitated on the occasion.

Chairman of Vishwa Samvad Kendra Mumbai Sudhir Joglekar, Trustee Nishith Bhandarkar, Consul General of Israel in Mumbai Kobbi Shoshani and media personalities were present.

**

कांदळवन, सागरी जैवविविधतेच्या परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी दरवर्षी २५ जणांना शिष्यवृत्ती

कांदळवन व सागरी जैवविविधता या विषयात जगभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठात जाऊन संशोधन करण्यासाठी ७५ मुलांना तीन वर्षासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

दरवर्षी २५ मुलामुलींना शिष्यवृत्ती दिली जाईल.

वन विभागाच्या कांदळवन सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून ही शिष्यवृती देण्यात येणार असून टाईम्स हायर एज्युकेशन रँकिंग (THE च्या २०० च्या आतील किंवा QS – Qacquuarelli Symonds रँकिंग १५० च्या आतील) परदेशी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाईल. यापैकी तीस टक्के जागांवर मुलींची निवड करण्यात येईल. मरिन सायन्स, मरिन इकॉलॉजी, ओशोनोग्राफी, मरिन बायोलॉजी, मरिन फिशरीज, मरिन बायोटेक्नॉलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी, बायोडायर्व्हिसीटी या अभ्यासक्रमांसाठी १५ पदव्युत्तर पदवी आणि १० पीएचडी अशा दरवर्षी २५ शिष्यवृत्ती दिल्या जातील. पदव्युत्तर शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांचे वय कमाल ३५ वर्षे आणि पीएचडीसाठी कमाल वय ४० वर्षे असावे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा जास्त नसावे. या योजनेसाठी ३१ कोटी ५० लाख रुपये इतका खर्च येणार आहे.  या शिष्यवृत्तीसाठी दरवर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात कांदळवन प्रतिष्ठानच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल.

—–०—–

शहरांमध्ये आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबवणार

राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील घनकचरा प्रक्रियेसाठी आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानातून १०० टक्के अर्थसहाय्य करण्यात येईल. ५७८ कोटी ६३ रुपये किंमतीचा हा प्रकल्प असेल.

शहरांमधील घनकचऱ्याचे संकलन, वर्गीकरण, वाहतूक यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. केंद्रीय पद्धतीने याचे प्रभावी संनियत्रंण होण्यासाठी आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणालीचा वापर त्रयस्थ संस्थांमार्फत बंधनकारक केले होते. मात्र निधीअभावी या प्रणालीची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले. आता या प्रणालीची काटकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्याचा तसेच घनकचरा उचलणाऱ्या सर्व वाहनांचे जीपीएस किंवा आयसीटी आधारित ट्रँकिंग देखील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वच्छ भारत मिशन – नागरी हे राज्यस्तरावर करारनामा करतील व आयुक्त, मुख्याधिकारी यांच्यामार्फत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करतील.

—–०—–

रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तीसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाची स्थापना

राज्यातील रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तींसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या महामंडळाचे भागभांडवल १०० कोटी रुपये राहणार असून, ५१ टक्क्यांचा शासन हिस्सा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. रस्ते व इमारती विकास व देखभाल पूरक निधीची देखील उभारणी येईल. राज्यातील ३ लाख किमी इतक्या लांबीच्या रस्त्यांपैकी १ लाख किमीचे प्रमुख राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत. या रस्त्यांची वेळोवेळी देखभाल व दुरुस्ती करावी लागते. अवजड वाहनाच्या रहदारीमुळे रस्ते खराब होतात. त्यामुळे या महामंडळाची स्थापन करण्यात येत आहे.

—–०—–

शिरोळ तालुक्यात ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील जयसिंगपूर येथे मौ. उदगांव येथे ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी येणारा १४६ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल.

या मनोरुग्णालयास रत्नागिरीच्या प्रादेशिक रुग्णालयाच्या पदांप्रमाणे पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात पुणे, ठाणे, नागपूर आणि रत्नागिरी याठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्णालये असून, त्यात ५ हजार ६९५ मनोरुग्णांना भरती करता येते. अंबेजोगाई येथे १०० खाटांचे वृद्धत्व आरोग्य व मानसिक आजार केंद्र स्थापन केले असून, जालना जिल्ह्यात ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापण्यात येणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात शासकीय मनोरुग्णालय नसल्याने रुग्णांना पुणे किंवा रत्नागिरी येथे जावे लागते. त्यामुळे मौजे उदगाव (ता. शिरोळ) प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

—–०—–

करमणूक शुल्क आकारणीमध्ये सूट देण्याचा निर्णय

राज्यात १६ सप्टेंबर २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम लागू करण्यात आला. या दिनांकापासून ते राज्य शासनाचे करमणूक शुल्क आकारणी व वसुलीचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठी करमणूक शुल्क आकारणीतून सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महसूल व वन विभागाच्या ०१ जुलै २०१७ च्या निर्णयानुसार करमणूक शुल्क भरण्यापासून १५ सप्टेंबर, २०१७ पर्यंत दिलेली सूट पुढे १६ सप्टेंबर, २०१७ पासून ३० सप्टेंबर, २०२६ पर्यंतच्या कालावधीसाठी सुरू ठेवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे.

मुंबई, दि. 2 : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ई-फाईलिंग सुविधा निर्माण करण्याचे बार कौन्सिलचे कार्य अभिनंदनीय आहे. न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावणे तसेच सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ई-फाईलिंग सुविधा उपयुक्त ठरणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. तसेच राज्यातील न्यायालयाचे कामकाज मराठीतून करण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार करावा, अशी अपेक्षादेखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

दादरमधील स्वामी नारायण मंदिर सभागृहात आयोजित मुंबई महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या ई-फाईलिंग  आणि सुविधा केंद्रांच्या वितरण कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे, पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, खासदार राहुल शेवाळे यांच्यासह राज्याचे महाधिवक्ता, राष्ट्रीय बार कौन्सिलचे अध्यक्ष, महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष आदी उपस्थित होते.

देशात डिजिटल व्यवस्था उभी राहत आहे. या सुविधांमुळे न्यायव्यवस्थेला गती मिळत आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत अनेक विकासकामे करीत असल्याचे सांगून वकीलांसाठीच्या नवीन प्रशिक्षण केंद्रासाठी जागा देण्याबरोबरच इतर मागण्यांबाबत राज्य सरकार सहकार्य करेल. न्यायालये, न्यायाधीशांची संख्या वाढविणे, न्यायालयांमध्ये सोयीसुविधा देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. तसेच राज्यातील न्यायालयांचे कामकाज मराठीतून करण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार करावा, अशी अपेक्षादेखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

न्यायव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणासाठी सात हजार कोटींची तरतूद; भारतीय भाषांचा वापर करण्याचा केंद्राचा मानस – केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने देशातील न्यायव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणासाठी अर्थसंकल्पात सात हजार कोटींची तरतूद केली आहे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेत भारतीय भाषांचा वापर वाढावा असा केंद्र सरकारचा मानस आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून न्यायालयांमध्ये भारतीय भाषांचा वापर वाढविण्याच्या दिशेने केंद्र सरकार पावले उचलत असल्याची माहिती केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली.

केंद्रीय मंत्री श्री. रिजिजू म्हणाले, प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी तंत्रज्ञानयुक्त उपक्रम राबविणे महत्त्वपूर्ण आहे. केंद्र सरकारने २०१४ नंतर क्रांतिकारी निर्णय घेतले. आतापर्यंत ४०० पेक्षा जास्त जुने कायदे हटवले. यापुढे वर्तमानात औचित्य नसलेले जुने कायदे हटवणार आहोत, अशी घोषणा देखील श्री. रिजिजू यांनी केली.  सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय, विधि महाविद्यालयात आणि बार कौन्सिलमध्ये महिलांची संख्या वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार काम करेल. भयमुक्त वातावरणात वकीलांनी काम करावे यासाठी संरक्षण कायदा करण्याबाबत केंद्र सरकार पावले उचलेल, असेही केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री श्री. रिजिजू यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे म्हणाले, नवीन वकिलांच्या प्रशिक्षण केंद्रासाठी मुंबईतील जागा उपयुक्त ठरेल. वकिलांच्या संरक्षण कायद्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे. न्यायालयातील विविध प्रलंबित प्रकरणे डिजिटल सुविधेमुळे लवकर मार्गी लागतील, असे श्री. राणे यांनी यावेळी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, देशभरातील न्याय व्यवस्था डिजिटल सुविधेमुळे संपूर्ण कोविड काळातही सुरु राहिली. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे पारदर्शकता येते. लोकांचा न्याय व्यवस्थेवर विश्वास आहे. हळूहळू संपूर्ण न्याय व्यवस्था डिजिटल होईल. त्यामुळे नागरिकांना गतीने न्याय मिळेल. प्रशिक्षण केंद्रासाठीच्या जागेबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. वेल्फेअर ॲक्टबाबत बार कौन्सिलसमवेत चर्चा करण्यात येईल. वकिलांच्या संरक्षण कायद्याबाबत सकारात्मक विचार करुन यासंदर्भात बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल. लोकोपयोगी सुविधा सुरु करणाऱ्या बार कौन्सिलच्या पाठिशी उभे राहणे राज्य सरकारचे कर्तव्य असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते जिल्ह्यातील बार कौन्सिलच्या पदाधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आले.

०००

पवन राठोड/ससं/