पुणे दि.४ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून सुरू २०१४ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या स्वच्छ भारत अभियानाला लोकचळवळीचे स्वरुप आले असून यात देशातील सर्व नागरिकांचा सहभाग असल्याने अभियान यशस्वी ठरले आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले.

पुणे महानगरपालिका येथे दक्षिण गोलार्धातील विविध देशांच्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांसमवेत पुणे शहरातील शाश्वत कचरा व्यवस्थापन आणि पुणे महानगरपालिका व कचरा वाचकांच्या स्वच्छ मॉडेल संदर्भातील चर्चेच्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमनार, विशेष कार्य अधिकारी राजेंद्र मुठे, सेंटर फॉर सायन्स ॲण्ड एन्व्हायर्नमेंटचे  प्रमुख अतुल विश्वास आदी उपस्थित होते.

श्री.पाटील म्हणाले, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत देशात विविध चांगले उपक्रम राबविण्यात आले. पुणे शहरानेदेखील अभियान यशस्वी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. येथील ‘स्वच्छ मॉडेल’ यशस्वी ठरले आहे. जगातील प्रतिनिधींनी या कार्याची दखल घेणे ही अभिमानाची गोष्ट आहे. शहराला भेट देण्यासाठी आलेले प्रतिनिधी हे आपापल्या देशातील महत्वाचे अधिकारी असून त्यांच्या देशातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ही भेट उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले, देशात स्वच्छ भारत अभियानाला चांगले यश मिळाले आहे. या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्वच्छतेवर विशेष लक्ष देण्यात येत आहेत. दक्षिण गोलार्धातील विविध देशांच्या प्रतिनिधींनी पुण्याच्या घनकचरा व्यवस्थापन यंत्रणेचे कौतुक करणे ही शहरासाठी चांगली बाब असून शहर अधिक स्वच्छ ठेवण्यासाठी कर्मचारी आणि नागरिकांना त्यातून प्रोत्साहन मिळेल.

श्री.विश्वास म्हणाले, उत्तम नेतृतव आणि प्रशासकीय पातळीवरील तेवढेच चांगले प्रयत्न यामुहे स्वच्छ भारत अभियान यशस्वी ठरले आहे. पुण्यातील ‘स्वच्छ मॉडेल’ जगात वैशिष्ट्यपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले. पाच दिवसाचा दौरा सर्व प्रतिनिधींसाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

श्री.खेमनार यांनी प्रास्ताविकात विविध देशातील प्रतिनिधींच्या भेटीविषयी माहिती दिली. 19 देशांचे 38 प्रतिनिधी शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचा अभ्यास करण्यासाठी आले असून त्यात 15 अफ्रीकन देश आणि इतर अशियातील देशांचे प्रतिनिधी आहेत. सेंटर फॉर सायन्स ॲण्ड एन्व्हायर्नमेंटने या भेटीचे आयोजन केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था व कागद, काच, पत्रा कष्टकरी पंचायत समितीच्या संस्थापक  लक्ष्मी नारायण यांनी कचरा वेचकांच्या कामाची पद्धत, स्वच्छ व केकेपीकेपी संस्थेची स्थापना व कामकाज याविषयी माहिती दिली.

मुंबई, दि. 4 : शालेय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा संपल्या असून, व्यवसायाच्या विविध संधीची माहिती विद्यार्थ्यांना मिळावी यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने छत्रपती शाहू महाराज युवा शक्ती करिअर शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या उपस्थितीत होणारे हे शिबीर शनिवार दिनांक ६ मे रोजी सकाळी ९ वाजता कुर्ला येथील डॉन बॉस्को इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग सेंटर येथे होणार आहे.

दहावी, बारावीनंतर विद्यार्थ्यांना ‘करिअरच्या संधी’ या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ज्ञांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले आहे. भविष्यात रोजगाराच्या संधी, व्यक्तिमत्त्व विकास, बायोडाटा तयार करणे, मुलाखतीची तयारी, नवीन तंत्रज्ञान आधारित प्रशिक्षण व रोजगाराच्या संधी याबाबत वक्ते मार्गदर्शन करणार आहेत.

०००

मुंबई, दि. 4 : लोकायुक्त न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांनी मनु कुमार श्रीवास्तव यांना राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त पदाची शपथ दिली.

आज मंत्रालयात राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त, आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त या पदांच्या शपथविधी सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बलदेव हरपाल सिंग यांना राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्त पदाची (कोकण, महसूल विभाग) आणि भूपेंद्र एम.गुरव यांना राज्य माहिती आयुक्त पदाची शपथ न्यायमूर्ती श्री. कानडे यांनी दिली.

या सोहळ्यास मुख्य सचिव मनोज सौनिक, उपलोकायुक्त संजय भाटिया, सर्व विभागीय लोकसेवा हक्क आयुक्त, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक लोकसेवा हक्क आयुक्त, पुणे दिलीप शिंदे यांनी केले तर सूत्रसंचालन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वरिष्ठ सहायक संचालक मीनल जोगळेकर यांनी केले.

०००

नाशिक, दि 4 मे,2023, (विमाका वृत्तसेवा) :- आगामी खरीप हंगाम लक्षात घेता पेरणी वेळेत होण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा वेळेत करावा. बी  बियाणे, खते, कीटकनाशके आदी निविष्ठा सर्वत्र उपलब्ध राहतील यादृष्टिने सूक्ष्म नियोजन करावे, तसेच गुणनियंत्रण विभागाने दक्ष राहून बोगस बियाणे, खतांची विक्री होणार नाही याबाबतची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात विभागस्तरीय खरीप हंगाम पूर्व बैठक 2023 कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे,  कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, महाबीजचे कार्यकारी संचालक सचिन कलंत्री, कृषी संचालक (फलोत्पादन) कैलास मोते ,कृषी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) दिलीप झेंडे, कृषी संचालक (गुण नियंत्रण) विकास पाटील, कृषी संचालक (कृषी प्रक्रिया व नियोजन ) सुभाष नागरे, कृषी संचालक (आत्मा) दशरथ तांबळे, कृषी संचालक (मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन) रविंद्र भोसले, उपायुक्त (सा. प्र.) रमेश काळे, उपायुक्त (महसूल) संजय काटकर, विभागीय कृषी सहसंचालक मोहन वाघ, विभागीय कृषी सहसंचालक पुणे रफिक नाईकवाडी, विभागातील पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आदी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री श्री सत्तार म्हणाले की, खरीप पीक हंगामासाठी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा सुरळीत झाला पाहिजे. एकही शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यासोबतच जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीक कर्जासंदर्भात विविध बँकांसोबत बैठका घेऊन पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घ्यावा. जिल्हानिहाय पीक कर्जाचे देण्यात आलेले उद्दिष्ट पूर्ण होईल यासाठी प्रयत्न करावेत. शेतकऱ्यांना बियाण्यांची उपलब्धता होण्यासाठी कृषी विभागाने अत्यंत काटेकोरपणे नियोजन करावे. कृषी विभागाने प्रत्येक गाव पातळीवर नियोजन करुन खते व बियाणे उपलब्धतेसंदर्भात ग्रामसभेच्या माध्यमातून माहिती देण्यासोबतच बियाण्यांची उगवण क्षमता तपासून त्याबाबत मार्गदर्शन करावे. शेतकऱ्यांची अडवणूक होऊ नये यासाठी खते,कीटकनाशके यांची भरारी पथकाद्वारे तपासणी करावी. बाहेरील राज्यातील बोगस बियाणे आपल्या जिल्ह्यात येणार नाही याबाबत दक्षता घेवून गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक कारवाई करण्याच्या सूचनाही, श्री सत्तार यांनी यावेळी दिल्या.

‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेप्रमाणे कांदाचाळी बाबत लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपासाठी आवश्यक त्या प्रमाणात वीजपुरवठा होईल यादृष्टीने विद्युत विभागाने नियोजन करावे. प्राधान्यक्रमाने पाणीपुरवठा होण्यासाठी  जलसंपदा व जलसंधारण विभागाने पाण्याबाबत योग्य ते नियोजन करावे.कृषी विभागाने जमिनीची सुपीकता टिकून ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांना पीक फेरपालट पद्धतीचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहीत करावे. कृषि विभागातील 80 टक्के पदे भरण्याबाबत लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल, असेही कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.

कृषी आयुक्त श्री.चव्हाण म्हणाले, नाशिक विभागात खते, बियाणे तसेच निविष्ठांबाबत अडचण येणार नाही याची दक्षता कृषि विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. बोगस खते, बियाणे आढळल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात यावी. गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी काटेकोरपणे तपासणी करावी. शेतकऱ्यांना दर्जेदार खते व बियाणे उपलब्ध होईल याची काळजी घ्यावी.

विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे म्हणाले की, खरीप पीक कर्ज वाटपात नवं जुनं ही पध्दत न वापरता प्रत्यक्ष कर्ज  वाटप करावे, जेणेकरुन अनधिकृत सावकारी व्यवसायाला आळा बसेल. तसेच बोगस बियाणे, खतांचे वाटप टाळण्यासाठी तालुकापातळीवरील समित्यांचे काम प्रभावीपणे करावे. ‘मिलेट’ मिशनच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविण्यात यावे. तसेच  खरीप हंगाम यशस्वी करावा, असेही श्री गमे यांनी यावेळ सांगितले.

नाशिक विभागाचे खरीप हंगाम नियोजन
आगामी खरीप हंगामासाठी  26 लाख 87 हजार 36 हेक्टरनुसार कृषी विभागाचे पेरणीचे उद्दिष्ट आहे. नाशिक जिल्ह्यात 6 लाख 27 हजार 141 हेक्टरनुसार पेरणीचे नियोजन आहे. तसेच अहमदनगर 6 लाख 49 हजार 730, जळगाव 7 लाख 56 हजार 600, धुळे 3 लाख 79 हजार 600 व नंदूरबार 2 लाख 73 हजार 965 हेक्टरनुसार पेरणीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

नंदुरबार,दि.4 मे 2023 (जिमाका वृत्तसेवा): नंदुरबार व शहादा नगरपालिकांना महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान व जिल्हा वार्षिंक योजनेतून मंजूर झालेला निधी विहीत वेळेत खर्च करण्याच्या सूचना राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांनी आज दिल्या.

नंदुरबार नगरपरिषदेत आज पालकमंत्री डॉ.गावित यांनी नंदुरबार व शहादा नगरपरिषद व पालिकांच्या नविन प्रस्तावित कामांचा आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस खासदार डॉ.हिना गावित, नंदुरबार न.प. मुख्याधिकारी पुलकित सिंह, शहादा नगरपालिकेचे स्वप्नील मुधलवाडकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री डॉ.गावित म्हणाले की, राज्य शासनाकडून तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतून नगरपरिषदांना 115 कोटी रुपयांचा निधी विविध विकासकामांसाठी मंजूर करण्यात आला असून मंजूर कामांचे अंदाजपत्रके, नकाशे, तांत्रिक मान्यता व प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्तावांना त्वरीत मंजूरी देवून हा निधी विहीत वेळेत खर्च करावा. नंदुरबार व शहादा नगरपालिका हद्दीतील जुन्या वसाहतींच्या ठिकाणी  नवीन रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे. ज्या भागात रस्ते, वीज, गटारी व पिण्याच्या पाणी उपलब्ध होत नाही अशा ठिकाणी नागरिकांना सर्व मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात.  नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत रस्ते व डी.पी रोडची प्रस्तावित कामे त्वरित करावीत. पालिकेच्या मोकळ्या जागेत वाचनालय, युवक माहिती केंद्र, अभ्यासिकांची बांधकामे करावीत. आदिवासी उपयोजनेत तसेच अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेत मंजूर निधींची कामे करताना ज्या भागात या समूहांची लोकवस्ती असेल अशाच ठिकाणी निधी खर्च करण्यात यावा.

नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी नंदुरबार, शहादा शहरातील सीसीटीव्ही प्रणाली लावण्यासाठी आराखडा तयार करावा. तसेच नंदुरबार व शहादा शहरातील महत्त्वाच्या ठिकाणी सिंग्नल व पार्किंगची व्यवस्था करण्यासाठी आराखडा तयार करावा यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. बैठकीस नगरपालिका शाखेचे अधिकारी व माजी नगरसेवक उपस्थित होते.

नंदुरबार,दि. 4 मे 2023 (जिमाका वृत्तसेवा): नंदुरबार व शहादा नगरपालिकांना महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान व जिल्हा वार्षिंक योजनेतून मंजूर झालेला निधी विहीत वेळेत खर्च करण्याच्या सूचना राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांनी आज दिल्या आहेत. 

नंदुरबार नगरपरिषदेत आज पालकमंत्री डॉ.गावित यांनी नंदुरबार व शहादा नगरपरिषद व पालिकांच्या नविन प्रस्तावित कामांचा आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस खासदार डॉ.हिना गावित, नंदुरबार न.प. मुख्याधिकारी पुलकित सिंह, शहादा नगरपालिकेचे स्वप्नील मुधलवाडकर आदी उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री डॉ.गावित म्हणाले की, राज्य शासनाकडून तसेच जिल्हा वार्षिंक योजनेतून नगरपरिषदांना 115 कोटी रुपयांचा निधी विविध विकासकामांसाठी मंजूर करण्यात आला असून मंजूर कामांचे अंदाजपत्रके, नकाशे, तांत्रिक मान्यता व प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्तावांना त्वरीत मंजूरी देवून हा निधी विहीत वेळेत खर्च करावा. नंदुरबार व शहादा नगरपालिका हद्दीतील जुन्या वसाहतींच्या ठिकाणी  नवीन रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे. ज्या भागात रस्ते, वीज, गटारी व पिण्याच्या पाणी उपलब्ध होत नाही अशा ठिकाणी नागरिकांना सर्व मुलभूत सोई-सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात.  नाविण्यपूर्ण योजनेतंर्गत रस्ते व डि.पी रोडची प्रस्तावित कामे त्वरीत करावीत. पालिकेच्या मोकळ्या जागेत वाचनालय, युवक माहिती केंद्र, अभ्यासिकांची बांधकामे करावित. आदिवासी उपयोजनेत तसेच अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेत मंजुर निधींची कामे करतांना ज्या भागात यासमुहांची लोकवस्ती असेल अशाच ठिकाणी निधी खर्च करण्यात यावा.

 नागरिकांच्या सुरक्षितेसाठी नंदुरबार, शहादा शहरातील सीसीटीव्ही प्रणाली लावण्यासाठी आराखडा तयार करावा. तसेच नंदुरबार व शहादा शहरातील महत्वांच्या ठिकाणी सिंग्नल व पार्कींगची व्यवस्था करण्यासाठी आराखडा तयार करावा यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. बैठकीस नगरपालिका शाखेचे अधिकारी व माजी नगरसेवक उपस्थित होते.

00000

मुंबई, दि. ३ : कांदळवन आणि सागरी जैवविविधता या विषयात जगभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठात जाऊन संशोधन करण्यासाठी ७५ जणांना तीन वर्षासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त ही योजना मांडली होती. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी २५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाने ही योजना मंजूर केल्याबद्दल वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.

वन विभागाच्या कांदळवन सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून ही शिष्यवृती देण्यात येणार असून टाइम्स हायर एज्युकेशन रँकिंग (THE च्या २०० च्या आतील किंवा QS – Quacquarelli Symonds रँकिंग १५० च्या आतील) परदेशी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाईल. यापैकी तीस टक्के जागांवर मुलींची निवड करण्यात येईल. मरिन सायन्स, मरिन इकॉलॉजी, ओशोनोग्राफी, मरिन बायोलॉजी, मरिन फिशरीज, मरिन बायोटेक्नॉलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी, बायोडायव्हर्सीटी या अभ्यासक्रमांसाठी १५ पदव्युत्तर पदवी आणि १० पीएच.डी. अशा दरवर्षी २५ शिष्यवृत्ती दिल्या जातील. पदव्युत्तर शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांचे वय कमाल ३५ वर्षे आणि पीएचडीसाठी कमाल वय ४० वर्षे असावे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा जास्त नसावे. या योजनेसाठी ३१ कोटी ५० लाख रुपये इतका खर्च येणार आहे. अभ्यासक्रमाचा कालावधी पीएचडी करीता ४ वर्षे किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा कमी असेल तो, तसेच पदव्युत्तर पदवीकरीता २ वर्षे किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा कमी असेल तो ठरविण्यात आला आहे.

या शिष्यवृत्तीसाठी दरवर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात कांदळवन प्रतिष्ठानच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल. परदेशातील हा अभ्यासक्रम संपल्यानंतर विद्यार्थ्याने दोन महिन्यांच्या आत कार्यकारी संचालक कांदळवन प्रतिष्ठान यांना अंतिम परीक्षेचे गुणपत्रक, प्रमाणपत्र व प्रगती अहवाल, पदवीदान समारंभाचे छायाचित्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे जैवविविधता या विषयावर अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा लाभ मिळणार असून या क्षेत्राकडे नवतरुणांचे लक्ष केंद्रित होईल, असा विश्वास वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला आहे. पर्यावरण संरक्षण आणि जैवविविधतेचे संवर्धन यासाठी शासन कटिबद्ध असून, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात उचलेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, असे प्रतिपादन श्री. मुनगंटीवार यांनी केले.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

मुंबई, दि. 3 : भारतीय शिक्षण पद्धती उपयुक्त आहे. जगातील ज्या चांगल्या शिक्षण पद्धती अथवा चांगले अभ्यासक्रम असतील त्यांचा अवश्य स्वीकार करा. तथापि प्राथमिक स्तरावर भारतीय शिक्षण पद्धती योग्य असल्यास ती विनाकारण बदलू नका, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले. तसेच इंग्रजीच्या अट्टाहासातून बाहेर पडण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाच्या (बालभारती) नियामक मंडळाची २५१ वी सभा आज शालेय शिक्षण मंत्री तथा मंडळाचे अध्यक्ष श्री. केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे झाली. यावेळी प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे, शालेय शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष तथा प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाचे संचालक तथा माध्यमिक शिक्षण संचालक आणि नियामक मंडळाचे सदस्य सचिव कृष्णकुमार पाटील तसेच संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, भारतीय संस्कृती आणि शिक्षण पद्धती पुरातन आहे. विद्यार्थ्यांना हसत – खेळत शिकवताना झालेला अभ्यास कायम लक्षात राहतो. त्यामुळे जे चांगले आहे ते स्वीकारण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ते म्हणाले की, बालभारतीची पुस्तके आणि त्यासाठी साठवायचा पेपर खराब होणार नाही याची दक्षता घेताना राज्यातील गोडाऊन सुस्थितीत ठेवावेत. पावसाळ्यापूर्वी ही कामे पूर्ण करावीत. जगात ज्या चांगल्या शिक्षण पद्धती आहेत त्या सर्व एकाच ठिकाणी जाणून घेता याव्यात याअनुषंगाने एक संग्रहालय तयार करावे, असे सांगून हे संग्रहालय संशोधनासाठी उपयुक्त ठरेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

सर्व शाळा इंटरनेटशी जोडल्या जाणार आहेत. यासाठी दुर्गम भागातील ज्या शाळांमध्ये नेटवर्क नाही, त्यांची माहिती घेऊन त्या उपग्रहाद्वारे जोडण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याची सूचना मंत्री श्री. केसरकर यांनी केली. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून उपलब्ध करून देण्यात येणारी पाठ्यपुस्तके विद्यार्थ्यांना वेळेत मिळतील, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देऊन लहान मुलांना वाचनाची आवड निर्माण होण्यासाठी अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त इतर आवडीची पुस्तके देखील शाळेत उपलब्ध करून द्या, असेही त्यांनी सांगितले.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

नवी दिल्ली, 03: सुदानमधील गृहयुद्धात अडकून पडलेल्या भारतीयांची सुटका करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे ‘ऑपरेशन कावेरी’ सुरू करण्यात आले आहे.  या मोहिमेअंतर्गत रात्री 12.00 वाजता  दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर लष्कराच्या विशेष विमानाने 328 भारतीय नागरिकांची विसावी तुकडी  भारतात परतली.  यात महाराष्ट्रातील  34  नागरिकांचा समावेश आहे.

सुदान येथुन परत आणलेल्या नागरिकांना राज्य शासनाच्या दिल्लीस्थित महाराष्ट्र सदनाद्वारे स्थापन सहकार्य कक्षाच्या माध्यमातून सुखरूप स्वगृही पाठविण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र सदनाच्या प्रभारी निवासी  आयुक्त नीवा जैन यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर महाराष्ट्र सदनाचा सहकार्य कक्ष सुरु करण्यात आला आहे. सदनाचे अपर निवासी आयुक्त डॉ. राजेश अडपावार  हे या कक्षाच्या पर्यवेक्षणाची आणि केंद्र सरकारसमवेत समन्वयाची जबाबदारी पार पाडत आहेत.

सहकार्य कक्षाद्वारे असे सुरु आहे कार्य…

दिल्लीत दाखल होणाऱ्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना आवश्यकतेनुसार राज्यातील त्यांच्या घरापासून नजीकच्या गंतव्यस्थळी पोहचविण्यासाठी कक्षाद्वारे समन्वयाचे कार्य होत आहे. विमानतळावर स्थापन करण्यात आलेल्या कक्षाच्या माध्यमातून नागरिकांना महाराष्ट्र सदनात ने-आण करण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. या नागरिकांची निवासाची व भोजनाची व्यवस्था महाराष्ट्र सदनात करण्यात आली आहे.

सुदानमधून दिल्लीत परतणाऱ्या भारतातील विविध राज्यातील नागरिकांना आप-आपल्या राज्यात सुखरुप पोहोचता यावे यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने दिल्लीस्थित विविध राज्यांच्या निवासी आयुक्त कार्यालयांना मदत कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यानुसार इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांचे मदत कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.