जलसंधारण योजना राबविण्यात महाराष्ट्राने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. जलशक्ती मंत्रालयाने नुकतीच भारतीय जलसंस्थांची पहिल्यांदाच गणना करुन एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालात जलसंधारण योजना सर्वाधिक प्रमाणात आणि यशस्वीरित्या राबविणाऱ्या राज्यांचा समावेश आहे. देशभरातील राज्यांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. यावर प्रकाश टाकणारा हा लेख….

महाराष्ट्राने देशाचा पश्चिम आणि मध्य भाग व्यापलेला आहे. त्यास अरबी समुद्राजवळ सुमारे 720 किलोमीटर लांब किनारपट्टी लाभलेली आहे. एकीकडे सह्याद्रीच्या रांगा पश्चिमेकडील राज्याला भौतिक आधार देतात, तर उत्तरेकडील सातपुडा पर्वतरांगा आणि पूर्वेकडील भरणरागड-चिरोली-गायखुरी पर्वतरांगा त्याच्या नैसर्गिक सीमा म्हणून काम करतात.

लोकसंख्या आणि भौगोलिक क्षेत्रफळ या दोन्ही बाबतीत महाराष्ट्र हे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. 2011 च्या जणगणनेनुसार महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या 11,23,74,333 आहे तर राज्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र 3,07,713 किमी आहे.

जलसंधारण योजनांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. नुकतेच, केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडून 2018-19 मध्ये पहिली जलसंधारण जनगणना जाहीर करण्यात आली, ज्यात याचा उल्लेख आहे. देशात जिथे-जिथे पाणी साठवलं जाऊ शकतं, अशा सर्व जागांची गणना आणि सर्वेक्षण या अहवालासाठी करण्यात आले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक तलाव आणि जलाशय आहेत, तर आंध्र प्रदेशात सर्वाधिक पाण्याच्या टाक्या आहेत आणि तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक तलाव आहेत.

जलसंधारणाच्या प्रयत्नांमध्ये महाराष्ट्र, देशात आघाडीवर आहे. जलसंधारणाच्या योजनांतर्गत, संपूर्ण देशाच्या तुलनेत, महाराष्ट्रात सर्वात जास्त म्हणजे 97,000 पेक्षा अधिक जलस्त्रोत आहेत. यात, 96,343 (99.3%) ग्रामीण भागात तर उर्वरित 719 (0.7%) शहरी भागात आहेत.

देशात असलेल्या सर्व जलस्त्रोतांचा आकार, स्थिती, अतिक्रमणांची स्थिती, वापर, साठवण क्षमता, साठवण करण्याची स्थिती इत्यादि बाबींचा केलेला अभ्यास तसेच नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित जलस्रोतांसह भारतातील जलसंपत्तीचा या अहवालात नोंद घेवून, जलशक्ती मंत्रालयाने, देशासमोर एक व्यापक डेटाबेस ठेवण्याचे उद्दिष्ट साधले आहे.

या अहवालानुसार, देशात २४,२४,५४० जलस्रोतांची गणना करण्यात आली आहे, त्यापैकी ९७.१% (२३,५५,०५५) ग्रामीण भागात आहेत आणि फक्त २.९% (६९,४८५) शहरी भागात आहेत. 59.5% (14,42,993) जलस्रोत तलाव आहेत, तर टाक्या (15.7%, म्हणजे 3,81,805), जलाशय (12.1%, म्हणजे 2,92,280), जलसंधारण योजना/पाझर तलाव/चेक बंधारे, 93% म्हणजे 2,26,217), तलाव (0.9%, म्हणजे 22,361) आणि इतर (2.5%, म्हणजे 58,884) आहेत.

हा अहवाल सादर झाल्यानंतर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांनी महाराष्ट्रासाठी ही अभिमानाचा क्षण असल्याचे सांगून, जलसंधारण योजना मोठ्या प्रमाणावर व यशस्वीपणे राबविण्यात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राला पाण्याची समस्या यापुढे जाणवणार नाही याबद्दल सरकार कटिबद्ध आहे. त्यास अनुसरुन विविध योजना देखील यशस्वीपणे सरकार राबवित असल्याचे गौरवोद्गगार मुख्यमंत्री यांनी काढले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलशक्ती मंत्रालयाच्या पाहणी अहवालाचे स्वागत केले असून राज्यातील लोकांच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी येथे राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांना यश आल्याचे त्यांनी सांगितले.

अहवालात घेतलेल्या महाराष्ट्रातील जलस्त्रोतांच्या नोंदीविषयी :

महाराष्ट्रात, 97,062 जलस्रोतांची गणना करण्यात आली असून, त्यापैकी 96,343 (99.3%) ग्रामीण भागात आणि फक्त 719 (0.7%) शहरी भागात आहेत. जलस्रोतांच्या विविध वापरात औरंगाबाद, जालना आणि नाशिक हे पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये आहेत. महाराष्ट्रात 574 नैसर्गिक आणि 96,488 मानवनिर्मित जलसाठे आहेत. मानवनिर्मित जलकुंभांची मूळ बांधकाम किंमत रु 5 लाख ते 10 लाख एवढी आहे.  ५७४ पाणवठ्यांपैकी ९८.४% (५६५) ग्रामीण भागात आहेत तर उर्वरित १.६% (९) शहरी भागात आहेत. 96,488 मानवनिर्मित पाणवठ्यांपैकी 99.3% (95,778) जलस्रोत ग्रामीण भागात आहेत आणि उर्वरित 0.7% (710) शहरी भागात आहेत.

महाराष्ट्रातील एकूण जलस्रोतांपैकी 98.9% (96,033) जलस्रोत “वापरात” आहेत तर उर्वरित 1.1% (1,029) कोरड पडणे, गाळ साचणे, दुरुस्तीच्या पलीकडे नष्ट झालेले तसेच इतर कारणांमुळे “वापरात नाही”. ‘वापरात असलेल्या’ जलसाठ्यांपैकी, जलस्रोतांचा मोठा भाग भूजल पुनर्भरणासाठी वापरला जातो, त्यानंतर घरगुती/पिण्याच्या आणि सिंचनाच्या उद्देशाने वापरला जातो. वापराच्या प्रकारानुसार पाण्याचे वितरण टक्केवारी खाली दिलेल्या आकृतीमध्ये दाखवले आहे.

महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, जालना आणि नाशिक हे तीनही जिल्हे, भूजल पुनर्भरणाच्या तसेच जलस्त्रोतांच्या विविध उपयोगात, देशातील पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये समाविष्ट आहेत.

मागील 5 वर्षात साठवण क्षमता भरण्याच्या निकषांवर आधारित, 5,403 जलकुंभांपैकी 63.2% (3,414) जलसाठे दरवर्षी भरलेले आढळतात, 35.8% (1,935) साधारणपणे भरले जातात, 0.7% ( 38) क्वचितच भरले जातात आणि 0.3% (16) कधीही भरले जात नाहीत. ‘भरण्याची स्थिती’ आणि ‘भरलेली साठवण क्षमता’ यानुसार जलस्रोतांचे वाटप टक्केवारी खाली दिलेल्या आकृतीमध्ये दाखवले आहे.

अहवालात, महाराष्ट्रातील सर्व जलस्रोतांपैकी 60.7% (58,887) जिल्हा सिंचन योजना/राज्य सिंचन योजनेत समाविष्ट आहेत. यापैकी 90.8% (53,449) जलसंधारण योजना/पाझर तलाव/चेक डॅम आणि उर्वरित 9.2% (5,438) टाक्या, तलाव, जलाशय इ. ‘वापरात असलेल्या’ पाणवठ्यांपैकी, ८२.५% (७९,२३८) एका (०१) शहर/शहराला फायदा होत असल्याचे नमूद आहे. १७.१% (१६,४०६) जलस्रोत २-५ शहरे/नगरांच्या गरजा पूर्ण करत आहेत आणि उर्वरित ०.४% (३८९) पाच (05) पेक्षा जास्त शहरे/नगरांना लाभ होत आहे.  राज्याने 251 जलकुंभांमध्ये अतिक्रमण नोंदवले असून, त्यापैकी 233 जलसंधारण योजना/पाझर तलाव/चेक डॅम आहेत.

साठवण क्षमतेच्या दृष्टीने, महाराष्ट्रातील 94.8% (92,026) जलसंचयांची साठवण क्षमता 0-100 घनमीटर दरम्यान आहे तर 4% (3,885) जलसंचय क्षमता 100 ते 1,000 घनमीटर दरम्यान आहे.

जलसंख्येच्या बाबतीत पहिल्या पाच राज्यांमध्ये पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि आसाम आहेत. या राज्यांमध्ये भारतातील एकूण पाणवठ्यांपैकी सुमारे ६३ टक्के पाणीसाठा आहे. तलाव आणि जलाशयांच्या बाबतीत पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक संख्या आहे, तर आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू अनुक्रमे टाकी आणि तलावांच्या संख्येत आघाडीवर आहेत.

000000000000

A.Arora/ 09.05.203/ विशेष लेख /

मुंबई, दि. 9 : नवी मुंबई ते कफ परेड बेस्ट बस सेवा सुरु करण्याची मागणी लक्षात घेता याबाबत स्थानिक प्रशासनाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिले.

फोर्ट येथील मुंबई महापालिकेच्या ए वॉर्ड येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबिर (सरकार आपल्या दारी) कार्यक्रमात महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा बोलत होते. यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी व अधिकारी या कार्यक्रमाला  उपस्थित होते.

मंत्री श्री.लोढा म्हणाले, आज 909 तक्रारी दाखल झाल्या असून 132 तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्यात आले आहे. उर्वरित तक्रारींचेदेखील वेळेत निराकरण करून समस्या प्राधान्याने सोडविण्यात येतील असेही ते म्हणाले.

यावेळी महिलांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली तसेच बँका आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि विविध विभागांचे स्टॉल लावण्यात आले होते. या स्टॉलमध्ये शासनाच्या विविध विभागांकडून महिलांकरिता राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती  महिलांना देण्यात आली.

अंधेरी गुंदवली येथील  के ईस्ट वॉर्ड येथे  दिनांक 10 मे रोजी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबिर (सरकार आपल्या दारी) कार्यक्रम आयोजित केला आहे. या उपक्रमात महिलांना तक्रारीसाठी प्रत्येक वॉर्डमध्ये ऑनलाईन अर्जही  करता येणार आहे. हा उपक्रम  31 मे 2023 पर्यंत  दुपारी 3 ते 5.30 या वेळेत सुरू राहणार आहे. अधिक माहितीसाठी व अर्ज भरण्यासाठी https://forms.gle/7GzCSACLYsj38amq9  या लिंकवर जाऊन माहिती भरता येऊ शकते.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. 9 : ग्रामीण, डोंगरी भागात सर्पदंशाच्या घटना घडत असतात. अशा वेळी सर्पदंश झाल्यास नागरिकांनी घाबरून न जाता तातडीने वेळेत योग्य औषधोपचार घ्यावेत, असे आवाहन डॉ. सदानंद राऊत यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केले आहे. वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य रत्न या राज्य शासनाच्या पुरस्काराने त्यांना नुकतेच सन्मानित करण्यात आले असून त्या पार्श्वभूमीवर ही मुलाखत घेण्यात आली आहे.

आपल्याकडे पावसाळ्यात सर्पदंशाचे रूग्ण मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीस मोकळ्या, स्वच्छ जागी हलवणे, त्याला दिलासा देणे आवश्यक आहे. कारण बऱ्याचदा साप बिनविषारी असतो. मात्र, केवळ भयाने आणि अंधश्रद्धेमुळे रुग्णाचा जीव धोक्यात येऊ शकतो. अशा वेळी सर्पदंश होऊ नये म्हणून नागरिकांनी काय खबरदारी घ्यावी, तसेच सर्पदंश झाल्यास कोणते औषधोपचार घ्यावेत याबाबत सविस्तर माहिती डॉ. सदानंद राऊत यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत, बुधवार दि. १०, गुरूवार दि. ११ मे २०२३ रोजी सकाळी ७. २५ ते ७. ४० या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲप वर प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत निवेदक सुषमा जाधव यांनी घेतली आहे.

पुणे, दि. ९: पुणे येथे जूनमध्ये होणाऱ्या जी-२० प्रतिनिधींच्या बैठकीच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्या अध्यक्षतेखाली व भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे उपसचिव अनुपम अनिश चौहान यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विधान भवन येथे बैठक घेण्यात आली.

बैठकीस पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, राज्याचे क्रीडा आयुक्त सुहास दिवसे, विशेष शाखेचे पोलीस उपायुक्त ए. राजा, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, वाहतूक पोलीस उपायुक्त विजयकुमार मगर, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे वैज्ञानिक संजय कौल, लवजीत सिंग, राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्सचे (एनजीईडी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगमोहन कथैत, अनुज कौशल आदी उपस्थित होते.

जी-२० राष्ट्रसमुहाच्या परिषदेचे आयोजन भारतासह तीन देशात करण्यात आले आहे. यापूर्वी पुणे शहरात जानेवारीमध्ये जी-२० ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप’ची बैठक यशस्वीरित्या आयोजित करण्यात आली होती. आता जूनमध्ये तिसरी ‘डिजिटल इकॉनॉमी वर्किंग ग्रुप’ बैठक आणि चौथी ‘एज्युकेशन वर्किंग ग्रुप’ बैठक अशा दोन बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

यावेळी विभागीय आयुक्त श्री. राव यांनी सांगितले, जी-२० च्या जानेवारीमधील यशस्वी आयोजनाचा अनुभव लक्षात घेत सर्व आवश्यक ती पूर्वतयारी करण्यात येत आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांनी कमीत कमी कालावधीत शहर सौंदर्यीकरणावर लक्ष केंद्रित करुन चांगले काम केले होते. पोलीस विभागाने सुरक्षिततेच्यादृष्टीने सर्व काळजी घेतली. भारताचे, महाराष्ट्राचे आणि पुण्याचे डिजिटल क्रांतीतील सामर्थ्य, समृद्ध सांस्कृतिक वारसा, वैविध्य जगासमोर आणण्यासाठी चांगल्या पद्धतीने तयारी करण्यात येत आहे, असेही श्री. राव यांनी सांगितले.

यावेळी पुणे महानगरपालिकेने गतवेळच्या आयोजनाप्रसंगी राबविलेले उपक्रम, शहर सौंदर्यीकरण आदींविषयी चित्रफीत दाखविण्यात आली. सायकल फेरी (सायक्लॉथॉन), वॉकॅथॉन, स्वच्छतेसाठी नागरिकांचा सहभाग, शिक्षण संस्थांमध्ये जी-२० बाबत विद्यार्थ्यांसाठी माहिती सत्रांचे आयोजन, चौक सुशोभिकरण, प्रकाशमान करणे मुख्य मार्गांलगतच्या भिंतींवर आकर्षक, रंगकाम आदी उपक्रम कमीत कमी कालावधीत चांगल्याप्रकारे राबवण्यात आल्याचे आयुक्त श्री. विक्रम कुमार यांनी सांगितले. आगामी बैठकीसाठीही सर्व तयारी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.

क्रीडा आयुक्त श्री. दिवसे यांनी शिवछत्रपती क्रीडा संकुल येथील पायाभूत सुविधांची माहिती दिली. बैठकीत महाराष्ट्र पर्यटन विभागाने तयार केलेल्या चित्रफीत दाखविण्यात आल्या.

पुण्यातील ऐतिहासिक महत्त्वाची वारसा ठिकाणे, शैक्षणिक ठिकाणे, माहिती तंत्रज्ञान संबंधीत तसेच इतर उद्योग, पायाभूत सुविधा आदी ठिकाणी परिषदेतील प्रतिनिधींच्या भेटींचे नियोजन येईल. पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील सौंदर्यीकरणाचे काम गतीने सुरू असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

बैठकीस विभागीय आयुक्तालयाच्या उपायुक्त वर्षा उंटवाल लढ्ढा यांच्यासह पर्यटन विभाग, उद्योग विभाग, सांस्कृतिक कार्य विभाग, आरोग्य, महसूल विभाग आदींचे अधिकारी उपस्थित होते.

0000

          सातारा दि. 9 : राष्ट्रीय मतदानाच्या टक्केवारी पेक्षा जास्त मतदान कसे होईल याकडे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, अशा सूचना अपर मुख्य सचिव आणि मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिल्या.

          जिल्हा नियोजन भवन जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा येथे निवडणूक पूर्व आढावा  बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी निता सावंत-शिंदे उपस्थित होते.

          यावेळी श्री. देशपांडे म्हणाले की, मतदानाच्या टक्केवारीमध्ये वाढ होणे अपेक्षित आहे. मतदार यादीची छाननी  करुन मयत मदारांना वगळण्यात यावे. यासाठी आवश्यक असल्यास संबंधितंना स्पीड पोस्टद्वारे नोटीस पाठवावी. प्रभाग‍ निहाय मेळावे घेऊन नागरिकांमध्ये मतदानाबाबत जागृती करावी. यामध्ये मतदार यादीचे वाचन करुन मतदार नोंदणीबाबत नागरिकांच्या अडचणी सोडवाव्यात. मतदान केंद्रासाठी पोलीस स्टेशन निहाय पाहणी करावी. मतदान केंद्रावर सर्व सुविधा उपलब्ध कराव्यात.  18 ते 19 वयोगटातील मतदारांसाठी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये मेळावे घेऊन विद्यार्थ्यांकडून मतदार नोंदणी अर्ज भरुन घ्यावेत. तसेच महाविद्यालयामध्येच त्या अर्जाचे निराकरणासाठी यंत्रणा उभारावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या.  यावेळी त्यांनी तहसिलदार, बीएलओ व डेटा ऑपरेटर यांच्याही अडचणी जाणून घेतल्या.

          या बैठकीस  मतदार नोंदणी अधिकारी, सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी, निवडणूक नायब तहसिलदार व बीएलओ उपस्थित होते.

                                                                 0000

          नंदुरबार, दिनांक 9 मे 2023 (जिमाका वृत्त): जिल्ह्यात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना प्रभाविपणे राबविण्यासाठी यंत्रणेने सुक्ष्म नियोजन करावे, असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिले आहेत.

           जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बिरसा मुंडा सभागृहात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेंसंदर्भात आढावा बैठक काल संपन्न झाली. बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ.हिना गावित, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुहास नाईक, जिल्हाधिकारी मनिषा खत्री, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी र.मो.खोडे यांच्या सह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

           यावेळी पालकमंत्री डॉ. गावित म्हणाले, जिल्ह्यातील धरणे, लघुपाटबंधारे, जलसाठे प्रकल्पात दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या साठवण क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात घट होत असल्याने या धरणांमध्ये साचलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास धरणांची मुळ साठवण क्षमता पुन:र्स्थापित होण्याबरोबरच कृषि उत्पानात भरीव वाढ होणार आहे. यासाठी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. यापूर्वीच्या योजनेत शासनाकडून फक्त इंधन खर्च देण्यात येत होता. नव्या धोरणानुसार शासनाकडून यंत्रसामुग्री आणि इंधन दोन्हीचा खर्च देण्यात येणार आहे. तसेच अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना  त्यांच्या शेतामध्ये गाळ नेण्यासाठी खर्च देण्यात येईल. व बहुभुधारक शेतकरी हे स्वखर्चाने गाळ वाहून नेण्यास तयार असल्यास त्यास प्राथमिकता देण्यात येईल.

जिल्ह्यातील सर्व ठिकाणी गाळयुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अंतर्गत कामे सुरु करण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे ठराव करुन जिल्हास्तरीय समितीस प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. गाळ काढण्यासाठी अशासकीय संस्थाची निवड करण्यात येणार असून अशासकीय संस्थेने त्वरीत कामे सुरु करावीत अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या आहेत.

अनुदानाची मर्यादा

शेतकऱ्यांना पसरविण्यात आलेल्या गाळाच्या रु.35.75 /- प्रति घनमीटर प्रमाणे एकरी 15 हजार च्या मर्यादेत म्हणजेच एकरामध्ये 400  घनमीटर गाळाच मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल. हे अनुदान फक्त अडीच एकर पर्यंत म्हणजेच 37 हजार 500 अधिकाधिक देय राहील, विधवा, अपंग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना सुध्दा ही मर्यादा लागू राहील.

याठिकाणी होणार कामे

           जिल्हास्तरीय समितीत मंजुरी मिळालेल्या नंदुरबार तालुक्यातील कोकणीपाडा, शनिमांडळ, ठाणेपाडा, पावला, धनीबारा, नवापूर तालुक्यात खोलघर, खेकडा, मुगधन, नावली, खडकी, खोकसा, सोनखडकी, सुलीपाडा, हळदाणी, विसरवाडी, शहादा तालुक्यातील दुधखेडा, कोंढावळ, लोंहरे, शहाणे, लंगडीभवानी,राणीपूर, तळोदा तालुक्यात रोझवा, गढावली, सिंगमपूर, पाडळपूर, धडगाव तालुक्यात उमराणी तर अक्कलकुवा तालुक्यातील महुपाडा लघु पाटबंधारे येथे कामे सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

0000000000