मुंबई, दि. 12 : जी-20 परिषदेअंतर्गत येत्या 21 ते 23 मे 2023 या कालावधीत पर्यावरण, वातावरणीय बदल आणि शाश्वतता कार्यगटाची मुंबईत बैठक होत आहे. या अंतर्गत जुहू बीच येथे स्वच्छता आणि पर्यावरणविषयक जागृती करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि वातावरणीय बदल विभागाच्या सह सचिव नमिता प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने आज याबाबतच्या तयारीचा आढावा घेतला.

येत्या 21 मे रोजी देशातील समुद्र किनारा असलेल्या सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात केंद्रीय पर्यावरण विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाच्या वतीने किनारा स्वच्छता अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने मुंबईत जुहू बीच येथे सकाळी 7 ते 9 या वेळेत मुख्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार असून यावेळी ‘स्वच्छ किनारा, सुरक्षित समुद्र’ शपथ घेण्यात येईल. किनारा स्वच्छतेबरोबरच वाळू शिल्प, तरंगत्या इलेक्ट्रॉनिक पडद्यावर व्हीडिओच्या माध्यमातून तसेच सेल्फी पॉईंटच्या माध्यमातून पर्यावरणविषयक जागृती आदी उपक्रम देखील राबविण्यात येणार आहेत. यामध्ये वरिष्ठ अधिकारी, जी-20 परिषदेत सहभागी शिष्टमंडळाचे सदस्य, केंद्रीय तसेच राज्याचा पर्यावरण विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पोलीस, किनारा सुरक्षा आदी विभागांच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह बीचवरील पर्यटक, विक्रेते, सामाजिक संस्था, एनसीसी, एनएसएसचे विद्यार्थी आणि माध्यमकर्मी आदी सुमारे 700 जण सहभागी होतील.

जुहू बीचवरील कार्यक्रमाच्या नियोजनाबाबत आज सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी केंद्रीय पथकासह राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, बृहन्मुंबई महानगरपालिका तसेच पोलीस विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

सांगली दि.१२ (जि.मा.का.) :- जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त होणारा नियतव्यय त्या-त्या योजनांवर विहित वेळेत पूर्णपणे खर्ची होण्यासाठी यंत्रणांनी आत्तापासूनच नियोजन करावे, अशा सूचना कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी आज दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पालकमंत्री डॉ. खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची सभा संपन्न झाली. या सभेस  खासदार धैर्यशील माने, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार विश्वजीत कदम, आमदार प्रा. जयंत आसगावकर, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार अनिल बाबर, आमदार मानसिंगराव नाईक, आमदार विक्रम सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, पोलीस अधीक्षक डॉ. बसवराज तेली, महानगरपालिका आयुक्त सुनील पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी  निखील ओसवाल, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव यांच्यासह जिल्हास्तरीय यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री डॉ. खाडे म्हणाले, सन २०२३-२०२४ साठी जिल्ह्यास  जिल्हा वार्षिक योजनेतून ४९१.०१ कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.  हा मंजूर निधी त्या-त्या  विकास  कामांवर विहित वेळेत खर्च झाला पाहिजे.  या आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीपासूनच यंत्रणांनी याचे नियोजन केल्यास संपूर्ण निधी विकास कामांवर खर्च होईल.

सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजनेतून ४०५ कोटी नियतव्यय मंजूर आहे. यामध्ये गाभा क्षेत्रासाठी २४० कोटी १९ लाख ९९ हजार, बिगर गाभा क्षेत्रासाठी १०९ कोटी ६० लाख, नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी १९ कोटी २० लाख तर मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी ३६ कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती उप योजनेसाठी ८५ कोटी आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील  योजनेसाठी १.०१ कोटी  नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

सन २०२२-२०२३ वर्षात सर्वसाधारण योजनेत ३६४ कोटी, अनुसूचित जाती उप योजनेसाठी ८३.८१ कोटी आणि आदिवासी घटकसाठी १.०१ कोटी असा ४४८.८२ कोटी नियतव्यय मंजूर होता. यामधे जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) याजनेतून ३६३.५७ कोटी निधी खर्च झाला असून खर्चाची ही टक्केवारी ९९.८८ टक्के इतकी आहे. अनुसूचित जाती घटक योजनेमध्ये ८३.८१ कोटी खर्च झाला आहे. खर्चाची ही टक्केवारी १०० टक्के इतकी आहे. तर आदिवासी घटक योजनेत ०.४० कोटी खर्च झाला आहे. खर्चाची ही टक्केवारी ३९.६० टक्के इतकी आहे. यंत्रणांनी विकास कामांवर निधी विहित कालावधीत केल्याबद्दल बैठकीत सर्वांचे अभिनंदन करण्यात आले.

शेतकऱ्यांना विजेची समस्या उदभवू नये यासाठी विद्युत वितरण कंपनीने नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मर तातडीने दुरुस्त करावेत.  ज्या ठिकाणी नवीन ट्रान्सफॉर्मरची आवश्यकता आहे त्याची मागणी करून तेही त्वरित सुरू करावेत.  मे अखेर ट्रान्सफॉर्मर दुरुस्ती व नवीन बसविण्याचे काम करावे, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी दिल्या.  समाधानकारक पाऊस होईपर्यंत पाणी उपसा योजना सुरू राहणार आहेत. त्यामुळे विजे अभावी पाणी पुरवठा योजना बंद राहणार नाहीत याची दक्षता विद्युत वितरण कंपनीने घ्यावी.

जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीचे काम राज्यात आदर्शवत व्हावे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा वीज मिळावी यासाठी ही योजना जिल्ह्यात प्रभावी व  गतीने राबवावी. यासाठी संबंधित यंत्रणांनी  या योजनेचे परिपूर्ण प्रस्ताव पाठवावेत. प्रशासनानेही प्राप्त प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावेत, अशा सूचना  पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी दिल्या.

महिला बाल विकास विभागाने १८ वर्षाखालील अनाथ मुलांची माहिती संकलित करून त्यांना शासन योजनेतील निकषानुसार आर्थिक मदत मिळवून द्यावी, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी या बैठकीत दिल्या.

पुणे, दि.१२ : शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औंध यांच्यावतीने  शिवाजीनगर विधानसभा मतदार संघात आयोजित छत्रपती शाहू महाराज युवाशक्ती करिअर मार्गदर्शन शिबिरास उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भेट दिली. करिअर घडविण्यासाठी कौशल्य महत्वाचे असून विद्यार्थ्यांनी कौशल्य विकासाकडे वळावे, असे आवाहन पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी केले.

यावेळी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, कौशल्य विकास रोजगार, स्वयंरोजगार व उद्योजकता विभागाच्या उपायुक्त अनुपमा पवार, सहआयुक्त एस.बी. मोहिते, औंध शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे उपसंचालक आर.बी. भावसार, प्राचार्य आय.आर. भिलेगांवकर, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालयाचे सहसंचालक यतिन पारगावकर, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी बी.आर. शिंपले आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री.पाटील म्हणाले, दहावी, बारावी नंतर विद्यार्थ्यांना करिअरबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्य शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाच्यावतीने ६ जूनपर्यंत या शिबीरांचे आयोजन राज्यातील २८८ मतदार संघात करण्यात आले आहे. ही शिबीरे प्रत्येक जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रांमार्फत घैण्यात येत आहेत. पदवी शिक्षणाच्या माध्यमातून ज्ञान प्राप्त  होते, व्यक्तिमत्व घडविता येते, परंतु देशाला श्रीमंत बनवायचे असेल तर कौशल्य विकासाशिवाय पर्याय नाही. विविध प्रकारची कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी कमी कालावधीचे व्यावसायिक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. त्यातूनही युवकांना स्वत:चा विकास साधता येईल.

महाराष्ट्र शासनाने दरवर्षी ३० लाख एवढी शिष्यवृत्ती जाहीर केली आहे. अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाकडून ८ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना १५ लाख रुपये कर्ज विनाव्याज दिले जाते. याचा लाभ आत्तापर्यंत ५३ हजार तरुण-तरुणींनी घेतला आहे. शासनाच्या योजनांचा लाभ घेत कौशल्य प्राप्त करून युवकांनी नोकऱ्या देणारे व्हावे असे आवाहनही त्यांनी केले.

यावेळी शिबीरात विविध योजनांची माहिती देणाऱ्या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. शिबिराला  युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

0000

पुणे, दि. १२: आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना बि-बियाणे, खते, किटकनाशकांच्या पुरेशा उपलब्धतेवर लक्ष द्यावे; बोगस बियाणे, खते, बोगस किटकनाशके बाजारात येऊ नये यासाठी अशा प्रकरणात तातडीने गुन्हे दाखल करत कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

विधानभवन येथे आयोजित जिल्हा खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार भीमराव तापकीर, संजय जगताप, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, विभागीय कृषि सहसंचालक रफिक नायकवडी, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी संजय काचोळे, आत्माचे प्रकल्प संचालक विजय हिरेमठ, जिल्हा परिषदेचे कृषि विकास अधिकारी अनिल देशमुख आदी उपस्थित होते.

अल निनोचा परिणाम पाहता खरीप हंगामात दुबार पेरणीची गरज भासल्यास बियाणे उपलब्धता राखीव ठेवावी असे सांगून पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, बियाणे, किटकनाशांच्या बाबतीत जिथे तक्रार येईल तिथे लगेच तपासणी, अहवाल करत गुन्हे दाखल करावेत. अशा प्रकरणात कठोर शिक्षा होईल यावर लक्ष द्यावे.

शेतीमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची गरज आहे. ऊस उत्पादकांना सूक्ष्म सिंचन संच बंधनकारक करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. विविध कार्यकारी संस्थांना फवारणीसाठी अनुदानावर ड्रोन यंत्रे देता येतील. तेथून मागणीप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या शेतावर फवारणी होऊ शकेल. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा होण्याच्यादृष्टीने राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी अशा सौरकृषि वाहिनी योजनेला गती द्यावी. या योजनेचे महत्त्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करा, असेही श्री. पाटील म्हणाले.

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत पडीक जमिनीवर बांबू लागवडीचा उपक्रम चांगला असून त्याची जास्तीत जास्त प्रसिद्धीद्वारे शेतकऱ्यांना महत्व पटवून द्या, असेही पालकमंत्री म्हणाले.

यावेळी कृषिपंप वीजजोडणी, जिल्ह्यातील धरणप्रकल्पातील पाणीपरिस्थितीचाही आढावा घेण्यात आला.  मार्च २०२३  अखेर कृषिपंपांच्या वीजजोडण्या प्राधान्याने पूर्ण करण्यात आल्या असून यावर्षात जिल्ह्यात १० हजार वीजजोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यानुसार वीजजोडासाठी अनामत रक्कम भरलेल्या शेतकऱ्यांना तीन महिन्याच्या आता वीजजोडणी द्यावी, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले.

यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी प्रास्ताविकात सांगितले, मान्सूनवर परिणाम करु शकणाऱ्या अल निनो घटकाचा विचार करता जिल्ह्यात बियाणे आणि खतांची पुरेशी उपलब्धता करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात खरीपाचे क्षेत्र सुमारे २ लाख हेक्टर आहे. गेल्या तीन हंगामात सुमारे २८ हजार क्विंटल बियाण्यांची विक्री झाली असून यावर्षी ३३ हजार क्विंटलच्या मागणीनुसार पुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

गेल्या खरीप हंगामात २ लाख २१ हजार मे. टन रासायनिक खतांचा वापर झाला असून यावर्षीही आवंटनानुसार खताचा पुरवठा होत आहे. युरियाची होणारी मागणी पाहता शासनाने जिल्हा प्रशासनाच्या मागणीनुसार ४ हजार २०० मे. टन खतांचा बफर साठा करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार युरियाचा ३ हजार २०० मे. टन आणि डी.ए.पी. चा १ हजार मे. टनचा बफर साठा करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पीक कर्ज वाटपाचेही जिल्ह्यात चांगले नियोजन करण्यात आले असून गेली दोन वर्षे उच्चांकी आणि त्यातही गतवर्षी उच्चांकी ४ हजार १६०कोटी रुपये पीक कर्ज वाटप झाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या कर्जमंजुरी रकमेत पुणे जिल्हा देशात दुसऱ्या स्थानावर आहे. ऊसाचे पाचट न जाळता कुजविण्यासाठी पाचट व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देण्यात येत असून दीड लाख हेक्टर पैकी ४८ हजार हेक्टरवरील सुमारे ३ लाख ५० हजार मे. टन पाचट कुजविण्यात यश मिळविले आहे.

यावर्षी बाजरीची उत्पादकता वाढविण्यावर भर देण्याचे नियोजन केले आहे. तसेच पावसाला विलंब झाल्यास भात पिके करपून जाण्याचा अनुभव लक्षात घेता भाताच्या रोपवाटिकांना प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) देण्यात येणार आहेत. अंजीराला भौगोलिक ओळख (जीआय) मानांकन मिळाले. त्याप्रमाणे आता जुन्नर परिसरातील शिवनेरी हापूसची जीआय मानांकन प्रक्रिया करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी दिला असून मानांकनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.

अवेळी पाऊस आणि अन्य कारणामुळे मार्चअखेर झालेल्या नुकसानीचे पैसे वितरीत करण्यात आले असून यापुढे नुकसानभरपाईची रक्कम थेट डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी श्री. काचोळे यांनी सादरीकरण केले. बी- बियाणे, रासायनिक खतांची मागणी, उपलब्धता, निविष्टा गुणवत्ता नियंत्रण, कृषि यांत्रिकीकरण, फळबाग लागवड, राष्ट्रीय कृषि सिंचन योजना, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना आदींची माहिती दिली.

श्री. हिरेमठ यांनी आत्मा यंत्रणेकडून राबविण्यात येणाऱ्या शेतीशाळा, सेंद्रीय शेती प्रकल्पाबाबत  सादरीकरण केले.

प्रारंभी पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते २०२३-२४ साठी कृषि यांत्रिकीकरण अंतर्गत डीबीटीद्वारे अनुदान प्राप्त लाभार्थी शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरचे वितरण करण्यात आले. तसेच राज्यस्तरीय खरीप हंगाम २०२२ च्या पीक स्पर्धेतील विजेत्या शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला. आत्मा यंत्रणेमार्फत तयार करण्यात आलेल्या विविध घडीपत्रिकांचे प्रकाशनही यावेळी करण्यात आले.

0000

सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, महिला, विद्यार्थी यांचा राज्य शासनातील विविध विभागांशी दैनंदिन संबंध येत असतो. दैनंदिन प्रश्न निकाली काढणे तसेच प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि गतिमान होण्यासाठी “शासन आपल्या दारी” या अभियानाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ उद्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होत आहे. या अभियानाचे नेमके वैशिष्ट्य काय असेल याबाबतचा लेख..

सर्वसामान्यांची कामे स्थानिक पातळीवर व्हावीत, त्यांना विविध योजनांचे लाभ मिळावेत यासाठी शासन आता थेट जनतेच्या दारी जाणार आहे. राज्यातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, महिला, विद्यार्थी यांचे प्रश्न त्वरित निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून ‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश हा शासनाच्या योजनांचा, उपक्रमांचा लाभ सर्वसामान्यांना त्वरित मिळावा हाच आहे. हे अभियान प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्यात येणार असून यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात 75 हजार लाभार्थ्यांना एकाच छताखाली लाभ मिळणार आहे. याशिवाय शासकीय निर्धारित शुल्कात 200 हून अधिक योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी कमीतकमी कागदपत्रे सादर करुन जलद मंजुरी मिळणार आहे. पहिल्यांदाच सर्व प्रशासन “हर घर दस्तक” च्या माध्यमातून प्रत्येकाला या योजनेची माहिती देणार आहे.

“शासन आपल्या दारी” या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शासकीय योजना लोकाभिमुख करुन त्यांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी हे अभियान असणार आहे. या अभियानांतर्गत नागरिकांना शासकीय योजनांशी निगडीत कार्यालयांचे प्रतिनिधी व विविध दस्तऐवज उपलब्ध करून देणारे अधिकारी व कर्मचारी एका छताखाली एकत्र येऊन विविध योजनांचे लाभ देतील. या उपक्रमाचा शुभारंभ उद्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील दौलतनगर येथे होणार आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्य शासनाचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार असून  या अभियाना अंतर्गत सर्वसामान्य नागरिकांना विविध सेवा देण्यात येणार आहेत.

सर्व जिल्ह्यातील नागरिकांना, विद्यार्थ्यांना, महिलांना शासनाच्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी “शासन आपल्या दारी” हा उपक्रम हाती घेतला आहे. प्रशासन गतिमान आणि लोकाभिमुख व्हावे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. “शासन आपल्या दारी” या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील 75 हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे. या योजनांची माहिती, योजनेच्या लाभांसाठी पात्रतेचे निकष, लाभार्थ्यांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. नागरिकांना व विद्यार्थ्यांना विविध कामांसाठीचे लागणारे आवश्यक दाखले व सेवा एकाच छताखाली ‘शासन आपल्या दारी’ शिबिराच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहेत. या कामांसाठी त्यांना लागणारे परिश्रम व वेळ वाचणार आहे. नागरिक व विद्यार्थी यांना शैक्षणिक दाखले, जात प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, उत्पन्न दाखला, आधार कार्ड, आधिवास प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड असे अनेक दाखले व सेवा प्राप्त करून घेण्यासाठी विविध कार्यालयांना जावे लागते व अनंत अडचणी येत असतात. परंतु शासन आपल्या दारी या उपक्रमांतर्गत सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणा व अधिकारी उपस्थित राहणार असून त्याच ठिकाणी सर्व सेवा व सुविधा नागरिकांना मिळणार आहे. खेड्यापाड्यातील नागरिकांना माहितीच्या अभावी वारंवार विविध कार्यालयांना ये -जा करावी लागते. बऱ्याचदा आवश्यक कागदपत्र त्यांच्याकडे नसतात. त्यामुळे शासन आपल्या दारी या उपक्रमाच्या माध्यमातून शासकीय यंत्रणाच आपल्या घरा-दारापर्यंत उपस्थित झालेली आहे.

महारोजगार मेळावा, मोफत महाआरोग्य शिबिराचे आयोजन

‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाच्या शुभारंभाच्या निमित्ताने दौलतनगर येथे बेरोजगार युवक-युवतींकरिता ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय महारोजगार मेळावा’ आयोजित करण्यात आला आहे. या परिसरातील युवावर्गाला ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाच्या निमित्ताने रोजगार उपलब्ध होणार आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील नागरिकांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी ‘मोफत महाआरोग्य शिबीर’ आयोजित करण्यात आले आहे. या शिबिरातून गरजू रुग्णांच्या विविध आजारांवर मोफत उपचार करण्यात येणार आहेत.

‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम, महारोजगार मेळावा आणि महाआरोग्य शिबिर आयेाजित करण्यात आले आहे.

“शासन आपल्या दारी” अभियानाची वैशिष्टये

• राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्येहा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमाचे समन्वय मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनकल्याण कक्षामार्फत करण्यात येणार आहे. या उपक्रमाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व तालुकास्तरावर जनकल्याण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.
• जिल्हाधिकारी“शासन आपल्या दारी” अभियानाचे जिल्हा प्रमुख असतील व इतर सर्व विभाग हे त्यांच्या समन्वयाने काम करतील. या उपक्रमाअंतर्गत नागरिकांना विविध विभागांच्या योजनांची माहिती पोहचविणे, प्रस्तावित लाभार्थ्यांची यादी तयार करणे तसेच त्यांच्याकडून अर्ज भरुन घेण्यात येणार आहे.
• स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान75 हजार लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळण्याचे ध्येय सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरवावे प्रातिनिधीक स्वरुपात लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी जिल्हास्तरावर / तालुका स्तरावर 2 दिवसांच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
• मंत्रालयीन स्तरावरील सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या विभागामार्फत राबविल्याजाणाऱ्या केंद्र शासनाच्या व राज्यशासनाच्या योजनांचा आढावा घेऊन या उपक्रमांतर्गत राबवावयाच्या योजनांचे जिल्हानिहाय उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.

शासनस्तरावर जनकल्याणाच्या अनेक योजना राबविण्यात येत असतात. शासकीय यंत्रणा सदर योजनांची प्रचार-प्रसिद्धी करून या योजनांची नियमितपणे अंमलबजावणी करीत असतात. मात्र यासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयामध्ये येणे, योजनांची माहिती घेणे, योजनेसाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज विविध कार्यालयात जाऊन जमा करणे, जमा केलेले कागदपत्र सादर करण्यासाठी कार्यालयाकडे येणे अशा विविध प्रक्रियेतून जावे लागते. शासनाची नागरिकांना दस्तऐवज उपलब्ध करून देणारी ही कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना वेगवेगळ्या कार्यालयात जावे लागते. तसेच सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्यासाठी वारंवार त्या कार्यालयामध्ये जावे लागते. काही वेळा अनेक लोकांना त्यांना शासनाकडून देय असलेल्या योजनांची माहिती नसते आणि माहितीअभावी या योजनांचा लाभ गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे या योजनांचा उद्देश पूर्णपणे सफल होत नाही. या अभियानातून सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडविण्यावर भर असणार आहे.

          वर्षा फडके–आंधळे,

• विभागीय संपर्क अधिकारी

000

जळगाव, दि.12 (जिमाका) – गाव, वाड्या आणि वस्त्यांना शहराशी जोडणारी, सर्वसामान्य जनतेच्या प्रवासाचे मुख्य साधन असलेली जिल्ह्यातील बससेवा अधिक सक्षम करण्यावर भर आहे. महिलांना बस प्रवासात 50% सवलतीचा निर्णय हा यशस्वी झाला आहे. उन्हाळी सुट्टी व लग्नसराई मध्ये जळगाव विभाग 10 दिवसात तब्बल 10 कोटी उत्पन्न मिळवून राज्यात प्रथम आला. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 1 मे ला केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने  “हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ, सुंदर बस स्थानक अभियान” ही यशस्वीपणे राबून जळगाव विभाग राज्यात अव्वलस्थानी येण्यासाठी सांघिक प्रयत्न करावे. असे आवाहन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले. ते सागर पार्क येथे 10 नवीन साध्या बसेसचे लोकार्पण प्रसंगी बोलत होते.

साध्या व इलेक्ट्रिक बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात टप्प्याटप्प्याने दाखल होणार

जळगाव विभागांमध्ये माहे नोव्हेंबर 2019 मध्ये 839 वाहने होती तर सध्या 723 वाहने उपलब्ध आहेत.  त्यापैकी साधारणतः 57  वाहने (बसेस)  ही मोडकळीस निघालेली आहे. विभागात बऱ्याचशा बसेस जुन्या झालेल्या असून त्या वारंवार नादुरुस्त होत असल्याने रस्त्यात ब्रेक डाऊन होत असतात.  त्यामुळे बऱ्याचश्या उशीरा धावतात व काही वेळेस फेऱ्या रद्द कराव्या लागत आहे. त्यामुळे रा.प.  महामंडळाकडे लोकप्रतिनिधी, विध्यार्थी व प्रवाश्यांच्या वारंवार तक्रार उद्भवत असतात.  आगामी काळात लग्नसराई असून महिलांना 50 % सवलतीमुळे प्रवासी संख्येत  मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असल्याने पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या निर्देशानुसार विभाग नियंत्रक बी.सी. जगनोर यांनी साध्या नवीन 100  बसेचा मंजुरीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटून नवीन 100  साध्या बसेस व 141 इलेक्ट्रिक बसेस मिळाव्या अशी मागणी केली होती. त्यानुसार 10 नवीन साध्या बसेस प्राप्त झाल्या असून ना. गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले.

राज्यात लालपरी म्हणून ओळखली जाणारी एसटी बस ही आता नव्या रूपात सर्वांसमोर येत आहे. वातावरणातील प्रदुषण कमी करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या पर्यावरणपूरक पाचोरा 21, मुक्ताईनगर 17, चोपडा 21 तर जिल्ह्यातील इतर भागांसाठी 62 अश्या 141  इलेक्ट्रिक बसेसला पालकमंत्री तथा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे शासनाने मान्यता दिली असून लवकरच जिल्ह्यातील प्रवाश्यांच्या सेवेसाठी टप्याटप्याने दाखल होणार आहे. जळगाव, पाचोरा , चोपडा व मुक्ताईनगर येथे चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात  येणार असल्याचेही श्री. जगनोर यांनी सांगितले.

उत्पन्न वाढीत जळगाव विभाग महाराष्ट्रात प्रथम

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागीय नियंत्रक बी एस जगनोर यांच्या नेतृत्वाखाली विभागातील चालक, वाहक, यांत्रिक व इतर कर्मचारी तसेच पर्यवेक्षकीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्या सांघिक प्रयत्नाने दिवाळी -2022 या कालावधीत उत्पन्न व प्रवास कि.मी. मध्ये वाढ करून विभागाला महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकावर ठेवण्यात यश प्राप्त झाले होते. तसेच सध्या लग्नसराई असून महिलांना प्रवास भाड्यात 50% सवलतीमुळे प्रवासी संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. त्यामुळे उन्हाळी गर्दी हंगाम -2023 मध्ये जळगाव विभाग उत्पन्नवाढी मध्ये  राज्यात प्रथम क्रमांकावर आल्याने विभाग नियंत्रक यांचा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

महिलांच्या प्रवासवारीने एसटी महामंडळ झाले मालामाल

शासनाने महिलांना बस भाड्यात 50% सवलत दिल्याने जळगाव जिल्ह्यात दररोज तब्बल 1 लाख महिला प्रवास करीत आहे. एकूण प्रवासी संख्येपैकी 40% प्रवासी या महिला आहेत. 1 मे ते 10 मे या 10 दिवसाच्या कालावधीत मंडळाला 10 कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळाल्याने जळगाव जिल्हा हा महाराष्ट्रात प्रथम आला आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या उत्पन्न वाढीत महिलांची प्रवासवारी लाभदायक ठरत आहे.

लोकार्पण सोहळ्याला आमदार चिमणराव पाटील, विभाग नियंत्रक बी. सी. जगनोर, विभागीय वाहतूक अधिकारी दिलीप बंजारा, कामगार अधिकारी कमलेश भावसार, उपअभियंता अजय पाटील, अर्चना भदाणे, डेपो मॅनेजर संदीप पाटील, विजय पाटील, आर. के. पाटील, राहुल पाटील, एस टी महामंडळाचे अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विभाग नियंत्रक बी सी जगनोर  यांनी केले. त्यांनी विभागातील सांघिक प्रयत्न॔बाबत माहिती विशद केली. सूत्रसंचालन कामगार अधिकारी कमलेश भावसार  यांनी तर आभार डेपो मॅनेजर संदीप पाटील यांनी मानले.