सातारा दि. २२ – राज्यपाल रमेश बैस यांनी वाई, सातारा येथील रेड क्रॉस सोसायटीचे बेल एअर सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयास भेट दिली.

यावेळी जिल्हाधिकारी रूचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, फादर टॉमी, व्यवस्थापक जितीन जोश, डॉ. सुनील पिसे, डॉ. सिजो जॉन, डॉ. मंगला अहीवळे, डॉ. नरेंद्र तावडे, डॉ. शयाल पावसकर, डॉ. रेश्मा नदाफ यांच्यासह रुग्णालयातील कर्मचारी उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री बैस यांनी रुग्णालयातील विभागांची सविस्तर माहिती घेऊन शस्त्रक्रिया विभाग, अतिदक्षता विभाग, ल‌ॅबोरेट्री, सिटीस्कॅन, एक्सरे, जनरल वॉर्ड या विभागांना भेट देऊन पाहणी केली.

यावेळी फादर टॉमी यांनी रुणालयाच्या कामकाजाची माहिती दिली.

०००००

“शासन आपल्या दारी” विशेष लेख क्र. ६

तळागाळातील मागास व वंचित बहुजनांपर्यंत शासनाच्या विविध योजना पोहोचवण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अनेक लोकोपयोगी योजना आहेत. समाजातील सर्व घटकांना न्याय मिळेल, अशा पद्धतीने या योजनांची आखणी व अंमलबजावणी केली जाते. अशाच काही महत्त्वाच्या योजनांचा या लेखात आढावा घेण्यात आला आहे.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना –

मागासवर्गीय घटकांतील आर्थिक दारिद्र्य दूर करुन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे हे ध्येय निश्चित करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना चालू करण्यात आली.

दारिद्‌यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबाना उदरनिर्वाहाचे अन्य साधन नसल्याने त्यांना रोजगार हमी योजना किवा खाजगी व्यक्तीकडे मजुरी करावी लागते. परिणामी, त्यांच्या राहणीमानावर प्रतिकुल परिमाण होतो. त्यांचे उत्पनाचे स्त्रोत वाढावे व त्यांना कायम स्वरुपी उत्पन्नचे साधन उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबाना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे म्हणून त्यांना कसण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते. जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती/नवबौद्ध घटकांतील निवड झालेल्या लाभार्थीस सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने 100 टक्के अनुदान तत्त्वावर 4 एकर कोरडवाहू (जिरायती) किंवा 2 एकर ओलिताखालील (बागायती) जमीन कसण्यासाठी देण्यात येते. जिल्हास्तरावरील समितीकडून जमीन खरेदी केली जाते व नंतर निवड झालेल्या लाभार्थीस त्याचे वाटप केले जाते.

यासाठी लाभार्थी अनुसूचित जाती/ नवबौद्ध घटकांतील सदस्य असावा. तो दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन असणे आवश्यक आहे. या योजनेमध्ये अनुसूचित जाती/नवबौद्ध घटकांतील दारिद्रय रेषेखालील परित्यक्ता, विधवा स्त्रिया, अनु.जाती/अनु.जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा 1989 या अन्वये अत्याचारग्रस्त/पीडित यांना प्राधान्य देण्यात येते.

लाभार्थीचे किमान वय १८ व कमाल वय ६० इतके असावे. ज्या ठिकाणी एखादा दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब प्रमुखाचे वय ६० वर्षापेक्षा जास्त आहे, अशा कुटुंबातील ६० वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्या कुटुंब प्रमुखाच्या पत्नीला सदर योजनेचा लाभ देता येईल.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर –

या योजनेतून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना 90 टक्के अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने कल्टिव्हेटर किंवा रोटॅवेटर व ट्रेलर यांचा लाभ देण्यात येतो. यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा रू. 3.50 लाख इतकी राहील. या कमाल मर्यादेच्या रकमेच्या 10 टक्के स्वहिस्सा स्वयंसहायता बचत गटांनी भरल्यानंतर 90 टक्के शासकीय रक्कम अनुदान वितरीत कण्यात येते.

यासाठी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्य महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. स्वयंसहाय्यता बचत गटातील 80 टक्के सदस्य अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील असावेत व त्यांचे सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले जातीचे दाखले सादर करावेत. स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्यासाठी रू.3.50 लाखांच्या कमाल मर्यादेइतकीच अनुदान मर्यादा राहील.

योजनेचा लाभ एकदा घेतल्यानंतर पुन:श्च लाभ दिला जाणार नाही. स्वयंसहाय्यता बचत गटांना योजनेचा लाभ दिल्यानंतर सदरची वस्तू गहाण किंवा विकता येणार नाही. स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते असावे व सदर खाते आधार कार्डशी संलग्न असावे. स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील असावेत. सर्व सदस्यांचे रेशनकार्ड, आधारकार्ड, ग्रामसेवक / सरपंच व तलाठी यांचे रहिवासी प्रमाणपत्र असावे. अटी व शर्तींची पूर्तता करुन परिपूर्ण प्रस्ताव किंवा अर्जांना मंजुरी दिली जाते.

गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल देण्याची योजना –

महाराष्ट्र राज्यात चामड्याच्या वस्तू व पादत्राणे दुरुस्तीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती  असून त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न याच्याशी निगडीत आहे. पादत्राणे तयार करणारे रस्त्याच्या कडेला उन्हात बसून आपली सेवा देत असतात. अशा व्यावसायिकांना ऊन, वारा, पाऊस यापासून संरक्षण मिळावे तसेच त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी, या उद्देशाने ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका व छावणी क्षेत्रात (कॅटोन्मेंट बोर्ड) शंभर टक्के अनुदानावर गटई कामगार लाभार्थींना पत्र्याचे स्टॉल व शासकीय अनुदान रू.500/- देण्यात येतात.

यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येतात. सदर अर्जांची छाननी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय स्तरावर केली जाते. त्यानंतर पात्र लाभार्थींना योजनेचा लाभ देण्यात येतो.

यासाठी अर्जदार हा अनुसूचित जातीचा असावा व तो महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भाग 40000 व शहरी भाग 50000 या पेक्षा अधिक नसावे. संबंधित उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार यांनी निर्गमित केले असावे. अर्जदाराचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी नसावे. अर्जदार ज्या जागेत स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, छावणी बोर्ड यांनी त्यास भाड्याने, कराराने, खरेदीने अगर मोफत परंतु अधिकृतरीत्या ताब्यात दिलेली असावी. किंवा ती स्वतःच्या मालकीची असावी.

ज्येष्ठ नागरिक धोरण –

समाजातील निराधार व निराश्रित ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांना होणाऱ्या त्रासापासून मुक्ती मिळविण्याकरिता व आनंदी जीवन जगण्याकरिता जनजागृती निर्माण करणे, यासाठी शासनाने सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे समाजातील स्थान विचारात घेता त्यांना वृद्धापकाळ  चांगल्या तऱ्हेने घालविता यावा, समाजामध्ये त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, शारीरिक/ मानसिक आरोग्य सुस्थितीत रहावे, वृद्धापकाळामध्ये त्यांच्या आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि सार्वजनिक मदत मिळवणे, हा यामागचा हेतू आहे.

60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांसाठी जिल्हा ज्येष्ठ नागरिक समन्वय सनियंत्रण समिती गठित करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे प्राधान्यक्रमाने लसीकरण, तक्रारींचे निवारण, विरंगुळा कक्ष, सहायता कक्ष स्थापन करणे, ज्येष्ठ नागरिकांना विविध योजनाची माहिती व लाभ देणे, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रुग्णालयात राखीव बेड ठेवणे आदि विषय समितीने हाताळले आहेत.

तृतीयपंथीय व्यक्तिंना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र –

केंद्र शासनाने तृतीयपंथीयांना ओळखपत्र देणेबाबत (National portal for Transgender Persons) (http.//transgender.dosge.gov.in/admin) हे पोर्टल सुरु केले आहे. जिल्ह्यातील तृतीयपंथीय  व्यक्तीना  ओळखपत्र व प्रमाणपत्र वितरीत करणेबाबत  केंद्र शासनाने आदेशित केले आहे.

समाज कल्याण विभागाच्या सहयोगाने पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या तृतीयपंथीय व्यक्तिंना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र देण्यात येते. जिल्ह्यातील तृतीयपंथी व्यक्तिंना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता प्रयत्न  करणे, हा यामागचा हेतू आहे.

अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय सोलापूर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सात रस्ता, सोलापूर 413001, दूरध्वनी क्र. 0217-2734950

संकलन – उप माहिती कार्यालय, पंढरपूर

मुंबई, दि. २२ : पालघर जिल्ह्यातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, जव्हार यांच्या कार्यक्षेत्रातील जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड व वाडा तालुक्यात मागील तीन वर्षे पेसा निधीची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या उत्कृष्ट पेसा ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत पेसा ग्रामपंचायतींमधून प्रकल्पस्तरावर दहा ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी २९ मे २०२३ पर्यंत विवरण पत्रासह अर्ज मागविण्यात आले आहेत, असे सहायक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या प्रकल्प अधिकारी आयुषी सिंह यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

विवरणपत्र प्रकल्प कार्यालयात नि:शुल्क उपलब्ध आहेत. २९ मे २०२३ पर्यंत पेसा ग्रामपंचायतींनी विवरणपत्रासह अर्ज सादर करावेत, अर्ज प्रकल्प कार्यालयात सादर करणे तसेच अर्जावर ग्रामसेवक व सरपंचांची स्वाक्षरी असणे बंधनकारक राहील. ग्रामपंचायत पेसा क्षेत्रातील असणे तसेच पेसा अधिसूचनेमध्ये नाव असणे आवश्यक आहे. अर्जासमवेत विवरणपत्र पूर्ण भरणे आवश्यक आहे. अन्यथा अर्ज बाद करण्यात येईल.

प्रकल्पस्तरावरुन निवड समितीमार्फत निवड झालेल्या दहा ग्रामपंचायतींची नावे विभागस्तरावर, अपर आयुक्तस्तरावर सादर करण्यात येतील. तेथे निवड समितीमार्फत निवड झालेल्या पेसा ग्रामपंचायतीला दहा लाख रुपयांचा प्रोत्साहनपर निधी, प्रशस्तीपत्र आणि पदक प्रदान करण्यात येईल. विभागस्तरावर निवड झालेल्या पेसा ग्रामपंचायतींची नावे राज्यस्तरावर सादर करण्यात येतील. तेथे निवड समितीमार्फत निवड करण्यात येणाऱ्या पेसा ग्रामपंचायतींकडून १५ लाख रुपयांचा आराखडा मागवून या आराखड्यास राज्यस्तरीय समितीद्वारे मंजुरी प्रदान करण्यात येईल, असेही प्रकल्पाधिकारी आयुषी सिंह यांनी म्हटले आहे.

०००००

नंदुरबार, दि. २२ (जिमाका): आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व दुर्गम क्षेत्रातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार असून आदिवासी भागात सरकारी व खाजगी क्षेत्रातील रूग्णसेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना,आरोग्य कर्मींना नियमित वेतन/मानधनाबरोबर रूग्णसंख्येच्या आधारावर प्रोत्साहन भत्ता देणार असल्याची माहिती राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली आहे.

जिल्हा सामान्य रूग्णालयात २० खाटांच्या मॉड्युलर, सुसज्ज अशा अतिदक्षता विभागाच्या लोकार्पण समारंभात मंत्री डॉ. गावित बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अरूण हुमने, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. चारूदत्त शिंदे, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नरेंद्र खेडकर डॉ. राजेश वसावे, डॉ. श्रीमंत चव्हाण,डॉ. नरेश पाडवी, जिल्हा रूग्णालय,वैद्यकीय महाविद्यालय, परिचारिका महाविद्यालयातील आरोग्यकर्मी, विद्यार्थी,नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे नेहमी संकटाला संधीत परावर्तीत करण्यासाठी प्रोत्साहित करत असतात. त्यांच्या या प्रोत्साहनातून संपूर्ण देशाने कोरोना संकटात विकासाच्या संधी निर्माण केल्या आहेत. आरोग्य क्षेत्राला त्यामुळे सक्षम होण्याची संधीच त्यांनी निर्माण करून दिली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात कुठल्याही आरोग्य संकटाला सामोरे जाऊ शकेल एवढी सक्षम आमची शासकीय यंत्रणा व वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. आज राज्यातील कुठल्याही नवनिर्मित जिल्ह्यातील आरोग्य सविधांमध्ये नंदूरबारची आरोग्य यंत्रणा सर्वोत्तम व सक्षम असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यातील मोलगी, धडगाव या भागात येणाऱ्या काळात आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासोबतच जिल्ह्यांच्या मुख्यालयात ज्या आरोग्य सुविधा आहेत, त्या आरोग्य सुविधा तेथे निर्माण करण्याचा मानस असून त्यासाठी आदिवासी विकास विभाग, जिल्हा नियोजन समिती यासारख्या योजनांमधून भरीव तरतूद करण्यात येईल, असे सांगून ते पुढे म्हणाले आरोग्य सुविधांचा रस्ते विकासाशी मोठा संबंध असून रूग्णालये, दवाखाने यांच्यापर्यंत रूग्णास पोहोचण्यासाठी चांगल्या दळण-वळण सुविधांची गरज असते. अमृतमहोत्सवी वर्षाचे औचित्य  साधून वीर बिरसा मुंडा यांच्या नावाने आदिवासी गाव, पाडे, वस्त्यांना जोडणाऱ्या बारमाही रस्त्यांच्या विकासाची योजना चालू वर्षात सुरू करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.

दुर्गम भागातही अतिदक्षात विभागांची निर्मिती करणार – डॉ. सुप्रिया गावित

या जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात त्यातल्या त्यात अक्कलकुवा, धडगाव, मोलगी या सारख्या दुर्गम भागात रूग्णांना वेळेत निदान आणि वेळेत उपचार मिळण्यासाठी अतिदक्षता विभाग प्रत्येक उपजिल्हा रुग्णालय अथवा ग्रामीण रूग्णालयात निर्माण करण्याची आवश्यकता लक्षात घेवून जिथे रूग्णांची संख्या जास्त तिथे लवकरच अतिदक्षता विभाग निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित यांनी सांगितले.

आरोग्य सक्षम जिल्हा म्हणून जिल्ह्याची ओळख निर्माण होतेय – डॉ. हिना गावित

नंदुरबार हा जिल्हा कुपोषण, मात-बालमृत्यु, सिकलसेल यासारख्या आरोग्य प्रश्नांमुळे नेहमी देशभर चर्चेत असायचा परंतु आता एक आरोग्य साधन-सुविधांनी सक्षम असलेला जिल्हा म्हणून नंदुरबार जिल्ह्याची देशात ओळख निर्माण होते आहे. आज १०० विद्यार्थी संख्येचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा सामान्य रूग्णालय, स्वतंत्र माता-बाल रूग्णालय, उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयांचे जाळे पाहता कुठल्याही प्रस्थापित जिल्ह्यात एवढ्या वैद्यकीय सुविधा नसतील एवढ्या एकच्या नंदुरबार जिल्ह्यात निर्माण झाल्या आहेत. अत्यंत कमी खर्चात राज्यातील पहिलाच सुसज्ज असा मॉड्युलर अतिदक्षता विभाग निर्माण करण्याचे भाग्यही आपल्या जिल्ह्याला लाभले असल्याचेही खासदार डॉ. हिना गावित यांनी यावेळी सांगितले.

दृष्टिक्षेपात अतिदक्षता विभाग लोकार्पण

✅ २० खाटांचा व मॉड्युलर स्वरूपाचा आहे अतिदक्षता विभाग

✅ अत्यंत कमी खर्चात म्हणजे ७ कोटी रूपयात झालेला राज्यातील पहिलाच अतिदक्षता विभाग

✅ आदिवासी भागात रूग्णसेवा देणाऱ्या डॉक्टर्स व आरोग्यकर्मींसाठी स्वतंत्र प्रोत्साहनपर योजना आदिवासी विकास विभाग राबवणार

✅ सुरूवातीलाच १०० विद्यार्थी संख्या असलेले राज्यातील पहिलेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय

✅ अतिदुर्गम अशा भागातील उपजिल्हा व ग्रामीण रूग्णालयांमध्येही अतिदक्षता विभाग निर्माण करणार

✅ गाव, पाडे वस्त्यांना बारमाही जोडणाऱ्या रस्त्यांचे जाळे निर्माण करणार

०००

मुंबई, दि.२२ : मेवाड नरेश महाराणा प्रताप यांच्या जयंतीनिमित्त सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी आज मंत्रालयात त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव प्रकाश इंदलकर, यांच्यासह मंत्रालयातील अधिकारी- कर्मचारी यांनी महाराणा प्रताप यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

०००

नागपूर, दि. २१ : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  रामनगर चौक, शिवाजी नगर येथील ५ मजली सिताराम भवनस्थित  नागपूर धरमपेठ महिला मल्टीस्टेटस  को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीस सदिच्छा भेट दिली व  पाहणी केली.

धरमपेठची ख्याती अशीच वाढत राहो, अशा शुभेच्छा उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

या संस्थेच्या राज्यात एकूण ३८ शाखा असून अन्य राज्यांतही शाखा आहेत. यावेळी संस्थेच्या अध्यक्षा निलीमा बावणे, उपाध्यक्ष सारिका पेंडसे, डॉ. परिणय फुके उपस्थित होते.

०००