राज्यातील ऊसतोड कामगारांचे व पर्यायाने त्यांच्या कुटुंबाचे राहणीमान उंचावून आयुष्य स्थिर व सुरक्षित करण्यासाठी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे उसतोड कामगार महामंडळाची स्थापना करण्यात आली असून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे ऊसतोडणी  कामगारांना ओळखपत्र देण्याची योजना राबविण्यात येते.

ऊसतोडणी कामगारांना महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाना संघाच्या स्तरावरून होणाऱ्या सामंजस्य करारानुसार मजूरी व अन्य लाभ देण्यात येत असले तरीही ऊसतोड कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना, उपदान, नुकसान भरपाई, सानुग्रह उपदान इ. सामाजिक सुरक्षितता योजनांचे लाभ मिळत नाहीत. सदर लाभ मिळण्यासाठी ऊस तोडणी कामगारांना ओळखपत्र देण्यात येत आहे.

सातारा जिल्हयातील ऊसतोड कामगार ज्या ठिकाणी वास्तव्यास असतील व जे सतत मागील ३ वर्षांपासून ऊसतोड कामगार म्हणून काम करत असतील त्यांना साखर कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक व गट विकास अधिकारी यांच्या समन्वयाने सर्व्हे करून त्यांना ऊसतोड कामगार असलेचे ओळखपत्र देणेत येत आहे.

ओळखपत्र दिल्यानंतर पुढीलप्रमाणे लाभ मिळणार

ऊसतोड कामगार यांना एक देश एक रेशनकार्ड या योजनेची अंमलबजावणी करणे, ऊसतोड कामगारांकरिता आरोग्य शिबिर राबविणे, पाणी पुरवठा / स्वच्छता यांची सोय करणे, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना साखर शाळा सुरू करणे, ऊसतोड कामगारांचे ० ते ६ वयोगटातील बालकास सकस आहाराची / किंवा अंगणवाडी मध्ये प्रवेश देऊन शैक्षणिक लाभ देण्याची अंमलबजावणी करणे, ऊसतोड महिला कामगारांसाठी वास्तव्यास असलेल्या ठिकाणी स्वतंत्र शौचालयाची व्यवस्था करणे, ऊसतोड कामगारांच्या मृत्यूनंतर देण्यात येणारे उपदान.

वरील लाभ मिळण्यासाठी ऊसतोड कामगारांचेकडे ओळखपत्र असणे अपेक्षित आहे. तरी सातारा जिल्हयातील ऊसतोड कामगारांनी सद्या वास्तव्यास असेलेल्या ठिकाणच्या ग्रामसेवकांशी संपर्क करून आपली नाव नोंदणी करावी असे आहवान  सहायक आयुक्त, समाज कल्याण  नितीन उबाळे यांनी केले आहे.

०००

संकलन, सातारा जिल्हा माहिती कार्यालय.

सातारा दि. २१:  युवकांनी रोजगार शोधण्यापेक्षा रोजगार देणारे बनावे. यासाठी राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले.

जिल्हा उद्योग केंद्राच्यावतीने श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले मित्र परिवारामार्फत यशोदा टेक्नीकल कॅम्पस, वाढे येथे भव्य रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते.  याप्रसंगी प्रमुख पाहूणे म्हणून उद्योगमंत्री श्री. सामंत बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री शंभूराज देसाई, खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले, खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उद्योग विभागाचे सहसंचालक सदाशिव सुरवसे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक उमेशचंद्र दंडगव्हाळ, यशोदा टेक्नीकलचे संस्थापक अध्यक्ष दशरथ सगरे आदी उपस्थित होते.

सामान्य कुटुंबातील युवकांना रोजगाराची संधी मिळवून देण्यासाठी या भव्य रोजगार मेळाव्याचे आयोजन केल्याचे सांगून उद्योगमंत्री श्री. सामंत म्हणाले की,  तरुणाईच्या हाताला रोजगार देणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे.  जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती करण्याचे उद्दीष्ट शासनाने ठेवले आहे.  मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम गावांगावांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे.   गेल्या १० महिन्यात उद्योग विभागाने या योजनेच्या माध्यमातून १३  हजार उद्योजक उभे केले आहे.  तसेच उद्योगांसाठी या काळात ५५० कोटींचे अनुदान दिले आहे. यावर्षी किमान २५ हजार उद्योजक उभे करण्याचे उद्दीष्ट आहे.

सातारा जिल्ह्यात आयटी पार्क उभारणार

सातारा जिल्ह्यातील उद्योगांच्या वाढीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगून उद्योगमंत्री श्री. सामंत पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यात आयटी पार्क उभारण्यात येईल.  कामगारांसाठी  रुग्णालय उभारु, त्यासाठी लागणारी जागा उद्योग विभागाकडून देण्यात येईल.  सातारा एमआयडीसीसाठी पंधरा दिवसात प्रादेशिक अधिकारी देण्यात येईल, तसेच विद्यार्थ्यांना चांगले कौशल्य आत्मसात करता यावे, यासाठी स्कील सेंटरही उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, विद्यार्थ्याना प्रत्यक्ष नोकरीची संधी मिळावी यासाठी प्रयत्न करावेत. दुर्गम व डोंगरी भागातही अशा प्रकारचे मेळावे प्रशासनाने घ्यावते. यासाठी शासनाकडून तसेच पालकमंत्री म्हणून लागणारे सर्व ते सहकार्य करण्यात येईल.

खासदार श्रीमंत छत्रपती उदयनराजे भोसले म्हणाले की, उद्दीष्ट डोळ्यासमोर ठेवून काम केल्यास यश नक्की मिळते, संधी एकदाच मिळते त्याचा फायदा घेता आला पाहिजे,  आज तरुणांना सुवर्णसंधी आहे.  युवकांच्या विकासासाठी व चांगले रोजगार मिळावेत यासाठी लागणारे सर्व मार्गदर्शन व सहकार्य करु.  युवकांनीही याचा फायदा घ्यावा.  कष्ट करण्यात कमी पडू नये, वेळ वाया घालवू नये,  पश्चाताप करण्याची वेळ येणार नाही, याची काळजी घ्यावी. आमची मान अभिमानाने ताठ होईल इतकी उंची गाठा आणि सातारच्या वैभवात भर घाला.

यावेळी रोजगार मेळाव्यामध्ये नोकरीची संधी मिळालेल्या उमेदवारांना प्रातिनिधीक स्वरुपात मान्यवरांच्या हस्ते नियुक्ती पत्र देण्यात आले.  तसेच जिल्हास्तरीय लघूउद्योग पुरस्कारांचे  वितरण व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातील लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात कर्ज वाटपाचे धनादेश मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात आले.

०००

शासन आपल्या दारी उपक्रमाअंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ सामान्य नागरिकांना देण्यात येत आहे. या योजनांची माहिती सामान्यांना व्हावी व लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे काय लागतील ही माहिती या लेखाच्या माध्यमातून देण्यात येत आहे….

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति विमा योजना ही देशातील नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण विमा योजना आहे. या योजनेतून कमी रक्कमेत विमा संरक्षण देण्यात येते. या योजनेचा कालावधी हा १ जून ते ३१ मे असा आहे. योजनेत सभाभागी झालेल्या विमा धारकाचा १८ ते ५० वर्षीच्या व्यक्तीचे कोणत्याही कारणाने मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसास २ लाख रुपये रक्कम मिळतात.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना ही टर्म पॉलिसी असल्यामुळे ठराविक कालावधीसाठी ही विमा संरक्षण लागू राहते व सदर पॉलिसी धारकाचा या कालावधीत मृत्यू झाला तर त्याला याचा लाभ मिळणार आहे अन्यथा इतर कोणताही लाभ अथवा परतावा त्याला मिळणार नाही.

योजनेची वैशिष्ट्ये

• एका वर्षाचे विमा संरक्षण असणारी ही एक अपघात व जीवन विमा योजना आहे.
• दरवर्षी नूतनीकरण आवश्यक असून बँका व भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, इतर विमा कंपन्या यांच्या सहयोगाने या योजनेचे परिचालन केले जाते.
• १८ ते ५० वयोगटातील सर्व बचत बँक खातेधारक या योजनेत सहभागी होऊ शकतील.
• एकाच व्यक्तीची अनेक बचत खाती असतील तर अशी व्यक्ती कुठल्याही एकाच बचत खात्याद्वारे हा विमा उतरवू शकेल.
• विमा उतरविणाऱ्या व्यक्तीचा आधार क्रमांक पायाभूत मानला जाईल.
• ऑटो डेबिट सुविधा उपलब्ध.
• योजनेचा कालावधि दर वर्षी १ जून ते ३१ मे असा राहील
• विमा धारकाचा कुठल्याही कारणाने मृत्यू झाल्यास वIरसास रू. 2 लाख भरपाई मिळेल.
• विमा हप्ता रू. ४३६ /- प्रती वर्ष राहील.
• विमाधारकाने वय वर्ष ५५ पूर्ण केल्यावर / बँकेच्या बचत खात्यात विमा हप्ता नावे टाकण्यास पुरेशी शिल्लक नसेल तर / बँक खाते बंद केले तर विमा संरक्षण संपुष्टात येईल.
• तांत्रिक अडचणींमुळे संपुष्टात आलेली विमा पॉलिसी काही अटींची पूर्तता केल्यावर पुन्हा चालू करता येईल.

या योजनेसाठी जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँका, सर्व खाजगी बँका व ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यापैकी कोणत्याही बँकेत आपले बचत खाते असल्यास या योजनेचा लाभ घेता येईल. जिल्ह्यात ग्रामपंचायत स्तरावर या योजनेचा लाभ देण्यासाठी ३०  जूनपर्यंत मोहिम राबविण्यात येत आहे. नागरिकांनी ग्रामपंचायत स्तरावरील या विशेष शिबिराला भेट देऊन योजनेत सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी केले आहे.

०००

संकलन

नंदकुमार ब. वाघमारे,

प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे

नंदुरबार, दि.२१ (जिमाका वृत्त): बालकांपासून ते थेट वयोवृद्ध नागरिकांसाठी विविध शासकीय योजना आहेत, या योजनांमध्ये इमारत बांधकाम कामगारांसाठीच्याही योजनांचा समावेश असून जिल्ह्यातील अशा प्रत्येक कामागाराला शासकीय योजना देण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले.

येथील कोरीट नाका परिसरातील बाफना कॉम्प्लेक्स येथे ‘शासन आपल्या दारी’ मोहिमेत महाराष्ट्र राज्य इमारत बांधकाम व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई तर्फे आयोजित नंदुरबार जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांसाठी अत्यावश्यक व सुरक्षा संचाचे वाटप पालकमंत्री डॉ. गावित यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास खासदार डॉ. हिना गावित, कामगार अधिकारी अ. द. रूईकर, नोंदणी अधिकारी, विशाल जोगी, संजय कोकणी, केंद्र संचालक प्रवीण पाटील आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, सध्या राज्यभर ‘शासन आपल्या दारी’ मोहिम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेत जिल्ह्यातील सुमारे ७५ हजार लाभार्थींना येत्या महिनाभरात लाभ दिला जाणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्ह्यातील इमारत बांधकाम मजूरांना थेट लाभ देण्यासाठी कामगार कल्याण मंडळ थेट आपल्या नंदुरबार जिल्ह्यात आले आहे. इमारत व इतर बांधकाम कामगार अधिनियम अन्वये कामगारांची मंडळांमध्ये नोंदणी करताना मागील वर्षभरात किमान ९० दिवस बांधकामावर काम करणे अनिवार्य आहे. तसेच अधिनियमाच्या कलम ११ नुसार मंडळाअंतर्गत नोंदीत बांधकाम कामगार मंडळाच्या योजनेच्या लाभास पात्र आहेत.

मंत्री डॉ. गावित पुढे म्हणाले की, राज्यातील  बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संच व अत्यावशक संच वितरित करण्यासाठी ५ लाख ८३ हजार  ६६८  इतक्या संच वाटपास मान्यता देण्यात आली असून त्यातील एक हजार जिल्ह्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना आज एक हजार संचाचे वितरण करत असताना मनस्वी आनंद होत आहे.

बांधकाम कामगारांसाठी केंद्र व राज्याच्या २६ योजना – खासदार डॉ. हिना गावित

महाराष्ट्र शासनाने १ मे, २०११ रोजी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ या त्रिपक्षीय मंडळाची स्थापना केलेली आहे. राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम आस्थापनाकडून जमिनीची किंमत वगळून बांधकाम खर्चाच्या १% दराने उपकर वसूल करून महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे जमा करण्यात येत आहे.

जमा झालेला उपकर निधी राज्यातील इमारत व बांधकाम कामगाराच्या कल्याणकारी योजनासाठी वापरण्यात येत असतो. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याप्रमाणे कामगार विभागाच्या कार्यालयामध्ये इमारत व इतर बांधकाम कामगाराची नोंदणी करण्यात येते. कामगाराने नोंदणी केल्यानंतर जीवित असेपर्यंत संबंधित कामगार मंडळाच्या सर्व योजनांचे लाभ घेण्यासाठी तो पात्र ठरतो. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत नोंदणीकृत लाभार्थी बांधकाम कामगारांसाठी केंद्र सरकार व राज्य शासनाच्या विविध अशा २६ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात, या सर्व योजनांसाठी नोंदणी करून लाभ घेण्याचे आवाहन यावेळी खासदार डॉ. हिना गावित यांनी केले.

०००

रत्नागिरी,दि. २१ (जिमाका): स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, जी-२० परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर “मेगा बीच क्लिनिंग इव्हेंट” उपक्रमांतर्गत विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी -कर्मचारी, नागरिक, विद्यार्थी, प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी यांच्या सहभागातून व सामूहिक श्रमदानाने भाट्ये समुद्रकिनारा स्वच्छ व चकचकीत करण्यात आला.

यावेळी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, नवी दिल्लीचे उपसचिव श्री.शंकर लाल बैरवा, जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परीक्षित यादव, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, इंडियन कोस्ट गार्डचे अधिकारी श्री. राम आदी उपस्थित होते.

उपसचिव श्री.शंकर लाल बैरवा म्हणाले की, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, जी-२० परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर “मेगा बीच क्लिनिंग इव्हेंट” उपक्रमांतर्गत भाट्ये समुद्र किनाऱ्यावर स्वच्छता मोहीमेचे जिल्हा प्रशासनाने उत्तम आयोजन केले असून येथील जनताही स्वच्छतेविषयी जागरूक असल्याचे दिसून आले. श्री.बैरवा यांनी भाट्ये समुद्रकिनाऱ्याची प्रशंसा करताना याची तुलना कॅलिफोर्नियातील समुद्रकिनाऱ्यांशी केली. या मोहिमेत जिल्हा प्रशासनातील सहभागी अधिकारी, कर्मचारी तसेच नागरिकांचा उत्साह अतिशय कौतुकास्पद असल्याचेही ते म्हणाले.

जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह यांनी सहभागी झालेल्या सर्वांचे अभिनंदन केले. त्यांनी “परिसर स्वच्छता” याविषयी आपल्या भारतीय संविधानातही मार्गदर्शकपर उल्लेख असल्याचे आवर्जून सांगितले. परिसर स्वच्छता ही आपली सर्वांची जबाबदारी असल्याचे सांगून आपण अतिशय लहान गोष्टीबाबत स्वच्छतेसाठी अतिशय जागरूक राहायला हवे. आपल्या जिल्ह्यातील सर्वच समुद्रकिनारे स्वच्छ असल्याचा अभिमान आहे,असे सांगून जिल्हाधिकारी श्री.सिंह यांनी अत्यंत कमीत कमी वेळेत या मोहिमेची अतिशय उत्तम तयारी केल्याबद्दल निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, मुख्याधिकारी तुषार बाबर, फिनोलेक्स कंपनीचे श्री.सागर, मुकुल माधव फाऊंडेशन यांचे विशेष कौतुक केले.

या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार तसेच जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्री.धनंजय कुलकर्णी यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना स्वच्छतेबद्दलचे महत्त्व आणि त्याप्रति आपले कर्तव्य,जबाबदारी याविषयी उपस्थितांचे प्रबोधन केले.

या मोहिमेत विविध शासकीय निमशासकीय विभागांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी, नागरिकांनी, विद्यार्थ्यांनी तसेच प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींनीही उत्साहाने सहभाग नोंदविला.

०००

मुंबई दि. २१ : माजी पंतप्रधान दिवंगत राजीव गांधी यांच्या स्मृती दिनानिमित्त सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक यांनी राजीव गांधी यांच्या  प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

यावेळी श्रीमती सौनिक यांनी उपस्थितांना दहशतवाद व हिंसाचार विरोधी दिनानिमित्त ‘देशाच्या अहिंसा व सहिष्णूतेच्या परंपरेविषयी दृढ निष्ठा बाळगून, सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा व हिंसाचाराचा शक्तीनिशी मुकाबला करण्याची शपथ दिली. यावेळी मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

सातारा दि. २०: जिल्ह्यात मध उद्योगास मोठा वाव असून मधाच्या गावांची संख्या आणखी वाढवावी, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती रवींद्र साठे यांनी केले.

महाबळेश्वर येथील मध संचालनालय येथे जागतिक मधमाशी दिवस  साजरा करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास वाई, महाबळेश्वर, खंडाळाचे आमदार मकरंद पाटील खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अन्शु सिन्हा, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, वाई प्रातांधिकारी राजेंद्र जाधव, महाबळेश्वर तहसीलदार तेजस्विनी पाटील, कृषि सह संचालक बसवराज बिराजदार, अर्थ सल्लागार विद्यासागर हिरमुखे, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी भाग्यश्री फरांदे यांच्यासह राज्यातील मध व्यवसायिक उपस्थित होते.

मधाचे गाव ही संकल्पना राज्यभर राबविण्यात येणार असल्याचे सांगून श्री. साठे म्हणाले की, राज्य शासनाने मध उद्योगाच्या विकासासाठी सूमारे १७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यानुसार राज्यभर मध योजना  राबविण्यात येणार आहे.

आमदार श्री. पाटील म्हणाले की, सातारा जिल्हा हा निसर्ग सौंदर्याने नटलेला असून मोठी जैव विविधता लाभलेली आहे.  जिल्ह्यात वर्षाला ५० हजार किलो मधाचे संकलन होते.  भविष्यात यामध्ये मोठी वाढ होणार आहे.

मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. सिन्हा म्हणाल्या, मधमाशा पालन योजनेत मधपाळ, ५० टक्के स्वगुंतवणूक व ५० टक्के शासन अनुदान याप्रमाणे राबविण्यात येते.

जिल्हाधिकारी श्री. जयवंशी म्हणाले की, कोयना व कांदाटी खोरे व पाटणसह  संपूर्ण जंगल भागातील गावे व कृषि क्षेत्रात मध उद्योगाचे जाळे निर्माण करावे.  यासाठी मंडळास शासनातर्फे सर्व ते सहकार्य करण्यात येईल.

मधुमित्र व मधुसखी पुरस्कारांचे वितरण

राज्यातील प्रगतीशील मधपाळ, मध व्यावसायिक, संशोधक यांना यावर्षीपासून खादी व ग्रामोद्योग मंडळातर्फे मधुमित्र व मधुसखी पुरस्कार देण्यास सुरवात केली आहे.  यंदाच्या वर्षी पहिला पुरस्कार पाटण तालुक्यातील सुळेवाडी येथील रोहिणी प्रकाश पाटील यांना प्रदान करण्यात आला. तर द्वितीय पुरस्कार दिनकर विठ्ठलराव पाटील मु. लातूर रोड, ता. चाकूर,जिल्हा लातूर,  तृतीय पुरस्कार सुनिल चंद्रकांत भालेराव, मु. शाहापूर, जिल्हा अमरावती यांनी देण्यात आला.  तसेच नाशिकचे गजानन मोतीराम भालेराव, कोल्हापूरचे सचिन आनंदराव देसाई, महाबळेश्वरचे तुळशीराम अनाजी शेलार, पुण्याच्या सारिका अशोक सासवडे,  साताराचे सतीश शिर्के, कोल्हापूरच्या ज्योत्सना देसाई यांना विशेष पुरस्कार देण्यात आले.

यावेळी आमदार श्री. पाटील यांच्या हस्ते जोर येथील ८ मधपाळांना सेंद्रिय मधाच्या रकमेचे धनादेश वाटप करण्यात आले. तसेच मध संचालनालय महाबळेश्वर येथील मध संग्रहालय, अद्यावत मध बॉटल फिलींग मशिनचे उद्घाटन व मधाचे गाव मांघरची माहिती पत्रिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

०००

गोंदिया, दि. २०: संशोधन, पर्यटन, संवर्धन व ईन ब्रिडिंग या चार मुद्यांवर आधारित कार्य वनविभागाने हाती घेतले असून त्या अंतर्गत आज नवेगाव-नागझिरा अभयारण्यात वाघिणीचे स्थानांतरण करण्यात आले. नैसर्गिक अधिवासासाठी येथील जंगल उपयुक्त आहे. वाघिणीच्या आगमनामुळे नवेगाव नागझिरा अभयारण्य वन्यजीव प्रेमी, अभ्यासक व पर्यटकांचे आकर्षण केंद्र बनेल असा विश्वास वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला. नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प नैसर्गिक अधिवासासाठी उत्तम ठिकाण असून आज सोडण्यात आलेल्या वाघिणींच्या प्रजननातून वाघांची पुढील पिढी दर्जेदार निर्माण होण्यास सहाय्यभूत ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ब्रम्हपुरी भूभागातून आणण्यात आलेल्या वाघीण नवेगाव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पात आज वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत सोडण्यात आल्या. या कार्यक्रमानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. खासदार सुनील मेंढे, अशोक नेते, आमदार विजय रहांगडाले, मनोहर चंद्रिकापुरे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महिप गुप्ता, मुख्य वनसंरक्षक प्रादेशिक रंगनाथ नाईकडे, मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक ताडोबा अंधारी प्रकल्प डॉ. रामगावकर, विशेष पोलीस महासंचालक संदीप पाटील, उपवनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक नवेगाव नागझिरा जयरामेगौडा आर., निवासी उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपत्रे, उपसंचालक पवन जेफ, विभागीय वन अधिकारी प्रदीप पाटील व राजेंद्र सदगीर यावेळी उपस्थित होते.

जगात चौदा देशात वाघांचा अधिवास आहे. वाघांची सर्वाधिक संख्या ही भारतात व त्यातही महाराष्ट्र विदर्भात आहे. महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये १९० वाघ होते ते २०१९ च्या गणनेत ते ३१२ झाले आणि आता ५०० च्या वर वाघांची संख्या आहे. यात सर्वाधिक वाघ विदर्भात आहेत. याचाच अर्थ विदर्भ हे जगाचे टायगर कॅपिटल झाले आहे असे श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. भारत सरकारने पहिल्या टप्प्यात पाच वाघांचे स्थानांतरण करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यानुसार आज नवेगाव नागझिरा प्रकल्पात वाघिणीचे स्थानांतरण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या ठिकाणी ११ वाघ असून वीस वाघ अधिवास क्षमता असल्याचे सांगून ते पुढे म्हणाले की, वन्यजीव प्रेमी, अभ्यासक व पर्यटकांसाठी नवेगाव नागझिरा आकर्षण केंद्र ठरणार आहे.

पुढील टप्प्यात तीन वाघांचे स्थानांतरण करण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला. नवेगाव नागझिरा प्रकल्पात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. स्थानिक ४०० युवकांना प्रशिक्षण तसेच शंभर वाघमित्र नेमले आहेत. वाघमित्रांना दोन हजार रुपये सन्माननिधी देण्यात येत येतो. तसेच पर्यटकांसाठी अत्याधुनिक सहा वाहने देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सारस संवर्धनासाठी ६२ कोटींचा आराखडा बनविण्याच्या न्यायालयाच्या सुचना आहेत त्यावर काम सुरू असल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

पाच वाघांचे स्थानांतरण गेली दहा महिने वन विभाग या विषयावर काम करत होते. माळढोक व गिधाड पक्षी संवर्धन सुद्धा गरजेचे असून त्यासाठी वनविभाग आराखडा बनवित असल्याचे त्यांनी सांगितले. चिमण्या आता कमी दिसतात. येणाऱ्या पिढीला चिमणी केवळ कथा कवितेतूनच समजू नये म्हणून चिमण्यांचे संवर्धन आवश्यक आहे असे ते म्हणाले. कुरण विकास करणे व पाणवठे वाढविणे यावरही काम सुरू आहे.

नवेगाव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र  महाराष्ट्रातील गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात स्थित असून 2013 मध्ये अधिसूचित करण्यात आलेला हा व्याघ्र प्रकल्प आहे. नवेगाव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र हा देशातील 46 वा व राज्यातील 5 वा व्याघ्र प्रकल्प असून प्रोजेक्ट टायगर अंतर्गत स्थापना करण्यात आलेला आहे. नवेगाव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे गाभा क्षेत्र 656.36 चौ.कि.मी. आहे तसेच 1241.24 चौ. कि.मी. बफर क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे. ऑल इंडिया टायगर ईस्टिमेशन 2022 च्या अहवाल नुसार नवेगाव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रा मधे किमान 11 प्रौढ वाघ असल्याचे नमूद आहे. सध्यस्थितीत व्याघ्र क्षेत्र हा कमी व्याघ्र घनतेचा भूभाग असून, नवेगाव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रात 20 प्रौढ वाघ वास्तव्य करण्याची क्षमता आहे.

वाघांचे संवर्धन व स्थानांतर (Conservation Translocation of Tigers) या उपक्रमा अंतर्गत एकूण 4-5 मादी वाघिणींना ब्रह्मपुरी भूभागातून नवेगाव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रात स्थानांतरीत करणे प्रस्तावित आहे. पहिल्या टप्प्यात 2 मादी वाघिणीचे नागझिरा वन्यजीव अभयारण्य येथे आज स्थलांतर करण्यात आले आहे. दोन्ही वाघिणींना नवेगाव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या गाभा भागात सोडण्यात आले. वाघिणींना सोडल्या नंतर सॅटेलाईट जीपीएस कॉलर व व्हिएचएफ (Satellite GPS collar व VHF) च्या सहाय्याने दोन्ही वाघिणींचे 24 x 7 सक्रियपणे सनियंत्रण केले जाईल. संपूर्ण सनियंत्रणाचे कार्य हे कमांड आणि कंट्रोल रूम साकोली येथून नियंत्रीत केले जाणार आहे. या दोन स्थलांतरित वाघिणींच्या निरीक्षणानंतर व उर्वरित घटक लक्षात घेऊन इतर मादा वाघांना टप्प्याटप्प्याने स्थानांतरीत केले जाईल.

या उपक्रमामुळे नवेगाव-नागझिरा व्याघ राखीव क्षेत्रात भविष्यात वाघाच्या संखेत वाढ होवून प्रकल्पात पर्यटनाला चालना मिळू शकते. स्थानिकांना उपजीविकेच्या संधी निर्माण होतील तसेच जास्त व्याघ्र संख्या असलेल्या ब्रह्मपुरी भूभागातील मानवी वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी एक महत्त्वाचा उपाय ठरू शकतो.

०००