मुंबई, दि. 22 : जागतिक दर्जाचे खेळाडू तयार व्हावेत म्हणून राज्य शासन आणि एफ सी बायर्न, महाराष्ट्र फुटबॉल क्लब तसेच टीव्ही 9 यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील 14 वर्षाखालील फुटबॉल खेळाडू जर्मनीत गेले आहेत. या खेळाडूंनी जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण घेवून उज्ज्वल भवितव्य घडवावे, असे आवाहन राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री गिरीष महाजन यांनी केले.

जर्मनीत निवड होवून प्रशिक्षणासाठी आलेल्या फुटबॉल खेळाडूंना मार्गदर्शन करताना ते जर्मनीतील बायर्न राज्यातील म्युनिक येथे बोलत होते. यावेळी क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंग देओल, क्रीडा आयुक्त सुहास दिवसे, क्रीडा उप सचिव सुनील हंजे तसेच एफसी बायर्न क्लबचे भारतातील प्रतिनिधी कौशिक मौलिक आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, फुटबॉल हा जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय खेळ आहे. हा खेळ राज्यात रुजावा. राज्यातील खेळाडूंना या खेळामध्ये गोडी निर्माण व्हावी म्हणून खेळाडूंना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण व प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. राज्य शासनाचा क्रीडा विभाग व एफसी बायर्न म्युनिक फुटबॉल क्लब, जर्मनी यांच्यामध्ये फेब्रुवारी 2023 मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. या कराराच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात एफसी बायर्न महाराष्ट्र करंडक नावाने 14 वर्षाखालील मुलांच्या फुटबॉल स्पर्धा जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर घेण्यात आल्या होत्या. या स्पर्धेमध्ये राज्यातील जवळपास 1 लाख मुलांनी सहभाग घेतला.

म्युनिक – जर्मनी येथील प्रशिक्षणासाठी, एफसी बायर्न फुटबॉल क्लबच्या प्रशिक्षकांनी या स्पर्धेतून सर्वोत्कृष्ट 20 फुटबॉलपटूंची निवड केली. जर्मनीतील बायर्न राज्यातील म्युनिक येथे दि. 19 ते 26 मे 2023 या कालावधीमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे.

राज्यात फुटबॉल खेळास चालना मिळावी, तसेच राज्यातील खेळाडूंना या खेळातील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कौशल्य तंत्र आत्मसात करता यावे व प्रशिक्षण मिळावे आदी बाबींचा सर्वंकष अभ्यास करण्यासाठी तसेच खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री श्री. महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली क्रीडा विभागाचे शिष्टमंडळ जर्मनी येथे गेले आहे. हे शिष्टमंडळ म्युनिक येथे गेले असता या खेळाडूंना मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण देणारे इंटरनॅशनल यूथ एक्सचेंज फाऊंडेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक मीरजम एसिले, वरिष्ठ सल्लागार पीटर लीबल, युवा प्रशिक्षक डॅनिअल व ॲलेक्स यांचा राज्य शासनाच्यावतीने राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री श्री. महाजन यांच्या हस्ते स्‍मृतीचिन्ह देऊन सन्मान करण्यात आला.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

मुंबई दि. 22 : आपत्तीचे संभाव्य धोके ओळखून ते टाळण्यासाठी, आपत्तीचा प्रभाव कमीतकमी राखण्यासाठी काम करणाऱ्या, डिझास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप (DRRWG) या कार्यगटाची दुसरी बैठक  23 ते 25 मे 2023 या कालावधीत मुंबईत होणार आहे.

आपत्तीचे संभाव्य धोके टाळण्यासाठी उत्तम व्यवस्थापनाचे विविध नाविन्यपूर्ण मार्ग शोधण्याकरिता तसेच शाश्वत विकासाकरिता वित्तपुरवठा करण्यासाठी, एका समान बांधिलकीने एकत्र मिळून काम करणारे सरकारी अधिकारी, उद्योग तज्ञ, खासगी क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि 20 हून अधिक देशांतील संबंधित भागधारक, यांचा या बैठकीच्या निमित्ताने एक मेळावाच भरणार आहे. आपत्तीचे संभाव्य धोके ओळखून आणि त्यांच्या निवारणाच्या दृष्टीने नफा-तोट्याचा विचार न करता केल्या जाऊ शकणाऱ्या वैध वित्तपुरवठ्याच्या (क्रिएटिव्ह फायनान्सिंग) कुठल्या यंत्रणांचा वापर करता येईल याची चाचपणी करून, आपत्तीचा धोका कायम भेडसावणाऱ्या समुदायांवर होणारा आपत्तींचा प्रभाव कमीत कमी राखण्यासाठी नियोजन करणे हे या बैठकीचे उद्दिष्ट आहे.

मुंबईत पुढील 3 दिवस चालणाऱ्या डिझास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप (DRRWG) च्या या बैठकीमध्ये चार तांत्रिक सत्रे आणि त्या अनुषंगाने इतर जोड कार्यक्रम (साइड इव्हण्ट्स) होतील. गुजरातमध्ये गांधीनगर इथे 31 मार्च ते 1 एप्रिल 2023 या कालावधीत, या कार्यगटाची पहिली बैठक झाली होती. या बैठकीत, “डिझास्टर रिस्क रिडक्शन (DRR) म्हणजेच आपत्ती निवारण व्यवस्थापनासाठी वित्तपुरवठा” या मूळ संकल्पनेशी निगडित अतिरिक्त मुद्द्यांवर काम करणारी जोडसंकल्पना (क्रॉस कटिंग थीम) पुढे आली होती. या जोड संकल्पनेवर मुंबईतील या दुसऱ्या बैठकीत उच्च-स्तरीय चर्चा सुरू राहतील.

दि. 18 ते 19 मे 2023 या कालावधीत, अमेरिकेत न्यूयॉर्क येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात आमसभेच्या अध्यक्षांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत, आपत्तीचे संभाव्य धोके टाळणे किंवा कमी करण्यासाठी 2015 ते 2030 या कालावधीकरता आखलेल्या सेंदाई आराखड्याचा मध्यावधी आढावा घेण्यात आला होता. या मध्यावधी आढाव्याचे लागलीच पालन करण्याच्या दृष्टीने, मुंबईतील या बैठकीचे धोरणात्मक नियोजन करण्यात आले आहे. सेंदाई आराखड्यात नमूद केलेल्या उद्दिष्टांच्या परिपूर्ततेसाठी सर्वांगीण उपाययोजना करण्याची जबाबदारी, जी-20 राष्ट्र समूहाने समर्थपणे पेलली असून, या उपाययोजनांवर ऊहापोह करण्यासाठी जी-20 समूह उत्तम व्यासपीठ आहे.

आपत्ती आणि हवामान बदलाशी संबंधित धोके सातत्याने भेडसावत असल्यामुळे, जी-20 समुहातील सदस्य राष्ट्रांना अंदाजे 218 अब्ज डॉलर्सचे सरासरी वार्षिक नुकसान किंवा पायाभूत सुविधांसाठी केलेल्या सरासरी वार्षिक गुंतवणुकीच्या 9 टक्के इतके नुकसान (एकूण पायाभूत सुविधांपैकी 9 टक्के सुविधांना हानी पोहोचणे) सोसावे लागते. या पार्श्वभूमीवर, डिझास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप ची ही मुंबईतील दुसरी बैठक खूप महत्त्वपूर्ण  ठरते.  विकासासाठी वित्तपुरवठा करण्याबाबत उच्च-स्तरीय चर्चा आणि परस्पर संवाद घडवून आणणे, या चर्चा- संवादाद्वारे, आपत्ती निवारण व्यवस्थापनासाठी वित्तपुरवठा (DRR) या जोडसंकल्पनेवर प्रत्यक्ष कृती करण्याची संधी, या बैठकीमुळे मिळू शकणार आहे. सार्वजनिक आणि खासगी वित्तपुरवठा, सामाजिक संरक्षण, ज्ञान-माहितीची देवाण-घेवाण आणि आपत्ती निवारण, आपत्तीतून सावरणे आणि पुनर्वसनासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठा यंत्रणांची व्यवस्था, असे विषय या बैठकीत होणाऱ्या चर्चांमधून हाताळले जातील.

या व्यतिरिक्त, या कार्यगटाच्या बैठकीच्या अनुषंगाने या बैठकीदरम्यानच इतर जोड कार्यक्रमही (साइड इव्हट्स) मुंबईत होणार आहेत. पायाभूत सुविधांना असणाऱ्या धोक्यांचे मूल्यमापन करणारी म्हणजेच तीव्रता पडताळणारी साधने आणि संपूर्ण माहिती पुरवणारे सर्वंकष तंत्रज्ञान अर्थात डेटा प्लॅटफॉर्मचे महत्त्व मांडणारे, तसेच एकंदर परिसंस्थेवर आधारित धोरणे आणि स्थानिक आपद्ग्रस्तांना एकत्रित सामावून घेत पुनर्वसन करण्यासाठी उपाययोजना राबवण्याचा म्हणजेच ‘बिल्ड बॅक बेटर’ हा दृष्टीकोन बाळगण्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारे उपक्रम, या जोड कार्यक्रमांमधून आयोजित करण्यात येतील. याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय कृती आराखडे तयार करणे, खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि भविष्यात आपत्तीमधून तावून-सुलाखून बाहेर पडण्याच्या दृष्टीने, आपत्तींचा सामना करण्याकरता सज्ज राहण्यासाठी पाठबळ पुरवणे, असे विविध विषयही या बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर आहेत.

मुंबईत होणाऱ्या या बैठकीला, जी-20 समूहाचे सदस्य देश, निमंत्रित राष्ट्रे, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, परराष्ट्र मंत्रालय, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल अशा महत्त्वाच्या प्रमुख भारतीय भागधारकांची उपस्थिती असेल.

००००

नंदुरबार, दि. २२ (जिमाका वृत्त) जिल्ह्यातील टंचाई, सिंचनासह, रस्त्यांच्या कामांचे सुक्ष्म नियोजन करावे. तसेच जिल्हा नियोजनातून करावयाची शहरी क्षेत्रातील कामे तत्काळ सुरु करावीत, असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिले.

जिल्ह्यातील टंचाई, जलसिंचन, सार्वजनिक बांधकाम, नगरपालिका प्रशासन विभागांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत श्री.गावित बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, सहायक जिल्हाधिकारी मीनल करनवाल (नंदुरबार) तसेच विविध अंमलबजावणी यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पालकमंत्री डॉ. गावित म्हणाले, टंचाईग्रस्त गावांसाठी पाण्याच्या विहिरी व बोअरवेलसाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाने सर्वेक्षण करून जागा निश्चित कराव्यात. तसेच विहिर खोलीकरणासाठी दोन ते तीन बोअरवेलसाठीचे व्हेरीफिकेशनही करावे. त्यानंतर संबंधित विभागाने त्याचा आराखडा मान्यतेसाठी सादर करून आठ दिवसात कामे सुरू करावीत. जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक यांची आढावा बैठक घेऊन संबंधित पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गाव पाड्यांवर उपाययोजना कराव्यात.

सर्व नगरपालिकांनी जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून मंजूरी दिलेली कामे तत्काळ सुरू करावीत व त्याच्या शुभारंभ प्रसंगी स्थानिक लोकप्रतिधींनाही निमंत्रित करावे. जिल्हा नियोजनाची कामे करताना शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे करावीत. ही कामे दोन वर्षात करता येणार असली तरी मुदत संपलेल्या कामांचा निधी खर्च करता येणार नाही, असेही डॉ. गावित यांनी यावेळी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले, दुर्गम भागातील वाडे, पाडे व गावातील वस्त्यांच्या रस्त्यांसाठी शासनाने वीर बिरसा मुंडा योजना सुरू केली असून या योजनेत १०० टक्के गावांना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्यासाठी सर्वेक्षण करावे.  हे करत असताना नद्यांवरील पूल, संरक्षक भिंती यांचा विचार करून प्रस्ताव तयार करावेत. जिल्ह्यातील सर्व शाळा, आश्रमशाळा रस्त्यांनी जोडण्यासाठीचे आराखडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करावेत. अक्कलकुवा, धडगाव तालुक्यात ज्या ठिकाणी दरड कोसळण्याचे प्रमाण अधिक आहे, अशा ठिकाणी दरड प्रतिबंधक जाळ्या बसवण्याचे व घाटातील ढासळणाऱ्या भूक्षेत्रावर आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना यावेळी पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी दिल्या आहेत.

सिंचन विभागाने जिल्ह्यातील मोठ्या नंद्यांना पूर आल्यानंतर ज्या गावांमध्ये पाणी शिरते; अशा पूर प्रवण गावांमध्ये संरक्षक भिती बांधण्यासाठी, पूर आल्यानंतर प्रवाह बदलणाऱ्या नद्यांसाठी सर्वेक्षण करावे. ही सर्व कामे आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत करावयाची असल्याने त्यांचे प्रस्ताव तत्काळ सादर करावेत. तसेच जिल्ह्यातील ज्या यंत्रणांनी आपल्या कामांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी वरिष्ठ स्तरावर सादर केले आहेत, त्या यंत्रणांनी त्या प्रस्तावाची एक प्रत शासन पातळींवर पाठपुरावा करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना यावेळी पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी दिल्या आहेत.

0000000000

मुंबई, दि. 22 : राज्य शासनामार्फत मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून गरजू रुग्णांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या कक्षाच्या कार्यपद्धती बाबतची माहिती मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाचे विशेष कार्य अधिकारी मंगेश चिवटे यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून दिली आहे.

राज्य शासनामार्फत जनतेला चांगली आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्यातील गरजू रुग्णांना आर्थिक मदत उपलब्ध व्हावी यासाठी मंत्रालयात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून रुग्णांना कशा प्रकारे लाभ दिला जातो, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीसाठीची अर्ज प्रक्रिया, तसेच कोणत्या आजारासाठी कशा स्वरूपात आर्थिक मदत उपलब्ध करून दिली जाते, याबाबत या कक्षाचे विशेष कार्य अधिकारी श्री. चिवटे यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून सविस्तर माहिती दिली आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत, मंगळवार दि. 23, बुधवार दि. 24 आणि गुरूवार दि. 25 मे, 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत निवेदक राजेंद्र हुंजे यांनी घेतली आहे.

0000

मुंबई दि. २२ : राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्या अधिपत्याखालील पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षक आणि इतर कार्यालयांच्या आस्थापनांवरील एकूण ६८ अस्थायी पदांना दि. १ मार्च  ते दि. ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे.

या शासन निर्णयानुसार आस्थापनांवरील मानसेवी बालरोगतज्ज्ञ यांची ४८ पदे आणि इतर वेगवेगळ्या संवर्गातील २० पदे अशा एकूण ६८ अस्थायी पदांना ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून या पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत शासनाला विनंती करण्यात आली होती.

या अस्थायी पदांना अटी व शर्तींच्या अधीन राहून शासनाने मुदतवाढ दिली असून या अटींनुसार ही मुदतवाढ सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्त असलेल्या पदांना लागू राहणार नाही. ही ६८ पदे ज्या अटी व शर्तींच्या अधीन मंजूर करण्यात आली आहेत, त्यांचे काटेकोरपणे अनुपालन करण्यात यावे. पोलीस महासंचालकांनी सर्व पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतीबंध शासनाच्या मान्यतेसाठी तात्काळ सादर करावा. यानंतर आकृतीबंध निश्चित करण्याकरिता या पदांची मुदत वाढवून मिळणार नाही, असेही या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

00000

पवन राठोड/ससं/

नवी दिल्ली, 22 : महाराणा प्रतापसिंह यांची जयंती महाराष्ट्र सदन तसेच महाराष्ट्र परिचय केंद्र येथे आज साजरी करण्यात आली. कोपरनिकस मार्ग स्थित महाराष्ट्र सदनातील आयोजित कार्यक्रमात प्रभारी  निवासी आयुक्त श्रीमती निवा जैन यांनी महाराणा प्रतापसिंह यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी महाराष्ट्र सदनाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी  महाराणा प्रतापसिंह यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात महाराणा प्रतापसिंह यांची जयंती साजरी

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात आयोजित कार्यक्रमात प्रभारी उपसंचालक(माहिती) अमरज्योत कौर अरोरा  यांनी महाराणा प्रतापसिंह यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांचे दिल्लीस्थित जनसंपर्क अधिकारी श्री. अभिषेक जाधव यांच्यासह सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी महाराणा प्रतापसिंह यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली.

00000

अमरज्योत अरोरा/