मुंबई, दि. १४ : राज्यात असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या ई-श्रम पोर्टलवरील नोंदणी प्रक्रियेत प्रथम क्रमांकावर गोंदिया, तर दुसऱ्या क्रमांकावर पालघर जिल्हा आहे. मुंबई शहर जिल्हा हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे ई- श्रम पोर्टलवरील असंघटित कामगारांची नोंदणी वाढवावी, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र राजपूत यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज मुंबई शहर जिल्हास्तरीय असंघटित कामगारांची नोंदणी वाढविण्यासाठी समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी विनोद सिंह, उपमुख्य अभियंता एम. बी. असवाल, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुलभा शेलार, नागरी सुविधा केंद्राचे जिल्हा समन्वयक मनवेल वळवी,  समाज कल्याण विभागाचे सहायक निरीक्षक एस.ए. सावंत, सहायक कामगार आयुक्त प्रवीण कावळे, कामगार अधिकारी स्वरा गुरव, सर्व श्रमिक संघटनेचे प्रतिनिधी संतोष विभुते उपस्थित होते.

निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. राजपूत म्हणाले की, असंघटित कामगारांच्या नोंदणीसाठी केंद्र सरकारने ई- श्रम पोर्टल विकसित केले आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी यावर नोंदणी केल्यास कामगारांना भारतमान्य ई-श्रम कार्ड मिळणार आहे. या ई-  श्रम कार्डच्या माध्यमातून शासनाच्या सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ कामगारांना घेता येणार आहे. तसेच या पोर्टलवर नोंदणी केल्याने स्थलांतरीत कामगारांची माहिती ठेवणे सुलभ होणार आहे. प्राप्त माहितीचा वापर असंघटित कामगारांच्या हितासाठीच्या योजना बनविण्यासाठी होणार आहे. त्या अनुषंगाने अद्यापही ज्या कामगारांनी ई- श्रम पोर्टलवर नोंदणी केलेली नाही, अशा कामगारांनी  ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करावी, असेही आवाहन  निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. राजपूत यांनी केले.

000

जयश्री कोल्हे/स.सं

विधानसभा नियम २९३ चे उत्तर 

मुंबई, दि. 14 : शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक प्रकल्प प्रस्तावित केले असून, सन 2025 पर्यंत 50 टक्के सौरऊर्जा फीडर प्रकल्पाचे काम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी नियम 293 अन्वये यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उत्तर दिले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांना 50 टक्के दिवसा आणि 50 टक्के रात्री वीज उपलब्ध करुन देण्यात येते. विजेचे दर 7 रुपये प्रती युनिट असून शेतकऱ्यांना दीड रुपये प्रती युनिट प्रमाणे देण्यात येते. सन 2017 मध्ये सौरऊर्जा फीडर योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे आणि दिवसाही वीज मिळेल.

शेतकऱ्यांना वीज उपलब्धतेसाठी सौर ऊर्जेवरील प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत. आजच्या स्थितीत एकूण 548 मे. वॅ.चे प्रकल्प कार्यरत असून 1083 इतकी स्थापित क्षमता निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत सौर उर्जितीकरण झालेल्या रोहित्रांची संख्या 9 हजार 217 असून याचा लाभ 90 हजार शेतकऱ्यांना होत आहे. अजून 8 हजार मे.व्हॅट वीज शेतकऱ्यांना द्यावयाची आहे. यासाठी जवळपास 13 हजार मे.व्हॅट वीज प्रकल्प क्षमता वाढवावी लागणार आहे. यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून 3 किलोमीटर अंतराच्या आत जमीन उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. शासनाची जमीन नसेल तर शेतकऱ्यांना रेडीरेकनरच्या 6 टक्के किंवा प्रति हेक्टर 75 हजार रुपये आणि प्रत्येक वर्षी 2 टक्के वाढ असा जो दर अधिक असेल तो देऊन भूसंपादन प्रक्रिया करण्यात येत आहे. यामध्ये वीजेची वसुली होत नाही अशा अडचणी होत्या परंतु ती जबाबदारी शासनाने घेतली आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेतून अनुदान मिळणार आहे. या अनुदानामुळे कमी दरात वीज उपलब्ध होईल.

कृषीपंचाचेही मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात आले आहे. यावर्षी दीड लाख कृषी पंप देण्याचा प्रयत्न आहे. कृषी विभागाची थकबाकी 48 हजार 689 कोटीवर गेली आहे. यामध्ये 15 लाख 23 हजार 426 ग्राहकांनी आतापर्यंत एकही वीज बील भरले नाही. त्यांना थकीत बील भरा अशा सूचना नाही तर चालू बील भरण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

पैनगंगा-वैनगंगा प्रकल्पाच्या माध्यमातून 62 टीएमसी पाणी मिळणार आहे. नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा या जिल्ह्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. आता त्यात वाशीम जिल्ह्याचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच वाहून जाणारे पाणी गोदावरी, तापी खोऱ्यात आणण्यासाठी दमणगंगा पिंजाळ प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून 31.60 टीएमसी पाणीसाठी उपलब्ध होणार आहे. यातून मुंबईला पाणीपुरवठा होईलच पण मराठवाड्याला मोठा लाभ होणार आहे. नारपार गोदावरी, गिरणा, तापी जल पुनर्भरण, मराठवाडा स्थिरीकरण असे अनेक प्रकल्प आहेत.

जिगाव प्रकल्पाला यावर्षी निधी देण्यात आला आहे. भूसंपादनाची कामे करण्यासाठी सुद्धा निधी देण्यात आला आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाच्या मान्यतेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. समांतर पर्याय म्हणून वर्ल्ड बँकेकडेसुद्धा प्रस्ताव दिला आहे. एकूणच जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. सुमारे 7 ते 8 वर्षात हे प्रकल्प पूर्ण होतील. यामुळे पाण्याचे संघर्ष संपतील. शासन यासाठी निधी उभारणी करेल.

पशुधनाचे मोफत लसीकरण करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य – पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

पशुधनाचे मोफत लसीकरण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असून लम्पी आजाराच्या औषध उपचारांसाठीचा 100 टक्के खर्च राज्य सरकारने केला आहे. लम्पी आजारामुळे 4 लाख 69 हजार पशुधन बाधित झाले होते. त्यापैकी चार लाख 27 हजार पशुधन बरे झाले. एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे लम्पी आजारामुळे पशुधन दगावलेल्या पशुपालकांच्या खात्यावर 70 कोटी रुपयांची मदत राज्य शासनाने केली असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

दुग्ध उत्पादकांना आधार देणारी महानंद अर्थात महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ बंद करून चालणार नाही, यासाठी दुग्धविकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून त्याचा अहवाल प्राप्त झाला असून महानंद चालविण्याबाबत एनडीडीबीला विनंती केली. राज्यात गोसेवा आयोगाची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून राज्यात गोशाळांना अनुदान वितरणाची जबाबदारी गोसेवा आयोगाच्या माध्यमातून केली जाईल.

शेतकरी हितासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय – कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार

शेतकरी हितासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पाणलोट घटक 2.0 ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून सन 2022-23 साठी केंद्र हिस्सा 50 कोटी 8 लक्ष व राज्य हिस्सा ३० कोटी ३९ लक्ष असा एकूण 83 कोटी 47 लक्ष निधी प्राप्त झाला असल्याची माहिती कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.

जून, जुलै व ऑगस्ट 2022 मध्ये राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे शेती पिकांचे व जमिनीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या कामात जुलै व ऑगस्ट 2022 पासून कृषी विभागाची संपूर्ण यंत्रणा नुकसानग्रस्त भागाचे पंचनामे करीत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केलेल्या नाहीत. ग्रॉस डोमेस्टीक क्लायमेट रिक्स या संस्थेच्या अहवालात महाराष्ट्राचा समावेश आहे. त्यामुळे बदलणाऱ्या हवामानामुळे शेतीपिकावर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होऊ नये यासाठी कृषी विद्यापीठांना वेगवेगळ्या पिकांचे नवीन वाण निर्मितीवर संशोधन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वातावरणाचे शेतीपिकांवर होणारे अकाली अतिवृष्टी, वादळ यांसारखे संभाव्य धोके याचा अचूक अंदाज शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने देखील प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येत आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघाने 2023 हे ‘आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. राज्यात ‘महाराष्ट्र श्री अन्न अभियान’ सुरू केले आहे. पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत आतापर्यंत 150 तृणधान्य आधारित प्रकल्प सुरू करण्यांत आलेले आहेत. 6 हजार प्रक्रिया केंद्रांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.

राज्यात कांद्याच्या बाजारभावामध्ये सातत्याने घसरण होत आल्याने त्यावर उपाययोजना म्हणून शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल 300 रूपये अनुदान जाहीर केले आहे. नाफेड कडून 8 शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि फेडरेशन मार्फत 42 खरेदी केंद्रावर कांद्याची खरेदी सुरु करण्यात आलेली आहे. तसेच कापूस खरेदी करिता राज्यात 65 केंद्रे तसेच कापूस पणन महासंघाने सीसीआयकडून 50 केंद्रे सुरु केले आहेत. हमीभावाने हरभरा खरेदीसाठी 552 खरेदी केंद्रांना मान्यता देण्यात आलेली असून 510 खरेदी केंद्रे कार्यान्वित केले आहे. आतापर्यंत एकूण 2 लक्ष 17 हजार 156 शेतकऱ्यांनी हरभरा खरेदीसाठी नोंदणी केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या हिश्श्याचा 2 टक्के विमा हप्ता राज्य सरकार मार्फत भरण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपया भरुन प्रधानमंत्री पिकविम्याच्या पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे. यासाठी 3 हजार 312 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत नियमित पीककर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यांत आला आहे. आतापर्यंत 12 लक्ष 84 हजार पात्र खातेधारकांच्या बँक खात्यात 4 हजार 683 कोटी रुपये थेट जमा करण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडूनच होते व राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती बँकापैकी 21 बँका नफ्यामध्ये व 10 बँका तोट्यामध्ये आहेत. तोट्यामध्ये असणाऱ्या 10 बँकापैकी वर्धा जिल्हा बँक वगळता इतर सर्व मध्यवर्ती बँकानी त्यांना दिलेले खरीप 2022 च्या हंगामातील पीक कर्जाचे उद्दिष्ट साध्य केलेले आहे.

शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि पतपुरवठा या विषयावर विधानसभेत सदस्य सर्वश्री संजय कुटे, नाना पटोले, सुनील प्रभू, अनिल देशमुख, राम सातपुते, लहू कानडे, संजय गायकवाड, दिलीप मोहिते पाटील, समीर कुमावत, डॉ. विश्वजीत कदम, भास्कर जाधव आदींनी सहभाग घेतला होता.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ

जी-२० परिषदेंतर्गत नागपूर येथे नागरीसंस्थाची सी-20 परिषद आयोजित करण्यात येत आहे. या परिषदेला विविध देशांमधील नागरी संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत. परिषदेच्या निमित्ताने नागरी समुहाच्या उत्थासाठी विविध विषयांसह औद्योगीक गुंतवणूक व विकासाच्या संधीवर देखील विचारमंथन होणार आहे. नागपुरात होणारी ही परिषद विदर्भाच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण आहे. येथील कृषी, मत्सव्यवसाय, खनिज संपत्ती, वस्रोद्योग, वनसंपदा व पर्यटनआदी क्षेत्रात उद्योगाच्यादृष्टीने महत्वाच्या बलस्थानांचा मागोवा घेणारा लेख.

पूर्व व पश्चिम अशा दोन भौगोलिक भागात विस्तारलेल्या विदर्भाच्या अर्थव्यवस्थेचा कृषी हा कणा आहे. राज्याच्या इतर भागाच्या तुलनेत येथे सरासरी पर्जन्यमान समाधानकारक आहे. पश्चिम विदर्भात कापूस, तूर, सोयाबीन आदि पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात तसेच फळपिकांचे क्षेत्रही वाढत आहे. त्यामुळे कापसावर प्रक्रीया करणाऱ्या उद्योगांना आणि फळप्रक्रीया उद्योगांना येथे मोठ्या संधी आहेत. पूर्व विदर्भात भाताचे मोठे उत्पादन होत असल्याने भातावर आधारित कृषी उद्योगाला येथे चालना मिळत आहे. सोयाबिनचे प्रक्रीया उद्योगालाही येथे मोठा वाव आहे. तब्बल २ लाख ५० हजार हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पामुळे तसेच इतर सिंचन प्रकल्पामुळे या भागातील कृषी क्षेत्रात मोठ्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. विदर्भात वैविध्यपूर्ण फळे, भाजीपाला, पशुखाद्य व दुग्धव्यवसायाची क्षमता चांगली आहे. एकंदरित कडधान्य, दुग्धशाळा, बीजप्रक्रीया, सोयाबीन प्रक्रिया, तांदुळ, वनउपज, रेशीम उत्पादन, सोयाबीन व कापूसावरील  प्रक्रिया उद्योगात गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत.

पूर्व विदर्भात वैनगंगा, वर्धा, कन्हान, पेंच, आदि मोठ्या नद्या तसेच ‘माजी मालगुजारी तलाव’ मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे जलसाठ्यांचा वापर मत्स्यव्यवसायासाठी उपयुक्त ठरत आहे. भंडारा, गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यात झिंगे उत्पादन होत आहे. दळणवळणाच्या सोयी उपलब्ध असल्यामुळे देशाच्या सर्वच भागात मत्स्यउत्पादन पाठवणे सुलभ होत आहे. हा व्यवसाय विदर्भातील व्यावसायिकांसाठी व मत्स्यउत्पादकांसाठी संधी ठरत आहे.

खनिज संपत्ती

महाराष्ट्राच्या एकूण खनिजधारण क्षेत्रात नागपूर विभागात ६० टक्के तर अमरावती विभागात १० टक्के असा एकूण ७० टक्के वाटा आहे. विदर्भाचा समावेश असणाऱ्या मध्य भारताचा खनिज पट्टा भारतातील दुसरा मोठा खनिज पट्टा आहे. या भागात मॅंगनीज, बॉक्साईट, युरेनियम, चुनखडी, संगमरवर, कोळसा, हिरे, अभ्रक आणि ग्राफाईट इत्यादी खनिजे विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहेत. पर्यावरणाचा योग्य मेळ घालून या खनिज संपत्तीचा वापर उद्योगांसाठी करता येऊ शकतो.

वस्रोद्योग

विदर्भात कापूस उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असून प्रक्रिया उद्योगासाठी शासनाने प्रोत्साहन दिले आहे. अमरावती येथे स्वतंत्र टेक्स्टाईल पार्क सुरू झाला असून येथे रेमंडसह इतर उद्योगांचे उत्पादने सुरू झाली आहेत. नागपूर, यवतमाळ, अकोला आदि जिल्ह्यांतही कापसावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना चालना मिळत आहे. वस्त्रनिर्मिती उद्योगाच्या संधी वाढत असल्यामुळे उद्योजकही आकर्षित होत आहेत. नागपूर येथे इंडोरामाचा मोठा प्रकल्प सुरू असून यावर आधारित छोट्या उद्योगांनाही प्रोत्साहन मिळत आहे.

वस्र निर्मिैतीसाठी आवश्यक लांब धाग्याच्या कापसाचा सर्वात मोठा उत्पादक प्रदेश विदर्भ आहे. विदर्भातील यवतमाळच्या कळंब तालुक्यात गृत्समद ऋषींनी कापसाचा शोध लावल्याचे सांगितले जाते. येथील कापसाची उत्पादकता पाहून 1877 मध्ये जमशेदजी टाटा यांनी भारतातील पहिली कापड गिरणी ‘सेंट्रल इंडिया स्पिनींग अॅण्ड विविंग कंपनी लिमिटेड’ या नावाने नागपूर येथे सुरू केली होती. याचवेळी राणी व्हिक्टोरिया यांना भारताची एम्रेस अर्थात सम्राज्ञी घोषित करण्यात आले, त्यामुळे ही कापड गिरणी ‘एम्प्रेस मिल’ या नावानेही ओळखली जाते. ‘वऱ्हाड अन् सोन्याची कऱ्हाड’ म्हणून ख्याती असलेल्या या भागातील कापसाचे उत्पादन व उपयोगिता पाहता इंग्रजांनी 1903 मध्ये विदर्भात रेल्वे मार्ग (शकुंतला रेल्वे) जोडून येथील कापूस इंग्लंडमधील मँचेस्टरपर्यंत पाठविण्याची व्यवस्था केली होती.राज्याच्या वस्त्रोद्योग विभागाचे मुख्यालय नागपूरात आहे. या भागात कापूस ते कापड ही संकल्पना साकार होत असून याअंतर्गत विणकाम, रंगकाम, तयार कपडे आदीं उद्योग उभारणीलाही मोठा संधी आहे.

पर्यटन उद्योगाच्या संधी

नागपूरच्या जवळ २५० किलोमीटच्या परिसरात विदर्भ व मध्यप्रदेशात मिळून एकूण ८ व्याघ्र प्रकल्प आहेत. त्यामुळे नागपूला ‘टायगर कॅपिटल’ ही ओळख मिळाली आहे. वनपर्यटनाच्या बाबतीत जागतिक नकाशावर ताडोबा ने जागा पटकावली आहे. मागील काही वर्षात विदर्भातील जंगलात वाघांचे विशेष संवर्धन करण्यात आल्याने वाघांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे हमखास व्याघ्र दर्शनासाठी विदर्भाकडे पाहिल्या जाते. देश-विदेशातील पर्यटकांची येथे नियमित रेलचेल असते. यासोबतच विदर्भातिल गड-किल्ले, ऐतिहासिक स्थळे, पुरातन वास्तू व धार्मिक स्थळे, निसर्गरम्य ठिकाणे येथे देखील हौशी पर्यटक व भाविकांचा ओघ असतो. येणाऱ्या पर्यटकांची व्यवस्थीत सोय व आदरातिथ्य आधारित उद्योगांना देखील येथे मोठ्या संधी आहेत.

विदर्भात ग्रामीण, शहरे व राज्यांना जोडणारे चांगल्या रस्त्यांचे आणि रेल्वे मार्गांचे संपर्क जाळे आहे. यासोबतच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विमानप्रवास व मालवाहतूकीची सुविधा उपलब्ध आहे. उद्योगांना चालना देणारी संपर्क यंत्रणा, रस्ते, वीज, कुशल मनुष्यबळ इ. पायाभूत सुविधा येथे उपलब्ध आहे. विदर्भ हा भारताच्या मध्य भागात येत असल्याने कोणत्याही दिशेने आपले उत्पादन व सेवा पोहचविण्यासाठी कमी वेळ आणि कमी खर्च लागतो. विदर्भाचे भौगोलिक स्थान व उपलब्ध पायाभूत सुविधा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी उपयुक्त असल्याने विदर्भात उपरोक्त क्षेत्रात उद्योग गुंतवणूकीसाठी मोठ्या संधी आहेत.

– गजानन जाधव,

माहिती अधिकारी,

माहिती व जनसंपर्क, नागपूर.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या वतीने राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला दिनाचे औचित्य साधून स्तन कर्करोग जनजागृती व उपचार अभियान हाती घेण्यात आले आहे. संपूर्ण राज्यभरात सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पुढील वर्षभर दर बुधवारी हे अभियान राबवण्यात येणार आहे. या शिबिरामुळे स्तन कर्करोगाचे शीघ्र निदान करता येईल. तसेच रोग निदान झालेल्या रूग्णांना तात्काळ पुढील सर्वसमावेशक उपचार तातडीने देता येतील व यातून होणाऱ्या जीवितहानीस प्रतिबंध करता येईल. या शिबिराच्या निमित्ताने स्तन कर्करोग व या मोहिमेचा आढावा घेणारा विशेष लेख.

स्तनाचा कर्करोग हा महिलांमध्ये सर्वाधिक प्रमाणात आढळणारा कर्करोग आहे. मात्र, स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका केवळ महिलांमध्येच नाही तर काही प्रमाणात पुरुषांमध्येही असतो. स्तनाचा कर्करोग हा शरीराच्या इतर भागात झपाट्याने पसरतो, म्हणुन याचे निदान व उपचार लवकरात लवकर करणे गरजेचे आहे.

आकडेवारी – ग्लोबोकॉनच्या २०२० चा आकडेवारीनुसार, स्तनाच्या कर्करोगाचे जागतिक स्तरावर २२,६१,४१९ नवीन रुग्ण आढळले व ६,८४,९९६ रुग्णांचा स्तनाच्या कर्करोगामुळे मृत्यु झाला. तसेच भारतात महिलांमध्ये निदान झालेल्या एकुण ६,७८,३८३ कर्करोगाच्या रुग्णांपैकी १,७८,३६१ (२६.३%) रुग्ण स्तनाच्या कर्करोगाचे होते. तसेच २०२० मध्ये भारतात, महिलांमध्ये कर्करोगाच्या ४,१३,३८१ मृतांपैकी ९०,४०८ (२१.९%) मृत्यु हे स्तनाच्या कर्करोगाचे होते. स्तनाच्या कर्करोगाचे प्राथमिक अवस्थेत निदान झाल्यास रुग्णास कमी हानी होते असे दिसुन येते. त्या करिता खालील प्रमाणे काही त्रास असल्यास, तज्ज्ञ डॉक्टरांकडुन योग्य ती तपासणी करुन घेणे आवश्यक आहे.

स्तनाच्या कर्करोगाची लक्षणे – स्तनाच्या कोणत्याही भागात गाठ तयार होणे, अथवा वेदना होणे, स्तनावर सुज येणे, जळजळणे अथवा डाग पडणे, स्तनग्रातुन रक्त येणे, लालसर होणे, वेदना होणे आत खेचले जाणे, स्तनांच्या आकारात बदल दिसणे. या सर्व लक्षणांवर, लक्ष देण्याकरिता सर्व महिलांनी स्वतःची स्तन तपासणी करणे गरजेचे आहे व योग्य वेळी डॉक्टरांकडुन स्तन तपासणी व गरज पडल्यास मॅमोग्राफी केल्यास स्तनाचा कर्करोग लवकरात लवकर निदान होण्यास मदत होते.

स्तन कर्करोग : जनजागृती व उपचार अभियान – दिनांक ०८ मार्च २०२३ रोजी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री नामदार गिरीष महाजन यांच्याहस्ते, कामा व आल्बेस हॉस्पिटल मुंबई येथे स्तनाच्या कर्करोगाची जन जागृती व उपचार मोहिमेचे उदघाटन करण्यात आले. या मोहिमेंतर्गत बाह्यरूग्ण विभाग सेवा प्रत्येक आठवड्यात एके दिवशी (दर बुधवारी दुपारी १२ ते २ वाजेपर्यंत) महाराष्ट्रातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाची तपासणी साठी बाह्य रुग्ण विभाग सुरु करण्यात आले आहेत. या सुविधा देण्यासाठी शल्यचिकित्साशास्त्र विभागाकडे नोडल विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने चिकित्सालयीन व सामाजिक स्तरावरील सुविधा देण्यात येतील.

रेडिओथेरपी, स्त्री रोग विभाग, विकृतीशास्त्र विभाग, क्ष किरण विभाग जनऔषधवैद्यकशास्त्र विभाग, नर्सिंग, भौतिकोपचार विभाग, समाजसेवा विभाग व इतर विभागाच्या संलग्न हा बाह्यरुग्ण विभाग चालवण्यात यईल. स्तनाच्या कर्करोगाचे प्राथमिक अवस्थेमध्ये निदान होण्यासाठी मॅमोग्राफी व इतर अद्ययावत उपकरणांचा उपयोग केला जाणार आहे. या बाह्य रुग्ण विभागात कार्यरत शल्यचिकित्सकाचे कौशल्य विकसित होण्यासाठी यांना आवश्यक प्रशिक्षण टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई येथे देण्यात येईल तसेच भविष्यात आवश्यकतेनुसार शासकीय कर्करोग रुग्णालय औरंगाबाद येथे ही प्रशिक्षण देण्यात येईल. रुग्णांना आवश्यक असल्यास केमोथेरपी व रेडीओथेरपी देण्यात येईल. रुग्णांसाठी समुपदेशन व पुनर्वसन केंद्र सुरु करण्यात येईल.

सोलापूरमध्ये या शिबिराचे उद्‌घाटन अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख यांच्या हस्ते करण्यात आले. उपअधिष्ठाता डॉ. आर. डी. जयकर हे या मोहिमेचे मुख्य नोडल अधिकारी आहेत. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रूग्णालय, सोलापूर येथील बाह्यरूग्ण विभागातील ओपीडी नं 27 येथे दर बुधवारी दुपारी 12 ते 2 या वेळेत स्तन रोग निदान व उपचार शिबिर पुढील वर्षभर घेण्यात येणार आहे. मोहिमेच्या पहिल्या बुधवारी दि. 8 मार्च रोजी 80 महिलांची तपासणी करण्यात आली. सोलापूर शहरातील रेल्वे विभाग, बँकिंग, शैक्षणिक व अन्य क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या महिलांनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अधिष्ठाता डॉ. सुधीर देशमुख यांनी केले आहे.

संप्रदा बीडकर

जिल्हा माहिती अधिकारी, सोलापूर

000

अकोला दि.१४(जिमाका) – प्रादेशिक हवामान विभाग नागपुर यांच्याकडून प्राप्त संदेशानुसार जिल्ह्यात मंगळवार दि.१४ ते शनिवार दि. १८ मार्च दरम्यान विजांच्या कडकडाटासह अतिवृष्टीचा इशारा देण्यात आला आहे.

या कालावधीत विजांचा कडकडाट,अतिवृष्टी तसेच दि.१६ ते १८ दरम्यान ताशी ३० ते ४० किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे. या कालावधीत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतमालाचे नुकसान टाळण्यासाठी खबरदारी घ्यावी. शेतमाल सुरक्षीत ठिकाणी साठवावा.  बाजार समितीतही विक्रीसाठी आणलेला माल सुरक्षीत ठेवावा. मालाचे नुकसान होणार नाही;याची काळजी घ्यावी. विजा व गारांपासून बचाव करावा. सुरक्षीत ठिकाणी आश्रय घ्यावा, अशा सुचना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने निर्गमित केल्या आहेत. यासुचनांचे पालन करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी केले आहे.

मुंबई, दि. १४ : शाहू , फुले, आंबेडकर आश्रमशाळांना अनुदान देण्याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. या आश्रमशाळेतील शिक्षकांच्या वेतन श्रेणीबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार असल्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य नीलेश लंके यांनी राज्यातील १६५ केंद्रीय आश्रमशाळांना अनुदान मिळण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला- मुलींसाठीच्या निवासी आणि अनिवासी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी सहाय्यक अनुदाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातून केंद्रीय अनुदानासाठी ३२२ आश्रमशाळांचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी ३४ आश्रमशाळांना केंद्र शासनाने मानधन स्वरूपात अनुदान मंजूर केले आहे. २८८ आश्रमशाळांना केंद्र शासनाने अनुदान मंजूर न केल्यामुळे या आश्रम शाळांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी/अनिवासी शाळा योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत १६५ आश्रम शाळांना तपासणीच्या अधीन राहून सन २०१९-२० या वर्षापासून २० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे -पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबई,दि.14: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात उमेद अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर राऊत यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर बुधवार दि. 15 व गुरुवार दि.16 मार्च 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे.

राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब तसेच महिलांचे बचतगटांच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत विविध योजना व उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना आणि महाराष्ट्र जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्वयंसहायता गटांच्या व सर्व रोजगारीच्या उत्पादनांची प्रसिद्धी व विक्री मोठ्या प्रमाणावर व्हावी, यासाठी 8 ते 19 मार्च 2023 या कालावधीत महालक्ष्मी सरस हे प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे. या महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाचे स्वरूप, बचत गटांना यामध्ये सहभाग घेण्याची प्रक्रिया तसेच या प्रदर्शनाचे नियोजन कशाप्रकारे करण्यात येते याबाबतची सविस्तर माहिती ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून उमेद अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर राऊत यांनी दिली आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक अर्चना शंभरकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

0000

जयश्री कोल्हे/स.सं

ठाणे महापालिकेने केलेल्या विकासकामांची निविदा प्रक्रिया नियमानुसार – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई दि. 14:- ठाणे महानगरपालिकेने ठाणे शहरांतर्गत विविध विकास कामांची निविदा काढली. या अंतर्गत होणाऱ्या विकास कामांची गुणवत्ता तपासणी त्रयस्थ संस्थेमार्फत करण्यात आली असून शहरातील विकास कामांची निविदा प्रक्रिया ही नियमानुसारच करण्यात आली असल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य कालिदास कोळंबकर यांनी ठाणे शहरातील विकास कामे आणि सुशोभिकरणाच्या कामांबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, ठाणे महापालिकेने ठाणे शहरांतर्गत सुरू करण्यात आलेली विकास कामे निविदेतील विहित अटी व शर्तीनुसार योग्य गुणवत्ता राखून पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित कंत्राटदाराचे देयक अदा करण्यात येईल. या प्रकरणी प्राप्त झालेल्या तक्रारीतील मुद्यांची शहानिशा करण्याबाबत आयुक्त ठाणे महापालिका यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अजित पवार व सदस्य सर्वश्री संजय केळकर, रवींद्र वायकर यांनी सहभाग घेतला.

००००

ठाणे येथील ‘फ्लेमिंगो पार्क’च्या संवर्धनासाठी आराखडा तयार करण्यात येणार – मंत्री दीपक केसरकर

मुंबई दि. 14 : ठाणे येथील ‘फ्लेमिंगो पार्क’च्या संवर्धनासाठी राज्य शासनाकडून आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. या आराखडा समितीमध्ये निरी संस्थेतील तज्ज्ञांचा समावेश करुन हा आराखडा लवकरात लवकर केंद्र शासनाकडे पाठवणार असल्याची माहिती मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य आशिष शेलार यांनी ठाणे येथील खाडीला रामसर दर्जा प्राप्त झालेला असताना खाडीतील प्रदूषणात वाढ होत असल्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, ठाणे खाडीतील प्रदूषण प्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत मुंबई महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत. मत्स्य व्यवसाय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त अहवालानुसार ठाणे येथील खाडीत सोडण्यात येणाऱ्या रसायन मिश्रित पाण्यामुळे खाडीतील माशांच्या पुनरुत्पादनावर परिणाम झाल्याची कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. ठाणे खाडीतील प्रदूषणाबाबत मुंबई महानगरपालिका, ठाणे महानगरपालिका व लोकप्रतिनिधी यांची लवकरच बैठक बोलावून याबाबत चर्चा, उपाययोजना करण्यात येईल.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रताप सरनाईक, अतुल भातखळकर, नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण, जितेंद्र आव्हाड यांनी सहभाग घेतला.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी शाळेच्या शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार – मंत्री संजय राठोड

मुंबई, दि. १४ : शाहू, फुले, आंबेडकर अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींच्या निवासी शाळांना अनुदान देण्याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. या शाळेतील शिक्षकांच्या वेतन श्रेणीबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार असल्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य नीलेश लंके यांनी राज्यातील १६५ केंद्रीय आश्रमशाळांना अनुदान मिळण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला- मुलींसाठीच्या निवासी आणि अनिवासी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी सहाय्यक अनुदाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातून केंद्रीय अनुदानासाठी ३२२ आश्रमशाळांचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी ३४ आश्रमशाळांना केंद्र शासनाने मानधन स्वरूपात अनुदान मंजूर केले आहे. २८८ आश्रम शाळांना केंद्र शासनाने अनुदान मंजूर न केल्यामुळे या आश्रम शाळांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी/अनिवासी शाळा योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत १६५ आश्रम शाळांना तपासणीच्या अधीन राहून सन २०१९-२० या वर्षापासून २० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे -पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ