तलावाच्या बॅकवॉटरमुळे बाधित जमिनीचे सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांना मोबदला देणार – मंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत

मुंबई, दि. 15 : खुलताबाद तालुक्यातील वेरूळ परिसरातील तलाववाडी शिवारातील तलाव पूर्णपणे पाण्याने भरल्यानंतर बॅक वॉटर मुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे नुकसान होते. याबाबत एक महिन्याच्या आत सर्वेक्षण, जमिनीची मोजणी आणि आवश्यकता असल्यास अतिरिक्त भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. तसेच तीन महिन्यांच्या आत शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात येईल, असे मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले.

खुलताबाद तालुक्यातील वेरूळ परिसरातील तलाववाडी शिवारात 133 एकर क्षेत्रात असलेल्या शिवकालीन तलावाच्या बॅकवॉटरमुळे शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या नुकसानीबाबत आणि बाधित क्षेत्राच्या भूसंपादनाबाबत सदस्य सतीश चव्हाण यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. यावेळी उत्तर देतांना प्रा.डॉ. सावंत बोलत होते.

यावेळी मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, हा तलाव पुरातन असून पूर्ण रितीने भरल्यानंतर किमान 50 शेतकऱ्यांचे क्षेत्र बाधित होत आहे. या बाधित क्षेत्राची मोजणी उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडून करून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त भू संपादनाची कार्यवाही पूर्ण करून संबंधितांना मोबदला अदा करण्यात येईल, असेही मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

00000

मनिषा पिंगळे/विसंअ

‘बार्टी’मार्फत पात्र सर्व विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती देण्याबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय – मंत्री संजय राठोड

मुंबई, दि. 15 : अनुसूचित जाती प्रवर्गातील संशोधक विद्यार्थ्यांना बार्टी मार्फत फेलोशिप देऊन संशोधनास चालना देण्यात येते. यासाठी महाराष्ट्रातून 200 विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. पात्र सर्व विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती मिळावी, अशी मागणी होत आहे. याबाबत सर्व बाबी तपासून लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.

‘बार्टी’मार्फत पात्र सर्व विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती मिळावी या अनुषंगाने सदस्य महादेव जानकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देतांना मंत्री श्री.राठोड यांनी ही माहिती दिली.

मंत्री श्री.राठोड यांनी सांगितले की ‘बार्टी’ने 2013 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती सुरु केली आहे. याबरोबरच विविध योजना आणि कार्यक्रम ‘बार्टी’मार्फत राबविण्यात येत आहेत. सारथी आणि महाज्योती या संस्थांनी सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना एम फिल व पी एच डी करीता अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला. याचधर्तीवर ‘बार्टी’ ने सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती देण्याची मागणी होत आहे. या बाबत बार्टीने शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे.

याबाबत शासन लवकरच निर्णय घेईल, असेही मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

अधिछात्रवृत्ती पात्र विद्यार्थ्यांकडून प्रबंध अप्राप्त असल्याचे लक्षात आले आहे. या अनुषंगाने ऑनलाईन निरीक्षण (मॉनिटरिंग) करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.राठोड यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.

–0000000—

मनिषा पिंगळे/विसंअ

लिपिकवर्गीय संवर्गातील भरतीमध्ये उमेदवारांना नियुक्ती प्राधिकारीनिहाय पसंतीक्रम देण्याची मुभा – मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. 15 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत गट क मधील लिपिकवर्गीय संवर्गातील सात हजार 34 पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. या भरतीमध्ये उमेदवारांना नियुक्ती प्राधिकारीनिहाय पसंतीक्रमानुसार एक किंवा अनेक नियुक्ती प्राधिकारी देण्याची मुभा असणार आहे. तसेच अंतिम शिफारस यादी उमेदवारांच्या पसंतीक्रमानुसार नियुक्ती प्राधिकारीनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत गट ‘ब’ व ‘क’ संयुक्त परीक्षा घेण्यात येणार आहे. यामधील गट ‘क’ च्या भरती अनुषंगाने सदस्य अरुण लाड यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. यावेळी उत्तर देतांना मंत्री श्री.पाटील बोलत होते.

मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले की, राज्य शासकीय कार्यालयातील गट- ‘क’ मधील लिपिकवर्गीय संवर्गातील पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामधील प्रथम टप्प्यात लिपिक-टंकलेखकांची पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत अराजपत्रित गट-‘ब’ व गट-‘क’ संवर्गातील एकूण ८ हजार १६९ पदभरतीकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक २० जानेवारी, २०२३ रोजी महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब व गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा – २०२३ ची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर ८ हजार १६९ पदांमध्ये लिपिक-टंकलेखक संवर्गाची ७ हजार ३४ पदे अंतर्भूत आहेत. प्रस्तूत जाहिरातीस अनुसरुन एकूण ४ लाख ६६ हजार उमेदवारांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. प्रस्तुत परीक्षेमधून भरावयाच्या लिपिक-टंकलेखक संवर्गासाठी एकूण २८१ नियुक्ती प्राधिकारी निश्चित केले आहेत.

उमेदवारांना अर्ज सादर करतांना पसंतीक्रम देण्याची मुभा आहे. तसेच अंतिम शिफारस यादी उमेदवारांच्या पसंतीक्रमानुसार नियुक्ती प्राधिकारीनिहाय प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुर्गम, नक्षलग्रस्त, आदिवासी बहुल भागातील उमेदवारांनासुद्धा त्यांच्या पसंतीक्रमानुसार त्यांच्या पसंतीच्या कार्यालयात नोकरीची संधी उपलब्ध होणार आहे.  या तरतुदीमुळे कोणताही उमेदवार अपात्र ठरणार नाही असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

या चर्चेत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.

००००

मनिषा पिंगळे/विसंअ

कौशल्य विकास योजनांच्या माध्यमातून रोजगार वाढीसाठी प्रयत्न – मंत्री मंगल प्रभात लोढा

मुंबई, दि. १५ : राज्यात कौशल्य विकास विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या माध्यमातून बेरोजगारीची समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य अभिजित वंजारी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, बेरोजगारीची समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने कौशल्य विकास विभागामार्फत विविध योजना राबविण्याला प्राधान्य दिले आहे. यासाठी १२०० कोटी रूपये खर्च करून ४१८ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. स्थानिक पातळीवर कोणते अभ्यासक्रम महत्त्वाचे आहेत याबाबत स्थानिकांचे मत विचारात घेऊन एक, दोन, तीन महिन्यांचे विविध अभ्यासक्रम तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कमी लोकसंख्येच्या गावात ५०० कौशल्य विकास केंद्र उभारण्यात येत आहेत. नोंदणीकृत बेरोजगारांपेक्षा नोंदणी न केलेल्यांची संख्या अधिक असून कौशल्य विकास केंद्रांचा त्यांना लाभ होईल असे मंत्री श्री.लोढा म्हणाले. रोजगार मेळाव्यांच्या माध्यमातून तसेच विविध आस्थापनांशी सामंजस्य करारांच्या माध्यमातून ४२ हजार जणांना रोजगार उपलब्ध झाले आहेत. यापुढे नवीन ॲप विकसित करून त्यावर रिक्त जागांची माहिती ठेवण्याची सूचना कंपन्यांना करण्यात येईल.

राज्यात २०० कोटी रुपयांचा नाविन्यता निधी तयार करण्यात आला असून यातील २० टक्के निधी आयटीआयसाठी, तर २० टक्के निधी महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या संदर्भात झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, प्रवीण दटके, अनिकेत तटकरे, सतीश चव्हाण, प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर, किरण सरनाईक आदींनी सहभाग घेतला.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबईतील स्वच्छतागृहांमध्ये महिलांसाठी पाच हजार सॅनिटरी नॅपकीन मशिन्स बसविणार – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. १५ : मुंबई शहरात असलेल्या ८ हजार १७३ स्वच्छतागृहांपैकी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने निश्चित केलेल्या पाच हजार स्वच्छतागृहांवर आयओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्ज) आणि डेटा एनालिटीक्स आधारित कॉम्बो सॅनिटरी नॅपकीन वेंडींग आणि इन्सिनेरेटर मशीन बसविण्यात येणार असल्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत सांगितले. संबंधित पुरवठादारांशी संबंधित सर्व बाबी निविदा समितीने तपासल्या असून या कामी अनियमितता झाली नसल्याचे ते म्हणाले.

सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी या मशीन बसविण्यासाठी काढलेल्या निविदेमध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

मंत्री श्री.देसाई म्हणाले, शहरातील सर्व महिलांची आरोग्याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने स्वच्छतागृहांमध्ये सॅनिटरी नॅपकीन बसविण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर २७ जानेवारी २०२३ पर्यंत प्राप्त होतील, अशा रितीने निविदा सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यास केवळ दोन निविदाधारकांचा प्रतिसाद मिळाल्याने त्यास ३१ जानेवारी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर प्राप्त निविदांमधून लघुत्तम निविदाकाराचा ७६,५२८ हा रास्त व वाजवी दर असल्याचे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने कळविले असल्याचे श्री.देसाई यांनी सांगितले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या स्वच्छतागृहांच्या व्यतिरिक्त इतर स्वच्छतागृहांमध्ये सुद्धा अशा मशिन्स बसविण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी एका उप प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

बृहन्मुंबईतील स्वच्छतागृहांच्या संख्येबाबत विसंगती दिसून येत असल्याने महानगरपालिकेच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत २० तारखेला बैठक घेण्याचे निर्देश उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले. त्यावर अशी बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

नशीब हे तळहाताच्या रेषांवर नाही तर मनगटाच्या ताकदीवर अवलंबून असते या उक्तीनुसार पलूस तालुक्यातील कुंडल येथील दिपाली बाबासाहेब पवार यांनी ज्योतिर्लिंग महिला बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांमध्ये उद्योजक होण्याचा आत्मविश्वास निर्माण केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार ग्रामीण उत्पादने Local For Vocal या योजनेप्रमाणे नवीन उत्पादन निर्मितीचा ध्यास घेऊन कृषी विभागाच्या  पीएमएफएमई योजनेचा लाभ घेऊन स्वाद मसाले या उद्योगाची उभारणी केली.

स्वाद मसाले या आपल्या उद्योग व्यवसायाबाबत माहिती देताना दिपाली पवार यांनी सांगितले, ग्रामीण भागातील महिला मोलमजुरीवर आपली उपजीविका चालवितात. मोलमजुरीच्या तुटपुंज्या उत्पन्नावर मुलांचे शिक्षण, मुलींचे लग्न यामध्ये त्यांची आर्थिक ओढाताण होते. या महिला सक्षम व्हाव्यात, त्यांना रोजगार मिळावा हा ध्यास घेऊन आसपासच्या महिलांना एकत्र करून ज्योतिर्लिंग महिला बचत गटाची स्थापना केली. या महिला बचत गटाच्या माध्यमातून बँकेकडून कर्ज घेऊन गाई-म्हैशी विकत घेऊन दुधाचा व्यवसाय सुरू केला. शेळीपालन, पिठाची गिरणी, उन्हाळी पदार्थ बनविण्याचे काम सुरू केले. महिला बचत गटामार्फत तयार केलेल्या पदार्थांना बाजारपेठ मिळावी यासाठी आम्ही सर्व महिलांनी 2016 साली स्वाद मसाले या उद्योगाची उभारणी केली.

यामध्ये सन 2016 पासून आत्तापर्यंत साधारण 300 महिला काम करीत असून स्वत:चे  उत्पादन करून आपल्या संसाराला हातभार लावतात. या महिलांच्या उत्पादनाला देश पातळीवर व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा ध्येय असून यासाठी महिलांना ग्राहकाबद्दल त्याच्या आवडीबद्दल जागृती केली जाते. आपल्या उत्पादनाबद्दल प्रशिक्षण देऊन त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे काम स्वाद मसाले सातत्याने करत आहे. त्याबरोबरच त्यांना स्वावलंबी बनवणे व स्वतःच्या पायावर खंबीरपणे उभा करणे हेही काम सातत्याने सुरू आहे.

या उद्योगामध्ये शेतकऱ्यांकडून मिरची व हळद हा कच्चा माल घेवून त्यापासून मिरची पावडर व हळद पावडर बनविण्यासाठी प्रोसेस मशिनरी व पॅकेजिंग मशिनरी इत्यादीचा प्रस्ताव कृषी  विभागाकडे सादर केला. या व्यवसायाला जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालय, सांगली यांनी पीएमएफएमई योजनेतून मदत केल्याने स्वाद मसाले मार्केटमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होवू लागले. या उद्योग व्यवसायातील 300 महिलांना त्यांच्या उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी 12 जानेवारी 2023 रोजी दुबई येथील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनामध्ये भाग घेऊन आपली उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यात करण्यासाठी एक पाऊल टाकले. उत्पादनातील दर्जेदारपणा व गुणवत्ता या जोरावर या उद्योग व्यवसायाने विविध पुरस्कारही मिळविले असून उद्योगाची  वार्षिक ५ कोटी रूपयांची उलाढाल आहे. यामधून महिलांना चांगला फायदा मिळत असल्याचे श्रीमती पवार यांनी  सांगितले.

ज्योतिर्लिंग महिला बचत गटामार्फत महिलांनी उत्पादित केलेल्या मालाला हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी  उद्योग समूह मुख्य  भूमिका बजावत असून महिलांना आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी काम करीत आहे, याचा मनस्वी आनंदही होतो, असे मत दिपाली पवार यांनी या उद्योगाची माहिती देताना व्यक्त केले.

जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली

मराठी भाषेतील आद्यग्रंथ असलेल्या लीळाचरित्राची रचना ज्या भूमीत झाली त्या रिद्धपूरपासून ते राजमाता जिजाऊंचे माहेर असलेल्या सिंदखेडराजापर्यंत विस्तार असलेल्या वऱ्हाडभूमीचे महाराष्ट्रीय संस्कृतीचे अनन्यसाधारण स्थान आहे. गोदावरी आणि तापी नदीच्या उपनद्या या प्रदेशातून वाहतात. कापूस, सोयाबीन, तूर अशा पीकांबरोबरच संत्रा, सीताफळासारख्या फळपीकांचे हबही या भूमीत विकसित झाले आहेत.

या विभागातील अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम व यवतमाळ या पाचही जिल्ह्यांची वैशिष्ट्ये, आवश्यकता लक्षात घेऊन राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने अर्थसंकल्पाद्वारे अनेक योजना व उपक्रमांना चालना देऊन सर्वसमावेशक व सर्वांगीण विकासाची ग्वाही दिली आहे.

 मराठी भाषेचे गौरवस्थळ मानल्या जाणाऱ्या रिद्धपूर (जि. अमरावती) येथे मराठी विद्यापीठाची स्थापना करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पाद्वारे झाला आहे. अमरावती येथील शासकीय ज्ञान विज्ञान संस्था, तसेच हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकाचवेळी भाषेचे स्वतंत्र विद्यापीठ आणि दोन मोठ्या संस्थांना अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळणे ही घटना अमरावतीच्या शिक्षणपरंपरेला दृढ करणारी आहे.

विदर्भाचा कॅलिफोर्निया मानल्या जाणाऱ्या मोर्शी जिल्ह्यात, तसेच बुलडाणा जिल्ह्यात संत्रा प्रक्रिया केंद्रे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या परिसरातील संत्रा उत्पादन मोठे आहे. प्रक्रिया केंद्रे निर्माण झाल्याने येथील फळ उत्पादक शेतक-यांना त्याचा लाभ होईल. विदर्भ, मराठवाड्यातील 14 विपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतक-यांना अन्नधान्याऐवजी प्रतिवर्ष 1800 रूपये रोख देण्यात येणार आहे. हा निर्णय गरीब शेतकरी बांधवांना दिलासा देणारा आहे.

वैनगंगा-नळगंगा- पैनगंगा नदीजोड प्रकल्पातून नागपूर विभागातील नागपूर व वर्धा जिल्ह्यासह वऱ्हाडातील अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा व वाशिम जिल्ह्यांना पाणी देण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. वऱ्हाडातील मोठ्या भूभागाला या प्रकल्पाद्वारे पाणी मिळून त्या परिसरातील शेती सुजलाम सुफलाम होणार आहे.

पायाभूत सुविधांमध्ये अमरावती विभागाला भरभरून मिळाले आहे. अकोला व अमरावती येथील विमानतळाचा विस्तार करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. उद्योगवाढीसाठी हा निर्णय महत्वाचा आहे. समृद्धी महामार्गाच्या विस्तार योजनेत सिंदखेडराजा नाेड ते शेगावपर्यंत चौपदरी महामार्ग बांधण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे, नागपूर- गोवा शक्तीपीठ महामार्गामुळे वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा लाड हे दत्तस्थान या मार्गावर येणार आहे. या निर्णयांमुळे परिसरात विकासाला चालना मिळेल.

अमरावती व बुलडाणा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली असून, ती आरोग्यसेवेच्या बळकटीकरणासाठी उपयुक्त ठरेल. वंचित घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शासनाकडून संत सेवालाल महाराज जोडरस्ते योजना राबविण्यात येणार असून, यवतमाळ व वाशिम जिल्ह्यातील बंजारा तांड्यांना त्याचा फायदा होईल.

वऱ्हाड ही संतांची आणि महापुरूषांची भूमी आहे.वऱ्हाडभूमीतील थोर संत गाडगेबाबा यांचे अमरावती येथील समाधीस्थळ, तसेच त्यांची कर्मभूमी असलेल्या ऋणमोचन तीर्थक्षेत्राच्या विकास करण्यासाठी अर्थसंकल्पात 25 कोटी रू. चा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. अमरावतीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज दृकश्राव्य माध्यम उद्यान निर्माण करण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जीवनगाथा या माध्यमातून प्रदर्शित होणार आहे. दिवंगत नेते रा. सू. गवई यांच्या स्मारकासाठी 25 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रत्येक प्रदेशाचा, प्रत्येक घटकाचा विचार करून सर्वांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पाद्वारे करण्यात आला आहे. वऱ्हाडाबरोबरच संपूर्ण महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाची ग्वाही देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

– हर्षवर्धन पवार,

प्र. उपसंचालक, अमरावती विभाग

‘गती निर्णयांची प्रगती महाराष्ट्राची’ हे ब्रीद घेऊन महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या विकासाची पाऊले टाकायला सुरुवात केली. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात कोकण विकासासाठी जवळपास साडेतेरा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे काजू प्रक्रिया उद्योगाला निश्चितच बळ मिळणार असून, जिल्ह्यातून अतिरिक्त 65 हजार मेट्रीक टन काजू प्रक्रिया उत्पादनाला वाव मिळणार आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 72 हजार हेक्टर हे काजू लागवडीचे क्षेत्र आहे. प्रत्यक्षात यामधून 59 हजार हेक्टर क्षेत्रातून फळे निघतात 1.60 मेट्रीक टन हेक्टरी काजूचे उत्पादन आहे. म्हणजेच 95 हजार मे.टन काजू उत्पादन सध्या मिळत आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत  97 मोठे तर, 224 छोटे काजू प्रक्रिया उद्योग अस्तित्वात आहेत. यामधून 10 हजार 584 मे.टन प्रक्रिया केलेले काजू उत्पादन मिळते. याचबरोबर मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेमध्ये 10 मोठ्या काजू प्रक्रिया उत्पादकांना मान्यता आहे. त्यामधून 20 हजार मे.टन प्रक्रिया काजू उत्पादन मिळत आहे.

9 मार्च रोजी झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोकणात विकासाला चालना देण्यासाठी  जवळपास साडेतेरा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. काजू बोर्ड स्थापनेसाठी 200 कोटींची तरतूद केली आहे. जिल्ह्यात काजू पीक मोठ्या प्रमाणात होत असून, या पिकावरील पूरक उद्योगांना चालना मिळणार आहे. म्हणजेच जिल्ह्यात नवी काजू क्रांती होईल. त्याशिवाय फणस,आंबा आणि मत्स्यव्यवसाय यांनाही मोठा फायदा मिळणार आहे.

जिल्ह्यातील एकूण उत्पादन मिळणाऱ्या 95 हजार मे.टन काजू पैकी सद्या 30 हजार मे.टन इतकेच प्रक्रिया काजूचे उत्पादन मिळत आहे. म्हणजेच अद्यापही उर्वरीत 65 हजार मे.टन काजूवर प्रक्रिया करुन चांगले उत्पादन घेण्यास जिल्ह्याला वाव मिळणार आहे.

मोपा हे आंतरराष्ट्रीय आणि बॅ.नाथ पै अशा दोन विमानतळांमुळे पर्यटन जिल्ह्यातील पर्यटनवाढी बरोबरच येथील शेती-मत्स्य उत्पादनाची निर्यात होण्यासही भविष्यात मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे निश्चितच छोट्या-मोठ्या रोजगारांबरोबरच उद्योग-व्यवसायांची देखील वाढ होणार आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा हा बुस्टर डोस जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला लाभदायक ठरणार आहे. यामुळे ‘निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतीमान’ हे शासनाचे ब्रीद वास्तवात उतरत आहे. यावर‘बजेटात आमच्या जिल्ह्यासाठी मॉप पैशे राखून ठेयले…. जिल्ह्याचा कल्याण झाला….!’ अशी कोकणवासियांची प्रतिक्रिया उमटत आहे.

– प्रशांत सातपुते,

जिल्हा माहिती अधिकारी, सिंधुदुर्ग

मतदार याद्या १०० टक्के अचूक होणे आवश्यक

चंद्रपूर, दि. 15 : आगामी काळात निवडणुका असल्यामुळे प्रशासनासाठी पुढील सहा-सात महिने तयारीचे राहणार आहे. या काळात अचूक मतदार यादी, नव मतदार नोंदणी, ईव्हीएम करीता गोडावून व्यवस्थापन आदी बाबी अत्यंत महत्वाच्या आहेत. 18 वर्षावरील कोणताही नागरीक मतदार नोंदणीपासून वंचित राहता कामा नये. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील नव मतदारांची जास्तीत जास्त नोंदणी करण्यासाठी आपापल्या परिसरातील उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयांशी नियमित संपर्क करून मतदार नोंदणी करून घ्यावी, अशा सूचना मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिल्या.

नियोजन सभागृह येथे जिल्ह्यातील निवडणूक यंत्रणेचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे, सहायक जिल्हाधिकारी मरुगानंथम एम., उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) पल्लवी घाटगे, सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, सर्व सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, केंद्रस्तरीय अधिकारी आदी उपस्थित होते.

मतदार नोंदणी व अचूक मतदार यादी हा मुख्य अजेंडा लक्षात ठेवून प्रशासनाने आतापासून तयारी करावी, असे सांगून मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. देशपांडे म्हणाले, नवमतदार नोंदणीकरीता शाळा – महाविद्यालयांमध्ये अतिशय नियोजन पध्दतीने विशेष मोहीम घेऊन जनजागृती करावी. यासाठी संबंधित मुख्याध्यापक / प्राचार्यांसोबत सतत संपर्कात रहा. नवमतदारांची ऑनलाईन सुविधेसोबतच ऑफलाईन नोंदणीसुध्दा करा. संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत मतदार याद्या 100 टक्के अचूक होणे अपेक्षित आहे. यात मयत / स्थलांतरीत नागरिकांची नावे वगळणे, नाव, पत्ता व इतर काही दुरुस्ती असल्यास करून घ्यावी.

निवडणूक विभागाने महिला, दिव्यांग व तृतीयपंथी मतदारांना विशेष प्राधान्य दिले आहे. दिव्यांग मतदारांची 100 टक्के नोंदणी होणे आवश्यक आहे. जे दिव्यांग मतदार जागेवरून हालचाल करू शकत नाही, अशा मतदारांना पोस्टल बॅलेट देण्याचे नियोजन आहे. 40 टक्क्यांच्या वर दिव्यांग असलेल्या व्यक्तिच्या प्रमाणपत्राकरीता जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि समाजकल्याण अधिकारी यांच्याशी संपर्क करावा. याबाबत वरील अधिका-यांची बैठक घेण्यात यावी. 80 वर्षावरील मतदारांची प्रत्यक्ष पाहणी करून खात्री करून घ्यावी. यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत, नगर परिषद, महानगर पालिका स्तरावरील याद्या प्राप्त करून घ्याव्या. जिल्ह्यातील मतदान केंद्रांची त्वरीत पडताळणी करा. मतदान केंद्र असलेल्या शासकीय शाळा व इतर इमारतींची दुरुस्ती असल्यास त्याचे नियोजन आतापासूनच करा. फॉर्म नं 6,7 आणि 8 मधील नागरिकांचे दावे व हरकती प्रलंबित ठेवू नका. मतदान यंत्रे (ईव्हीएम / व्हीव्हीपॅट) ठेवण्यासाठी गोडाऊन व्यवस्थापन व्यवस्थित करून घ्या, अशा सुचना मुख्य निवडणूक अधिका-यांनी दिल्या. यावेळी त्यांनी निवडणूक यंत्रणेत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी व डाटा एन्ट्री ऑपरेटरच्या समस्या जाणून घेतल्या.

जिल्ह्यातील निवडणूक संदर्भात माहिती : 5 जानेवारी 2023 रोजीच्या अंतिम मतदार यादीनुसार जिल्ह्यात एकूण मतदारांची संख्या 18 लक्ष 2 हजार 811 आहे. यात पुरुष मतदार 9 लक्ष 25 हजार 150, स्त्री मतदार 8 लक्ष 77 हजार 609 तर इतर मतदार 52 आहेत. लोकसंख्येशी मतदारांचे प्रमाण 68.02 आहे. जिल्ह्यात सेनादलातील पुरुष मतदार 1736, स्त्री मतदार 63 असे एकूण 1799 मतदार आहेत. दिव्यांग मतदार 6891 आहेत. जिल्ह्यात एकूण मतदान केंद्रे 2023 आहे. मतदार यादीतील फोटोची तसेच फोटो ओळखपत्राची टक्केवारी 100 आहे.

०००००००