कोकणात फळबागा मोठ्या प्रमाणात आहेत. विशेषतः काजू, आंबा, चिकू, नारळ, कोकम, चिंच, आवळा या फळबागांसाठी शेतकऱ्यांना मदत व्हावी, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरू शकत नाहीत, अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने राज्यात सन 2018-19 च्या खरीप हंगामापासून स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना ही राज्य पुरस्कृत योजना सुरू केली.

या योजनेच्या माध्यमातून पिक व पशुधन याबरोबरच फळबागेच्या रूपाने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे. या योजनेअंतर्गत कोकण विभागात 10 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत लागवड करण्यास मान्यता आहे. मग्रारोहयो फळबाग लागवड योजनेत लाभ न घेऊ शकणाऱ्या व 2 हेक्टर क्षेत्रापेक्षा अधिक फळबाग लागवड (कमाल 10 हेक्टर) करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हा अधिक्षक जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Ø  योजनेचे मुख्य उदिष्ट :

• पिक व पशुधन याबरोबर फळबागेच्या रुपाने शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पादनाचा स्त्रोत उपलब्ध करून देणे.
• मग्रारोहयो अंतर्गत लागवडीचा लाभ देणेस अपात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यास लाभ देणेसाठी.

Ø  लागवडीसाठी अनुज्ञेय फळपिके :

• कलमे–   आंबा, काजू, पेरु,  सिताफळ, आवळा, चिंच, जांभुळ, कोकम, फणस, चिकू, कागदी लिंबू.
• रोपे– नारळ बाणावली, टि/डी

 Ø  क्षेत्र मर्यादा :- कोकणाकरीता कमाल 10 हेक्टर उर्वरित महाराष्ट्र 6 हेक्टर (रोहयो / मग्रारोहयो अंतर्गत यापूर्वी लाभ घेतलेल्या क्षेत्रासह)

Ø  लाभार्थी निकष :-

1. वैयक्तिक शेतकरी
2. मग्रारोहयो अंतर्गत लागवडीचा लाभ देणेस अपात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यास लाभ देणे.
3. स्वत:च्या नावे7/12 व संयुक्त खातेदार असल्यास संमतीपत्र आवश्यक
4. कुळाच्या नावे असल्यास कुळाचे संमतीपत्र आवश्यक
5. परंपरागतवन निवासी अधिनियम 2006 नुसार वनपट्टेधारक शेतकरी
6. किमान10 गुंठे जमीन आवश्यक
7. अल्प/अत्यल्प,महिला, दिव्यांग शेतकरी यांना प्राधान्य

Ø  समाविष्ट बाबी :- 

* ठिंबक सिंचन संच उभारणीकरीता 100 टक्के अनुदान. केंद्र पुरस्कृत ठिंबक सिंचन योजनेतून अनुज्ञेय असणारे अनुदान प्रथमत: अदा करून उर्वरीत अनुदान या योजनेतून देय.

Ø  अंतर्गत अर्थसहाय्य :

1. अनुदानाचे वाटप50:30:20 याप्रमाणे 3 वर्षात फळांच्या जिवंत टक्केवारीनुसार देय. प्रथम वर्ष 80 टक्के, दुसरे वर्ष 90 टक्के झाडे जिवंत असावीत.
2. आवश्यक कलमे/रोपे शासकिय/ कृषी विद्यापीठाच्या रोपवाटीकेतून परमिटद्वारे घेतल्यास कलम/रोपाचे अनुदान थेट रोपवाटीकांस बँकेद्वारे वर्ग करावे.
3. उर्वरीत अनुदान शेतकऱ्याच्या आधारसंलग्न बँक खात्यावर वर्ग करावे. 

आर्थिक मापदंड :-

आंबा, काजू, पेरु, कागदी लिंबू, सिताफळ, आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, फणस, चिकू, नारळ या फळपिकांच्या कलमे व रोपांसाठी आर्थिक सहाय्य केले जाते. 

Ø  अर्ज करावयाची कार्यपध्दती :

• स्थानिक वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिध्द करुन शेतकऱ्यांचे अर्ज मागविण्यात यावे.
• जाहिरात प्रसिध्द झाल्यापासून पुढील २१ दिवसाचे आत अर्ज स्विकारण्यात यावेत.
• जास्त प्रमाणात अर्ज प्राप्त झाल्यास सोडत पद्धतीने निवड करण्यात यावी व निवड केलेल्या लागवडीबाबतत्वरित पूर्वसंमती देण्यात यावी.
• स्व.भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेच्या लाभासाठीhttp://mahadbt.gov.in  या संकेतस्थळावरुन शेतकरी योजना पर्याय निवडून ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक राहील. तसेच ठिबक सिंचनाच्या लाभासाठी त्याच संकेतस्थळावर वेगळा अर्ज करावा. 

Ø  सादर करावयाची कागदपत्रे :-

• विहीत नमुन्यातील अर्ज
• 7/12व 8-अ उतारा
• करार पत्रक प्रपत्र/हमीपत्र
• संयुक्त खातेदार असल्यास सर्व खातेदारांचे संमतीपत्र परिशिष्ट -१
• आधार संलग्न राष्ट्रीयकृत बँक पासबुकच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत(फोटोसहीत)
• आधार कार्ड छायांकित प्रत
• जातीचा दाखला(अनु.जाती/अनु.जमाती  शेतकऱ्यांसाठी)

Ø  कलमे रोपांची निवड लाभार्थीने स्वत: करावयाची आहे. त्यासाठी कलमे / रोपे खरेदी करताना रोपवाटिकांचा प्राधान्यक्रम असा राहील :–

1. कृषी विभागाच्या रोपवाटिका
2. कृषी विद्यापिठांच्या रोपवाटिका
3. राष्ट्रीय बागवानी मंडळामार्फत मानांकित पंजीकृत खाजगी रोपवाटिका
4. परवानाधारक खाजगी रोपवाटिका

Ø  योजनेंतर्गत इतर तरतुदी :

1) फळबाग लागवडीचा कालावधी माहे जून ते मार्च अखेरपर्यंत राहील.

2) कोकण विभागास 10  हे. क्षेत्रापर्यंत लागवड करण्यास मान्यता असून ठिंबक सिंचन या घटकास 100 टक्के अनुदान देय करण्यात आले आहे. त्यामुळे 5 हेक्टर क्षेत्रापर्यंतच्या लाभार्थीस प्रथमतः प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतून अनुज्ञेय अनुदान देय करण्यात यावे व उर्वरीत अनुदान भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेतून देण्यास मान्यता.

3) मग्रारोहयो अंतर्गत सन 2010 पासून पुढे लागवड केलेल्या फळबाग लागवडीचे क्षेत्र वगळून लाभार्थ्यास उर्वरीत अनुज्ञेय क्षेत्रापर्यंत (एकूण 10 हे.) या योजनेमध्ये लाभ देण्यास मान्यता.

4) 1 हेक्टर पेक्षा कमी व त्यापेक्षा जास्त क्षेत्राकरिता लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना  प्रधान मंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत 0.40 ते 5 हेक्टर क्षेत्राकरिता ठिंबक सिंचनाच्या मंजूर मापदंड प्रमाणे अनुदान देण्यास मान्यता.

5) कोकण विभागातील ज्या शेतकऱ्यांना ठिंबक सिंचनाचा वापर करणे शक्य आहे. अशा शेतकऱ्यांना ठिंबक सिंचनाचा लाभ देण्यात यावा. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना ठिंबक सिंचन संच बसविणे शक्य नाही. परंतु योजनेतील इतर घटकाचा लाभ घेवू इच्छितात अशा शेतकऱ्यांना शासन निर्णयामध्ये विहित केलेल्या झाडे जगवण्याच्या अटीवर अन्य घटकांचा लाभ देण्यास मान्यता.

6) कोकण विभागातील ज्या शेतकऱ्यांनी फुंडकर फळबाग लागवड योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी त्याच सर्वे नं/ गट नं. करीता  ठिंबक सिंचन योजनेचा लाभ घेतला असल्यास व ठिंबक सिंचन संचाचे आयुष्यमान (4 वर्षापर्यंत) शिल्लक असल्यास पुनःच ठिंबक सिंचन संच बसविणे हा घटक न राबविता इतर घटकांचा लाभ देण्यात यावा.

7) लाभार्थ्याने लागवडीच्या पहिल्या वर्षी फळबाग लागवडीची नोंद 7/12 उताऱ्यावर घेतली नसल्यास पहिल्या वर्षीचे 50 टक्के अनुदान देण्यात यावे. तथापि दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीचे उर्वरीत 50 टक्के अनुदान हे 7/12 उताऱ्यावर फळपिकाची नोंद घेतल्यानंतरच देण्यास मान्यता.

8) योजनेत कोकण विभागासाठी सामाजिक वर्गवारीनुसार खालीलप्रमाणे आर्थिक लक्षांक प्राप्त आहे.

(रक्कम रु. लाख)

नंदकुमार ब. वाघमारे,

जिल्हा माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे

०००

मुंबई, दि. १७ : महाविद्यालयीन जीवनात राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना समाज आणि देश समजून घ्यावा. त्यातून पुढील आयुष्यात समाज आणि देशासाठी योगदान द्यावे. राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून महाविद्यालयांनी नावीण्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातर्फे राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या राज्यस्तरीय सल्लागार समितीची बैठक एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सल्लागार राजेश पांडे, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे राज्य संपर्क अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी डॉ. रामेश्वर कोठावळे उपस्थित होते, तर विद्यापीठांचे कुलगुरू, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे समन्वयक दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या वार्षिक अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या शिबिराच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना श्रमानुभव मिळतात. त्याबरोबरच विद्यार्थ्यांनी त्या-त्या गावांचे विषय समजून घ्यावेत. ते सोडविण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील याचा विचार करावा. तसेच समाज आणि देशाला जोडण्याचे काम तरुणांनी करावे.

अलिकडे पर्यावरण हा विषय संवेदनशील झाला आहे. पर्यावरण संवर्धन, मुलींचे शिक्षण याविषयी विद्यार्थ्यांनी ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती करावी. येत्या जूनमध्ये सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून महाविद्यालयांनी राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून नावीण्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये दृष्टिकोन विकसित होण्यास मदत होईल. तसेच दुर्गम भागात होणाऱ्या शिबिरास आवर्जून भेट देवू, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या निधी वितरणासाठी महाविद्यालयांनी बँकेत खाते उघडावे. ते पीएसएमएस प्रणालीशी जोडून घेण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी. गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाचे कार्यक्रम अधिकारी प्रा. डॉ. श्याम खंदारे यांनी आपले अनुभव सांगितले.

०००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

मुंबई, दि. 17 : हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु यांचे स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान मोलाचे आहे. असे महान पुरुष आपल्या मातीत जन्माला आले. त्यांनी ज्या भूमीतून इतिहास घडवला, अशा स्थळांचा विकास होणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने हुतात्मा राजगुरु यांच्या जन्मस्थळाचा विकास करताना तरुणांना त्यांचे बलिदान नेहमीच स्मरणात राहील असे वीरता, शूरता आणि ऊर्जा देणारे स्मारक उभारण्यात येईल, असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

मंत्रालयीन दालनात हुतात्मा राजगुरु जन्मस्थळ परिसराचा विकास होण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीच्या आढावा बैठकीचे आज आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्री.मुनगंटीवार बोलत होते. या बैठकीस दूरदृश्यप्राणालीद्वारे प्रधान सचिव विकास खारगे, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण, समितीचे सदस्य श्रीरंग बारणे, शिवाजीराव आढळराव – पाटील, शरद सोनवणे, नितीन गोरे, रमेश कोंडे, राजेश पांडे, धीरज घाटे, अतुल देशमुख, शरद बुटे, शांताराम भोसले, संजय पाटील, सत्यशील राजगुरू, सुशील मांजरे, आनंदराव गावडे, विठ्ठल पाचरणे आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यातील राजगुरू नगर येथील हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू जन्मस्थान व थोरला वाडा हे राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. स्मारक परिसर विकास आराखड्याचे काम गतिमान पद्धतीने होण्यासाठी या आराखड्याच्या संदर्भात सर्वंकष अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून स्मारकाचे काम जलद गतीने व गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी आढावा बैठकीच्या माध्यमातून वेळोवेळी निर्णय घेण्यात येत आहेत. त्यासाठी समितीत नेमण्यात आलेल्या सदस्यांनी आपली जबाबदारी समजून वेळेत काम पूर्ण होण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वेळोवेळी काही सूचना असल्यास त्याची नोंद घेतली जाईल, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

सर्वंकष आराखडा तयार करण्याच्या सूचना

हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरू यांच्या जन्मस्थळाचा विकास करताना तिथल्या प्रत्येक खांबातून, विटेमधून आणि भिंतीतून स्वातंत्र्य लढ्यातील इतिहासाची अनुभूती देणारे स्मारक उभारणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने सर्वंकष आराखडा तयार करावा. हे काम अभियानस्तरावर होणे आवश्यक आहे. या कामात दिरंगाई अथवा टाळाटाळ केल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सादर झालेल्या आराखड्यात बरेच बदल आवश्यक असून समिती सदस्यांसह प्रत्यक्ष स्मारकाच्या जागेची स्वतः पाहणी करून आवश्यक बदल सुचवू, असेही मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

000

जयश्री कोल्हे/ससं/

शेतकऱ्यांच्या जिद्दीला शासनाच्या योजनांची साथ मिळाली की कसे आमूलाग्र परिवर्तन होते हे यशस्वी शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा वाचून, पाहून लक्षात येते. अशाच यशस्वी शेतकऱ्यांपैकी एक असलेल्या गोपाळ गजानन कदम यांनी खडकाळ माळरानावर डाळींब, सीताफळाच्या दर्जेदार फळबागा आणि कारले, कांदा, घेवडा अशा पिकांचे शिवार फुलविले आहे.

पुरंदर तालुक्यातील सटलवाडी या दीड हजारच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या लहानशा गावातील शेतकरी गोपाळराव कदम हे वारकरी कुटुंबातील. 1986 सालचे पदवीधर असलेल्या गोपाळरावांनी नोकरीऐवजी शेतीची वाट निवडली. वास्तविक त्या काळात शासकीय नोकरीच्या संधी सहज उपलब्ध होत्या. त्यांनीच सांगितल्याप्रमाणे त्या काळी शिक्षकाला दीड ते दोन हजार रुपये तर बँकेतील चांगल्या पदावरील नोकरदारास 6 हजारापर्यंत वेतन होते. परंतु, त्यांच्याकडील काही शे- दोनशे मोसंबीच्या झाडांपासूनच त्यांना त्यापेक्षा अधिक रक्कमेचे उत्पन्न मिळत असल्यामुळे त्यांनी शेतीच करण्याचा निर्णय घेतला.

गोपाळराव यांची वडिलोपार्जित जमीनीपैकी काही जमीन बागायत होती. त्यामध्ये भाजीपाला, कडधान्ये, मोसंबी अशी पिके ते घेत. परंतु, डोंगराच्या जवळ असलेली 6.5 एकर जमीन पडीक खडकाळ, मुरमाड होती. हळूहळू ही जमीन त्यांनी विकसित करायला सुरुवात केली. पाण्याची खात्रीशीर सोय असल्याशिवाय शेती होऊ शकत नाही. म्हणून 1999- 2000 मध्ये विहीर खोदली. जवळपास 6 हजार फूट पीव्हीसी पाईपलाईन करुन नवीन विकसित केलेल्या शेतात पाणी आणले आणि पिकवायला सुरूवात केली. त्यावेळी बाजरी, ज्वारी, मटकी, हुलगा, कांदा थोड्या प्रमाणात हळद आदी पिके घेतली जात होती. काही डाळींबाची झाडे लावली.

विहिरीच्या पाण्यामुळे आठमाही शेतीच करता येत होती. मग सहा- सात शेतकऱ्यांचा समुह करुन राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातून (एनएचएम) सामुहिक शेततळे घेण्याचा निर्णय घेतला. 3 लाख 25 हजार रुपये अनुदानातून  34 मीटर बाय 34 मीटर बाय 4.7 मीटर लांबी, रुंदी, उंचीचे आणि  50 लाख लिटर साठवण क्षमतेचे शेततळे तयार झाले. सर्व पिकांसाठी ठिबक सिंचन तंत्र वापरले जात असल्यामुळे 25 एकर शेतीला या शेततळ्याचे पाणी पुरते. त्यावेळी ठिबक सिंचन संचासाठीही 49 हजार रुपये अनुदानाचा लाभही मिळाला.

गरजेच्या कालावधीतील पाण्याची शाश्वत सोय झाल्यामुळे डाळींब आणि सिताफळ या फळबाग लागवडीवर विशेष भर दिला. 2016 च्या दरम्यान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून सिताफळ लागवडीसाठी 20 हजार रुपये अनुदान मंजूर झाले. त्यातून 225 सिताफळ झाडे लावली. पूर्वीची डाळींबाची झाडे जुनी झाल्यामुळे काढून टाकावी लागली. त्यानंतर पुन्हा 2017- 18 मध्ये 450 झाडे लावली. व परत 2021 मध्ये 150 झाडे लावली.

शेतीत जैविक पद्धतीचा जास्तीत जास्त अवलंब

फळबागा व भाजीपाला पिकांसाठी कदम जैविक पद्धतीचा अवलंब करतात. रासायनिक खते आणि कीडनाशके यांचे प्रमाण 20 टक्क्यांपर्यंत अत्यल्प ठेवले आहे. गाईचे शेण, मूत्र, गूळ, दाळीच्या पीठापासून केलेले जीवामृत फवारणे, नीम अर्कची फवारणी. कंपोस्ट तयार करण्यासाठी शेणखत, लेंडीखत, कोंबडखत, बोनमील, उसाची प्रेसमडचा शेतातच डेपो करुन त्यावर नत्र, स्फुरद, पालाश स्थिरीकरणासाठी पीएसबी, एनपीके जीवाणू सोडले जातात. ही खते प्रत्येक झाडाला देऊन कीड, बुरशी नियंत्रणासाठी जीवाणूयुक्त कीडनाशके, बुरशीनाशके वापरतात. अत्यल्प तीव्रतेचे बोर्डो मिश्रण, जैविक किटकनाशके घरीच तयार केले जाते. कृषि विभागाचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सल्ला यामध्ये वेळोवेळी मिळत असतो.

डाळींबाच्या साडेचारशे झाडांवर पहिल्या वर्षी प्रत्येक झाडाला 15 किलो माल मिळाला. पुण्याच्या गुलटेकडी फळबाजारात 80 ते 180 रुपये प्रतिकिलो दर मिळाला. 8 ते साडेआठ लाख रुपयांचे उत्पन्न त्यातून मिळाले. त्यानंतर आता या झाडांचा तिसरा बहार आणि नवीन लावलेल्या 150 झाडांचा पहिला बहार घेतला आहे. यावर्षी फळांचा आकार मोठा रहावा म्हणून प्रतिझाड फळांची संख्या नियंत्रणात ठेवली आहे.

एक एकर क्षेत्रामध्ये लागवड केलेल्या फुले पुरंदर या वाणाच्या सीताफळाच्या 225 झाडांपासून 5 व्या वर्षी 3 लाख 50 हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. एका झाडावर खतासह एकूण सर्व खर्च 300 रुपयांपर्यंत तर उत्पन्न दीड ते पावणेदोन हजार रुपये मिळाले.

त्यांनी १ एकर क्षेत्रावर कारल्याचे पीक घेतले आहे. रोजच्या रोज सासवड आणि दिवे भाजीपाला मार्केटमध्ये विक्रीसाठी पाठवले जाते. त्यातूनही मोठा नफा होत आहे. त्यांचे भाऊ विक्री व्यवस्थापनाकडे लक्ष देत असल्यामुळे पीकाकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळत असल्याचे गोपाळराव कदम सांगतात. यंदा कांद्याचे उत्पादनही चांगले असून 80 टनाहून अधिक होण्याची अपेक्षा आहे. 15 रुपयापेक्षा अधिक दर मिळाल्यास चांगला फायदा होईल, असे ते म्हणतात.

श्री. कदम यांना रोहयोतून फळबाग लागवड, ठिबक सिंचन संचासाठी अनुदान, एनएचएम मधून सामुहिक शेततळे या योजनांच्या लाभाबरोबरच कृषि उन्नती योजनेंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियान मधून ट्रॅक्टरचालित औजारे खरेदी केली. रोटाव्हेटरसाठी ३५ हजार रुपये, पल्टीफाळ नांगरासाठी २३ हजार रुपये, 2016 मध्ये विद्युत पंपासाठी 10 हजार रुपये अनुदान मिळाले आहे.

शेतात केलेल्या विविध प्रयोगांमुळे त्यांना विविध पुरस्कारही मिळाले आहेत. शाश्वत उत्पन्नासाठी शेतीवरील खर्च मर्यादित व कमी करत उत्पन्न वाढवण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न केल्यास तोट्यातील शेती नफ्यात बदलणे अजिबात कठीण नाही हे गोपाळराव कदम यांच्या उदाहरणातून दिसून येते.

गोपाळराव कदम म्हणतात की, शेतीमध्ये सुशिक्षित वर्ग आला पाहिजे. शेती ही नियोजनबद्ध, नफा- तोट्याचा मेळ घालून आणि व्यावसायिकरित्या करण्याची बाब आहे. शिक्षण अर्धवट सोडलेला, कमी शिकलेला घटक यात मोठ्या प्रमाणात येत असल्यामुळे व्यावसायिकरित्या शेती केली जात नाही. शेतकरी शासनाच्या योजनांची माहिती आणि त्यांचा लाभ मिळवण्यात अपुरे पडतात. त्यामुळे शेती परवडत नाही. परंतु, सुशिक्षितांनी योग्य पद्धतीने शेती केल्यास नक्कीच चांगले उत्पादन आणि उत्पन्न शेतीतून मिळू शकते.

– सचिन गाढवे

   माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय, पुणे

मुंबई, दि. 17: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात ‘कॉर्नेल महा-60’ उपक्रमातील नवउद्योजक लक्ष्मी पवार व ऋतुजा उद्यावर यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर सोमवार दि. 20 मार्च 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल.

राज्य शासनाच्या उद्योग विभाग आणि अमेरिकेच्या कॉर्नेल विद्यापीठात एक सामंजस्य करार झाला असून याचा फायदा राज्यातील नवउद्योजकांना होत आहे. अमेरिकेतील कॉर्नेल विद्यापीठ, न्यूयॉर्क यांच्या सहयोगाने उद्योजकांसाठी मुंबईत जागतिक दर्जाचे बिझनेस अॅक्सिलेटर स्थापन करण्यात आले आहे. भारतातील हा पहिलाच अॅक्सिलेटर उपक्रम आहे. या माध्यमातून ‘कॉर्नेल महा-60’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत वर्षभर राज्यातील 60 निवडक तरूण उद्योजकांना याअंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या नवउद्योजकांशी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून संवाद साधला आहे. लक्ष्मी पवार व ऋतुजा उद्यावर या नवउद्योजकांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून उपयुक्त माहिती दिली आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक अर्चना शंभरकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

0000000

संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. मानवी आरोग्यवर्धनात पौष्टिक तृणधान्यांची भूमिका महत्त्वाची असून, तृणधान्य पिकांतील पोषणमूल्ये व त्यांचे मानवी आहारातील महत्त्व जनमाणसांत पोहोचण्याची आवश्यकता आहे. याचा वेध घेणारा हा लेख…

भारत हा तृणधान्य पिकवणारा जगातील एक प्रमुख देश आहे. भारतीय खाद्य संस्कृतीमध्ये पौष्टिक तृणधान्य सेवनाला पूर्वापार महत्त्व आहे. मात्र, बदलत्या जीवनशैलीत आहाराकडे होत असलेले दुर्लक्ष आणि त्यामुळे उद्भवणाऱ्या आजारांवर मात करण्यासाठी व शारीरिक तंदुरूस्तीसाठी दैनंदिन आहारात पौष्टिक तृणधान्यांचा समावेश करणे काळाची गरज आहे.

आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष या संकल्पने अंतर्गत ज्वारी, बाजरी, नाचणी, वरई, राळा, कोडो, कुटकी, सावा, राजगिरा या पौष्टिक तृणधान्य पिकांच्या उत्पादन वाढीबरोबरच या पिकांचे पोषण मूल्य व आरोग्य विषयक फायद्यांबाबत जनजागृती करून मानवी आहारातील त्यांचे प्रमाण वाढविणे हा प्रमुख हेतू आहे. तसेच, तृणधान्यांचे उत्पादन व उत्पादकता वाढ, निर्यातवृद्धी, नव उद्योगातून व्यावसायिक दृष्टिकोन वाढविणे, प्रचार प्रसिद्धीतून जनजागृती निर्माण करणे, धोरणात्मक निर्णयातून अंमलबजावणी, मूल्यवर्धन, प्रक्रिया व पाककृती विकास यावर भर देण्यात येत आहे. त्यादृष्टीने कृषि विभाग व संलग्न विभागांच्या समन्वयाने या वर्षभरात विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.

या अनुषंगाने ज्वारी, बाजरी, नाचणी, वरई, राळा, कोडो, कुटकी, सावा, राजगिरा या तृणधान्यांचे आरोग्याच्या दृष्टीने  महत्त्व जाणून घेऊया.

ज्वारी – ज्वारीमध्ये भातापेक्षा जास्त पोषक तत्वे असून ती तंतुमय पदार्थांनी युक्त असते. तसेच तिच्यामध्ये  थायमिन, रायबोफ्लेवीन, फोलिक अॅसिड, कॅल्शियम असते, ती लोह, झिंक, सोडियम, फॉस्फरस व बिटा कॅरोटीन यांनी समृद्ध आहे. ज्वारी रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करते व रक्ताभिसरण वाढवते. हाडांच्या आरोग्यासाठी चांगली असून, तिच्या सेवनाने शरीरातील ऊर्जा पातळी व हृदयाचे आरोग्य सुधारते.

बाजरी – बाजरीमध्ये कॅल्शियम, व्हिटॅमिन ए, बी, आणि फॉस्फरस अधिक मात्रेत उपलब्ध असते. शिवाय, लोह, फोलेट व मँगेनिज यांची उपलब्धता अधिक असून, अनसॅच्युरेटेड फॅटी अॅसिड मुबलक प्रमाणात असते.

नाचणी – नाचणीमध्ये प्रथिने, व्हिटामिन ए, फॉस्फरस, अॅमिनो अॅसिड मुबलक प्रमाणात असते. तसेच, कॅल्शियमची उपलब्धताही अधिक प्रमाणात असते.

वरई (भगर) – वरई ही ग्लुटेनमुक्त असून, मँगेनिजने समृद्ध असते. हृदय विकार प्रतिबंधाकरिता उपयुक्त असते. वरई रक्तातील मेदाचे प्रमाण नियंत्रित करते. स्तनांच्या कर्क रोगावर गुणकारी असते. ग्लुटेनमुक्त असल्याने सेलिक आजारावर गुणकारी असते.

राळा – राळा हे धान्य कॅल्शियम, तंतुमय पदार्थ व तांबे मुलद्रव्याने भरपूर असून रक्तातील साखर व मेद नियंत्रित करते. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते. पचन संस्थेच्या विकारावर परिणामकारक असते.  नॉन अॅलर्जिक व पचनास हलके असते.

राजगिरा – राजगिरा हा प्रथिनांचा चांगला स्त्रोत असून, त्यामध्ये कॅल्शियम, लोह, पोटॅशियम, झिंक ही मुलद्रव्ये भरपूर असतात. त्वचा व केसांच्या आरोग्यास उपयुक्त आहे. पचनसंस्था सुदृढ बनविते. स्नायूंच्या बळकटीकरणासाठी उपयुक्त असते.

कोडो/ कोद्रा – लेसिथिन, व्हिटॅमिन बी, कॅल्शियम, लोह, पोटॅशियम, झिंक यांनी समृद्ध असते. ते ग्लुटेनमुक्त असून, मज्जा संस्था मजबुतीस उपयुक्त असून पचनास हलके असते.

सावा – सावा हे धान्य लीनोलिक, पाल्मिटिक, ओलिक अॅसिडचा उत्तम स्रोत असून, रक्तदाब व मधुमेहावर गुणकारी आहे. तसेच, ते आतड्यांच्या आजारावर परिणामकारक असते.

(संकलन – जिल्हा माहिती कार्यालय, सोलापूर)

मुंबई, दि. १७ : लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आणि राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांचे सुपुत्र यशराज देसाई यांच्या ‘लिव्हिंग द ग्रेटर लाइफ’ या पुस्तकाचे आज विधानभवन येथे प्रकाशन करण्यात आले. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पुस्तकाचे प्रकाशन झाले.

याप्रसंगी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, माजी मंत्री जयंत पाटील, आमदार अनिल बाबर, भरत गोगावले, बालाजी कल्याणकार, भिमराव तापकीर, महेंद्र दळवी, अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलींद म्हैसकर, मंत्रालयातील विविध वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासह एपीके प्रकाशनचे प्रतिनिधी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

याप्रसंगी श्री. यशराज यांनी पुस्तकाविषयी माहिती दिली. पुस्तक प्रकाशनानिमित्त सर्वांनी श्री. यशराज यांना शुभेच्छा दिल्या.

पुस्तकाविषयी

‘लिव्हिंग द ग्रेटर लाइफ’ या इंग्रजी पुस्तकाच्या माध्यमातून आजच्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात जीवनाकडे पाहण्याच्या अनोख्या सम्यक दृष्टीचा परिचय सर्वांना होईल. मोबाइल, त्यावरील समाजमाध्यमे, त्यावरून लिखित तसेच ऑडिओ-व्हिडीओ स्वरूपात होणारा माहितीचा प्रचंड मारा यांनी एक आभासी जग तयार झाले आहे. आता प्रत्येक व्यक्ती हे आभासी जग आणि वास्तव जग असे दुहेरी जीवन जगताना दिसते. यात माणसाच्या खऱ्या भावभावना, त्याचे श्रेयस, त्याच्या इच्छा-आकांक्षा, मानवी नाती या साऱ्यांपुढे डिजिटल आव्हान उभे राहिले आहे. या आव्हानाला सामोरे जाताना, आभासी आणि वास्तव जगातला तोल, बॅलन्स कसा सांभाळायचा, याचे एक संवेदनशील, अभ्यासू चिंतन ‘लिव्हिंग द ग्रेटर लाइफ’ या पुस्तकात मांडले आहे.

एपीके प्रकाशन यांनी पुस्तक प्रकाशित केले असून लवकरच ते ऍमेझॉन, किंडल आणि एपीके प्रकाशनच्या वेबसाईटवर आणि क्रॉसवर्ड स्टोअरवर उपलब्ध असेल.

००००

इरशाद बागवान/विसंअ/

केंद्राप्रमाणेच राज्यात दिव्यांगाना वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 17 : केंद्र सरकारने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता ठरवून दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने राज्य शासकीय दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय केला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार आणि केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना शहरी भागाकरीता रुपये 10 हजार 800, रुपये 5 हजार 400, रुपये 2 हजार 250 आणि इतर ठिकाणांसाठी रुपये 5 हजार 400, रुपये 2 हजार 700 आणि रुपये 2 हजार 250 वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.  हा भत्ता रुपये 2 हजार 250 पेक्षा कमी असू नये, असेही तत्त्व केंद्र सरकारने ठरविले आहे. त्याप्रमाणेच राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले.

यावेळी सदस्य अभिजित वंजारी यांनीही उपप्रश्न विचारला.

००००

कोल वॉशरीजमध्ये नाकारलेल्या कोळसा विक्री प्रकरणी तक्रारींची महानिर्मितीच्या महाव्यवस्थापकांमार्फत तपासणी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 17 : औष्णिक विद्युत केंद्रामध्ये कोळसा स्वच्छ करण्याच्या संदर्भात आलेल्या तक्रारींची दखल घेण्यात आली असून महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीच्या (महानिर्मिती) महाव्यवस्थापकांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्नोत्तरे तासात  प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, महानिर्मितीने राज्य खनिकर्म महामंडळाची कोळसा खाणीतील कोळसा उचलून वॉशरीमध्ये वॉश केलेला कोळसा विविध औष्णिक वीज केंद्रांना पुरवण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून नेमणूक केली आहे. त्यांच्यामार्फत स्पर्धात्मक निविदेद्वारे हे काम खासगी वॉशरीज यांना देण्यात आले आहे. चांगला कोळसा वॉश कोल म्हणून वापरत असल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र, नाकारलेल्या (रिजेक्ट) कोलचे प्रमाण हे ठरले आहे. तरीही याप्रकरणात काही तक्रारी असतील, तर त्यासंदर्भात चौकशी करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे, जयंत पाटील आणि सचिन अहिर यांनी उपप्रश्न विचारले.

000

प्रकाशा बॅरेजच्या उपसा सिंचन योजना प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 17 : नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रकाशा बॅरेजसह सारंगखेडा बॅरेज येथील अपूर्ण अवस्थेत असलेल्या उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी या योजनांच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देऊन हे काम प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, प्रकाशा बॅरेजच्या 11 आणि सारंगखेडा येथील 11 उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित करुन त्या संबंधित सहकारी संस्थांना हस्तांतरित करण्यासाठी यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, प्रकाशा बॅरेजच्या केवळ 8 उपसा सिंचन योजनांच्या निविदांना प्रतिसाद मिळाल्याने त्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. उर्वरित कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून नव्याने निविदा प्रक्रिया करुन ही कामे पूर्ण करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

या सर्व सहकारी तत्त्वावरील उपसा सिंचन योजना असून सन 2016-17 मध्ये विशेष बाब म्हणून त्या दुरुस्तीचा निर्णय घेण्यात आला होता, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे यांनी विचारलेल्या उपप्रश्नांनाही त्यांनी उत्तरे दिली.

000

राज्यातील १ हजार ८२ पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 17 : राज्यातील 1 हजार 89 पोलीस ठाण्यांपैकी 1 हजार 82 पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी नियमितपणे कॅमेरे सुरु असणे आणि रेकॉर्डिंग जतन केले जाणे याबाबींचे ऑडिट केले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान यासंदर्भात सदस्य अब्दुल्लाखान दुर्राणी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील उर्वरित सात पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम नूतनीकरण आणि स्थलांतरामुळे प्रलंबित आहे. तसेच सध्या बसविलेल्या कॅमेऱ्यांमध्ये ऑडिओ रेकॉर्डिंगची सुविधा नाही. अर्थात याठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्याच्या कामांत विलंब झाल्यामुळे संबंधित सेवा पुरवठादारावर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शशिकांत शिंदे, अनिकेत तटकरे यांनीही उपप्रश्न विचारले. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

00000

तापी महाकाय जलपुनर्भरण योजना सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव आल्यास तत्काळ कार्यवाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. १७ : तापी नदीवरील महाकाय जलपुनर्भरण प्रकल्पाचे (तापी मेगा रिचार्ज स्कीम) सविस्तर संकल्पन आणि अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून या संदर्भातील सर्वेक्षण, अन्वेषण आणि प्रकल्प अहवालाच्या सुधारित द्वितीय प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव राज्य शासनास प्राप्त झाल्यावर त्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

विधानपरिषदेत आज सदस्य एकनाथ खडसे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न विचारला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, तापी नदीवरील महाकाय जलपुनर्भरण योजनेच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून या प्रस्तावास राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिक यांची मान्यता प्राप्त झाली आहे. राज्य शासनाकडे महामंडळाकडून हा प्रस्ताव आल्यास त्यास मान्यता प्रदान करण्यात येईल. महाराष्ट्रासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असून या प्रकल्पासाठी राज्य शासन निधी उपलब्ध करुन देत असल्याचे ते म्हणाले.  या योजनेच्या सर्वेक्षण आणि अन्वेषण या कामांसाठी आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी 22 कोटी 42 लाख रुपये वॅपकॉस या यंत्रणेस उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

गंधेश्वर प्रकल्पाच्या ऊर्ध्व भागातील पाणलोट क्षेत्रामध्ये कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधण्याकरीता तांत्रिकदृष्ट्या सर्वेक्षण करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई दि. १७ : औरंगाबाद जिल्ह्यातील खुलताबाद तालुक्यातील गंधेश्वर प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागातील पाणलोट क्षेत्रामध्ये कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधण्याकरीता तांत्रिकदृष्ट्या सविस्तर सर्वेक्षण करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सतीश चव्हाण यांनी खुलताबाद तालुक्यातील गंधेश्वर प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागात कोल्हापुरी बंधारे बांधण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.

या प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागातील पाणलोट क्षेत्रात बोडखा येथे हा बंधारा तयार करण्यात येईल, असे प्राथमिक पाहणीअंती आढळून आले आहे. या ठिकाणी सविस्तर सर्वेक्षण करून तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असणाऱ्या ठिकाणी साठवण बंधारे, द्वारयुक्त बंधारे मृद व जलसंधारण विभागामार्फत प्रस्तावित करून मंजुरीसाठी सादर करण्याचे नियोजित असल्याचेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

0000

डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमात तालुक्याचा समावेश करण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 17 : राज्यातील डोंगरी तालुक्यांचा डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमात समावेश करण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली आहे. या समितीची एक महिन्यात बैठक घेऊन याबाबत निर्णय करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी विधान परिषदेत सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यातील डोंगरावरच्या गावांचा डोंगरी विकास योजनेत समावेश करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, डोंगरी तालुक्यांचा समावेश करण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर (MRSAC) यांनी डिजिटल एलीव्हेशन मॉडेल (Digital Elevation Model (DEM)) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने नकाशे तयार केले आहेत. या नकाशाच्या आधारे काही तालुक्यांचा “डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमात” समावेश करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उप समिती गठित करण्यात आली आहे. या शिफारशी प्राप्त करुन त्याआधारे या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्याची कार्यवाही सुरु आहे. या समितीची लवकरात लवकर बैठक घेऊन समिती निर्णय करेल.

या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सचिन अहिर, शशिकांत शिंदे, महादेव जानकर यांनी सहभाग घेतला.

००००

मनीषा पिंगळे/विसंअ/