शेगाव विकास आराखड्यातील कामे प्रशंसनीय – विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पांडे
शासकीय योजनांची माहिती देणाऱ्या चित्ररथाचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन
पुणे दि. १८ – अनुसूचित जाती व जमातीसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या योजनांच्या जनजागृतीसाठी तयार करण्यात आलेल्या चित्ररथाचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.
अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत योजनांची माहिती देण्यासाठी राबविण्यात येणारा हा उपक्रम स्तुत्य असून जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या सर्व उपक्रमांना सहकार्य करण्यात येईल, असे पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी डॉ. किरण मोघे यांनी जिल्हा माहिती कार्यालयातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या प्रसिद्धी उपक्रमांची माहिती दिली.
अनुसूचित जाती व जमातीच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनावर आधारित विविध विषयांवर लघुचित्रफीती तयार करण्यात आल्या आहेत. एलईडी स्क्रीन असलेले दोन चित्ररथ जिल्ह्यातील सुमारे 150 गावातून फिरणार आहे. चित्रफितीच्या माध्यमातून शासकीय योजनांवर आधारित यशकथा आणि योजनांची माहिती प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. वाहनावरही योजनांची माहिती देण्यात आली आहे. प्रसिद्धी मोहिमेसाठी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचे सहकार्य लाभले आहे.
संशोधनाद्वारे विद्यार्थ्यांना स्वावलंबी करण्याची गरज – पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील
पुणे, दि. १८ : शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शोधकवृत्ती निर्माण होते. त्यामुळे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना संशोधनाद्वारे स्वावलंबी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले.
प्रोगेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या बोऱ्हाडेवाडी येथे महिलांसाठी असलेल्या मॉडर्न कॉलेज ऑफ फार्मसीच्या वसतिगृह आणि महाविद्यालयाच्या नूतन इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी आमदार महेश लांडगे, प्रोगेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे, कार्यवाह शामकांत देशमुख, सहकार्यवाह सुरेश तोडकर, डॉ. ज्योत्स्ना एकबोटे, सचिव डॉ. निवेदिता एकबोटे, प्राचार्य शशिकांत ढोले, माजी महापौर राहुल जाधव आदी उपस्थित होते
पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, आज संपूर्ण जग आपल्या देशात होणाऱ्या वेगवेगवेगळ्या संशोधनाकडे लक्ष ठेवून आहे. गेल्या दोन वर्षात देशात संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन वाढले आहे. कारण आपण त्याप्रकारचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देत आहोत. वैद्यकीय क्षेत्रातील उत्पादनावर होणारा खर्च टाळण्यासाठी या क्षेत्राशी संबंधित संशोधनावर भर देण्याची गरज आहे. शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांसाठी अशा शैक्षणिक सुविधा निर्माण करून त्यांच्यात संशोधनवृत्ती निर्माण करावी. या संशोधनामुळे देश समृद्ध होण्यास मदत होईल.
नवीन शैक्षणिक धोरणात अधिकाधिक महिलांना शिक्षण देऊन त्यांना सक्षम करण्याचादृष्टीने महिला शिक्षणाला महत्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. विद्यार्थीनीच्या जीवनात वसतिगृहाचे महत्वपूर्ण स्थान आहे. मॉडर्न कॉलेज ऑफ फार्मसी महाविद्यालयाने ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणाची सोय होण्यासाठी अतिशय उत्तम दर्जाच्या वसतिगृहाची उभारणी केली आहे. येथील विद्यार्थीनी शैक्षणिक जीवनात वसतिगृह जीवनाचासुद्धा आनंद घेतील. येत्या काळात येथे लवकरच ‘फार्माडी’ अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येईल.
नवीन शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षणाला महत्व देण्यात आले. त्यामुळे अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाची सर्व पुस्तके मराठीत करण्यात येणार आहे. इंग्रजी विषयाचे ज्ञान रूपांतरित स्वरूपात मराठीत मिळण्यासाठी एक सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात येत आहे, अशी माहिती श्री.पाटील यांनी दिली.
आमदार लांडगे म्हणाले, मॉडर्न कॉलेज ऑफ फार्मसी या महाविद्यालयात चांगले विद्यार्थी घडविण्यासाठी सतत प्रयत्न करण्यात येत आहे. विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम येथे राबविण्यात येत आहेत. या संस्थेत शिक्षण घेऊन चांगले विद्यार्थी घडावे, त्यांचे आयुष्य उज्ज्वल करण्यासाठी संस्था कार्य करीत आहे.
कार्याध्यक्ष डॉ. एकबोटे म्हणाले, महिलांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मॉडर्न कॉलेज ऑफ फार्मसी या महाविद्यालयाची 2004 साली स्थापना करण्यात आली. महाविद्यालयात राज्यासोबतच परराज्यातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. आज 5 मजली वसतिगृहाचे उद्धाटन करण्यात आले असून यामध्ये प्रत्येक मजल्यावर 38 खोल्या आहेत. या ठिकाणी संख्यात्मक वाढीबरोबर गुणात्मक शिक्षण देण्यावर नेहमी भर देण्यात येत आहे.
सहकार्यवाह डॉ. एकबोटे यांनी प्रास्ताविक केले.
समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम जलदगतीने पूर्ण करा – पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील
पुणे दि.18 : पुण्याची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, पुणेकरांच्या किमान गरजांना प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यामुळे समान पाणीपुरवठा योजनेची कामे जलदगतीने पूर्ण करावीत,असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.
बाणेर, बालेवाडी, पाषाण, सुतारवाडी येथील 24×7 समान पाणीपुरवठा योजना व सुस, म्हाळुंगे येथील नवीन पाणीपुरवठ्याच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी सफा बँक्वेट बाणेर येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी पुणे मनपा आयुक्त विक्रम कुमार, पाणी पुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, 24×7 योजनेचे अधीक्षक अभियंता नंदकिशोर जगताप, पाणी पुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रसन्न जोशी, उपअभियंता विनोद क्षीरसागर, माजी नगरसेवक अमोल बालवडकर, नगरसेविका ज्योती कळमकर, स्वप्नाली सायकर आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पुणे शहर हे राहण्यासाठी सर्वोत्तम शहर ठरत असल्याने लोकसंख्यादेखील झपाट्याने वाढत आहे. नागरिकांच्या किमान गरजांना प्राधान्य क्रम राहिला पाहिजे. त्यामुळे महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात सुरू असलेली समान पाणीपुरवठा योजनेची कामे जलदगतीने पूर्ण करावीत. तसेच पाणीगळती रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात अशा सूचना यावेळी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
पालकमंत्र्यांनी बाणेर-बालेवाडी पाणी पुरवठा जलवाहिनी आणि पंपिंगच्या कामाची माहिती घेतली. त्यांनी पाणी साठवण टाकीच्या कामाचीही पाहणी केली.
पाणी काटकसरीने वापरण्याचे आवाहन
सध्या बदलत्या वातावरणामुळे उन्हाचा तडाखा जाणवू लागला आहे. आगामी काळात सर्वांनी पाणी जपून वापरणे गरजेचे आहे. नागरिकांनी पिण्याचे पाणी गाडी धुणे, बांधकाम यांसारख्या तत्सम कामांसाठी वापरणे कटाक्षाने टाळावे.उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनीही पाण्याचे योग्य नियोजन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
आरोग्य सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी उपाय योजावेत – आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार
मुंबई, दि. १७ : राज्यातील विविध सरकारी कर्मचारी संघटनांनी दि. १४ मार्च २०२३ पासून संप पुकारलेला असून, या संपामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत काही कर्मचारीही सहभागी झालेले आहेत. मात्र, आरोग्य सेवा अत्यावश्यक व संवेदनशील सेवा असल्यामुळे राज्यातील रुग्ण सेवेत कुठेही बाधा येऊ नये व विना अडथळा सार्वजनिक आरोग्य सुविधा नागरिकांसाठी उपलब्ध राहाव्यात यासाठी पर्यायी तसेच कंत्राटी मनुष्यबळाचा वापर करून नियोजन करावे, अशा सूचना राज्य शासनाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाला दिल्या आहेत. त्यानुसार आरोग्य सेवा आयुक्त धीरज कुमार यांनी राज्यातील उपसंचालक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सकांना पत्राद्वारे सूचना दिल्या आहेत.
संपाच्या काळात राज्यातील सर्वसामान्य जनतेसाठी अत्यावश्यक असणारी आरोग्य सेवा सुरु रहावी यासाठी व क्षेत्रीय यंत्रणांशी योग्य तो समन्वय साधावा. तसेच विशेषतः अत्यावश्यक सेवा, अतिदक्षता विभाग, लेबर रूम या संवेदनशील विभागांची सेवा अविरत सुरु राहील याबाबत दक्षता घ्यावी. पर्यायी मनुष्यबळाबाबत आवश्यक उपाययोजना आखून कुठल्याही परिस्थितीत सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमधील रुग्ण सेवा बाधित होणार नाही यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशाही त्यांनी सूचना दिलेल्या आहेत.
रुग्णसेवेत बाधा येऊ नये यासाठी अपघात विभाग, आपत्कालीन कक्ष, रुग्णवाहिका सुसज्ज ठेवण्यात याव्यात, जेणेकरुन कुठल्याही आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णसेवा अंखंडित सुरु राहील, क्षेत्रीय स्तरावर राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व इतर कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध कंत्राटी मनुष्यबळ अत्यावश्यक वैद्यकीय सेवांसाठी नियुक्त करावे, आवश्यकतेनुसार दैनंदिन तत्वावर जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालये या ठिकाणी जिल्हा शल्य चिकित्सकस्तरावर आवश्यतेनुसार दैनंदिन तत्वावर मनुष्यबळ नियुक्त करण्यात यावेत, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
दैनंदिन तत्वावरील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटेपर्यंत अथवा दि. ३१ मार्च २०२३ पर्यंत जे अगोदर होईल तोपर्यंतच राहणार आहे. त्यानंतर दैनंदिन तत्वावर नेमेलेले मनुष्यबळ कार्यरत ठेवायचे असल्यास त्याबाबत स्वतंत्र सूचना आरोग्य विभागामार्फत दिल्या जाणार आहेत.
सरकारी व खासगी नर्सिंग महाविद्यायालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, औषधनिर्माता महाविद्यालये यांच्याशी समन्वय साधून त्यांच्यामार्फत आवश्यकतेनुसार कर्मचारी उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही करावी आणि संपकाळात या महाविद्यालयांमार्फत उपलब्ध प्रशिक्षणार्थीच्या नेमणुका रुग्णालयांमध्ये कराव्यात असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी प्रत्येक रुग्णालयात समन्वयकाची नेमणूक करण्यात करण्यात येणार आहे. महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत कार्यरत आरोग्य मित्र यांच्या नेमणुकादेखील करता येईल, असे त्यांनी सांगितले आहे.
संपामध्ये सहभागी कर्मचारी, आरोग्य संस्थांमध्ये उपस्थित कर्मचारी, बाधित रुग्ण याबाबतची दैनंदिन माहिती मुख्यमंत्री कार्यालय तसेच आरोग्य मंत्री कार्यालयास उपलब्ध करुन देण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या असून यासाठी राज्यस्तर, उपसंचालक आरोग्य सेवा परिमंडळे तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सकस्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे .
००००
रवींद्र राऊत/विसंअ/
प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करणार – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन
मुंबई, दि. १७ : सर्वांना परवडणाऱ्या व उच्च दर्जाच्या आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हाव्यात हे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट असून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभेत सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यावर ग्रामविकास विभाग, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागावर चर्चा झाली.
यावर ग्राम विकास व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. महाजन, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी उत्तरे दिली.
मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, सुपर स्पेशलिटी रुग्णालये स्थापन करणे आणि त्यांचे श्रेणीवर्धन करणे याबाबतच्या कामांना येणाऱ्या काळात अधिक गती देण्यात येणार आहे.
यावेळी मंत्री डॉ. सावंत यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत या अर्थसंकल्पात केलेल्या आरोग्य सुविधांची माहिती दिली व मंत्री श्री.चव्हाण यांनी अन्न व नागरी ग्राहक संरक्षण विभागाकडून या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींची माहिती दिली.
००००
शैलजा पाटील/विसंअ/