मुंबई, दि. २४: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरुन व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲप वर शनिवार दि. २५ व सोमवार दि. २७ मार्च २०२३ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल.

राज्यात ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी जिल्हा परिषदांची भूमिका ही महत्त्वपूर्ण ठरत असते. त्याअनुषंगानेच नांदेड जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी कोणते नाविन्यपूर्ण लोकाभिमुख उपक्रम व योजना राबविण्यात येत आहेत याबाबतची माहिती नांदेड जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी ‘दिलखुलास’  कार्यक्रमातून दिली आहे. जिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

००००

मराठवाड्यात मोसंबी, केसर आंबा व सीताफळ या फळपिकांना (GIS) भौगोलिक मानांकन प्राप्त झाले आहे. कृषीप्रक्रिया उद्योगात महाराष्ट्र शासनाकडून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन आर्थिक प्रगती साध्य करावी. फळपीकांना योग्य बाजारभाव उपलब्ध व्हावा म्हणून उत्पादन ते विपणन ही श्रृंखला अधिक समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. त्याच प्रयत्नाचे प्रत्यक्ष स्वरुप इसारवाडी ता. पैठण येथील सिट्रस इस्टेट हे होय.

असे आहे सिट्रस इस्टेट

क्षेत्र तालुका बीज गुणन केंद्र, इसारवाडी, ता. पैठण जि. औरंगाबाद येथे एकूण क्षेत्र 22.50 हेक्टर गट नं. 85 व 87 मध्ये असुन त्यापैकी 4.50 हे. क्षेत्रावर सेंटर ऑफ एक्सलन्स व उर्वरित 18.00 हे. क्षेत्रावर सिट्रस इस्टेट इसारवाडी येथे मंजुर झाले आहे. या प्रकल्पाचा खर्च 43 कोटी 79,लाख 07 हजार 700रुपये इतका आहे. त्यापैकी 22 कोटी 32 लाख 64 हजार रुपयांचा निधी शासनाने वितरीतही केला आहे.

मोसंबी उत्पादकांना लाभ

महाराष्ट्रात एकूण 57243 हेक्टर क्षेत्र आहे. यातील मराठवाडा विभागाचे 39370 हेक्टर असून औरंगाबाद जिल्ह्याचे एकूण 21525 हेक्टर क्षेत्र आहे. लगतच्या जालना जिल्ह्याचे मोसंबीचे 14325 हेक्टर क्षेत्र आहे. या दोन्ही जिल्ह्यातील मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.  

सिट्रस इस्टेटची वैशिष्ट्ये

• मोसंबी ची जातीवंत, रोग व किडमुक्त उच्च दर्जाची कलमे निर्माण करण्यासाठीआधुनिक रोपवाटिका
• मोसंबीच्या दर्जेदार उत्पादनासाठी शास्त्रोक्त लागवड पद्धतीचा प्रचार, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व पिक प्रात्याक्षिकावर भर
• मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांचे गट स्थापन करुन उत्पादकतेत वाढ
• सभासद शेतकऱ्यांना मोसंबी पिकांच्या व्यवस्थापनासाठी अत्याधुनिक यांत्रिकीकरणात (अवजारे बँकेच्या माध्यमातून सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे.
• मोसंबी फळप्रक्रिया, संकलन, ग्रेडींग, पॅकेजिंग, साठवण, मार्केटींग व निर्यातीला चालना देणे.
• इंडो- इस्त्राईल तंत्रज्ञानाचा प्रसार करून उत्पादकतेत वाढ करणे
• मृदा व पाणी परीक्षण, उती व पाने पृथ्थकरणासाठी प्रयोगशाळा स्थापन करून शेतकऱ्यांना वाजवी दरात सुविधा उपलब्ध करून देणे.
• निविष्ठा विक्री केंद्रातून शेतकऱ्यांना वाजवी दरात निविष्ठा उपलब्ध करून देणे

समन्वयासाठी समिती

 जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असून यात कार्यकारी समिती सदस्य, सर्व सभासद शेतकरी यांचा समावेश असणार आहे. तसेच सदस्य सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिट्रस इस्टेट असून सदस्य जिल्हा अग्रणी बँकेचे मॅनेजर, जिल्हा पणन अधिकारी,  विभागीय व्यवस्थापक, कृषी उद्योग अग्रणी महामंडळ, महाऑरेंज नामनिर्देशित  प्रतिनिधी, यांच्यासह मोसंबी उत्पादक पाच शेतकरी इत्यादींचा यामध्ये समावेश आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेवर दैनंदिन तांत्रिक, प्रशासकीय कामकाजाची समन्वयनाची जबाबदारी  आहे.

औरंगाबाद सह मराठवाडा विभागातील फळ उत्पादनात महत्वाची भूमिका ही मोसंबी पार्कची राहणार आहे.परदेशात निर्याती बरोबरच अन्न प्रक्रिया उत्पादनात आमूलाग्र बदल यामुळे नक्कीच घडतील. उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत रोपवाटीका, ग्रेडींग, पँकीग, कोल्ड स्टोरेज आणि साठवण या सुविधा उपलब्ध असणार आहे.

स्टोरेज, अवजारे बँक, फलोत्पादन तज्ज्ञ, वनस्पती रोगशास्त्र तज्ज्ञ, कीटकशास्त्र तज्ज्ञ, माती परीक्षण तज्ज्ञ तसेच शास्त्रज्ञ यांच्या सेवा विद्यापीठाकडून शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याच्या सुविधा या सिट्रस इस्टेटमार्फत दिल्या जाणार आहेत.

सेंटर ऑफ एक्सलन्सची ध्येय्ये

तसेच, सेंटर ऑफ एक्सलन्स (मोसंबी) अंतर्गत इंडो इस्त्राईल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यामध्ये कलम काडीच्या आठ जातीची एकूण 154 झाडे, तर मूलकांडच्या तीन जातीची एकूण 80 झाडे असतील. ४.५० हेक्टरवर असलेल्या या सेंटरचा एकूण खर्च १२ कोटी ८३ लाख ५४ हजार एवढा असेल. निर्यातक्षम फळ बागांची वाढ करणे, प्रति हेक्टर ३० टनापर्यंत उत्पादकता वाढविणे, गुणवत्ताधारक रोपांची निर्मिती करणे, आदर्श रोपवाटिकांची स्थापना करणे, काढणीत्तोर व्यवस्थापनासाठी पायाभूत सुविधा तयार करणे, यांत्रिकी पद्धतीने बागांची छाटणी व अंतर मशागत करून मजुरीचा खर्च कमी करण्यास चालना देणे ही या सेंटरची ध्येय आहेत.

याशिवाय रोग व्यवस्थापन करणे, विविध वाणांची शिफारस करून उत्पादनात वाढ करणे, निर्यातयोग्य वाणांचा विकास करणे, पॅकिंग, प्रक्रिया यासारख्या काढणीत्तोर व्यवस्थापनावर भर देणे, कोल्ड स्टोरेजची उभारणी करून साठवण क्षमता वाढविणे, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म योग्य असलेली जमिनीची निवड, कीड व रोग यांचे एकात्मिवक व्यवस्थापन याबाबत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देणे ही या सेंटर ऑफ एक्सलन्सची उद्दीष्टे आहेत.

सीट्रस इस्टेट अंतर्गत क्षेत्रात रंपूर लाइम, न्यूसेलर, काटोल गोल्ड, फुले – मोसंबी ही मातृवृक्ष असणार आहेत. या सेंटरची मोसंबी फळ पिकाची जातीवंत, रोग व कीडमुक्त उच्च दर्जाची कलमे पुरेशा प्रमाणात निर्माण करण्यासाठी उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका तयार करणे, मोसंबीच्या दर्जेदार उत्पादन व शास्त्रोक्त लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व पीक प्रात्यक्षिक देणे. मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांचे गट स्थापन करणे, मोसंबी पिकाच्या व्यवस्थापन, फळ प्रक्रिया, ग्रेंडिंग, पॅकेजिंग, साठवण, मार्केटिंग व निर्यातीला चालना देणे, इंडो इस्राईल तंत्रज्ञानाने उत्पादकता वाढविणे, मृद व पाणी परीक्षण, ऊती व पाने पृथक्करण यासाठी प्रयोगशाळा तसेच निविष्ठा विक्री केंद्रातून शेतकऱ्यांना वाजवी दरात सुविधा देणे ही या सीट्रस इस्टेटची उद्दीष्टे आहेत. पायाभूत सुविधा तयार करणे, यांत्रिकी पद्धतीने बागांची छाटणी व अंतर मशागत करून मजुरीचा खर्च कमी करण्यास चालना देण्यात येणार आहे.

डॉ. मीरा ढास,

माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय, औरंगाबाद.

इन्फ्लुएन्झा H3 N2 या विषाणूंनं डोकं वर काढलं असून इन्फ्लुएंझा (H3N2)ची लागण झालेले रुग्ण महाराष्ट्रातही आढळून येत आहेत. तथापि सकस आहार, पुरेशी झोप, गर्दीत जाणे टाळणे, मास्कचा वापर त्याचबरोबर आजाराची लक्षणे आढळून आल्यावर वेळीच उपचार घेतल्यास इन्फ्लुएन्झा आजारातून लवकर बरे होता येते. म्हणूनच इन्फ्लुएन्झा आजाराला ‘घाबरु नका..पण खबरदारी घ्या..!’, असे आवाहन कोल्हापूरचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळे यांनी केले आहे.  माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात डॉ. योगेश साळे यांनी माहिती अधिकारी वृषाली पाटील यांच्याशी साधलेला हा संवाद…

इन्फ्लुएन्झा आजार आणि त्याची  लक्षणे- इन्फ्ल्यूएंझा आजार विषाणुमुळे होणारा आजार आहे. इन्फ्ल्यूएंझाचे टाईप A B आणि C असे प्रकार आहेत. इन्फ्ल्यूएंझा टाईप ए चे उपप्रकार H1 N1, H2N2,H3 N2 असे आहेत. यात ताप, खोकला, घशात खवखव, धाप लागणे, न्युमोनिया अशी लक्षणे आढळतात. यावर प्रभावी औषधे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरुन जाऊ नये. सर्दी, ताप, खोकला होताच जवळच्या सरकारी किंवा खाजगी दवाखान्यात त्वरित तपासणी करुन डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच उपचार घ्यावेत.

इन्फ्ल्यूएंझा होऊ नये म्हणून घ्यावयाची खबरदारी – सर्वांनी वारंवार साबण आणि स्वच्छ पाण्याने हात धुवावेत. पुरेशी झोप आणि विश्रांती घ्यावी तसेच भरपूर पाणी प्यावे. खोकला असल्यास मास्क किंवा तीन पदर करुन हातरुमाल वापरावा. आजारी व्यक्तींनी सार्वजनिक ठिकाणी जाणे टाळावे. ही काळजी घेवून देखील या आजाराची लक्षणे आढळून आलीच तर रुग्णांनी वेळीच उपचार सुरु करावेत, जेणेकरुन हा आजार लवकरात लवकर बरा होण्यास मदत होईल.

आरोग्य विभागाच्या वतीने तयारी- आरोग्य विभागाच्या वतीने पुरेसा औषधसाठा व वैद्यकीय सेवा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. कोविड 19,  इन्फ्ल्यूएंझा बाबतीत नियमित रुग्ण सर्वेक्षण, सहवासितांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. तसेच विविध माध्यमांद्वारे जनजागृती करण्यात येत आहे. रुग्णाच्या सहवासात आल्यापासून दहा दिवसात फ्ल्यू सारखी काही लक्षणे आढळल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधोपचार घ्यावा. सर्दी, खोकला अंगावर काढु नका. त्वरीत डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने सुरु केलेल्या उपचारासोबतच गरम पाण्याची वाफ घ्यावी, आदी माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात येत आहे.

इन्फ्ल्यूएंझा टाळण्याकरता आवश्यक बाबी- हस्तांदोलन टाळावे. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकू नये. डॉक्टरांच्या सल्याशिवाय औषध घेऊ नये. लक्षणे असतील तर गर्दीच्या ठिकाणी जाऊ नये. विशेषत: वृध्द व दुर्धर आजारी लोकांनी गर्दीत जाणे टाळावे.

इन्फ्ल्यूएंझाची व सहव्याधीग्रस्त रुग्णांची काळजी- बहुतांश इन्फ्ल्यूएंझा रुग्ण सौम्य स्वरुपाचे असतात. त्यांना रुग्णालयात भरती करण्याची आवश्यकता भासत नाही. अशावेळी इन्फ्ल्यूएंझा रुग्णांची घरच्या घरी देखील काळजी घेणे गरजेचे आहे. रुग्णाकरिता वेगळी खोली निश्चित करावी. रुग्णाने शक्यतो कुटूंबियांशी संपर्क टाळावा. रुग्णाने नाकावर साधा रुमाल बांधावा. रुग्णाची सेवा शक्यतो कुटूंबातील एकाच व्यक्तीने करावी. रुग्णाने घरात जर कोणी अतिजोखमीचे आजार (कोमॉर्बिडीटी) असणारे व्यक्ती असतील तर त्यांच्या निकट सहवासात जाऊ नये. घरात ब्लिच द्रावण तयार करावे. याचा उपयोग रुग्णाचा टेबल, खुर्ची, रुग्णाचा स्पर्श होतील असे पृष्ठभाग पुसण्यासाठी करावा. रुग्णाने वापरलेले टिश्यू पेपर अथवा मास्क इतस्ततः टाकू नयेत. रुग्णाने वापरलेले रुमाल गरम पाण्यात ब्लिच द्रावणात अर्धा तास भिजवून नंतर स्वच्छ धुवावेत. रुग्णाचे अंथरूण, पांघरुण, टॉवेल हाताळल्यास हात साबण व पाण्याने स्वच्छ धुवावेत. भरपूर विश्रांती घ्यावी. द्रव पदार्थ घ्यावेत. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधे घ्यावीत. दिवसातून किमान दोन वेळा गरम पाण्यात मीठ हळद टाकून गुळण्या कराव्यात. तसेच गरम पाण्यात निलगिरी तेल टाकून त्याची वाफ घ्यावी. ताप आणि इन्फ्ल्यूएंझाची इतर लक्षणे मावळल्यानंतर किमान २४ तासापर्यंत घरी रहावे. धाप लागणे, श्वास घेताना छातीत दुखणे, खोकल्यातून रक्त पडणे, ताप न उतरणे अशी लक्षणे आढळल्यास तसेच लहान मुलांमध्ये चिडचिड करणे, खाण्यास नकार, उलट्या अशी लक्षणे दिसल्यास तात्काळ डॉक्टरांना दाखविणे आवश्यक आहे.

अतिजोखमीच्या व्यक्तींनी घ्यावयाची काळजी- इन्फल्यूएंझा ए एच१एन१ आजार खालील अतिजोखमीच्या व्यक्तींमध्ये गंभीर स्वरुप धारण करु शकतो- पाच वर्षाखालील मुले (विशेष करून १ वर्षाखालील बालके), ६५ वर्षावरील वरिष्ठ नागरिक, गरोदर माता, उच्च रक्तदाब किंवा इतर हृदयरोग, मधुमेह, स्थूलत्व, फुप्फुस, यकृत, मुत्रपिंड यांचे आजार असणाऱ्या व्यक्ती चेतासंस्थेचे विकार असणाऱ्या व्यक्ती प्रतिकार शक्तीचा ऱ्हास झालेली व्यक्ती दीर्घकाळ स्टिरॉईड औषधे घेणाऱ्या व्यक्तींनी काळजी घ्यावी.

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी आहार- रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली असल्यास कोणताही आजार उद्भवण्याचा धोका कमी राहतो. यासाठी आपण सर्वांनी नेहमी पौष्टिक आहार घ्यायला हवा. आहारात लिंबू, आवळा, मोसंबी, संत्री, हिरव्या पालेभाज्या यासारख्या आरोग्यदायी पदार्थांचा वापर करावा. त्याचबरोबर नाचणीसारख्या पौष्टिक तृणधान्यांचा आहारात आवर्जुन समावेश करावा. प्रक्रिया केलेले तसेच बेकरी पदार्थ, फास्टफूड खाणे टाळावे.

शब्दांकन :

वृषाली पाटील

माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय,

कोल्हापूर

पुणे दि. २४ : निवडणूक साक्षरता मंचच्या माध्यमातून पुण्यात मतदार जागृतीचे चांगले काम झाले असून येत्या एप्रिल महिन्यापासून राज्यातील २१ जिल्ह्यात हा उपक्रम सुरू करण्यात येत आहे, अशी घोषणा राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित निवडणूक साक्षरता मंच (ईएलसी) पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी आरती भोसले, वर्शिप अर्थ फाऊंडेशनचे तेजस गुजराथी, अल्ताफ पिरजादे, आम्रपाली चव्हाण आदी उपस्थित होते.

श्री.देशपांडे म्हणाले, युवकांच्या शक्तीचा समाजासाठी उपयोग करून घेणारी ही चळवळ आहे. मसुरी येथे होणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळेत पुण्यातील या उपक्रमाची माहिती देण्यात येणार आहे. पुण्यातील अनुभव इतर जिल्ह्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. पुण्यातील प्राध्यापक आणि विद्यार्थी इतरांना मार्गदर्शन करतील आणि हा प्रयोगही इतरांसाठी मार्गदर्शक ठरेल.

पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने हे वर्ष मतदार जागृतीच्यादृष्टीने महत्वाचे आहे. युवापिढीने सक्रिय भाग घेतल्यास लोकशाहीला पूरक असे चांगले वातावरण निर्माण करता येईल. हा उपक्रम केवळ मतदार नोंदणीसाठी नसून ही लोकशाही बळकट करण्याची प्रक्रिया आहे. येत्या काळात ईलसी मध्ये सहभागी महाविद्यालयात मतदान प्रक्रियेचे प्रात्यक्षिक आयोजित करण्यात येईल. याठिकाणी मतदान कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेत विद्यार्थीच असतील, अशीही माहिती त्यांनी दिली.

पुढील निवडणुकीत ईएलसीमध्ये सहभागी विद्यार्थांना स्वयंसेवक म्हणून सहभागी करून घेण्याचाही विचार करण्यात येईल. त्यांना निवडणूक प्रक्रीया जवळून पाहण्याची संधी मिळेल. त्यासोबतच प्रत्येक पात्र विद्यार्थी मतदार असेल असा प्रयत्न करण्यात येईल आणि यासाठी विशेष प्रयत्न करणाऱ्या महाविद्यालयांना सन्मानित करण्यात येईल, असे श्री.देशपांडे यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख म्हणाले, मतदार जागृतीसाठी २००९ पासून भारत निवडणूक आयोगाने स्वीप कार्यक्रम सुरू केला. निवडणुका अधिकाधिक सर्वसमावेशक व्हावा यासाठीच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून प्रायोगिक स्तरावर निवडणूक साक्षरता मंच हा उपक्रम पुणे जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. हा उपक्रम राज्यस्तरावर राबविण्याबाबतही विचार करण्यात येत आहे. महाविद्यालयांच्या मदतीने नवमतदारांना निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या संख्येने सहभागी करून घेता येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मतदानाबाबत शहरी मतदारांमधील निरुत्साह दूर करण्यासाठी युवकांच्या माध्यमातून उपक्रम राबविले जातील.  सुदृढ लोकशाहीसाठी मतदार यादी सर्वसमावेशक होणे गरजेचे आहे. महाविद्यालयांची सहकार्य मिळाल्यास अधिक प्रमाणात मतदार नोंदणी करणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले.

उच्च शिक्षण संचालक डॉ.देवळाणकर म्हणाले, निवडणूक साक्षरता मंचच्या माध्यमातून खूप चांगले झाले आहे. या मोहिमेत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे. भारत हा सर्वाधिक तरुण लोकसंख्येचा देश असताना लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी युवकांची मतदार नोंदणी आणि निवडणूक प्रक्रियेतील सहभाग वाढणे गरजेचे आहे. महाविद्यालयात प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना मतदार नोंदणीचे आवाहन करण्याबाबत महाविद्यालयांना सूचना देण्यात येतील. सामाजिक जबाबदारी म्हणून महाविद्यालयांनी याकडे पाहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी श्री.गुजराथी यांनीही विचार व्यक्त केले. विद्यार्थ्यांना समाजाशी जोडून लोकशाही प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न निवडणूक साक्षरता मंचतर्फे होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी मतदार जागृतीसाठी उत्कृष्ट योगदान देणारी महाविद्यालये, निवडणूक साक्षरता मंच, स्वयंसेवी संस्था आणि संघटनांचे  प्रतिनिधी, समन्वय अधिकारी, स्वयंसेवक, विद्यार्थ्यांना पुरस्कार देण्यात आले. यावेळी महाविद्यालयांचे प्राचार्य, समन्वयक अधिकारी आणि महाविद्यालय विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

निवडणूक साक्षरता मंच स्थापित करण्यासाठी सामंजस्य करार

यावेळी जिल्हा निवडणूक प्रशासन पुणे, विविध महाविद्यालये आणि वर्शिप अर्थ फाऊंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या सर्व महाविद्यालयांमध्ये निवडणूक साक्षरता मंचच्या माध्यमातून मतदार जागृती उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

000

 नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पांतर्गत (पोकरा) पर्यावरण अनुकूल उपाययोजनांची सांगड घालून शेती विकास केला जातो. अकोला जिल्ह्यात याच अभियानात कान्हेरी सरप येथे अडीच एकर क्षेत्रात संत्रा बाग लागवड साकारली असून यातून शेतकऱ्यांना खात्रीच्या उत्पन्नाचा मार्ग दिसला आहे.

पारंपारिक पिकांना फळबागेची जोड

कान्हेरी सरप येथे  दिनेश महादेव ठाकरे यांनी  आपल्या पुर्वापार शेती पद्धतीत बदल करत, पारंपारिक पिकांसोबत  फळबाग लागवडीचा पूरक पर्याय निवडला. त्यासाठी त्यांना बार्शी टाकळी तालुक्याच्या कृषी कार्यालयामार्फत नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प योजनेतून अनुदान मिळाले. त्यातून त्यांनी अडीच एकर क्षेत्रात संत्रा फळ पिकाची लागवड केली.  पारंपारिक सोयाबीन, कापूस, हरभरा या पिकांच्या जोडीला त्यांनी फळबाग लागवड केल्याने त्यांना हवामानाच्या लहरीपणामुळे पिकांना नुकसानी होते. त्याची भरपाई या फळबागेच्या उत्पन्नातून होणे अपेक्षित आहे. शिवाय फळझाडांच्या माध्यमातून परिसर वृक्षाच्छादीत होतो, ही बाबही पर्यावरणास अनुकूल ठरते.

संपूर्ण बाग ‘ठिबक’ मुळे भरभराटीस

याची कल्पना त्यांना त्यांनीच पूर्वी त्यांच्या शेतात अडीच एकर क्षेत्रावर दहा वर्षापूर्वी लावलेल्या पेरुच्या बागेमुळे सुचली. पेरूच्या झाडांपासून मिळणारे फळांचे उत्पादन त्यांना वेळोवेळी आर्थिक नडीचा सामना करण्यास सहाय्यभूत ठरले. त्यामुळे त्यांनी नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाच्या अनुदानातून  संत्रा बाग लागवड करण्याचे ठरविले. आता त्यांची बाग चांगलीच भरभराटीला आहे. शेंदूरजना घाट जि. अमरावती येथील रोपवाटीकेतून त्यांनी जातीवंत संत्रा रोपे आणली व लागवड केली. आता या रोपांना दोन वर्षे झाली आहेत. पाच वर्षानंतर म्हणजेच आणखी तीन वर्षांनी प्रत्यक्ष उत्पादन येण्यास सुरुवात होईल. त्यांनी ही संपूर्ण बाग ठिबक करुन जगविली व वाढविली आहे.

असा आहे नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प

नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प हा महाराष्ट्र शासन आणि जागतिक बॅंक यांचा संयुक्त प्रकल्प आहे. (Maharashtra project on Climate Resllient Agriculture)  याचेच संक्षिप्त रुप पोकरा (POCRA) असेही केले जाते.  महाराष्ट्रात निवडक जिल्ह्यांमध्ये  हवामान बदलांमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी सक्षम करणे आणि शेती व्यवसाय किफायशीर करण्यास शेतकऱ्यांना सहाय्य करणे असा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. या प्रकल्पात १६ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.  त्यात अमरावती विभागातील अमरावती, बुलडाणा, अकोला, वाशीम, यवतमाळ या जिल्ह्यांचा समावेश असून अकोला, अमरावती जिल्ह्यात असलेल्या खारपाणपट्ट्यातील ९३२ गावांचाही समावेश आहे. गावस्तरावर या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्राम कृषी संजिवनी समितीची रचना करण्यात आलेली आहे. सरपंच हे या समितीचे अध्यक्ष तर ग्रामसेवक  हे या समितीची सदस्य सचिव असतात.  या समितीत कृषी सहायक, समूह सहायक, कृषी मित्र यांचाही समावेश अन्य सदस्यांसोबत असतो. ही समिती प्रकल्प आराखडे तयार करणे, समितीच्या सभा आयोजित करणे. हवामानातील आकस्मिक बदलांमुळे निर्माण होणाऱ्या विपरित/ आपत्कालीन पिक आराखडा तयार करणे व अशी परिस्थिती उद्भवल्यास त्याची अंमलबजावणी करणे, प्रकल्पाअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या कामांच्या नोंदी करुन त्याचे अभिलेख ग्रामपंचायत कार्यालयात जतन करणे इ. कामे या समितीची असतात.

कृषी विभागाचे तांत्रिक मार्गदर्शन

आमच्या या बागेचा आम्हाला भविष्यात नक्कीच फायदा होईल, असा आत्मविश्वास व्यक्त करतांना दिनेश ठाकरे म्हणाले की, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी अभियानाचे दोन वर्षाचे अनुदान ठिबकसह त्यांना प्राप्त झाले आहे. शिवाय कृषी विभागाने वेळोवेळी तांत्रिक मार्गदर्शनही केले आहे. त्याचा बाग फलद्रुप होण्यासाठी त्यांना लाभ झाला,असेही ठाकरे यांनी सांगितले.

समृद्धी महामार्गामुळे बाजारपेठेचा वेगवान दुवा

या योजनेअंतर्गत अकोला जिल्ह्यात २०० हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट असून त्यात सिताफळ, चिकू, संत्रा, मोसंबी,लिंबू अशा फळपिकांना शेतकऱ्यांची पसंती आहे. हा बाग अकोला बार्शीटाकळी रोडवर आहे. हा रस्ता पुढे समृद्धी महामार्गाला मिळतो. त्यामुळे बाजारपेठेत माल वाहतुकीसाठी आम्हाला नक्कीच लाभ होणार आहे. कारंजा, वाशिम येथील व्यापारी हा माल खरेदी करतील आणि समृद्धी महामार्गाद्वारे अन्य मोठ्या शहरात पोहोचवतील. समृद्धी महामार्गाचा हा फायदा या परिसरातील सर्वच शेतकऱ्यांना होईल. बाजारपेठेला जोडणारे वेगवान दुवा या समृद्धी महामार्गामुळे मिळणार असल्याने त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. मुरली इंगळे यांनी सांगितले.

जिल्हा माहिती कार्यालय,

अकोला

००००

सिंधुनगर संयुक्त झोपडपट्टी पुनर्विकास गृहनिर्माण संस्थेच्या विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 24 : सिंधुनगर संयुक्त झोपडपट्टी पुनर्विकास गृहनिर्माण संस्था नियोजित प्रकल्पाचा कालबद्ध कार्यक्रम  ठरविण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास गृहनिर्माण योजनेतंर्गत ए.डी.मार्ग, रामटेकडी पथ शिवडी येथील सिंधुनगर संयुक्त झोपडपट्टी पुनर्विकास गृहनिर्माण संस्था नियोजित प्रकल्पाबाबत विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास गृहनिर्माण योजनेतंर्गत ए.डी.मार्ग रामटेकडी पथ शिवडी येथील सिंधुनगर संयुक्त झोपडपट्टी पुनर्विकास गृहनिर्माण संस्थेचे कामकाज नियोजित वेळेत पूर्ण होण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. गृहनिर्माण संस्थेतील ८१४ कुटूंबाचे दरमहा भाड्यापोटी २४ कोटी रुपये रहिवाश्यांच्या बँक खात्यात जमा केले आहेत. या गृहनिर्माण संस्थेचे काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम दिल्यानंतरच संबधित विकासकाला पुढील मंजुरी देण्यात येतील. विकासकांची आर्थिक क्षमता तपासणे तसेच लोकांना अडचणी येवू नयेत, यासाठी एक धोरण ठरविण्यात येईल. कामामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी परिशिष्ट दोन तयार करून संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले जाईल त्यामुळे कोणतीही अनधिकृत नावे घुसवली जाणार नाहीत अथवा रद्द करणे ही बाबच होणार नाही. त्याचबरोबर आधारकार्ड पडताळणी मोहीम देखील राबवली जाणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

या प्रश्नाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री सुनील शिंदे, प्रसाद लाड, सचिन अहीर, भाई जगताप यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

******

वाहतुकीस शिस्त लावण्यासाठी कडक उपाययोजना – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 24 : जुन्या मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघात कमी करण्यासाठी अद्ययावत आयटीएम्स यंत्रणा बसविण्यात येत असून वाहतुकीला शिस्त लागावी यासाठी वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्या वाहनचालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

जुन्या मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघात कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत सदस्य भाई जगताप यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जुन्या मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघात कमी करण्यासाठी वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी अत्याधुनिक आयटीएम्स यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे जेणेकरून लेनची शिस्त न पाळणाऱ्यांवर कारवाई करता येईल. मिसिंग लिंक देखील पूर्ण होणार आहे. तसेच आताही लेनची शिस्त न पाळणाऱ्यांवर वाहतूक पोलिसांद्वारे कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच मोटार वाहनांचा दंड वसुली करण्यासाठीही सर्व वाहनचालकांचे अद्ययावत मोबाईल क्रमांकाची माहिती करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

या प्रश्नाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, अनिकेत तटकरे, महादेव जानकर, सतेज पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील राखेच्या संदर्भात लवकरच धोरण – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 24 : औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील राखेच्या (ॲश) संदर्भात लवकरच धोरण तयार करण्यात येत आहे. तसेच वाहनातून होणाऱ्या कोळसा चोरीला आळा बसवण्यासाठी कोळशाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर सीसीटीव्ही आणि ट्रॅकिंग सिस्टीम बसवण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य उमा खापरे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, औष्णिक विद्युत प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या राखेच्या अनुषंगाने आपण धोरण तयार करीत आहोत. तसेच या राख वाहतुकीच्या अनुषंगाने निविदा काढण्यात येणार आहे. त्यामध्ये संबंधित वाहनांवर सीसीटीव्ही, व्हेईकल ट्रॅकींग सिस्टीम असणे आवश्यक असणार आहे. तसेच ही राख स्थानिकांना व्यवसायासाठी सवलतीच्या दराने उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

जिथे जिथे ॲशबंड्स तयार झाले आहेत, त्याठिकाणी निश्चित कालावधीत ऑडीट करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.

यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे, अभिजीत वंजारी यांनी उपप्रश्न विचारले. त्यालाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

0000

मेळघाटातील अतिदुर्गम गावात पारंपरिक वीज उपलब्ध करून देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 24 : मेळघाटातील अतिदुर्गम 28 गावांतील नागरिकांना सध्या अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोताद्वारे वीज उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यांना पारंपरिक पद्धतीने शाश्वत स्वरुपात वीज निश्चितपणे देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मेळघाटातील धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील 28 गावांत महाऊर्जामार्फत अपारंपरिक पद्धतीने विद्युतीकरण करण्यात आले आहे.  तसेच महावितरणद्वारे 24 गावांना पारंपरिक पद्धतीने विद्युतीकरण करण्यासाठी प्रस्ताव सादर कऱण्यात आला आहे. त्यातील दोन गावांना वन विभागाची परवानगी मिळाली आहे. उर्वरित 22 गावे वन्यजीव विभागात येत असल्यामुळे त्यांचे वन्यजीव संवर्धन आणि वनसंवर्धन कायद्याच्या अंतर्गत सुधारित प्रस्ताव बनविण्याची कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

याशिवाय, तेथील वन्यजीव आणि पर्यावरणाला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, अशा पद्धतीने नॅरो गेजचे ब्रॉडगेज करण्याचा विचार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

000

मेडीगट्टा प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 24 : मेडीगट्टा प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रात (बॅक वॉटर) येणाऱ्या जमिनीचे संपादन करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. यामध्ये  ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

विधानपरिषदेत सदस्य रामदास आंबटकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, मेडीगट्टा प्रकल्पामुळे बुडित क्षेत्रात येणाऱ्या एकूण 18 गावांतील 369.13 हेक्टर खासगी जमिनींपैकी  234.92 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून उर्वरित जमीन संपादनाची कार्यवाही सुरु आहे. यापूर्वी थेट खरेदीने ताब्यात घेतलेल्या जमिनीला देण्यात आलेले मूल्यांकन विचारात घेऊन संबंधित जमीन मालकास वाजवी मोबदला मिळण्याच्या दृष्टीने निवाडा करुन भूसंपादन प्रक्रिया तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

जव्हार तालुक्यातील मनमोहोडी गावाचे रस्ते मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून करणार – आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावीत

मुंबई, दि. 24 : पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील मनमोहोडी या गावातील रस्ते मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतंर्गत पूर्ण करणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित यांनी  विधानपरिषदेत सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील मनमोहोडी या गावातील आदिवासी ग्रामस्थांना मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य प्रसाद लाड यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, या भागात विद्युतीकरण तसेच मूलभुत सोयीसुविधा शासनाने पुरविल्या आहेत. हे गाव मनमोहोडी ते डोंगरपाडा या रस्त्याने जोडलेले आहे. याशिवाय रा.मा.क्र.७७ ते मनमोहोडी या रस्त्याच्या कामास मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा क्रमांक २ सन २०२२-२३ अंतर्गत जिल्हा निवड समितीने मान्यता दिलेली आहे. जलजीवन मिशन अतंर्गत २०२२-२३ मध्ये ३७ लाख ८३ कामांना मंजुरी आहे, असेही आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित म्हणाले.

या प्रश्नाच्या अनुषंगाने सदस्य मनीषा कायंदे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ/

प्रकल्पग्रस्तांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उन्नतीसाठी राज्य शासन उपाययोजना करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 24 : प्रकल्पग्रस्त जमिनी देतात म्हणूनच मोठमोठे विकास प्रकल्प उभे राहतात. त्यामुळे राज्याच्या विकासात प्रकल्पग्रस्तांचे मोठे योगदान आहे. त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक उन्नतीसाठी राज्य शासन आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. रोजगार, स्वयंरोजगार, कौशल्य विकास, उद्योग आदी माध्यमातून त्यांना उन्नतीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सदस्य एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

याबाबत सविस्तर माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्य शासनामार्फत २१ जानेवारी १९८० च्या शासन निर्णयान्वये प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींना शासकीय सेवेतील भरतीमध्ये एकूण जागांच्या किमान पाच टक्के पर्यंत सर्वोच्च प्राथम्यक्रम देण्यात आले होते. तथापि, त्यानंतर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या विविध निर्णयांनुसार शासकीय, निमशासकीय आणि अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबत सर्व प्रसारमाध्यमांतून जाहिरात प्रसिद्ध करून अर्ज मागविण्यात यावेत, असे निर्देश दिले. त्यानुसार १९ नोव्हेंबर २००३ रोजी शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले. यानंतर देखील न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवरील निर्णयानंतर शासनाने २७ ऑक्टोबर २००९ च्या शासन निर्णयानुसार सुधारित आदेश निर्गमित केले. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांच्या नियुक्त्या जाहिरातीशिवाय व त्यांची सेवाप्रवेश अर्हता व गुणवत्ता डावलून करता येणार नाहीत.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देणे आवश्यक आहे, ही शासनाची भूमिका आहे. प्रकल्पग्रस्तांची संख्या सुमारे चार लाख आहे. त्या तुलनेत नोकऱ्या मिळण्याची संख्या अल्प आहे. ही सद्य:स्थिती लक्षात घेता न्यायालयाचा अवमान न होता अन्य मार्गांनी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागांच्या सचिवांची समिती नेमण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसित ठिकाणी जागा दिल्यानंतर त्यांना कब्जेहक्काची रक्कम माफ करण्याबाबत तपासून निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी अन्य एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री राम शिंदे, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर आदींनी सहभाग घेतला.

00000

मुंबईतील कबुतरखान्यांना वारसा दर्जा नाही – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 24 : मुंबईत सुमारे नऊ ठिकाणी कबुतरखाने असून कोणत्याही कबुतरखान्याला हेरिटेज (वारसा) दर्जा प्राप्त नाही अथवा असा दर्जा देता येणार नाही, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले.

सदस्या श्रीमती उमा खापरे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मुंबईत गेट वे ऑफ इंडिया, जी.पी.ओ., एन.एस.रोड पेट्रोल पंप, ऑगस्ट क्रांती मैदान, गिरगांव चौपाटी, नवजीवन सोसायटी, मलबार हिल, एम.एस. अली रोड जंक्शन व दादर या प्रमुख ठिकाणी कबुतरखाने असून येथे बऱ्याच वर्षापासून कबुतरांना खाण्यासाठी दाणे टाकले जातात. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या के.ई.एम. रुग्णालयातील श्वसनविकार चिकित्सा व पर्यावरण प्रदूषण संशोधन केंद्रामार्फत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणामध्ये कबुतरांची विष्ठा व पर यामध्ये फंगल स्पोर्स (Fungal spores) आढळून आली होती. यामुळे माणसांना एक्सट्रेंसिक ॲलर्जिक ॲलव्होलिटीस (Extrinsic Allergic Alveolitis) हा आजार होऊ शकतो. या आजाराची खोकला, दमा, ऑक्सिजनची पातळी कमी होणे इत्यादी लक्षणे दिसू शकतात. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या स्वच्छता व आरोग्य उपविधी, २००६ नुसार, अघोषित क्षेत्रात पक्षी वा प्राण्यांना खायला घातल्यास, सार्वजनिक ठिकाणी उपद्रव माजवणे या कलमांतर्गत प्रति घटना ५०० रूपये इतका दंड आकारला जातो. मागील तीन महिन्यांत सार्वजनिक ठिकाणी पक्ष्यांना खायला घालून उपद्रव माजविल्याबाबत १०,००० रूपये इतका दंड महानगरपालिकेमार्फत वसूल करण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला.

00000

सातारा जिल्ह्यातील प्रस्तावित औद्योगिक वसाहती जिल्ह्यातच राहणार – उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 24 : सातारा जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. येथील प्रस्तावित वसाहती जिल्ह्याबाहेर जाणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरच्या धर्तीवर बंगळुर – मुंबई आर्थिक कॉरिडॉरअंतर्गत सातारा जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. त्यानुसार मौजे म्हसवड व धुळदेव येथील क्षेत्राची स्थळ पाहणी करण्यात आली. येथील एकूण ३२४६.७९ हे.आर क्षेत्रास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियमाच्या तरतुदी लागू करण्याबाबतची अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार भूसंपादन कार्यवाही सुरू आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील जमिनीबाबत चर्चा करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात औद्योगिक नगरी उभारण्यासाठी कोणतीही जागा केंद्र शासनामार्फत अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रम (एनआयसीडीसी) अंतर्गत केंद्र शासनाच्या समितीने तांत्रिकदृष्ट्या उत्तर कोरेगाव मधील जागा पात्र ठरविली, मात्र येथील मौजे भावेनगर, पिंपाडे बु., सोळशी, नांदवळ, रंदुल्लाबाद या ग्रामपंचायतींनी ठराव पारित करून भूसंपादनास विरोध केल्याचे एनआयसीडीसी विरोधी संघर्ष समितीने लेखी कळविलेले असल्याचे मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले. तथापि, या गावांची तयारी असल्यास मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन निर्णय घेऊ, असे सांगून जिल्ह्यातील प्रस्तावित एम आय डी सी जिल्ह्याबाहेर जाणार नाहीत असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य महादेव जानकर यांनी सहभाग घेतला.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

सिडकोने भाडेपट्ट्याने वाटप केलेल्या जमिनीसंदर्भात ३० एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करावा – मंत्री उदय सामंत

मुंबई दि. 24 : नवी मुंबईतील सिडको महामंडळाने भाडेपट्ट्याने वाटप केलेल्या जमिनीच्या विकसनाशी संबंधित विविध बाबींवर चर्चा करून बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित निर्णय घेण्यासाठी निवृत्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीला 30 एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधान परिषदेत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले की, नवी मुंबई शहराचा विकास करण्याकरिता शहरे विकास प्राधिकरण सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सिडको मार्फत विविध प्रयोजनासाठी जमिनीचे विहित पद्धतीने भाडेपट्ट्याद्वारे वाटप करण्यात येते. नियमानुसार करारनामा पासून 4 वर्षाच्या आत बांधकाम पूर्ण न केल्यास त्यापुढील बांधकामाच्या कालावधीसाठी अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क आकारण्यात येते, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने दि.२७ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निवृत्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे. या समितीस अहवाल सादर करण्यास ३ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. परंतू हा अहवाल सादर करण्यास दि.३0 एप्रिल पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार माहिती उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या माहितीचे विश्लेषण करुन समितीकडून वाढीव मुदतीत अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. हा अहवाल विहित वेळेत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

या समितीच्या कार्यकक्षेमध्ये सिडकोमार्फत आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्काच्या दराबाबतचा मुद्दा विचाराधीन असून समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर त्याबाबत शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

00000

प्रकल्पासाठी संपादित, परंतू वापरात नसलेल्या जमिनीसंदर्भात धोरण ठरविणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई दि. 24 : राज्यातील विविध प्रकल्पाकरिता वेगवेगळ्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित केल्या जातात. परंतू सदर प्रकल्पांच्या बाबतीत अन्य प्रक्रिया सुरु न झाल्याने विनावापर असलेल्या जमिनीबाबत धोरण निश्चित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी या संदर्भात लक्षवेधी मांडली होती.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे जयपूर येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहतीकरीता सन 2017-18 मध्ये संपादित करण्यात आल्या आहेत. या भूसंपादनाखाली असलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात संदिग्धता नसल्याने त्यासाठी आवश्यक तो निधी भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आला असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

या संपादित जमिनीवरील फळझाडे, घरे, विहिरी, बोअरवेल इ. संपत्तीच्या अनुषंगाने प्राप्त तपशीलामध्ये वेळोवेळी तफावत आढळून येत असल्याने त्याबाबत सविस्तर चौकशी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाने केली आहे. सदर निधी 90 दिवसाच्या आत देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधितांना देण्यात येतील, असेही श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात एमआयडीसी, सिडको, एमएमआरडीएकडून विविध प्रकल्पांकरिता संपादित जमिनीच्या अनुषंगाने उद्योग विभागामार्फत पुनर्विलोकन केले जाईल. तसेच याबाबत धोरण तयार केले जाईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सचिन अहिर, अनिकेत तटकरे, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

००००

वसतिगृह अधीक्षकांना नियमानुसार वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू करणार – मंत्री अतुल सावे

मुंबई दि. 24 : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत विजाभज प्राथमिक व माध्यमिक निवासी आश्रमशाळेत कार्यरत वसतिगृह अधीक्षकांना नियमानुसार वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू करण्यात येईल, असे

इतर मागास बहुजन कल्याण  मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे उर्वरित वसतिगृह अधीक्षक यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्यात येणार आहे. तसेच आश्वासित प्रगती योजना देखील लागू करण्याबाबत  धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबतची कार्यवाही विभागाकडून करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य प्रा. राम शिंदे, महादेव जानकर यांनी सहभाग घेतला.

000

श्रीमती मनीषा पिंगळे व.स.सं.

जागतिक मान्यता असलेल्या गुणवत्तेवर केलेली शेती आणि संबंधित सर्व व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन भारतात खेचून आणतात. यादृष्टीने सेंद्रिय शेतीला महत्व प्राप्त झाले आहे. रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे बिघडलेला जमिनीचा पोत, मानव आणि पशुपक्षांच्या आरोग्यावर होणारे विपरीत परिणाम, कॅन्सरसारख्या आजाराचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता नैसर्गिक शेती अतिशय महत्वाची ठरते.

अन्नधान्यांचे, फळे, भाजीपाल्याचे संकरित वाण पिकांच्या अधिक उत्पादनासाठी उपयुक्त असले तरी या पिकांना एकाच वेळेस एकसारखे उत्पन्न येण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खते, कीटकनाशके, बुरशीनाशके आणि तणनाशके यांचा वापर करण्यात येतो. त्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडण्यासोबतच  शेतीचा खर्च वाढतो आहे. त्यामुळे शेती किफायतशीर ठरत नाही.

शेतीवरील खर्च कमी करून गुणवत्तापूर्ण शेती उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची स्थापना केली. हे मिशन महाराष्ट्र राज्यासाठी असून पहिल्या टप्प्यात मिशनचे कार्यक्षेत्र हे विदर्भातील नैराश्यग्रस्य जिल्हे अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ व वर्धा आहेत. मार्च २०२३ पर्यंत केंद्र शासनाच्या परंपरागत कृषी विकास योजनेचे अभिसरण करून मिशनद्वारा ४२० शेतकरी गटांची निर्मिती करण्यात आली आहे.

प्रत्येक गटात २० ते २५ शेतकरी उत्पादक आहे व या प्रत्येक गटांची कृषी विभागाच्या ‘आत्मा’ अंतर्गत नोंदणी असून राष्ट्रीयकृत बँकेत अध्यक्ष व प्रवर्तक/सचिव यांचे गटाचे संयुक्त खाते उघडण्यात आले आहे. गटामध्ये सहभागी होण्यासाठी उत्पादक शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त ४ हजार रुपये भागभांडवल गटाच्या खात्यात जमा केले आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन मधील ४२० गटामध्ये एकूण ८ हजार ९९१ उत्पादक शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतलेला असून ३७ हजार ७०२ एकर क्षेत्र हे सेंद्रिय प्रमाणीकरणासाठी नोंदविले आहे. मिशन अंतर्गत स्थापन झालेल्या गटांना शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणी होण्याकरिता मिशनच्या माध्यमातून दर वर्षी तीन प्रशिक्षण दिले जातात.

शेतावरच सेंद्रिय निविष्ठा तयार करण्यासाठी प्रती गटाला जास्तीतजास्त ५० एकर किंवा २० हेक्टर पर्यंत किंवा प्रती शेतकरी जास्तीतजास्त २.४७ एकर पर्यंत अनुदान देण्यात येते. त्या मध्ये माती परीक्षण, आवश्यकतेनुसार पाणी परीक्षण, जैविक कुंपण, चर अथवा शेताच्या कडेने बंधारा करणे, सेंद्रिय बियाणे संकलन अथवा सेंद्रिय पद्धतीने रोप निर्मिती करणे, हिरवळीच्या खतांची लागवड करणे, गांडूळ खत, नाडेप कंपोस्ट खत तयार करणे, बीज प्रक्रिया, जीवामृत, बीजामृत तयार करणे, पीक संरक्षणासाठी उपाययोजना करणे, जैविक कीडनाशक व बुरशीनाशकांचा वापर करणे, स्थानिक आवश्यकतेनुसार सफाळे इत्यादी बाबीसाठी मिशन मधील गटातील शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येते. मिशन मधील सर्व ७ हजार ८५१ शेतकरी हे सेंद्रिय निविष्ठा आपल्या शेतावरच तयार करता आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी झालेला आहे.

दहा शेतकरी उत्पादक गटांना एकत्र करून एक समूह (क्लस्टर) तयार करण्यात आला आहे. प्रती समुहासाठी मिशनस्तरावरून तज्ज्ञ प्रशिक्षकाची नेमणूक केली आहे. एकूण ४३ शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून नोंदणीकृत करण्यात आल्या आहेत. एका समूहासाठी १५ ते २० किमी अंतर असलेल्या परीघाच्या आत समूह संकलन केंद्र (सीएसी) स्थापन करण्यात आले आहे. हे समुहामधील शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन केंद्र व उत्पादित मालाचे खरेदी विक्री तसेच साठवणूक व प्रक्रिया केंद्र म्हणून कार्य करेल. सद्यस्थितीत १८ शेतकरी उत्पादक कंपनीचे समूह संकलन केंद्राच्या बांधकामास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तांत्रिक मान्यतेसह मिशनची पूर्वसंमती व कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहे. या १८ पैकी १६ बांधकाम प्रगतीपथावर आहे.

मिशन अंतर्गत स्थापन झालेल्या ४३ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी एकत्र येऊन २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी महासंघ ऑरगॅनिक मिशन शेतकरी उत्पादक कंपनी लि. नावाने कंपन्यांचा महासंघ नोंदणीकृत केला आहे.  सर्व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी पिकवलेला सेंद्रिय शेतमाल हा एकाच छताखाली आणि एकच बाजार नावाने विक्री करण्यासाठी तसेच बाजारात वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी ब्रॅण्ड नेम व ट्रेडची अधिकृत नोंदणी करण्यात आली आहे.

सर्व शेतकरी उत्पादक कंपनी करिता सामुहिक सुविधा केंद्राची (सीएफसी) निर्मिती करणे, मिशन अंतर्गत उत्पादित जैविक शेतमालाच्या किरकोळ व ठोक विक्रीची मूल्यासाखळी व मूल्यवर्धन निर्माण करण्याचे कार्य महासंघ ऑरगॅनिक मिशनच्या माध्यमातून होत आहे.

जागतिक स्तरावर सेंद्रिय उत्पादनांना असणारी वाढती मागणी, त्यांना मिळणारे जादाचे दर व उत्पादित होणारे सेंद्रिय उत्पादन या बाबींचा विचार तृतीय पक्ष प्रामाणीकरणासाठी ‘अपेडा’ मान्यताप्राप्त ग्रीन सर्ट बायो सोल्युशन्स पुणे या संस्थेची निवड करण्यात आली. या माध्यमातून मिशनमधील शेतकऱ्यांचे प्रमाणीकरण करण्यात येत आहे.

शेतातील पीक उत्पादनानंतर त्याचे प्रमाणीकरण करून शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारपेठ मिळवून देण्याचे काम डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन करत आहे. शेतकऱ्यांची संघटनात्मक बांधणी करून शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि महासंघाच्या माध्यमातून एक शाश्वत व्यवस्थेची निर्मिती उभी करण्यात आली आहे.

मिशनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. जमिनीचा वाढणारा सेंद्रिय कर्ब, पर्यावरणाचा समतोल व जमिनीची वाढणारी सुपीकता या जमेच्या बाजू आहेत. ग्राहकांना विषमुक्त अन्न उपलब्ध होत आहे आणि शेतकऱ्याचे उत्पन्नही वाढते आहे. ‘सकस अन्न संपन्न शेतकरी’(हेल्दी फूड वेल्दी फार्मर) हे ब्रीद वाक्य डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन खरे करून दाखवत आहे .

 –आरिफ शहा,

कृषि उपसंचालक

(संकलन-जिल्हा माहिती कार्यालय,पुणे)

पर्जन्यधारित शेतीसाठी पाणलोटावर आधारित जलसंधारणाच्या उपाययोजनांव्दारे पाण्याची उपलब्धता वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत आता मागेल त्याला शेततळे देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात शेततळे घेऊन पाण्याची गरज भागविता येणार आहे. आणि आपल्या जीवनमानात बदल करता येणार आहे.

मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेत शेततळ्यांचा समावेश 2022 मध्ये केला गेला. राज्यातील शेतकऱ्यांना संपन्न आणि लखपती करण्याचे राज्य शासनाने ठरवले आहे. त्यानुसार शेतमालाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यातील एक भाग म्हणून मागेल त्याला शेततळे मिळणार आहे. शेततळ्यांसाठी अनुदान वाटप करण्यात येत असलेल्या अडचणी आता दूर झाल्या आहेत. त्यामुळे मागील त्याला शेततळे ही संकल्पना वेगाने अंमलात आणली जात आहे.

लाभार्थी पात्रता :-

• अर्जदार शेतकऱ्यांकडे स्वत:च्या नावावर किमान 0.20 हे. क्षेत्र असणे आवश्यक असून क्षेत्र धारणास कमाल मर्यादा नाही.
• अर्जदार शेतकऱ्याची जमीन शेततळे खोदण्यास तांत्रिकदृष्टया योग्य असणे आवश्यक राहील.
• अर्जदार शेतकऱ्यांनी यापूर्वी मागेल त्याला शेततळे,सामुहिक शेततळे अथवा भात खाचरातील बोडी किंवा इतर कुठल्याही शासकीय योजनेतून शेततळे या घटकाकरीता शासनाच्या अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा.

अशा आहेत अटी व शर्ती

• कृषी विभागाचे कृषी सहाय्यक/कृषी सेवक यांनी निश्चित केलेल्या ठिकाणी शेततळे घेणे बंधनकारक असेल.
• कार्यारंभ आदेश मिळाल्यापासून शेततळ्याचे काम तीन महिन्यात पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.
• लाभार्थ्याने स्वतःच राष्ट्रीयकृत बँक/इतर बँकेतील खाते क्रमांक संबंधित कृषी सहाय्यक/कृषी सेवक यांच्याकडे पासबुकच्या झेरॉक्स सादर करावा.
• कामासाठी कोणतीही आगाऊ रक्कम मिळणार नाही.
• शेततळ्याच्या बांधावर व पाण्याच्या प्रवाहाच्या भागांमध्ये स्थानिक प्रजातीच्या वनस्पतींची लागवड करावी.
• शेततळ्याची निगा व दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित शेतकऱ्याची राहील.
• पावसाळ्यात तळ्यात गाळ वाहून येणार नाही अथवा साचणार नाही यासाठी व्यवस्था लाभार्थ्याने स्वतः करावी.
• लाभार्थ्यांना७/१२ उताऱ्यावर शेततळ्याची नोंद घेणे बंधनकारक आहे.
• मंजूर आकारमानाचे शेततळे खोदणे हे बंधनकारक राहील.
• इनलेट आउटलेट ची सोय असावी शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरण स्वखर्चाने करावे.

अर्ज कसा करायचा

आपल्या जवळच्या महा-ई-सेवा केंद्र मध्ये जायचे आणि महाडीबीटी वर लॉगिन केल्यानंतर सिंचन साधने व सुविधा या सदराअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे ही बाब निवडण्यात यावी. यानंतर इनलेट आणि आउटलेटसह किंवा इनलेट आणि आउटलेट शिवाय यापैकी एक उपघटक निवडण्यात यावा. आणि त्यानंतर शेततळ्याचे आकारमान व इतर माहिती निवडून आवश्यक माहिती भरून अर्ज सादर करावा.

अर्ज करण्याकरीता संकेतस्थळ (महा – डीबीटी पोर्टल) :- https://mahadbtmabit.gov.in अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

 – नंदकुमार ब. वाघमारे,

  जिल्हा माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे