छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवशकानुसार येणारा शिवराज्याभिषेक उत्साहात

साजरा करण्यात येणार – सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. २३ : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेक सोहळ्यास पुढील वर्षी ३५० वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्यासाठी राज्यात विविध कार्यक्रमांसाठी ३५० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवशकानुसार शिवराज्याभिषेकाचे हे ३५० वे वर्ष आहे. २ ते ९ जून २०२३ या कालावधीमध्ये शिवराज्याभिषेक महोत्सव आयोजित करण्यात येणार असून हा महोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यांवर पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, अल्पसंख्याक विकास, इतर मागास बहुजन कल्याण आणि दिव्यांग कल्याण या विभागांची विधानसभेत सदस्यांनी आपल्या मागण्या मांडल्या.

मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, सांस्कृतिक विभागाकडे  मोठ्या प्रमाणावर ऐतिहासिक वस्तूंचा संग्रह आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक संग्राहालय उभारण्यात येणार आहे. राज्यात गड -किल्ल्यांचे जतन करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्य शासनाकडून देण्यात येणारा महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार आशा भोसले यांना उद्या गेटवे आँफ इंडिया येथे प्रदान करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले, राज्यात पर्यटनातून रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी खासगी भागीदार नेमून त्यांना जागेसह इतर सुविधा उपलब्ध करून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. जुने मंदिर दुरुस्ती ,मुंबई फेस्टिवल,पर्यटनासाठी योग्य अशा ठिकाणांचा विकास असे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अल्पसंख्याक विकास विभागाबाबत मंत्री शंभुराज देसाई, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मंत्री अतुल सावे, दिव्यांग कल्याण विभाग यांची माहिती मंत्री संजय राठोड यांनी दिली. सर्व सदस्यांच्या सूचनांच्या सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

000

राजू धोत्रे/विसंअ/

इन्फ्लूएंझा उपप्रकाराच्या प्रादुर्भावात वाढ, आरोग्य यंत्रणा

दक्ष – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई दि. २३ : राज्यात सध्या एच३एन२ या इन्फ्लूएंझा ‘ए’ च्या उपप्रकाराचा प्रादुर्भाव वाढल्याचे व रुग्ण संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. त्याचबरोबर कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. मात्र, याबाबत आरोग्याच्या सर्व संस्थांना सर्वेक्षण वाढविण्याच्या आणि उपचाराबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत, अशी माहिती, आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ  तानाजी सावंत यांनी विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.

आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, एच३एन२ या इन्फ्लूएंझा ‘ए’ च्या उपप्रकाराचा वाढत्या प्रादुर्भावाचा राज्यातील सर्व स्तरावर सतत आढावा घेण्यात येत आहे. राज्यात सर्व स्तरावर सनियंत्रण आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, वैद्यकीय अधिकारी यांची व्हीसीद्वारे आढावा घेऊन मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री यांनी देखील आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा आढावा घेऊन केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार कार्यवाहीच्या सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच राज्यातील सर्व वैद्यकीय अधिकारी यांच्यासाठी पुर्नप्रशिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आले आहे.

राज्यात गंभीर आजारी, वृद्ध नागरिक, अतिजोखमीच्या व्यक्ती, गरोदर माता व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मोफत कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यात आलेली आहे. तसेच जिल्हा व महानगरपालिकांना स्थानिक स्तरावर लस खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सन २०२२-२३ मध्ये ९९.७७८ लोकांना लस देण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे आवश्यकतेनुसार लस उपलब्ध ठेवण्यासाठी स्थानिक स्तरावर अनुदान देण्यात आलेले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात १ जानेवारी २०२३ पासून २० मार्च २०२३ पर्यंत एच१ एन१ चे एकूण बाधित रुग्ण  ४०७ तर एच३एन२ चे बाधित रुग्ण २१७  रुग्ण आढळून आलेले  आहेत. या आजारा बाबत प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक सुविधा तसेच रुग्णालयात विलगीकरणाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. या आजाराच्या उपचारासाठी लागणारी ऑसेलटॅमीवीर हे औषध शासकीय संस्थांमध्ये उपलब्ध आहे. तसेच नागरिकांचे प्रबोधन करण्यात येत आहे. याबरोबरच काळजी घेण्याबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्याची आढावा बैठक घेऊन कोविड प्रतिबंधक जीवनशैली बाबत जनतेचे प्रबोधन करण्याचे निदेश दिले आहेत. राज्य शासन कोविड उपचाराबाबत दक्ष आहे. त्यासाठी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच नागरिकांना बूस्टर डोस घेण्यासाठी  आवाहन करण्यात येत असल्याचेही मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

०००

मनीषा पिंगळे/विसंअ/

नांदेडच्या सीमा ओलांडून भोकर तालुका लागला की लहान डोंगरांची माळ सुरू होते. भोकरच्या पायथ्याला मुदखेड-अर्धापूर तालुक्यातील जमिनीचा पोत हा केळी, ऊस, हळद व इतर फळबागांसाठी पोषक आहे. त्या तुलनेत भोकरच्या माळरानावर शेतीला फुलवणे हे तसे आव्हानात्मक आहे. भोसी येथील सौ. सुमनबाई दिगंबर गायकवाड या महिलेने आपल्या माळरानावर असलेल्या शेतीसाठी स्वप्न पाहिले. ते सुद्धा फळबाग शेतीची. या स्वप्नाला आकार देण्यासाठी तेथील कृषि सहाय्यक, कृषि अधिकारी पुढे सरसावले.

उराशी स्वप्न घेऊन माळरानावर फळबागेसाठी खड्डे खोदणे, त्यात काळी माती, शेणखत भरून झाडांसाठी हे खड्डे तयार करणे, पाण्याचे नियोजन करणे आदी एकापाठोपाठ एक गायकवाड कुटुंबाने काम हाती घेतले. पाण्याशिवाय शेती नाही, कष्टाशिवाय पाणी नाही हे गणित सुमनबाईने बरोबर ओळखले. त्यांनी कृषि विभागाशी संपर्क साधला. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागातर्गंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वालंबन योजनेच्या माध्यमातून त्यांना विहिर मिळाली. या विहिरीवर सुरू झाली त्यांची फळबाग शेती!

सुमनबाईंसारख्या शेतकऱ्यांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात दूरदृष्टी ठेऊन व्यापक नियोजन केले आहे. यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहनावरही भर आहे. तीन वर्षात 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणले जाणार आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्तीत वाढ केली जाणार आहे. शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी ही भूमिका शासनाने अधिक दृढ केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना आता 12 हजार रुपयांचा सन्मान निधी दिला जाईल. यात प्रधानमंत्री कृषि सन्मान निधी योजनेत राज्य सरकारची भर असून केंद्र सरकारचे 6 हजार आणि राज्याचे 6 हजार असे 12 हजार रुपये प्रतीवर्षी शेतकऱ्यांना मिळतील. याचा राज्यातील सुमारे 1.15 कोटी कुटुंबातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.

सुरूवातीला पेरू सारखे पीक आपल्याला किती पैसे देईल याची खूप चिंता होती. या चिंतेला बाजुला सारून सुमनबाईने पेरूची लागवड केली. सुरूवातील अडीच एकर शेतीत त्यांनी एकरी 666 प्रमाणे अडीच एकरमध्ये 1 हजार 666 घनदाट लागवड पद्धतीने पेरूची लागवड केली. पहिल्याच वर्षी त्यांना फुलोरा मिळाला. या फुलोऱ्याला निसवत पहिल्याच वर्षी 10 लाख रुपयाचे उत्पन्न घेतले. याच्या जोडीला आंब्याचीही लागवड केली. दोन एकर शेतीत अती घनदाट पद्धतीने 1 हजार 300 झाडाची लागवड केली. आंबा लागवड करून 5 वर्षे झाली. यावर्षी त्यांनी भरीव उत्पादन घेऊन शेतकऱ्यांना चालना दिली. पेरूच्या उत्पन्नातून सुमारे 1 हजार सिताफळाची लागवड करून त्यांनी शेतीतला पैसा पुन्हा शेतीसाठी वळवला. आजच्या घडीला 10 एकर शेतीत माळरानावर त्यांच्या कष्टातून फुलविलेल्या शेतातील आंब्यानेही 5 लाख रुपयांचे आर्थिक उत्पन्न देऊ केले आहे.

सुमनबाईच्या जोडीला त्यांचे पती दिगंबर गायकवाड व मुलगा नंदकिशोर हे कायम तत्पर राहिले. एमपीएससी परिक्षेचा अभ्यास करत करत कोरोनाच्या काळात नंदकिशोर यांनी शेतीला जवळ करण्याचा निर्णय घेतला. एका बाजुला अभ्यास तर दुसऱ्या बाजुला शेतासाठी कष्टाची तयारी त्यांनी ठेवली. आज या माय-लेकरासह सारेच शेतात राबत असल्याने या मुलानेही आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करून देण्यात काहीही कमी पडू दिलेले नाही. नंदकिशोर यांनी आता शेतात शेडनेट उभारायला कमी केले नाही. शासनाच्या विविध योजनांचा त्यांनी शेतीसाठी लाभ घेतला. यात एमआरजीएस अंतर्गत 1 हजार 666 पेरू झाडाची लागवड केली. या झाडांसाठी पंतप्रधान सुक्ष्म सिंचन योजनेतून ठिबक योजनेचाही लाभ घेतला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेअंतर्गत पाण्याचा प्रश्न सुटावा यासाठी शासनाच्या विहिर योजनेचा लाभ घेतला. झाड झाली, पाण्याची व्यवस्था झाली, ठिबक झाले. विजेचा प्रश्न तेवढा बाकी होता. यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांना विनंती केली. मेडा अंतर्गत त्यांना सोलार पंपाचा लाभ मिळाला. या योजनेंतर्गत 95 टक्के सबसीडीवर पाच एचपीचा सोलारपंप मिळाला. अंतर्गत मशागतीसाठी कृषि विभागाकडून त्यांनी मिनी ट्रॅक्टर योजनेचा लाभ घेतला.

शेतीतील उत्पन्न आज मोहून टाकणारे असले तरी प्रत्यक्ष शेती करतांना खूप आव्हानाचा सामना करावा लागतो. परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी सुमनबाईचे शेत आता एक आदर्श शेत झाले आहे. या माळरानावर फणसाच्या झाडापासून मसाला, ईलायची पर्यंत झाडाचे नियोजन केले आहे.  पंचक्रोशितील शेतकरी आता त्यांच्याकडे विविध फळांच्या रोपाची मागणी करीत आहेत. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी सुमनबाई पदर खोचून कामाला लागले आहेत. कृषि अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांनी याही स्वप्नाची पूर्ती करण्यासाठी मार्ग मागितला. अहिल्याबाई होळकर रोपवाटिका योजनेतून त्यांना निकषानुसार 50 टक्के सबसीडीवर शेडनेट मिळाले. आता त्या फळउत्पादक शेतकरी म्हणून आपली ओळख वाढवत रोपविक्रेत्याही झाल्या आहेत.

नुकत्याच झालेल्या गारपिटीतून सावरत शासनाच्या कृषि योजनांच्या साह्याने व त्यांचा परिवार पुन्हा तेवढ्याच जोमाने उभा राहिला आहे. जेवढे प्रयत्न लावू तेवढे आम्ही मिळू या संदेशाला जवळ करीत गायकवाड कुटुंब आता प्रगतीचे नवे मार्ग चाखत आहेत. हिंमत हारायची नाही, कष्टाला कमी पडायचे नाही, निसर्गाचे आव्हान आले तरी गांगारून जायचे नाही हे साधे तत्त्व शेतीतून सुमनबाईने घेतले आहे. हाच मंत्र आता त्या इतर शेतकऱ्यांना देत आहेत. 

– विनोद रापतवार,

जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड 

मुंबई, दि. २३ : यंदाच्या महिला दिनानिमित्त मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने प्रश्नमंजूषा आयोजित केली होती. या प्रश्नमंजूषेत स्त्री (२४४८), पुरुष (२३४९) आणि पारलिंगी (Transgender) (१७) यांनी सहभाग घेतला, अशी माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी तथा अपर मुख्य सचिव श्रीकांत देशपांडे यांनी दिली.

ऑनलाईन घेतलेल्या या प्रश्नमंजूषेत स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रियांनी विवाहानंतर नाव बदलावे की नाही, पारलिंगी महिला (Transwoman), पारलिंगी पुरुष (Transman) या घटकासंबंधी प्रश्न विचारण्यात आले होते.

या प्रश्नमंजुषेनुसार, समाजात स्त्री-पुरुष समानता येण्यासाठी पुरुषांनी दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे, असे ९५ टक्के स्त्री-पुरुषांनी, तर ८२ टक्के पारलिंगीं व्यक्तींना वाटते. तर पुरुषांना बदलण्याची गरज नाही असे पाच टक्के स्त्री-पुरुषांनी आणि १८ टक्के पारलिंगिंनी म्हटले आहे. विवाहानंतर स्त्रीने स्वतःचे नाव आणि आडनाव बदलावे, असे ६५ टक्के स्त्रियांना आणि ५१ टक्के पुरुषांना, आणि ५३ टक्के पारलिंगी व्यक्तींना वाटते.

विवाहानंतर नाव बदललेल्या स्त्रियांनी मतदार यादीतही आपले नाव बदलले आहे, असे ७५ टक्के स्त्रियांनी म्हटले आहे, तर विवाहानंतर नाव बदललेल्या कुटुंबातल्या स्त्रियांची मतदार यादीतही नावे बदलली आहेत, असे ७८ टक्के पुरुषांनी आणि ७७ टक्के पारलिंगी व्यक्तींनी म्हटले आहे.

पारलिंगी महिला (Transwoman) व पारलिंगी पुरुष (Transman) यांच्याविषयी माहिती असल्याचे ७३ टक्के स्त्रियांनी, ७८ टक्के पुरुषांनी आणि विशेष म्हणजे ७१ टक्के पारलिंगी व्यक्तींनी म्हटले आहे, तर पारलिंगी महिला व पारलिंगी पुरुष यांच्याविषयी माहीत नसल्याचे २७ टक्के स्त्रियांनी, २२ टक्के पुरुषांनी आणि २९ टक्के पारलिंगींनी म्हटले आहे, अशी माहिती श्री.देशपांडे यांनी दिली आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ

मुंबई, दि. २३ : शहिद दिनानिमित्त राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज (दि. २३) राजभवन येथे क्रांतिकारक हुतात्मा भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव यांच्या प्रतिमांना पुष्पांजली वाहून अभिवादन केले.

यावेळी राजभवनातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच पोलीस दलातील अधिकारी व जवान उपस्थित होते.

०००

 Governor pays tribute to Shahid Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev

Maharashtra Governor Ramesh Bais offered floral tributes to the portraits of great revolutionaries Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev on the occasion of the Martyrs’ Day at Raj Bhavan, Mumbai on Thursday (23 Mar).

Officers and staff of Raj Bhavan and police personnel also offered their floral tributes to the great revolutionaries.

000

आंतरधर्मीय विवाहाबाबत धोरणात्मक निर्णय शासनाच्या विचाराधीन – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २३ : “राज्यातील वाढत्या धर्मांतर व आंतरधर्मीय विवाहाच्या घटनांबाबत शासन अतिशय गंभीर आहे. याबाबत वेगवेगळ्या राज्यांनी केलेल्या विशेष कायद्याचा अभ्यास करून त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

विधान परिषदेत सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात अलीकडे फसवणुकीच्या इराद्याने काही आंतरधर्मीय विवाहाच्या घटना आढळून येत आहेत. याबाबत शासन अतिशय गंभीर आहे. या अनुषंगाने प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीबाबत पोलीसांनी तत्काळ करावयाच्या कारवाई बाबत पोलीस महासंचालक यांच्यामार्फत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात येतील, वारंवार अशा घटना घडत आहेत, यामागची कारणमीमांसा केली जाईल, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

धर्म बदलण्याचा आग्रह करणे, अज्ञानाचा फायदा घेऊन व अंधश्रद्धा पसरवून धर्मांतर करणे, सामाजिक तेढ निर्माण करणे यासंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर आरोपीविरुद्ध प्रचलित कायद्यानुसार तातडीने कार्यवाही करण्यात येत आहे. यापुढे ही कार्यवाही अधिक प्रभावीपणे करण्यात येईल असेही श्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

महिला व बालविकास विभागाने आंतरधर्मीय विवाह-परिवार समन्वय समिती स्थापन केली आहे. यापुढील काळात अनुचित प्रकार घडू नयेत आणि आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या मुली किंवा महिला व त्यांचे मूळ कुटुंबीय यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर, मनीषा कायंदे, भाई जगताप, उमा खापरे, अनिल परब यांनी सहभाग घेतला. उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी याबाबत शासनाने गांभीर्याने उपाययोजना करण्याबाबत निर्देश दिले.

000

मनीषा पिंगळे/विसंअ/

निविदेत बनावट कागदपत्रे सादर केली असल्यास संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मिठी नदीच्या वेगवेगळ्या भागातील गाळ काढण्याकरिता ३ कामांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. यामध्ये नदीतील आणि तिच्या टेल टनेल आणि त्यांना जोडणारी पातमुखे (आऊटफॉल्स) यातील गाळ काढणे या दोन कामांसाठी एकाच कंत्राटदाराने निविदा सादर केल्या होत्या. या निविदेमध्ये सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे खोटी असतील तर त्या कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी माहिती, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

यासंदर्भात सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी लक्षवेधीद्वारे हा विषय उपस्थित केला होता. या विषयावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सविस्तर तपशीलवार माहिती सभागृहाला दिली.

मिठी नदीच्या वेगवेगळ्या तीनपैकी दोन कामांसाठी या कंपनीने निविदा सादर केल्या. परंतू निविदेतील अटीनुसार मूळ उत्पादक कंपनी /तंत्रज्ञान प्रदाता यांना सदर अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीचा पुरवठा, देखभाल आणि प्रचालन करण्याचा किमान एक वर्ष इतका अनुभव असल्याची प्रमाणपत्रे सादर केली नसल्याने या निविदा अपात्र ठरविण्यात आल्या होत्या.

दरम्यानच्या काळात संबंधित कंपनीने वेगळ्या कंपनीशी संबंधित दाखल केलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचे पडताळणीअंती आढळून आल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

विधान परिषद लक्षवेधी :

नीरा देवघर प्रकल्पामधील अतिरिक्त पाणी देण्याबाबत

अभ्यासाअंती निर्णय -उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे जिल्ह्याच्या भोर तालुक्यातील नीरा-देवघर प्रकल्पामधील शिल्लक राहणारे तीन टीएमसी पाणी देण्याबाबत विविध ठिकाणांहून मागणी होत आहे. या संदर्भात अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले. यासंदर्भात संबंधितांची बैठक घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

सदस्य रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, नीरा-देवघर प्रकल्पांतर्गत बंद नलिका वितरण प्रणालीमुळे वहनव्यय कमी होऊन पाणी वापरात ४.०३ टीएमसी बचत होत आहे. बचत झालेल्या पाण्यापैकी ०.९३ टीएमसी पाणी धोम बलकवडी प्रकल्पाद्वारे वापरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. उर्वरित ३.१० टीएमसी पाणी कायमस्वरूपी दुष्काळी असलेल्या सांगोला, पंढरपूर आणि माळशीरस तालुक्यातील गावांना सोडण्याबाबत विनंती करण्यात आली आहे. याबाबत संबंधितांची बैठक घेण्यात येईल तसेच अभ्यासाअंती उर्वरित पाणी सोडण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रणजितसिंह मोहिते पाटील, शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

धाराशीव जिल्ह्यातील मौजे सेलू येथील वळण रस्ता

तयार करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

धाराशीव जिल्ह्याच्या वाशी तालुक्यातील मौजे सेलू येथे नवी व नवीकरणीय ऊर्जा निकासनाकरिता लागणारे केंद्र उभारण्याकरिता पिंपळगाव-सेलू-सारोळा-मांडवा हा रस्ता बंद होता. ही समस्या सोडविण्यासाठी ग्रामस्थांच्या सहकार्याने मार्ग काढण्यात आला असून येथे वळण रस्ता तयार करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य महादेव जानकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मौजे सेलू येथे मे. इंडीग्रीड कंपनी, कळंब या खासगी कंपनीच्या कळंब ट्रान्समिशन लि. या परवानाधारकांना नवी व नवीकरणीय ऊर्जा निकासनाकरिता लागणारे उपकेंद्र उभारण्याचे काम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने मंजूर केलेले आहे. कंपनीने या प्रकल्पाकरिता स्थानिक शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी केलेली आहे. या जमिनीमधून जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त असलेला सहा कि.मी. लांबीचा पिंपळगाव – मांडवा हा ग्रामीण मार्ग क्र. ५० जात आहे. या रस्त्याची संरेखा बदलण्याबाबत या कंपनीने केलेल्या विनंतीनुसार ग्रामस्थ आणि संबंधित यंत्रणांनी मिळून मार्ग काढला असून वळण रस्त्यासाठी ७० आर. जागा देण्यात आली आहे. यासाठीचा निधी कंपनी देणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

नवी मुंबईतील सुधारित विकास योजनेत नेरूळ स्थानकाजवळील वाहनतळाच्या समस्येवर उपाययोजना करणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २३ : नवी मुंबईतील सुधारित विकास योजना तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हा आराखडा अंतिम करताना नेरूळ स्थानकाजवळ असणाऱ्या वाहनतळाच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य डॉ.मनीषा कायंदे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, नवी मुंबई येथे सिडकोची विकास योजना १ मार्च १९८० पासून अमलात आहे. त्यावेळी लोकसंख्या तीन लाख होती. आता लोकसंख्या सुमारे १६ लाख इतकी आहे. ही योजना सुधारित करणे आवश्यक असल्याने प्रारूप विकास योजना तयार करून सूचना व हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केलेली आहे. ही योजना अंतिम करताना नेरूळ स्थानकाजवळील वाहनतळाची समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ

दुधात भेसळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करणार – मंत्री संजय राठोड

मुंबई, दि. 23 : राज्यात दुधात होणारी भेसळ खपवून घेतली जाणार नाही. दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याचा कायदा मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आला असून याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सुरेश धस यांनी बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यामध्ये झालेल्या दूध भेसळीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. राठोड यांनी बीड आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील दूध भेसळीच्या प्रकरणासंदर्भात विभागाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. ते म्हणाले की, भेसळीसंदर्भात राज्यात सर्वत्र कडक तपासणी करण्यात येईल. दुधाचा अधिक व्यवसाय होतो, अशा ठिकाणी विशेष लक्ष देण्यात येईल. भेसळीमध्ये वापर होणाऱ्या अन्न पदार्थांच्या विक्रीवर नियंत्रण आणण्याबाबत देखील विचार करण्यात येईल. दुधाबाबत राज्याचे जुने वैभव पुन्हा मिळविण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मंत्रीमंडळात चर्चा करण्यात येईल, असेही त्यांनी याबाबतच्या एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिंदे आदींनी सहभाग घेतला.

000

ब्रीजकिशोर झंवर/विसंअ/

मेडीगट्टा प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रातील शिल्लक भूसंपादनाचे

आपसमजुतीने दर निश्चित करणार – मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 23 : गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुक्यात तेलंगणा सीमावर्ती भागात गोदावरी नदीवर मेडीगट्टा प्रकल्प तेलंगणा सरकारने उभारला आहे. या प्रकल्पातील महाराष्ट्र हद्दीतील बुडीत क्षेत्रातील भूसंपादन शिल्लक असलेल्या क्षेत्राबाबत शेतकरी आणि दोन्ही राज्यांचे सरकार यांच्यामध्ये आपसमजुतीने दर निश्चित करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल,  असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेत सदस्य रामदास आंबटकर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी मांडली होती.

मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले की,  या प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गोदावरी नदी पात्रातील बुडीत क्षेत्रातील 235 हे. आर.जमीन थेट खरेदीने ताब्यात घेतल्या आहेत. सद्य:स्थितीत भूसंपादन अधिनियमानुसार प्रक्रिया सुरु होऊन ती अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच उर्वरित 128 हेक्टर करीता भूधारकांस वाजवी व न्याय मोबदला देण्याच्या दृष्टीने निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तेलंगणा सरकारला कळविण्यात आले आहे. या संदर्भात योग्य तो समन्वय जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांच्यामार्फत केला जात आहे. या संदर्भात एक आढावा बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

मेडीगट्टा बॅरेजच्या वरील भागात मुगापूर गावापर्यंत 11.3 किमी लांबीची संरक्षक भींत बांधण्यात आली आहे. तसेच बॅरेजच्या खालील भागात जमीन खरडून जाण्याचा प्रकार होत असल्यामुळे बॅरेजच्या खालील बाजूस संरक्षक भिंत बांधण्याबाबत जलसंपदा विभागाकडून उचित कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

000

मनीषा पिंगळे/विसंअ

नदीलगतच्या गावामध्ये संरक्षक भिंत बांधण्यात

येणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि.23 : कन्नड -सोयगाव परिसरामध्ये मागील तीन वर्षांमध्ये सातत्याने अतिवृष्टी झाल्याने काही प्रमाणात पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. या परिसरातील नदीलगतच्या गावामध्ये संरक्षक भिंत बांधण्याची मागणी होत असून येथे या संरक्षक भिंत बांधण्याचे काम करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य उदयसिंग राजपूत यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, कन्नड-सोयगाव परिसरातील 20 ठिकाणांपैकी 11 ठिकाणच्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून संरक्षक भिंत बांधण्याची अंदाजपत्रके तयार केलेली असून प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्याची कार्यवाही क्षेत्रीयस्तरावर सुरू आहे. तसेच उर्वरित 9 ठिकाणची अंदाजपत्रके प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास सादर करण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य हरिभाऊ बागडे, बच्चू कडू यांनी सहभाग घेतला.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ

येत्या दोन महिन्यांत विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन योजनेची ‘सुप्रमा’

देण्यात येईल -उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन योजनेचा तिसरा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा (सुप्रमा) प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावास राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीची एप्रिलपर्यंत मान्यता मिळेल. त्यानंतर एक महिन्यात शासनाची मान्यता देण्यात येईल. साधारणतः येत्या दोन महिन्यात विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन योजनेची ‘सुप्रमा’ देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

यासंदर्भात सदस्य अनिल बाबर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, टेंभू उपसा सिंचन योजनेच्या लाभक्षेत्राच्याजवळ परंतु सिंचनापासून वंचित सातारा जिल्ह्यातील खटाव व माण तालुका, सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका व सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुका यामधील १०९ गावांमधील ४१ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाचा लाभ देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाचे काम प्रगतीपथावर असून या कामाचा अंतर्भाव करून या प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव तयार करण्याची कार्यवाही क्षेत्रीय स्तरावर सुरू आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, जयंत पाटील, बाळासाहेब पाटील यांनी सहभाग घेतला.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

विष्णूपुरी प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीसाठी

१२५ कोटी रुपये – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नांदेड जिल्ह्यातील गोदावरी नदीवरील विष्णूपुरी प्रकल्प हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या उपसा सिंचन प्रकल्पाला 30 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. या प्रकल्पाच्या पंप व उद्धरण नलिका कामाच्या विशेष दुरुस्तीसाठी 125 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

यासंदर्भात सदस्य श्यामसुंदर शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, या प्रकल्पावरील पंप जुने झाल्यामुळे दुरुस्तीची कामे वारंवार उद्भवत आहेत. तसेच उद्धरण नलिकेचे आयुर्मान जास्त झाल्याने त्यांची झीज झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकल्पाच्या पंप व उद्धरण नलिका कामाचे विशेष दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम क्षेत्रीय स्तरावर सुरू असून हे अंदाजपत्रक राज्य शासनास प्राप्त झाल्यानंतर त्यास मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. येत्या 3 महिन्यात सर्व परवानगी प्राप्त करून निविदा काढण्यात येतील, अशी ही माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अशोक चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/