गुरूवार, जून 19, 2025
Home Blog Page 1436

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे

अलिबाग -रोहा  रस्त्याचे काम वेळेत पूर्ण करणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण

मुंबई, दि. 25 : “अलिबाग – रोहा दरम्यान रस्त्याचे काम गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर सुरू केलेले आहे. या कामासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या दिलेल्या आहेत. तसेच या रस्त्याचे काम पूर्ण होण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य आवश्यक आहे”, असे उत्तर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानपरिषदेत दिले.

अलिबाग -रोहा रस्त्याच्या कामामध्ये कंत्राटदार कंपनीने गैर व्यवहार केल्याबद्दल तारांकित प्रश्न विधानपरिषद  सदस्य जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, अलिबाग – रोहा रस्ता पूर्ण करण्यासाठी निधीची उपलब्धता आहे. यासाठी शासनाकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या देखील घेतल्या आहेत. लोकहिताच्या कामांमध्ये कोणाकडून अडथळा आणल्यास त्याच्याविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले.

या प्रश्नाच्या अनुषंगाने विधानपरिषद  सदस्य सर्वश्री कपिल पाटील, अनिकेत तटकरे, प्रवीण दरेकर, शशिकांत शिंदे यांनी उपप्रश्न विचारले.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/

 

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील उड्डाणपुलांची  कामे एप्रिल अखेरपर्यंत पूर्ण होणार – मंत्री रवींद्र चव्हाण

मुंबई, दि. 25 : छत्रपती संभाजीनगर शहरात विविध ठिकाणी रस्त्यांची कामे सुरु आहेत. 90 टक्के कामे पूर्णत्वाकडे गेले आहेत. मंजूर आराखड्यानुसार काम पूर्ण केल्यानंतर हा रस्ता वाहतुकीसाठी उपलब्ध होईल. एकूण तीन उड्डाणपुलापैकी एक उड्डाणपूल पूर्ण झाला असून उर्वरित दोन्ही पुलांची कामे एप्रिल महिनाअखेर पर्यंत पूर्ण होतील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली.

विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, छत्रपती संभाजीनगर शहरात जुन्या बीड बायपास, स्वामी हंसराज  तीर्थ चौक यासह विविध ठिकाणी कामे सुरु आहेत. स्वामी हंसराज तीर्थ चौकात बायपासच्या नव्या पुलाखालून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या रस्त्याची उंची कमी ठेवल्याची तक्रार होती. मात्र, ही उंची 5.50 मीटर इतकी असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सध्या या कामांपैकी 13 किलोमीटरच्या रस्त्यांच्या कामांपैकी 11 किलोमिटरचे काम पूर्ण झाले आहे तसेच 4.75 कि.मी. चौपदरीकरण कामांपैकी अडीच कि.मी.चे काम पूर्ण झाले आहे. एकूण तीन उड्डाणपुलापैकी एक उड्डाणपूल पूर्ण झाला असून उर्वरित दोन्ही कामे एप्रिल महिनाअखेरपर्यंत पूर्ण होतील, अशी माहितीही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी दिली.

००००

दीपक चव्हाण/विसंअ/

 

अर्धवेळ ग्रंथपालांची पूर्णवेळ नियुक्ती करण्याबाबत वित्त विभागास प्रस्ताव सादर – शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर

मुंबई, दि. 25 : राज्यातील अतिरिक्त ठरलेल्या पूर्णवेळ ग्रंथपालांचे समायोजन आणि अर्धवेळ ग्रंथपालांची पूर्णवेळ ग्रंथपालपदी नियुक्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला आहे. यासंदर्भात निश्चितपणे पाठपुरावा केला जाईल, अशी माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.

विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान सदस्य रामदास आंबटकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, ज्या ठिकाणी शाळांची पटसंख्या कमी आहे, अशा शाळा एकत्रित करुन  तिथे पूर्णवेळ ग्रंथपाल उपलब्ध करुन देता येईल का, याचा विचार सुरु आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर केला असून त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांबाबत स्पष्टीकरण देऊन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

याशिवाय, शालेय शिक्षण विभागाच्या मार्फत आपण अनेक विद्यार्थी हिताचे निर्णय घेत आहोत. शाळांमध्ये ई- ग्रंथालय सुरु करीत आहोत. पुढील वर्षीपासून प्रत्येक शाळेत पुस्तकपेटी योजना आणि डिजीटल लायब्ररीचा उपक्रम आपण  राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शालेय शिक्षणात गुणात्मक फरक पडेल, असेही मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, निरंजन डावखरे, अभिजित वंजारी, प्रविण दरेकर, कपिल पाटील, भाई जगताप, महादेव जानकर, प्रसाद लाड आणि जयंत पाटील यांनी उपप्रश्न विचारले.

००००

दीपक चव्हाण/विसंअ/

मातंग समाजाचे प्रलंबित प्रश्न कालबद्ध पद्धतीने सोडविण्याचे मंत्री संजय राठोड यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 25 : मातंग समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सामाजिक न्याय विभागाने अन्य संबंधित विभागांच्या समन्वयाने कालबद्ध पद्धतीने सोडवावेत, अशा सूचना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी आज दिल्या. मातंग समाजाच्या विविध प्रश्नांबाबत विधान भवनातील समिती कक्षात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

बैठकीला आमदार सर्वश्री डॉ. संजय कुटे, अमित देशमुख, नारायण कुचे, दीपक चव्हाण, राजेश पवार, राजेश राठोड, सुनील कांबळे, नामदेव ससाणे, राम सातपुते, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, ‘बार्टी’चे महासंचालक श्री. वारे आदी उपस्थित होते. यावेळी विक्रोळी कन्नमवार नगर धोकादायक इमारती पुनर्वसन बैठकीचे आयोजनही करण्यात आले. या बैठकीला आमदार प्रा.वर्षा गायकवाड उपस्थित होत्या. तसेच वसतिगृहबाबत बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर उपस्थित होते.

लहुजी उस्ताद साळवे आयोगाने मातंग समाजाच्या उन्नतीसाठी केलेल्या शिफारसी व शिफारसींनुसार संबंधित विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल पुढील बैठकीत सादर करावा. ‘बार्टी’कडून प्रकाशित होणाऱ्या प्रकाशनांबाबत आचारसंहिता असली पाहिजे. ‘बार्टी’ ने मातंग समाजासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा अहवाल सादर करावा. समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत कार्यवाहीच्या आढाव्यासाठी एक महिन्यात पुन्हा बैठक लावण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले.

बैठकीत मातंग समाजाचे स्वतंत्र आरक्षण, ‘बार्टी’मार्फत तसेच अण्णाभाऊ साठे आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना, सांगली जिल्ह्यातील अण्णाभाऊ साठे स्मारक, मुंबई येथील स्मारक, लहुजी साळवे यांचे स्मारक आदी कामांचाही आढावा घेण्यात आला.

विक्रोळी येथील कन्नमवार नगर व अन्य ठिकाणी असलेल्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनाबाबतही आढावा घेण्यात आला. या प्रश्नाबाबत सोसायट्यांच्या अध्यक्षांसोबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

त्याचप्रमाणे राज्यातील वसतिगृहांमधील भोजन, निवास आदींचे प्रश्न सोडविण्यात यावे. वसतिगृहांमध्ये अनियमितता झाली असल्यास ती दूर करावी. याबाबत वसतिगृहांच्या तपासण्या कराव्यात, असेही मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले. बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी प्रश्न मांडले. सचिव श्री. भांगे यांनी बैठकीत माहिती दिली. बैठकीला संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

००००

निलेश तायडे/ससं/

‘ज्ञानोबा-तुकाराम पुरस्कारा’चे उद्या आळंदी येथे वितरण

मुंबई, दि. २५ : राज्य शासनाच्यावतीने संत साहित्यासाठी तसेच मानवतावादी कार्यासाठी दिला जाणारा ‘ज्ञानोबा-तुकाराम पुरस्कार’ आळंदी येथे उद्या रविवार दि. २६ मार्च रोजी सायंकाळी ६.३० वाजता प्रदान करण्यात येणार आहे. ह.भ.प.बद्रीनाथ तनपुरे (२०१९-२०), ह.भ.प.बाबा महाराज सातारकर(२०२०-२१), स्वामी श्री गोविंददेव गिरी (२०२१-२२), मा.बाभूळगांवकर शास्त्री महंत(२०२२-२३) यांना हा पुरस्कार प्रदान केला जाणार आहे.

संत साहित्यावर उत्कृष्ट साहित्य लिहिणाऱ्या किंवा संतांना अभिप्रेत असलेल्या मानवतावादी कार्य करणाऱ्या महनीय व्यक्तीला राज्य शासनाच्यावतीने प्रतिवर्षी ‘ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्काराने’ सन्मानित करण्यात येते. ५ लाख रुपये रोख, मानपत्र तसेच मानचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरुप आहे.

यापूर्वी रा. चिं. ढेरे, डॉ. दादा महाराज मनमाडकर, जगन्नाथ महाराज नाशिककर, रामकृष्ण महाराज लहवीतकर, डॉ. यू. म. पठाण, प्रा. रामदास डांगे, फादर फ्रान्सिस दिब्रेटो, श्रीमती उषा देशमुख, ह.भ.प.निवृत्ती महाराज वक्ते, डॉ.किसन महाराज साखरे, मधुकर जोशी यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.

पुरस्कार प्रदान समारंभाप्रसंगी ‘भक्तीसागर’ या भक्तीमय सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे सादरीकरण होणार आहे. गायक अजित कडकडे, कार्तिकी गायकवाड, समीर अभ्यंकर, आसावरी, विशाल भांगे, भजनसम्राट ओमप्रकाश हे भक्तीगायनाचा कार्यक्रम सादर करणार असून कमलेश भडकमकर हे संगीत संयोजन करणार आहेत. या कार्यक्रमाचे निवेदन प्राची गडकरी करणार असून पुरस्कार प्रदान समारंभप्रसंगी सांस्कृतिक कार्य संचालनालय निर्मित ‘अवघा रंग एक’ झाला व ‘हैदराबाद मुक्तीसंग्राम लढ्यातील रॉबीनहूड दत्तोबा भोसले मातोळकर’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात येणार आहे.

हा कार्यक्रम विनामूल्य असून प्रेक्षकांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले आहे.

०००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

 

तरुणांना जलसंधारण तसेच पर्यावरणपूरक जीवनशैलीवर संशोधन आणि सामाजिक कार्याची संधी – उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. 25 : “पर्यावरणपूरक जीवनशैलीसह विकासाचा समतोल राखण्यासाठी तरुणांना जलसंधारण तसेच पर्यावरणपूरक जीवनशैलीवर संशोधन करण्याची आणि सामाजिक कार्याची संधी उपलब्ध करून देऊन,पर्यावरण  हा विषय चळवळ म्हणून तो लोकाभिमुख बनविणे, काळाची गरज आहे”, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई येथे ‘हवामान आणि पर्यावरण’ या विषयांमध्ये तरुणांचा सहभाग वाढवण्यासाठी ‘अर्थ अवर’च्या निमित्ताने महा यूथ फॉर क्लायमेट अॅक्शन (MYCA मायका) प्लॅटफॉर्मद्वारे ‘युथ लीडरशिप फॉर क्लायमेट अॅक्शन’ या ऑनलाइन स्वयं-गती अभ्यासक्रमाचा शुभारंभ उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी आज ऑनलाईन पद्धतीने केले. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव डॉ. विनोद मोहितकर, युनिसेफचे युसूफ कबीर, पर्यावरण तज्ज्ञ संस्कृती मेनन, विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांच्यासह विद्यार्थी व प्राचार्य उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पर्यावरणाच्या संवर्धनातूनच जगातील सर्व देशांचा सर्वंकष विकास साधला जात आहे. सर्वांनी एकत्र येऊन पर्यावरणपूरक सवयी अंगीकाराव्यात, त्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘लाईफ फॉर एन्व्हायर्न्मेंट’ ही संकल्पना मांडली आहे. ही संकल्पना आत्मसात करुनच शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य होईल. सध्या आपण एकाच वेळी अवकाळी पाऊस आणि उष्णतेची लाट पाहत आहोत. हे चिंताजनक असून पर्यावरण अधिकाधिक संवेदनशील होत आहे. तरुण पिढीने हा मुद्दा समजून घेऊन त्यावर संशोधन केले पाहिजे. त्यासाठी हा अभ्यासक्रम  हवामानातील विविध घटकांवर मार्गदर्शन करेल, असे सांगून तरुणांनी वातावरणातील बदलाबाबत काम करण्यासाठी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

श्री. विकास रस्तोगी म्हणाले की,  उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि युनिसेफ, महाराष्ट्र यांनी एकत्र येऊन १३ जिल्ह्यांतील, ६ विद्यापीठांतील ३,हजार महाविद्यालये आणि २ दशलक्ष तरुणांना पर्यावरण या विषयासाठी पुढील तीन वर्षांसाठी जोडून घेतले आहे. या भागीदारीची सुरुवात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२०, राष्ट्रीय उपलब्धी सर्वेक्षण (NAS) २०२१, राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद (NAAC) २०२२ यांच्या शिफारशींनुसार करण्यात आली असून या विषयावर काम करण्यासाठी तरुणांचा सहभाग वाढावा, म्हणून हा प्रयत्न आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, ६ हजार २०० हून अधिक प्राध्यापकांना प्रशिक्षण दिले जाईल आणि ३ हजार महाविद्यालयांमध्ये ‘ग्रीन क्लब’ तयार करून अध्यापन सामग्री तयार करणं, जलसंधारण उपक्रमांबद्दल अल्पकालीन मोहिमांचं प्रशिक्षण आदी उपक्रम राबवले जातील. पर्यावरणविषयक कौशल्य, उद्योजकता हे सुद्धा ग्रीन क्लब अंतर्गत उपक्रमांचा एक भाग आहे. त्यात तरुणांना पाण्याची बचत करण्यासंबंधी सात उपाययोजना शिकवल्या जातील, त्यामुळे पुढील तीन वर्षांमध्ये महाविद्यालयांमध्ये ४३ दशलक्ष घन लिटर पाण्याची बचत होईल,

“राज्यातील महाविद्यालये आणि त्यातील प्राध्यापकांनी हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करावे” असे आवाहन डॉ. शैलेंद्र देवळणकर यांनी  केले.

युनिसेफचे श्री. युसूफ कबीर म्हणाले की, हवामानाच्या चिंतेपेक्षा हवामानाबद्दल जागरुकता असावी “युनिसेफचे धोरण हे हवामान आणि पर्यावरण शाश्वतता या विषयाकडे वळण्यासाठी तरुणांना प्रोत्साहित करून, त्यावर काम करण्यासाठी सक्षम बनवण्यावर भर देणारे आहे. हा अभ्यासक्रम तरुणांना हवामान रक्षक बनण्यासाठी आणि इतरांना कृती करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.”

सेंटर फॉर एन्व्हायर्नमेंट एज्युकेशन (सीईई) इंडिया आणि अक्वाडॅम (ACWADAM) पुणे यांच्या तांत्रिक सहाय्याने उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि युनिसेफ महाराष्ट्र यांनी एकत्र येऊन या अभ्यासक्रमाची रचना केली आहे.

या ऑनलाईन अभ्यासक्रमामध्ये पाच युनिट्स असून त्यापैकी दोन हवामान बदल आणि जल व्यवस्थापन हे दोन अनिवार्य आहेत. ऊर्जा व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन आणि जैवविविधता संवर्धन हे इतर तीन युनिट्स वैकल्पिक आहेत. या अभ्यासक्रमामध्ये लिखित साहित्य, चित्रे, प्रश्नमंजुषा, समस्या व उपाय, व्हिडिओ आणि संदर्भ लिंक तसेच पर्यावरणाशी संबंधित कौशल्यं आणि नोकरीच्या संधी आदी माहिती उपलब्ध आहे. हा अभ्यासक्रम विनामूल्य असून इंग्रजी आणि मराठी भाषांमध्ये पूर्ण करता येईल. महाराष्ट्रातील १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील तरुण या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ शकतात. यशस्वी उमेदवारांना अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर प्रमाणपत्र मिळेल. हा अभ्यासक्रम  https://www.mahayouthnet.in  वर उपलब्ध आहे.

००००

प्रवीण भुरके/ससं/

विधानसभा लक्षवेधी

केमिकलमिश्रित हळदीच्या वापराला आळा घालण्यासाठी लवकरच बैठक –  मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 25 : काही देवस्थानांच्या ठिकाणी केमिकल मिश्रित हळदीचा वापर केला जातो. येणाऱ्या काळात यावर उपाययोजना करण्यासाठी  लवकरच फलोत्पादन, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल आणि अन्न व औषध प्रशासन अशा तीन विभागाची संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य महेश शिंदे यांनी हळदीमध्ये होत असलेली भेसळ याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, आयुर्वेदातील हळद हे एक महत्वाचे पीक आहे. हळदीचा उपयोग रोजच्या आहारात, औषधांमध्ये, सौंदर्य प्रसाधनांमध्ये आणि जैविक कीटकनाशकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. राज्यात हळदीच्या उत्पादन वाढीवर भर देण्यात येत आहे. हिंगोली येथे स्थापन होणाऱ्या हरिद्रा संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यात हळद संशोधन आणि प्रक्रिया धोरण लागू करण्यात आले आहे. आगामी काळात हिंगोली येथे बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

वर्षा आंधळे/विसंअ/

 

नदी रुंदीकरणातील पाच प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन तत्काळ करण्याचे निर्देश –  मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 25 : पोयसर नदी रुंदीकरण प्रकल्पातील 5 प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन तातडीने करण्याचे निर्देशित करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू, रवींद्र वायकर आणि सुनील राणे यांनी ‘प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन’ याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की,  मालाड येथील पोयसर नदीच्या रुंदीकरणाचे काम बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत 21 मे 2021 रोजी पूर्ण करण्यात आले आहे. या रुंदीकरणाच्या कामातील 197 प्रकल्पबाधितांपैकी 10 प्रकल्पबाधित हे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील आहेत. आतापर्यंत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत 187 प्रकल्पबाधितांची पात्रता निश्चित करण्यात आली असून 185 प्रकल्पबाधितांपैकी 175 प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन मालाड पूर्व येथे कायमस्वरुपी करण्यात आले आहे, तर 10 पैकी 5 प्रकल्पबांधितांचे पुनर्वसन यापूर्वी करण्यात आले असून आज उर्वरित 5 प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन कायमस्वरुपी करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. तसेच 2 अपात्र बांधकामे निष्कासित करण्यात आली आहेत.

मुंबई उपजिल्हाधिकारी  (अतिक्रमण/ निष्कासन) यांनी तयार केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील 10 प्रकल्पबाधितांपैकी 5 प्रकल्पबाधित हे 1 जानेवारी 2000 नुसार पात्र असून त्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यात आले आहे. उर्वरित 5 प्रकल्पबाधित हे सशुल्क पात्र असून त्यांचे धारेण नसल्यामुळे त्यांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. 1 जानेवारी 2000 ते 1 जानवेारी 2011 पर्यंतच्या पुनर्वसन योग्य झोपडपट्टीना सशुल्क पुनर्वसन करण्याचे धोरण 16 मे 2018 रोजीच्या शासन निर्णयाने निश्चित करण्यात आले आहे. सशुल्क पुनर्वसनास पात्र असलेल्या झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसन सदनिकांचे शुल्क निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

वर्षा आंधळे/विसंअ/

 

फिनले मिलसंदर्भात 5 एप्रिलला बैठक घेणार – मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. 25 :  एनटीसीअंतर्गत येणारी फिनले मिल 25 मार्च 2020 पासून पूर्णत: बंद आहे. येत्या 5 एप्रिलला होणाऱ्या बैठकीत या मिलसंदर्भातील सर्व प्रश्नांवर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी फिनले मिल बंद असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कोविडपासून एनटीसीच्या फिनलेसह सर्वच मिल पूर्णत: बंद आहेत. मध्यंतरी जानेवारी 2021 पासून 4 ते 5 महिने फिनले मिल सुरु करण्यात आली होती. पण, परत ती बंद पडली. एनटीसीच्या सर्वच गिरण्या 25 मार्च 2020 पासून बंद असल्याने महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. एनटीसीच्या मिल सुरु कराव्यात, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींकडून होत असल्याने फिनले मिलचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्याची विनंती वस्त्रोद्योग विभागाकडून राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाला करण्यात आलेली आहे.

वर्षा आंधळे/विसंअ/

 

आधार प्रमाणीकरण करताना बोटांचे ठसे पुसट येत असल्यास लाभार्थींना कार्ड नॉमिनी सुविधा – मंत्री रवींद्र चव्हाण

मुंबई, दि. 25 : अनेक वृद्ध व्यक्तींच्या बोटांचे ठसे पुसट येत असल्याने आधार प्रमाणीकरण करताना समस्या निर्माण होतात. आता अशा लाभार्थींसाठी ‘कार्ड नॉमिनी’ सुविधा 29 डिसेंबर 2020 पासून उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य कॅप्टन आर. तमील सेल्वन यांनी रेशन वाटपाबाबच्या धेारणात बदल करण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, 14 हजार 282 लोकांनी आतापर्यंत कार्ड नॉमिनी सुविधेचा लाभ घेतला आहे. येणाऱ्या काळात बोटांचे ठसे न मिळाल्यास नवीन तंत्रज्ञान वापरुन लाभार्थींचे ‘आय इम्प्रेंशन’ करुन त्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ कसा मिळेल, यासाठी अभ्यास करण्यात येत आहे.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या संगणकीकरण प्रकल्पाअंतर्गत रास्त भाव दुकानातील शिधा वितरण करताना लाभार्थींची बायोमेट्रिक ओळख झाल्यांनतर शिध्याचे वितरण होते. जानेवारी 2023 च्या अन्नधान्याचे वितरण करण्यात आले असून फेब्रुवारी 2023 मधील अन्नधान्याचे वाटप सुरु आहे. एखाद्यावेळेस तांत्रिक अडचणीमुळे लाभार्थींला अन्नधान्य न मिळाल्यास त्या महिन्याचे अन्न ई-पॉस मशीनमध्ये कॅरी फॉरवर्ड होऊन त्या लाभार्थ्यांला पुढील महिन्यात मिळते. सलग 3 महिने शिधापत्रिकेवर अन्नधान्य न घेतल्यास लाभार्थींचे अन्नधान्य बंद करण्यात येत नसल्याचे मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले.

वर्षा आंधळे/विसंअ/ 

एका आठवड्यात गौण खनिज धोरण जाहीर करणार – महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. 25 : राज्यातील गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्याकरिता एका आठवड्यात गौण खनिज धोरण जाहीर करण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य सुभाष देशमुख यांनी सोलापूर जिल्ह्यात गौण खनिजाचे अवैध उत्खननाबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी पथके नेमण्यात आली असून या पथकाने एप्रिल 2022 ते जानेवारी 2023 या कालावधीत 662 प्रकरणात कारवाई करण्यात आली असून दंडात्मक रक्कम वसूल करून शासनस जमा करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय अवैधपणे दगड उत्खनन करून क्रशर चालविण्यात येत आहेत, अशा खडीक्रशरवर कारवाई करून बंद करण्यात आले आहेत असेही मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

 

राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीबाबत पर्यटन विभागासोबत लवकरच बैठक घेणार – मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. 25 : “नायगाव येथे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अकादमीबाबत पर्यटन विभागासोबत लवकरच बैठक घेणार आहे”, असे मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य छगन भुजबळ यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे जन्मगाव सातारा जिल्ह्यातील मौजे नायगाव येथे महाज्योती संस्थेमार्फत मुलीकरिता निवासी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यास 24 कोटी रुपयांचा निधी महाज्योती संस्थेस उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ही जागा महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या ताब्यात असून जागा हस्तांतरणाची कार्यवाही चालू आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी सहभाग घेतला.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

 

धाराशिवमध्ये अवैध दारु विकणाऱ्या दोन गुन्हेगारांच्या हद्दपारीचे निर्देश देणार – राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई, दि. 25 : अवैध पद्धतीने दारु विक्री करणाऱ्या व्यक्तीवर तीनपेक्षा जास्त गुन्हे नोंद असल्यास त्या व्यक्तीस जिल्ह्यातून हद्दपार केल्याचे निर्देश देण्यात येतात. धाराशिवमधील दोन व्यक्तींवर अनुक्रमे 4 आणि 5 गुन्हे दाखल असल्याने त्यांना हद्दपार करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य कैलास पाटील यांनी धाराशिव जिल्ह्यात अवैध दारु विक्री सुरु असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, राज्यातील अवैध मद्य निर्मिती, विक्री आणि वाहतूक रोखण्यासाठी ट्रॅक आणि ट्रेसिंग कार्यप्रणाली आणण्यात येत आहे. अवैध मद्याची वाहतूक रोखण्यासाठी तपासणी नाक्यांची संख्याही 12 वरुन 25 करण्यात आली आहे.येणाऱ्या काळात अवैध दारु विक्री रोखण्यासाठी अधिक भरारी पथक आणि तपासणी नाक्यांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागात वर्ग 3 आणि वर्ग 4 ची पदभरती टीसीएस कंपनीमार्फत केली जाणार असून एकूण 667 पदे 5 महिन्यांमध्ये भरण्यात येणार आहेत.राज्य उत्पादन शुल्क विभागात प्रथम इतकी मोठी पदभरती केली जात आहे. टीसीएस या कंपनीमार्फत ही पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. याशिवाय या विभागासाठी 290 पदांच्या भरतीची मागणी करण्यात आली असून यापैकी 114 पदांची मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. तर उर्वरित 176 पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जाणार असल्याचे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

0000

वर्षा आंधळे/विसंअ/

 

बुलढाण्यातील एनएल हेल्थ केअर सेंटरच्या कामांबाबत विभागीय चौकशी करणार – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई, दि. 25 : बुलढाणा येथील जिल्हा शल्य चिकित्सक रुग्णालयामार्फत एन.एल. हेल्थ केअर सेंटरला देण्यात आलेल्या कामाबाबत तक्रारी असल्याने याप्रकरणाची विभागीय स्तरावर चौकशी करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य संजय गायकवाड यांनी बुलढाणा जिल्ह्यातील जिल्हा शल्य चिकित्सक येथील कामांबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

डॉ. सावंत म्हणाले की,  एन.एल. हेल्थ केअर सेंटरला मॉड्युलर ओटी आणि लेबर रुम तयार करण्यासाठी 23 कोटी रुपयांचा पुरवठा आदेश देण्यात आला असून याबाबत 80 टक्के काम करण्यात आले आहे.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/

 

 ‘स्वाधार’ योजना तालुकास्तरावर नेणार – मंत्री संजय राठोड

मुंबई, दि. 25 : सध्या जिल्हास्तरावर स्वाधार योजना राबविण्यात येत असून आगामी काळात ही योजना तालुकास्तरावर नेण्यात येईल, असे मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य लहू कानडे, बळवंत वानखेडे, दीपक चव्हाण अणि प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी ‘अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत करण्यात येणारी तरतूद’ याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की,  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक कल्याणाकरिता विविध योजना राबविल्या जातात. यावर्षी आतापर्यंत उपलब्ध झालेल्या निधींपैकी 72 टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. तर आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमाती घटक कार्यक्रमासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीपैकी 80 टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे.

औरंगाबाद येथील शासकीय निवासी वसतिगृहामध्ये लिप्ट कार्यान्वित करण्याच्या सूचना विभागाला देण्यात येतील. याशिवाय विभागामार्फत देण्यात आलेल्या शिष्यवृत्ती योजना आणि ‘स्वाधार’ योजनेत काही अनियमितता झाली असल्याचे दिसून आल्यास याबाबतही आयुक्तांमार्फत तपासणी करण्यात येईल, असेही श्री. राठोड यांनी सांगितले.

0000

वर्षा आंधळे/विसंअ/

 

इंदिरा गांधी स्मृती रुग्णालय दुरुस्ती व नूतनीकरणाचे काम प्राधान्याने करणार – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई, दि. 25 : भिवंडी येथील स्वर्गीय इंदिरा गांधी स्मृती रुग्णालयाच्या दुरुस्ती व नूतनीकरणाचे काम प्राधान्याने करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी या रुग्णालयाच्या कामासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

डॉ. सावंत म्हणाले की,  या रुग्णालयाच्या दुरुस्ती व नूतनीकरणासंदर्भात 10.38 कोटी रुपयांच्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाचे अंदाजपत्रक जिल्हाधिकारी ठाणे यांना सादर केले होते. त्यापैकी 5 कोटी 95 लाख निधी मंजूर होऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वर्ग करण्यात आला असून या विभागामार्फत रुग्णालयातील कामे करण्यात येत आहे. आता हे रुग्णालय 100 खाटांवरुन 200 खाटांमध्ये श्रेणीवर्धन झाले आहे. इमारतीमधील विद्युत कामांकरीता कार्यकारी अभियंता, ठाणे यांना 10.59 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक दिले आहे. आगामी काळात दुरुस्ती व नूतनीकरणाचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात येत आहे.

0000

वर्षा आंधळे/विसंअ/

 

रुग्णवाहिकेसंदर्भात लवकरच नवीन धोरण आणणार – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

मुंबई, दि. 25 : रुग्णांना तातडीने उपचार मिळण्यासाठी रुग्णवाहिकेची आवश्यकता असते. त्यादृष्टीने रुग्णवाहिका जलद गतीने उपलब्ध होण्याबरोबरच याबाबतची नवीन कार्यप्रणाली निश्चित करण्यासाठी नवीन धोरण आणण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य डॉ. राहुल आहेर, राजेश पवार, ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी रुग्णवाहिका तातडीने उपलब्ध होण्याबाबतची  लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

डॉ. सावंत म्हणाले की,  रुग्णांना तातडीने वैद्यकीय मदत मिळण्यासाठी रुग्णवाहिकेची आवश्यकता असते. तर रुग्ण मृत झाल्यावर शववाहिकेची आवश्यकता असते. दोन्हींची आवश्यकता असली तरी त्याची रचना वेगळी असते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात याबाबत एक निश्चित धोरण ठरविण्यात येत आहे. शहरांपासून गावांपर्यंत दोन्ही वाहिका तातडीने उपलब्ध होण्यासाठी नगरविकास, ग्रामविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य यांची एक संयुक्त बैठक लवकरच घेण्यात येईल.

0000

वर्षा आंधळे/विसंअ/

 

अमृत योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून निधी मिळण्यासाठी पाठपुरावा करणार

– मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि.25: केंद्र शासनामार्फत अमृत योजना 2 ला निधी देण्यात येतो. हा निधी त्वरित मिळावा, यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य सुलभा खोडके यांनी अमृत 2 योजनेंतर्गत करावयाची कामे याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री सामंत म्हणाले की,  राज्यात केंद्र पुरस्कृत अमृत – 2 अभियानाची अंमलबजावणी 14 जुलै 2022 पासून करण्यात येत आहे. अमरावती शहर पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या अनुषंगाने अमरावती महानगरपालिकेमार्फत केंद्र शासनाच्यसा अमृत – 2 अभियानाच्या पोर्टलवर प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. केंद्र शासनाकडून या अभियानासाठी निधी न आल्यास महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत गठीत राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीसमोर सादर करण्यात येईल.

0000

वर्षा आंधळे/विसंअ/

 

त्रयस्थ तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच देयके अदा – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 25 : सिन्नर नगरपरिषदेअंतर्गत स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत सरस्वती नदी सौंदर्यीकरण व विकास कामे हाती घेण्यात आली. याबाबतची कामे करताना ई निविदा प्रक्रिया अवलंबून न्यूनतम धारकास काम देण्यात आले. काम पूर्ण झाल्यानंतर तसेच कामाची गुणवत्ता त्रयस्थ तपासणी अहवाल आल्यानंतरच संबंधित कंत्राटदारास देयके अदा करण्यात आल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

विधानसभा सदस्य ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सिन्नर नगरपरिषदेमार्फत शहरात करण्यात आलेल्या निकृष्ट कामांबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री सामंत म्हणाले की,  नदीतील गाळ काढणे, नदी काठी संरक्षक भिंत बांधणे, सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करणे इत्यादी कामे यावेळी करण्यात आली आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत चौकशी केली असून त्यांच्याकडून संबंधित कंत्राटदाराने काम समाधानकारक केल्याचा अहवाल दिला आहे.

सिन्नर नगरपरिषदेने पाणी पुरवठा योजना कंत्राटदाराकडून ताब्यात घेतलेली नाही. सदर पाणी पुरवठा योजनेकरिता नियुक्त्‍ कंत्राटदाराने करारातील तरतुदीनुसार प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यापासून 1 वर्ष कालावधीसाठी देखभाल करणे अपेक्षित होते. मात्र कंत्राटदाराला प्रकल्प पुर्णत्वाची तारीख अमान्य असल्याने मा. मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका केली आहे.लवकरच सिन्नर नगरपरिषदेसंदर्भात बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री सामंत यावेळी म्हणाले.

00000

वर्षा आंधळे/विसंअ/

‘महागाव’मध्ये शेतकरी गटाच्या माध्यमातून घडले परिवर्तन

कृषी विभाग यशकथा-२ 

नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प (पोकरा) अंतर्गत बार्शी टाकळी तालुक्यात महागाव येथे  शेतकऱ्यांनी शेतकरी उत्पादक गट स्थापन करुन त्यामाध्यमातून शेतीला शेतमाल प्रक्रिया उद्योगाची तसेच सामुहिक शेतीची जोड देऊन परिवर्तन घडविले आहे.

महागाव येथे आत्मा अंतर्गत गुरुकृपा हा शेतकरी उत्पादक गट आहे. या शेतकरी उत्पादक गटाला नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाअंतर्गत गोदाम बांधणे आणि दाळमिल या दोन बाबींसाठी अनुदान देण्यात आले. त्यात गोदाम बांधकामासाठी १२ लाख तर दाळमिल साठी  ८ लाख रुपये इतके अनुदान शेतकरी गटाला देण्यात आले.

एक गोडावून; फायदे अनेक

या अनुदानातून गावात सुसज्ज गोडावून बांधण्यात आले आहे. या शेतकरी गटाचे सभासद शेतकरी आपल्या शेतातील उत्पादित माल याठिकाणी साठवून ठेवतात. त्यासाठी त्यांना कोणताही दर आकारला जात नाही. या सर्व मालाची नोंद ठेवली जाते. शेतमाल उत्पादित झाल्यानंतर लगेचच बाजारात भाव मिळत नाही, असे बऱ्याचदा घडते. अवकाळी पाऊस, गारपीट, वादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीतही शेतात उघड्यावर माल ठेवल्यानंतर तो माल खराब होऊन नुकसान होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी शेतमाल गोदामात सुरक्षित तर ठेवता येतोच शिवाय बाजारात योग्य भाव मिळाल्यास तेव्हा विक्रीसाठीही नेता येतो. एकाच गोदामात अनेक शेतकऱ्यांचा माल उपलब्ध असल्याने व्यापारी थेट गावात येऊनच माल विकत घेऊन जातात. त्यामुळे वाहतुकीचा खर्चही वाचतो. असे या गोदामामुळे शेतकऱ्यांना फायदे होत आहेत. सध्या या गोडावून मध्ये तूर, हरभरा, गहू साठविण्यात आला आहे.

दाळमिल मुळे शेतीमाल प्रक्रिया शक्य

याच गटाला दाळमिलसाठीही अनुदान देण्यात आले असून दाळमिल उभारण्यात आली आहे. या भागात बरेच शेतकरी हे तूर, हरभरा, उडीद, मुग असे डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन घेत असतात. या शेतकऱ्यांना आता आपला माल बाजारात विकतांना तो प्रक्रिया करुन डाळीच्या भावात विकता येणार आहे. त्यामुळे साहजिकच त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार हे नक्कीच.

एकत्रित पद्धतीने ‘कांदा बी उत्पादन’

या गटाच्या शेतकऱ्यांनी कांदा बी उत्पादक कंपनीशी करार करुन  ३० एकर क्षेत्रावर कांदा बी लागवड केली आहे. एका एकरात ५ क्विंटल बी उत्पादन होते. एका क्विंटल ला ४५ हजार रुपये या दराने त्याला भाव मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकरी जवळपास दोन ते सव्वा दोन लाख रुपयांचे उत्पादन घेईल. एकत्र व गटाने शेतकरी संघटीत असल्याने त्यांना हे शक्य झाले.

‘शेडनेट’द्वारे संरक्षित पिकांचे उत्पादन

याच गटाचे एक शेतकरी ज्ञानेश्वर शेषराव ढोरे यांना शेडनेट साठी ८ लाख १५ हजार रुपये इतके अनुदान मिळाले आहे. त्यातून त्यांनी आपल्या २० गुंठे क्षेत्रावर संरक्षित पिकांचे उत्पादन घेतले. त्यात प्रामुख्याने त्यांनी  उन्हाळी काकडी, शिमला मिरची या पिकाची लागवड केली व उत्पादन घेतले.  या पिकांसाठी त्यांनी बाजारपेठ संपर्क प्रस्थापित केला होता.  त्यातून त्यांना एकूण साडे तीन लाख रुपयाचे उत्पन्न मिळाले.

०००

संकलन – अकोला जिल्हा माहिती कार्यालय

‘दि मॅजेस्टिक’ आमदार निवास वास्तू नूतनीकरणाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन

मुंबई, दि. २५ : ‘दि मॅजेस्टिक’या महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ अतिथीगृह तथा आमदार निवास वास्तूच्या नूतनीकरण कामाचे भूमिपूजन व कोनशिलेचे अनावरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज करण्यात आले.

यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कामकाज तथा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधिमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. राजेंद्र भागवत यांच्यासह विधानमंडळ तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या वास्तूचे अत्याधुनिकरण आणि सुशोभिकरण येत्या १८ महिन्यात पूर्ण करणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी सांगितले.

फोर्टमधील ‘दि मॅजेस्टिक’वास्तू ही ग्रेड 2 ए हेरिटेज इमारत असून ती जर्जर आणि धोकादायक झाली आहे. तीचे संवर्धन करणे आवश्यक असल्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या इमारतीचे नूतनीकरण करण्यात येत आहे. हे नूतनीकरण करताना या हेरीटेज वास्तूला कोणताही धक्का लावण्यात येणार नाही.

या इमारतीच्या नवीन आराखड्यानुसार तळमजल्यावर भव्य प्रवेशद्वार आणि रिसेप्शन लॉबी असेल तसेच दिवसभर जेवण, कॉफी शॉप  त्याचबरोबर मल्टी क्युझिन रेस्टॉरंट आहे. पहिल्या मजल्यावर दिव्यांग अतिथींसाठी युनिव्हर्सल सूट आणि जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधांनी युक्त असे ७२ डिलक्स आणि सुपर डिलक्स अतिथी खोल्या आणि सूट प्रस्तावित आहेत. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर कार्यालये प्रस्तावित केली आहेत. तर चौथ्या मजल्यावर प्रेसिडेंशियल सूट प्रस्तावित आहे. त्याचप्रमाणे गच्चीवर बँकेट हॉल तर तळघरात कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा ब्लॉक प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

०००

महाड तालुक्यातील सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागणार; पुनर्वसनाला गती देण्याचे उपमुख्यमंत्र्याचे निर्देश

मुंबईदि. 24 : महाड तालुक्यातील जलसंपदा विभागाच्या सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पांमुळे बाधित गावकऱ्यांच्या  पुनर्वसनाला गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले. यामुळे तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

तालुक्यातील विविध सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या अडीअडचणींसंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात बैठक झाली. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाणआमदार भरत गोगावलेजलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूरमदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ताविभागीय आयुक्त डॉ. महेद्र कल्याणकरजिल्हाधिकारी योगेश म्हसेकार्यकारी संचालक अतुल कपोलेमुख्य अभियंता मिलींद नाईककाळ विद्युत प्रकल्प कमिटीचे अध्यक्ष दीपक कोतेकर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्या जाणून घेतल्या. ते म्हणालेमहाड तालुक्यातील सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची कार्यवाही वेगाने झाली पाहिजे. प्रकल्पबाधितांना न्याय मिळाला पाहिजे ही राज्य शासनाची भूमिका आहे.  कोथेरी प्रकल्पाचे काम ऑक्टोबरमध्ये सुरू करावे. शिरगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांना स्वेच्छा पुनर्वसन अनुदान मंजूर करण्याचे, निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी प्रशासनाला यावेळी दिले.

महाड तालुक्यातील नागेश्वरी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. या अहवालास येत्या दोन महिन्यांत मान्यता देण्यात येईल. या प्रकल्पातील भूसंपादनाचा मोबदला तातडीने जमा करावा आणि धरणाचे काम सुरु करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

काळवली- धारवली योजना या प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडून तपासून शासनास सादर करावा. तसेच सांभरकुंड प्रकल्पाची वन जमीन मान्यता केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. त्याचा पाठपुरावा करावा. जमिनीच्या वाढीव सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निर्देश, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी प्रशासनाला यावेळी दिले.

सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पांना लागणारी जमीन देण्यास तयार आहोत. पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावून धरणाचे काम सुरु करावे. पुनर्वसनाच्या क्षेत्रात सर्व सोयीसुविधा असाव्यात. प्रकल्पबाधितांना प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा राज्य शासनाच्या घरकुल योजनेतून घरे मिळावीत अशा विविध मागण्या समितीने केल्या होत्या. यावर राज्य शासन कार्यवाही करेलअसे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी प्रकल्पबाधितांना आश्वस्त केले.

००००

पवन राठोड/ससं/

गायिका आशाताई भोसले म्हणजे महाराष्ट्राची शान – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 24 : गेल्या आठ दशकांपासून रसिकांच्या मनावर अधिराज्य गाजविणाऱ्या मंगेशकर कुटुंबीयांनी गायन आणि संगीताच्या माध्यमातून कला क्षेत्राची सेवा बजावली आहे. या कुटुंबातील एक घटक असलेल्या आशा भोसले यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान करताना आनंद होत आहे. आशाताई भोसले या महाराष्ट्राची शान आहेत, असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे काढले.

राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे आज सायंकाळी गेट वे ऑफ इंडियाच्या प्रांगणात ख्यातनाम गायिका आशा भोसले यांना सन २०२१ चा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. शाल, सन्मानचिन्ह, मानपत्र आणि २५ लाख रुपये रोख असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ख्यातनाम क्रिकेटपटू, भारतरत्न सचिन तेंडुलकर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आशाताई भोसले यांनी आतापर्यंत विविध भाषांतून हजारो गीते गायिली. त्यांनी भक्ती संगीतापासून ते डिस्कोपर्यंतची विविध गाणी गात गीतांचा खजिना उपलब्ध करून दिला. त्यांच्यामुळे महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराचा गौरव वाढला आहे. त्यांच्या ऋणातून उतराई होण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यांनी आपल्या वाटचालीत संघर्ष अनुभवताना दुसऱ्यांचा संघर्ष गीतातून आनंदी केला आहे. त्यांनी गायिलेली गीते आजही ताजीतवानी वाटतात. पुढेही ती तशीच राहतील. ही गाणी सर्वांना प्रेरणादायी ठरतील, असेही त्यांनी नमूद केले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आशाताई भोसले यांचा गायनाचा संगीतमय प्रवास थक्क करणारा आहे. त्यांचे गायन बहुश्रुत आहे. हे त्यांनी विविध भाषांमधील गायिलेल्या हजारो वैविध्यपूर्ण गीतांमधून सिद्ध केले आहे. त्यांनी आपल्या गाण्यातून वैशिष्ट्य जपले आहे. त्या अष्टपैलू गायिका आहेत. त्यांनी आपल्या गीतातून वेगळे भावविश्व निर्माण केले. त्यांनी गायिलेली गीते लहानापासून ते थोरापर्यंत प्रत्येकाला गुणगुणायला आवडतात हे त्यांच्या गायनाचे यश आहे. त्यांच्याकडून पुढेही संगीत सेवा घडो, अशा शुभेच्छा उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, महाराष्ट्राची भूमी ही रत्नांची खाण आहे. या खाणीतील दोन रत्न म्हणजे गायिका आशाताई भोसले आणि क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर येथे उपस्थित आहेत. आशाताईंनी गायिलेल्या गीतांतून जीवनाची दिशा आणि जीवन जगण्यासाठी ऊर्जा मिळते. त्यांनी गायिलेली गीते आजही सर्वसामान्यांच्या हृदयात स्थान मिळवून आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव श्री. खारगे यांनी महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराची पार्श्वभूमी सांगितली.

सत्काराला उत्तर देताना गायिका श्रीमती भोसले म्हणाल्या की, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार स्वीकारताना आज माहेरी आल्यासारखे वाटत आहे. वडील दीनानाथ मंगेशकर, माई मंगेशकर, दीदी लता मंगेशकर यांच्या आशीर्वादाने येथपर्यंतचा प्रवास झाला आहे. गाण्यांनी माझे जीवन समृद्ध केले असून या वाटचालीत संगीतकार आणि सह गायकांना विसरू शकत नाही. तसेच सर्व प्रकारचे संगीत आपण ऐकले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच अभिनेते सुमीत राघवन यांनी त्यांची छोटेखानी मुलाखत घेतली. प्रारंभी गायिका आशाताई भोसले यांच्या जीवनावर आधारित ध्वनिचित्रफित दाखविण्यात आली.

महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान सोहळ्यानिमित्त गायिका आशा भोसले यांच्या गीतांवर आधारित ‘आवाज चांदण्याचे’ हा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यात आशा भोसले यांनी गायलेली विविध गीते सादर करीत उपस्थितीतांना मंत्रमुग्ध केले. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील वरिष्ठ सहायक संचालक मीनल जोगळेकर, अभिनेता सुमीत राघवन यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी लोकप्रतिनिधी, मराठी व हिंदी चित्रपसृष्टीतील कलावंत, गायक, वरिष्ठ अधिकारी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

०००००

मुंबई विद्यापीठाने हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत तोडगा काढावा – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

मुंबई, दि. 24 : मुंबई विद्यापीठात कार्यरत असणाऱ्या हंगामी कर्मचाऱ्यांना नियमित  कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सोयीसुविधा मिळणे गरजेचे आहे. त्याअनुषंगाने विद्यापीठाने हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत सिनेट समिती सदस्य आणि कर्मचारी संघटना यांच्या समवेत चर्चा करून यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

विधानभवन येथील उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्या दालनात मुंबई विद्यापीठाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीबाबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस आमदार सर्वश्री अनिल परब, सुनील शिंदे, विलास पोतनीस, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव अजित बाविस्कर, मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्राचार्य अजय भामरे, कुलसचिव प्रा. सुनील भिरुड, उपकुलसचिव डॉ. अशोक फर्डे, सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, राजन कोलंबेकर, शीतल देवरुखकर-शेठ आदी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा व वेतनाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत समावेश करून घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. विद्यापीठातील रिक्त पदांचा सविस्तर अभ्यास करावा. कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आकृतिबंध तयार करून या आकृतिबंधास शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव शासनास सादर करावा, अशा सूचनाही यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.

मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जावे याबाबत उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील किमान वेतन देण्याबाबत अंतरिम आदेश दिले असून या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्याबाबत कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांना वेतनाबरोबरच इतर आर्थिक लाभ दिले जावेत, असेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.

विधानपरिषदेचे सदस्य तथा समितीचे प्रमुख विलास पोतनीस यांनी 13 मार्च रोजी विधानपरिषदेत प्रश्न मांडला होता. यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांनी सभागृहात या प्रश्नाबाबत बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते त्या अनुषंगानेच आजच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

000

जयश्री कोल्हे/ससं/

ताज्या बातम्या

साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक प्रदीप कोकरे, डॉ. सुरेश सावंत यांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार...

0
मुंबई, दि. १८: साहित्यिक प्रदीप कोकरे यांच्या ‘खोल खोल दुष्काळ डोळे’  मराठी कादंबरीस ‘साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार’ तसेच बालसाहित्यकार, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुरेश सावंत यांच्या...

साहित्य अकादमीचे ‘युवा’ व ‘बाल’ साहित्य पुरस्कार जाहीर

0
मराठी आणि सिंधी भाषेसाठी महाराष्ट्रातील युवा साहित्यिकांची निवड डॉ. सुरेश सावंत यांना ‘आभाळमाया’ याठी बाल साहित्य  अकादमी पुरस्कार जाहिर नवी दिल्ली, दि. १८: साहित्य...

धान साठा करण्यासाठी गोदामांची उभारणी करण्यात येणार-  मंत्री डॉ. अशोक वुईके

0
मुंबई, दि. १८: आदिवासी विकास महामंडळामार्फत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत धान खरेदी करण्यात येते. आदिवासी क्षेत्रात शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेले धान उघड्यावर राहून...

दूध भेसळ रोखण्यासाठी लवकरच नवा कायदा – मंत्री अतुल सावे

0
मुंबई, दि. १८: राज्यात दूध भेसळ रोखण्यासाठी लवकरच नवा कायदा अस्तित्वात येईल, अशी माहिती दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. मंत्री सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुग्धविकास...

मोफत उच्च शिक्षण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा

0
मुंबई,दि. १८ : शासकीय, अनुदानित, अंशतः अनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने तसेच सार्वजनिक व शासकीय अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना १००...