ग्रामीण पातळीवर आता शिक्षणाचा प्रसार झाल्यामुळे विविध व्यवसाय पुढे येत आहेत,औरंगाबाद जिल्ह्यातील फुलंब्री सारख्या तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणात  महिलांनी एकत्र येऊन प्रक्रिया उद्योगांमध्ये एक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. याची नोंद केंद्र शासनाच्या एपीओ तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये घेतली गेली आहे.  सर्व महिला एकत्र येऊन आर्थिक उन्नती कडे वाटचाल करीत आहेत.   पद्मा चव्हाण आणि  वंदना जाधव  यांनी एकत्र मिळून या 310  सभासद महिलांना  एकत्र आणले, त्यांना मार्गदर्शन, आणि योग्य वेळी जे काही मदत लागते ते केले जात आहे .सध्या या कंपनीमध्ये फुलंब्री तालुक्यातील 14 गावातील महिला सहभागी आहेत ,यामध्ये वारेगाव, किनगाव ,शिरोडी, डोंगरगाव, गणोरी ,बोधेगाव, नरला, निधोना, मुर्शिदाबादवाडी, चौका, बाभूळगाव तरटे, वाघोळा, सांजोळ, वाणेगाव असे इतर गावातली महिलाही या कंपनीमध्ये सभासद म्हणून सामील झालेले आहेत.  या महिलांनी शेतकऱ्यांचा उत्पादित झालेला गहू खरेदी केलेला आहे आणि हा गहू खरेदी करून त्याची ग्रेडिंग आणि वेगवेगळ्या  दर्जाप्रमाणे त्याची विक्री  विविध कंपन्यांना केली जात आहे. कंपनीच्या अध्यक्ष पद्मा चव्हाण यांनी सांगितले की ” आतापर्यंत  आम्ही ३१० महिलांना यामध्ये सहभागी करून घेतले आहे ,पण आता इथून पुढे हजार, पुढे दहा हजारपर्यंत  सदस्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये महिलांना सहभागी करून त्यांना रोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबीपणे बनवण्याचं काम आम्ही करणार आहोत”. या कंपनीच्या सचिव वंदना जाधव यांनी सांगितले की “महिलांच्या हितासाठी ही कंपनी काम करत असून शासनाच्या सर्व योजनांचा एकत्रित लाभ घेऊन आम्ही सर्वसामान्य शेतकरी महिलाचे जीवन उंचावणार आहोत ,यासाठी गावातील लागवड ते विक्री व्यवस्थापनाचे पूर्ण नियोजन आम्ही करतो. कंपनीमार्फत शेतकऱ्यांना बी- बियाणे उपलब्ध करून देऊन त्यांना योग्य भावात सर्व खते बी बियाणे उपलब्ध करून देण्याबरोबरच त्यांच्या शेतमालाला चांगल्या प्रकारचा भाव व बाजारपेठ उपलब्ध  करून देऊन आर्थिक प्रगतीसाठी मदत करणार आहोत .यामध्ये शेतकरी ते विक्रेता यामधील मधस्थाची जी भूमिका आहे ही कमी होऊन शेतकऱ्यांना योग्य भाव या कंपनीच्या माध्यमातून दिला जाणार आहे.

“शेतकरी नैसर्गिक संकटाचा सामना करून आपल्या मेहनतीतून पीक पिकवतो आणि याचा योग्य मोबदला त्याला मिळत नाही पण आधारभूत किमतीच्या भाव पडले तर त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही यामुळे या कंपनीचा फायदा शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना होणार आहे.”

या कंपनीमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रथम महिला च्या नावाने शेती सातबारा असणे आवश्यक असून 110 रुपयाच्या  बॉण्ड पेपरसह त्यांना  सभासदत्व दिले जात आहे. मराठवाड्यामध्ये महिला शेतकऱ्यांसाठी सहभागी असलेली ही सर्वात मोठी कंपनी असून आज ती यशस्वीकडे वाटचाल करत आहे.

शेतकरी महिलांना उद्योजक म्हणून जिल्ह्यातील फुलंब्री तालुक्यात अजंठा खोरे वुमेन फार्मर्स प्रोडूसर कंपनी स्थापन करण्यात आलेली आहे. या कंपनीमध्ये आज घडीला 310 महिला सभासद असून, एकूण पाच जणांचे महिला संचालक  मंडळ आहे .तसेच पाच कंपनीचे प्रवर्तक आहेत ,ही सर्व टीम मिळून  महिला  शेतकरी भगिनीना एकत्र घेऊन वाटचाल करते आहे. कंपनी शेतकऱ्याचा उत्पादित केलेला शेतमाल खरेदी करून त्याला योग्य बाजार भाव मिळावा यासाठी काम  करते, तसेच शेतकऱ्यांना अल्प दरामध्ये खत ,बी -बियाणे आणि शेती विषयक मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे .या कंपनी मार्फत बी बियाणे आणि खत औषधेचे खरेदी विक्री परवाना तोही त्यांनी मिळवलेला , उद्योगाचे नोंदणी आधार प्रमाणपत्र, FSSAI  एफएसएसएआय प्रमाणपत्र ,जीएसटी प्रमाणपत्र या सर्व गोष्टीची नोंदणी करून कंपनीची स्थापना गेल्या वर्षी केली.

अजंता खोरे वूमन फार्मर्स प्रोडूसर कंपनी ही केंद्र शासनाच्या दहा हजार (FPO)शेतकरी उत्पादक कंपनी तयार करण्याच्या योजनेमध्ये सामील केले आहे. या अंतर्गत कंपनीला केंद्र शासनाकडून केंद्र ज्या काही शेतीविषयक योजनेचा शेतकऱ्यांना लाभ देणाऱ्या योजना आहेत त्याचा लाभ मिळणार आहे या योजनेविषयी, कृषी विभाग आत्मा ,व (आयटीसी) इंडियन टोबॅको कंपनी यांनी या महिला सभासदांना सहकार्य केलेला आहे .कंपनी आपला गहू ,मका ,फळे व भाजीपाला तसेच इतर शेतमाल याची खरेदी- विक्रीसाठी मदत करणारअसून आयटीसी कंपनीवर करार केल्यामुळे सभासदांना वाजवी दरामध्ये बी- बियाणाने, खते उपलब्ध करून त्याच्या मालाचे मूल्यवर्धन केले जाणार आहे. शेतमाल विक्रीसाठी  बचतगट ,उमेद, कृषी विभाग या सर्व विभागाच्या मार्गदर्शनातून या महिला एकत्र जोडल्या गेल्या असून मोठ्या प्रमाणामध्ये शेती आधारित उद्योग आणि शेतीचा माल खरेदी करून एक व्यावसायिक आणि किफायतशीर शेती एक उद्योग म्हणून याचा अवलंब करत आहेत. कंपनीमार्फत सभासदांना वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रगती प्रगतिशील शेतकरी असणाऱ्या गावात, शासनाच्या विविध महत्त्वपूर्ण आणि पथदर्शी प्रकल्पाला भेट  देत असून नवीन नवीन तंत्रज्ञान अवगत करून शेतकरी महिला आपले स्वतःचे जीवनमान उंचावून आर्थिक फायदाही मिळून घेत आहेत .कृषी विज्ञान केंद्र आणि कृषी विभाग आणि आत्मा या सहकार्याने सभासदांना ज्या पिकाविषयी व शेतीविषयक सर्व मार्गदर्शन  दिले आहे.फुलंब्री येथे त्यांना वेगवेगळ्या विषयतज्ञ आणि तज्ञ व्यक्तींना बोलून मार्गदर्शन केले जात आहे. शेतकरी सभासद महिलांना वेगवेगळ्या पिकाविषयी आणि त्याच्या वाणाविषयी माहिती देऊन उत्पादनात कशी वाढ करता येईल याबाबत मार्गदर्शन केले जाते तसेच सेंद्रिय शेती आणि निसर्ग शेतीच्या माध्यमातून कमी खर्चामध्ये किफायतशीर शेतीचा  अवलंब या महिला करत आहेत. यामुळे निश्चितच त्यांच्या उत्पादनात आणि आर्थिक फायद्यामध्ये वाढ होत आहे .या कंपनीच्या मार्फत जे काही शेतीविषयक मार्गदर्शन, सल्ला हवामानाचा अंदाज , पीक पद्धती त्याचप्रमाणे खत, बी -बियाण्याचा योग्य वापर करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन आणि बाजार भावाची माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी मार्स हे मोबाइल ॲप हे सभासदांना डाऊनलोड करून दिलेले आहे. या ॲपच्या माध्यमातून  कंपनीच्या सदस्यांना  महिला शेतकऱ्यांना हवामानाचा अंदाज बाजार भाव विक्री खरेदी आणि बाजार शेतमालाची सद्यस्थिती याविषयी माहिती कळते . भविष्यामध्ये महिलांना दैनंदिन असणाऱ्या अडचणी असतील यात आरोग्याचा तक्रारी  किंवा आर्थिक अडचण असेल यावेळेस आरोग्यावर आरोग्य तपासणी करून त्यांना उपचार आणि  मार्गदर्शन आणि आर्थिक मदत केली जाणार आहे. या सर्व बाबीतून  महिलांचे सक्षमीकरण शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून होत आहे .  शासनाचे धोरण   धोरण आहे की  विषमुक्त शेती आणि आरोग्यदायी जीवन यासाठी सेंद्रिय पद्धतीने  शेती उत्पादन किंवा शेतमाल उत्पादन केला जात आहे या गोष्टीला चालना आणि प्रचार प्रसार करण्याचं काम या कंपनीच्या माध्यमातून या महिला सभासद करत आहेत. या  तालुका पातळीवर एकसंघ भावनेने काम केल्यामुळे महिला शेतकरी भगिनीमध्ये आत्मविश्वासा सोबत आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल झालेली दिसून येत आहे.

00000

डॉ. मीरा ढास,

माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय,

औरंगाबाद.

हिंगोली (जिमाका), दि. 25  :  नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेतकऱ्यांना समृध्द करण्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयाची नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी  योजना टप्पा दोन ही योजना राबविण्यात येणार आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे कृषि मंत्री तथा हिंगोलीचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले.

हिंगोली येथील रामलीला मैदानावर दि. 25 ते 28 मार्च, 2023 या कालावधीत आयोजित चार दिवशीय जिल्हा कृषि महोत्सवाचे उद्घाटन पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते आज करण्यात आले . यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी खासदार हेमंत पाटील हे होते. यावेळी व्यासपीठावर माजी खासदार शिवाजीराव माने, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. इंद्रा मणी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव केंद्रे, पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर, अपर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, विभागीय कृषि सहसंचालक साहेबराव दिवेकर, जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी शिवराज घोरपडे, आत्माचे प्रकल्प संचालक युवराज शहारे, जिल्हा परिषदेचे कृषि विकास अधिकारी निलेश कानवडे, हळद संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे व्यवस्थापकीय संचालक रविशंकर चलवदे उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पालकमंत्री श्री. अब्दुल सत्तार म्हणाले, या कृषि महोत्सवात कृषि विभागाशी संबंधित योजना, साहित्य, अवजारे, नवनवीन तंत्रज्ञान यांची माहिती शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यामुळे दरवर्षी कृषि महोत्सवाचे आयोजन करावेत आणि याची माहिती शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचवण्याचे काम करावे. तसेच पाण्याशिवाय शेतीची प्रगती अशक्य आहे. त्यामुळे इसापूर धरणातील व येलदरीचे पाणी हिंगोलीला आणण्यासाठी व सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक घेऊन हिंगोली  जिल्ह्याचा सिंचनाचा लवकरच  प्रश्न सोडविण्यात येईल. हिंगोली जिल्ह्यातील विविध विभागातील 80 टक्के रिक्तपदे येत्या सहा महिन्यात भरण्यात येणार आहेत, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

नुकतेच वादळी  वारा व पावसामुळे झालेल्या गारपिटीमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसान झालेल्या पिकाचे पंचनामे सुरु असून ते लवकरच  पूर्ण करण्यात येणार आहे. याची मदत शेतकऱ्यांना लवकरच  देण्यात येणार आहे. गत सहा महिन्यात पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना 12 हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना जाहीर करण्यात आली असून, या योजनेत केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या वार्षिक आर्थिक मदतीत 6 हजार रुपयांची भर राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यात घालण्यात येणार आहे. म्हणजे राज्यातील शेतकऱ्यांना आता केंद्र आणि राज्य शासनाचे दरवर्षी 12 हजार रुपये  सन्मान निधीमध्ये ही रक्कम मिळणार आहे. आता शेतकऱ्यांना 1 रुपया भरुन योजनेत सहभागी  होता येणार आहे. शेतकऱ्यांची पिक विम्याची रक्कम विमा शासन भरणार आहे. त्यासाठी शासनाने तरतूद केली आहे. तसेच शेतकऱ्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजनेतून शासन त्याच्या कुटुंबियाच्या खात्यावर दोन लाख रुपये जमा होणार आहे. तसेच निराधारांनाही आधार म्हणून शासनाने त्यांच्या मानधनात वाढ केली आहे.  त्यामुळे इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. विषमुक्त शेती करण्यासाठी नव नवीन बियाणे तयार करुन शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. सर्वांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे व शेतकऱ्यांमध्ये क्रांती घडवून आणण्याचे काम करावे,असे आवाहनही पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी यावेळी केले.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थावरुन बोलताना खासदार हेमंत पाटील म्हणाले, येलदरीचा कालवा कयाधू नदीपर्यंत आणून सोडला तर शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात सोन्याचे दिवस आल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यासाठी शासनाने हिंगोलींचा सिंचनाचा अनुशेष दूर करावा. तसेच हळद संशोधन केंद्राच्या माध्यमातून ना उद्योग जिल्हा म्हणून असलेली ओळख पुसण्याचे काम होत आहे. यासाठी शासकीय योजना शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवावेत, असे सांगितले.

यावेळी माजी खासदार शिवाजीराव माने यांनी  हिंगोली जिल्ह्याच्या सिंचनाचा अनुशेष दूर करावा. नाफेड खरेदी केंद्र वाढवावेत, अशी मागणी त्यांच्या मनोगतात केली.

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. इंद्रा मणी यांनी विद्यापीठाद्वारे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमाची माहिती दिली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी शिवराज घोरपडे यांनी केले. शेवटी आत्माचे प्रकल्प संचालक युवराज शहारे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

कार्यक्रमाच्या अगोदर पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी जिल्हा कृषि महोत्सवात लावण्यात आलेल्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन करुन विविध स्टॉलला भेट देऊन पाहणी केली. कार्यक्रमाची सुरुवात माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन व दीप प्रज्वलन करुन करण्यात आले. यावेळी प्रगतीशील शेतकरी, महिला बाकल्याण क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या महिला सुशिला जयाजी पाईकराव, श्रीहरी कोटा येथे जाणाऱ्या आठ मुलांचा सत्कार यावेळी पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते हळद लागवड तंत्रज्ञान भितीपत्रिका व पौष्टीक भरडधान्य या घडीपत्रिकेचे विमोचन करण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने पदाधिकारी, अधिकारी, शेतकरी, नागरिक उपस्थित होते.

*****

पुणे, दि. 25: राज्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे या बाबीसाठी 6 हजार 412 शेतकऱ्यांची सोडत पद्धतीने निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी तांत्रिक कारणामुळे नाकारण्यात आलेले आणि शेतकऱ्यांनीच रद्द केलेले अर्ज वगळता 4 हजार 137 शेतकऱ्यांच्या अर्जावरील कार्यवाही सुरू आहे अशी माहिती कृषि विभागाने दिली आहे.

राज्याच्या विविध भागातील पावसाचे असमान वितरण आणि पावसातील अनिश्चित येणारे खंड यामुळे सिंचनाअभावी पीक उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर घट येते. त्यामुळे पावसाळ्याच्या काळातील पावसाचे पाणी साठवणूक करुन उन्हाळा तसेच इतर टंचाईच्या कालावधीत पिकांसाठी संरक्षित सिंचनाची सोय करण्याच्या दृष्टीने शेततळ्यासारखी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे गरजेचे ठरते.

योजनेत जून 2022 मध्ये शेततळ्याचा समावेश

पर्जन्याधारीत शेतीसाठी पाणलोटावर आधारीत जलसंधारणाच्या उपाययोजनांद्वारे पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी यापूर्वी शासनाने शेततळे योजना अनुदानावर राबविलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन व उत्पन्नात वाढ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळे शासनाने 29 जून 2022 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेचा विस्तार करून या योजनेत वैयक्तिक शेततळे या बाबीचा समावेश केला. या योजनेमध्ये शेततळ्याच्या आकार आणि प्रकारानुसार 14 हजार 433 ते 75 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते.

या योजनेला शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद लाभला असून राज्यातील शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर नोंदणी केली होती. त्यापैकी 6 हजार 412 शेतकऱ्यांची सोडत पद्धतीने (लॉटरी) निवड झाली. तथापि पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड न केल्यामुळे रद्द झालेले अर्ज तसेच स्वत:हून व्यक्तिगत कारणास्तव आपले अर्ज रद्द केलेले शेतकरी वगळता 4 हजार 137 अर्जावर प्रक्रिया सुरू आहे. यापैकी 2 हजार 621 शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे अपलोड केले असून इतर अर्जदारांकडून ही कार्यवाही सुरू आहे.

शेतकऱ्यांनी अपलोड केलेल्या कागदपत्रांची कृषि सहाय्यक आणि त्यानंतर तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडून पडताळणी करण्यात येते. आतापर्यंत 1 हजार 687 अर्जांची तालुका कृषि अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी व पूर्वसंमती देण्यात आली असून उर्वरित अर्जांची छाननी सुरू आहे, अशी माहिती कृषि संचालक (मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन) रवींद्र भोसले यांनी दिली आहे.

****

मुंबईतील गिरणी कामगारांना हक्काचे घर देण्यासाठी शासन कटिबद्ध – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 25 : मुंबईतील गिरणी कामगारांना हक्काचे घर देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्तावित जागेबाबत सविस्तर अहवाल तयार करण्याच्या सूचना देण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य सुनिल राणे, प्रकाश अबिटकर,सदा सरवणकर, कालिदास कोळंबकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून हे प्रश्न सोडविण्यासाठी विधानसभा सदस्यांची एक समिती गठीत करण्यात येईल. गिरणी कामगारांच्या पात्रता यादीचीही छाननी करुन पात्र लोकांची यादी कालमर्यादेत तयार करण्यात येईल. गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी आवश्यक असणारी जागा निश्चित करुन या कामाला अधिक गती देऊन प्राधान्य देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/25/03/2023

बोर, धाम प्रकल्पातील दुरुस्ती कामांना गती – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. : 25 : वर्धा जिल्ह्यातील बोर व धाम हे सिंचनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत. परंतु जुना प्रकल्प असल्याने कालवे व वितरण प्रणाली जीर्ण झाली आहे. त्यामुळे या भागातील शेतीचे नुकसान होत आहे. त्यासाठी या प्रकल्पाच्या दुरुस्तीच्या कामाला गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य पंकज भोयर यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, या प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी एका महिन्यात विस्तृत प्रकल्प विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात येतील आणि यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/25/03/2023

कुकडी प्रकल्पाच्या पाण्याचे फेरनियोजन करुन आदिवासी भागातील 12 गावांना दिलासा देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 

मुंबई, दि, 25 : पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील पश्चिम आदिवासी भागातील 12 गावांच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कुकडी प्रकल्पाच्या पाण्याचे फेरनियोजन करुन आदिवासी बांधवांना दिलासा देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, या आदिवासी भागातील गावांना कुकडी प्रकल्पातील डिंभे धरणाच्या जलाशयावरुन शेतीसाठी कळमजाई उपसा सिंचन योजनेच्या सर्वेक्षणास मान्यता दिली होती. त्यानुसार या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. याप्रकल्पासाठी आवश्यक तो निधीही देण्यात येईल आणि उपलब्ध पाणीसाठा याचा अंदाज घेऊन या 12 गावांच्या आदिवासी बांधवांना दिलासा देण्यात येईल.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/25/03/2023

जिगाव प्रकल्पातील पाण्याची उपलब्धता पाहून अतिरिक्त गावांचा लाभक्षेत्रात समावेश – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 

मुंबई, दि. 25 : जिगाव प्रकल्पात मोठी सिंचन क्षमता तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये अधिक सिंचन क्षमता उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाले तर मलकापूर विधानसभा मतदार संघातील 14 अतिरिक्त गावे या लाभक्षेत्रात समाविष्ट करुन त्यांना लाभ देता येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य संजय सावकारे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मलकापूर विधानसभा मतदार संघातील 14 अतिरिक्त गावे  लाभक्षेत्राबाहेरील आहेत. या गावांचा समावेश या प्रकल्पात करत असताना अतिरिक्त पाणीसाठा उपलब्ध असणे महत्वाचे आहे. म्हणून पाणीसाठा उपलब्ध करण्यासाठी या प्रकल्पाला निधी देण्यात येईल,त्यानंतर या गावांना लाभक्षेत्रात समावेश करण्यात येईल,असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/25/03/2023

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रियेला गती देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. : 25 : अंधेरी पश्चिम येथील जुननत नगर, समतानगर आणि खजूरवाडी येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य अमित साटम यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, या जागेवर अनधिकृत संक्रमण शिबिरे उभे करण्यात आल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे या तक्रारीबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. परिशिष्ट दोनची पुनर्पडताळणी करुन त्यातील निकष तपासून या प्रकल्पासाठी विशेष बाब म्हणून सन 2019 च्या सर्वेक्षणाप्रमाणे परिशिष्ट-दोन मधील सुधारणा करुन या प्रकल्पाला गती देण्यात येईल, असेही यावेळी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/25/03/2023

ततारपूर, सावरखेड, गणोजादेवी पुनर्वसन प्रकल्पाला लवकरच मान्यता – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. : 25 : अमरावती जिल्ह्यातील निम्न पेढी प्रकल्पांतर्गत ततारपुर आणि सावरखेड पुनर्वसनाचे प्रस्ताव शासनाला प्राप्त झाले आहेत. गणोजादेवी संदर्भातलाही प्रस्ताव तातडीने मागवून पुढील 3 महिन्यात या पुनर्वसन प्रस्तावाला मान्यता देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य रवी राणा यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, निम्न पेढी प्रकल्पाचे जवळपास 90 टक्के काम झाले आहे. परंतु 10 टक्के काम अनेक वर्षापासून रखडलेले आहे. याबाबत लवकरच बैठक घेऊन कालमर्यादेत हे काम पूर्ण करण्यात येईल. तसेच 50 घरांच्या पुनर्वसनाबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/25/03/2023

निम्न तापी प्रकल्पाचा समावेश प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत करण्यासाठी प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 25 : जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेरसह पाच तालुक्यांसाठी महत्त्वाचा असलेला निम्न तापी पाडळसे प्रकल्प प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश करण्यासाठी पहिल्या टप्प्याचा प्रस्ताव केंद्रीय वित्त सहाय्यतेसाठी केंद्र शासनाकडे पाठवणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विधानसभा सदस्य संजय सावकारे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा 6.6 टीएमसी चा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे परंतु तो प्रस्ताव 4 टीएमसीचा अपेक्षित असून याबाबत पुर्नप्रस्ताव मागवण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ

सोलापूर शहर पाणीपुरवठा प्रश्नाबाबत लवकरच बैठक – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. 25 : सोलापूर शहर पाणीपुरठ्यासंदर्भात कंत्राटदारांना देण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेस वारंवार स्थगिती देण्यात आली आहे. यामुळे सोलापूर शहराच्या पाणीपुरवठा प्रश्नाबाबत लवकरच बैठक घेणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य सुभाष देशमुख यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, उजनी धरणावरून सोलापूर शहराचा पाणीपुरवठा करण्यासाठी 170 द. ल. लि. उजनी ते सोलापूर थेट पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा प्रकल्पाची योजना सोलापूर स्मार्टसिटी मार्फत तयार करण्यात आलेली आहे. या योजनेत मुख्यत्वे धरण क्षेत्रात जॅकवेल बांधणे, पंपिंग स्टेशन व पंपिंग मशिनरी, रायझिंग मेन, बी.पी.टी. ग्रॅव्हिटी मेन या कामांचा समावेश आहे.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ

महाकाली, देवीपाडा गृहनिर्माण प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 25 : मुंबई उपनगरातील मागाठाणे, बोरिवली येथील महाकाली व देवीपाडा गृहनिर्माण प्रकल्पाचा  अनेक वर्षापासून पुनर्विकास रखडला आहे. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य प्रकाश सुर्वे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, या प्रकल्पात अनेक विकासक बदलले असल्याने यामध्ये जास्त कालावधी गेला. आता या प्रकल्पाचे  काम सुरू झाले आहे. यामध्ये विकासकाकडे 20 कोटी रुपये थकीत होते. त्यापैकी 11 कोटी रुपये दिले आहेत. अजून 9 कोटी रुपये थकीत रक्कम आहे. विकासक अनेक वेळा झोपडीधारकांना भाडे देत नाहीत, अशा तक्रारी येत आहेत. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. विकासक आणि झोपडीधारक यांना दिलासा देण्यासाठी शासन भाडे रक्कम बाबत नवीन योजना आखत आहे. या योजनेत जे विकासक नाविन्यपूर्ण आणि कालबद्धपूर्ण प्रकल्प आराखडा तयार करून नियोजन करतील, अशा विकासकांना आणि झोपडीधारकांना दिलासा देण्यासाठी नवीन योजना जाहीर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/25/03/2023

चंद्रपूर जिल्ह्यातील जमिनींच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत कर्नाटका पॉवर कॉर्पोरेशनबरोबर लवकरच बैठक घेणार – मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि.25: कर्नाटक राज्याला वीज निर्मितीसाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील जमिनी अधिग्रहित करुन कोळसा उत्खननाकरिता देण्यात आल्या आहेत. कर्नाटका पॉवर कॉर्पोरेशन हे काम करीत असून काही प्रश्न प्रलंबित असल्याने लवकरच या विषयाबाबत बैठक घेण्यात येईल, असे बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य किशोर जोरगेवार यांनी कोळसा उत्खननाकरिता घेण्यात आलेल्या जमिनी आणि त्यांना मिळणारा मोबदला या कामांबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की,  कर्नाटका पॉवर कॉर्पोरेशनबरोबर 15 डिसेंबर 2016 रोजी करार करण्यात आला आहे. अनेक वर्षांपासून येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीला मिळालेला मोबदला याबाबत तक्रारी असल्याने यासंदर्भात लवकरच एक सविस्तर बैठक घेण्यात येईल.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ 

निकषपात्र सर्व आदिवासी जमातींना जात वैधता प्रमाणपत्राचे वितरण – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

मुंबई, दि. २५ : राज्यात १ लाख ८ हजार ७५९ आदिवासींना जात वैधता प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. निकषपात्र सर्व आदिवासी जमातींना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य समाधान अवताडे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, लोकसंख्येच्या प्रमाणात जिथे आवश्यक आहे, तिथे जात पडताळणी कार्यालय उघडले आहेत.जात वैधता समितीची संख्या सातत्याने वाढविण्यात आली आहेत. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत सोलापूर जिल्ह्यातील महादेव कोळी, मल्हार कोळी, टोकरे कोळी, ढोर कोळी, डोंगर कोळी यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी येणाऱ्या अडचणीबाबत सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांच्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/25/03/2023

मशिद आणि दर्ग्यांच्या जागांवरील अतिक्रमणाबाबत मोजणी करून हद्द निश्चित करणार – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 25 : मशिद आणि दर्गा यांच्या जागांवर सरकारी कार्यालये वा इमारतींचे अतिक्रमण झालेले नाही. मशिद आणि दर्गा यांच्याजवळ सरकारी कार्यालये असल्याने त्यांच्या हद्दी जवळ असल्याने काही तक्रारी असतील, तर संबंधित ठिकाणी जागेची मोजणी करून हद्दी निश्चित करण्यात येतील, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य अबू आझमी यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

अहमदनगर शहरातील मशीद व दर्ग्यांच्या जागांसंदर्भात अतिक्रमण झालेले नाही, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी स्पष्ट केले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ